एक साल
आज वेनगार्ड ने बारह महीनों के इस छोटे से समय में अपने होने का पहला साल पूरा कर लिया है। यह ईमानदारी और हिम्मत से अपने पद पर डटा रहा है। हर अच्छे-बुरे समय में इसकी उपयोगिता बिना किसी शक के साबित हुई है। लेकिन सबसे बढ़कर, इतिहास के पक्के तर्क से यह साबित हो गया है कि वेनगार्ड भारतीय क्रांति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए बना है, क्योंकि यह उस वर्ग का झंडा उठाने वाला है जो असल में सबसे क्रांतिकारी है। जब आज़ादी का आंदोलन एक अंधी गली में चला गया और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता खोजने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। वेनगार्ड साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के एक नए दौर के ऐलान के तौर पर सामने आया। शुरू से ही, हमने राष्ट्रवादी आंदोलन की कमज़ोरी को बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ऐसा करने का हमारा मकसद सिर्फ़ बेकार की आलोचना करना नहीं था, बल्कि एक तरफ़, समाज की ताकतों को जगाना था, और दूसरी तरफ़, डगमगाते मिडिल क्लास को बढ़ावा देना था। पिछले साल के एक्टिव एनालिसिस से इस बात पर ज़रा भी शक है कि हमने जो रास्ता बताया था, वह नेशनल आज़ादी का रास्ता था। अगर आज भारतीय लोग एक साल पहले की तुलना में लक्ष्य के ज़्यादा करीब नहीं हैं, तो इसका कारण बुर्जुआ नेताओं का उस एकमात्र रास्ते पर चलने से इनकार करना है जो नेशनल आज़ादी की ओर ले जाता है। इस बारे में हमें कभी कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसलिए हम आंदोलन में दिख रही मंदी से ज़रा भी निराश नहीं हैं। असल में, हमने उम्मीद की थी कि मंदी का यह दौर, संकट के बाद आए डेडलॉक के रिएक्शनरी फ़िलॉसफ़ी और नॉन-कोऑपरेशन की बेकार की चालों का नतीजा होगा। स्पष्ट सामाजिक चरित्र और असंदिग्ध आर्थिक महत्व वाली नयी राजनीतिक पार्टियों के उदय के सामने टूटते हुए, हमारे समाज के सचेत क्रांतिकारी कारक अब पिछले बारह महीनों के दौरान वेनगार्ड के स्तंभों में वकालत किए गए कार्यक्रम पर गंभीर विचार को टाल नहीं सकते। हम जन-पार्टी को मजदूरों का नेतृत्व करना चाहिए और किसानों को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में, स्वतंत्र और विश्वासघाती पूंजीपतियों और डरपोक निम्न मध्यम-मध्यम वर्ग से स्वतंत्र संगठित करने की मांग के साथ सामने आना चाहिए, हमारी यह मांग आज से पहले कभी इतनी जरूरी नहीं रही है। राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक भ्रम और खतरनाक निष्क्रियता के सागर में एक पतवार रहित जहाज की तरह डगमगा रहा है। इस मंदी का फायदा उठाते हुए, पूंजीपति वर्ग समझौते के साधनों के संवैधानिक सिद्धांत के माध्यम से विकास कर रहा है। यह कहना अनावश्यक है कि क्रांतिकारी सामाजिक ताकतों का संगठन, उन लोगों के लिए कुछ भी खोने या पाने के लिए नहीं है समझौते के तरीकों की बुराई करनी चाहिए - भारतीय लोगों की आज़ादी को बहुत नुकसान पहुँचाए बिना इसे टाला नहीं जा सकता।
नेशनलिस्ट मूवमेंट ने मोड़ ले लिया है। यह अब वही आधा-यूटोपियन, आधा-रिएक्शनरी मूवमेंट नहीं रहा जिसे नॉन-कोऑपरेशन कहा जाता था, जिसे गांधी ने लीड किया था। आज यह पक्का एक बुर्जुआ मूवमेंट है जो इंपीरियलिस्ट दबदबे में ऐसा बदलाव चाहता है जिससे भारतीय कैपिटलिज़्म का विकास हो सके। यह प्रोग्राम ज़रूर पुराने अच्छे मॉडरेट्स जैसा लगता है। लेकिन इसमें एक बुनियादी फ़र्क है जो बहुत खतरनाक है। जनता की बेचैनी और नॉन-कोऑपरेटर्स द्वारा इस बड़े आंदोलन का इस्तेमाल करने से बुर्जुआ वर्ग को एक कीमती सबक मिला है। यह सबक पुराने और नए बुर्जुआवाद के प्रोग्राम के बीच ज़रूरी फ़र्क दिखाता है। जबकि पहले वाले ब्रिटिश लिबरल्स द्वारा बताए गए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इसलिए, साल-दर-साल उनका पालन