इस देश में नील की खेती की शुरुवात फ्रांसीसियो ने की थी लेकिन अंग्रेजो ने उसे आगे बढाया |1778 में कैरेल ब्लूम नामक अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के गवर्नर जनरल से बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का अनुरोध किया |इसे कम्पनी के लिए बड़े मुनाफे का साधन बताया | ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद ,कपड़ो में डालने के लिए नील की मांग फ़्रांस ,इटली ,आस्ट्रेलिया ,मिस्र व ईरान आदि देशो में भी बढ रही थी |इसीलिए कम्पनी सरकार ने नील की खेती को बढावा दिया| बंगाल और बिहार इसकी खेती के प्रमुख क्षेत्र बने |इसके अलावा उड़ीसा ,बनारस ,इलाहाबाद ,गाजीपुर आदि जगहों पर नील उत्पादन को बढावा दिया गया |नील की खेती के अंग्रेज मालिको को लोग निलहे साहब कहकर सम्बोधित करते थे |प्रारंभ में निलहे साहब किसानो से नील की खेती करवाते थे |फिर ईस्ट इंडिया कम्पनी को बेच देते थे |कम्पनी उसे ब्रिटेन तथा अन्य देशो को निर्यात करके भारी लाभ कमाती थी |निलहे साहब किसानो को निहायत अन्याय पूर्ण अनुबंधो के साथ नील की खेती करने के लिए हर तरह की जोर जबरदस्ती को मजबूर कर देते थे |नील की खेती के लिए बीज आदि को किसानो को महगे कर्ज़ के रूप में देकर उनसे अत्यंत सस्ते मूल्य पर नील खरीद लेते थे |खेती का सारा खर्च भी किसानो से ही वसूलते थे |फलत: किसान कभी भी उनके कर्ज़ से मुक्त नही हो पाता था |समूचे नील उत्पादन को सौप देने के बावजूद कर्जो की पूरी अदायगी नही कर पाता था| बकाया कर्ज़ व ब्याज की राशि को निलहे साहबो द्वारा अगली बार की खेती के लिए ,दिए जाने वाले कर्जो में से काट लिया जाता था |फलस्वरूप किसानो पर कर्ज़ की रकम बढती जाती थी |व्यवहारत:उसे चुकता न कर पाने के कारण भी वह पुश्त दर पुश्त निलहे साहबो के साथ गुलाम की तरह बंधा रहता था |निलहे साहबो द्वारा इतिहास में कुख्यात भयंकर शोषण अत्याचार को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर बना रहता था |कम्पनी की पुलिस -प्रशासन से लेकर निलहे साहबो के अपने लठैतो का दल -बल किसानो को नील की खेती के शोषण ,लूट ,अन्याय- अत्याचार को सहने के लिए मजबूर किये रहता था |१८३३ में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की इजारेदारी खत्म कर दी |अब हर अंग्रेज को अधिकार दे दिया गया कि वह भारत में आ कर इस व्यवसाय के लिए बस सकता था |इसके फलस्वरूप अंग्रेजो ने बड़ी - बड़ी जमीदारिया खरीदकर उसमे नील की खेती शुरू कर दी |इन जमीदारियो में "बंगाल इडिगो कम्पनी " की जमीदारी सबसे बड़ी थी |उसने बंगाल के नदिया जिले के ५९४ गावो की जमीदारी हथिया ली थी |नील की इस बढती व्यावसायिक खेती ने उसमे लगे किसानो के भरण -पोषण व जीवन को अत्यंत कष्ट कर बना दिया था | नील किसानो की दुर्दशा को उस समय के बंगाली समाचार -पत्रों में बारम्बार उठाया गया |बंगाल के संभ्रांत व प्रबुद्ध हिस्से इन किसानो के ऊपर किये जा रहे भयंकर शोषण व अत्याचार को घटाने के लिए शासन -प्रशासन से अपील पर अपील करते रहे |1850 में रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित "तत्वबोधिनी "पत्रिका ने प्रकाशित किया -----" जो किसान जमीन में धान या दूसरा अन्न बोकर आसानी से सारे साल परिवार का पेट पाल सकता था |उसे निलहे साहब के नील बोने से कर्ज़ के मजबूत जाल के अलावा कुछ नही मिल पाता था |अत्यधिक शक्तिशाली निलहे साहबो की अनुमति के खिलाफ जाना दीन-दरिद्र प्रजा के लिए सम्भव नही है |......
