जी संपादकों की समझदारी बढ़ी होगी

ज़ी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और ज़ी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन संपादकों को पुलिस व सरकार समझ में आ गयी होगी। अगर इन दोनों लोगों को दो दिन थाने में रखा जाता तो पुलिस थाना क्या होता है, समझ में आ जाता। आये दिन पुलिस तमाम सारे बेगुनाह नवजवानों को विभिन्न फर्जी मामलों में गिरफ्तार कर थानों में पिटाई करती है और फिर उनका चालान न्यायलय में कर दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉनिक चैनल व प्रिंट मीडिया के लोग पुलिस व सरकार की वाह-वाही में तरह-तरह की कहानिया प्रचारित करने लगते हैं और वह व्यक्ति अपनी बेगुनाही की बात को कहना भी चाहता है तो  लोग जबरदस्ती उसको अपराधी साबित करते हैं ताकि पुलिस व जिला प्रशासन खुश हो और कुछ हड्डी के चुसे हुए टुकड़े इन लोगों के भी हिस्से में आ जाए। जिला स्तर पर पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता है, मानदेय देते हैं। उस मानदेय से किसी बड़े साहब के कुत्ते की भूंख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती है। मै  जी न्यूज़ के संपादकों की गिरफतारी से सम्बंधित विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ किन्तु मीडिया अपनी जिम्मेदारी छोड़ कर जिस तरह से जिले स्तर पर काम करती है

उसका मै विरोध करता हूँ। सरकारी पक्ष को ही मीडिया प्राथमिकता देता है और आज जब अपने पर बन आई है तो वह बोलने की स्तिथि में नहीं है इस देश के अन्दर नवीन जिंदल जैसे हजारों लोग जनता की गाढ़ी कमाई को हड़प रहे हैं। मीडिया उन्ही के समर्थन में रहती है, जनपक्ष के समर्थन में मीडिया के कुछ ही लोग रहते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि मीडिया अपने सेठों की तरफ से ब्लैकमेलिंग करना बंद कर दे तो उसकी इज्जत जनता की निगाह में बढ़ेगी क्यूंकि मीडिया की वसूली से आम जन भी परेशान होते हैं।

सुमन 

लो क सं घ र्ष !