अखिलेश सरकार के बाद दंगे

         उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जनता को बहुत आशाएँ थीं। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान खास तौर से बहुत उत्साहित था। समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों को साकार होते हुए देखने के लिए वह व्याकुल था। चुनाव पश्चात पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से जब यह स्वीकार किया कि पार्टी को बहुमत दिलाने में प्रदेश के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है तो उसे इस बात का विश्वास हो चला कि अब उसकी कि़स्मत बदलने वाली है। प्रदेश में अब वह अमन चैन से जी सकेगा। आतंकवाद के नाम पर फँसाए गए निर्दोष युवकों की रिहाई का कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। अपनी सुरक्षा को लेकर उसकी असहजता और अनिश्चितता का दौर समाप्त हो जाएगा। शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में उसे पहले से अधिक अवसर मिल पाएँगे। परन्तु बेकसूरों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त होने की बात तो दूर आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी नहीं थमा। मुसलमानों की सुरक्षा संबन्धी चिन्ताएँ और बढ़ गईं। दो महीने से भी कम समय में तीन बड़े दंगे और उसमें पुलिस प्रशसन के साथ-साथ नेताओं एंव मंत्रियों की संदिग्ध भूमिका तथा प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता ने समूचे मुस्लिम समुदाय को सक्ते मंे ला दिया। उत्तर प्रदेश का वातावरण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उद्दंडता भरे ताजपोशी के पथ से होता हुआ सीधे साम्प्रदायिक्ता की गोद में चला गया। मस्जिदों पर हमले, मरम्मत के काम में रुकावट, कब्रिस्तानों की आराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा, मदरसों में तोड़फोड़, दो व्यक्तियों के बीच के विवाद को साम्प्रदायिक रंग देना, और इसी प्रकार के छोटे मोटे मामलों को लेकर दो दर्जन से अधिक स्थानों पर तनाव की स्थिति है। साम्प्रदायिक शक्तियों के हौसले बुलंद हैं। वह बड़ी आसानी से माहौल को बिगाड़ रही हैं और सरकार का उनपर कोई अंकुश नहीं है।
    मथुरा के कोसी कलां, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम एस्थान और बरेली के दंगों के त्वरित कारणों एवं उनसे निपटने के तौर तरीकों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह दंगे पूर्वनियोजित और पूरी तरह से संगठित थे। शायद प्रशासन को भी पता था कि उन्हें कैसी भूमिका निभानी है। जून महीने के पहले ही दिन कोसी कलां में जुमा की नमाज़ अदा करने वालों के लिए मस्जिद के बाहर शर्बत रखा हुआ था। किसी शरारती तत्व ने पेशाब करने के बाद शर्बत के टब में हाथ धुल लिया। थोड़ी कहा-सुनी के बाद मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। वह अपने रास्ते गया और मुसलमान नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ समाप्त होते ही मस्जिद पर पथराव शुरू हो गया। आधे घंटे के अन्दर भीड़ जमा होना और इतने व्यापक स्तर पर हिंसा का शुरू हो जाना इस बात का प्रमाण है कि तैयारी पहले से थी। मात्र इतना ही नही बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर आस पास के गाँवों से भी लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ पहुँच गई। क्या इससे यह संदेह नहीं होता कि सब कुछ पहले से तय था बस दंगाइयों को ज़रूरत थी खेल शुरू होने का समाचार पाने की? इसी प्रकार जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम एस्थान में 20 जून को एक दलित बालिका के बलात्कार और हत्या की घटना होती है। इसमे चार मुस्लिम युवकों