चुनावों के बीच संसद सत्र बुलाया जाना सरकार की मंशा संदिग्ध और लोकतांत्रिक रुप से अनुचित है - डी राजा

चुनावों के बीच संसद सत्र बुलाया जाना सरकार की मंशा संदिग्ध और लोकतांत्रिक रुप से अनुचित है - डी राजा प्रस्तावित संसद सत्र के समय को तय करने में केंद्र सरकार की अनावश्यक जल्दबाजी राजनीतिक रूप से संदिग्ध और लोकतांत्रिक रूप से अनुचित है। संसद को 16-18 अप्रैल के बीच बुलाया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है; इसका मतलब है कि इन राज्यों के सांसद चुनाव प्रचार में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए: इतनी जल्दबाजी क्यों? महिलाओं के लिए आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करने की मांग को पहले क्यों नज़रअंदाज़ किया गया? यदि इसका कार्यान्वयन 2029 में ही होना है, तो 4 मई के बाद—जब चुनाव परिणाम आ चुके होंगे—संसद बुलाने में क्या बाधा है? यह समय-निर्धारण कोई संयोग नहीं है; यह केवल लोकतांत्रिक मानदंडों को दरकिनार करते हुए चुनावी समीकरणों को साधने के लिए किया गया है। साथ ही, लोकसभा सीटों में राज्य-वार एक समान 50% की वृद्धि देखने में तो निष्पक्ष लग सकती है, लेकिन इसका परिणाम संरचनात्मक रूप से असंतुलित होता है: पांच दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाती हैं, जबकि सात बड़े उत्तरी राज्यों की सीटें 203 से बढ़कर 306 हो जाती हैं—जिससे 816 सदस्यों वाले सदन में वे बहुमत के तीन-चौथाई के आंकड़े के बेहद करीब पहुँच जाते हैं। यह स्थिति सत्ता तक पहुँचने के मार्ग को कुछ ही राज्यों तक सीमित कर देती है, और उन राज्यों को दंडित करती है जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण और बेहतर सामाजिक संकेतकों के क्षेत्र में सफलता हासिल की है; वहीं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे छोटे राज्यों को यह और भी अधिक हाशिए पर धकेल देती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से, यह तथाकथित "एकसमान" विस्तार में निहित पक्षपात को उजागर करता है। सुधारात्मक सिद्धांतों के अभाव में, ऐसा कोई भी कदम संघीय संतुलन को कमज़ोर करता है और ऐसी सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है जिनका क्षेत्रीय आधार अत्यंत सीमित होता है—जिससे एक विशेष क्षेत्र-केंद्रित वर्चस्व और भी अधिक मज़बूत होता है। परिसीमन को केवल एक गणितीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें समता, विविधता और एक संतुलित संघ की संवैधानिक परिकल्पना की झलक अवश्य मिलनी चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को जल्दबाजी और भाजपा के एकांगी एजेंडे के माध्यम से मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता। परिसीमन की प्रक्रिया न्यायसंगत और परामर्श-आधारित होनी चाहिए, जो संघीय संतुलन की रक्षा करे—न कि उसे कमज़ोर करे।

कामरेड चतुरानन मिश्रा को लाल सलाम

कामरेड चतुरानन मिश्रा को लाल सलाम कामरेड चतुरानन मिश्र की जयंती पर, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कद्दावर नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और मज़दूरों व किसानों के अथक पैरोकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 7 अप्रैल 1925 को बिहार में जन्मे, उन्होंने 1942 के ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो आंदोलन' में हिस्सा लिया और भारत की आज़ादी के लिए जेल की सज़ा व दमन का सामना किया। कामरेड मिश्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विकास के प्रमुख शिल्पकारों में से एक बने; उन्होंने केंद्रीय सचिवालय के सदस्य और एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, पूरे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन को मज़बूत किया। उनकी संसदीय यात्रा जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। वे 1984 और 1990 में राज्यसभा के लिए चुने गए, और बाद में 1996 में मधुबनी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, जहाँ उन्होंने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों पर मेहनतकश लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। 1996 से 1998 तक केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में, और साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति व संबंधित विभागों को संभालते हुए, उन्होंने किसानों के कल्याण के प्रति पूरी निष्ठा से काम किया; वे किसानों को संकट से बचाने के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना के विचार के पीछे की प्रमुख शक्ति थे। कामरेड चतुरानन मिश्र का जीवन वैचारिक स्पष्टता, जन-संपर्क और शोषितों के प्रति अटूट समर्पण का एक सशक्त उदाहरण है। उनकी विरासत सामाजिक न्याय, मज़दूरों के अधिकारों और एक अधिक समतावादी भारत के संघर्ष में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

, जे एन यू पर हमला सार्वजनिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की साजिश - डी राजा

, सार्वजनिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की साजिश - डी राजा जे एन यू पर किया गया यह हमला, सार्वजनिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की साजिश - डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डी. राजा ने, माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और सांसद अमरा राम के साथ मिलकर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थिति पर हुई सार्वजनिक जाँच की 'अंतिम रिपोर्ट' जारी की। यह एक विस्तृत दस्तावेज़ है जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक गहन और सहभागी जाँच के बाद तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन, सचिव अविनाश कुमार, कोषाध्यक्ष काली चिट्टी बाबू और अकादमिक समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में, इस सत्र का संचालन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय गुडावर्ती ने किया। जाने-माने बुद्धिजीवी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की सार्वजनिक जाँच सुनवाई जूरी के सदस्य एस.एन. साहू भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने रिपोर्ट के निष्कर्षों को पढ़कर सुनाया। यह रिपोर्ट एक गहरे और बिगड़ते संकट को उजागर करती है, जिसमें लगातार हो रही फंड कटौती, जर्जर होते बुनियादी ढाँचे और जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव के व्यवस्थित रूप से बढ़ने की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर अपनाई गई राजनीतिक दिशा है, जो सार्वजनिक शिक्षा के प्रति भाजपा की शत्रुतापूर्ण सोच से प्रेरित है। नियुक्तियों और पदोन्नतियों में देरी, मनमाने हस्तक्षेप और बहिष्कार की नीतियों के ज़रिए, आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों को उनके लोकतांत्रिक और समावेशी स्वरूप से दूर धकेला जा रहा है। जे एन यू पर किया गया यह हमला, सार्वजनिक संस्थाओं को कमज़ोर करने और आलोचनात्मक चिंतन के लिए उपलब्ध मंचों को सीमित करने के एक व्यापक प्रयास को दर्शाता है। यह रिपोर्ट जहाँ एक ओर इस हमले को बेनकाब करती है, वहीं दूसरी ओर यह सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा करने और उसके लोकतांत्रिक आधारों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिरोध का आह्वान भी करती है।

करणी सेना फेल क्षत्रिय सेना चुप काली सेना भागी - क्षत्रिय अभिषेक सिंह का आप्रेशन लंगड़ा के तहत एंकाऊटर

करणी सेना फेल क्षत्रिय सेना चुप काली सेना भागी - क्षत्रिय अभिषेक सिंह का आप्रेशन लंगड़ा के तहत एंकाऊटर आजमगढ़ में 28 मार्च को अभिषेक सिंह को मुठभेड़ में गोली मारने की घटना पर परिजनों ने इसे 'फर्जी एनकाउंटर' बताया है। पुलिस पर घर से उठाकर गोली मारने और सबूत मिटाने का आरोप। SIT जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकलाल चंद गांव में पुलिस की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बीते 28 मार्च को SOG और पुलिस टीम द्वारा अभिषेक सिंह नामक युवक को मुठभेड़ में गोली मारने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने इसे 'फर्जी एनकाउंटर' करार देते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार, शनिवार को दिनदहाड़े SOG की टीम चकलाल चंद स्थित उनके घर में घुसी और अभिषेक सिंह को जबरन उठाकर ले गई। आरोप है कि शहर कोतवाली पुलिस ने बाद में इस घटना को पुलिस पर फायरिंग का रूप दिया और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई दिखाते हुए अभिषेक के बाएं पैर में गोली मार दी। परिजनों ने दावा किया कि अभिषेक को घर से उठाया गया था, जबकि पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है।

