अब यही फायदे दूसरों को भी दिए जाते हैं, यही कारण है कि इन मामलों परटाटा, मित्तल या जिन्दल जैसे प्रतिस्पर्धा वाले लोग भी चुप्पी साध लेते हैं।
मेरे विचार में इसी को मुख्य आर्थिक मुद्दा समझा जाना चाहिए तथा सभी सूक्ष्म बिन्दुओं तक के लिए, सभी निर्णयों के लिए तथा उड़ीसा की जनता पर इसके विपरीत प्रभाव के लिए वहाँ की सरकार को उत्तरदायी माना जाना चाहिए।
उड़ीसा की जनता इन सब बातों को कैसे सुनिश्चित करेगी? वास्तव में इस हेतु पारदर्शी प्रक्रियाओं की स्थापना जब हो जाएगी तब ही उड़ीसा की जनता इस बात के लिए आश्वस्त होगी कि जो भी धनराशि उड़ीसा में आ रही है उसकी पूर्ण निगरानी की जाती है, मगर इन निगरानी तंत्र सम्बंधी प्रक्रियाओं की स्थापना हेतु उड़ीसा की जनता को ही दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा।
मो09453993476
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