को नामज़द किया जाता है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। घटना के तीन दिन बाद गाँव में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था। पकड़े गए युवक अपने को निर्दोष बताते रहे। बाद में समाचार पत्रों में यह खबर भी आई कि बलात्कार की घटना के दिन से दो साधू और गाँव के ही तीन युवक फरार हैं। फिर भी कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किसी हिंसात्मक प्रतिक्रिया का औचित्य नहीं रह जाता है। परन्तु 23 जून को एस्थान एवं आस पास के लगभग एक दर्जन गाँवों से आए हुए सैकड़ों दंगाइयों ने मुसलमानों के घरों को घेर कर आग के हवाले कर दिया। तीन दर्जन से अधिक मकान जल कर खाक हो गए। दंगाई माल मवेशी भी लूट कर ले गए। समाचारों के अनुसार दंगाइयों ने आग लगाने के लिए छः ड्रम मिट्टी के तेल का प्रयोग किया। जब पीडि़त जान बचाने के लिए एक मकान की छत पर इकट्ठा हो गए तो उस छत को गैस सिलेंडर से धमाका कर उड़ाने का प्रयास भी किया गया। क्या यह सब पूर्व योजना के बिना सम्भव था? 23 जुलाई की शाम को बरेली के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से ठीक नमाज़ के समय काँवरियों का जुलूस जाता है। जुलूस जैसे ही शाहाबाद के उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ करीब में ही दो मस्जिदें़ हैं तो ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना और नृत्य शुरू हो जाता है। नमाज़ का समय होने की बात कहने के बावजूद जत्था वहीं गाने बजाने की जि़द पर अड़ जाता है। अभी बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि आस-पास की कुछ दुकानों पर पथराव शुरू हो जाता है। जुलूस का मुस्लिम मुहल्लों से होकर गुज़रना और एक खास स्थान पर रुक कर नमाज़ के समय गाने बजाने पर अड़ जाना किसी पूर्व योजना के बगैर सम्भव था?
    दंगों के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका बिल्कुल निष्क्रिय और मूक दर्शकों जैसी थी। कोसी कलां में दंगे की शुरुआत दिन में एक से दो बजे के बीच हुई और रात दस बजे तक दंगाई खुलेआम मुसलमानों के मकान और दुकान चुनचुन कर लूटते और जलाते रहे। पुलिस वहाँ मौजूद थी परन्तु दंगाइयों को खदेेड़ने का प्रयास करने के बजाय वह अपना बचाव करने का नाटक करती रही। आस-पास के गाँवों से दंगाई तो लूट मार करने कोसी कलां पहुँच गए लेकिन मथुरा प्रशासन अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था नहीं कर सका। एस्थान में दंगा दिन में ग्यारह बजे के आस-पास शुरू हुआ। एस्थान और करीब के लगभग एक दर्जन गाँवों से दंगाइयों ने सभी रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद मुसलमानों के घरों को आग लगा दी। पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों समेत पुलिस बल तथा फायर ब्रिगेड के लोग घटना स्थल तक पहुँच ही नहीं पाए। नतीजे के तौर पर न तो दंगाइयों पर काबू पाने का प्रयास ही किया जा सका और न ही आग बुझाने की रस्म ही अदा हो पाई। हद तो यह है कि एक स्थान पर आठ दस महिलाओं ने पुलिस की एक कुमक को घंटों रोके रखा। यह सब कुछ दिन में ग्यारह बजे से शाम लगभग साढ़े चार बजे तक चलता रहा और पुलिस एवं प्रशासन के लोग दंगाइयों के चले जाने की प्रतीक्षा करते रहे। बरेली के शाहाबाद क्षेत्र में पथराव की घटना के बाद मामला शान्त हो गया था। परन्तु दो घंटे बाद दंगाइयों ने बाहर के कइ
क्षेत्रों मे लूटमार और आगज़नी शुरू कर दी। दो घंटे का समय मिलने के बावजूद प्रशासन स्थिति का सही आंकलन करने और उससे निपटने की व्यवस्था करने में पूरी तरह विफल रहा। इन तीनों घटनाओं में पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता और दंगाइयों के बुलंद हौसलों के साथ बेखौफ लूटमार करने से इस संदेह को बल मिलता है कि दंगाइयों की पीठ पर कुछ शक्तिशाली एंव प्रभावशाली लोगों का हाथ था।
