पूँजीवादी व्यवस्था को मुख्य खतरा वामपंथ से है: कामरेड अशोक-2

प्रश्न: उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत पास से देखा है। क्या वजह है कि हिंदी क्षेत्र में वामपंथी आंदोलन कभी कोई खास असर नहीं छोड़ पाया। या यों कहें जो कुछ हासिल भी था वह भी हाथ से निकल गया। ऐसा क्यों?

उत्तर: नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। विधानसभाओं में प्रतिनिधत्व को ही किसी आंदोलन या राजनैतिक दल के योगदान का बैरोमीटर नहीं समझना चाहिए। उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ देश के दूसरे हिस्सों मसलन बंगाल, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु आदि से भिन्न हैं। हिंदी पट्टी का यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ शुरुआत से ही सामाजिक सुधारों, भूमि सुधारों और जनवादी प्रगतिशील आंदोलनों की रफ्तार धीमी रही। सामंती व्यवस्था और नई औद्यौगिक पूँजीवादी व्यवस्था के बीच का सफर धीमा रहा। यानी यहाँ एक ऐसा समाज बड़े पैमाने पर आज भी कायम है जिसमें आधुनिकता और विकास के ऊपर से दिखने वाले रंगीन पैबंद तो लगा दिए गए लेकिन आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सड़ी-गली रही। कम्युनिस्ट पार्टियों ने आजादी के पहले से ही इसके खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ीं और सफलताएँ भी हासिल कीं। विधानसभा में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सशक्त प्रतिनिधित्व दशकों तक रहा। कौन भूल सकता है 1989 में सांप्रदायिक राजनीति के चरम उफान के दौर में भी फैजाबाद से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लोकसभा चुनाव जीतना। कहने का तात्पर्य यह है कि वामपंथ के प्रति लोगों को भरोसा रहा है। हालाँकि सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति का उभार इतना जबर्दस्त रहा कि की बीते दो दशकों में वामपंथी आंदोलन कुछ शिथिल हुआ। शायद हम लोग आम जनता को राजनैतिक-वैचारिक रूप से उतना संगठित नहीं कर पाए, जितना जरूरी था। बावजूद इसके गोविंद बल्लभ पंत से लेकर मायावती के दौर तक कम्युनिस्ट पार्टीं मजबूती से जनता के बीच काम कर रही है तथा वर्ग संघर्ष के आधार पर गरीबों, किसानों को संगठित करने के लिए संकल्पित है। यकीन मानिए कि वक्त बदल रहा है, जातिगत और साम्प्रदायिक उभार अब थम रहा है। जनता को एहसास हो रहा है कि इस तरह की राजनीति ने उसका नुकसान ही किया है। वैचारिक संघर्ष लगातार तीखा हो रहा है।

प्रश्न: आपने राजनीति में जातिगत उभार का जिक्र किया। मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी ने न सिर्फ बेहद कम समय में जबर्दस्त सफलता हासिल की, बल्कि दलित आंदोलन को भी एक दिशा दी है। कम्युनिस्ट पार्टी बसपा के योगदान और भविष्य को किस रूप में देखती है?

उत्तर: बहुजन समाज पार्टी दलित चेतना के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन बसपा की वजह से दलितों को कुछ ठोस हासिल हुआ हो, मैं ऐसा नहीं मानता। जातिगत भेदभाव के खिलाफ दलितों को लामबंद कर लेने, उन्हें एक मजबूत वोटबैंक में बदल देने और उन्हें उनकी राजनैतिक ताकत का एहसास दिला देने भर से जातिगत भेदभाव, असमानता खत्म नहीं होगी। बसपा का कोई भी दस्तावेज या उनका नेता क्या यह बताएगा कि दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक विकास के लिए उनके पास क्या नीति है। हमें यह समझना होगा कि हजारों साल से कायम जाति व्यवस्था के मूल में है आर्थिक असमानता, जिसे गाँवों के भीतर जमीन के असमान बँटवारे के रूप में भी देखा जा सकता है। मायावती के तीन कार्यकालों में कितने दलित किसानों को जमीनें मिलीं ताकि वह अपना और परिवार के पेट पालने के लिए उच्च जातियों पर निर्भर न रहें। हमें यह समझना होगा कि मायावती जैसी नेता और बसपा जैसे राजनैतिक दल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दलित चेतना के उभार के लिए तो प्रयत्नशील रहेंगे लेकिन जातिवाद खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए दलित महापुरुषों के नाम पर पार्क और स्मारक तो बनेंगे, लेकिन आर्थिक-सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए ठोस बुनियादी काम कभी नहीं होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 के दशक में देश में भूमि आंदोलन चलाया था। तब लगभग 10 लाख एकड़ जमीन गरीब काश्तकारों में बाँटी गई थी, जिनमें सबसे ज्यादा दलित थे। मायावती के तीन बार के शासन में कितने दलितों को जमीन मिली, उनकी शिक्षा के लिए कौन सा बड़ा काम हुआ। दलित समाज भी अब इन बातों को समझ रहा है। दलित आंदोलन के भीतर ही मायावती-बसपा की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव के परिणाम चैंकाने वाले होंगे।

प्रश्न: ऐसे दौर में जब हर प्रमुख राजनैतिक दल के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, वाम दलों का दामन साफ नजर आता है, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं तो वामदल क्यों नहीं?

