पिछले दो दशकों में भारत में कई आतंकी हमले हुए हैं। यद्यपि इन हमलों में विभिन्न धर्मों के लोग शामिल रहे हैं तथापि पुलिस और जांच एजेन्सियों का रवैय्या एक.सा रहा है मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार करो,उनके विरुद्ध अदालतों में चालान प्रस्तुत करो और बाद में, अदालतों द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद, उन्हें रिहा हो जाने दो, इस अनवरत प्रक्रिया में एक ब्रेक तब आया जब सन २००८ के मालेगांव बम धमाकों की महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे ने सूक्ष्मता, निष्पक्षता व ईमानदारी से जांच की इसके नतीजे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी दयानंद पाण्डेय, स्वामी असीमानंद व हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा में यकीन करने वाले अन्य कई जेल के सलाखों के पीछे हैं। मालेगांव व अन्य कई बम धमाकों में इनका हाथ होने के सुबूत सामने आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद थी कि जांच में इन एकदम नए तथ्यों के उद्घाटन से पुलिसकर्मियों की सोच में बदलाव आयेगा, वे अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होंगें और आतंकी घटनाओं की निष्पक्षता से जांच करेंगे.
परन्तु ऐसा हो न सकाण् पुलिसकर्मी अपने वही पुराने, घिसे.पिटे ढर्रे पर चलते रहे. हर आतंकी घटना के तुरंत बाद, बिना किसी जांच के, वक्तव्य जारी करने का सिलसिला जारी रहा। इन वक्तव्यों में इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर या ऐसे ही किसी संगठन को घटना के लिए दोषी करार दे दिया जाता है। उसके बाद बेवजह गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों को फंसाने का सिलसिला शुरू होता है। हाल में, इस साल 21 फरवरी को, हैदराबाद में दो बम विस्फोट हुएए जिनमें 17 लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। ये बम साईकिलों पर रखे गए थे और इस घटना के लिए इंडियन मुजाहिदीन को दोषी बताया गया। बंगलोर में 17अप्रैल को, भाजपा कार्यालय से3०० मीटर दूर बम विस्फोट हुआ। इसके लिए मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में 16लोग घायल हुए। इस धमाके को लेकर यह प्रचार किया गया कि यह भाजपा के कार्यालय पर हमला था जबकि तथ्य यह है कि धमाके के स्थान से भाजपा कार्यालय की दूरी 3०० मीटर से भी ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा धमाका और उसके भाजपा कार्यालय के नज़दीक होने के प्रचार से भाजपा को चुनाव में लाभ मिलेगा। भाजपा ने इस बात से इंकार किया.
बंगलोर बम धमाकों के पहले का घटनाक्रम दिलचस्प और पोल खोलने वाला है। इस धमाके के केवल दस दिन पहले, केरल के कुन्नोर में एक मोटरसाइकिल में रखे 4 किलो विस्फोटक के फट जाने से, मोटरसाइकिल चालक वी.दिलीप कुमार मारे गए।वे आरआरएस के कार्यकर्ता थे। यहाँ यह स्मरणीय है की इसके पहले भी नांदेड, कानपुर व अन्य स्थानों परए आरएसएस व उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता बम विस्फोटों में मारे जा चुके हैं। कन्नोर की घटना को मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और यह साफ़ नहीं है कि घटना की जाँच में क्या सामने आया। यह दिलचस्प है हर घटना का दोष "इंडियन मुजाहिदीन" पर मढ़नेवाले पुलिस अधिकारी, आतंकवादियों के हिंदुत्व संगठनों से जुडाव के मामले में चुप्पी साध जाते हैं।
अधिकारियों के इन पूर्वाग्रहों का खामियाजा, अंततः, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। हम अपने पूर्वाग्रहों व मान्यताओं के जाल में इस् तरह फँस जाते हैं कि हम असली दोषियों तक पहुँच ही नहीं पाते और वे अपनी कुत्सित कारगुजारियां जारी रखते हैं.
