आईए, अनुच्छेद 370 को समझें

धार्मिक राष्ट्रवाद के नश्ो में गाफिल रहने वालों को आमजनों की क्षेत्रीय व नस्लीय आकांक्षाएं दिखलाई नहीं देतीं। विभिन्न रंगों के अति राष्ट्रवादी भी इसी दृष्दिोष से पीड़ित रहते हैं।
भारतीय संघ के गठन के साथ ही, हिमाचल प्रदेश, उत्तरपूर्वी राज्यों और जम्मूकश्मीर के संघ में विलय का प्रश्न चुनौती बनकर उभरा। इन सभी चुनौतियों का अलगअलग ंग से मुकाबला किया गया परंतु आज भी ये किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय चिंता का कारण बनी हुई हैं। जम्मूकश्मीर इस संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में है। कश्मीर, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है और इसलिए वैश्विक शक्तियों ने भी कश्मीर समस्या को उलझाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में प्रगा़ता की राह में कश्मीर सबसे बड़ा रोड़ा है। भारतीय साम्प्रदायिक ताकतें भी कश्मीर मुद्दे को हवा देती रहती हैं।
इस पृष्ठभूमि के चलते, जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रीय बहस का आव्हान किया तब देश में मानो भूचाल सा आ गया। उनका यह कहना कि ॔॔इससे किसे लाभ हुआ॔॔ दरअसल, दूसरे शब्दों में इस धारा को हटाने की मांग थी। मोदी की बात को आगे ब़ाते हुए भाजपा नेता सुषमा स्वराज व अरूण जेटली ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति, हिन्दुत्वआरएसएस एजेन्डा का अविभाज्य हिस्सा बनी हुई है। जेटली ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुकर्जी की इस मांग को दोहराया कि कश्मीर का भारत में तुरंत व पूर्ण विलय होना चाहिए। जेटली ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़तेमरोड़ते हुए यह कहा कि ॔॔स्वराज, 1953 के पूर्व की स्थिति की बहाली और यहां तक कि आजादी की मांग के मूल में नेहरू द्वारा कश्मीर को विशोष दर्जा दिए जाने का निर्णय है।॔॔ इस विषय पर टेलीविजन चैनलों पर लंबीलंबी बहसें हुईं, जिनसे केवल चर्चा में भाग लेने वालों की अनुच्छेद 370 और कश्मीर के विशोष दर्जे के बारे में घोर अज्ञानता जाहिर हुई।
यह सही है कि कश्मीर में इस समय कई ऐसी ताकतें हैं जो स्वतंत्रता से लेकर स्वायत्ता तक की मांग कर रही हैं। परंतु मोटे तौर पर, राज्य में अनुच्छेद 370 के प्रश्न पर एकमत है। यद्यपि यह कहना मुश्किल है कि किस मांग का समर्थन कितने लोग कर रहे हैं तथापि कश्मीर की अधिकांश जनता, अनुच्छेद 370 के साथसाथ और अधिक स्वायत्ता की पक्षधर है।
इस मुद्दे का इतिहास जटिल है। जैसा कि सर्वज्ञात है, कश्मीर सीधे अंग्रेजों के अधीन नहीं था। वह एक रियासत थी जिसके शासक डोगरा राजवंश के हरिसिंह थे। उन्होंने केबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा का सदस्य बनने से इंकार कर दिया था। जम्मूकश्मीर की आबादी का 80 फीसदी मुसलमान थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, कश्मीर के महाराजा के सामने दो विकल्प थेपहला, कि वे अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें और दूसरा कि वे भारत या पाकिस्तान में अपने राज्य का विलय कर दें। महाराजा की इच्छा स्वतंत्र रहने की थी। जम्मू के हिन्दू नेताओं ने हरिसिंह की इस अलगाववादी योजना का समर्थन किया। ॔जम्मूकश्मीर राज्य हिन्दू सभा॔ के नेताओं, जिनमें से अधिकांश बाद में भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गए, ने जोरदार ंग से यह आवाज उठाई कि ॔जम्मूकश्मीर जो कि हिन्दू राज्य होने का दावा करता है, को धर्मनिरपेक्ष भारत में विलीन नहीं होना चाहिए॔ (कश्मीर, बलराज पुरी, ओरिएन्ट लांगमेन, 1993, पृष्ठ 5)। परंतु कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना की मदद से कबाईलियों के हमले ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया।
हरिसिंह अपने बलबूते पर कश्मीर की रक्षा करने में असमर्थ थे और इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा कि वह पाकिस्तानी हमले से निपटने के लिए अपनी सेना तभी भेजेगी जब कश्मीर का भारत में विलीनीकरण हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर और भारत के बीच परिग्रहण की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अनुच्छेद 370 का प्रावधान था। यह विलय नहीं था। संधि की शर्तों के अनुसार, भारत के जिम्मे रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले और संचार था जबकि अन्य सभी विषयों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार कश्मीर की सरकार को था। कश्मीर का अपना संविधान, झंडा, सदरए-रियासत व प्रधानमंत्री होना था। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इस संधि का औचित्य सिद्ध करते हुए पंडित नेहरू ने 2 नवम्बर 1947 को कहा ॔॔...कश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेस, दोनों ने हमसे जोर देकर इस संधि को स्वीकार करने और हवा के रास्ते कश्मीर में सेना भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने यह कहा कि विलय के प्रश्न पर, कश्मीर के लोग, वहां शांति स्थापित होने के बाद विचार करेंगे...॔॔ (नेहरू, कलेक्टिड वक्र्स, खण्ड 16 पृष्ठ 421)। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया कि वह हमले में कब्जा की गई भूमि भारत को वापिस दिलवाए और अपनी देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाए। इसके बाद विभिन्न कारणों से जनमत संग्रह करवाने का कार्य टलता रहा।
इसके समानांतर, भारत में एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। जनसंघ के मुखिया श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जनसंघ और पर्दे के पीछे से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के समर्थन से यह मांग उठानी शुरू कर दी कि कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय होना चाहिए। उस दौर में नेहरू बाहर से जनसंघ और कांगे्रस के अंदर से अपने कई वरिष्ठ मंत्रियों के भारी दबाव में थे जो यह चाहते थे कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला लिया जाए। नेहरू ने कहा ॔॔हमें दूरदृष्टि रखनी होगी। हमें सच्चाई को उदारतापूर्वक स्वीकार करना होगा। तभी हम कश्मीर का भारत में असली विलय करवा सकेंगे। असली एकता दिलों की होती है। किसी कानून से, जो आप लोगों पर थोप दें, कभी एकता नहीं आ सकती और न सच्चा विलय ही हो सकता है।॔॔
तबसे झेलम में बहुत पानी बह चुका है। साम्प्रदायिक ताकतों के ब़ते शोर, गांधीजी की हत्या और भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के उभार ने शोख अब्दुल्ला को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाकर गलती तो नहीं कर दी। वे धर्मनिरपेक्षता के हामी थे परंतु उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि देश के अन्य हिस्सों में फिरकापरस्त ताकतें आंखे दिखा रही हैं। उन्होंने अपने मन की पीड़ा और संशय को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दिया जिसके नतीजे में उन्हें 17 साल जेल में काटने पड़े। और इसके साथ ही शुरू हुआ कश्मीर की जनता का भारत से अलगाव। पाकिस्तान ने आग में घी डालते हुए असंतुष्ट युवकों को हथियार उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए। सन 1980 के दशक में अल्कायदा के लड़ाकों की कश्मीर में घुसपैठ से हालात और बिगड़े। ये लोग अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं को खदड़ने का अमेरिका द्वारा प्रायोजित अपना मिशन पूरा कर चुके थे और उनके पास करने को कुछ नहीं था। लिहाजा, उन्होंने कश्मीर में घुसकर जेहाद की अपनी मनमानी परिभाषा के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। कश्मीरियत पर आधारित आंदोलन का साम्प्रदायिकीकरण हो गया। कश्मीर की जनता का संघर्ष जेहाद का तोड़ामरोड़ा गया संस्करण बन गया। कश्मीरियत की बात हवा हो गई। इसके नतीजे में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा और साम्प्रदायिक ताकतों को यह कहने का अवसर मिल गया कि मुसलमान अलगाववादी, देशद्रोही, हिंसक और साम्प्रदायिक हैं।
इस सदी की शुरूआत के साथ ही कश्मीर में हालात बेहतर होने शुरू हुए। परंतु लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। यह गुस्सा पत्थरबाजी करने वाले दलों के रूप में उभरा। भारत सरकार ने इस असंतोष को दूर करने के लिए वार्ताकारों का एक दल नियुक्त किया। दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और एम. एम. अंसारी के इस समूह ने अपनी रपट (मई 2012) में 1953 के पूर्व की स्थिति की बहाली की मांग को खारिज करते हुए यह सिफारिश की कि कश्मीर को वह स्वायत्ता दी जानी चाहिए, जो उसे पहले प्राप्त थी। दल ने यह सुझाव भी दिया कि संसद कश्मीर के संबंध में कोई कानून तब तक न बनाए जब तक कि उसका संबंध राज्य की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से न हो। टीम नेअनुच्छेद 370 को ॔अस्थायी॔ के स्थान पर ॔विशोष॔ प्रावधान का दर्जा देने की सिफारिश भी की। दल की यह सिफारिश भी बिलकुल उचित थी कि शनै:शनै राज्य के प्रशासनिक तंत्र में इस तरह परिवर्तन लाया जाए कि उसमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व ब़े। उसने वित्तीय शक्तियों से लैस क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की बात भी कही और यह भी कहा कि हुरियत और पाकिस्तान के साथ वार्ताएं फिर से शुरू की जाएं ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर तनाव घट सके। भाजपा ने इस रपट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे कश्मीर में भारत विलय कमजोर होगा। अलगाववादियों ने कहा कि रपट में की गई सिफारिश्ों अपर्याप्त हैं और इनसे समस्या का राजनैतिक हल नहीं निकलेगा।
धारा 370 पर बेशक बहस हो। परंतु हम सबको यह समझना होगा कि कश्मीरी आखिर चाहते क्या हैं? अतिराष्ट्रवादियों की उन्मादी बातें केवल घावों के भरने की प्रक्रिया को धीमा करेंगी और राज्य में प्रजातंत्र की जड़ों को कमजोर। जैसा कि नेहरू ने कहा था, सबसे जरूरी है लोगों का दिल जीतना। कानून उसके बाद बनाए जा सकते हैं। लोगों की आकांक्षाओं को समझकर ही उन्हें अपना बनाया जा सकता है। दंभपूर्ण बातों और आक्रामक तेवरों से लाभ कम होगा हानि ज्यादा।
-राम पुनियानी
अनुच्छेद

हिन्दुवत्वादियों द्वारा बाबरी मस्जिद का ध्वंस सबसे बड़ी आतंकी घटना..

 भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद हिन्दुवत्वादियों द्वारा बाबरी मस्जिद का ध्वंस सबसे बड़ी आतंकी घटना है। यह घटना 6 दिसंबर 1992 को जर्मन नाजीवादी विचारधारा से लैस हिन्दुवत्वादियों ने की थी और भारतीय लोकतंत्र उसको न बचा पाने पर शर्मिंदा हुआ था। फेसबुक पर मित्रों के निम्नलिखित विचार आयें हैं :-

 

 

 

Jagadishwar Chaturvedi

आज 6 दिसम्बर है।यह स्वतंत्र भारत का कलंकमय दिन है। आज के ही दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिरायी गयी। जब यह मस्जिद गिरायी गयी तो मसजिद गिराने वालों ने एक ऐतिहासिक मसजिद को नष्ट किया, हमारे देश के संविधान और कानून की अवमानना की।इसके अलावा उस दिन अकेले अयोध्या में 14 मुसलमान मारे गए।267घर जलाए गए या तोड़े गए।19मजार और मदरसों को क्षतिग्रस्त किया गया।4500मुसलमानों को अयोध्या छोड़कर भागना पड़ा।इसके अलावा देश के विभिन्न इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दुखद यह है कि जिन संगठनों ने यह सब काण्ड किया उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।

Anand Pradhan

बाबरी मस्जिद का ध्वंस आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक और त्रासद घटनाओं में से एक है. इस दिन भगवा सांप्रदायिक ताकतों ने एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रीय और बहुभाषी भारत के विचार को मर्मान्तक चोट पहुंचाने की कोशिश की थी. इसलिए यह आज़ाद भारत के इतिहास का एक काला दिन है जिसे बेहतर समाज और देश चाहनेवालों को कभी भुलाना नहीं चाहिए.

