'शेख हसीना को शरण दी... और बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की', हेमंत सोरेन
गृहमंत्री की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए सीएम सोरेन ने सवाल किया कि झारखंड में उत्पादित बिजली केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को क्यों दी जाती है. जबकि राज्य के लोगों को इन बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है. क्या केंद्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ को रोके?
झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए बांग्लादेश के साथ संबंध बढ़ाने का आरोप लगाया. गढ़वा विधानसभा सीट के रांका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास बांग्लादेश को लेकर "दोहरे मानदंड" हैं.
उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर किए जाने के बाद भारत में शरण लेने की अनुमति क्यों दी. सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते समय संविधान के सामने सिर झुकाया, उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलेगा और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बांग्लादेश के साथ कोई आंतरिक व्यवस्था की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने शेख हसीना के हेलीकॉप्टर को यहां उतरने की अनुमति क्यों दी. आपने उन्हें किस आधार पर शरण दी है?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह टिप्पणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा रांची में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद आई है, उन्होंने झामुमो के नेतृत्व वाली सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. अमित शाह ने दावा किया था कि झारखंड में आदिवासी आबादी घट रही है और इसकी जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है.
सीएम सोरेन ने साधा अमित शाह पर निशाना
अमित शाह ने यह भी वादा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक सख्त कानून बनाएंगे. गृहमंत्री की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए सीएम सोरेन ने सवाल किया कि झारखंड में उत्पादित बिजली केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को क्यों दी जाती है.
सीएम सोरेन ने उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि झारखंड में उत्पादित बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है, जबकि राज्य के लोगों को इन बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है. क्या केंद्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ को रोके? राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है. घुसपैठिए आपके (भाजपा) शासित राज्यों से भारत में प्रवेश करते हैं, आप वहां घुसपैठ को क्यों नहीं रोकते? सीएम सोरेन ने कहा कि वे (भाजपा) खुद स्वीकार करते हैं कि उनके राज्य में घुसपैठ होती है, फिर भी वे झारखंड को जिम्मेदार ठहराते हैं.
संघ नियंत्रित और प्रशिक्षित भाजपा सरकार दोहरे मापदंड अपनाती है।
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