इसपे भी सोचे तानाशाही बनाम आम जनता का जनतंत्र

तंत्र के माने है शक्ति |शक्ति के माने है अधिकार | स्पष्ट बात है कि जनतंत्र का सीधा - सपाट मतलब है , जनता की शक्ति या जनता का अधिकार | समस्त जनता की कमोवेश बराबरी की शक्ति व अधिकार | जनतंत्र की विरोधी शब्द या अवधारणा का नाम है 'तानाशाही ' |आमतौर पर तानाशाही शब्द कहते ही दिलो - दिमाग पर शासन - सत्ता का हिंसात्मक , दमनात्मक चरित्र उभर आता है | यह गलत भी नही है | लेकिन अधूरा जरुर है | क्योंकि तानाशाही का वास्तविक मतलब जनतंत्र का विरोध है |जन की शक्ति की , जन के अधिकार की कटौती या उसका हनन - दमन है |यह कटौती किन पद्धतियों व तरीको से की जाती है यह मामला एकदम अलग है |चाहे वह प्रत्यक्ष दमनात्मक व दंडात्मक कानूनों के जरिये की जाए या फिर शान्ति के साथ व अप्रत्यक्ष रूप में लोगो को साधनहीनता व अक्षमता की तरफ धकेलते हुए की जाए | दोनों पद्धतियों या तरीको में भारी अन्तर होने के वावजूद दोनों ही तरीके जनसाधारण पर तानाशाही के ही द्योतक है |साथ ही वे एक दूसरे के पूरक भी है |