 

Girijesh Tiwari

 

आइए, आज फिर एक बार अदम गोंडवी को याद करें
और साम्प्रदायिक सौहार्द की गंगा-जमनी तहज़ीब की हिफ़ाज़त के लिये
पहलकदमी करें.
"हिन्दू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेडिये;
अपनी कुर्सी के लिए जज़्बात को मत छेडिये.

हममें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है;
दफ़्न है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए.

ग़र ग़लतियाँ बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले;
ऐसे नाज़ुक वक़्त में हालात को मत छेड़िए.

हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज़ ख़ाँ;
मिट गए सब, क़ौम की औक़ात को मत छेड़िए.

छेड़िए असली जंग, मिल-जुल कर गरीबी ख़िलाफ़;
दोस्त, मेरे मज़हबी नग्मात को मत छेड़िए !"

Saleem Akhter Siddiqui

छह दिसंबर को आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। हो सकता है वक्त के साथ यह तारीख इतिहास में कहीं दफन हो जाए। ऐसे ही जैसे 1949 से लेकर 31 जनवरी 1986 तक का वक्फा दफन रहा था। लेकिन 1 फरवरी 1986 ने सब कुछ बदल दिया। जो एक साल पहले दो सीटें लेकर इतिहास बनने की ओर अग्रसर थे, वे अचानक हमलावर हो गए। 2 से 88 और फिर 180 तक जा पहुंचे। देश की राजनीति का घोर सांप्रदायिकरण कर दिया गया। उस फसल को देश आज तक काट रहा है। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन पता नहीं कौन और कब इसे दोबारा भड़काकर देश को अस्सी के दशक जैसे डरावने दौर में ले जाए।

Ali Sohrab

मंदिर तो एक बहाना है, मक़सद नफरत फैलाना है ,यह देश भले टूटे या रहे उनको सत्ता हथियाना है।

मस्जिद भी रहे, मंदिर भी बने क्या यह बिल्कुल नामुमकिन है?
हिलमिल कर सब साथ रहें क्या यह बिल्कुल नामुमकिन है?

इक मंदिर बने अयोध्या में इसमें तो किसी को उज्र नहीं
पर वह मस्जिद की जगह बने यह अंधी जिद है, धर्म नहीं।

क्या राम जन्म नहीं ले सकते मस्जिद से थोड़ा हट करके?
किसकी कट जाएगी नाक अगर मंदिर मस्जिद हों सट करके?

इंसान के दिल से बढ़कर भी क्या कोई मंदिर हो सकता?
जो लाख दिलों को तोड़ बने क्या वह पूजा घर हो सकता?

मंदिर तो एक बहाना है मक़सद नफरत फैलाना है
यह देश भले टूटे या रहे उनको सत्ता हथियाना है।

इस लम्बे-चौड़े भारत में मुश्किल है बहुमत पायेंगे
यह सोच के ओछे मन वाले अब हिन्दू राष्ट्र बनायेंगे।

इतिहास का बदला लेने को जो आज तुम्हें उकसाता है
वह वर्तमान के मरघट में भूतों के भूत जगाता है।

इतिहास-दृष्टि नहीं मिली जिसे इतिहास से सीख न पाता है
बेचारा बेबस होकर फिर इतिहास मरा दुहराता है।

जो राम के नाम पे भड़काए समझो वह राम का दुश्मन है।
जो खून-खराबा करवाए समझो वह देश का दुश्मन है।

वह दुश्मन शान्ति व्यवस्था का वह अमन का असली दुश्मन है।
दुश्मन है भाई चारे का इस चमन का असली दुश्मन है।

मंदिर भी बने, मस्जिद भी रहे ज़रा सोचो क्या कठिनाई है?
जन्मभूमि है पूरा देश यह इसे मत तोड़ो राम दुहाई है।

-डॉ. रण्जीत

Ranjan Yadav

आज कोई बाबरी विध्वंश का जश्न मना रहा है ,कोई गम में पागल हुए जा रहा है | लेकिन कुछ ऐसा है जो भारत के जातिवाद गद्दार समाज के खिलाफ मुहीम को अंजाम दे रहे है ,मेरा नाम उसी लिस्ट में शामिल करे |
असरफ हिन्दू और स्वरण मुस्लिम के लिए बाबरी और राम मंदिर मुद्दा दोनों में कोई अंतर नहीं है ,इनके लिए धर्म भी कोई मायने नहीं रखती है ,इनके लिए मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ राज सत्ता !
देश के 60 फीसदी आबादी जब मंडल मुहीम में अपनी सविन्धानिक हक और आर्थिक हितो के लिए एकत्र हो रही थी ,तभी अडवानी मुरलीमनोहर जोशी जैसे जातिवादी असरफ स्वर्णों ने मंदिर -मस्जिद प्रकरण को आवाज दी |मंडल दब के रह गया ,आवाज दबी देश के आधी आबादी की ,अब खुद सोचे क्या इनके पाप इस जन्म में माफ़ किये जा सकते है ?
तुम्हारे शौर्य दिवस कलंक है देश पर !
संक्षेप में इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द "देशद्रोही गद्दार जातिवादी |
जंग जारी रहे ,लिखते रहिये लोगो को बताते रहिये ,समझाते रहिये ,गद्दार जातिवादी लोगो के चहरे सामने आनी ही चहिये | जब पेट भरा रहेगा तभी राम भजन होगा

  

Rajendra Singh

हम 6 दिसम्बर को ही भारत के संविधान को तार-तार करने वाली घटना भी हुई थी। मैं मुस्लिम भाइयो से बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारे समुदाय के लोगो ने जो गलत किया इस बात के लिए।

 

 

सुमन 

लो क सं घ र्ष ! 

मुज़़फ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा - भाग 2

 नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद भड़की हिंसा
वास्तव में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे निश्चित रूप से हमारे कुछ  राजनैतिक दलों की लाशों पर राजनीति करने की परम्परा और कुछ नेताओं की चुनावी लोलुपता के सिवाय कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी और भा.ज.पा. के गठजोड़ में प्रायोजित इन दंगों ने न केवल राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया है बल्कि जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच सन्देह की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसका गिराया जाना दोनों समुदायों के लिए समय की नितान्त आवश्यकता है। दंगों के कारण जानमाल की हानि और गाँव के क्षेत्रों से होने वाला एक समुदाय विशोष का पलायन केवल एक क्षणिक आवेश में आकर भयाक्रान्त समुदाय का ही पलायन नहीं है बल्कि यह बड़े चौधरी के आदशोर्ं और एक किसान के तौर पर दोनों समुदायों की सामाजिक, राजनैतिक आवश्यकताओं और समस्याओं को लेकर बनी और आजतक चली आ रही भारतीय किसान यूनियन की बुनियाद से होने वाले पलायन के तौर पर भी इतिहास में दर्ज होगा।
घटना का ब्यौरा
मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के (जानसठ) कवाल गाँव में 27 अगस्त 2013 को मोटर साइकिलों पर सवार दो समुदायों के युवकों के आपस में टकरा जाने की एक छोटी सी घटना से भड़की हिंसा में शाहनवाज़, गौरव और सचिन की हत्या के बाद से मुज़फ़्फ़रनगर, शामली समेत उसके आसपास के गाँवों में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जहाँ आम आदमी ख़ौफ़ और दहशत के साए में जी रहा है वहीं इन दंगों से मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बाग़पत, मेरठ और सहारनपुर समेत आसपास के शहरों का व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ है। इस साम्प्रदायिक दंगे में सरकारी आँकड़ों के अनुसार 50 से 60 और ग़ैर सरकारी आँकड़ों के अनुसार सैंकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और गम्भीर रूप से घायलों की संख्या तो अनगिनत है।
साम्प्रदायिकता की आग में सुलगता मुज़फ़्फ़रनगर
मुज़फ़्फ़रनगर कवाल घटना पर 7 सितम्बर 2013 को नंगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में शामिल होने जा रही बस में सवार लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक आदमी को पीटपीट कर मार दिए जाने के बाद हालात क़ाबू से बाहर हो गए और दोनों समुदायों के लोग आमनेसामने आ गए और जमकर पथराव, लूटपाट, आगज़नी और फ़ायरिंग हुई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। मरने वालों में, एक टी.वी. चैनल का रिपोर्टर भी शामिल है। दंगे में मुज़फ़्फ़रनगर शहर के शेर नगर, मीनाक्षी चौक, अबुपुरा, अल्मासपुरा, खादरवाला, लद्घावाला, रूड़की चुंगी, जौली गंगनहर, व मीरापुर के मुंझेड़ा आदि में जमकर हिंसा हुई। हिंसा में मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार कर उनको जान से मार दिया गया और मासूम बच्चों को भी नहीं बख़्शा गया। दंगे में बहुत सी मस्जिदों और मदरसों को भी निशाना बनाया गया। जौली गंगनहर पर साम्प्रदायिकता का नंगा नाच पुलिस और पी.ए.सी. की मौजूदगी में हुआ। स्थिति को नियन्ति्रत करने के
लिए ज़िले के तीन थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू लगा दिया गया था।
दंगे में तबाह हुए घर
उसके बाद गाँवों और कस्बों में असामाजिक तत्वों ने कोहराम मचा दिया था खेतों में घुसकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार किया जहाँ रोज़ाना लाश्ों बरामद हुईं। लेकिन प्रशासन ने इस ख़बर को बिल्कुल ही छुपा दिया। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर सके। इसलिए वहाँ पर सेना को तैनात कर दिया गया था जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लाश्ों पड़ी हुई थीं। दंगों के नतीजे में मुज़फफ़रनगर के आसपास के ज़िलों शामली, बाग़पत, मेरठ और सहारनपुर में सार्वजनिक स्तर पर 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई और 60 से ज़्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हुए। हालाँकि मरने वालों की संख्या सैंकड़ों में है और घायलों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। ज़िले के शहरी और गाँव क्षेत्रों में सलामती दस्तों की लगभग 50 कम्पनियाँ तैनात की गई थीं और सेना, अर्द्धसैनिक बल और सिविल पुलिस का फ़्लैग मार्च जारी रहा और आसपास के ज़िलों में भी कड़ी निगरानी रखी गई क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों के बाद इन क्षेत्रों में भी कशीदगी पैदा की गई थी। इससे निपटने के लिए मेरठ रेंज के चार ज़िलों में अधिकारियों की फ़ौज पड़ी रही और पैरा मिलिट्री के अलावा सेना भी स्थिति पर नियन्त्रण करने में नाकाम रही।
-डा0 मोहम्मद आरिफ

