गुरुवार, 24 जनवरी 2013

धनीवर्ग को बाजार

वित्तमंत्री और वाणिज्य मंत्री से कोई नहीं पूछता कि बजट निर्माण को वे सार्वजनिक बहस में तब्दील करके असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से बजट निर्माण प्रक्रिया की गोपनीयता क्यों भंग कर रहे हैं?

एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी! गैस की कीमतें बढ़ाने की फिर तैयारी हैए बढ़ेगा बिजली बिल और बढ़ गया मोबाइल का खर्च भी!

वे विदेश की धरती पर आर्थिक नीतियों के बारे में बजट सत्र से पहले घोषणाएं कर रहे हैं?संसदीय लोकतंत्र की इस दुर्गति पर राहुल और राजनाथ की क्या राय हो सकती है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।बाकी राजनेता तो गिनती में हैं ही नहीं!वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने विदेशी निवेशकों को देश की राजकोषीय मजबूती के प्रति आश्वस्त करते हुए आज कहा कि कर दायरा बढ़ाने और राजस्व वृद्धि की उनकी कोशिशें जारी रहेंगी।भारत में निवेशकों का विश्वास और रुचि बहाल होने की उम्मीद से उत्साहित वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6 से 7 प्रतिशत के दायरे में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहाए चालू ;वित्त वर्ष में यह 5.7 प्रतिशत से बेहतर नहीं होगी। अगले साल हमें 6 से 7 प्रतिशत की उम्मीद है।चिदंबरम ने कहा कि निवेश गतिविधियां बहाल होने से भारत 8 प्रतिशत से अधिक की संभावित वृद्धि दर हासिल करने में समर्थ होगा।बढ़ी उम्मीदों की वजह बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप भारत में निवेशकों की रुचि बहाल हुई है। उन्होंने कहाए लोग हमारे पास पूछताछ के लिए आ रहे हैंए बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। विश्वास बहाली के संकेत मिल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निवेश हो रहा हैए लेकिन रुचि फिर से जगी है।कमलनाथ ने दावोस में कहा कि बहुत जल्द आर्थिक सुधार के और बड़े फैसले होंगे।स्विट्जरलैंड के दावोस में 4 दिनों तक चलने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में 50 देशों की सरकारों के प्रमुख, दुनिया की मौजूदा आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे।
भारत से भी कॉरपोरेट्स का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचा हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत के 100 कॉरपोरेट और नेता हिस्सा ले रहे हैं। वाणिज्य मंत्री कमलनाथ इसमें भारत का नेतृत्व रहे हैं।दावोस में कॉर्पोरेट इंडिया इकोनॉमी की पॉजिटिव तस्वीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश कर रहा है। इस समय करीब 100 नेता और दिग्गज कॉर्पोरेट दावोस में चल रही 4 दिन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मौजूद हैं।आगामी बजट में डिफेंस के लिए बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद हैए क्योंकि भले ही सरकार वित्तीय घाटे से जूझ रही है लेकिन वह डिफेंस सेक्टर में कोई कटौती नहीं करेगी। इसका फायदा रक्षा कारोबार से जुड़ी कंपनियों को मिलेगा, जिन्हें बजट में बाद डिफेंस सेक्टर से बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
​बजट की तैयारी में एकमात्र एजंडा है कैसे विदेशी निवेशकों की आस्था अर्जित किया जाये। युवराज राहुल की ताजपोशी और असमय ​​आयकर छापे में गडकरी के हट जाने से संघ परिवार को धता बताते हुए भाजपा अध्यक्ष बनने को लेकर मीडिया में गरमागरम सुर्खियां ​​बन रही है। सकारात्मक राजनीति का नारा नत्थी हो गया समावेशी विकास के साथ। एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। धनीवर्ग को बाजार पर वर्चस्व वाले सत्तावर्ग को करों से राहतदिया जाना तय है। िइसी को करप्रणाली में सुधार कहा जा रहा है। आर्थिक सुधार के दूसरे चरण के लिए जरुरी तमाम वित्तीय विधेयक पास कराने के लिए सर्वदलीय सहमति है।कोई अड़चन आयी तो सीबीआई और आयकर विभाग सुरंगें हटाने के लिए हैं।​​मैंगो जनता पर पीछे के रास्ते से टैक्स लादा जा रहा है और रेलवे किराये में वृद्धि की तरह इसे वित्तीय प्रबंधन बताया जा रहा है। एक तो चोरी ए ऊपर से सीनाजोरी। भुगतान संतुलन और वित्तीय घाटा का संकट गरीबों के सफाये से ही सुलझाया जा सकता हैए जाहिर है। वित्तमंत्री हांगकांग और सिंगापुर में गार के भूत के वध का उल्लास मनाते हुए निवेशक बंधु बजट का भरोसा दिलाते हैं तो डावोस में कमलनाथ बड़े गर्व से कहते हैं कि बहुत जल्द और सुधार होंगे। दावा किया जा रहा है कि विदेशी निवेश घटने के बावजूद ग्लोबल कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। विदेशी निवेशकों की आस्था ही राष्ट्रधर्म है और जनता को भी विदेशी हो जाना चाहिए  ताकि सरकार उसकी आस्था अर्जित करने की जरुरत महसूस करें। देशी जनता के प्रति तो सरकारकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। संसदए संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस करने वाली राजनीति में भारतीय जन गण आखिर किस खेत की मूली हैघ्जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ़ रही हैए उसे देखते हुए सरकार वित्त वर्ष 2013.14 के बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल दो लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। इसे सवा दो लाख या ढाई लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने संबंधी कई प्रस्ताव मिले हैंए जिन पर गंभीरता से गौर किया जा रहा है। हालांकिए अभी यह तय नहीं हुआ है कि आयकर में छूट की सीमा क्या हो। फिलहाल जिन विकल्पों पर गौर किया जा रहा हैए उनमें पहला यह है कि छूट की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दी जाए। एक विकल्प सवा दो लाख रुपए का भी है। जो छूट की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करवाना चाहते हैंए उनका तर्क यह है कि हाल के दिनों में सब तरफ महंगाई बढ़ गई है।उनका तर्क यह है कि हाल के दिनों में सब तरफ महंगाई बढ़ गई है। रेलगाड़ी के टिकट में एकबारगी 20श् की वृद्धि कर दी गई। इसी तरहडीजल की कीमत हर महीने बढ़ाने को हरी झंडी मिल गई है। इसका दूरगामी असर पड़ेगा और बाजार में लगभग हर चीज की कीमत बढ़ेगी। इसलिए करदाताओं को इतनी राहत तो मिलनी ही चाहिए। वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि सरकार आयकर कानून 1961 के स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड ;डीटीसीद्ध लागू करना चाहती है।

