भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंच कर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा -डा गिरीश शर्मा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंच कर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा -डा गिरीश शर्मा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और आल इंडिया यूथ फेडरेशन इंडिया गंठबंधन के मार्च में सर्वोच्च न्यायालय के लिए आगे खड़े भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डी. राजा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पी. संतोष कुमार एमपी, रामा कृष्णा पांडा, डॉ. गिरीश शर्मा और एनी राजा, सीपीआई दिल्ली सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य प्रोफेसर दिनेश वर्षनी, एआईवाईएफ जनरल सचिव सुखजिंदर महेसरी, एआईवाईएफ अध्यक्ष रौशन कुमार सिन्हा, एआईएसएफ जनरल सचिव दिनेश सीरंगराज और एआईवाईएफ अध्यक्ष विराज देवंग ने इंडिया गंठबंधन के मार्च में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्ञानेश कुमार के पद से इस्तीफा मांगते हुए हजारों उत्साही कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ गए। यह लोकतंत्र को बचाने और लोकों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के अधिकार की रक्षा करने की लड़ाई है। दिल्ली को एक किला बनाएं, बैरिकेड तैनात करें और सुरक्षा कर्मियों से सड़कों को भर दें लेकिन आप लोगों की जवाबदेही की मांग को चुप नहीं कर सकते। मांग स्पष्ट है: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए! #CPI #AISF #AIYF #INDIABloc #GyaneshKumar

लोकतंत्र को बचाना है-पुलिस दमन बंद करो।-दिनेश श्री रंगराजन

लोकतंत्र को बचाना है-पुलिस दमन बंद करो।-दिनेश श्री रंगराजन दिल्ली। कनॉट प्लेस में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन -आल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेताओं, सदस्यों और समर्थकों की पुलिस द्वारा की गई बर्बर पिटाई की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कड़ी निंदा करती है। पुलिस ने न केवल आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के महासचिव दिनेश श्रीरंगराज, आल इंडिया यूथ फेडरेशन के महासचिव सुखजिंदर महेश्वरी और आल इंडिया यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष रोशन सिन्हा के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, बल्कि पुलिस हिरासत में होने के बावजूद आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रभारी अनिकेत मेडके को थप्पड़ भी मारा। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देश के हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार है। ज्ञानेश कुमार और संघ-भाजपा एन डी ए सरकार ने लोकतंत्र को हड़प लिया है और भ्रष्ट पैसे के दम पर सरकारों को हथिया लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन दिल्ली राज्य के मोहित, गुलाब, विशाल, श्रेया, कासिफ और अन्य राज्यों के साथी शामिल हैं। लोकतंत्र को बचाना है। पुलिस दमन बंद करो।

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सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार यह सरकार पहले ही खो चुकी है - डी राजा

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अमित शाह फेल - मालगाड़ी से लोग दिल्ली पहुच रहे हैं

जनता के सिर से जब सत्ता का खौफ़ ख़त्म हो जाए तो रेलगाड़ी न सही, मालगाड़ी है तो क्या? कितनों को रोकेगा अमित शाह?

प्राइवेट पार्ट न कटवाए - सीमा सिंह

प्राइवेट पार्ट न कटवाए - सीमा सिंह

डरी हुई सरकार और ट्रेने कैंसिल जंतर मंतर आंदोलन

डरी हुई सरकार और ट्रेने कैंसिल जंतर मंतर आंदोलन सरकार ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इस बीच इंडियन रेलवे ने बड़ा आदेश जारी किया है। रेलवे ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों स्टेशनों के आसपास सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने की संभावना है। इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल करने का आदेश 9 अक्टूबर को जारी रेलवे के एक ऑर्डर के मुताबिक, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से निकलने वाली और शनिवार को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें वहीं से कैंसिल कर दी जाएंगी। वही आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेता मुज्जमिल जाहिल अली आल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष फकरे आलम सहित सैकड़ों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लोकतंत्र को दो गुजरातियों ने मजाक बना दिया है।

योगी सरकार ने किसानों का सचिवालय मार्च रोका, किसान सभा के पूरे नेतृत्व समेत 500 से ज्यादा गिरफ्तार-राजन क्षीरसागर