करते थे और अपील करते थे, वहीं दूसरे वाले ज्ञान के हथियार और उसका इस्तेमाल करने के पक्के इरादे के साथ फील्ड प्रोग्राम अपनाते हैं। यह हथियार एक बड़े आंदोलन का दबाव है। वे जो चाहते हैं वह कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, बल्कि इंपीरियलिस्ट ओवरलॉर्ड और भारतीय बुर्जुआ वर्ग के बीच रिश्तों में बदलाव है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंपीरियलिज़्म पर इस बदलाव की ज़रूरत थोपने के लिए जनता की नाराज़गी का फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए, जनता के बारे में इतनी बातें होती हैं। इसलिए लिबरल बुद्धिजीवियों का मज़दूरों और किसानों को संगठित करने का पक्का इरादा है। यह नया ट्रेंड क्या दिखाता है? यह इस पक्के यकीन के साथ हिम्मत से आगे बढ़ा कि जिस दिन मज़दूरों और किसानों का इस्तेमाल ऊपरी और बीच के वर्गों के लिए रियायतें जीतने के लिए किया जाएगा, वह दिन आएगा। मज़दूरों और किसानों को ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष का खामियाजा भुगतना चाहिए। उन्हें जेल जाना चाहिए, अपना खून बहाना चाहिए। शायद यह किस लिए ज़रूरी है? गुलामी की जंजीर बनाने के लिए।
कम्युनिस्ट गतिविधियों का प्रसार 1921-24
महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण सबक मिला, वह था जन आंदोलनों की शक्ति और उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम। वे इस विचार से प्रेरित हुए कि यदि रूस के लोग ज़ार को पराजित करके जनतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, तो भारत के लोग भी इसी हथियार का उपयोग करके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता असंतोष, असहयोग आंदोलन की वापसी और उस समय भारत में मौजूद विभिन्न क्रांतिकारी समूहों की सीमाओं ने लोगों को विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया और इसी परिदृश्य में अक्टूबर समाजवादी क्रांति के विचारों ने उनकी कल्पना को आकर्षित किया।
भारत में साम्यवादी विचारों के प्रसार से ब्रिटिश चिंतित थे और कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की खबर ने उनके डर को और बढ़ा दिया था। उन्होंने सोवियत संघ से भारत में प्रवेश करने वाले साम्यवादी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर पेशावर जेल में डाल दिया। इन क्रांतिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। 1923 में, उन्हें सजा सुनाई गई - उनमें से अधिकांश को एक से दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी गई। सजा पाने वालों में मोहम्मद शफी भी शामिल थे, जो ताशकंद में सीपीआई के सचिव चुने गए थे। पेशावर षड्यंत्र के मामले, कुल मिलाकर पांच मामले थे, वास्तव में भारत में पहला साम्यवादी षड्यंत्र का मामला था।
गृह विभाग ने सभी सरकारी अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए उनसे साम्यवाद के खतरे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया: “जहां कहीं भी साम्यवाद प्रकट हो, उसका मुकाबला करके उसे महामारी की तरह जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। भारत में साम्यवाद का प्रसार उन समस्याओं में से एक नहीं है जिन्हें किसी विशेष दृष्टिकोण से देखा जा सके; इसका डटकर सामना करना होगा और इसका कड़ा विरोध करना होगा।”
अपने तमाम प्रयासों के बावजूद, अंग्रेज़ कम्युनिस्ट विचारों को पूरे देश में फैलने से रोकने में असफल रहे। कई समूहों ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया और शहरों व औद्योगिक केंद्रों में समाजवाद के विचारों का प्रसार किया। मॉस्को से लौटे शौकत उस्मानी ने बनारस में, मुजफ्फर अहमद ने कलकत्ता में, डांगे ने बंबई में, सिंगारवेलु चेट्टियार ने मद्रास में और गुलाम हुसैन ने लाहौर में एक समूह की शुरुआत की।