देश में सोना खरीदना अब और भी महंगा होगा। सरकार ने सोने और प्‍लैटिनम पर इम्‍पोई ड्यूटी 2 फीसदी बढा दी है। मतलब विदेश से सोना खरीदने पर 2 फीसदी अधिक आयात शुल्‍क देना होगा। यह बढ़ोतरी तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गई है। साथ ही सरकार ने अपील की है कि लोग जरूरत के हिसाब से ही सोना खरीदें।गोल्‍ड और प्‍लैटिनम पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी 4 से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दी गई है। यानी मौजूदा शुल्क में 50 फीसदी का इजाफा किया गया है। इस वक्‍त सोने के भाव 30745 रुपये प्रति ग्राम है। जानकारों का मानना है कि इम्‍पोर्ट ड्यूटी 2 फीसदी बढ़ने पर सोने की कीमत में करीब 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोत्‍तरी हो सकती है।रेलवे की नई किराया दरें सोमवार से लागू हो गई है। इसी के साथ रेलवे चिल्लर की तंगी का हवाला देकर यात्रियों को एक रुपए की छूट देकर उनसे तीन रुपए तक ज्यादा वसूलने जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ शरतचंद्र यान ने 21 जनवरी ने नए नियम के लागू होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड ने किराया पांच रुपए के मल्टीपल में वसूलने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत न्यूनतम किराया पांच रुपए होगा। चिदंबरम ने पहले ही साफ कर दिया है कि सरकार हाल में लिए गए फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी और मल्टी.ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ;एफडीआइ का फैसला बदला नहीं जाएगा।