अमरीका और ईरान युद्ध का सटीक विश्लेषण

खाड़ी में चल रहे युद्ध से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों का सारांश दिया गया है। यह सारांश सोशल मीडिया (X) के विश्लेषण और अन्य खुले स्रोतों पर आधारित है, और 02 अप्रैल 2026 तक की जानकारी को समेटे हुए है। हालाँकि, सारी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सारांश के तौर पर यह आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। *राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रम* □ राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविज़न संबोधन में कहा कि युद्ध अभी "दो से तीन हफ़्ते" और चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ, तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले किए जाएँगे; साथ ही उन्होंने घोषणा की कि युद्ध के मुख्य रणनीतिक उद्देश्य "पूरे होने के करीब" हैं। □ ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने अल जज़ीरा को पुष्टि की कि अमेरिका के साथ "सीधे तौर पर या इस क्षेत्र में मौजूद दोस्तों के माध्यम से" संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे बातचीत नहीं माना जाना चाहिए; ईरान ने अभी तक कोई जवाबी प्रस्ताव नहीं दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान फिलहाल किसी ठोस बातचीत में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। □ खबरों के मुताबिक, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस इस संघर्ष को लेकर मध्यस्थों के संपर्क में हैं। उन्होंने गुप्त माध्यमों (बैकचैनल्स) से ईरान को निजी तौर पर यह संदेश भिजवाया है कि यदि कुछ माँगें पूरी कर दी जाती हैं—जिनमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of of Hormuz) को फिर से खोलना शामिल है—तो ट्रंप युद्धविराम के लिए तैयार हैं। वैंस ने ट्रंप के सब्र खोने और ईरान के बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ाने के जोखिम के बारे में एक "कड़ा" संदेश दिया। □ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर पाँच सूत्री शांति पहल पेश की है: शत्रुता को तत्काल समाप्त करना, शांति वार्ता शुरू करना, गैर-सैन्य लक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को अपना पूर्ण समर्थन दिया। □ ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने अमेरिकी जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने अमेरिका और इज़राइल की कार्रवाइयों को "आक्रामकता" करार दिया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान के पास "आवश्यक इच्छाशक्ति" मौजूद है, लेकिन उसे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की गारंटी चाहिए। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढाँचे पर किए जाने वाले हमले "सीधे तौर पर ईरानी जनता को निशाना बनाते हैं।" □ ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि युद्ध के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का निर्धारण ईरान और ओमान—जो कि इस जलडमरूमध्य के तटीय देश हैं—मिलकर करेंगे। खबरों के अनुसार, ईरान और ओमान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाले "परिवहन की निगरानी" के लिए एक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार कर रहे हैं। □ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को "आज़ाद कराने" के लिए कोई भी सैन्य अभियान "अवास्तविक" होगा; उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युद्ध में जाने का फ़ैसला केवल अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर किया था, और वे होर्मुज के लिए युद्ध के बाद समुद्री सुरक्षा सहयोग की संभावनाएँ तलाशने जापान जा रहे हैं। □ जर्मनी ने चीन से आग्रह किया कि वह ईरान को बातचीत के ज़रिए समाधान की ओर ले जाने में मदद करे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद, EU की विदेश नीति प्रमुख कैलास ने "समुद्र के क़ानून के अनुरूप, जलडमरूमध्य में बिना किसी शुल्क के नौवहन की स्वतंत्रता" को एक तत्काल प्राथमिकता बताया। □ UK ने भारत और 34 अन्य देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़रानी की सुरक्षा पर होने वाली एक बहुपक्षीय चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। □ राष्ट्रपति पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2 अप्रैल को फ़ोन पर बातचीत की; इस दौरान दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में स्थायी समाधान की दिशा में कूटनीतिक प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। □ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वे युद्ध समाप्त करने को तैयार हैं, भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य काफ़ी हद तक बंद ही क्यों न रहे—यह अमेरिका की पिछली "अधिकतमवादी" (maximalist) मांगों से एक संभावित बदलाव का संकेत है। अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने भी अलग से यह संकेत दिया कि होर्मुज को फिर से खोलना अमेरिका का कोई प्राथमिक सैन्य उद्देश्य नहीं है। □ CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल रैंडी जॉर्ज को पीट हेगसेथ ने तत्काल सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया है। सेना प्रमुख के संबंध में लिया गया यह अचानक फ़ैसला, युद्ध में ज़मीनी सैनिकों की तैनाती के लिए पेंटागन द्वारा बनाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। *ईरान की आंतरिक स्थिति और रणनीतिक रुख़* □ रिपोर्टों के अनुसार, IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ने नए खुफिया मंत्री के पद के लिए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन द्वारा प्रस्तावित सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया है; सूत्रों का कहना है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए, IRGC ने सभी महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर सीधे तौर पर अपने ही लोगों को चुनने पर ज़ोर दिया है। □ ईरान की संसद के अध्यक्ष ग़ालिबफ़ ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि हमला करने वाली अमेरिकी ज़मीनी सेनाओं पर "घात लगाकर हमला" (ambush) किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 70 लाख ईरानी नागरिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने किसी भी तरह के आत्मसमर्पण की संभावना को सिरे से ख़ारिज कर दिया। □ ईरान की संसद में कट्टरपंथियों का एक बढ़ता हुआ समूह कथित तौर पर परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर निकलने की मांग कर रहा है; इसी बीच, IRGC की कुद्स फ़ोर्स के प्रमुख इस्माइल क़ानी कई हफ़्तों की चुप्पी के बाद एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। □ ईरान ने मेटा, Apple, Microsoft, Boeing, Google, Nvidia और अन्य जैसी जानी-मानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कंपनियों के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे इस क्षेत्र को छोड़ दें; यह चेतावनी अमेरिका से जुड़ी सूचना, संचार और AI कंपनियों पर संभावित हमलों से पहले दी गई है। □ ईरान में इंटरनेट बंद हुए अब लगातार 33 दिन (790 घंटे) हो गए हैं, और ज़्यादातर यूज़र्स के लिए नेशनल कनेक्टिविटी लगभग शून्य है; केवल 'व्हाइटलिस्टेड' अकाउंट और घरेलू सेवाएं ही काम कर रही हैं। □ राष्ट्रपति पेज़ेशकियन द्वारा एक नया इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त करने के प्रयास कथित तौर पर IRGC प्रमुख वाहिदी के सीधे दबाव के कारण विफल हो गए, जिससे वहां चल रहे तनाव का पता चलता है। ce. □ यूक्रेन ने होर्मुज़ में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने में अपनी विशेषज्ञता देने की पेशकश की है। इसके लिए वह काला सागर में अपने अनुभव का इस्तेमाल करेगा, जिसमें नौसैनिक ड्रोन, तटीय तोपखाने और समन्वित हवाई-नौसैनिक अभियानों का उपयोग शामिल है। □ पाकिस्तान अपने झंडे के तहत वाणिज्यिक माल