हालाँकि अंग्रेजों ने एम.एन. रॉय द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'वैनगार्ड' पर प्रतिबंध लगा दिया था , फिर भी इसे गुप्त रूप से देश में भेजा गया और यह पाठकों तक पहुँच गई। इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों के अलावा, सोवियत संघ और समाजवाद पर विभिन्न पुस्तकों और समाचार रिपोर्टों को पढ़कर प्राप्त ज्ञान ने साम्यवादी आंदोलन के अग्रदूतों को इन विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद की।
मुजफ्फर अहमद, प्रसिद्ध बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर शाम का अखबार ' नवयुग ' चलाते थे। इस अखबार की खासियत यह थी कि इसमें मजदूरों और किसानों की स्थिति से जुड़ी कई खबरें और रिपोर्टें छपती थीं। इसी अखबार को प्रकाशित करने और संपादकीय लिखने के दौरान मुजफ्फर अहमद थर्ड इंटरनेशनल से जुड़ गए। अब्दुर रज्जाक खान और अब्दुल हलीम भी उनसे जुड़ चुके थे और इस समूह ने कलकत्ता में कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्रीपाद अमृत डांगे को विद्यार्थी आंदोलन में भाग लेने के कारण कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। वे गांधीजी के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने 1921 में 'गांधी बनाम लेनिन' नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ' सोशलिस्ट' नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया , जो हमारे देश के इतिहास में पहली बार था कि किसी पत्रिका का इस नाम से प्रकाशन हुआ। डांगे ने बंबई में श्रमिकों के बीच काम किया और उन्हें संगठित करना शुरू किया।
इसी प्रकार, पेशावर के एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत गुलाम हुसैन की मुलाकात मॉस्को से लौटे कुछ क्रांतिकारियों से हुई और उनसे बातचीत के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और लाहौर में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शम्सुद्दीन हसन के साथ मिलकर उर्दू मासिक पत्रिका ' इंकलाब ' का प्रकाशन शुरू किया और उत्तर-पश्चिमी रेलवे वर्कर्स यूनियन के सचिव भी बने। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। पंजाब के बाकी हिस्सों में भी गदर आंदोलन से जुड़े कई साथियों ने ऐसे ही समूह बनाए। मॉस्को से लौटे शौकत उस्मानी बनारस में बस गए और छात्रों के बीच काम शुरू किया। वे कानपुर और आसपास के इलाकों में भी सक्रिय थे।
In Madras, Singaravelu Chettiar, a lawyer turned activist was involved in organising workers and peasants. He published Labour Kisan Gazette, a fortnightly in English and Thozhilalan a weekly in Tamil. Singaravelu in his ‘Open Letter to Mahatma Gandhi’ (1921), wrote: “I believe that only communism, that is to say holding land and vital industries in common for the common use and benefit of all the workers in the country, will bring a real measure of contentment and independence to our people….When we can use non-violent non-cooperation against political autocracy, I fail to see why we should not use the same against capitalistic autocracy? We cannot fight against the one without fighting against the other”. He clearly stated that along with political independence, workers also need economic independence and urged for the formation of an organisation for workers and peasants. This organisation, according to him, should adopt the ‘rules and regulations of the International Working Men’s Association of Moscow’ (Communist International), with ‘suitable modifications made to suit Indian conditions’. In 1923, Singaravelu started the Labour Kisan Party, by celebrating May Day for the first time in Madras.
