उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल में अपराधी विधायकों का बोलबाला

मेरा क्या कर लोगे

शेखर तिवारी को लखनऊ में सजा होने के बाद पूर्व मंत्री आनंद सेन को भी उम्रकैद की सजा फैजाबाद में विशेष न्यायालय एस.सी/एस.टी द्वारा सुनाई जा चुकी है और इस समय अशोक यादव, उस्मानुल हक़, पुरषोत्तम द्विवेदी, मुख्तार अंसारी सहित कई माननीय विधायक जेलों में निरुद्ध हैं। यह सब लोग गंभीर अपराधिक मामलों में निरुद्ध हैं।
वहीँ बाराबंकी से विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर संग्राम सिंह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह मार्फीन, हेरोइन या यूँ कहिये नारकोटिक्स ड्रग के बड़े स्मगलर्स में से हैं। डॉक्टर संग्राम सिंह साधारण किसान के घर में जन्में व्यक्ति हैं और आज अपनी फितरत और हिकमत अमली की बदौलत अरबों रुपयों की परिसंपत्तियों के मालिक हैं और अगर सत्तारूढ़ दल के माननीय विधयाकों के गंभीर आर्थिक मामलों के अपराधों की सूची बनायीं जाए तो उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में टॉप पर होगा। डॉ. सिंह ने शहर के बीचोबीच पार्क की जमीन की प्लाटिंग कर रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी इस आर्थिक अपराध में उनकी मदद कर रहे हैं। पास ले आउट में पार्क यदि किसी जमीन को घोषित कर दिया गया है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है और न ही उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। इस खेल के बाद जनता के काफी लोग जब प्लाट खरीद लेंगे और निर्माण कार्य कर लेंगे तब डॉ सिंह अगर मंत्री नहीं रहते हैं तो यही जिला प्रशासन उस निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का कार्य करने लगेगा। देखने में यह आ रहा है कि पहले जिला प्रशासन आर्थिक अपराधों को अपने सहयोग से करवाता है और फिर नाराजगी होने पर आर्थिक अपराध में कार्यवाई करने लगता है। इस तरह से यह साबित होता है कि शासन और प्रशासन अपराध को रोकने में रुचि नहीं रखता है और उसके अधिकारी रुपया खा कर अपराध कराएँगे भी और साफ़ बच निकलेंगे। अभी मध्य प्रदेश में काफी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। जिससे अरबों रुपये का नुक्सान जनता को उठाना पड़ा है और जिन अधिकारियों के समय में वह निर्माण कार्य हो रहे थे तत्कालीन अधिकारीयों ने रुपये लेकर निर्माण कार्य कराये होंगे। आज जरूरत इस बात की भी है कि अधिकारीयों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि उनके समय में अगर अपराध हुआ है और उन्होंने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है तो उनके ऊपर भी अपराधिक विधि के अनुरूप कार्यवाई की जाए।
जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही आर्थिक अपराध की भूमिका शुरू हो जाती है। उनके चुनाव में बड़ी-बड़ी कंपनियों का कला धन खर्च होता है अपराधी तस्कर अपने-अपने मोहल्लों में जनप्रतिनिधियों को चुनाव की वैतरणी पार कराने में मदद करते हैं। शराब, सेक्स, कला धन से ओत-प्रोत चुनाव प्रक्रिया से निर्वाचित अधिकांश प्रतिनिधि से अच्छा होने की उम्मीद करना ही बेमानी है। उसी का प्रतिबिम्ब माननीय विधायक व मंत्रीगणों में दिखाई देता है।
सुमन
लो क सं घ र्ष !