को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह कदम ईरान के उस समझौते के बाद उठाया जा रहा है, जिसके तहत ईरान ने इस जलडमरूमध्य से पाकिस्तान के झंडे वाले 20 जहाज़ों तक को गुज़रने की अनुमति दी है। □ बताया जा रहा है कि फ्रांस ने बहरीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में मदद की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए संभावित रूप से बल प्रयोग को अधिकृत करना है। *तेल, गैस, कमोडिटीज़ और बाज़ार* □ UNCTAD की एक ताज़ा रिपोर्ट में होर्मुज़ जलडमरूमध्य को "व्यावहारिक रूप से बंद" बताया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2025 में लगभग 4.7% से घटकर 2026 में 1.5–2.5% तक रह जाएगी। □ ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद अमेरिकी तेल की कीमतें 103 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं। □ चीन की घरेलू एयरलाइनों ने ईंधन अधिभार (fuel surcharges) बढ़ा दिए हैं; मलेशिया ने ईंधन संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है; पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले तीन हफ़्तों में दी गई 129 अरब रुपये की तेल सब्सिडी का ज़िक्र किया। □ ईरान ने चेतावनी दी है कि वह फ़ुजैरा पर हमला कर सकता है। फ़ुजैरा UAE के ओमान की खाड़ी में स्थित तेल निर्यात टर्मिनल है, जहाँ एक समर्पित पाइपलाइन के ज़रिए प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल तेल का प्रबंधन किया जाता है। ईरान ने इस हमले को विशुद्ध रूप से सैन्य नहीं, बल्कि एक आर्थिक ख़तरा बताया है। *व्यापक क्षेत्रीय गतिविधियाँ और वैश्विक जुड़ाव* □ हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच उसने उत्तरी इज़राइली समुदायों और IDF के ठिकानों पर 71 हमले किए। इन हमलों में रॉकेट और, अब तेज़ी से, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। □ IDF ने IRGC कुद्स फ़ोर्स के लेबनान कोर के इंजीनियरिंग प्रमुख को मार गिराया। यह अधिकारी लेबनान और सीरिया में हिज़्बुल्लाह की भूमिगत सुविधाओं का प्रभारी था। □ 1 अप्रैल को हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इज़राइल को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। 28 मार्च को इस संघर्ष में शामिल होने के बाद से इज़राइल पर यह उनका चौथा हमला था। □ 2 अप्रैल को, बताया गया कि UAE की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई 19 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोन को रोका। संघर्ष की शुरुआत से अब तक बहरीन ने कुल मिलाकर 188 मिसाइलों और 429 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। □ आठ मुस्लिम-बहुल देशों (सऊदी अरब, तुर्की, UAE, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर) ने मिलकर रमज़ान के दौरान अल-अक्सा मस्जिद और पाम संडे पर चर्च ऑफ़ द होली सेपल्चर में प्रवेश पर इज़राइली प्रतिबंधों की निंदा की, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। □ एक सूत्र-आधारित रिपोर्ट के अनुसार, चीन कथित तौर पर संघर्ष शुरू होने के लगभग 10–14 दिनों बाद से ही ईरान के साथ अमेरिकी सैनिकों और उपकरणों के ठिकानों के बारे में भू-स्थानिक खुफिया जानकारी साझा कर रहा है; व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे अभियान की सफलता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। □ NATO के कई यूरोपीय सदस्यों - स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी, स्लोवाकिया - ने ईरान से जुड़े अभियानों के लिए अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों तक पहुँच देने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी रूबियो ने चेतावनी दी कि अमेरिका को NATO के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है; रक्षा सचिव हेगसेथ ने सामूहिक रक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। □ कथित तौर पर, UK के अधिकारियों को अब अपने अमेरिकी समकक्षों पर संवेदनशील खुफिया जानकारी के मामले में भरोसा नहीं रहा है, और UK सरकार के साथ काम कर रहे अमेरिकी कर्मियों से उन बैठकों से बाहर रहने को कहा गया है जिनमें संवेदनशील सामग्री पर चर्चा होती है; इसे सहयोगियों के प्रति अमेरिका की पिछली शत्रुता के जवाब में "जैसे को तैसा" वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। □ इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि इटली फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौतों को लेकर इज़राइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने सार्वजनिक रूप से दक्षिणी लेबनान पर इज़राइल के कब्ज़े को अवैध घोषित कर दिया। *भारत-विशिष्ट घटनाक्रम* □ भारत के जहाज़रानी मंत्रालय के अनुसार, 485 नाविकों वाले 18 भारतीय जहाज़ अभी भी होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के अंदर या उसके आसपास मौजूद हैं; भारत ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते ईरान से लगभग 1,200 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। □ भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिसरी ने होर्मुज़ की सुरक्षा पर UK द्वारा आयोजित 35-राष्ट्रों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया; यह इस जलडमरूमध्य से होकर नौपरिवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। □ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मार्च को सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के साथ हुई बातचीत में, इस क्षेत्र में ऊर्जा-संबंधी बुनियादी ढाँचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की, और समुद्री मार्गों को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। □ इस संघर्ष के कारण आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनज़र, भारत ने कुछ प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स पर लगने वाले सीमा शुल्क (customs duty) को माफ कर दिया। संक्षेप में कहें तो, लगातार जारी सैन्य अभियान और गहन कूटनीतिक गतिविधियाँ एक साथ चल रही हैं, जिससे विरोधाभासों से भरा एक भ्रमपूर्ण परिदृश्य उभरकर सामने आ रहा है। ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन, जिसमें उन्होंने अगले 2-3 हफ़्तों में ईरान को "पाषाण युग में वापस भेजने" की धमकी दी है, उनकी शेखी बघारने की एक बेशर्मी भरी मिसाल है; यह तब हो रहा है जब उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस द्वारा कथित तौर पर चल रही गुप्त बातचीत और पाकिस्तान व अन्य देशों की मदद से संदेशों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ईरान युद्धविराम को मानने के बजाय, सभी क्षेत्रीय मोर्चों पर शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने और भविष्य के हमलों के खिलाफ गारंटी की मांग पर अड़ा हुआ है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही पर एक टोल प्रणाली के ज़रिए औपचारिक नियंत्रण रखने की तेहरान की ज़िद, एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाती है—जिसका मकसद अपने भू-रणनीतिक लाभ को युद्ध के बाद एक स्थायी सौदेबाज़ी की ताकत में बदलना है। यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों तक पहुँच देने से साफ़ इनकार, दोनों पक्षों के संबंधों में एक गंभीर तनाव का संकेत है। अटलांटिक पार के संबंधों और NATO की एकजुटता में। मेरी राय में, वैश्विक (अ)व्यवस्था के भविष्य के लिए यह युद्ध का सबसे ज़्यादा असरदार राजनीतिक नतीजा हो सकता है। UK की मेज़बानी में हुए 35 देशों के होर्मुज़ संवाद में भारत की भागीदारी एक अहम घटना है, जो शायद क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में बहुपक्षीय प्रयासों को आकार देने में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के इरादे का संकेत देती है। कुल मिलाकर, पृष्ठभूमि में चल रही परोक्ष लड़ाई को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है, जबकि मंच पर मौजूद मुख्य पात्र अपनी आक्रामकता कम करने को तैयार नहीं हैं। -योगेश

कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है-डी राजा '

'कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है' केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार कई मोर्चों पर सफल रही है और लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा का कहना है; कांग्रेस पर 'बदनाम करने वाले अभियान और आरोप' लगाने का आरोप लगाते हुए, वह कहते हैं कि कांग्रेस को मुद्दों के आधार पर सरकार की आलोचना करनी चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कांग्रेस पर दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है और पार्टी से आत्मनिरीक्षण करने को कहा है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए मुन्नार में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए प्रचार करते हुए, आप मुन्नार में तमिल आबादी से तमिल में बात कर रहे हैं... मैंने तिरुवनंतपुरम और पुनालुर में भी तमिल में प्रचार किया, क्योंकि लोग ऐसा ही चाहते थे। लोगों में बहुत स्नेह है और वे बेबुनियाद आरोपों के बजाय अपनी आजीविका और राज्य की प्रगति से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां एक ओर केरल में लेफ्ट सत्ता की निरंतरता चाहता है, वहीं उस पर भाजपा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कथित तौर पर गुपचुप समझौता करने के आरोप भी लग रहे हैं। ये सभी बेबुनियाद आरोप हैं। इतिहास को देखें तो, केरल ने 1957 में मतदान के ज़रिए दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी थी। यहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लेफ्ट आंदोलन किस बात का पक्षधर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसका प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी केरल के लोगों की राजनीतिक परिपक्वता और वैचारिक समझ को कम करके नहीं आंक सकता। लेफ्ट ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, दोनों तरफ से आने वाली सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों से बिना किसी समझौते के लड़ती है। जब (कांग्रेस नेता) राहुल गांधी कहते हैं कि "लेफ्ट ने अपना 'लेफ्ट' चरित्र खो दिया है", तो उनका क्या मतलब होता है? क्या वह इसे समझा पाएंगे? लोग राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन और केरल के भविष्य के लिए उनके राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर करेंगे। लोगों के मिजाज को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि लेफ्ट फ्रंट लगातार तीसरी बार सत्ता में बनी रहेगी। वयस्क मताधिकार हमारे लोकतंत्र की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है, और लोग किसे वोट देते हैं, यह पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर करता है। हालाँकि, हमारा किसी भी सांप्रदायिक ताकत के साथ कोई वैचारिक या राजनीतिक समझौता नहीं है। सिर्फ़ दो महीने पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में लेफ्ट फ्रंट की करारी हार को देखते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता-विरोधी लहर काम कर रही है? हाँ, कुछ झटके ज़रूर लगे थे, लेकिन लोग स्थानीय निकाय चुनावों में वोट देते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्थानीय प्रशासनिक मुद्दे और लोगों का आपसी बर्ताव। जिन मुद्दों का लोगों के कल्याण और राज्य के विकास पर दूरगामी असर पड़ता है, उन पर लोग समझदारी भरे और सोच-समझकर फ़ैसले लेते हैं। केरल अपनी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है; लोग यहाँ मिल-जुलकर रहते हैं और अपनी समस्याओं और चुनौतियों को आपस में बाँटते हैं। यही वजह है कि केरल के लोगों के लिए 'वामपंथी' मायने रखते हैं। क्या वामपंथियों के लिए यह चिंता का विषय है कि भाजपा केरल की राजनीति में अपनी पैठ बना रही है? बिल्कुल। हाल के दिनों में उसका वोट शेयर कुछ हद तक बढ़ा है और उसका प्रचार-प्रसार भी काफ़ी फैल गया है। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के बड़े नेता अक्सर केरल आते रहते हैं, क्योंकि वे वामपंथियों द्वारा शासित केरल को अपने लिए एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। श्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज से उनकी यह बेचैनी साफ़ झलकती है। वे केरल आते हैं और 'विकसित केरलम' की बात करते हैं। इससे पहले वे 'विकसित भारत' की बात किया करते थे। उसका क्या हुआ? क्या केरल 'विकसित भारत' का हिस्सा नहीं है? दक्षिण भारत में भाजपा की क्या स्थिति है? भाजपा के लिए यह चिंता का विषय है कि लोग उसे लगातार नकार रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी जो जोड़-तोड़ करती है, वह यहाँ काम नहीं आती। दक्षिण भारत का अपना एक अलग इतिहास है, और भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि इस क्षेत्र में उसकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने केरल के कर्ज़ का मुद्दा उठाया था। अब लोग—और मैं भी—यह पूछ रहे हैं: आज भारत का विदेशी कर्ज़ कितना है? इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? भारतीय रुपये की कीमत का क्या हुआ? इस स्थिति को देखकर श्री मोदी को शर्म आनी चाहिए। जब ​​वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय रुपये की कीमत देश के सम्मान को दर्शाती है। अब वह सम्मान कहाँ गया? आपने राहुल गांधी की टिप्पणियों का ज़िक्र किया। क्या 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस भी उतनी ही बेताब है? हाँ, कांग्रेस और श्री गांधी बेताब हैं। लेकिन उन्हें कुछ गंभीर आत्म-मंथन करना चाहिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की ज़िम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। सीटों का सही बँटवारा नहीं हुआ और न ही कोई संयुक्त प्रचार अभियान चलाया गया। हरियाणा में भी हालात कुछ अलग नहीं थे, और इसका दोष कांग्रेस को लेना चाहिए। कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन और राजनीतिक अक्षमता सबके सामने ज़ाहिर है। फिर भी, वह इस बात पर आत्म-मंथन करने से इनकार करती है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से काम कैसे किया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस बेताब हो गई है और इतने निचले स्तर तक गिर गई है, वह बदनामी भरे अभियान और आरोप-प्रत्यारोप का सहारा ले रही है। तो, क्या इंडिया गठबंधन की असफलताओं के लिए कांग्रेस ज़िम्मेदार है? ठीक यही बात हम भी लगातार कह रहे हैं।

