शनिवार, 7 अप्रैल 2018

वामपंथ को अपनी ताकत को पहचानना होगा


.अरुण माहेश्वरी
सब जानते हैं यह समय भारतीय राजनीति में वामपंथ के लिये अस्तित्वीय संकट का समय है । जिस काल में भारतीय राष्ट्र के सारे अर्जित प्रगतिशील मूल्य दाव पर लगे हुए दिखाई देते हैंए चारो ओर एक प्रकार की आदिम विवेकहीनता का बोलबाला दिखाई देता हैए एक केंद्रीय सरकार संगठित रूप में प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र पर भी अंध.विश्वासों और कुसंस्कारों को थोपने की कोशिश कर रही है य वैज्ञानिकों को विमानों और प्लास्टिक सर्जरी की वैदिक विधियों पर शोध की तरह की बेतुकी हिदायतें दी जा रही है और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांतों का अनपढ़ राजनीतिज्ञों के द्वारा खुले आम मजाक उड़ाया जा रहा है । ऐसे समय में जब विज्ञान.मनस्कता के प्रसार की हमारी संवैधानिक निष्ठा को पूरी ताकत से उठाने वाली प्रगतिशील शक्तियों की हमारी राजनीति को सबसे अधिक जरूरत हैए उस समय वामपंथ का अजीब किस्म की अपनी दुविधाओं के पाशों में फंस कर जड़ सा हो जाना बेहद चिंताजनक है ।
वामपंथ की ओर से किसी भी प्रकार की चुनौती के न होने ने आज की राजनीति में इतना योगदान जरूर किया है कि मोदी.आरएसएस पर सत्ता का नशा पूरी तरह से छा चुका है । वे आज उन्मत्त होकर सरे बाजार निपट नंगेए सीना फुलाये घूम रहे हैं । पूरा देश इनकी उद्दंडताओं को देख रहा है । एक स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ जनता के तमाम हिस्से स्वतःस्फूर्त ढंग से लामबंद भी हो रहे हैं ।
एक ऐसे समय में वामपंथ की दो प्रमुख पार्टियोंए सीपीआई;एमद्ध ;18.22 अप्रैलद्ध और सीपीआई ;25.29 अप्रैलद्ध की क्रमशः हैदराबाद और कोल्लम में पार्टी कांग्रेस हो रही है । एक पूरी तरह से बदले हुए समय और राजनीति के नये परिदृश्य में कम्युनिस्ट पार्टियों के सांगठनिक ढांचों में ये पार्टी कांग्रेस ही उनके लिये बचा हुआ एक प्रमुख अवसर है जब उन्हें कोरी गुटबाजी पर टिकी झूठी सैद्धांतिक बहसों के रोग से मुक्त हो कर भारतीय संविधान और जनतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अपनी आगे की राजनीति के पथ को नये सिरे से निर्धारित करना है ।
आजादी के इन सत्तर सालों में कम्युनिस्ट पार्टियों को एकाधिक राज्यों में सरकारें बनाने का मौका मिला हैं । केरलए पश्चिम बंगालए त्रिपुरा की सरकारों ने खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार और पंचायती राज के कामों के जरिये गांव के गरीबों के जीवन को जिस प्रकार एक हद तक शोषण के जुएं से मुक्त कियाए वह स्वयं में भारतीय राजनीति के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है । इसने केंद्र की नीतियों पर भी बड़ा असर डाला य पश्चिम बंगाल में रेकर्ड 34 सालों तक लगातार वाम मोर्चा सरकार का शासन कायम रहा । लेकिन भूमि सुधार के कामों के अलावा शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में वामपंथी सरकारें अपनी भूमिका को दूसरी पार्टियों से अलगाने में असमर्थ रही । उल्टेए नौकरशाही पर उनकी निर्भरशीलता ने मौके.बेमौके उन्हें जनता की ही आकांक्षाओं के विरूद्ध खड़ा कर दिया । शहरी विकास के लिये जमीन के अधिग्रहण के मामले में इनका नजरिया गरीब जनता के हित में होने के बजाय उनके खिलाफ चला गयाए और भारतीय वामपंथ को इसका एक भारी राजनीतिक खामियाजा चुकाना पड़ा । वह सीधे तौर पर वामपंथ के जन.मुक्तिकारी चरित्र के साथ समझौता था ।
यह वक्त है जब सत्ता के विकेंद्रीकरणए पंचायती राज और भारत के संघीय ढांचे की रक्षा के सवाल पर वाम की उल्लेखनीय सफलता और शहरी तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसकी विफलताओं को सही ढंग से निरूपित करते हुए उनसे उचित शिक्षा लेने का । जिस वस्तु तत्व का निरूपण नहीं किया जाताए उससे किसी भी प्रकार के अज्ञान का निराकरण संभव नहीं है ।
पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगुर के बाद हाल में केरल के कन्नूर जिले के एक छोटे से गांव में एक बाईपास बनाने के लिये जमीन के अधिग्रहण के मामले में विवाद ने जो रूप लियाए वह भी कुछ ऐसा ही मामला था । यह विवाद इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय ख़बरों तक में शामिल हो गया । एलडीएफ़ सरकार और पार्टी गाँव के अंदर से ही सड़क को ले जाने पर तुले हुए थेए और किसान अपनी ज़मीन को न देने पर आमादा थे । यह अनायास ही बंगाल की नंदीग्राम और सिंगुर की घटनाओं की याद दिलाने वाली घटना थी । सत्ता पर आकर राजनीति को भूल सिर्फ अर्थनीतिक ष्विकासष् के प्रति मोहांधता सचमुच एक कथित क्रांतिकारी पार्टी के द्वारा जनता के अराजनीतिकरण का काम करने की तरह है । समाज में कोई भी परिवर्तन सर्व.मान्य चालू धारणाओं से चिपके रह कर संभव नहीं हैए बल्कि नया कुछ करने के लिये प्रचलित सोच से अपने को काटना पड़ता है । उसी से राज्य की अपनी जड़ता भी टूटती है । राज्य को जनता की आकांक्षाओंए उसके विश्वासए उसकी स्वतंत्रता और उसके डर से चालित होना होगा । इसमें जनता के साथ वैर की कोई जगह नहीं हो सकती है । पार्टी का नौकरशाही ढाँचा अक्सर अपने को जनता की आंतरिक सक्रियताए उसके आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर लेता है । बहरहालए अंत में केरल के वामपंथी नेतृत्व में शुभ बुद्धि का उदय हुआ और उन्होंने समस्या के समाधान का वैकल्पिक रास्ता खोज लिया . जमीन के अधिग्रहण के बजाय फ़्लाईओवर के जरिये काम को आगे बढ़ाने का रास्ता ।
कम्युनिस्ट विचारों और राजनीति का मूल तत्व है मुक्तिए जनता के जीवन को तमाम बंधनों से अधिक से अधिक मुक्त करते हुए उसकी सर्जनात्मक शक्ति को उन्मोचित करना । उसका लक्ष्य कभी भी किसी दमनकारी राजसत्ता का निर्माण नहीं हो सकता है । समाजवादी व्यवस्था भी वास्तव में सभी प्रकार की राजसत्ता को खत्म करने में ही पूरी तरह से चरितार्थ हो सकती हैए जो उसके साम्यवाद में उत्तरण की दिशा है । जब समाजवादी राज्य भी जनता पर अनंत काल तक शासन करने के महज एक और तंत्र के रूप में काम करने लगता हैए उसमें वे सारी विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैए जो समाजवाद के मुक्तिदायी तत्व को क्षीण करती है । तत्वतःए सोवियत संघ और दुनिया में समाजवाद के पराभव का मूल कारण यही थाए जब देश.दुनिया की परिस्थितियों की किसी भी वजह से क्यों न होए समाजवादी व्यवस्था ने एक दमनकारी नौकरशाही जड़ीभूत व्यवस्था का रूप ले लिया था । समाजवाद के मुक्तिकामी चरित्र और अन्य शोषणकारी व्यवस्थाओं के चरित्र के बीच का फर्क ओझल होने लगा था ।
इसीलिये देश और दुनिया की आज की बिल्कुल नई प्रकार की चुनौतियों के वक्त कम्युनिस्ट पार्टियों की कांग्रेस के ये आयोजन बहुत ही अर्थपूर्ण साबित हो सकते हैं । जनता के जो भी हिस्से अपने जीवन की समस्याओं के लिये आंदोलनों में उतरे हुए हैंए वामपंथी ताकतों को उन आंदोलन में अपनी मौजूदगी और उनके साथ अपनी एकजुटता के लिये हमेशा तत्पर रहना चाहिए । यह समस्या आम लोगों की अपनी जातीय पहचान से जुड़ी हुई भी हो सकती हैए वर्ण.वैषम्य से मुक्ति की भी हो सकती हैए गांव के किसानों के उत्पाद के वाजिब मूल्य की मांग की हो सकती है या संगठित.असंगठित क्षेत्र के मजदूरोंए कर्मचारियों और विभिन्न पेशेवरों की जीविका के सवालों से भी जुड़ी हो सकती है । क्रांतिकारी राजनीति का दायित्व शासन की समस्याओं का समाधान नहीं हैए जनता की समस्याओं का समाधान है ।
आज भारत के कम्युनिस्टों को अपनी मुक्तिकामी राजनीति को नये सिरे से अर्जित करना है । अभी के फासिस्ट रूझान के शासन में यह काम सभी जनतंत्र.प्रेमी और धर्म.निरपेक्ष ताकतों को लामबंद करने की एक व्यापक राजनीतिक दृष्टि के जरिये ही मुमकिन है ।

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