मुसलमान युवकों की जबरन गिरफ्तारियों पर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने कई जनसुनवाईयां आयोजित की हैं व तथ्यों और आंकड़ों का संकलन भी किया है। अनहद ने एक जनन्यायाधिकरण का आयोजन किया और उसकी रपट को स्केप्गोट्स एंड होली काऊज;बलि के बकरे और पवित्र गायें शीर्षक से प्रकशित भी किया।हाल में, जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन ने मनीषा सेठी के नेतृत्व में इसी विषय पर एक अध्ययन किया है, जिसे "फ़्रेम्डए डेम्ड एंड एक्यूटेड'शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। यह रपट पुलिस जांच प्रक्रिया की एकपक्षता और पकडे गए निर्दोष लोगों की दुश्वारियों का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें विशेष रूप से उन मुस्लिम युवकों की चर्चा है जिन्हें दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस् आरोप में पकड़ा कि वे आतंकी संगठनों ने संबद्ध हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में अदालतों ने इन्हें बरी कर दिया। इस रपट से पुलिस के तौर.तरीकों के बारे में आमजनों को जानकारी मिलनी चाहिए थी और पुलिस पर उसका रंग.ढंग बदलने का दवाब पड़ना चाहिए था। परन्तु इस तरह की रपटों को पर्याप्त प्रचार नहीं मिलता। रपट स्वयं कहती है कि मीडिया, घटनाओं के आधिकारिक विवरण को जस का तस स्वीकार कर लेता है जबकि पत्रकारिता के उच्च सिद्धांतों का तकाजा है कि अधिकारिक तौर पर प्रदान की गयी जानकारी की पुष्टि और पुनर्पुष्टि की जानी चाहिये।मानवाधिकार संगठन झूठे फँसाये गए लोगों को मुआवजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं परन्तु उन्हें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। प्रश्न यह भी है कि क्या उन पुलिस अधिकारीयों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने ठीक ढंग से जांच नहीं कीए निर्दोषों को जेल भेजा और उनकी जिंदगी बर्बाद की?
यह सचमुच दुखद है कि पुलिस के व्यवहार व कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में रपटों विशेषकर गैर.सरकारी रपटों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. क्या पुलिस के शीर्ष नेतृत्व का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस तरह की रपटों को गंभीरता से ले? क्या नीति निर्धारकों से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे इस् तरह की रपटों के निष्कर्ष के आधार पर नीतियों में उचित परिवर्तन लायेंगे? अन्यों के अलावा, उत्तर प्रदेश का रिहाई मंच भी इस मुद्दे पर अभियान चला रहा है और निर्दोष युवकों को रिहा करवाने की कोशिश कर रहा है।उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए निमेश आयोग की स्थापना की थी परन्तु न जाने किस कारण से, उत्तर प्रदेश सरकार इस् रपट को सार्वजनिक नहीं कर रही है और केवल टुकड़ों में काम कर रही है.
जहाँ उत्तरप्रदेश सरकार, मुसलमानों को झूठा फंसाने के मामलों में कार्यवाही करने में हिचकिचा रही है वहीं राज्य की सरकार के एक मंत्री को अमरीका में मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रहों का मज़ा चखना पड़ा, जहाँ उन्हें बोस्टन के हवाईअड्डे पर रोक लिया गया,मंत्रीजी, उनके साथ जो कुछ गुज़रा, उसके लिए विदेश मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनके पहले,एपीजे अब्दुल कलाम और शाहरुख खान जैसी शख्सियतों को भी इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ा था। क्या इससे सबक लेकर, मंत्रीजी को,कम से कम अपने प्रदेश में, मुसलमानों के बारे में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।इस संदर्भ में सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रह हमारे देश में और गहरे होते जा रहे हैं।सुरक्षा एजेन्सियों और आम जनता, दोनों को ही इन पूर्वाग्रहों से मुक्त किया जाना आवश्यक है
-राम पुनियानी
परन्तु ऐसा हो न सकाण् पुलिसकर्मी अपने वही पुराने, घिसे.पिटे ढर्रे पर चलते रहे. हर आतंकी घटना के तुरंत बाद, बिना किसी जांच के, वक्तव्य जारी करने का सिलसिला जारी रहा। इन वक्तव्यों में इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर या ऐसे ही किसी संगठन को घटना के लिए दोषी करार दे दिया जाता है। उसके बाद बेवजह गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों को फंसाने का सिलसिला शुरू होता है। हाल में, इस साल 21 फरवरी को, हैदराबाद में दो बम विस्फोट हुएए जिनमें 17 लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। ये बम साईकिलों पर रखे गए थे और इस घटना के लिए इंडियन मुजाहिदीन को दोषी बताया गया। बंगलोर में 17अप्रैल को, भाजपा कार्यालय से3०० मीटर दूर बम विस्फोट हुआ। इसके लिए मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में 16लोग घायल हुए। इस धमाके को लेकर यह प्रचार किया गया कि यह भाजपा के कार्यालय पर हमला था जबकि तथ्य यह है कि धमाके के स्थान से भाजपा कार्यालय की दूरी 3०० मीटर से भी ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा धमाका और उसके भाजपा कार्यालय के नज़दीक होने के प्रचार से भाजपा को चुनाव में लाभ मिलेगा। भाजपा ने इस बात से इंकार किया.