उत्तर: हमने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का स्वागत किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तो अपने गठन के वक्त 1925 से ही लड़ रहे हैं। हम ऐसे जनआंदोलनों का समर्थन करते हैं, पर यह भी मानते हैं कि खाली लोकपाल के गठन से ही देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा।
अन्ना के आंदोलन की सफलता यह है कि उसने दिखा दिया कि देश की जनता में भ्रष्टाचार, खासकर राजनैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना जबर्दस्त आक्रोश है। पर हमें यह समझना होगा कि देश से भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जनविरोधी आर्थिक-राजनैतिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष नहीं तेज होगा। लेफ्ट पार्टियों को बड़ी तेजी के साथ जनता के इस आक्रोश को सही दिशा देनी होगी। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं। लोगों का नजरिया बदल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रमों में यह बदलाव दिखेगा।

प्रश्न: किसी भी तरह के गठबंधन से अलग 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में वाममोर्चे की स्वतंत्र पहल को क्या कार्यक्रम के इसी बदलाव की एक कड़ी के रूप में देखा जाए?

उत्तर: लोग इसे किसी भी नजरिए से देखें, वे स्वतंत्र हैं। पर वाम मोर्चे के सभी दलों-भाकपा, माकपा, फारवर्ड ब्लाक और आर0एस0पी0 का यह स्पष्ट मत है कि हमें बुर्जुआ राजनैतिक दलों में से किसी से भी कोई चुनावी तालमेल नहीं करना है। ये दल जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसीलिए वामदल मिलकर के और बड़ी मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में १०० से ज्यादा प्रत्याशी उतारेंगे। हम एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के समक्ष जाना चाहते हैं। हमें भरोसा है कि हमारी यह पहल कामयाब होगी। पूँजीवाद, जातिवाद परस्त राजनैतिक दलों से जिस जनता का मोहभंग हुआ है वह निश्चित ही हमें एक बेहतर विकल्प के रूप में देखेगी।

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पूँजीवादी व्यवस्था को मुख्य खतरा वामपंथ से है: कामरेड अशोक

प्रश्न: 2009 के लोकसभा चुनावों में हार और फिर बंगाल की पराजय के बाद क्या मान लिया जाए कि भारत में वामपंथ अब अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता खो चुका है?

उत्तर: यह बात गलत है। ऐसे तर्क वे लोग और ऐसी ताकतें गढ़ रही हैं जो माक्र्सवाद-वामपंथ के वैचारिक शत्रु हैं। इनका साथ दे रही हैं पूँजीवादी ताकतें। पूँजीवादी व्यवस्था के पोषकों, जाति-धर्म-नस्ल के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का ताना-बाना बुनने वालों को मालूम है कि उनके मंसूबों को सबसे बड़ा खतरा वामपंथ से ही है। इसीलिए कुछ तात्कालिक राजनैतिक विफलताओं को वह भारत में वामपंथ की मृत्यु के रूप में प्रचारित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सोवियत संघ के पतन के वक्त भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थीं। ज्यादा दूर न जाएँ, पिछली केंद्र सरकार ने ही यह साबित कर दिया था कि राजनैतिक व्यवस्था में जनपक्षधरिता बनी रहे, इसलिए वामपंथ जरूरी है। लोकसभा चुनावों में संसद में वामपंथी प्रतिनिधित्व के घटने और बंगाल में 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार की हार का कारण यह नहीं है कि जनता ने वामपंथ को नकार दिया है। यह लोकतंत्र है, जहाँ जीत और हार के कई कारण होते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी, और यह स्वाभाविक भी है। इसी चाहत की झलक पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में दिखी और फिर 2011 के विधानसभा चुनाव में।

प्रश्न: बात सिर्फ पिछले लोकसभा चुनाव या बंगाल की हार का नहीं है। वामपंथ से जुड़े लोग भी यह महसूस करते हैं कि बीते दो दशक में कम्युनिस्ट पार्टियों का जनाधार सिकुड़ा है। कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर क्यों हुआ है?