बढ़ते शोषण अत्याचार के विरुद्ध नील की खेती करने वाले किसान १८५० के बाद से ही आंदोलित व संगठित हुए |वे नदिया जिले में वे पहले संगठित हुए |वंहा के कई गावो के किसानो ने नील की खेती न करने की शपथ ली |दो वर्ष (1858-60 )के भीतर ही नील की खेती न करने की शपथ का सिलसिला बंगाल के अन्य जिलो और गावो में भी फ़ैल गया |निलहे साहबो ने इसके विरोध में किसानो पर अत्याचार और जुल्म करना शुरू कर दिया |नील की खेती न करने को ढृढ़ निश्चयी आन्दोलन रुका नही |किसानो के अलावा बंगाली समाज के सुशिक्षित हिस्से का एक धडा भी नील किसानो की दुर्दशा और विरोध को लेखो ,नाटको ,गीतों के माध्यम से पूरे बंगाल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में फैलाने में लगा हुआ था |फलस्वरूप नील की खेती का विरोध नील मालिको और कम्पनी शासन के विरुद्ध विद्रोह का रूप लेने लगा था |
कम्पनी
सरकार ने भी मामले कि नजाकत को देखते हुए नील कमीशन नियुक्त कर दिया |
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नील किसानो पर होने वाले भारी शोषण ,अत्याचार को कबूलते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भी दिया |1860 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी| सुरक्षा के सुझाव के साथ भी बंगाल के किसान नील की खेती करने के लिए बिलकुल तैयार नही हुए |लिहाज़ा बंगाल में नील की खेती समाप्त हो गयी |किसानो के इस अहिंसात्मक ,परन्तु जोरदार आन्दोलन के साथ -साथ बंगाल से नील की खेती खत्म होने का एक दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि अब एनिलिन डाई से कृतिम नील बनाया जाने लगा था |इसके बावजूद नील की खेती पूरी तरह से खत्म नही हुई | बिहार में वह खेती अगले पचास सालो तक चलती रही |नील की खेती कम्पनी शासन के अंतर्गत शुरू हुई पहली बड़ी व्यावसायिक खेती थी |केवल औद्योगिक आवश्यकता के लिए की जाने वाली खेती थी |धनाढ्य व ताकतवर नील मालिको और गरीब तथा शक्तिहीन नील किसानो के बीच एक अनुबंध खेती थी |किसान के गाव -घर में उसका कोई इस्तेमाल नही था |जबकि इस खेती से नील मालिको ,नील कम्पनियों और ईस्ट इंडिया कम्पनी को लाभ ही लाभ था |ब्रिटिश राज द्वारा बनाये व लागू किये गये सारे कानूनों का लाभ भी मिल मालिको को मिलता था ,लेकिन किसानो को उन्ही कानूनों के तहत दंड का भागीदार होना पड़ता था |आन्दोलन के सिवाय उनके पास खेती और जीवन के बचाव का दूसरा कोई रास्ता नही रह गया था |आज १५० वर्ष बाद ,स्थितिया चाहे जितनी बदल गयी हो , लेकिन नील की खेती की वे चारित्रिक विशेषताए ज्यो -कि त्यों बनी हुई है और पहले से कंही ज्यादा व्यापक हो गयी है |बढ़ते बाजारवादी ,वैश्वीकरण के साथ पिछले २० सालो में तो कम्पनियों के द्वारा अपने बीजो के साथ ठेके पर खेती व अनुबंध खेती को खुलेआम बढावा दिया जा रहा है |फिर उसका नतीजा भी नील की खेती जैसा ही आ रहा है |कृषि के उत्पादन व्यापार में लगी देशी -विदेशी कम्पनिया व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक फसलो से लाभ कमा रही है |परन्तु किसान कर्जो में फंसते जा रहे है |तबसे आज तक में फर्क है तो यह कि वह देश के बाजारवादी ,वैश्वीकरण का प्रारम्भिक दौर था | |इसे विदेशी ब्रिटिश राज द्वारा लागू किया जा रहा था |किसानो के नग्न शोषण के साथ ,पुलिस बलों ,लठैतो ,गुंडों के जरिये किसानो का भारी दमन भी होता रहा था |आज हम वैश्वीकरण के चरम विकास के दौर में है |हर तरह की खेती का व्यवसायी करण और अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है |विदेशी कम्पनियों के साथ देश की धनाढ्य कम्पनिया ,देश की जनतांत्रिक कंही जाने वाली सत्ता -सरकारे ,आधुनिक खेती के साधनों और बाजारों के जरिये किसानो के शोषण ,लूट को बढाती जा रही है |तब से आज तक के दौर में एक फर्क और भी है ,वह यह कि उस समय के बंगाल के प्रबुद्ध संभ्रांत वर्ग का खास हिस्सा नील किसानो के समर्थन में खड़ा हो गया था |किन्तु आज का बौद्धिक व उच्च हिस्सा आमतौर पर किसानो के साथ खड़ा होने वाला नही है |उनकी बढती समस्याओं को उठाने वाला भी नही है |नील किसानो के पास भी संगठित होने और आंदोलित होने के लिए कोई रास्ता नही बचा था |आज के किसानो के पास भी खेती का ,जमीन का मालिकाना ले रही धनाढ्य कम्पनियों और सहायता -सहयोग दे रही सत्ता - सरकारों का विरोध करने और उसके लिए संगठित आन्दोलन चलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नही है |