क्रमश:
लोकसंघर्ष पत्रिका में प्रकाशित

सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस की भूमिका -भाग2

 सन 2002 के कत्लआम में अल्पसंख्यक समुदाय को, हथियारों से लैस, विशाल हिंसक भीड़ के हमलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, पुलिस की गोलियों का शिकार बनने वालों में भी उनकी ही बहुसंख्या थी। अहमदाबाद में 28 फरवरी को 40 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। वे सभी मुसलमान थे। ये आंकड़े गुजरात पुलिस के है। उसी वर्ष की 3 मई को द हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित विनय मोहन की रपट के अनुसार, हिंसा की शुरूआत से लेकर 2 मई तक, पुलिस द्वारा गोलीचालन में कुल 184 व्यक्ति मारे गए, जिनमे से 104 मुसलमान थे। सच तो यह है कि गुजरात पुलिस, दंगाईयों की पूरी मदद कर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आम हिन्दुओं की तरह, पुलिसकर्मियों में भी मुसलमानों के विरूद्ध पूर्वाग्रह हैं। वे भी यह मानते हैं कि मुसलमान स्वभाव से ही क्रुर और हिंसक होते हैं। वे यह भी मानते हैं कि दंगों को तब ही नियंत्रित किया जा सकता है जब दंगों की शुरूआत करने वाले मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। जब भी सरकार पुलिस को दंगों पर प्रभावी ंग से नियंत्रण करने का निर्देश देती है तो इस निर्देश का यही अर्थ निकाला जाता है कि मुसलमानों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वी.एन. राय, भागलपुर और बंबई में पुलिसकर्मियों से अपनी चर्चा का हवाला देते हुए लिखते हैं कि उनमें से अधिकांश यह मानते थे कि हिन्दू, अहिंसक और धर्मभीरू होते हैं। जब उन्हें यह बताया गया कि दंगों में हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों को अधिक नुकसान हुआ है तब भी वे इसी बात पर अड़े रहे।
सन 1984 में भिवण्डी में हुए दंगों की अपनी जांच में डॉ. असगर अली इंजीनियर ने पाया कि वहां तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान, बिना किसी अपवाद के, शिवसेना शाखाओं के परिसर में ही आराम करते थे। वे मुस्लिम घरों के नजदीक के किसी स्थान पर कभी नहीं रूकते थे क्योंकि वे वहां असुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ॔॔क्रुर मुसलमान’’ उन पर हमला कर देगें।
मुंबई के फारूख मापकर ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि जनवरी 1993 में मुंबई में हुए दंगों के दौरान, वडाला में स्थित हरी मस्जिद में पुलिसकर्मी घुस गए और अकारण अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जिन लोगों पर गोलियां चलाई गईं, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। सात लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। फारूख, जो कि एक बैंक में काम करते थे, उन 54 लोगों में से एक थे जिन्हें पुलिस ने मस्जिद के परिसर से गिरफ्तार कर लिया। उन सभी पर दंगा करने और हत्या का प्रयास करने के मुकदमे कायम कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। सोलह साल चली कानूनी लड़ाई के बाद, मापकर को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया।
मुंबई दंगों के दौरान ही मुंबई पुलिस के संयुक्त कमिश्नर आर.डी. त्यागी, पुलिसकर्मियों के एक दल के साथ सुलेमान बेकरी पहुंचे और बिना किसी कारण के वहां उपस्थित नौ निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। मेरठ में 1987 में हुए दंगों के दौरान, पीएसी की एक टुकड़ी ने हाशिमपुरा नामक एक मोहल्ले से 22 मई को दो दर्जन से अधिक मुस्लिम युवकों को पकड़ा। उन्हें ट्रक में ले जाकर गाजियाबाद में दो अलगअलग स्थानों पर गोली मार दी गई। उस समय व्ही.एन. राय, गाजियाबाद के एस.पी. थे और उन्होंने पीएसी के जवानों के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज करवाए। पीएसी के सिपाहियों ने मुस्लिम युवकों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जब तक मुसलमानों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक दंगे नहीं रूकेंगे। उन्हें यह भी डर था कि मेरठ को मुसलमान "मिनी पाकिस्तान’’ बना देंगे।
सन 2002 के गुजरात दंगों के दौरान, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा फोन पर की गई सहायता की गुहारों को पुलिस ने नजरअंदाज किया और उन्हें पुलिस थानों में शरण नहीं लेने दी गई। कुछ इलाकों में पुलिस ने दंगाईयों को अपने सरकारी वाहनों से डीजल निकालकर दिया ताकि वे मुसलमानों के घरों को लूटकर उनमें आग लगा सकें।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के एक अध्ययन दल ने पाया कि तलवारों और त्रिशूलों से लैस लोगों से भरे हुए ट्रक, पुलिस की गश्ती वैनों के सामने से निकल जाते थे और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता था। कई मौकों पर पुलिसकर्मियों ने ट्रक में सवार लोगों को सलाह दी कि वे अपना काम एक घंटे के अंदर पूरा कर लें और कहा कि पुलिस उसके बाद ही वहां पहुंचेगी। गुजरात पुलिस ने तो मुस्लिम नाम वाले एक हाईकोर्ट जज, आई.पी.एस. अधिकारी और सेना के कर्नल तक को सुरक्षा नहीं दी। जिन अधिकारियों ने दंगों को रोकने की कोशिश की, उनका तबादला प्रशासनिक पदों पर कर दिया गया। पुलिसबल के मुस्लिम सदस्यों को या तो छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया या फिर उनकी ड्यूटी दफ्तरों में लगा दी गई। राजनेताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर दंगों का निर्देशन किया।
यद्यपि गुजरात दंगों में मुसलमान हमले के शिकार थे और विहिप व बजरंग दल जैसे हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन हमलावर, फिर भी पुलिस की नाकाबंदी और तलाशी अभियान मुस्लिम इलाकों तक सीमित रहे। इन तलाशी अभियानों के दौरान रहवासियों की जमकर पिटाई की गई : यहां तक कि उनमें से कई की हड्डियां चूरचूर हो गईं। उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बेजा गिरफ्तारियां हुईं और उन्हें आई.पी.सी. की धारा 307 (हत्या का प्रयास) का आरोप लगाकर जेलो में डाल दिया गया। पी.यू.सी.एल. बड़ौदा व शांति अभियान के अनुसार, बड़ौदा में मई के मध्य तक हुई 1300 हिंसक घटनाओं में से 814 के दौरान पुलिस घटनास्थल पर ही नहीं पहुंची। 397 मामलों में पुलिस को सूचना दी गई परंतु वह फिर भी निष्क्रिय बनी रही। 60 मामलो में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची परंतु उसने कोई कार्यवाही नहीं की। 25 मामलों में पुलिस ने दंगाईयों का साथ दिया। कुल 1300 हिंसक घटनाओं में से केवल 27 में पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की और हमलावरों को बल प्रयोग कर तितरबितर किया।
राय के अनुसार, जांच एजेन्सियां, मुसलमानों के प्रति गहरे तक पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। मेरठ के हाशिमपुरा में दंगों के दौरान पीएसी की बर्बर कार्यवाही की जांच करने में उत्तरप्रदेश सी.आई.डी. ने आठ साल लगा दिए। मुसलमानों पर हमलों के मामले में एफ.आई.आर या तो दर्ज ही नहीं की जातीं और या फिर बहुत प्रयासों के बाद दर्ज की जाती हैं।
अधिकांश मामलों में पुलिस जानबूझकर उन हमलावरों के नाम नहीं लिखती जिनकी निशानदेही फरियादी करते हैं। कई बार एफ.आई.आर. को इस तरह से लिखा जाता है कि अपराधियों को सजा दिलवाना कठिन हो जाता है। बिहार के भागलपुर में 24 अक्टूबर 1989 को दंगे शुरू हुए। लोगायन नामक गांव में 27 अक्टूबर को 116 मुसलमानों को मारकर खेतों में दफना दिया गया और वहां फूलगोभी उगा दी गई। इस घटना में जीवित बचे 65 व्यक्तियों को एफ.आई.आर. दर्ज कराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह इस तथ्य के बावजूद कि घटना की विस्तृत रपट स्थानीय व राष्ट्रीय दैनिकों में छपी थी। पुलिस इस घटना से इंकार करती रही। अंततः, रपट तब लिखी गई जब डी.आई.जी. अजीत दत्ता के आदेश पर खेतों को खोदा गया और वहां लाश्ों पाई गईं। आरोपियों पर मुकदमे चले और उनमें से कुछ को सजा भी हुई।
अधिकांश मामलों में जांच ठीक से नहीं की जाती और मामलों पर खात्मा लगा दिया जाता है। खात्मे के दो कारण बताए जाते हैं : अघटना सही पाई गई परंतु सुबूत और गवाह न होने के कारण आगे जांच करना संभव नहीं है या बऐसी कोई घटना हुई ही नहीं।
मुंबई में हुए दंगो की जांच करने वाले न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग की रपट में पुलिस कंट्रोल रूम और शहर में घूम रहे पुलिस गश्ती दलों के बीच वायरलेस पर हुई बातचीत को उद्धत किया गया है। शहर में तैनात एक पुलिसकर्मी ने पुलिस कंट्रोल रूम से एक विशष्ट स्थान पर फायर बिग्रेड भेजने के लिए कहा। इस अनुरोध पर त्वरित कार्यवाही करने की बजाए, कंट्रोल रूम से यह पूछा गया कि जिस इमारत में आग लगी है वह हिन्दू की है या मुसलमान की। हमने गुजरात में देखा कि किस प्रकार ॔दंगों के उत्पादन’ की ॔संस्थागत व्यवस्था’, मात्र 72 घंटों में कितना कहर बरपा सकती है। यही कुछ सन 2008 और 2009 में कंधमाल में भी देखा गया।
पुलिस के साम्प्रदायिक चरित्र के कारण दोनों समुदायों के लोगों की पुलिस के बारे में सोच में भारी अंतर है। राय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह सामने आया कि मुस्लिम समुदाय के 97 फीसदी दंगापीड़ित, पुलिस को अपना दुश्मन मानते थे और 73.5 फीसदी का कहना था कि दंगों के दौरान वे पुलिस से सहायता नहीं मागेंगे। इसके विपरीत, बहुसंख्यक समुदाय के मात्र 6.5 प्रतिशत पीड़ित, पुलिस को अपना शत्रु मानते थे और उनमें से 93 प्रतिशत ने कहा कि अगर दंगों के दौरान उन पर हमला होता है तो वे पुलिस से मदद मागेंगे।
यह दिलचस्प है कि यद्यपि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सेना में भी विभिन्न समुदायों के कर्मियों का अनुपात लगभग उतना ही है जितना कि राज्य पुलिस बलों में, परंतु दंगों के दौरान वे पुलिस की तुलना में कहीं अधिक निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार करते हैं। राय के सर्वेक्षण के अनुसार, 91 प्रतिशत मुसलमानों ने कहा कि वे पुलिस की अपेक्षा सी.आर.पी.एफ. की तैनाती को अधिक पसंद करेंगे जबकि 37 प्रतिशत का कहना था कि वे दंगों पर नियंत्रण के लिए सेना की मौजूदगी चाहेंगे। पी.ए.सी. और राज्य पुलिस की तैनाती चाहने वाले मुसलमानों का प्रतिशत क्रमशः 6 और 18 था। इसके विपरीत, बहुसंख्यक समुदाय के अधिकांश सदस्यों (51.5 प्रतिशत) ने पीएसी व 35 प्रतिशत ने राज्य पुलिस पर भरोसा जतलाया। केवल 10 प्रतिशत सी.आर.पी.एफ की तैनाती के हामी थे और 8.5 प्रतिशत सेना की। दंगों की मेरे द्वारा की गई जांच से भी यह सामने आया है कि सेना और सी.आर.पी.एफ., दंगों पर शीघ्रता से और प्रभावी नियंत्रण कर लेते हैं और यह भी कि वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते कि दंगाइयों और पीड़ितों का धर्म क्या है। केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल और सेना, स्थानीय प्रशासन और राजनेताओं के दबाव में भी नहीं आते क्योंकि उनका इन बलों के सदस्यों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि में कोई दखल नहीं होता। वे दंगों पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण पाना चाहते हैं ताकि वे अपने मुख्यालय वापस जा सकें।
परंतु यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि राज्य पुलिस बलों के सभी सदस्य पक्षपातपूर्ण व साम्प्रदायिक व्यवहार करते हैं। ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने दंगों में लोगों की जानें बचाईं और निष्पक्षता से काम किया। परंतु उनकी संख्या कम है और अक्सर उन्हें हाशिए पर पटक दिया जाता है। गुजरात पुलिस के आर.डी. श्रीकुमार ने अपने हितों और कैरियर को दांव पर लगा कर सन 2002 के दंगों में अनेक मुसलमानों की जानें बचाईं।
निष्कर्ष
आम पुलिसकर्मी के साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह, दंगों के दौरान ही नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की कार्यवाही के दौरान भी झलकते हैं। इससे मुसलमानों की छवि एक फिरकापरस्त कौम की बन जाती है। झूठी मुठभेड़ों के शिकार होने वालों में बड़ी संख्या मुसलमानों की होती है। हर बम विस्फोट के बाद मुस्लिम युवकों को धर लिया जाता है। महाराष्ट्र में मुसलमान कुल आबादी का 10 प्रतिशत हैं परंतु जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से 28 फीसदी मुसलमान हैं। परंतु मुसलमानों की दोषसिद्धी की दर 17 प्रतिशत है कि जबकि अन्य लोगों के मामले में यह 22 प्रतिशत है। जाहिर है कि उन पर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं। पुलिसकर्मियों की भर्ती के बाद और उनके कार्यकाल के बीच, उन्हें सघन प्रिशक्षण देकर उनके साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह दूर किए जा सकते हैं। इस समस्या से निपटने का एक तरीका यह भी है कि पुलिसबलों में पर्याप्त संख्या में मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों की भर्ती की जाए।
इससे भी जरूरी यह है कि पुलिसबलों के सदस्यों को यह पता रहे कि अगर उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरती और कानून के खिलाफ काम किया तो उन्हें सजा भोगनी पड़ेगी। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गलतियों और कमियों के लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
इंग्लैण्ड और वेल्स में एक ॔इंडिपेंडेंट पुलिस कम्पलेंट्स कमीशन’ (स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग) है जो पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। इस आयोग के सदस्य प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं और उन्हें यह अधिकार होता है कि वे पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या मनमानी कार्यवाही की शिकायतों की जांच करें।
साम्प्रदायिक व लक्षित हिंसा विधेयक भी एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जिससे इस समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है और पुलिसकर्मियों को गलत कार्यवाही करने या उचित कार्यवाही न करने पर सजा दी जा सकती है। बिल के मसौदे में यह प्रावधान है कि पीड़ित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