माना जा रहा है कि बजट में टैक्स दायरा बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि बजट में टैक्स दरें बढ़ाने की बजाए टैक्स का दायरा बढ़ाए जाने की वित्तमंत्री की पहल अच्छी रहेगी। वैसे तो देश में खेती करने वालों पर कोई टैक्स नहीं हैं लेकिन ऐसे जमींदार और किसान जिनके पास बड़े बड़े फार्महाउस हैं और जिनकी कमाई लाखों.करोड़ों में हैं उनपर टैक्स जरूर लगना चाहिए।देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कई और उपायों पर नजर रखनी होगी। जैसे बार बार विदेश यात्रा करने वालों के लिए और घरेलू हवाई यात्रा में खर्च करने वालों पर भी नजर रखनी चाहिए। इनके आधार पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। एक साल में किसी व्यक्ति ने कितनी बार खर्च किया है इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन नंबर जरूरी होना चाहिए जिससे वो टैक्स देनदारी से बच ना सके।

एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडेक्ट्स के एमडी बी मल्ला रेड्डी का कहना है कि आगामी बजट में सरकार डिफेंस के लिए कुछ बड़े ऐलान करती है तो कंपनी को इससे फायदा मिलेगा। वहीं चालू वित्त वर्ष में 80.85 फीसदी ऑर्डर डिफेंस सेक्टर से मिले हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में डिफेंस सेक्टर से कुल 450 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हैए जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले दोगुना है। ऐसे में उम्मीद है आनेवाले समय में डिफेंस सेक्टर से मिलने वाले ऑर्डर में और बढ़ोतरी होगी।

आगामी बजट में डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े ऐलानों के लेकर एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के शेयर में मंगलवार को करीब 10 फीसदी का उछाल देखा गया।

टी पी ओस्तवाल के मुताबिक कोई भी ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए आधार कार्ड होना जरूरी होना चाहिए। एक ऐसा कार्ड जो देश के सभी लोगों के पास होए इससे टैक्स डाटा रखने में भी काफी आसानी हो जाएगी।

खर्च का पता लगाने के लिए सीबीडीटी के पास खास सॉफ्टवेयर 360 मैपिंग है जिससे हरेक व्यक्ति के वित्तीय ट्रांजेक्शन का पता लगाया जा सकता है। टी पी ओस्तवाल के मुताबिक इसका सही उपयोग अगर होगा तो एक भी व्यक्ति टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा।जिन लोगों के पास मोबाइल या फोन हैं उनसे टैक्स लेने पर नजर रखनी चाहिए। जो लोग पैन नंबर रखते हैं उनपर नजर रखना आसान होता है।ऐसी कंपनियां जिनके प्रोमोटर सैलरी नहीं लेते लेकिन डिविडेंड के जरिए भारी कमाई करते हैंए उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इससे सरकार के पास काफी राशि टैक्स के रूप में आएगी।टैक्स बढ़ाने के लिए दूसरे खर्चों पर भी निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए जैसे महंगे होटलों में ठहरने वाले लोगों पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए।

बजट से इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट जगत को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के सीएमडी वेणुगोपाल धूत का कहना  है कि बजट में कंज्यूमर प्रोडेक्ट पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करने की जरूरत है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में सेमी कंडक्टर कारखाने लगाने के लिए सरकार को टैक्स छूट देनी चाहिए।

वेणुगोपाल धूत का कहना है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाए जाने के कदम उठाए जाने चाहिए। विदेशी निवेशकों पर लगने वाले टैक्स में कमी होनी चाहिए। बजट में जीएसटी लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