बंगलोर बम धमाकों के पहले का घटनाक्रम दिलचस्प और पोल खोलने वाला है। इस धमाके के केवल दस दिन पहले, केरल के कुन्नोर में एक मोटरसाइकिल में रखे 4 किलो विस्फोटक के फट जाने से, मोटरसाइकिल चालक वी.दिलीप कुमार मारे गए।वे आरआरएस के कार्यकर्ता थे। यहाँ यह स्मरणीय है की इसके पहले भी नांदेड, कानपुर व अन्य स्थानों परए आरएसएस व उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता बम विस्फोटों में मारे जा चुके हैं। कन्नोर की घटना को मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और यह साफ़ नहीं है कि घटना की जाँच में क्या सामने आया। यह दिलचस्प है हर घटना का दोष "इंडियन मुजाहिदीन" पर मढ़नेवाले पुलिस अधिकारी, आतंकवादियों के हिंदुत्व संगठनों से जुडाव के मामले में चुप्पी साध जाते हैं।
अधिकारियों के इन पूर्वाग्रहों का खामियाजा, अंततः, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। हम अपने पूर्वाग्रहों व मान्यताओं के जाल में इस् तरह फँस जाते हैं कि हम असली दोषियों तक पहुँच ही नहीं पाते और वे अपनी कुत्सित कारगुजारियां जारी रखते हैं.
मुसलमान युवकों की जबरन गिरफ्तारियों पर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने कई जनसुनवाईयां आयोजित की हैं व तथ्यों और आंकड़ों का संकलन भी किया है। अनहद ने एक जनन्यायाधिकरण का आयोजन किया और उसकी रपट को स्केप्गोट्स एंड होली काऊज;बलि के बकरे और पवित्र गायें शीर्षक से प्रकशित भी किया।हाल में, जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन ने मनीषा सेठी के नेतृत्व में इसी विषय पर एक अध्ययन किया है, जिसे "फ़्रेम्डए डेम्ड एंड एक्यूटेड'शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। यह रपट पुलिस जांच प्रक्रिया की एकपक्षता और पकडे गए निर्दोष लोगों की दुश्वारियों का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें विशेष रूप से उन मुस्लिम युवकों की चर्चा है जिन्हें दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस् आरोप में पकड़ा कि वे आतंकी संगठनों ने संबद्ध हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में अदालतों ने इन्हें बरी कर दिया। इस रपट से पुलिस के तौर.तरीकों के बारे में आमजनों को जानकारी मिलनी चाहिए थी और पुलिस पर उसका रंग.ढंग बदलने का दवाब पड़ना चाहिए था। परन्तु इस तरह की रपटों को पर्याप्त प्रचार नहीं मिलता। रपट स्वयं कहती है कि मीडिया, घटनाओं के आधिकारिक विवरण को जस का तस स्वीकार कर लेता है जबकि पत्रकारिता के उच्च सिद्धांतों का तकाजा है कि अधिकारिक तौर पर प्रदान की गयी जानकारी की पुष्टि और पुनर्पुष्टि की जानी चाहिये।मानवाधिकार संगठन झूठे फँसाये गए लोगों को मुआवजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं परन्तु उन्हें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। प्रश्न यह भी है कि क्या उन पुलिस अधिकारीयों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने ठीक ढंग से जांच नहीं कीए निर्दोषों को जेल भेजा और उनकी जिंदगी बर्बाद की?
यह सचमुच दुखद है कि पुलिस के व्यवहार व कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में रपटों विशेषकर गैर.सरकारी रपटों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. क्या पुलिस के शीर्ष नेतृत्व का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस तरह की रपटों को गंभीरता से ले? क्या नीति निर्धारकों से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे इस् तरह की रपटों के निष्कर्ष के आधार पर नीतियों में उचित परिवर्तन लायेंगे? अन्यों के अलावा, उत्तर प्रदेश का रिहाई मंच भी इस मुद्दे पर अभियान चला रहा है और निर्दोष युवकों को रिहा करवाने की कोशिश कर रहा है।उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए निमेश आयोग की स्थापना की थी परन्तु न जाने किस कारण से, उत्तर प्रदेश सरकार इस् रपट को सार्वजनिक नहीं कर रही है और केवल टुकड़ों में काम कर रही है.
जहाँ उत्तरप्रदेश सरकार, मुसलमानों को झूठा फंसाने के मामलों में कार्यवाही करने में हिचकिचा रही है वहीं राज्य की सरकार के एक मंत्री को अमरीका में मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रहों का मज़ा चखना पड़ा, जहाँ उन्हें बोस्टन के हवाईअड्डे पर रोक लिया गया,मंत्रीजी, उनके साथ जो कुछ गुज़रा, उसके लिए विदेश मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनके पहले,एपीजे अब्दुल कलाम और शाहरुख खान जैसी शख्सियतों को भी इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ा था। क्या इससे सबक लेकर, मंत्रीजी को,कम से कम अपने प्रदेश में, मुसलमानों के बारे में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।इस संदर्भ में सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुसलमानों के बारे में पूर्वाग्रह हमारे देश में और गहरे होते जा रहे हैं।सुरक्षा एजेन्सियों और आम जनता, दोनों को ही इन पूर्वाग्रहों से मुक्त किया जाना आवश्यक है
-राम पुनियानी
1 टिप्पणी:
kab tak bewakoof banayenge ap log sadhwi pragya air hindu atankwad k nam pe.an to nia Ne b maan Liya hai k pragya thakur ya col. purohit terrorist activities me shamil nhi the.
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