-इरफान इंजीनियर

मुज़़फ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा - भाग 1

तथ्य सर्वेक्षण   

पृष्ठभूमि 

    पश्चिमी उ0प्र0 के जाट लैण्ड का दिल कहे जाने वाले मुज़फ़्फ़रनगर-शामली  गंगा जमुना के दोआब में बसे उपजाऊ भूमि वाले इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत किसान एक हेक्टेयर  से कम जोत के हैं। मुज़फ़्फ़रनगर से किसी तरफ़ निकलिए हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। गन्ना यहाँ की लाइफ़ लाइन है। इस क्षेत्र में जहाँ पगड़ी और मूँछ को प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है वहीं अच्छी फ़सल और तंदुरुस्त पशु भी स्टेटस सिम्बल माने जाते हैं।

      यह वही इलाका है जहाँ हिन्दू और मुस्लिम  हर छोटे और बड़े फ़ैसले में साथ बैठ कर दुःख-दर्द साथ बाँटते थे। चैधरी चरण सिहं ने जाट-मुस्लिम के इस समीकरण को राजनैतिक प्रयोगशाला में मज़बूत बनाया। जाट और मुस्लिम एकता का यह एकमात्र उदाहरण है। वर्ष 2001 की आबादी के मुताबिक मुज़फ़्फ़रनगर-शामली में मुस्लिमों की आबादी 38.1 प्रतिषत, 60.1 प्रतिशत हिन्दू और बाक़ी सभी अन्य धर्म के लोगों की थीं। मुज़फ़्फ़रनगर में 540 और शामली में 218 ग्राम पंचायतें हैं। मुख्य रूप से जाट और मुसलमानों का दबदबा है और अब तक इसकी एकता की मिसाल दी जाती थी। यहाँ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पिछले साठ सालों में मुसलमानों और जाटों के बीच ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे उनके बीच नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाए। यहाँ तक कि अयोध्या विवाद के दौरान या पश्चिमी उ0प्र0 में हुए अन्य दंगों के दौरान भी। शायद इसी कारण चौधरी चरण सिंह ‘किसान मुसलमान’ का नारा देते थे। किसान यूनियन के झण्डे तले यहाँ के लोगों ने देशव्यापी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भारतीय किसान यूनियन के जनक चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की अगुआई में होने वाले हर आन्दोलन जिसमें ’नईमा आन्दोलन’ ’मेरठ आन्दोलन’ आदि में ’एकता’ का सन्देश देने के लिए ’हर-हर महादेव’ और ’नारा-ए-तकबीर अल्लाहु अकबर’ की सदा गूँजती रही। वे कभी यह नहीं देखते थे कि ज़ुल्म सहने वाला हिन्दू है या मुालमान। वे सिर्फ़ हक़ के लिए लड़ते थे। इन सभी आन्दोलनों की अध्यक्षता ग़ुलाम मोहम्मद जौला ने की थी। उनके चले जाने के बाद यह सिलसिला कमज़ोर पड़ गया। साम्प्रदायिक ताक़तों को जाटों और मुसलमानों का यह मेल-जोल खटक रहा था। इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे इस मेल-जोल को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया।

-डा0 मोहम्मद आरिफ

क्रमश:
लोकसंघर्ष पत्रिका में प्रकाशित

सोनी सोरी

​​ ​​ अन्याय के सामने घुटने न टेकने और इन्साफ की लड़ाई में मजबूती से डटे रहने का एक और प्रतीक बन गयीं सोनी सोरी ने भारतीय कंम्यूनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से दिल्ली में अजय भवन में मुलाकात की। वे सर्वोच्च न्यायलय में अपने प्रकरण की सुनवाई के लिए दिल्ली में थीं। उनके साथ राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव कॉमरेड एनी राजा  और सोनी की ही तरह पुलिस की क्रूरताओं के शिकार बने सोनी के भतीजे लिंगा कोडोपी भी थे।  इस मुलाकात में  प्रगतिशील लेखक संघ के कॉमरेड विनीत तिवारी तथा शोधार्थी व आइसा कार्यकर्त्ता राधिका कृष्णन भी थीं।
छत्तीसगढ़ में पुलिस के आम लोगों पर अत्याचारों की दिल दहला देने वाली क्रूरता झेल रही सोनी सोरी और उनके भतीजे लिंगा कोडोपी ने बताया कि उन्होंने जगदलपुर की जेल में जो देखा और भोगा है, वह किसी नरक से कम नहीं है। पुलिस के अत्याचारों के बाद रायपुर जेल में भी बहुत ख़राब हालत थे, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग, एनी राजा और अन्य महिला संगठनों द्वारा जेल के दौरे और सोनी सोरी से मुलाकात के बाद वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ सुधर गयी थीं। सोनी सोरी ने बताया कि बीमार होने पर कैदियों को जेल स्टाफ की तरफ से जो दवा दी जाती हैं, वे बगैर रैपर की होती हैं इसलिए कैदी नहीं जान पाते कि उन्हें जो दवा दी जा रही है वह क्या है। उन्होंने बताया कि जब वे बीमार हुईं और उन्होंने खुली दवा खाने से इंकार कर दवा के रैपर की ज़िद की तो पाया कि वह दवा एक्सपायरी वाली दवा थी।  उन्होंने कहा कि जब जज या कोइ अन्य अधिकारी जेल के दौरे पर आते हैं तो जेल की शक्ल बदल दी जाती है और उनके सामने असली शक्ल आने ही नहीं दी जाती। महिला कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और यौन शोषण भी होता है।  खाने के नाम पर तो इस कदर भ्रष्टाचार और लूट है कि जगदलपुर जेल में जो खाना कैदियों को दिया जाता है, उसे इंसान तो क्या जानवर भी न खा सकें। उन्होंने बताया कि लगभग रोज़ ही जगदलपुर जेल के खाने में कीड़े निकलते हैं। कैदियों की ज़िंदगी भी दांव पर लगी हुई है। इस सबकी शिकायत अव्वल तो की ही नहीं जा सकती और अगर किसी तरह कर भी दो तो सजा मिलती है।  लिंगा ने कहा कि इन हालत को सभी कैदियों के लिए सुधारा कैसे जाये, इसी बात की बेचैनी है।
भारतीय कंम्यूनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवद्वय कॉमरेड ए. बी. बर्धन और कॉमरेड डी. राजा से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार इस अन्याय के चक्रव्यूह में फंस कर पूरी तरह बिखर गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति की पिछले दिनों हुई मृत्यु भी पुलिस हिरासत में आयीं चोटों की वजह से ही हुई। अब उनके तीनों बच्चे भी बिखरे हुए हैं। एक बेटा हॉस्टल में रह कर पढ़ रहा है और दोनों लडकियां गांव में सोनी के पिता के पास रह रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह पुलिस उन्हें मानसिक रोगी साबित करना चाहती थी। दो वर्ष से अधिक समय से जेल में रह रही सोनी ने जो आप-बीती सुनायी उसे सुनकर कॉमरेड बर्धन ने कहा कि यातना के ऐसे कारनामे तो नाजियों के भी वक़्त में नहीं सुने गए। उन्होंने कहा कि यह पूरी मानवता के लिए बेहद शर्मनाक है।  कॉमरेड डी. राजा ने कहा कि वे इस मामले की सही पड़ताल के लिए और हिरासत में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। पार्टी के नेताओं ने सोनी सोरी को भरोसा दिलाया कि सच और न्याय की लड़ाई में भारतीय कंम्यूनिस्ट पार्टी उनका पूरा सहयोग करेगी।
---विनीत तिवारी

सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस की भूमिका-भाग-1

हमारे देश  में साम्प्रदायिक हिंसा नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशा सन की भूमिका पर हमेशा  से प्रष्नचिन्ह लगते रहे हैं। पुलिस और प्रशासन अक्सर अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त रहते हैं। भारत में अधिकतर साम्प्रदायिक दंगे पूर्व नियोजित होते हैं। स्वस्फूर्त दंगों को चैबीस घंटों के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, बषर्ते पुलिस, जिला प्रशासन  व सरकार ऐसा करना चाहते हों । दूसरे शब्दों में, दंगे तभी चैबीस घंटे से अधिक अवधि तक चल सकते हैं जब 1. वे पूर्व नियोजित हों व 2. प्रशासन व पुलिस दंगे जारी रखना चाहते हों। विभूति नारायण राय एक जानेमाने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें दंगों से निपटने का लंबा अनुभव है और उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों और उनमें पुलिस की भूमिका का विशद और गहन अध्ययन किया है। उनका तर्क है कि भारत में न तो गृहयुद्ध चल रहा है और ना ही पष्चिम एशिया, यूरोप और दुनिया के कुछ अन्य भागों की तरह यहां हथियारबंद योद्धाओं के गिरोह सक्रिय हैं। अतः यदि भारत में पुलिस और प्रशासन किसी दंगे को चैबीस घंटे से अधिक की अवधि में नियंत्रित नहीं कर पाते हंै तो उनकी कार्यशैली व भूमिका की सूक्ष्म जांच की जाना आवष्यक है। अपने शोध के जरिए राय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि सरकारी तंत्र के सदस्यों के मन में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह गहरे तक जड़ जमाए रहते हैं अतः वे दंगों को चैबीस घंटे के भीतर नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। दंगों की जांच के दौरान, डाॅक्टर असगर अली इंजीनियर ने पाया कि मुंबई में दंगों के समय पुलिस कांस्टेबिलशिवसेना द्वारा प्रकाषित ‘सामना‘ अखबार पढ़ रहे थे। सन् 1984 के भिवंडी दंगांे को नियंत्रित करने के लिए तैनात पुलिसकर्मी गर्व से कहते थे कि वे वर्दी मंे शिवसैनिक हैं। सन् 1961 के जबलपुर दंगों की अपनी जांच में डाॅक्टर इंजीनियर ने पाया कि हथियारों से लैस पुलिस के सिपाहियों ने घरों में घुसकर मुस्लिम महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए। तथापि डाॅक्टर इंजीनियर का यह भी कहना है कि पूर्वाग्रहों से मुक्त व निष्पक्ष पुलिस अधिकारियों की भी कमी नहीं है।
दंगे भड़कने के पूर्व संकेत
दंगों में पुलिस की मिलीभगत तीन चरणों या स्तर पर होती है। पहला चरण है, उन संकेतों को नजरअंदाज करना  जो तब मिलना शुरू होते हैं जब दंगों की योजना बनाई जा रही होती है। इस दौरान शहर या इलाके के रहवासियों के धर्म के संबंध में आंकड़े व जानकारियां एकत्र की जाती हैं। उदाहरणार्थ, गुजरात में दंगाईयों ने उन व्यवासायिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए जिनके हिन्दू नाम, हिन्दू कर्मचारी और हिन्दू भागीदार थे। उन प्रतिष्ठानों को भी नहीं बख्षा गया जिनमें मुसलमानों का निवेश था या जिनमें मुसलमान निष्क्रिय भागीदार थे। हिन्दुओं के उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिनमें मुस्लिम भागीदार थे, के संबंध में जानकारी संभवतः विक्रय कर या पंजीयक, फम्र्स एण्ड सोसायटीज के कार्यालयों से एकत्रित की गई होगी। हिन्दू और मुस्लिम मकानों की पहचान के लिए उन पर निषान लगाए जाते हैं। सूरत और अहमदाबाद मंे हिन्दुओं से यह कहा गया था कि वे अपने घरों के दरवाजों पर ‘जय श्रीराम‘ लिख दें। सन् 1992-93 में सूूरत में हुए दंगों की मैंने जांच की थी। इस दौरान मुझे बताया गया कि घरों-घर ऐसे लोग पहंुचे, जो स्वयं को जनगणना कार्यालय के कर्मचारी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वे राशन कार्डों की जांच करने आए हैं और राशन कार्ड पर अंकित ब्यौरे को उन्होंने लिख लिया। अगला कदम होता है दंगों के दौरान इस्तेमाल में आने वाली सामग्री इकट्ठा करना। घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल व गैस सिलंेडर जुटाए जाते हैं, लोगों को मारने के लिए चाकुओं व तलवारों की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, दोनों समुदायों के बीच छोटे-छोटे मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हो जाना और ऐसी भाषणबाजी, जिससे दो समुदायों के बीच नफरत फैले, भी दंगे भड़कने के पूर्व संकेत होते हैं। भिवंडी और अलीगढ़, साम्प्रदायिक दंगों के लिए कुख्यात हैं परंतु बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, इन दोनों शहरों में पूर्ण शान्ति बनी रही। इसका कारण था हिंसा रोकने के लिए प्रशासन द्वारा की गई प्रभावी व निष्पक्ष कार्यवाही। हर बड़े दंगे के पहले संकेत या चेतावनी मिलती है। कई बार ये संकेत दंगों के महीनों या हफ्तों पहले से मिलने लगते हैं। बाबरी मस्जिद के ढ़हने से पहले, लालकृष्ण आडवानी की रथयात्रा ऐसी ही चेतावनी थी। कंधमाल में होने वाली हिंसा के संकेत 24 दिसम्बर 2008 को ही मिलना शुरू हो गए थे जब संघ परिवार के सदस्यों ने ईसाईयों द्वारा क्रिसमस मनाने के लिए बनाए गए स्वागतद्वार गिरा दिए और ईसाईयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए।
इस चरण में पुलिस या प्रशासन अपनी ओर से कार्यवाही कर दंगे रोक सकता है। इसमें भड़काऊ भाषण देने वालों या हथियार इकट्ठे करने वालों या दंगों की योजना बनाने वालों को गिरफ्तार करना शामिल है। दोनो समुदायों के प्रतिष्ठित लोगों की बैठक आयोजित की जा सकती है जिससे उनके बीच संवाद बढ़े। लोगों मंे विष्वास जगाने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च इत्यादि कर सकती है। अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। प्रषासन अगर निष्पक्ष और दृढ़ रहे तो हिंसा षुरू ही नहीं होगी। दंगे भड़क सकते हैं या भड़कने वाले हैं, इसका अंदाजा औसत बुद्धि वाले आम आदमी को भी हो जाता है। फिर पुलिस का काम ही है गुप्त सूचनाएं इकट्ठी कर उनके आधार पर समुचित कार्यवाही करना। पुलिस एक ओर असामाजिक और साम्प्रदायिक तत्वों को हिरासत में ले सकती है, उनसे षांति बनाए रखने के बांड भरवा सकती है और षरारती तत्वों के मन में भय पैदा करने के लिए शक्तिप्रदर्षन कर सकती है। इसके साथ ही, तनाव घटाने के लिए दोनों समुदायों के बीच मेलमिलाप और सौहार्द को बढ़ावा दिया जा सकता है।
हमारे पुलिसकर्मी धार्मिक जुलूसों के दौरान लगाए जाने वाले अषोभनीय, भड़काऊ या आपत्तिजनक नारों के मूक दशर्क बनेे रहते हैं। वे इस तथ्य को कोई महत्व नहीं देते की ऐसे नारे लगाना कानून की दृष्टि में तो अपराध है ही, इससे दूसरा समुदाय आहत और अपमानित महसूस करता है और भड़कता है। परंतु पुलिसकर्मी शायद ही कभी  जुलूस में से ऐसे लोगोें को अलग कर उनके खिलाफ कार्यवाही करते हंै। अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस की रपट यही रहती है कि जुलूसशान्तिपूर्ण था। सन् 1970 मंे भिवण्डी में हुए दंगों के पहले, धार्मिक जुलूसों के दौरान गुंडागर्दी व अवांछनीय व्यवहार करने वालों को पुलिस की तटस्थता से प्रोत्साहन मिला तथा उन्होंने और खुलकर आपत्तिजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया (मादोन, 1974 खण्ड 6 अध्याय 6 पृष्ठ 22)। मोहल्ला कमेटियों में अक्सर हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं का बोलबाला रहता है क्योंकि उन्हें साम्प्रदायिक नहीं माना जाता। साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा दिए जाने वाले भड़काऊ भाषणों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।
पुलिस की भूमिका का दूसरा चरण षुरू होता है साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद। इस चरण में पुलिस को पर्याप्त बल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाठीचार्ज या गोलीचालन कर दंगाईयों को तितर-बितर किया जा सकता है, कफ्र्यू लगाया जा सकता है और हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हिंसा के शिकार लोगों को सुरक्षा दी जा सकती है, ऐसे इलाकों में, जहां हथियार जमा होने की सूचना हो, तलाशी लेकर हथियार जप्त किए जा सकते हैं और दंगाईयों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा चरण है दंगों के बाद हिंसा की जांच और दोषियों को सजा दिलवाने का कार्य।
तीनों ही चरणों में पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते। कई बार उनके स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण और कई बार अपने राजनैतिक आकाओं के निर्देषों के चलते, प्रषासन संकेतों और चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और रोकथाम के उपाय नहीं करता (सेनगुप्ता, कुमार व गंडेविया, 2003)। पुलिसकर्मी यह मानकर चलते हैं कि दंगा अल्पसंख्यक ही षुरू करंेगे और अगर रोकथाम की कोई कार्यवाही की भी जाती है तो उसके शिकार अल्पसंख्यक ही होते हैं। व्ही. एन. राय अपने शोधपत्र में लिखते हैं कि जिस समय रामजन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था उस समय अयोध्या के रामजन्मभूमि थाने में साम्प्रदायिक तत्वों की जो सूची बनाई गई थी उसमें हिन्दुओं के नाम ढूंढ़े नहीं मिलते थे। पुलिस यह मानकर चलती है कि साम्प्रदायिकता पर मुसलमानों का एकाधिकार है। यद्यपि बाबरी मस्जिद का ध्वंस पूर्वनियोजित था तथापि किसी भी गुप्तचर एजेंसी ने ऐसी आश न्का व्यक्त नहीं की और ना ही ऐसी कोई सूचना सरकार को दी। लिब्रहान आयोग की रपट से यह स्पष्ट है कि गुप्तचर एजेसिंयों ने यह पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया कि अयोध्या में इकट्ठे हो रहे कारसेवकों के असली इरादे क्या हैं।
दंगों के दौरान शान्ति-व्यवस्था बनाए रखना
सूरत में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में हुए दंगों के दौरान पुलिस मूकदर्षक बनी रही। कई बार पुलिसकर्मी जानबूझकर अल्पसंख्यकों को मौत के मुंह मंे धकेलते हैं। बिहार के भागलपुर के पास स्थित चंदेरी गांव में सेना ने लगभग 100 मुसलमानों को बिहार सैन्य पुलिस के हवाले किया। पुलिस के जवानों ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रास्ते से निकालने के नाम पर उन्हंे ठीक उस स्थान की तरफ रवाना कर दिया, जहां हिन्दू दंगाईयांे की भीड़ तैयार थी। इन सभी मुसलमानों को दंगाईयों ने मौत के घाट उतार दिया। अपने लेख ‘साम्प्रदायिक दंगे और पुलिस की भूमिका: एक अध्ययन‘ , 1997 में डाॅक्टर असगर अली इंजीनियर कहते हैं कि पुलिस और दंगाईयों के बीच अक्सर बेहतरीन समन्वय होता है। गुजरात में 1969 के दंगों के दौरान, पुलिस थानों के पास स्थित मुस्लिम आराधना स्थलों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने दिया गया। यह जगमोहन रेड्डी जांच आयोग का निष्कर्ष है। आयोग की रपट कहती है कि पुलिसकर्मियों का साम्प्रदायिकता के वाईरस से ग्रस्त हो जाना कोई अनोखी बात नहीं है क्योंकि आखिर वे भी समाज का हिस्सा होते हैं। यद्यपि दंगों मेें सबसे ज्यादा कष्ट अल्पसंख्यक भोगते हैं (औसतन 80 प्रतिशत दंगा पीडि़त अल्पसंख्यक होते हैं) तथापि पुलिस के गोलीचालन में मरने वालों में भी उनकी संख्या ज्यादा होती है और गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों में भी। इस तथ्य को जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की रपट व व्ही. एन. राय के शोधपत्र में रेखांकित किया गया है। सूरत के दंगों की मेरे द्वारा की गई जांच का भी यही नतीजा है। जिन दंगों में हिन्दुओं से कई गुना अधिक मुसलमान मारे गए, वहां भी गिरफ्तार किए गए लोगों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी।
मुस्लिम बस्तियों में कफ्र्यू अधिक सख्ती से लागू किया जाता है और उनके मकानों की तलाशी के दौरान पुलिस का व्यवहार असंवेदनशील रहता है। सूरत में जब हिंसक भीड़ सड़क पर तांडव कर रही थी तब पुलिस ने कफ्र्यू नहीं लगाया। अगर कफ्र्यू लगा दिया गया होता तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। बाद में जब कफ्र्यू लगा तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेषान किया गया जो अपने प्रियजनों की तलाश में अस्पताल आदि पहुंचने की कोषिष कर रहे थे। व्ही. एन. राय के अनुसार, ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में 1969 में, भिवंडी में 1970 में और भागलपुर मंे 1989 में हुआ। अक्सर मुस्लिम बस्तियों के चारों ओर घेरा डाल दिया जाता है और उसके बाद सभी घरों की तलाषी ली जाती है। जाहिर है, इससे समुदाय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जहां मुस्लिम बस्तियों में कफ्र्यू सख्ती से लागू किया जाता है वहीं हिन्दू बस्तियों में वह केवल मुख्य सड़कों तक सीमित रहता है। अंदर गलियों में जिंदगी आम दिनों की तरह चलती रहती है। भिवंडी (1970), फीरोजाबाद (1972), अलीगढ़ (1978) और मेरठ (1982) दंगों में पुलिस के गोलीचालन से एक भी हिन्दू नहीं मारा गया। इसके विपरीत, मरने वाले मुसलमानों की संख्या क्रमश: 9, 6, 7 व 6 थी। मुंबई में 1992 के दिसम्बर में दंगों के पहले दौर में पुलिस की गोली से मरने वालों में मुसलमानों की बहुसंख्या थी। इन दंगों में 250 लोगों की जानें गईं जिनमें से 192 पुलिस की गोली से मरे और इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक को कमर के ऊपर गोली लगी थी। इससे यह स्पष्ट था कि पुलिस ने दंगाईयों को तितर-बितर करने के लिए नहीं वरन् उन्हें जान से मारने के लिए गोलियां चलाईं थीं। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई के गोवंडी इलाके में पुलिस ने मुसलमानों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला और उन्हें गोली मार दी। ऐसा करने वाले इंस्पेक्टर को मात्र स्थानांतरण की सजा दी गई। गोवंडी में दिसंबर 7 से 10 के बीच पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर तलाशी  अभियान चलाया। यद्यपि गोवंडी में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था फिर भी पुलिसकर्मी हर गली-कूचे में गए, जबरदस्ती घरों में घुसे, लूटपाट की, निर्दोश मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की और कुछ मामलों में उन्हें गोली मार दी। इलाके में रहने वाले हिन्दू, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हुए इस दुव्र्यवहार से अत्यंत आक्रोशित थे। वे अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ बरसों से शांतिपूर्वक रह रहे थे।
अगले अंक में जारी....