The British Home Department had identified that ‘by the autumn of 1922’, the following ‘communist publications’ were in existence: “Atma Sakti, Dhumketu, Desher Bani, Navyug (in Bengal), Socialist (Bombay), Labour Gazette, Navayugam (Madras) and Inquilab, Kirti (Punjab)”. Apart from these publications, they had also noted many of the mainstream Indian media to be under the ‘influence of communism’. They specifically mentioned Amrita Bazar Patrika (Calcutta), Servant (Bombay) and Bande Mataram (Lahore) in their reports.
The leaders of all these various groups in the country were in correspondence with each other, though they could not directly meet due to various factors. Apart from the commonality in their thoughts, MN Roy also played an important role to coordinate their activities.
In the Gaya session of the Indian National Congress (1922), Singaravelu met with Dange and addressed the gathering. MN Roy described this as an historic event, where a ‘grey-bearded man (of over sixty)’ openly proclaimed “himself a communist when younger spirits quailed in terror at the prospect of government prosecution and ostracism from the ranks of ‘respectable nationalism’.
कम्युनिस्ट आंदोलन के धीमे लेकिन लगातार प्रसार ने अंग्रेजों को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया। गृह विभाग ने कहा कि "भारत की शांति और समृद्धि के लिए इसका (कम्युनिस्ट पार्टी का) खतरा इतना गंभीर हो गया था कि पहले महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट षड्यंत्र मामले की आवश्यकता पड़ी।" मई 1923 में शौकत उस्मानी को कानपुर में और मुजफ्फर अहमद को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों बाद गुलाम हुसैन को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों को 1818 के विनियम तृतीय के तहत बिना मुकदमे के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। दिसंबर 1923 में नलिनी गुप्ता को भी इसी विनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वे किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को राष्ट्रवादी क्रांतिकारी घोषित किया था।
मार्च 1924 में, कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया: (i) एस.ए. डांगे; (ii) शौकत उस्मानी; (iii) मुजफ्फर अहमद; (iv) नलिनी गुप्ता; (v) गुलाम हुसैन; (vi) सिंगारवेलु चेट्टियार; (vii) रामचरण लाल शर्मा और (viii) मानबेंद्र नाथ रॉय (एम.एन. रॉय)। इनमें से केवल पहले चार को ही अदालत के समक्ष पेश किया गया। सिंगारवेलु चेट्टियार बीमारी के कारण बिस्तर पर थे, इसलिए उन्हें अदालत में नहीं लाया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। गुलाम हुसैन ने पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकार करके और दया की भीख मांगकर अपनी रिहाई खरीदी। रामचरण लाल शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने पांडिचेरी में फ्रांसीसी सरकार से संरक्षण मांगा था। एम.एन. रॉय यूरोप में थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस प्रकार, केवल मुजफ्फर अहमद, डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता के खिलाफ ही कार्यवाही शुरू की गई। सरकार ने इसे 'कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला' नाम दिया।
मुजफ्फर अहमद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि “अंग्रेजों की जो भी योजनाएँ रही हों, हमें चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़ा हो, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड ने हमारे आंदोलन को प्रेरणा भी प्रदान की। कुछ हद तक, इसने 1928 तक हमारे आंदोलन को मिली उल्लेखनीय मजबूती में योगदान दिया।”
पेशावर कांड के विपरीत, कानपुर कांड के बारे में कई समाचार पत्रों ने रिपोर्ट किया और उनमें से कुछ ने तो कम्युनिस्टों का समर्थन भी किया। स्पष्ट रूप से, दमनकारी नीतियाँ कम्युनिस्ट प्रभाव के प्रसार को रोकने में विफल रहीं। अंग्रेजों ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि 'साम्यवाद अब स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है' और कलकत्ता के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा: "साम्यवाद के विरुद्ध कानून का भय समाप्त हो गया है"।