    कोसी कलां के दंगों के पीछे कथित रूप से बसपा एमएलसी लेखराज सिंह और उनके भाई लक्ष्मी नारायण सिंह की सक्रिय भूमिका थी और इन्हें समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के कुछ प्रभावशाली नेताओं का समर्थन प्राप्त था। कोसी कलां दंगे में दर्जनों मकान और दुकान जला दिए गए, निर्दोषों की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई, फिर भी कई दिनों तक सरकार द्वारा इसका संज्ञान न लिया जाना कई तरह की शंकाएँ पैदा करता है। घटना की नामज़द रिपार्ट होने के बावजूद कई दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दस दिन बाद प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री अहमद हसन का यह बयान अवश्य आया कि बलवा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। परन्तु कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का रवैया संवेदनहीन ही रहा। एस्थान में दलित बालिका के बलात्कार और हत्या की घटना के बाद तीन दिन तक शान्ति बनी रही। परन्तु 22 जून को समाजवादी पार्टी के स्थानीय एमपी शैलेन्द्र कुमार के एस्थान दौरे के अगले ही दिन दंगाइयों का उत्पात गहरा संदेह उत्पन्न करता है। शैलेंद्र कुमार को राजा भैया का करीबी बताया जाता है। बार-बार यह आरोप लगा है कि दंगे में राजा भैया के करीबी लोगों की सक्रिय भूमिका थी। दंगा पीडि़तों ने अबू आसिम आज़मी के एस्थान दौरे के समय राजा भैया के खिलाफ नारेबाज़ी भी की थी और स्वयं राजा भैया को अपने दौरे के वक्त उनकी खरी खोटी सुननी पड़ी थी। एक तरफ दंगा पीडि़तों को सुरक्षा के नाम पर कुंडा के पी0टी0 कालेज में ले जा कर बंद कर दिया गया ताकि उनकी आवाज़ मीडिया या बाहर के लोगों तक न पहुँच सके। दूसरी तरफ धारा 144 लागू होने के बावजूद भड़काऊ भाषण देने और अपनी मुस्लिम दुश्मनी के लिए विख्यात विश्व हिन्दू परिषद के प्रवीण तोगडि़या को पूरे दल बल के साथ एस्थान जाने की अनुमति दे दी गई। उसके उकसाने पर फिरकापरस्तों ने मुसलमानों के उसी दिन दस और घर जला दिए। हालाँकि एक दिन पहले ही स्थानीय लोगों ने इस प्रकार की आशंका जताई थी और कुछ समाचार पत्रों ने इस आशय का समाचार भी प्रकाशित किया था। सरकार में बैठे प्रभावशाली लोगों के आशीर्वाद के बिना स्थानीय प्रशासन इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। बरेली दंगों के एक सप्ताह बाद वहाँ दौरे पर गए समाजवादी सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने सर्किट हाउस में प्रेस से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों मेें कहा था कि बरेली में दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। परन्तु दंगाइयों और दंगा भड़काने के लिए जि़म्मेदार व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ प्रदेश सरकार का रवैया इतना लचर क्यों रहा।
     सम्भवतः यही कारण है कि कोसी कलां और एस्थान में मुसलमान आज भी दहशत मंे जीने पर मजबूर हैं। बरेली में कफ्र्यू समाप्त होने के बाद दंगा फिर से भड़क उठा। कफ्र्यू के कारण स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी बरेली वासी आज़ादी के एहसास से वंचित रहे। यदि कोसी कलां में दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटा गया होता तो एस्थान और बरेली में इन तत्वों की ऐसा करने की हिम्मत न होती।