     
-इरफान इंजीनियर

नफरत का सम्मान

सांप्रदायिक हिंसा हमारे देश  का नासूर बनी हुई है, विशेष  कर पिछले तीन दशकों से। सन् 1980 के बाद से इसने भयावह रूप अख्तियार कर लिया है। देश  में समय-समय पर बड़ी संख्या में निर्दोष लोग सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ते रहे हैं। परंतु इसके समानांतर एक अन्य प्रक्रिया भी चल रही है। और वह है दंगे करवाने वालों की सामाजिक स्वीकार्यता मंे बढ़ोत्तरी। हिंसा का स्त्रोत न तो हिंसा करने वाले के हाथ होते हैं और ना ही उसके हाथ में पकड़े हुए हथियार। हिंसा की शूरूआत दिमाग में होती है और इसके पीछे होती है नफरत-दूसरे समुदाय के हर सदस्य के प्रति घृणा का भाव। इस नफरत को पैदा किया जाता है इतिहास को  तोड़-मरोड़कर और वर्तमान के बारे में झूठ की धुंध फैला कर। हिंसा की प्रकृति कभी एक सी नहीं रहती। वह समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। पहले दंगे शहरों तक सीमित हुआ करते थे, अब उनकी पहुंच कस्बों और गांवों तक हो गई है। दंगे वे लोग भड़काते हैं जिन्हें उनसे राजनैतिक या चुनावी दृष्टि से लाभ होने की उम्मीद होती है। हिंसा करने के लिए लड़ाकों के दस्ते तैयार करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति भय उत्पन्न किया जाता है। अल्पसंख्यक दानव हैं, हिंसक हैं और बहुसंख्यकों के खून के प्यासे हैं - इस झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वह सामूहिक सामाजिक सोच का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि नफरत फैलाने वाले लोग यह दावा भी करते हैं कि वे ‘अपने समुदाय’ व ‘अपने धर्म’ की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि खून-खराबे और हिंसा के बाद उनके राजनैतिक कद में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाती है।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी की 21 नवंबर 2013 को आयोजित एक आमसभा में भाजपा के दो ऐसे विधायकों का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने ‘‘हमारी बहनों-माताओं की इज्जत खतरे में’’ की थीम पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए और बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भड़काया। उनमें से एक ने दो युवकों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारे जाने की एक वीडियो क्लिप, फेसबुक पर अपलोड की। वह क्लिप पाकिस्तान की थी परंतु यह बताया गया कि संबंधित घटना मुजफ्फरनगर में हुई है। भाजपा के इन दो विधायकों संगीत सोम और सुरेश  राणा, जिन पर मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है, का आगरा में मोदी की सभा में सार्वजनिक अभिनंदन किया गया।
चतुर रणनीति के तहत, नफरत के इन सौदागरों का सम्मान, सभा स्थल पर मोदी के आने के पहले कर दिया गया। इन विधायकों को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे जमानत पर रिहा हैं। हम दंगे के आरोपियांे के सार्वजनिक अभिनंदन को किस रूप में देखें? क्या खून-खराबा करने वाले लोग स्वागत व अभिनंदन के अधिकारी होते हैं?
पिछले दो-तीन दषकों में हमने तीन बड़े कत्लेआम देखे हैं-दिल्ली (सिक्ख-विरोधी), मंुबई व गुजरात (मुस्लिम-विरोधी) व कंधमाल (ईसाई-विरोधी)। जो दो नेता मुंबई और गुजरात की हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, वे बाद में ‘‘हिन्दू ह्दय सम्राट’’ बनकर उभरे। पहले थे बाला साहब ठाकरे। मंुबई हिंसा में उनकी भूमिका का वर्णन श्रीकृष्ण आयोग की रपट में किया गया है। रपट कहती है कि ठाकरे ने एक जनरल की तरह हिंसा का नेतृत्व किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘जो बातचीत सुनाई दे रही थी (महानगर के संवाददाता युवराज मोहिते को, दंगों के दौरान, ठाकरे के घर पर) उससे यह साफ था कि ठाकरे, षिवसैनिकों, शाखा प्रमुखों और षिवसेना के अन्य कार्यकर्ताओं को मुसलमानों पर हमले करने के निर्देश  दे रहे थे ताकि उन्हें उनकी करनी का फल मिल सके। वे यह भी कह रहे थे कि एक भी ‘लण्ड्या’ (मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अपमानजनक शब्द) गवाही देने के लिए जीवित नहीं बचना चाहिए।’’ (खण्ड-2 पृष्ठ 173-174)। रिपोर्ट में जिस तरह से उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है उससे किसी को भी ऐसा लगना स्वाभाविक है कि उन्हें कड़ी सजा मिलनी थी। सजा मिलना तो दूर रहा, उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया। उल्टे वे आम हिन्दुओं को यह संदेष देने में सफल रहे कि उनके व उनके लड़कों (षिवसैैनिकों) के कारण ही हिन्दू सुरक्षित हैं। और उन्हें हिन्दू ह्दय सम्राट कहा जाने लगा। हिंसा से उनकी पार्टी षिवसेना को बहुत लाभ हुआ और दंगों के बाद हुए चुनाव में वह महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हो गई।
जहां तक गुजरात कत्लेआम का प्रष्न है, उसके बारे में कोई आधिकारिक रपट अब तक सामने नहीं आई है परंतु ‘‘’सिटीजन फाॅर जस्टिस एण्ड पीस’ के प्रयासों से गुजरात में हुई जनसुनवाइयों से यह साफ हो गया है कि राज्य में हुई हिंसा में मोदी की भूमिका थी। ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकरण’ ने अपनी रपट में हालात का विवरण इन शब्दों में किया है ‘‘...राज्य के विभिन्न अंग, मुसलमानों पर हुए शुरूआती हमलों और उसके बाद लंबे समय तक चली हिंसा में भागीदार थे। राज्य व केन्द्र दोनों की सरकारों ने गुजरात हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस हिंसा में शामिल था मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की जान लेना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना और उनकी महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार करना। राज्यतंत्र की मिलीभगत के बगैर, न तो हिंसा लंबे समय तक चलती रह सकती थी और ना ही मुस्लिम समुदाय को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। गुजरात सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, दोनों पर संघ परिवार का गहरा असर है। और यह असर कत्लेआम के पहले और उसके तुरंत बाद की अवधि में, राज्य की एजेन्सियों के व्यवहार में स्पष्ट झलकता है’’।
इस व्यापक नरसंहार के बाद मोदी की सत्ता और मजबूत हुई। डांवाडोल हो रही गुजरात की भाजपा सरकार, मोदी के नेतृत्व में बहुत षक्तिषाली होकर उभरी। मोदी अपनी पार्टी के गुजरात के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेता बन गए। यहां भी विरोधाभास स्पष्ट नजर आता है। और इसके पीछे का कारण भी वही है जो मुंबई हिंसा के मामले में था। जहां निष्पक्ष प्रेक्षक हिंसा में मोदी एण्ड कंपनी की भूमिका को देख सकते हैं वहीं आम हिन्दू यही सोच रहा है कि मोदी के कारण ही हिन्दुओं व उसके धर्म की रक्षा हो सकी और अल्पसंख्यकों को उनकी औकात बता दी गई। इसी हिंसा के बाद से मोदी को भी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा।
कंधमाल में ईसाई-विरोधी हिंसा में दो भाजपा नेताओं मनोज प्रधान और अशोक साहू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने वहां हिंसा भड़काई थी। चमत्कारिक रूप से, इसके तुरंत बाद वे राजनीति की सीढि़यां तेजी से चढ़ने लगे और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। माया कोडनानी, जो इन दिनों गुजरात कत्लेआम में अपनी भूमिका के लिए जेल में हैं, को भी मंत्री पद, कत्लेआम में उनकी भूमिका के इनाम बतौर मिला था। अपराध करो और इनाम पाओ।
आगरा में हुए सार्वजनिक अभिनंदन का एक अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर के आरोपियों का स्वागत मोदी के मंच पर आने से पहले किया गया। यह एक धूर्ततापूर्ण चाल थी। इसके दो उद्देष्य थे। पहला था हिन्दू समुदाय को यह विष्वास दिलाना कि संघ व भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेण्डे पर चलते रहेंगे। दूसरी ओर, परिवार मोदी की छवि विकास पुरूष की बनाए रखना चाहता है। आम चुनाव नजदीक हैं और संघ-भाजपा-मोदी बहुआयामी रणनीति अपना रहे हैं। वे ‘विकास’ की बात कर रहे हैं। गुजरात हिंसा में मोदी की भूमिका को परे रखकर, वे ‘गुजरात माॅडल’ और गुजरात के विकास के मिथक की चुनाव के बाजार में आक्रामक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक हिंसा का सहारा भी ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है। नीतीश सरकार से भाजपा के अलग होने के बाद से बिहार में भी सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। दूसरी ओर, बिहार और अन्य स्थानों पर हुए आतंकी हमलों का इस्तेमाल भी समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जा रहा है। पृष्ठभूमि में राममंदिर की फिल्म तो चल ही रही है।
स्पष्टतः सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। उनकी रणनीति स्पष्ट है। परंतु हमें न तो धार्मिक धु्रवीकरण की आवष्यकता है और ना ही नफरत फैलाने वालांे की। और ऐसे लोगों को सम्मानित करना तो किसी भी दृष्टि से हमारे हित में नहीं है। हमें चाहिए कि हम सांप्रदायिक हिंसा और भड़काऊ भाषणबाजी को अपने मानस पर हावी न होने दें। हम नफरत की बात न करें और न सोचें। दूसरे समुदायों के साथ बेहतर और सौहार्दपूर्ण रिष्तों का निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम नफरत की तिजारत करने वालों के नापाक इरादों को नाकाम कर सकेंगे।
-राम पुनियानी

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'' प्रिय प्रवास '' के बहाने अयोध्या सिंह उपाध्याय '' हरिऔध ''

 

साहित्य , समाज और संस्कृति का घनिष्ट सबंध है | युगद्रष्टा रचनाकार जिस साहित्य का सृजन कर्ता है , वह समाज के विषमताओ , संत्रास , संघर्षो को रेखांकित ही नही अपितु उसे उपयुक्त दिशाबोध भी प्रदान करता है इसके साथ ही देश काल परिस्थितियों का सांस्कृतिक जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करता  है |

संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा होती है -- पूरा विश्व ग्लोबल विलेज की दुनिया में जकड़ रहा है | साहित्य की दिशा भी समाज के साथ आगे बढ़ रही है | आधुनिक कविता जो कभी भारतेन्दु के गीतों और हरिऔध , मैथलीशरण की राष्ट्रीय कविताओं में अपनी पहचान बनाती थी वह '' आधुनिकता '' और '' उत्तर आधुनिकता के तकनिकी मुहावरों में देखी  जा रही है | समाजवाद -- मार्क्सवाद से बढ़कर वैश्वीकरण उदारवाद और मुक्त व्यापार के प्रसार के साथ हम अपनी जड़ से कट कर आर्थिक युग के एक यंत्र बनते जा रहे है , ऐसे समय में साहित्य स्वंय कितना महत्वपूर्ण रह जाता है यह विचारणीय है ?

