जन - लोकपाल ही क्यों ? जन - राज्य क्यों नही ?

( वर्तमान दौर की सत्ता सरकारों में विद्यमान छोटे - बड़े छिद्रों से बढ़ते रहे धन पूंजी के भ्रष्टाचार ने हर विधयेक व कानून को भ्रष्टाचार रोकने में नकारा साबित कर दिया है | इसलिए मांग केवल जन लोकपाल विधयेक की ही नही होनी चाहिए , बल्कि जनसाधारण के हितो में विधेयको को बनाने व लागू करने वाले जनवादी राज्य की भी होनी चाहिए | )

खबरों के अनुसार लोक पाल विधेयक का साझा मसौदा बन पाना अब मुश्किल है | क्योंकि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 6 - 7 मीटिंग करने के बाद सरकारी व नागरिक समाज के प्रतिनिधि अब इसे आगे चला पाने में असमर्थता जाहिर कर रहे है | अन्ना हजारे समेत नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार उनकी दलीलों और सुझावों को सुनने के लिए तैयार नही है |सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि एक दूसरे की राय में इतना अंतर है कि इसे एक साझा मसौदा का रूप देना सम्भव नही दिखाई पड़ रहा है | अत: 30 जून तक दोनों तरफ के प्रतिनिधियों द्वारा लोक पाल विधेयक के बारे में अलग -अलग मसौदा दे दिया जायगा |उन मसौदो के बारे में अंतिम फैसला केन्द्रीय मन्त्रिमंडल करेगा |सभी जानते है की समाज में खासकर राज्य की विधायिका , कार्यपालिका व न्यायपालिका के उच्च पदाधिकारियों के भष्ट्राचार पर रोक लगाने के नाम पर लोक पाल ही नही बल्कि जन लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने का बहुप्रचारित अभियान चलाया जा रहा है | इसी के लिए डेढ़ - दो माह पहले बहुचर्चित गाँधी वादी समाज सेवी कहे जाने वाले अन्ना हजारे अनशन पर भी बैठे थे |केंद्र सरकार ने जन लोकपाल विधेयक के लिए एक एक साझी कमेटी का गठन कर अनशन को समाप्त करवाया | इस कमेटी में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्यों के साथ नागरिक समाज के सदस्यों के रूप में अन्ना हजारे के अन्य सदस्य भी थे | ये सभी लोग नागरिक समाज के ही नही बल्कि उच्च नागरिक समाज के लोग है | इसके सदस्य देश के चर्चित हस्तिया है | केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्यों के बारे में तो कहना ही क्या है | कमेटी में शामिल सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों में मतभेद तो पहले से ही था |पर 6 - 7 मीटिंगों के बाद वह उभरकर सामने आ गया | इसके मतभेद का प्रचारित कारण यह भी है की गैर सरकारी नागरिक समाज के लोग इस लोक पाल के अंतर्गत प्रधान मंत्री , मुख्य मंत्री न्यायाधीश , मंत्री परिषद तथा सांसदों - विधायको समेत समूची नौकरशाही को भी लाना चाहती है , जब की सरकारी प्रतिनिधि प्रधान मंत्री व मुख्य न्यायाधीश को सांसदों को तथा वरिष्ठ नौकरशाहों को इस विधेयक से बाहर रखना चाहते है |प्रधानमन्त्री ,प्रधान न्यायाधीश और वरिष्ठ नौकरशाहों को भी जन लोकपाल विधेयक के अंतर्गत लाने का मतलब है कि राज्य की विधायिका , कार्यपालिका एवं न्यायापालिका के सर्वोच्च स्तर के लोगो को या कहिये समूचे राज को लोक पाल विधेयक के अंतर्गत लाना |