आगजनी - तोडफ़ोड़ के बीच से निकला लोकतंत्र कितना विनाशकारी होगा

आगजनी - तोडफ़ोड़ के बीच से निकला लोकतंत्र कितना विनाशकारी होगा जेन- जी आन्दोलन की आड़ में लोकतन्त्र को रौंद रही है नव-निर्वाचित नेपाल सरकार क्या नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह के हालिया कदम इस देश को फिर से अराजकता की गिरफ्त में धकेल सकते हैं? क्या बालेन शाह की ताजपोशी से नेपाल के लोगों में जगा उत्साह जल्द ठंडा पड़ने जा रहा है? क्या उनके द्वारा उठाए गये कदम ‘जेन जी’ की अपेक्षाओं के अनुकूल हैं? या वे पूर्वाग्रह और बदले की भावनाओं से की गयी कार्यवाहियाँ हैं? क्या बालेन शाह के काम करने का तरीका साम्राज्यवादी व तानाशाही भरा है? क्या बालेन शाह के नेत्रत्व में नेपाल हिन्दू राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा? क्या वहाँ सांप्रदायिकता और दक्षिणपंथ हावी होने जा रहे? क्या उनके द्वारा पैदा की जा रही स्थितियां राजशाही की वापसी के लिये उठ रही आवाजों को मजबूती प्रदान करेंगी? आदि अनेक प्रश्न हैं जो बालेन शाह सरकार के शैशवकाल में ही उभर कर सामने आ गये हैं। बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के महज 24 घंटे के भीतर पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीक्रत, मार्क्सवादी- लेनिनवादी) के नेता केपी शर्मा ‘ओली’ को गिरफ्तार करवा लिया। उन्हें जघन्य अपराधी की तरह हथकड़ियां पहना कर जेल भेजा गया। उनकी सरकार में गृहमन्त्री रहे रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेन- जी आंदोलन के बाद वजूद में आयी सुशीला कार्की की कार्यवाहक सरकार द्वारा आन्दोलन के कथित दमन की जांच के लिये गठित गौरी बहादुर कार्की आयोग की सिफ़ारिशों को आधार बना कर दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी आन्दोलन के दमन में कथित भूमिका के लिये काठमांडो के पूर्व मुख्य जिलाधिकारी (सीडीओ) छवि रिसाल को भी गिरफ्तार किया गया है। व्यापक रूप से हिंसक बने जेन जी आन्दोलन में दो दर्जन युवाओं सहित 76 लोग मारे गये थे। नेपाल पुलिस के अनुसार, रिजाल उन उच्च अधिकारियों की सूची में शामिल हैं जिन्हें इस आन्दोलन को दबाने के लिये कथित रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। अतएव आरोपित कई अन्य नेताओं और अधिकारियों की गिरफ्तारी की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। बालेन शाह यहीं नहीं रुके। उनके आदेशानुसार प्राधिकारियों ने धन- शोधन को लेकर तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। ‘ओली’ और ‘लेखक’ की गिरफ्तारी से देश के सियासी गलियारों में भूचाल आगया है। जनता गुस्से में है और सड़कों पर उतर आयी है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी- एकीक्रत, मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीएन- यूएमएल), उसके सहयोगी संगठनों और छात्र इकाई के हजारों कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिये हैं। सीपीएन- यूएमएल इसे राजनैतिक प्रतिशोध और अवैध कार्यवाही बता रही है। गनीमत है कि शुरू में इन प्रदर्शनों में वरती गयी उग्रता एक हद तक शान्त हुयी है। मगर प्रतिरोध- पोस्टरबाजी और नारेबाजी अभी भी जारी हैं, जिनमें ‘केपी ओली को तुरन्त रिहा करो’ और ‘बदले की राजनीति बन्द करो’ जैसे नारे प्रमुख हैं। दरअसल नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही कार्की जांच आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने का निर्णय ले लिया। सरकार का तर्क है कि यह उन युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश है, जिन्होने पिछले साल के आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा करने से पूर्व क्या उन्हें इसकी अदालत से मंजूरी नहीं लेनी चाहिये थी। खासतौर पर इसलिए भी कि यह जांच आयोग जेन जी आंदोलन के उपरान्त बनी कार्यवाहक सरकार द्वारा गठित किया गया था, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकार के द्वारा नहीं। विपक्षियों को प्रताड़ित करने की ये कार्यवाहियाँ जेन जी को न्याय दिलाने के नाम पर की जा रही हैं। पर क्या जेन जी इससे खुश है? उत्तर है नहीं। जेन जी के कई नेता भी इन कार्यवाहियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरक सपांग जो जेन जी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं का कहना है कि बालेन का काम करने का तरीका साम्राज्यवादी व तानाशाहीपूर्ण है। अपने कथन की पुष्टि में वे कहते हैं- वालेन शाह लोगों पर हुक्म चलाना चाहते हैं। उन्होने हर मंत्री को अलग से व्यक्तिगत निर्देश दिये हैं, और ठीक परिणाम न मिलने पर उन पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है। तमाम सरकारी कर्मचारियों को भी इसी तरह की कार्यवाहियों की जद में लाने के प्राविधान किये गये हैं। पब्लिक डोमेन में यह सवाल भी तैर रहा है कि यदि कोई आंदोलन अप्रत्याशित रूप से हिंसक हो जाये और सार्वजनिक संपत्तियों के विनाश और लोगों की जान लेने पर उतर आये तो क्या किसी सरकार को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिये अथवा जनता की संपत्तियों और जीवन की रक्षा करनी चाहिये? क्या ऐसी कार्यवाही पूरी तरह से अहिंसक हो सकती है? यदि नहीं, तो क्या जानमाल की हानि होने दी जानी चाहिये? ऐसे प्रश्नों पर गहरे सामाजिक चिन्तन की जरूरत है। पर सार्थक चिन्तन की जगह नवेली सरकार 72 जानों की कीमत पर अपना ‘रोड- रौलर’ दौड़ा रही है। पर यहां प्रमुख सवाल जेन जी आंदोलन के दौरान हुयी हिंसा नहीं है, अपितु बालेन शाह की कार्यशैली है। 2025 के सितंबर माह में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुये थे। इनमें सरकार, संविधान अथवा व्यवस्था बदलने जैसी कोई बात नहीं थी। पर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में आने के बाद आंदोलन अनियंत्रित हिंसा- आगजनी में परिवर्तित हो गया था। सत्ता संभालने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में जो फैसले लिये उनमें कई ऐसे भी हैं जो जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रख लिये गये हैं। इनमें से एक चरमराई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाला फैसला भी है। लेकिन विश्वविद्यालयों और सरकारी तंत्र में राजनैतिक हस्तक्षेप को कम करने के उपायों संबंधी फैसला तो जेन जी के पर कतरने वाला ही साबित होगा। सभी जानते हैं कि युवाओं का वोट बालेन की जीत का मुख्य आधार है। प्रशासन के कर्मचारियों की बात दीगर हो सकती है, लेकिन मजदूर संगठनों के अधिकारों में कटौती बताती है कि वे मेहनतकशों के परिश्रम की कीमत पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिन तबकों ने उन्हें जिताया वे उन्हीं के पर कतरना चाहते हैं। ऐसी ही वजहों से जेन जी आंदोलन से जन्मे कई नेता बालेन शाह के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। कई एक ने तो मंत्री बनने से भी इंकार कर दिया है। जबकि कई मंत्री अमेरिका समर्थित एनजीओ’ज से जुड़े हैं। गृहमंत्री उनमें से एक हैं। 19 वीं सदी में राजनीति का फोकस वर्गीय आंदोलनों पर था। मजदूर वर्ग की विचारधारा- मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रेरित आंदोलनों ने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। वैज्ञानिक और वस्तुगत कार्यक्रम पर आधारित आन्दोल्न शोषणविहीन समाज के निर्माण की राह प्रशस्त करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का औज़ार बनते हैं। पर इस तरह के कार्यक्रम से रहित कोई आन्दोलन कुर्सी पर नए चेहरे तो बैठा सकता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे देश में गत शताब्दी के आठवें दशक में गुजरात से शुरू युवा आन्दोलन जिसकी परिणति जेपी आन्दोलन और अन्ततः जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुयी, का हश्र हम सबके सामने है। छात्र- युवाओं के आसाम आंदोलन का भी कुछ ऐसा ही हश्र देखने को मिला। हाल ही में भारत के इर्द गिर्द तीन बड़े युवा आन्दोलन- श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुये जिन्हें जेन जी की संज्ञा दी गयी। श्रीलंका में चूंकि वामपंथी शक्तियाँ सशक्त और साजग थीं, तो वहाँ वामपंथी सरकार निर्वाचित हुयी। बंगलादेश में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील परम्पराओं को रौंद कर कट्टरपंथी ताक़तें सत्ता पर काबिज हो गईं। लेकिन आम चुनावों में जनता ने उन्हें नकार दिया। इससे सबक लेते हुये बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी से प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ने अपनी प्रतिद्वंदी अवामी लीग की स्वस्थ परंपराओं को जारी रखा। उन्होने आक्रामक नीति अपनाने के बजाय, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। इससे बंगलादेश में पुनः स्थिरता का नया दौर शुरू हुआ है। प्रतिरोध की ताकत को समाप्त कर निष्कंटक राज चलाने कि ललक हमेशा कारगर नहीं होती। 1977 में पर्याप्त बहुमत से सत्ता में आयी जनता पार्टी लोक कल्याण में जुटने के बजाय श्रीमती इंदिरा गांधी को नेस्तनाबूद करने में जुट गयी। अपने वैचारिक अंतर्विरोधों और बदले की भावना से की गयी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप पार्टी और सरकार न केवल बिखर गयी अपितु श्रीमती गांधी की अपार बहुमत से सत्ता में पुनः वापसी हुयी। इसे संयोग कहें या प्रयोग जिस समय बालेन शाह नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं को जेल के सींखचों के पीछे भेज रहे थे, भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह देश की आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाने वाली और शहीदे आजम भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर भोंडे हमले बोल रहे थे। इससे पहले स्वयं प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों की विचारधारा को ‘खतरनाक’ करार दे चुके हैं। बालेन शाह और मोदी- शाह का ये वैचारिक साम्य बहुत कुछ कह जाता है। विपक्ष के दमन की इन कार्यवाहियों के अतिरिक्त अल्पावधि में बालेन शाह ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जो नेपाल को दक्षिणपंथ की ओर धकेलते नजर आरहे हैं। वह तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं जो नेपाल को ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाने की आकांक्षा से ओत- प्रोत जान पड़ते हैं। नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने का सपना तो शायद ही पूरा हो, पर इससे वहां सांप्रदायिक विभेद बढ़ने की पर्याप्त संभावनायें हैं। सांप्रदायिक विभेद से लोकतन्त्र कमजोर होता है, जो नेपाल में अभी शैशवावस्था में है और भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। राजशाही समर्थक ताक़तें इसका लाभ उठा सकती हैं। सभी जानते हैं कि नेपाल में आरएसएस हिन्दू स्वयंसेवक संघ (HSS) के नाम से काम कर रहा है। उसका उद्देश्य वहां हिन्दू राष्ट्र तथा राजशाही की पुनर्स्थापना है। अच्छी बात यह है कि वहाँ की जनता न तो राजशाही को पसंद करती है, न ही धर्माधारित राज्य को। बालेन शाह को समझना होगा कि नेपाल का लोकतन्त्र अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वहां इतिहास की विरासत, वर्तमान की राजनैतिक प्रतिस्पर्धा और बाहरी ताकतों का दबाव तीनों काम करते हैं। नेपाल की लोकतान्त्रिक संस्थायें अभी परिपक्व नहीं हुयी हैं। सत्ता संघर्ष अभी भी व्यक्ति केन्द्रित है। ऐसे में बाहरी प्रभाव और आन्तरिक असंतोष अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। और जिन्हें वे आज जेलों में डाल रहे हैं, उनके समर्थक जेन जी जैसा आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं। और यदि उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप वे पुनः सत्ता में आते हैं तो क्या बालेन शाह चाहेंगे कि वे भी बदले की भावना से काम करें? यह पुनः एक भयावह त्रासदी होगी। किसी भी सरकार को न्याय को अपनी नीति के केन्द्र में रखना चाहिये। बालेंदु शाह को भी यह हक हासिल है। पर न्याय की एक तार्किक परिणति होती है, जिसका सिद्धान्त है- ‘न्याय न केवल होना चाहिये, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिये’। अतएव नेपाल सारकर को फूँक फूँक कर कदम उठाना चाहिये। विपक्षियों से निपटने में उसकी हड़बड़ाहट उस पर भारी पड़ सकती है। नेपाल के लोकतन्त्र को संकट में डाल सकती है। मशहूर शायर मुज़फ्फ़र रज़्मी कैरानवी का प्रसिद्ध शेर हमें आगाह करता है- ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई -डा॰ गिरीश लेखक- राष्ट्रीय सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