किसी भी शासन सत्ता का शांतिपूर्ण , अहिसात्मक तथा प्रत्यक्ष दिखने में जन-हितैषी व जन्तत्रात्म्क स्वरूप भी तभी तक नजर आता है , जब तक राष्ट्र व समाज का आम जन अपने न्यायोचित अधिकारों के हनन व कटौती का विरोध नही करता | उसे चुपचाप बर्दास्त करता रहता है | लेकिन ज्यो ही वह उसके विरुद्ध संगठित विरोध व आन्दोलन के लिए उठ खड़ा होता है , अहिसात्मक , शांतिप्रिय या फिर जनतांत्रिक दिखने वाली शासन सत्ता का हिंसात्मक , दमनात्मक तानाशाही स्वरूप स्पष्टत: सामने आ जाता है | हमारे अपने देश में आम प्रजाजनों पर , समाज के कमजोर वर्गो पर राजशाही या बादशाही के युग में यह तानाशाही एकदम स्पष्ट एवं नग्न रूप में विद्यमान थी |ब्रिटिश गुलामी के काल में हुए तमाम महत्वपूर्ण परिवर्तनों के वावजूद एक बात स्पष्ट थी और है कि वह राज्य अंग्रेजो का हिन्दुस्तानियों पर तानाशाही राज्य था | हालाकि हिन्दुस्तानियों के बीच में भी अधिकार सम्पन्न हिन्दुस्तानी बेशक मौजूद थे और यह भी सच है कि अधिकारहीन हिन्दुस्तानियों यानी इस देश कि रियाया और मजदूर हिन्दुस्तानियों पर अंग्रेजो के साथ अधिकार सम्पन्न हिन्दुस्तानियों कि दोहरी तानाशाही चलती रहती थी |
1947 के बाद देश इस देश में जनप्रतिनिधियों की पहले अस्थायी और फिर बाद में स्थायी सरकार की स्थापना के बाद इसे देश की समस्त जनता का जनतांत्रिक राज्य और जनतांत्रिक समाज व्यवस्था बताया जाता रहा है | चुनावी व संसदीय प्रणाली तथा संविधान के जरिये यह भी बढाया व बताया जाता रहा है कि अब इस देश में किसी किस्म की कोई तानाशाही व्यवस्था नही है |बल्कि समस्त जनता में कमोवेश बराबरी के अधिकार वाला राज्य व समाज स्थापित हो चूकि है और वह निरन्तर विकास कर रही है | क्या यह सच है ? एक तरफ अत्यंत अल्प सख्या में विद्यमान छोटी की धनाढ्यतम खरबपति कम्पनियों से लेकर तमाम क्षेत्रो के अरबपति , करोडपति धनाढ्य व उच्च हिस्से और दूसरी तरफ बहुत बड़ी सख्या में विद्यमान नितांत साधनहीन या अत्यंत छोटी सम्पत्तियों , साधनों आमदनियो वाले व्यापक जन समुदाय के बीच के सम्बन्ध क्या जनतांत्रिक सम्बन्ध है ? कमोवेश बराबरी के सम्बन्ध है ? क्या वे राष्ट्र व समाज पर कमोवेश बराबरी का अधिकार रखते है ? अथवा सच्चाई यह है की सम्पूर्ण राज्य व समाज पर धान्ध्य एवं उच्च वर्गो का तानाशाही पूर्ण अधिकार मौजूद है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है |अगर 1950 के बाद के देश के जनसाधारण को ब्रिटिश तथा सामंतशाही व जमींदारी तानाशाही पूर्ण अधिकारों से कुछ मुक्ति मिली भी तो अब उस पर देश दुनिया की धनाढ्य कम्पनियों के बढ़ते अधिकार प्रभाव - प्रभुत्व वाली तानाशाही थोपी जा रही है |उन पर पैसे , पूंजी और माल मुद्रा बाज़ार की तानाशाही स्पष्टत: लादी व बधाई जा रही है | वैसे तो यह तानाशाही ब्रिटिश शासन काल से ही लगातार बढती रही है | लेकिन 1985 - 90 से लागू की जा रही वैश्वीकरणवादी नीतियों व डंकल प्रस्ताव तथा नई शिक्षा व उपभोक्तावादी सांस्कृतिक नीतियों आदि के जरिये इसे एकदम प्र्ताय्क्ष व नग्न रूप में बढाया जा रहा है |
क्योंकि इन नीतियों के जरिये देश दुनिया के धनाढ्य एवं उच्च हिस्सों को मिलने वाली छूटो , अधिकारों तथा प्रभावों - दबावों को खुलेआम और लगातार बढाने के साथ - साथ आम मजदूरो , बुनकरों , किसानो तथा छोटे व अन्य अत्यंत छोटे व्यापारियों औसत शिक्षा प्राप्त नवयुवको को मिले थोड़े बहुत अधिकारों व छूटो , अवसरों , साधनों को अहिसात्मक व हिंसात्मक ढंग से काटा घटाया जा रहा है | यह जनसाधारण के लिए तानाशाही है , न की जनतंत्र | यह धनाढ्य व उच्च वर्गो की जनसाधारण पर तानाशाही है | समाज के थोड़े से लोगो को धनी धनाढ्य और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए व्यापक जनसाधारण को प्रत्यक्षत:या अप्रत्यक्षत: अधिकारहीन रखना बनाना है | इसकी कोई दूसरी प्रक्रिया न तो है और न हो सकती है |क्योंकि राष्ट्र व समाज के थोड़े से लोगो की साधन सम्पन्नता और अधिकाधिक सम्पन्नता राष्ट्र व समाज के बहुसख्यक मेहनतकशो के अधिकाधिक शोषण , लूट व दमन से ही सम्भव है | घोषित या अघोषित तानाशाही शासन - सत्ता से ही सम्भव है |
इसलिए यह तानाशाही मात्र शासन सत्ता में बैठे नेताओं , पार्टियों या घोषित अघोषित तानाशाह शासको की ही तानाशाही कदापि नही होती , बल्कि यह तानाशाही उन सारे वर्गो - तबको की है , जो उस शासन तंत्र व उसके नीतियों व कानूनों के जरिये सर्वाधिक एवं स्थायी रूप से लाभान्वित एवं अधिकार सम्पन्न होते रहते है | साथ ही यह उन जनसाधारण लोगो पर तानाशाही होती है जिनके बुनियादी अधिकारों तक पर रोक लगती और बढती जाती है | वर्तमान युग की इन स्थितियों में न तो भारत जैसे जनतांत्रिक कहे जाने वाले देशो में जनसाधारण का वास्तविक जनतंत्र है और न ही किसी अन्य देश में यह राजशाही व फौजी तानाशाही के शासको की ही तानाशाही मात्र है | बल्कि यह इस युग में विभिन्न नामो से चल रही विश्वव्यापी साम्राज्यी ताकतों ,धनाढ्य कम्पनियों की तानाशाही है , जो कही तानाशाही के नाम पर तो कही संसदीय जनतंत्र के नाम पर चलती बढती जा रही है | हिटलर , मुसोलीन , ताजो जैसे तानाशाह तो विभिन्न देशो में धनाढ्य देशो के घोषित मुखौटे मात्र है |उनकी तानाशाही दरअसल इन देशो के धनाढ्यतम कम्पनियों की तानाशाही थी जो एकदम नग्न रूप में फैलती रही थी | अत: इस धनाढ्य वर्गीय तानाशाही के विपरीत जनसाधारण के अधिकारों की बहाली और खुशहाली के लिए तो राष्ट्र समाज के मेहनतकश हिस्सों की ,जनसाधारण की वह तानाशाही शासन व्यवस्था अनिवार्य एवं अपरिहार्य है , जो धनाढ्य एवं उच्च वर्गो की छूटो , अधिकारों पर कठोरता पूर्वक नियंत्रण लगा दे |जोसेफ स्टालिन जैसे समाजवादी व जनवादी नेताओं , शासको के बारे में तानाशाही शासक होने के चलते रहे प्रचार दरअसल सोवियत रूस जैसे देशो के मेहनतकशो के बढ़ते जनतांत्रिक अधिकारों के साथ और वह के धनाढ्य व उच्च वर्गो पर कठोर तानाशाही नियंत्रण का ही द्योतक था और है | क्या इन्हें या अन्य किसी भी शासक को अपने आप में जनतांत्रिक या तानाशाह मान लेना और उस शासन से अधिकार पाने और खोने वाले सामाजिक वर्गो व तबको को नजरंदाज़ कर देना ठीक है ? क्या यह वास्तविकता को अनदेखा करके प्रचारों में बहकाना नही है ?

सुनील दत्ता
पत्रकार