बुधवार, 18 नवंबर 2026
मणिपुर से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई का कथित रास्ता, न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश! भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल कौन उठाएगा? अमित शाह और अजित डोभाल जवाब दें!
🚨 मणिपुर से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई का कथित रास्ता, न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश! भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल कौन उठाएगा? अमित शाह और अजित डोभाल जवाब दें!
जिस देश में सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, उसी देश के एक पूर्व RAW अधिकारी का नाम अमेरिका की अदालत में एक ऐसी साजिश के सिलसिले में सामने आना बेहद गंभीर मामला है, जिसमें कथित तौर पर हत्या, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार तक की योजना शामिल थी।
और सबसे बड़ा सवाल है—आखिर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है?
अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने एक नया और बेहद गंभीर खुलासा अदालत में दाखिल दस्तावेजों में किया है।
इस मामले में पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव (Vikash Yadav) का नाम सामने आया है।
अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, विकास यादव ने कथित तौर पर निखिल गुप्ता को आश्वासन दिया था कि वह मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक ऐसे विमान के लिए एयरपोर्ट क्लीयरेंस की व्यवस्था कर सकता है, जिस पर ड्रग्स होने की बात कही गई थी।
इतना ही नहीं, कथित तौर पर AK-56 राइफलें, AK-81 और AK-94 राइफलें तथा Tokarev/M20 पिस्तौल उपलब्ध कराने की भी बात हुई थी।
यह कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है।
अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, इन ड्रग्स और हथियारों के प्रस्तावित सौदों को न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जोड़ा गया था।
यानी आरोपों के मुताबिक, हत्या की साजिश को अंजाम देने में मदद करने वाले व्यक्ति को हथियारों और ड्रग्स के संभावित कारोबार से भी फायदा पहुंचाने की योजना बनाई जा रही थी!
यह विवरण अमेरिकी अभियोजकों की 13 नवंबर 2026 को दाखिल सजा संबंधी याचिका में सामने आया है। The Wire
1. अमेरिका की अदालत में क्या-क्या सामने आया?
अमेरिकी अभियोजन पक्ष की याचिका के अनुसार:
* विकास यादव: कथित तौर पर निखिल गुप्ता के साथ हत्या की साजिश से जुड़े संपर्क में था।
* इंफाल एयरपोर्ट: ड्रग्स से भरे बताए गए विमान को एयरपोर्ट क्लीयरेंस दिलाने की पेशकश का आरोप।
* AK-56 और अन्य राइफलें: हथियारों की सप्लाई और बिक्री का प्रस्ताव।
* M20 पिस्तौल: हथियारों के कथित सौदे का हिस्सा।
* हत्या की शर्त: अभियोजन पक्ष के अनुसार, विकास यादव ने कथित तौर पर कहा था कि बाकी मदद इस बात पर निर्भर करेगी कि हत्या का काम सफलतापूर्वक पूरा होता है या नहीं।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि निखिल गुप्ता इस कथित हत्या की साजिश में केवल एक निष्क्रिय बिचौलिया नहीं था, बल्कि वह इसके लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था।
2. निखिल गुप्ता को 24 साल से ज्यादा की सजा क्यों?
निखिल गुप्ता ने 13 फरवरी 2026 को हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश, सुपारी देकर हत्या कराने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से संबंधित तीन आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था।
अब अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत से उसके लिए 293 महीने यानी 24 साल और 5 महीने की जेल की मांग की है।
अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह अमेरिकी जमीन पर एक अमेरिकी नागरिक की राजनीतिक विचारधारा के कारण हत्या कराने की कोशिश थी।
दूसरी तरफ, गुप्ता के वकीलों ने 12 साल की सजा की मांग की है। उनका तर्क है कि गुप्ता सरकारी कर्मचारी विकास यादव के दबाव में काम कर रहा था।
20 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क की अदालत में उसकी सजा पर सुनवाई निर्धारित है। The Wire +2
3. अब सबसे बड़ा सवाल अमित शाह और अजित डोभाल से!
भारत के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल से देश जवाब मांगता है।
मैं यह दावा नहीं कर रहा कि अमित शाह या अजित डोभाल इस कथित साजिश में शामिल थे। अमेरिकी अभियोजन की इस याचिका में उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि:
अगर किसी भारतीय सरकारी कर्मचारी पर विदेश की धरती पर राजनीतिक हत्या की साजिश में शामिल होने और हथियारों एवं ड्रग्स के कथित कारोबार की सुविधा देने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसकी राजनीतिक और संस्थागत जवाबदेही कौन तय करेगा?
* RAW और कैबिनेट सचिवालय की निगरानी किसके अधीन है?
* राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अजित डोभाल की व्यवस्था में ऐसे गंभीर आरोपों की जवाबदेही कैसे तय होगी?
* गृह मंत्रालय और अमित शाह इस पूरे प्रकरण पर देश को विस्तृत जानकारी क्यों नहीं देते?
* भारत सरकार की जांच समिति ने वास्तव में क्या जांच की और उसके निष्कर्ष क्या थे?
* विकास यादव के कथित संपर्कों, हथियारों की पेशकश और इंफाल एयरपोर्ट क्लीयरेंस के आरोपों की स्वतंत्र जांच हुई या नहीं?
* क्या संसद में इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी?
देश की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं हैं। उनकी जवाबदेही जनता और संविधान के प्रति है।
4. मणिपुर का नाम सामने आना भी बेहद गंभीर है!
मणिपुर पहले से ही हिंसा, अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है।
ऐसे समय में अमेरिकी अभियोजन दस्तावेज में इंफाल एयरपोर्ट के इस्तेमाल की कथित पेशकश सामने आना कई सवाल खड़े करता है।
अगर यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक हत्या की साजिश नहीं होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हथियारों और ड्रग्स के अवैध नेटवर्क तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था में संभावित सेंध का मामला भी होगा।
इसलिए इसकी जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
5. भारत सरकार का जवाब क्या रहा?
अक्टूबर 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है।
जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने भी बताया था कि सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके आपराधिक संबंध और पृष्ठभूमि जांच में सामने आए थे।
लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि उस जांच का अंतिम परिणाम क्या हुआ और जवाबदेही किसकी तय हुई। The Wire +1
🇮🇳 देशभक्ति का मतलब सरकार से सवाल पूछना भी है!
जब भी सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, RAW, IB या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज पर सवाल पूछा जाता है, तो कुछ लोग सवाल पूछने वालों को ही देशविरोधी बताने लगते हैं।
लेकिन असली देशभक्ति क्या है?
क्या देशभक्ति का मतलब केवल पाकिस्तान का नाम लेकर भाषण देना है?
क्या देशभक्ति का मतलब केवल चुनावी मंचों से राष्ट्रवाद के नारे लगाना है?
या फिर देशभक्ति का मतलब यह भी है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी या राजनीतिक पदाधिकारी क्यों न हो, उसे जवाब देना पड़े?
अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर विदेशी जमीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं, तो यह पूरे देश की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है।
अमित शाह जी, देश को जवाब चाहिए।
अजित डोभाल जी, देश को जवाब चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश को जवाब चाहिए।
हमें राजनीतिक बयानबाजी नहीं, निष्पक्ष जांच चाहिए। हमें पर्दा डालने की कोशिश नहीं, सच्चाई चाहिए।
देश की सुरक्षा किसी पार्टी की छवि से बड़ी है। देश की प्रतिष्ठा किसी सरकार के प्रचार से बड़ी है। और संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है!
मूल रिपोर्ट: The Wire – Devirupa Mitra
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