जाहिर है सत्ता के शतरंज की नयी बाजी बिछ गयी है। पर सत्तासंघर्ष के जो बी समीकरण हों, आर्थिक जनसंहार की नीतियों की निरंतरता में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सत्तासंघर्ष के खेल में आम जनता को मीडिया की चौबीसों घंटों कीखबरों से मजा आ रहा है। पर आर्थिक मोर्चे पर सत्यानास के बारे में आम लोग बेखबर हैं और रहेंगे।दावोस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। बहरहाल कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को पहली बार संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में बदलाव के लिए कांग्रेस सबसे बेहतर जरिया है।। पिछले सप्ताह जयपुर में आयोजित पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद राहुल अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय आये और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं नकारात्मक राजनीति में पड़ना नहीं चाहता। मैं सभी के प्रति आलोचनात्मक नहीं रहना चाहता। मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं।राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में राजनाथ के नाम पर मुहर लगने के बाद उन्हें बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया गया।  गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे राजनाथ सिंह को बधाई दी है। मोदी ने कहा कि बीजेपी को राजनाथ सिंह के अनुभवों से फायदा मिलेगा। बेशक मोदी आज राजनाथ को बधाई दे रहे हों, लेकिन अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। राजनाथ अपने पहले कार्यकाल में मोदी को झटका दे चुके हैं।2005 में पहली बार अध्यक्ष बनते ही राजनाथ ने गुजरात के क्षत्रप और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड से हटा दिया था। नरेंद्र मोदी से रिश्ते को दुरुस्त रखना उनके सामने एक और बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि 2014 के आम चुनावों में मोदी प्रधानमंञी पद के लिए प्रबल दावेदार हैं।कांग्रेस जहां 2014 चुनाव के लिए राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी है। वो चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसे में बीजेपी को उनके मुकाबले के लिए मोदी की जरूरत होगी। मोदी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते।

उधर वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने विदेशी निवेशकों को देश की राजकोषीय मजबूती के प्रति आश्वस्त करते हुए बुधवार को कहा कि कर दायरा बढ़ाने और राजस्व वृद्धि की उनकी कोशिशें जारी रहेंगी।वित्तमंत्री द्वारा आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने तथा आगामी बजट सत्र के दौरान प्रमुख विधेयकों के पारित होने के बारे में विश्वास व्यक्त किये जाने से रुपये में दो दिनों से जारी गिरावट थम गई और यह डालर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 53.67 रुपये प्रति डालर हो गया।बाजार सूत्रों ने कहा कि निर्यातकों की ताजा डालर बिकवाली एवं विदेशों में डालर कमजोर होने के बीच विदेशी निधियों की ओर से शेयर बाजार में पूंजी आवक से रुपये की तेजी को समर्थन मिला।अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 53.68 रुपये प्रति डालर पर मजबूत खुला जो पहले 53.81 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ था। घरेलू शेयर बाजार में आरंभिक तेजी के कारण यह 53.58 रुपये प्रति डालर की उंचाई को छू गया। हालांकि, मध्य सत्र के बाद शेयरों में गिरावट के कारण रुपया 53.90 रुपये प्रति डालर तक नीचे चला गया।बाद में शेयर बाजार की तेजी के अनुरूप इसमें सुधार हुआ और अंत में 14 पैसे अथवा 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 53.67 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ।

चिदंबरम ने पूर्वी एशिया की यात्रा के दूसरे दौर में सिंगापुर के करीब 300 निवेशकों को भारत में निवेश संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि 2015.16 से भारत की वृद्धि दर करीब आठ फीसद होगी।हांगकांग में निवेशकों को लुभाने के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज सिंगापुर के निवेशक समुदाय के सामने भारत के आर्थिक सुधारों का खाका पेश किया। हालांकि उन्होंने यह भी कबूल किया कि 2014 में होने वाले आम चुनावों के बाद अस्थिर सरकार के गठन की संभावना सुधारों के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार वित्त क्षेत्र के विवादास्पद सुधार विधेयकों पर सहमति बनाने के लिए विपक्ष के साथ लगातार बातचीत कर रही है।भारत द्वारा जनरल ऐंटी अवॉयडेंस रूल्स ;गार में संशोधन करने के कुछ दिन बाद चिदंबरम सिंगापुर में आए हैं। नए गार नियम अब 1 अप्रैल 2016 से लागू होंगेए लेकिन  दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच हुए समझौते ;डीटीए, को ये नियम ताक पर नहीं रख सकते हैं।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसद के बजट सत्र में बीमा विधेयक और पेंशन विधेयक को पारित करा लिया जाएगा।  चिदंबरम ने स्वीकार किया कि वस्तु एवं सेवा कर इस साल अप्रैल से लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है और शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराया जाएगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत बचत से भी सरकार को काफी उम्मीदें हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से उसे 20 से 60 फीसदी की बचत होगी क्योंकि इससे धोखाधड़ी को काफी हद तक रोका जाएगा। राजस्व के मोर्चे पर सरकार को चालू वित्त वर्ष में अपना 30,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। चिदंबरम ने कहा कि बाजार में आने वाली अगली कंपनी एनटीपीसी है, जिसके विनिवेश से 200 करोड़ डॉलर जुटाए जाएंगे।भारतीय अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करने के बाद चिदंबरम ने कुछ खास विधायी सुधारों के लिए समयसीमा भी रखी।