वित्तीय हालात खराब - उ प्र मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में वेतन वितरण नहीं - शर्मनाक कर्मचारियों को घसीटा गया

सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा कर्मचारी '1076 हाय-हाय' के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ भागते हुए कूच कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे के करीब सुबह की शिफ्ट के कर्मचारी लोहिया पथ होते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर भागने लगे। पहले पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। लोहिया पार्क पहुंचने तक में पुलिस ने उन्हें 4 बार रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। धीरे-धीरे पुलिस बल बढ़ता गया। उसके बाद लोहिया पार्क पार करते ही संगीत नाटक अकैडमी के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई। यहां भी जब कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस वालों ने कर्मचारियों को बलपूर्वक घसीटकर सड़क किनारे करना शुरू कर दिया। एक कर्मचारी ने रोते हुए कहा कि हेल्पलाइन में काम के दौरान शोषण किया जाता है। ऑफिस में अंदर जाने से पहले फोन जमा करा लिया जाता है। सैलरी 15 रुपए हर महीने के लिए कही गई थी और केवल 7000 रुपए दिए जा रहे हैं। दो महीने की सैलरी भी रोककर दी जा रही है।

अमित शाह की अज्ञानता शर्मनाक है - डी राजा

अमित शाह की अज्ञानता शर्मनाक है - डी राजा लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का बयान इतिहास को व्हाट्सएप फॉरवर्ड के स्तर तक गिरा देता है। यह दावा करना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की एक "शाखा" थी, न केवल गलत है, बल्कि यह शर्मनाक अज्ञानता भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 1925 में कानपुर में भारत के अपने उपनिवेश-विरोधी आंदोलन से हुआ था; इसे उन मज़दूरों, किसानों और क्रांतिकारियों ने आकार दिया था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके औपचारिक गठन से पहले भी, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को "क्राउन (ब्रिटिश राजसत्ता) के खिलाफ युद्ध छेड़ने" के षड्यंत्र के मामलों में जेलों में डाला जा रहा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक हलकों में कम्युनिज्म का खौफ इतना ज़्यादा था। क्या संघ ऐसा एक भी उदाहरण दिखा सकता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनगिनत मुक्ति आंदोलनों की तरह रूसी क्रांति से वैचारिक प्रेरणा ली, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र और व्यवहार हमेशा भारतीय वास्तविकताओं में ही निहित रहा। यह कम्युनिस्ट विचारधारा ही थी जिसने भगत सिंह और सूर्य सेन जैसे शहीद और क्रांतिकारी, सोहन सिंह भकना जैसे उपनिवेश-विरोधी लड़ाके, एम. सिंगारवेलु जैसे मज़दूर आंदोलन के अग्रदूत, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेता और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे निडर देशभक्त पैदा किए।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को निशाना बनाने के अपने छिछले प्रयास में, अमित शाह ने सर्वोच्च बलिदानों और संघर्षों की इस पूरी विरासत का अपमान किया है। और संघ का क्या? इसकी वैचारिक और सांगठनिक जड़ें स्पष्ट रूप से विदेशी और चिंताजनक हैं। बी.एस. मुंजे जैसी हस्तियों ने बेनिटो मुसोलिनी के साथ संपर्क रखा, और एम.एस. गोलवलकर ने एडॉल्फ हिटलर की नीतियों की प्रशंसा की। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात संघ के अपने पहले महासचिव, बालाजी हुद्दार का सफर है; वे हेडगेवार की आज्ञाकारिता और भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रखने में उनकी मिलीभगत से इतने निराश हुए कि उन्होंने संघ छोड़ दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। जहाँ एक ओर कम्युनिस्टों को औपनिवेशिक सत्ता का सामना करने के लिए जेल, प्रतिबंध और दमन झेलना पड़ा, वहीं दूसरी ओर संघ आज्ञाकारी बना रहा और उपनिवेश-विरोधी संघर्षों से दूर रहकर ब्रिटिश सत्ता की मिलीभगत में शामिल रहा। काला पानी की बैरकें कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से भरी हुई थीं, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा की हस्तियाँ ब्रिटिश पेंशन पर पल रही थीं। यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज "विदेशी संबंधों" की बात करते हैं, वे खुद वैश्विक सत्ता केंद्रों और कॉरपोरेट हितों के साथ जुड़े हुए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से इज़रायल को "पितृभूमि" कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रम्प के "एपस्टीन वर्ग" की सेवा करती है, तो देशभक्ति पर उनके भाषण खोखले और बेमानी लगते हैं। ज़मीनी हकीकत कहीं ज़्यादा कड़वी है: आदिवासियों का विस्थापन, कॉरपोरेट को खुश करने के लिए हिंसा, और दक्षिणपंथी उग्रवाद का ऐसा माहौल जिसमें मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हावी है—ये ही संघ भाजपा की राजनीति के असली नतीजे हैं। भारत में वामपंथ आज भी स्वाभाविक, लोकतांत्रिक और लोगों के संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने से पहले, गृह मंत्री के लिए बेहतर होगा कि वे उसका अध्ययन करें। संसद तथ्यों की हकदार है, न कि दुष्प्रचार की।