इसके औचित्य पर ,खासकर प्रधानमन्त्री व मुख्यन्यायाधीश को इसके दायरे में लाने की आवश्यकता व औचित्य पर प्रचार माध्यमो में भी चर्चा होती रही है |लोक पाल विधेयक का अंतिम मसौदा क्या बनता है | वह भी बन पाता है या नही ? फिर बनने के बाद संसद में पास हो पाता है या नही ? विधेयक की शक्ल ले पाता है या नही जैसे सवाल भविष्य के गर्त में है | लेकिन इसमें एक बात तो साफ़ है की विधेयक बनने व लागू होने के बाद भी उसका कोई ठोस व सार्थक परिणाम आने वाला नही है |इसका पहला व बुनियादी कारण तो यह है भ्रष्टाचार आधुनिक बाजारवादी समाज का अनिवार्य व अपरिहार्य हिस्सा है | यह बढ़ते वैश्वीकरण , उदारीकरण व निजीकरण के साथ विदेशी कम्पनियों के बढ़ते आगमन के साथ विदेशी पूंजी तकनीकी को दी जाती रही छूटो के साथ बढ़ता रहा है | साथ ही यह देश के धनाढ्य कम्पनियों कि बढती पूंजियो , परिसम्पत्तियो के बढ़ाव के लिए मिलती छूटो अधिकारों के साथ बढ़ता रहा है | यह सरकारों द्वारा धनाढ्य तथा उच्च हिस्सों पर पहले के थोड़े - बहुत नियंत्रण को नीतिगत रूप से हटाने - घटाने के बाद तेज़ी से बढ़ता रहा है | केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों द्वारा 1991 से लागू की जा रही नई आर्थिक नीतियों को लागू किये जाने के बाद विधायिका , कार्यपालिका और न्यायापालिका को अधिकाधिक भ्रष्ट बनाते हुए बढ़ता रहा है |भ्रष्टाचार का यह बढावा इस बात का स्पष्ट परिलक्षण एवं प्रमाण है की वर्तमान समय के बढ़ते भष्टाचार और धनाढ्य वर्गो के निजी लाभ , निजी मालिकाने के तेज़ फैलाव - बढ़ाव में चोली - दामन का साथ है |1980 - 85 से पहले पूंजी और लाभ पर लगी नियंत्रणवादी नीतियों के चलते निजी लाभों - मुनाफो व पूंजियो का बढ़ाव धीमा था | फलस्वरूप भष्टाचार भी धीमा था | आज के मुकाबले आकार - प्रकार में छोटा भी था | लेकिन 1980 - 85 के बाद वैश्वीकरणवादी नीतियों के फलस्वरूप उद्योग _वाणिज्य - व्यापार की धनाढ्य देशी व विदेशी कम्पनिया अपने कारोबार को तेज़ी से बढाने लग गयी |इसके लिए तथा दुसरो को पछाड़ने के लिए भी वे सरकारों से ज्यादा से ज्यादा अधिकार तथा छूटे व सहायताए पाने के लिए हर तरह के भ्रष्टाचारी हथकंडे इस्तेमाल करती आ रही है | सांसदों , मंत्रियों , अधिकारियों कि अधिकाधिक मुँह भराई भी करती रही है | साफ़ बात है की इन धनाढ्य वर्गो को निजीकरणवादी , उदारीकरण , वैश्वीकरणवादी छूटे देते हुए भ्रष्टाचार वजूद को नही रोका जा सकता | न ही सफेद धन के साथ बिना टैक्स दिए या नाजायज तरीके से कमाए गये काले धन का बनना व बढना रोका जा सकता है | दुसरा प्रमुख कारण राज्य और उसके विभिन्न अंग है , जो भ्रष्टाचार को सर्वाधिक बढावा देने वाली धनाढ्य एवं उच्च कम्पनियों पर रोक लगाने , उनकी पूंजियो , लाभों पर सख्त नियंत्रण लगाने की जगह उन्हें छूट के अवसर देते रहे है |भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों के साथ तमाम मंत्रियों , अधिकारियों से लेकर न्यायाधीशो तक के नाम उछलते रहे है |आम जनता भी अपने व्यवहारिक अनुभवो से समझने लगी है की आमतौर पर सभी सत्ता लोलुप मंत्री , नेतागण , अफसर और कर्मचारी , भ्रष्टता की हर सीमा लाघते जा रहे है | कम्पनियों का पैसा खाकर भ्रष्टाचारी बनकर अब समाज को भ्रष्टाचारी बनांते जा रहे है | देश के उच्च नागरिक समाज के लोग भी अधिकाधिक धन - सम्पत्ति , पद - प्रतिष्ठा हासिल करने और बढाने में कंही से पीछे नही है |
उनके उच्च पद पेशे से लाखो रुपया माह की आमदनियो के साथ उन्हें उच्च वर्गीय शोहरत सुविधाए मिलती रही है | धनाढ्य वर्गो व सत्ता सरकार के लोगो के साथ इनके सम्बन्ध बनते व गहरे होते रहे है | इसी के फलस्वरूप पिछले बीस सालो से लागू होती रही वैश्वीकरणवादी नीतियों के विरोध में यह उच्च नागरिक समाज कभी नही खड़ा हुआ | तब भी नही खड़ा हुआ जबकि व्यापक जनसाधारण की समस्याओं के साथ चौतरफा भ्रष्टाचार की समस्याए इन नीतियों के बढ़ते चरण के साथ और ज्यादा बढती रही | ऐसी स्थिति में देश के धनाढ्य एवं उच्च हिस्सों से सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च संस्थाओं , व्यक्तियों से भ्रष्टाचार को दूर करने के किसी गम्भीर प्रयास की उम्मीद नही की जा सकती |ऐसी कोई उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देना है | जन साधारण को धोखे में रखना है | इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है |वह इस तरह से की लोक पाल विधेयक या जन लोक पाल विधेयक को पास करने के बाद आखिर वह लागू तो सत्ता सरकार के द्वारा ही होगा | उसके द्वारा बनाई गई संस्थाओं के जरिये ही होगा उस संस्था से व नागरिक समाज के उच्च से ही तो आयेंगे | जिनके स्वयं के भ्रष्ठाचारियो के साथ के रोज मर्रा के बढ़ते संबंधो के बारे में ख़ास कर वैशिविकरणवादी नीतियों के लागू होने के बाद से कोई शक -शुबहा करने की गुंजाइश नही है |तब क्या ऐसी किसी संस्था से भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक को ठीक से लागू करने कराने की बात सोची जा सकती है ? क्या ऐसा कोई विधेयक बढ़ते भ्रष्टाचारके लिए प्रत्यक्ष नजर आने वाली वैश्वीकरणवादी नीतियों , सुधारों को रद्द कर सकने की सिपारिश करेगा ? क्या ऐसी कोई सिपारिश उच्च नागरिक समाज से सुनाई पड़ रहा है ? यदि नही तो ऐसे विधयेक तथा ऐसी संस्थाओं से भ्रष्टाचार मिटने वाला नही है | इसके विपरीत सच बात तो यह है कि अगर ऐसी कोई संस्था बनती भी है तो वह उच्च स्तर पर व्याप्त चौतरफा भ्रष्टाचार का अंग बने बिना नही रह सकती | इसलिए लोक पाल विधेयक के मसौदे पर वाद - विवाद होने दीजिये , उसके बारे में उसे लेकर प्रचार माध्यमी चर्चाओं को सुनते जाए , लेकिन यह भी सोचिये कि बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा कैसे ? इस काम को आखिर करेगा कौन ? यह सवाल इसलिए खड़ा है कि राज्य के तीनो अंगो पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप अब खुलेआम लग रहा है | नागरिक समाज के लोग ही लगा रहे है | सरकारों को चुनावी वोट व समर्थन देने के वावजूद अब देश के बहुसख्यक जन साधारण भी इस नतीजे पर पहुचते जा रहे है कि वर्तमान राज व्यवस्था इस पर अंकुश नही लगा सकती | इन स्थितियों में अब बढती जन समस्याओं के उपयुक्त समाधान के लिए तथा भ्रष्टाचार आदि पर अंकुश लगाने के लिए भी नये ढंग के राज व्यवस्था की नये ढंग के संविधान व सत्ता सरकार कि अपरिहार्य आवश्यकता आ खड़ी है | देशी व विदेशी धनाढ्य हिस्सों को छूट दर छूट देने वाली वर्तमान जनतांत्रिक राज्य की जगह उन पर नये जनवादी राज्य के निर्माण की भी अपरिहार्य आवश्यकता खड़ी हुई है | जनसाधारण के छूटो अधिकारों को बढावा देने वाले तथा भ्रष्टाचारपर अधिकाधिक अंकुश लगाने वाले राज की अर्थात जनसाधारण द्वारा संचालित व नियंत्रित जनवादी राज्य की आवश्यकता आ खड़ी हुई है | भ्रष्टाचार के सम्बन्ध के सम्बन्ध में अब मामला केवल वर्तमान सत्ता - सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले किसी नये विधेयक का नही रह गया है | वर्तमान दौर कि सत्ता - सरकारों में विद्यमान छोटे -बड़े छिद्रों से बढ़ते रहे धन - पूंजी के भ्रष्टाचार ने हर विधेयक व कानून को रोकने में नकारा साबित कर दिया है | इसलिए मांग केवल जन लोक पाल विधेयक की नही होनी चाहिए , बल्कि जनसाधारण के हितो में विधेयको को बनाने व लागू करने वाले जनवादी राज्य की भी मांग होनी चाहिए | उसके लिए जन साधारण के व्यापक समर्थन एवं सक्रिय भागीदारी की जरूरत है ।तभी जन लोकपाल की सार्थकता है।











सुनील दत्ता
पत्रकार
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