1857 में देश एक नई चेतना की ओर अग्रसर हो रहा था और विद्रोह का स्वर फूट रहा था | ऐसे समय में भारतीय जनमानस के राजनैतिक , सामाजिक , धार्मिक , शैक्षिक और साहित्यिक आदि क्षेत्रो में नव्य चेतना से देश के लोग झंकृत हो रहे थे |

    1857 की क्रान्ति सफल न हो सकी पर इस क्रान्ति से लगी आग बराबर देश के सपूतो के दिलो -- दिमाग के अन्दर सुलगती रही | इसके पूर्व ही आर्यसमाज के माध्यम से स्वामी दयानन्द ने ब्रम्ह समाज के माध्यम से केशवचन्द्र सेन और राजा राम मोहन राय  ने हिन्दू समाज से छुआ छूत , जाति- पाति, पाखण्ड , और जड़ता आदि कुरीतियों  को  जहा दूर करने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे में एक कड़ी ऐनी बेसेन्ट ने थियोसिफिकल सोसायटी और स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन द्वारा भारतीय जीवन को आधुनिक परिवेश से युक्त कर विश्व -- प्रतिष्ठा दी | राजनैतिक क्षेत्र में भगत सिंह , अशफाक उल्ला , राम प्रसाद बिस्मिल , सुखदेव जैसे क्रांतिवीरो ने व महामना मदन मोहन मालवीय , बाल गंगाधर तिलक , सुभाष चन्द्र बोस , सरदार पटेल ने यही काम किया | हिन्दी साहित्य में भारतीयता , राष्ट्रीयता और आधुनिकता की यही मशाल लेकर भारतेन्दु बाबा हरिश्चन्द्र खड़े हुए इसी समय आजमगढ़ की उर्वरक जमीन पर एक नया दीपक जन्म ले चुका था और आने वाले कल का हिन्दी साहित्य के क्रान्तीवीर बनकर दीपक की लौ फैलाने वाले अयोध्या सिंह हरिऔध थे | हरिऔध के काव्य गुरु बाबा सुमेर सिंह साहबजादे '' भारतेन्दु के प्रभामंडल '' के एक यशस्वी कवि थे | हरिऔध के भी बाल --  संस्कार भारतेन्दु -- यूग के वातावरण में ही परिपुष्ट हुए थे | इन सभी प्रभावों को एक रचनाकार के रूप में आत्मसात करते हुए प ० अयोध्या सिंह हरिऔध ने साहित्य जगत में प्रवेश किया  | बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ के साथ उन्होंने जो साहित्य की रचना शुरू की वह अगले पांच दशको तक निरंतर ऊँचाइया छूती रही | इस अवधि में उन्होंने कविता , उपन्यास , आलोचना , निबन्ध , और अनेक विधाओं में रचना की | ऐसे महान साहित्य मनीषी की रचनाधर्मिता को समझना और उसे आज के सवालों के संदर्भ में दिशा निर्देश लेना समय की सर्व प्रमुख आवश्यकता है | खड़ी बोली का प्रथम महा काव्य '' प्रिय प्रवास '' जैसे रचनाकृति ने हरिऔध जी को बहुत उचाईया प्रदान की उसी के चलते '' कवि सम्राट '' और साहित्य वाचस्पति '' जैसे उपाधियो से अलंकृत किया गया | '' प्रिय प्रवास '' खड़ी बोली हिन्दी का पहला महाकाव्य है और अपने लालित्य -- प्रवाह के कारण साहित्य प्रेमियों के बीच आज भी प्रतिष्ठित है | सच तो यह है कि ऐसे महान लेखको और उनकी रचनाओं को समझे बिना आधुनिक हिन्दी साहित्य की उचाइयो को पूरी तरह नही समझा जा सकता है | भारतीय साहित्य संगम आजमगढ़ द्वारा '' अयोध्या सिंह उपाध्याय '' हरिऔध '' के खड़ी बोली में लिखे प्रथम महा काव्य '' प्रिय प्रवास '' रचना शताब्दी वर्ष पर दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन नेहरु हाल  में किया गया | गोष्ठी के प्रथम दिन के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व महानिदेशक सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो उत्तर  परदेश डा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने '' प्रिय प्रवास '' पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हिन्दी साहित्य का यह प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है हरिऔध जी जब इस रचना को लिख रहे थे उस वक्त भाषा को लेकर अनेको प्रश्न खड़े थे तब प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में लिखना कितना बड़ा चुनौती था | और उस चुनौती को स्वीकार किया हरिऔध जी , संस्कृत के समस्त काव्य ग्रन्थ अनुकान्त अथवा अन्त्यानुप्रास हीन कविता से भरे पड़े थे | चाहे लघुत्रयी रघुवंश आदि वृहत्रयी किरातादी जिसको आप देखे उसी में आप भिन्न्तुकान्त  कविता का  अटल राज पायेगे | परन्तु हिन्दी काव्य ग्रंथो में इस नियम का सर्वथा व्यभिचार है उसमे आप भिन्त्यानुप्रासहीन कविता पायेगे ही नही | अन्त्यानुप्रास बड़े ही श्रवण -- सुखद होते है और उस कथन को भी मधुरता बना देते है |
  
    डा पाण्डेय विचार को आगे बढाते हुए कि हरिऔध जी कहते है कि ज्ञात होता है हिन्दी -- काव्य ग्रंथो में इसी कारण अन्त्यानुप्रास की इतनी प्रचुरता है | बालको की बोलचाल में , निम्न जातियों के साधारण कथन और गान तक में आप इसका आदर देखेगे  फिर हिन्दी काव्य ग्रंथो में इसका समादर अधिकता से हो तो आश्चर्य क्या है ? हिन्दी ही नही यदि हमारे भारतवर्ष की प्रान्तिक भाषाओं बंगला , पंजाबी , मराठी , गुजराती आदि पर आप दृष्टि डालेगे तो वह भी अन्त्यानुप्रास का ऐसा ही समादर पायेगे | उन्होंने क्रम को आगे बढाते  हुए कहा कि संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है | इसके अतिरिक्त भाषा छन्दों में मैंने जो एक आध  अतुकान्त कविता देखि , उसको बहुत ही भद्दी पाया | यदि कोई अच्छी कविता मिली भी तो उसमे वह लावण्य नही मिला जो संस्कृत -- वृत्तो में पाया जाता है | यह भी भाषा -- साहित्य में एक नई बात है जहा तक मैं अभिज्ञ हूँ अब तक हिन्दी भाषा में केवल संस्कृत छन्दों में कोई ग्रन्थ नही लिखा गया है | जब से हिन्दी भाषा में खड़ी बोली की कविता का प्रचार हुआ है तब से लोगो की दृष्टि संस्कृत वृत्तो की ओर आकर्षित है तथापि मैं यह कहुगा कि भाषा में कविता के लिए संस्कृत छन्दों का प्रयोग अब भी उत्तम दृष्टि से नही देखा जाता है | गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ते हुए यू पी कालेज के हिन्दी के बरिष्ठ प्रवक्ता डा राम सुधार सिंह ने सुधिजनो को संबोधित करते हुए कहा '' प्रिय प्रवास '' 15 अक्तूबर 1909 में हरिऔध जी ने लिखना प्रारम्भ किया और खड़ी बोली  का प्रथम महा काव्य 1913 में प्रकाशित हुआ | उन्होंने आगे कहा कि हरिऔध जी  ने खड़ी बोली में संस्कृत के ललित -- वृत्तो को जोड़ा तभी अन्य प्रान्तों के विद्वान् उसे पढ़कर सच्चा आनन्द प्रात कर सके | राष्ट्र भाषा हिन्दी के काव्य ग्रंथो का स्वाद अन्य प्रांत वालो को भी चखाना था |भारत के भिन्न -- भिन्न प्रान्तों के निवासी विद्वान् संस्कृत भाषा के वृत्तो से अधिक परिचित है इसका कारण यही है कि संस्कृत भारत वर्ष की पूज्य और प्राचीन भाषा है | हरिऔध जी का प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत -- गर्भित है | उसमे हिन्दी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है | इसी क्रम को हिन्दी भाषा संस्थान उत्तर परदेश के पूर्व अध्यक्ष डा कन्हैया सिंह ने  बढाते हुए कहा कि हिन्दी साहित्य में गद्द  विधा में खड़ी बोली का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय हुआ नाटको में जो गीत भारतेन्दु ने लिखे थे , वे खड़ी बोली में थे , पर कृष्ण भक्ति काव्य में रीतिकाल तक की काव्य भाषा ब्रजभाषा भारतेन्दु युग तक बनी रही हरिऔध जी ने भारतेन्दु युग में ही कविता लिखनी प्रारम्भ की उनका प्रारम्भिक काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया जो 1900 ई के पूर्व का ही अधिकाशत : है | उनका प्रथम काव्य संग्रह '' प्रेम प्रपंच '' 1898 ई में द्दितीय '' प्रेमाम्बू -- प्रवाह '' और तृतीय '' प्रेमाम्बू प्रस्त्रवंण '' 1899 ई में प्रकाशित हुए थे | उन्होंने गोष्ठी को आगे बढाते  हुए बोला कि हरिऔध जी के इन ब्रजभाषा रचनाओ के नाम से प्रकट है कि ये सभी प्रेम और श्रृगार की रचनाये है | भले ही खड़ी बोली आन्दोलन में ब्रजभाषा का महत्व कम हो गया और हरिऔध के भी इसमें लिखे काव्य का समुचित अनुशीलन -- मूल्याकन नही हुआ , किन्तु ये कविताएं हरिऔध के भावुक हृदय , रसिक -- वृति और श्रृगारिक तन्मयता की बोधक है | '' प्रिय प्रवास '' इसके पूर्व खड़ी बोली में मैथलीशरण गुप्त का खंड काव्य '' जयद्रथ वध '' ही एक मात्र प्रबंध काव्य प्रकाशित था | '' प्रिय प्रवास '' कई दृष्टियों से क्रांतिकारी रचना थी |संस्कृत के छन्दों -- म्दाकान्ता , मालिनी सगठित सुसंस्कृत भाषा आधोपान्त अतुकांत छन्दों का प्रयोग म्ग्लाच्रण का अभाव ( वस्तु -- निर्देश अवश्य ) तथा पौराणिक कथानक में आधुनिकता का समावेश  तथा श्री कृष्ण और राधा के चरित्र को युग नायक के आधुनिक गुणों के प्रतिष्ठा द्वारा उसे युगीन परिवेश में ढालना कुछ ऐसी विशेषताए थी | कन्हैया सिंह ने अपने विचार को आगे करते हुए कहते हुए कहा कि '' प्रिय प्रवास '' का कथानक कृष्ण के परपरित पौराणिक आख्यान पर आश्रित है | श्रीमद भगवत पुराण के दशम स्कन्ध में वर्णित कृष्ण चरित्र का आधार इसमें लिया गया है पर इसे कवि ने अपनी मौलिकता से मंडित कर दिया अपने चर्चा में कहते है कि मूल कथानक को बिना क्षति पहुचाये , प्रसंगो की तार्किक प्रस्तुती इसे पुराख्यान को अद्यतन रूप प्रदान कर देती है | इस आख्यान में राधा -- कृष्ण अपौरुषेय न होकर सामान्य नारी -- नर के रूप में चित्रित है और वे एकातिक प्रेम -- विरह - भक्ति में तल्लीन नही है , अपितु लोकपीड़ा के प्रति जागरूक , लोक समवेदना से परिचालित और लोकाराधन में रत है | राधा -- कृष्ण की यह नवींन चरित्र -- सृष्टि उसे एक नवीन गौरव प्रदान करती है | सीमित कथानक तथा काव्य शास्त्र के लक्षण  के अनुरूप न होने से कुछ विद्वान् इसे महाकाव्य नही मानते है | आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र '' प्रिय प्रवास , साकेत और कामायनी तीनो को एकार्थ कहते है पर महाकव्य की आधुनिक परिभाषा है कि जिसमे महत उद्देश्य को लेकर रचना हुई हो , वह महाकाव्य है | इसलिए इसे महाकाव्य और खड़ी बोली का प्रथम महाकव्य मना गया है |