मोदी नामा आ गया है पढे

मधु किश्वर ने ‘मोदीनामा’ लिखा था। अब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज़ आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप लगाने के बावजूद क्या इन मोहतरमा पर कोई कार्रवाई होगी? यदि कोई शख्स प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी कर देता है तो भाजपा शासित राज्यों की पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया करती है। अब यहां प्रधानमंत्री के चरित्र पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कोई कार्रावाई होगी? मुझे सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर आदि की नरेंद्र मोदी जी से संबंधित निजता संबंधी ग़लीज़ टिप्पणियों में कोई रुचि नहीं है। इन दोनों पर भरोसा करके कीचड़ में लिथड़ना मेरे विवेक को गवारा नहीं है। देश में और दुनिया में बहुत कुछ ग़लत किया जा रहा है और हो रहा है। सवाल सिर्फ़ यह है कि मैं उसमें शामिल हो जाऊँ या नहीं? मैं बिना किसी मैटीरियल के कुछ स्त्रियों (जो सांसद और मंत्री हैं) को लांछित करने के अविश्वसनीय और मौक़ापरस्त लोगों के दावे के विस्तार का माध्यम नहीं बनना चाहता। एप्सटीन के गैंग पर नाबालिग बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हिंसा का मामला है। दो बालिग़ लोगों की सहमति से बने संबंध का नहीं। एक क़ानूनन अपराध है और दूसरा नहीं। -शीतल पी सिंह (वरिष्ठ पत्रकार) ABP NEWS की एंकर रोमाना कह रही जो खुद तलवे के साथ मलाई भी चाट रही हैं। पता यह करना है, मलाई अलग से मिलती है या तलवे पर लगाकर। मधु किश्वर से सबूत मांग रही और कह रही है मलाई खाई हो तो मत बोलो लेकिन यही बात अगर राहुल गांधी के लिए कोई लिखता तो रोमाना सबूत मांगती? अंजना और रुबिका लियाकत पीछे छूट गई, आती ही होंगी महामानव के बचाव में। -ए के स्टालिन अमिताभ श्रीवास्तव- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर अंधभक्त रह चुकी मधु किश्वर ने उन पर बेहद संगीन और सनसनीख़ेज़ आरोप लगाये हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अंग्रेज़ी में धड़ाधड़ पोस्ट करते हुए मधु किश्वर ने मोदी के बारे में महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां की हैं वो सीधे चरित्र हनन के दायरे में आती हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अलग-अलग संदर्भ-प्रसंग में आनंदीबेन पटेल, हरदीप पुरी, स्मृति ईरानी( मधु किश्वर ने उन्हें 12वीं पास कहा है), अमित मालवीय (इनके लिए porn pedler विशेषण इस्तेमाल किया है) मानसी सोनी, प्रदीप शर्मा का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने मानसी सोनी से जुड़े मामले की विवादास्पद सीडी देखने का दावा भी किया है। उनकी टिप्पणी में भीमटे-मीमटे जैसे शब्द भी आए हैं जो उनकी कट्टरपंथी घृणा, झल्लाहट और मानसिक असंतुलन की तरफ इशारा करते हैं। मधु किश्वर 2014 में नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक के तौर पर अचानक राष्ट्रीय मीडिया में तेज़ी से उभरी थीं। उससे पहले दिल्ली-मुंबई के एक्टिविस्ट सर्किल में उनकी पहचान स्त्री मुक्ति के सवालों पर सक्रिय नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी पत्रिका ‘मानुषी’ की संपादक के तौर पर थी। ‘मोदीनामा’ लिखने वाली कट्टर समर्थक से मोदी की कट्टर आलोचक बन जाने और सार्वजनिक तौर पर इतना ज़हर उगलने के पीछे मधु किश्वर की अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसी सोच और सत्ता का समर्थन करने वाली मधु किश्वर खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश कर रही हैं,जबकि इससे वह खुद सवालों के घेरे में आ जाती हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दशक से ज़्यादा के समय के दौरान मधु किश्वर की छवि निहायत अगंभीर किस्म की, कट्टर , ज़हरीली सांप्रदायिक सोच वाली महिला की बनी है और उनकी साख शून्य के स्तर पर पहुंच चुकी है। मधु किश्वर ने अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जैसे आरोप लगाये हैं वैसे आरोप अगर विपक्ष के किसी नेता से जुड़े होते तो बीजेपी और उससे जुड़े संगठन, तमाम बुद्धिजीवी आसमान सिर पर उठाये होते। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सवाल यह भी मधु किश्वर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सुब्रमण्यम स्वामी भी लंबे समय से मोदी के बारे में अनाप-शनाप बातें कहते आ रहे हैं लेकिन उन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई अन्य अगर इस तरह की बात कहीं लिख दे, कह दे तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं देगा। मधु किश्वर जो कह रही हैं वह अगर सच है तो सबसे बड़ी अपराधी तो वह खुद हैं जो किसी लालच में ऐसी सत्ता का अंधा समर्थन करती रहीं। अगर अपने कहे को लेकर ईमानदार हैं तो प्रेस कान्फ्रेंस करें और सब सबूत सहित सामने रखें। यह भी कि अगर ज़रा से विरोध से अकाउंट बंद करवा दिए जाते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन मधु या स्वामी के खिलाफ कुछ नहीं होता तो यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। -अशोक कुमार पांडेय (लेखक और पत्रकार) एपस्टीन फाइल का इंडियन वर्जन सामने आया है, सरेंडर जी की आत्मकथा लिखने वाली महिला ने अवतारी पुरुष को व्यभिचारी पुरुष बताया है। ये वो सच है, जिसे किताब में छुपा लिया गया था? हम क्या चाहते, अज़ादी! एपस्टीन गैंग से, आज़ादी!! -कन्हैया कुमार (कांग्रेस नेता) पहले मोदी जी के चरणों में लोट रही थी उचित स्थान नहीं मिला तो अब मोदी जी को गाली देते हुए लौट रही हैं! अवसर वादी लोग किसी के सगे नहीं होते वो सिर्फ़ अलफ़ायदा ग्रुप के सदस्य होते हैं ऐसे लोगो से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिये! सांप्रदायिक व्यक्ति किसी भी तरफ़ दिखे पर वो समाज का दुश्मन होता है। क्यों मधु किश्वर जी? वैसे मोदी जी तो शुरू से ऐसे ही थे! -सुरेंद्र राजपूत देश के प्रधानमंत्री पर महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बायोग्राफी लिखने वाली एक महिला हैं। महिला के आरोपों के अनुसार, मोदी जी ने महिलाओं का शोषण किया और बदले में उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए। मोदी जी ने कई महिलाओं की जासूसी भी कराई। अब सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठे हैं और इनका जवाब पूरा देश माँग रहा है। -आम आदमी पार्टी जब तक फायदा मिल रहा था, तब तक गुणगान करते रहो , महानतम बताते रहो । जैसे ही लाभ बंद हुआ या आगे कोई उम्मीद नहीं दिखे तो उसी व्यक्ति का चरित्र हनन !! ये सिर्फ मौका-परस्ती है, नैतिक पतन की पराकाष्ठा है और भारतीय राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खासकर जब बात देश के प्रधानमंत्री जैसे पद की हो । आप को नरेंद्र मोदी की नीतियाँ पसंद नहीं है तो आलोचना कीजिए। काम करने का तरीक़ा पसंद नहीं है तो सवाल उठाइए लेकिन चरित्र हनन ? और उसमें महिला सांसदों को घसीटना निहायत ग़लत और निंदनीय है । -विनोद कापड़ी (वरिष्ठ पत्रकार और फ़िल्मकार) सत्ता की ताकत के दंभ से दग्ध भाजपा ने खुद ही व्यक्तिगत और ओछे आरोपों की शुरुआत की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर भरी संसद में निशिकांत दुबे जैसों ने ओछे आरोप लगाए और पूरी सरकार लोकसभा अध्यक्ष सुनते रहे, तालियां बजाते रहे, हंसते रहे। मुझे द्रौपदी का चीरहरण याद आया जिसे देखकर कौरव अट्टहास कर रहे थे। अब फिर भाजपा की सुपरिचित, मधु किश्वर ने पीएम मोदी और अन्य लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। यकीनन किसी भी आरोप पर वो चाहे किसी के खिलाफ हो यूंही विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल