खाद्यान्नों की महगाई और अनाज भण्डारण की बदहाली

खाद्यान्नो की महगाई निरन्तर बढती जा रही है | थोक मूल्य के रूप में यह वृद्धि लगभग 10 % हो गयी है जबकि उपभोक्ता के लिए यह वृद्धि 24 % से भी अधिक है | थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य वृद्धि की दर में यह भारी अन्तर खाद्यान्नो के बिक्री बाज़ार में की जा रही भारी लूट का भी सूचक है | निश्चित रूप से हर सप्ताह , महीने व वर्ष की ये वृद्धिया देश की आबादी की वृद्धि दर से कही ज्यादा है | इसलिए बढती आबादी के चलते बढती माँग से होने वाली महंगाई वृद्धि के पुराने तर्क को महंगाई की इस वृद्धि ने झूठा और खोखला साबित कर दिया है | उसी तरह से कम उत्पादन के चलते बढती महंगाई का तर्क भी फिलहाल वर्तमान महंगाई वृद्धि पर लागू नही होता | क्योंकि पिछले साल खरीफ और इस साल रबी की फसल में रिकार्ड पैदावार हुई है | इसके फलस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कृषि क्षेत्र में हुई भारी वृद्धि का बड़ा योगदान भी रहा है | लेकिन इस वृद्धि के वावजूद खाद्यान्नो की महंगाई पिछले डेढ़ सालो से लगातार बढती रही है | निश्चित रूप से इसका एक बड़ा कारण , खाद्यान्नो के बढते निर्यात के साथ उनका खाध्य पदार्थो के रूप में अर्थात बिस्कुट , पावरोटी , दालमोट , नमकीन , चिप्स , मैगी और अन्य तमाम तरह के पैकेट एवं डब्बा बन्द खाने के रूप में बढ़ाया जा रहा इस्तेमाल है | बाज़ार में खुले या छिपे वायदा कारोबार से लेकर उसकी बढती , , काला बाजारी के चलते भी यह महंगाई बढती रही है | इसके अलावा खाद्यान्नो की महंगाई का एक कारण , बढ़ते उत्पादन के वावजूद उसके रख - रखाव व उसके भण्डारण की बदहाली भी हैं | सरकार भण्डारण की क्षमता को बढाने के लिए निजी उद्यमियों को छूटे व सहायता दे रही है | पर सरकारी गोदामों की हालत बद से बदतर करती जा रही है |सरकारी गोदामों की छते व फर्श टूट रहे है | इसके वावजूद सरकार न तो उन्हें ठीक करवा रही है और न ही अपने भंडारण की क्षमता ही बढ़ा रही है | हिन्दी दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड के 20 जुलाई के अंक में भारतीय खाध्य निगम तथा राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की कुल भण्डारण क्षमता लगभग 370 लाख तन बताया गया है | यह क्षमता पिछले 10 सालो से ज्यो की त्यों पड़ी हुई है | सरकारों ने उसे बढाने का कोई प्रयास तक नही किया | उसकी जगह भारतीय खाध्य निगम निजी गोदामों को किराए पर लेकर भण्डारण में थोड़ी वृद्धि करता रहा है | परन्तु खुद भारतीय खाध्य निगम की अपनी क्षमता में पिछले 10 सालो में नाम मात्र की वृद्धि हुई है | उदाहरण - 2000 में इसके अपने गोदामों की भण्डारण क्षमता 148।5 लाख तन थी जो 10 सालो में मामूली वृद्धि के साथ 2010 में 154.7 लाख तन ही हो पायी | केन्द्रीय व राज्य सरकारे अपनी भण्डारण क्षमता बढाने का प्रयास करने की जगह नाबार्ड के सहयोग से निजी भण्डारण क्षेत्रो को प्रोत्साहित कर रही है | इससे राष्ट्रीय स्तर की कई भण्डारण कम्पनिया खड़ी हो गयी है | इसमें " नेशनल बल्क हैंडलिंग कापोरेशन ", "नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज ", " अदानी एग्रोलाजिस्तिक और रूचि इन्फास्त्रेक्चर आदि शामिल है | अब कुल भण्डारण में सरकारी भण्डारण की क्षमता 41 % ही है , जबकि 59 % क्षमता निजी उद्यमियों , सहकारी समितियों और बड़े किसानो के मालिकाने की है |
स्वाभाविक तौर पर निजी क्षमता कि इस वृद्धि का लाभ आमतौर पर निजी क्षेत्र के बड़े किसान व आढतीये , व्यापारी आदि ही ज्यादा उठाएंगे | खासकर काला बाजारी व जमाखोरी के लिए | फिर इस निजी भंडारण को बढावा देने में भी सरकारी धन व छूटो का ही अधिकाधिक इस्तेमाल हुआ है | लेकिन निजी मालिकाने में इस वृद्धि के वावजूद अभी तक कुल भण्डारण क्षमता 910 लाख टन हो पायी है | फलस्वरूप देश में पैदा होने वाले कुल अनाज का 20 % से 30 % तक भण्डारण क्षमता के अभाव व कमियों , खामियों के चलते व खुले आसमान के नीचे फसल रखने के कारण बर्बाद होता रहा है | भण्डारण क्षमता में वृद्धि करके कम से कम 15 से 20 % तक अनाज की सुरक्षा की जा सकती है | इसको खाद्यान्नो की कमी या चढती महंगाई के दौर में खासकर खेती के आफ सीजन में निकाल कर महंगाई नियंत्रित किया जा सकता है | यह सलाह तो कोई भी दे सकता है , लेकिन सरकार उसको सुनने वाली नही है | क्योंकि बढती महंगाई देश के धनाढ्य व उच्च हिस्से को यहा तक की ठीक - ठाक कमाई कर रहे मध्यम वर्गीय लोगो को भी परेशान नही कर रही है | उल्टे अनाज के आढतियो , व्यापारियों एवं पैकेट तथा डब्बा बन्द भोज्य प्रदार्थों के कारोबारियों के हाथ में ज्यादा मुनाफ़ा कमाने का स्रोत भी दे रही है | सरकारे भी उन्ही का साथ दे रही है खुलेआम दे रही है | सरकारों को कम्पनियों का घाटो या कम लाभ की चिन्ताए तो है पर जनसाधारण की बढती समस्याओं की कोई चिन्ता नही है | इसी का सबूत है की पार्टिया व सरकारों ने पिछले 15 - 20 सालो से महंगाई , बेकारी जैसी समस्याओं के समाधान करना तो दूर की बात उसे अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा तक बनाना बंद कर दिया है | इसलिए वर्तमान दौर की सस्ता सरकारों से से आप अनाज भण्डारण को ठीक करने व महंगाई घटाने की कोई उम्मीद नही कर सकते , आये दिन सरकार अपने बजटीय घाटे को दिखा कर देश की जनता पर कर का बोझ बढाती जा रही है ।

सुनील दत्ता
पत्रकार
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