योगी सरकार ने किसानों का सचिवालय मार्च रोका, किसान सभा के पूरे नेतृत्व समेत 500 से ज्यादा गिरफ्तार चारबाग से निकले 3,000 से ज्यादा किसान और मजदूर; एक दिन पहले अयोध्या और सोनभद्र में भी गिरफ्तारियाँ अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) और उसकी प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश किसान सभा के लाल झंडे के नीचे आज 3,000 से ज्यादा किसानों, बटाईदारों और ग्रामीण मजदूरों ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से सचिवालय की ओर मार्च निकाला। भाजपा सरकार की पुलिस ने मार्च को रेलवे स्टेशन चौक पर रोक दिया और 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में पूरा नेतृत्व शामिल है: राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर, महासचिव रावुला वेंकैया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष छितर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग और प्रदेश महासचिव, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव।वही किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर सिंह सुमन अमित यादव सहित सैकडों लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्यो कि पुलिस के पास बस नहीं थी। तब हम लोग ईको गार्डेन जाकर बाहर बैठे रहे। मार्च को नाकाम करने की सोची-समझी कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार्च को नाकाम करने की जानबूझकर कोशिश की। 6 अक्टूबर को अयोध्या में अशोक तिवारी और किसान सभा के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और सोनभद्र से भी गिरफ्तारियों की खबर है। मार्च रोके जाने पर किसानों और नौजवानों के गुस्से के बीच पुलिस से धक्का-मुक्की हुई। नेताओं ने दमन की निंदा की और गिरफ्तारी दी। किसान सभा के दिवंगत नेता अतुल कुमार अंजान की बहनें श्रीमती रत्नासिंग और श्रीमती किरण सिंग भी मार्च में शामिल हुईं और किसान सभा को समर्थन दिया। राजन क्षीरसागर ने कहा, "जिस सरकार के पास किसान के सवालों का जवाब नहीं होता, वह पुलिस भेजती है। मार्च को चौक पर रोका जा सकता है, पर धान के दाम, गन्ने के बकाये और काम की माँग को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।" उन्होंने चेतावनी दी, "लखनऊ किसान सभा की जन्मभूमि है, जिसने 150 साल के अंग्रेजी राज को ग्यारह साल में उखाड़ फेंका। किसानों के गुस्से का ज्वालामुखी फासीवादी मानसिकता वाली योगी और मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेगा।" जो सरकारें सुनना नहीं चाहतीं मार्च प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 47 सूत्रीय माँग-पत्र लेकर चला था, जो प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही को सौंपा जाना था। माँग-पत्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार, दोनों को कठघरे में खड़ा करता है। मोदी सरकार ने 2014 में लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफे का वादा किया और एक भी सीजन में नहीं निभाया। उसने गेहूँ किसान को 25 रुपये प्रति क्विंटल दिए, जो एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि डीजल 7.50 रुपये प्रति लीटर महँगा हो गया। धान का दाम 2,441 रुपये है, जबकि सी2+50 प्रतिशत पर यह 4,508 रुपये बनता है, यानी हर क्विंटल पर 2,067 रुपये की लूट। उसने मनरेगा खत्म कर दिया और उत्तर प्रदेश की मजदूरी 300 रुपये रोज तय की, जो देश में सबसे कम है। प्रदेश सरकार ने 425 लाख टन गेहूँ की पैदावार का अनुमान लगाया, 50 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा और खरीदा लगभग 20 लाख टन। उसने गन्ना किसान को पाँच पेराई सत्रों में केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल दिए। सितंबर के मध्य तक एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया था और नया दाम अब तक घोषित नहीं हुआ। जून में बारिश 54 प्रतिशत कम रही और 37 जिलों में औसत से कम, फिर भी सूखा घोषित नहीं हुआ। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में प्रदेश की मतदाता सूची से 2.04 करोड़ नाम काट दिए गए, यानी हर सौ में तेरह मतदाता। अब वोट भी छीना जा रहा है। माँगें सभी गिरफ्तार साथियों की तुरंत रिहाई और सारे मुकदमों की वापसी। सी2+50 प्रतिशत पर एमएसपी का कानून: धान 4,508 रुपये, गेहूँ 4,762 रुपये, आलू 2,700 रुपये। गन्ने का दाम 738 रुपये प्रति क्विंटल, और पूरा बकाया ब्याज समेत। संपूर्ण कर्जमाफी, और एनबीएफसी तथा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की लुटेरी वसूली पर रोक। 15 अक्टूबर तक सूखे की घोषणा, और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा। मनरेगा की बहाली, और 700 रुपये रोज पर 200 दिन काम। बिजली का निजीकरण नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं, जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं। एसआईआर पर रोक, और गलत कटे हर नाम की बहाली। गिरफ्तारियों से एक भी माँग हल नहीं होगी। किसान सभा ने 30 दिन के भीतर लिखित उत्तर माँगा है। अगर दोनों सरकारों ने दमन और चुप्पी का रास्ता चुना, तो यह संघर्ष प्रदेश की हर तहसील और जिले तक, और दिल्ली तक जाएगा।

