रविवार, 28 जनवरी 2024

झांसी में 9 हजार मकान गिराने का प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, अटैक से रिटायर्ड मेजर की मौत - सरकार मनुष्य विरोधी है

झांसी में 9 हजार मकान गिराने का प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, अटैक से रिटायर्ड मेजर की मौत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन व प्रवीण कुमार ने सरकार के इस कदम को मनुष्य विरोधी बताया और नोटिस रद्द करने की मांग की जिन लोगों के मकान नगर पार्क एरिया की जमीन, ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं, उनको गिराया जाना है. इसके चलते झांसी विकास प्राधिकरण ने ऐसे मकानों को चिह्नित कर घर गिराए जाने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. लिहाजा, प्राधिकरण और एनजीटी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश के झांसी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद झांसी विकास प्राधिकरण ने 9 हजार से ज्यादा मकान गिराए जाने का नोटिस जारी कर दिया है. इसको लेकर झांसी विकास प्राधिकरण और एनजीटी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है. स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच नोटिस मिलने के बाद एक रिटायर्ड मेजर को हार्ट अटैक आ गया. इससे उसकी मौत हो गई. जिन लोगों के मकान नगर पार्क एरिया की जमीन, ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं, उनको गिराया जाना है. एक याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी कोर्ट ने ऐसे मकानों को जमींदोज करने का आदेश झांसी विकास प्राधिकरण को दिया है. इसके चलते प्राधिकरण ने ऐसे मकानों को चिह्नित कर घर गिराए जाने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. झांसी शहर में ऐसे मकानों की संख्या 9 हजार से ज्यादा बताई जा रही है, नगर पार्क और ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं. इस नोटिस के विरोध में लोग कहीं रोड जाम कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो कही धरना प्रदर्शन कर झांसी विकास प्राधिकरण के नोटिस को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं.

3 टिप्‍पणियां:

बेनामी ने कहा…

यह एक गम्भीर समस्या है। सरकार को मकान मालिको के हक मे कोई जरूरी पहल करनी चाहिए जिससे लोग बेघर न होने पाये ।

बेनामी ने कहा…

Ye kadam Jan virodhi hai s d verma bbk

बेनामी ने कहा…

ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो जगह ग्रीन बेल्ट में है या घर बनाना अवैध है तो उस जगह की रजिस्ट्री आदि प्रक्रिया पूरी हो के मकान कैसे बन जाते हैं l तब सरकारी विभाग ऐसा क्यों होने देते हैं? जब लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई एक सपनों का छोटा सा घर बनाने में लग जाती है और फिर वहीं सपना ये निकम्मी सरकारी मशीनरी एक नोटिस दे के बरबाद कर देती हैं तो लोगों को दिल दिमाग सभी तरह के दौरे तो आयेंगे ही l सरकार को चाहिए कि या तो उनके घरों को नियमित किया जाय या फिर उनको उचित मुआवजा दे कर और दूसरी जगह घर बनाने तक समय दिया जाय l

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