सोमवार, 6 दिसंबर 2010

राज्य निर्वाचन आयोग है या सत्तारूढ़ दल का एजेंट

उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह स्वतन्त्र निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराये किन्तु वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ साबित हो रहा हैनिर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश सत्तारूढ़ दल को मदद तथा विपक्षियों का उत्पीडन करने में मददगार हो रहे हेंप्रदेश में 16 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु एक ही प्रत्याशियों ने नामांकन किये हैंजिसका सीधा अर्थ है कि इन जिलों में निर्वाचन आयोग के तहत काम कर रहे प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के एजेंट की भूमिका निभाई हैबाराबंकी जनपद में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर प्रशासन ने सभी विपक्षी प्रत्याशियों के घरों में छपे डाले जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद क्षेत्र प्रमुख के भी प्रत्याशियों के घरों में भी छापे डाले गए उनके लाईसेन्सी आर्म्स पुलिस जबर्दस्ती उठा ले गयी और कुछ जगहों पर छापेमारी दल ने नगदी भी लूटी हैप्रशासन का कहना है कि सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ोगे तो नेस्तानबूत कर दिए जाओगेमतदातों के ऊपर प्रशासन की मदद से नाजायज दबाव भी डाले जा रहे हैंसरकारी मशीनरी राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चल कर सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रही हैसत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों ने अधिकांश जिला पंचायत सदस्यों को सरकारी मशीनरी के सहारे अपने कब्जे में ले लिया है
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेन्द्र भौनवाल ने एक आदेश यह भी जारी किया है कि जिला मजिस्टेट अपने-अपने जिलों में जिला पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाएं इससे यह होगा की विपक्षी जिला पंचायत सदस्य जिनको राज्य मशीनरी ढूंढ नहीं पायी है उनको सरकारी मशीनरी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों के कब्जे में करा देगी
राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता को बनाये रखने में असमर्थ साबित हुआ है इसके पूर्व के पंचायतों के चुनाव में सरकारी मशीनरी ने उस समय के सत्तारूढ़ दल के अनुरूप पंचायत चुनाव कराये हैंराज्य सरकार को चाहिए कि पंचायत चुनाव का ड्रामा छोड़ कर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सीधे नामित कर दें जिससे सरकारी धन जनता का धन की बचत होगी

सुमन
लो क सं घ र्ष !

1 टिप्पणी:

'उदय' ने कहा…

... prabhaavashaalee abhivyakti !!!