उ प्र किसान सभा का प्रदर्शन कल सात अक्टूबर को विधानसभा पर होगा।

उ प्र किसान सभा का प्रदर्शन कल सात अक्टूबर को विधानसभा पर होगा। यह जानकारी देते हुए किसानसभा के महामंत्री राजेंद्र यादव पूर्व विधायक ने बताया कि ग्यारह बजे चारबाग स्टेशन पर प्रदर्शन कारी इकठ्ठा होगें उसके पश्चात जलूस विधानसभा के लिए चलेगा। आल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकटालू व महामंत्री राजन क्षीरसागर डा रामच सरस इम्तियाज बेग देवेन्द्र मिश्रा रामकुमार भारती विनय कुमार सिंह आदि प्रमुख नेता प्रदर्शन का नेतव्व करेगे पर

संघियो और भाजपायों को कम्युनिस्ट ने अगर जवाब देना शुरू किया तो रोना आएगा

संघियो और भाजपायों को कम्युनिस्ट ने अगर जवाब देना शुरू किया तो रोना आएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाराबंकी ने संघ -बजरंग दल के गुंडों द्वारा मेदिनीपुर ज़िला कार्यालय पर किए गए हमले की निंदा की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघ और बजरंग दल के गुंडों द्वारा हमारे मेदिनीपुर ज़िला कार्यालय पर किए गए बर्बर हमले की कड़ी निंदा करती है। हमलावरों ने ज़बरदस्ती पार्टी कार्यालय में घुसकर तोड़-फोड़ की, फ़र्नीचर तोड़ा और कार्यालय में आग लगाने की कोशिश की। इस तरह की खुली राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र पर ही हमला है। जब से एस आई आर के ज़रिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आई है, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। राजनीतिक विरोधियों के कार्यालयों और नेताओं पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और राजनीतिक आज़ादी के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा, डराने-धमकाने और आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धमकियों या हमलों से डरने वाली नहीं है। शारीरिक हिंसा के ज़रिए वामपंथियों की आवाज़ दबाने की कोशिशें केवल लोगों के साथ खड़े होने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के हमारे संकल्प को और मज़बूत करेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगी और हिंसा व डराने-धमकाने के ज़रिए संवैधानिक लोकतंत्र को कमज़ोर करने की हर कोशिश का विरोध करेगी।

विकास पुरुष स्वर्गीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा संसद में सत्य वचन भाषण

विकास पुरुष स्वर्गीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा संसद में सत्य वचन भाषण

दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व गिरफ़्तार

निर्वाचन आयोग में वोट चोर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वामपंथी पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे 'वोट चोर' मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ एक आईएफआर की पंजीकरण की मांग कर रहे थे, और एसआईआर की तुरंत निलंबन की मांग कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और दिल्ली राज्य सचिव; निशा सिद्धु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और महासचिव सचिव, एनएफआईडब्ल्यू; एम. ए. बेबी, जनरल सचिव, सीपीआई(एम) में; अरुण कुमार, पॉलिटबोरो सदस्य, सीपीआई(एम) में; अनुराग सैक्सेना, सीपीआई(एम) दिल्ली राज्य सचिव; आर. एस. दागर, सीपीआर; धार्मेंद्र कुमार, फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव; और बिर्जू नायक, सैकड़ों वामपंथी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ। वामपंथी चुप नहीं रहेंगे। ज्ञानेश कुमार कुमार के इस्तीफा देने तक वोट चोरी और लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रहेगी। #CPI #ECI #GyaneshKumar #VoteChor