बुधवार, 20 मई 2020

सरकार अधिवक्ताओं की मदद करें - रणधीर सिंह सुमन











सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार/माननीय मुख्यमंत्रीगण/अध्य्क्ष बार कौंसिल ऑफ इंडिया/अध्य्क्ष समस्त राज्य बार कौंसिल

श्रीमान,
वर्ष 2013 के अनुसार पूरे देश मे 13 लाख सम्मानित अधिवक्ता थे तथा हर वर्ष  औसतन 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे कि मौजूदा समय मे यह अकड़ा करीब 17 लाख 10 हज़ार के आस पास का हैं। इन पर 1 करोड़ परिवार आश्रित है, इनके स्टाफ/मुंशी की संख्या  5 लाख के लगभग है और आश्रित 20 लाख होंगे।
लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से अदालतें बंद हैं और आगे जून माह में अधिकतर अदालते बंद ही रहती है।इस वजह से 1.20 करोड़ की आबादी इस लॉकडाउन की त्रासदी भुगत रही है।अधिवक्ता वर्ग में लगभग 5 प्रतिशत लोग ही ऐसे है जो आय कर देने के सक्षम है और देते है।10 प्रतिशत ऐसे अधिवक्ता होंगे मात्र जो 2-3 महीने बिना कचहरी गए अपने परिवार का ख़र्च उठा सकते है।
शेष सम्पूर्ण वकील/क्लर्क खास तौर पर युवा अधिवक्ताओ को सामान्य जीवन यापन करने में कष्ट उठाना पड़ रहा हैं।केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अभी तक इस वर्ग को कोई भी राहत/आर्थिक पैकेज/सहायता की बात नही की गई है जो कि नितांत ज़रूरी है। पिछले 2 महीने और आगामी एक महीने के लिए एक खास राहत राशि दिया जाना उचित हैं।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से हर अधिवक्ता साथी के खातों में 45000/- तथा स्टाफ/क्लर्क के खातों में भी 15000/- की राशि दी जाए।बार कौंसिल ऑफ इंडिया और समस्त राज्यों की बार कौंसिल से भी निवेदन है कि सरकार से इसकी मांग करे।

धन्यवाद।।
अधिवक्ता एकता ज़िन्दाबाद

रणधीर सिंह सुमन 
"एडवोकेट"
सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स

2 टिप्‍पणियां:

डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक' ने कहा…

सही किया।
मगर सन्देह है कि कुछ सुनवाई होगी।

अजय कुमार झा ने कहा…

हम तो सोच रहे थे की अधिवक्ता ऐसे समय में देश व सरकार की मदद को आगे आएंगे।