वर्तमान दौर के वैश्वीकरण के 20 साल

उदारीकरणवादी , निजीकरणवादी और वैश्वीकरणवादी आर्थिक नीतियों को केंद्र की अल्पमत कांग्रेस सरकार ने 1991 में लागू किया था | इसे प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आज के प्रधान मंत्री और उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था | लेकिन ये नीतिया देश में बनायी गयी नीतिया नही थी | बल्कि ये अमेरिका , इंग्लैण्ड जैसी विदेशी विकसित व धनाढ्य ताकतों द्वारा बनायी गयी नीतिया थी |उन्हें इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की वैश्विक संस्था द्वारा कर्ज़ देने की शर्तो, हिदायतों के साथ लागू करवाया गया था |इन नीतियों को लेकर कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों एवं प्रचार माध्यमो द्वारा जोरदार विरोध किया गया था | लेकिन वह विरोध तीन - चार सालो के भीतर ही पूरी तरह से खत्म भी हो गया | क्योंकि देश का समूचा धनाढ्य हिस्सा , धनाढ्य औद्योगिक , व्यापारिक कम्पनिया आयातक -निर्यातक कम्पनिया तथा विभिन्न क्षेत्रो से जुड़े उच्च माध्यम वर्गीय हिस्से इसके पुरजोर समर्थन में खड़े थे | क्योंकि इन नीतियों के जरिये विदेशी कम्पनियों को , विदेशी पूंजी व तकनीक को , खुलेआम छूटे व अधिकार मिलने के साथ देश के धनाढ्य एवं उच्च हिस्सों को भी सर्वाधिक छूटे व अधिकार मिलने थे | पुरानी आर्थिक नीतियों द्वारा उन पर लगे थोड़े बहुत प्रतिबंधो को भी घटाकर उदार बनाया जाना था | इसी के अंतर्गत बड़ी कम्पनियों के पूंजियो , लाभों को सिमित एवं नियंत्रित करने वाले एम् ० आर ० टी ० पी ० जैसे कानून को हटा दिया गया | विदेशो के साथ देश की कम्पनियों के होते रहे व्यापारिक , वाणिजियक संबंधो को नियंत्रित करने वाले " फेरा कानूनों " को हटाकर " फेमा " कानून बना दिया गया | देश की धनाढ्यो कम्पनियों पर देश के भीतर लगे नियन्त्रण को " इस्पेक्टर राज " हटाने के नाम पर लगातार घटाया -हटाया जाता रहा | उनको करो , टैक्सों में छूटो के साथ अन्य छूटे , सुविधाए दी और बधाई जाती रही | इसी तरह से विदेशी कम्पनियों को देश के हर क्षेत्र में घुसने और अधिकार पूर्वक घुसने की छूट के साथ अन्य छूटे दी गयी | देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रो के उच्च मध्यम वर्गियो तथा आम समाज के उच्च शिक्षित लोगो के आमदनियो ,वेतनों सुख - सुविधाओं को भी अधिकाधिक बढाया जाता रहा | इसलिए इन्हें उदारवादी नीतियों का नाम भी दिया गया | जबकि ये नीतिया जनसाधारण लोगो के लिए आम मजदूरों , किसानो , दस्तकारो तथा मध्यम वर्ग के खासे बड़े हिस्से के लिए कुल मिलाकर देश के 80 % से उपर की आबादी के लिए कही से भी उदारवादी नीतिया नही थी | उनके लिए तो ये नीतिया कड़ी और अनुदारवादी नीतिया ही थी | कयोकि इस नीतियों के लागू किए जाने के बाद से किसानो , मजदूरों एवं अन्य साधारण कारोबारियों को अब तक मिलती रही छूटो , अनुदानों और अधिकारों को निरंतर काटने - घटाने का काम किया गया | साधारण मजदूरों की छटनी करने तथा ठीके पर काम कराने आदि का तथा खाद , बीज , आदि के छूटो - अनुदानों को काटकर उसके मूल्य भाव को लगातार बढाने का सार्वजनिक सिंचाई के इंतजाम से अपने हाथ खीच लेने का फिर छोटे कारोबारियों को लागत व बाज़ार में मिलती रही छूटो तथा आरक्षित अधिकारों आदि को काटने का काम खुलेआम और वह भी लगातार होता आरहा है | इसी तरह इन नीतियों के अंतर्गत साधारण या औसत शिक्षित हिस्से को स्थाई काम धंधे मिलने के अवसरों में भी भारी कटौती होती रही | पिछले 20 सालो से उदारवादी नीतियों की उपरोक्त दोहरी व परस्पर विरोधी प्रक्रिया निरंतर बढती रही है | इसीलिए इन नीतियों को देश - दुनिया के धनाढ्य हिस्से के लिए नरम व उदारवादी नीतिया कहते हुए तथा देश के जनसाधारण हिस्से के लिए कठोर व अनुदारवादी नीतिया भी जरुर खा जाना चाहिए | इसीलिए इन नीतियों को दिए जा रहे समर्थन सहयोग को भी देश - दुनिया के धनाढ्य एवं उच्च हिस्से के प्रति सहयोग व जनसाधारण के व्यापक हितो के प्रति असहयोग व विरोध भी जाना चाहिए।

क्रमश:

सुनील दत्ता
पत्रकार
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