फिर भी मुझे उम्मीद के रूप में दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है-
कुछ भी बन बस कायर मत बन ।
ठोकर मार पटक मत माथा
तेरी राह रोकते पाहन
कम्पनी
सरकार ने भी मामले कि नजाकत को देखते हुए नील कमीशन नियुक्त कर दिया |
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नील किसानो पर होने वाले भारी शोषण ,अत्याचार को कबूलते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भी दिया |1860 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी| सुरक्षा के सुझाव के साथ भी बंगाल के किसान नील की खेती करने के लिए बिलकुल तैयार नही हुए |लिहाज़ा बंगाल में नील की खेती समाप्त हो गयी |किसानो के इस अहिंसात्मक ,परन्तु जोरदार आन्दोलन के साथ -साथ बंगाल से नील की खेती खत्म होने का एक दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि अब एनिलिन डाई से कृतिम नील बनाया जाने लगा था |इसके बावजूद नील की खेती पूरी तरह से खत्म नही हुई | बिहार में वह खेती अगले पचास सालो तक चलती रही |नील की खेती कम्पनी शासन के अंतर्गत शुरू हुई पहली बड़ी व्यावसायिक खेती थी |केवल औद्योगिक आवश्यकता के लिए की जाने वाली खेती थी |धनाढ्य व ताकतवर नील मालिको और गरीब तथा शक्तिहीन नील किसानो के बीच एक अनुबंध खेती थी |किसान के गाव -घर में उसका कोई इस्तेमाल नही था |जबकि इस खेती से नील मालिको ,नील कम्पनियों और ईस्ट इंडिया कम्पनी को लाभ ही लाभ था |ब्रिटिश राज द्वारा बनाये व लागू किये गये सारे कानूनों का लाभ भी मिल मालिको को मिलता था ,लेकिन किसानो को उन्ही कानूनों के तहत दंड का भागीदार होना पड़ता था |आन्दोलन के सिवाय उनके पास खेती और जीवन के बचाव का दूसरा कोई रास्ता नही रह गया था |आज १५० वर्ष बाद ,स्थितिया चाहे जितनी बदल गयी हो , लेकिन नील की खेती की वे चारित्रिक विशेषताए ज्यो -कि त्यों बनी हुई है और पहले से कंही ज्यादा व्यापक हो गयी है |बढ़ते बाजारवादी ,वैश्वीकरण के साथ पिछले २० सालो में तो कम्पनियों के द्वारा अपने बीजो के साथ ठेके पर खेती व अनुबंध खेती को खुलेआम बढावा दिया जा रहा है |फिर उसका नतीजा भी नील की खेती जैसा ही आ रहा है |कृषि के उत्पादन व्यापार में लगी देशी -विदेशी कम्पनिया व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक फसलो से लाभ कमा रही है |परन्तु किसान कर्जो में फंसते जा रहे है |तबसे आज तक में फर्क है तो यह कि वह देश के बाजारवादी ,वैश्वीकरण का प्रारम्भिक दौर था | |इसे विदेशी ब्रिटिश राज द्वारा लागू किया जा रहा था |किसानो के नग्न शोषण के साथ ,पुलिस बलों ,लठैतो ,गुंडों के जरिये किसानो का भारी दमन भी होता रहा था |आज हम वैश्वीकरण के चरम विकास के दौर में है |हर तरह की खेती का व्यवसायी करण और अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है |विदेशी कम्पनियों के साथ देश की धनाढ्य कम्पनिया ,देश की जनतांत्रिक कंही जाने वाली सत्ता -सरकारे ,आधुनिक खेती के साधनों और बाजारों के जरिये किसानो के शोषण ,लूट को बढाती जा रही है |तब से आज तक के दौर में एक फर्क और भी है ,वह यह कि उस समय के बंगाल के प्रबुद्ध संभ्रांत वर्ग का खास हिस्सा नील किसानो के समर्थन में खड़ा हो गया था |किन्तु आज का बौद्धिक व उच्च हिस्सा आमतौर पर किसानो के साथ खड़ा होने वाला नही है |उनकी बढती समस्याओं को उठाने वाला भी नही है |नील किसानो के पास भी संगठित होने और आंदोलित होने के लिए कोई रास्ता नही बचा था |आज के किसानो के पास भी खेती का ,जमीन का मालिकाना ले रही धनाढ्य कम्पनियों और सहायता -सहयोग दे रही सत्ता - सरकारों का विरोध करने और उसके लिए संगठित आन्दोलन चलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नही है |
फिर भी मुझे उम्मीद के रूप में दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है-
ठोकर मार पटक मत माथा
तेरी राह रोकते पाहन
कुछ भी बन बस कायर मत बन ।
-सुनील दत्ता
पत्रकार
09415370672
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