    इन दंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जिनपर काबू नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम खतरनाक होंगे। एस्थान में गैस सिलेंडर से धमाका करने की घटना प्रदेश में प्रशिक्षित दंगाइयों की उपस्थिति का संकेत है। कोसी कलां के दंगे में दो लोगों को जि़ंदा जला देने की घटना देश में होने वाले संगठित और कुछ फासीवादी संगठनों द्वारा संचालित दंगों की ओर इशारा करती है। दंगों के शान्त हो जाने के बाद कोसी कलां के पीडि़तों को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की माँग और कानूनी लड़ाई से दूर रहने अन्यथा बुरे अंजाम की धमकी या फिर एस्थान में मुसलमान किसान पर अपने खेत में काम करते समय होने वाला हमला कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो गुजरात दंगों से मिलती जुलती हैं। उसके बाद प्रवीण तोगडि़या का एस्थान के लोगों को यह कहकर उकसाना इस तरह के संदेह को एक तरह से प्रमाणित करता है ‘मुसलमान इस क्षेत्र को खाली कर दें क्योंकि पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे सकती। पुलिस हमारी कार्रवाइयों को नहीं रोक सकती। हिन्दू इस क्षेत्र में हिन्दुत्व नगर की आधारशिला रखें और आस-पास के मुसलमानों को भागने पर मजबूर कर दें’। प्रवीण तोगडि़या का यह जहरीला भाषण और बरेली में शिवपाल यादव की प्रेस वार्ता ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं और समझते भी।
    2014 के लोकसभा चुनावों में यदि समाजवादी पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखनी है तो उसे इस तरह की चुनौतियों का मज़बूती से सामना करना होगा। यदि प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक और फासीवादी शक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से हिचकिचा रही है कि इससे हिन्दू नाराज़ हो जाएगा तो यह उसकी बड़ी भूल है। दंगाई और देश का आम हिन्दू दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। न तो सरकार दंगाइयों को छूट देकर हिन्दुओं को अपने पक्ष में कर सकती है और न दंगा पीडि़तों की आर्थिक सहायता करके मुसलमानों की सहानुभूति ही प्राप्त कर सकती है। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई और तोगडि़या जैसों पर अंकुश लगाने के बजाए भाजपा और संघ परिवार को बुरा भला कहकर मुसलमानों का दिल नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस की यह चाल मुसलमान पहले ही पहचान चुका है। जिस प्रकार राम मंदिर के शिलान्यास का लाभ कांग्रेस के बजाए भाजपा को मिला था उसी तरह साम्प्रदायिक शक्तियों को छूट का लाभ भी समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलेगा। हालाँकि दंगों की राजनीति अब प्रभावहीन होती जा रही हैं फिर भी यदि इस तरह के षड्यन्त्रों के सफल होने की कोई सम्भावना बनती है तो वह कांग्रेस के पक्ष में होगी न कि सपा के। कांग्रेस शासित असम के वर्तमान दंगों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मुम्बई में असम और म्यांमार में मुसलमानों के नरसंहार के विरुद्व होने वाला प्रदर्शन हिंसक हो गया। आयोजक हैरान हैं कि लगभग शान्तिपूर्ण तरीके से समापन तक पहुँच गया कार्यक्रम अचानक हिंसा का शिकार कैसे हो गया। कार्यक्रम के अन्त में पचास साठ लोग कौन थे जो नारेबाज़ी करते हुए वहाँ पहुँचे थे। आयोजक सरकार से इसकी जाँच की माँग कर रहे हैं। परन्तु कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने घायल प्रदर्शनकारियों को ही आरोपी बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खून और षड्यन्त्र के इस खेल में वह अब भी अन्य किसी भी सेकुलर दल से आगे है और सेकुलर होने की हैसियत से उसके जो भी लाभ हो सकते हैं उन पर उसका सबसे ज्यादा हक है।
  -मसीहुद्दीन संजरी

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लोकसंघर्ष पत्रिका सितम्बर 2012 अंक में प्रकाशित