    गोष्ठी की अध्यक्षता डा दीनानाथ लाल पूर्व प्राचार्य ने किया और संचालन डा अशोक श्रीवास्तव ने किया |

दुसरा सत्र  प्रिय प्रवास रचना शताब्दी के आयोजन के अवसर पर कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति महाकवि अयोध्या सिंह हरिऔध को काव्य संध्या के रूप में समर्पित रही हरिऔध जी मुल्त: कवि थे उनकी स्मृति में काव्य संचालन कर रहे प्रभुनारायण प्रेमी ने कवि सम्मलेन को आगाज देते हुए कहा कि कविता सिर्फ मनोरंजन मात्र नही है , देश काल  समय और उसकी परिस्तिथिया ही कविता है |
'' जो आग लगाते है सियासत वाले
उस आग को शायर ही बुझाते है ''
भालचंद्र त्रिपाठी के सरस्वती वन्दना से शुरू हुआ कवि सम्मलेन में सर्व प्रथम डा अखिलेश ने सीधे वर्तमान व्यवस्था और पोगी पंथी बाबाओं पर प्रहार करते हुए कहा
'' नटवर कभी शिवशंकर कभी बने श्री राम
करे रासलीला बाबा जी और न दूजा काम
एक दिलेर शिष्या ने कर डाला काम तमाम
लगे तोड़ने जेल में रोटी बापू आसाराम
इसके साथ ही भावो की अभिव्यक्ति देते हुए पढ़ा
' भाव की यह उर्वर धरती बंजर न होने पाए
भटक रहे है इसीलिए हम दरिया की तकदीर लिए |
इस आयोजन के सयोजक नये गीत कुमार विन्रम सेन सिंह ने श्रोताओं को श्रृगार से ओत - प्रोत करते हुए पढ़ा
'' अपनी जुल्फों के घने जाल में खो लेने दे
 करीब दिल के और अब मुझे हो लेने दे
तुझसे अब इल्तजा है सुन ले मेरी जाने गजल
सर सीने में रखकर अब मुझे सो लेने दे |
इसके साथ ही अपनी माटी आजमगढ़ के गौरवशाली परम्परा की बात करते हुए कहा कि ----

    '' शस्य श्यामला चुनर धानी तमसा का पावन पानी
मातृभूमि पर शीश चढाने वाले अगणित बलिदानी
अपने जनपद में
-- शिबली , शैदा , हरिऔध राहुल की लाली इसमें
कलाभवन , शिबली मंजिल की आभा अजब निराली
संत फ्लिर पीर पंडित शोभा -- शाली
फूल - फूल क्यारी क्यारी में खिली हुई खुशहाली
अपने जनपद में इस कविता से बताया कि हमारा जनपद ऐसा गौरवशाली  इतिहास समेटे हुए है इसी कड़ी को आगे करते हुए भोजपुरी भाषा के सिद्धस्त कवि कमलेश राय  ने नारी  संवेदना को उद्घाटित करते हुए कहा कि
'' तुलसी चौरा पर दियना के बारी चले ली
का गोरी मनौती हजार चले ली
दुखवा कजरा नियर बीच अखियन बसल
 सुखवा बन के चनरमा लिलार लसरल
जैसे गीतों को सुनाकर श्रोताओ को मंत्रमुग्ध कर दिया डा वसीउद्दीन जमाली ने कवि सम्मलेन को उचाई देते हुए कहा --
 '' मादरे हिन्द को रुसवा नही होने देगे
बीज नफरत के न इस मुल्क में बोने देगे
उनकी बातो से नही हम पिघलने वाले
जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले
हमको  देना है तो हक सारे  दे दो ऐसी अभिव्यक्ति से वर्तमान व्यवस्था पर जबर्दस्त प्रहार किया भाल चन्द्र त्रिपाठी ने बड़ा सटीक कहा
'' हम फकीरों को नशे की बात मत समझाइये
 हम जहा बैठे है प्यारे वो भी मयखाना ही है |
ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी ने अपनी संवेदनो को ऐसे उकेरा
 '' फिर कोई याद कर रहा है मुझे
फिर मुझे याद कर रहा कोई
अपनी परिभाषा दे के लौटा है
मेरा अनुवाद कर रहा कोई
मधुर नजमी ने कहा
जहा से आती है मुश्किल से हस्तिया ऐसी
जिनके फिकरो नजरियात से सदी महके इसके साथ ही आर डी यादव और ब्रिजेश सिंह ने अपनी रचना सुनाई |

 दूसरे दिन का तीसरा  सत्र '' हरिऔध और उनका समय '' विषय की परिचर्चा पर केन्द्रित था | भारतीय साहित्य संगम के संरक्षक डा कन्हैया सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय का प्रवर्तन  करते हुए कहा वह समय राष्ट्रीय जागरण का काल था सभी क्षेत्रो में वैज्ञानिकता , और तार्किकता का  प्रवाह था | ऐसे समय में हरिऔध जी ने अपनी रचनाओ के कथ्य और उनकी भाषा का परिष्कार और परिमार्जित किया | उसी समय आजमगढ़ में ही प रामचरित उपाध्याय , गुरु भक्त  सिंह '' भक्त '' श्याम नारायण पाण्डेय , गोरखपुर के मडंन द्दिवेदी आदि अनेक रचनकारो का एक मंडल खड़ा हो गया | इसी क्रम में गोरखपुर विश्व्धालय से आये हिन्दी विभाग के एसोसियट  प्रवक्ता विषय का प्रवर्तन करते हुए बोले  कि हरिऔध जी युग चेतना और स्वतंत्र चेतना के प्रतीक थे | रामचन्द्र शुक्ल ने हरिऔध जी के सम्बन्ध में अपने इतिहास में बड़ी ही सराहनीय टिपण्णीया लिखी है | महावीर प्रसाद द्दिवेदी के युग में रहते हुए भी वे सपाट कविता से आगे गंम्भीर अभिव्यक्ति की कविताएं लिखते रहे | उन्होंने लोक संग्रह और लोक चेतना को लक्ष्य करके प्रिय प्रवास की रचना की | पौराणिक कथा को नया रूप दिया नई चेतना के साथ नई भाषा भी प्रयोग किया | परिचर्चा के मुख्य वक्ता प्रो चितरंजन मिश्र ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में कहा कि हरिऔध ऐतिहासिक महत्व के रचनाकार थे | हिन्दी भाषा की सर्जनात्मकता का पहला रूप साहित्य को इसी आजमगढ़ की धरती से मिला था | वह नव युग के पुरोधा थे उन्होंने यह भी कहा कि हरिऔध ने एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जो आगे चलकर हिन्दी की काव्य भाषा बनी | खड़ी बोली ही गद्द और पद्द के अभिव्यक्ति की सशक्त भाषा थी उसी में भाषा के विविध रूपों में उन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन किया | मुख्य अतिथि रणविजय सिंह ने कहा कि यदि हरिऔध और महावीर प्रसाद द्दिवेदी न होते तो आज हमारी पीढ़ी में कोई रचनाकार भी नही होता | हरिऔध का युग राजनैतिक और साहितियिक चेतना का युग था | स्वतंत्रता संग्राम की सुगबुगाहट शुरू थी स्वराज और स्वदेशी और स्वभाषा के लिए जमीन तैयार हो रही थी हरिऔध ने साहित्य में इन संवदनाओ को स्थान देकर हिन्दी और राष्ट्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया | इस अवसर पर युवा लेखक विन्रम सेन सिंह के आलोचना करती मार्क्सवादी आलोचना का विकास पुस्तक का विमोचन रणविजय सिंह प्रो चितरंजन मिश्र व डा दीपक त्यागी ने सम्ल्लित रूप से किया | परिचर्चा की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प अमर नाथ तिवारी नें किया | यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रायोजित था |

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सुनील दत्ता
स्वतंत्र पत्रकार व समीक्षक , सामजिक कार्यकर्ता

महाराष्ट्र पुलिस-उत्तर प्रदेश पुलिस से अच्छी है

बाराबंकी से लगभग तीन माह पूर्व पूर्णमासी उसके तीन नाबालिक बच्चे कोमल, धानु व विष्णु तथा उसकी पत्नी गीता देवी व पूर्णमासी के साले विनोद को कुन्ना पुत्र बिहारी ग्राम नथनापुर व सजीवन पुत्र दयाराम  निवासी मरौचा का पुरवा थाना रामनगर जिला बाराबंकी ने बाल कृष्ण पेपर मिल्स जिला पुणे महाराष्ट्र में बेच आया था। जिस पर पूर्णमासी का भाई बजरंग व पूर्णमासी की माँ बृजरानी निवासी केवलापुर थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी ने यहाँ के पुलिस अधीक्षक तथा जिला अधिकारी को कई प्रार्थनापत्र दिए किन्तु कोई कार्यवाई नहीं हो पा रही थी। अखबार वालों ने पीड़ित पक्ष की मदद करने के लिए कई बार समाचार प्रकाशित किये। कल दिनांक 16 /11 /2013 को पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता श्री बलराम सिंह ने मुझे ( रणधीर सिंह सुमन ) इस केस में मदद करने के लिए कहा और आज सुबह वह मेरे घर आये।  जिस पर मैंने पुणे पुलिस को शिकायत  करायी जिस पर वहाँ कि पुलिस ने दोपहर लगभग एक बजे के आसपास उस परिवार को बरामद कर लिया और उसकी सूचना भी मुझे समय-समय पर  देते रहे। जिससे मुझे यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की पुलिस छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर कहती है कि कप्तान साहब से बात करो और कोई प्रयास नहीं करती है। मैंने एक साधारण नागरिक की तरह इस केस को साधारण प्रयास करके उस गरीब मजदूर परिवार ( अनुसूचित जाति ) का पता लगाने का प्रयास किया और सफलता मिली।
       पुणे पुलिस को सलाम।

सुमन
लो क सं घ र्ष !