तो खड़ा होगा ही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यह सब खबरें भाजपा के भीतर से ही आ रही हैं? मधु किश्वर ने अलग अलग वक्त में तमाम लोगों को लेकर तमाम तरह के दावे किए हैं लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में वह सब नहीं कहा का सकता। मैंने भी उनके लिखे के अनुदित हिस्से को हटा दिया है। लेकिन भाजपा को अपने भीतर झांकना होगा। कांग्रेस की तारीफ करनी होगी कि पार्टी के किसी भी नेता ने मधु किश्वर के खुलासे के बाद कोई सतही टिप्पणी नहीं की है। -आवेश तिवारी (कांग्रेस आई टी सेल) सबूत मांगने वाले प्रचारकों के लिए संजय कुमार सिंह- बहुत सारे संघी प्रचारक सबूत मांगते हैं। अभी भी ढूंढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से कहना है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो जैसे आ रहा है, सार्वजनिक हो रहा है। सोशल मीडिया से हटवाने के तनाशाही पूर्ण कानून और उसे लागू करने के बावजूद। मेरे पास कोई नया या अलग सबूत नहीं है। जो है उसे संजीव भट्ट ने पेश किया था। अभी तक जेल में हैं। इसलिए, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई जल्दी है। सबूत जितनी देर से मिलेगा खुलासा उतना बढ़िया और ज्यादा होगा। संजीव भट्ट को सुन लिया गया होता तो भ्रष्टाचार पर अध्याय नहीं होता और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही होती तो अध्याय को हटवाने की जरूरत ही नहीं होती। यही नहीं, संजीव भट्ट को सुना गया होता तो हरदीप पुरी नहीं होते, एपस्टीन नहीं होता। सुब्रमण्यम स्वामी तो बोलते रहे हैं किसका नहीं बिगड़ा। नेशनल हेरल्ड मामला चल ही रहा है या चलाया ही जा रही है। लेकिन उनके बोलने का असर हुआ कि मधु किश्वर ने अपना अनुभव लिखा। उन्हें मैं नहीं पढ़ता था लेकिन अब पढ़ा, अनुवाद पोस्ट किया तो सबसे तेजी से पढ़ा जा रहा है। लाइक शेयर हो रहा है। अभी और भी लोग हैं, सब को लिखना बोलना पड़ेगा। अगर आपके लिए इतना कम है तो लगे रहिए, इंतजार कीजिए अशोक खैरात के वीडियो देखिए। हेमंत बिसव सरमा की राजनीति समझिए। ममता बनर्जी का विरोध कीजिए। नीतिश कुमार की माला जपिए। शिन्दे को महान मानिए। रेवन्ना, भूषण और सेंगर को भूल जाइए। वैसे, किस चीज का सबूत (वीडियो) चाहते हैं आप? अगर वीडियो ही चाहिए तो कन्हैया का वीडियो कहां है? सजा क्यों नहीं हो रही है। और एआई के जमाने में वीडियो बनाना कितनी देर का काम है? कन्हैया को बिना सबूत बदनाम नहीं किया गया? उस समय तो वह किसी बड़े या सार्वजनिक पद पर भी नहीं था। फिर क्यों किया गया? समझना होगा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा सेक्स करते हुए वीडियो किसी मूर्ख का ही रिकार्ड हो या कोई शातिर ही रिकार्ड कर पाएगा। स्वेच्छा से ही कोई करे तो अलग बात है। पर उसकी जरूरत क्यों है? अगर शातिर की बात करूं तो चिन्मयानंद का उदाहरण है, उनका वीडियो सबने देखा था। लेकिन हुआ क्या – आरोप लगया गया कि वीडियो ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था। अब एक शक्तिशाली व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने वाला या वाली शातिर तो होगा ही पर वह अपने बचाव के लिए बनाएगा या वसूली के लिए? दोनों संभव है और समझना मुश्किल नहीं है। वसूली के लिए भी हो तो क्या नंगे होकर मालिश करवाना (और करने के लिए मजबूर करना) सामान्य है? मानसी सोनी के साथ गलत हुआ यह वीडियो होगा तभी मानेंगे आप? उसके साथ जो सब हुआ और वह अपनी बात कहने के लिए उपलब्ध नहीं है – क्या यह पर्याप्त नहीं है कि उसके साथ गलत हुआ। वैसे भी बलात्कार का मामला तो है ही नहीं। सहमति से या दबाव डालकर मजबूर करने का मामला है। सफलता का भी दावा नहीं है। मधु किश्वर ने यही लिखा है कि उन्हें भी शक था। वे दूर रहीं। और भी अनुभव है। अब शिक्षा मंत्री बनाने की बात हो तो आप कहिए कि मधु किश्वर और स्मृति ईरानी में कौन योग्य लगता है कौन बना और इसके बाद सबूत का क्या करेंगे? अगर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों का यह विवरण, विश्लेषण या प्रस्तुति व्यर्थ है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। आप नजरअंदाज करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर सबूत की जरूरत किसलिए है। बलात्कार या सेक्स करने का तो आरोप ही नहीं है। बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। आप मत मानिए। सबूत मांग कर आप बता रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष को बदनामी से बचाना चाहते हैं। मेरा या किसी का उद्देश्य बदनाम करना नहीं है। मुझे तो जरूरत भी नहीं लगती है। सजा देने की मांग भी बेमतलब है। कोई नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति आपका नेता है – ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है – तो यही कहिए। सबूत मत मांगिए, सबूत मुद्दा नहीं है। जो काम गवाह करता है वह सबूत नहीं करता और संजीव भट्ट की गवाही का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। क्यों हुआ होगा अब समझ ना मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं संजीव भट्ट की बात मान ली गई होती तो यह सब नहीं होता। नुकसान भाजपा और आरएसएस का हुआ है तो देखना-समझना उन्हें था। हम-आप क्यों परेशान हों या लड़ें। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का अच्छा वकील नहीं है, केंद्र के नेताओं के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं… तो उस लंबे ट्वीट के साथ किसी भी लेवल पर इंगेजमेंट मत करिए. नोटिस आएगा, तो सम्हालते नहीं बनेगा. -सिद्धांत मोहन (पत्रकार) यह ठीक नहीं मैडम! राजीव ध्यानी- आप तो देश की जानी मानी एकेडमिशियन, लेखक, संपादक और पत्रकार हैं. विद्वान और अति सम्मानित महिला हैं. आप 75 साल के बुज़ुर्ग नेता का इस तरह चरित्र हनन कैसे कर सकती हैं. आप तो जानती हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों, जजों, मीडियाकर्मियों समेत लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक बड़े नेता ही नहीं मानते बल्कि किसी देवपुरुष की तरह उन पर आस्था रखते हैं. तो फिर देश के लाखों लोगों की आस्था से खेलने का हक़ आपको किसने दिया मै’म? आरोप लगाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कहेंगी न, कि मेरे पास तथ्य और प्रमाण हैं. तो क्या? तथ्य क्या आस्था से ऊपर रखे जा सकते हैं? वह जो सबसे बड़ा फ़ैसला आया था, वह तथ्य पर आधारित था या आस्था पर? आग से खेल लीजिए, लेकिन आस्था से न खेलिए मैडम! किसी सामान्य नेता पर आरोप होता, तो अलग बात थी. आप तो संत समान बुज़ुर्ग पर आरोप लगा रही हैं. वह भी बड़े जघन्य क़िस्म के. क्या उन्हें देख कर लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं? आपने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है. आप ख़ुद ही सोचिए, कि जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है उसे दोषी मानना चाहिए या ब्लैकमेल करने वाले को. आपने तो विक्टिम को ही अपराधी बता दिया. आपने भावना को आहत किया है मैडम. इसलिए अपराधी बुज़ुर्गवार नहीं, बल्कि आप हैं. भडास फार मीडिया से साभार

शर्म तुम्हें तो आती होगी - मोहन भागवत

शर्मनाक मोहन भागवत तुम्हारी सरकार में दुर्घटना के आरोपी पूर्व मंत्री को पुलिस स्टेशन में जमीन पर बैठा रखा है। जब आपकी सरकार नहीं होगी तब थाने में बैठने के लिए तैयार रहना। शर्म तुम्हें भी आती होगी लखनऊ राजमार्ग पर मलाक हरहर के पास चंदापुर गांव स्थित कोल्ड स्टोरेज में सोमवार दोपहर हुए हादसे के मामले में स्टोरेज संचालक पूर्व मंत्री अंसार अहमद उर्फ पहलवान, उसके पुत्र मंजूर व भतीजे अलाउद्दीन को मंगलवार देर शाम पुलिस ने जेल भेज दिया।