उत्तर: यह दुखद सच्चाई है, पर इसके कई कारण हैं। राजनीति में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जो वामपंथी दलों के चाल चरित्र और चेहरे के प्रतिकूल थीं। राजनीति का अपराधीकरण तेजी से हुआ। राजनीति में जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला हो गया। राजनीति में पूँजी, जाति, धर्म और भ्रष्टाचार का कीड़ा लग गया। एक ऐसा कीड़ा जिसे हम फोर सी कहते हैं- Caste, Communalism, Cash, Corruption सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध और स्वच्छ-जनपक्षधरिता की राजनीति के प्रति समर्पित कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौतियाँ थीं। 90 के दशक में ही देश में नव उदारवादी आर्थिक और राजनैतिक नीतियों का बोलबाला बढ़ा। अमरीका और विश्व बैंक द्वारा पोषित अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी ताकतों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए गए। यह सिर्फ वामपंथ के लिए ही नहीं, हर प्रगतिशील-जनवादी आंदोलन के लिए गहरा धक्का था। जनता के समक्ष वैचारिक बहस में शुरुआती माहौल ऐसा बनाया गया कि मानो नई आर्थिक व्यवस्था से देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी। हर हाथ को काम मिलेगा और देश एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरेगा। निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में वामपंथी आंदोलन जनता को नव उदारवाद-पूँजीवाद की घिनौनी साजिशों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं करा पाया। लेकिन अब असलियत जनता के सामने आ रही है। बड़ी तेजी के साथ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि जनता का मौजूदा आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है। वामपंथी-समाजवादी आंदोलन मजबूत हो रहे हैं, उनका आकर्षण बढ़ रहा है। इसी से घबड़ाकर शासक-पूँजीवादी वर्ग वामपंथ और प्रगतिशील आंदोलन के खात्मे की मनगढंत कहानियाँ गढ़ रहा है।

प्रश्न: ऐसे में क्या वामपंथी दलों के एकीकरण का वक्त नहीं आ गया है? मेरा आशय भाकपा और माकपा के विलय से है।

उत्तर: 1964 में पार्टी विभाजन निश्चय ही दुखद था। इसकी वजह से भी कम्युनिस्ट आंदोलन में कुछ शिथिलता आई। जिन बुनियादी वैचारिक मतभेदों के चलते माकपा का गठन हुआ था, उन्हें अब माकपा भी पीछे छोड़ चुकी है। निश्चित तौर पर ऐसे में अब देश की मुख्य कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रमों तथा वैचारिक दृष्टिकोण में कोई बड़ा बुनियादी फर्क नहीं है। भाकपा, माकपा और वाममोर्चे के अन्य दल बीते कई सालों से मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। वाम मोर्चे की आपसी समझ और एकजुटता मजबूत है और वह साझा ढंग से जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रही है। ऐसे में वाम दलों के एकीकरण का सवाल उठना लाजमी है। पर एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और उसका रास्ता वांमपंथी दलों के साझा कार्यक्रमों, उनसे जुड़े जनसंगठनों की एक जुटता के जरिए ही निकलेगा, और यह प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है।

प्रश्न: वामपंथ की जिस धारा का सबसे ज्यादा जिक्र आज हो रहा है वह है उग्र वामपंथ या जिसे माओवाद कहा जाता है। केंद्र सरकार माओवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। मुख्यधारा की कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी माओवाद की कटु आलोचक हैं। माओवाद को आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं या फिर उसे वैचारिक रूप से कितना मजबूत समझते हैं?

उत्तर: हम माओवाद या उग्र राजनैतिक पहल के समर्थक नहीं हैं, लेकिन माओवाद-नक्सलवाद को सिर्फ कानून एवं व्यवस्था के चश्में से देखने के नजरिए का हम समर्थन नहीं करते। यह मूलतः एक राजनैतिक समस्या है जिसकी बुनियाद में है गरीबी, अभाव और बेरोजगारी। सरकार इसे सिर्फ आतंकवाद का लेबल देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बीते 64 सालों में देश की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को वंचित, लुटा हुआ महसूस करता है। ऐसे में कुछ शोषित लोगों को लगता है कि शायद बंदूक का रास्ता ही ठीक है। पर भाकपा का यह स्पष्ट मानना है कि हथियारबंद आंदोलन सत्ता और व्यवस्था को पूरी तरह बदल नहीं सकते। न्याय की उनकी लड़ाई का तरीका सही नहीं है और शायद माओवादियों के कुछ गुटों को देशी विदेशी ताकतों की भी मदद मिल रही है। भाकपा का हमेशा से यह मत है कि उन्हें हथियार छोड़कर राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, ताकि जनता के पक्ष में आंदोलन को और मजबूती से खड़ा किया जा सके। जंगल में छिपकर, भूमिगत रहकर बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।