29 जनवरी को होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले उन्होंने कहा कि लोग जैसा मान रहे हैं, उससे इतर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है और वह मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अपना काम कर रहा है। मौद्रिक नीति की पिछली समीक्षा में रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कटौती करने के वित्त मंत्रालय के सुझाव को नहीं माना था। लेकिन उम्मीद है कि  अगले हफ्ते होने वाली बैठक में दरों में मामूली कटौती कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव वृहद आर्थिक हालात पर चर्चा करने के लिए कल चिदंबरम से मिलने वाले हैं।

डीबीएस बैंक के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यकारी संजीव भसीन ने चिदंबरम के हवाले से कहा, कर का दायरा बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी ताकि सकल घरेलू उत्पाद के समक्ष कर संग्रह बढ़ाया जा सके।
मंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन से चार साल में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसद के बराबर लाने की पहल कर रही है।
इस बैठक में भाग लेने वाले निवेशकों के मुताबिक मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को लीक पर लाने की कोशिश कर रही है।

प्रमुख दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर द्वारा लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं में संशोधन किया है जिससे अब मोबाइल से बात करना महंगा हो जाएगा। इससे कॉल दरों में 30 प्रतिशत तक का इजाफा होगा।भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर ने विशेष शुल्क वाउचर की दरें बढ़ाई हैं और बात करने का मुफ्त समय ;मिनटद्ध भी कम किया है। इससे मोबाइल की कॉल दरें बढ़ गई हैं। रियायती दर पर सेवाओं की पेशकश करने वाले प्रीपेड विशेष वाउचर का मूल्य बढ़ा दिया गया हैए वहीं कुछ रिचार्ज कूपनों की वैधता की अवधि कम की गई है।

दूरसंचार कंपनियों ने बमुश्किल महीना भर पहले ही 2जी डाटा योजना की कीमत में बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि वोडाफोन जैसी अन्य कंपनियां भी जल्द ऐसा कदम उठाएंगी।

बाजार सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने बात करने के मुफ्त समय में 10 से 25 फीसद कटौती की है जबकि विशेष वाउचर में पांच से 15 रुपये ;10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि सभी 22 दूरसंचार सर्किलों के लिए होगी।

कॉल दरों में बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जबकि कंपनियों को निर्धारित सीमा से अधिक के लिए स्पेक्ट्रम पर हजारों करोड़ रुपये का एकमुश्त शुल्क चुकाना है।

भारती एयरटेल ने कहा है कि उसने मुख्य दरों में इजाफा नहीं किया हैए लेकिन प्रोत्साहन लाभ और मुफ्त मिनटों में कटौती की है। कंपनी ने कहा है कि लागत में वृद्धि के अनुरूप कॉल दरों में बढ़ोतरी की गई है।

आमदनी के हिसाब से देश की तीसरी और ग्राहक संख्या के हिसाब से चौथी बड़ी कंपनी आइडिया ने कहा है कि उसने प्रोत्साहन पेशकश को वापस लेकर देश के कुछ हिस्सों में कॉल दरों में इजाफा किया है। हालांकि, कंपनी ने इसके बारे में ब्यौरा नहीं दिया।

देश की दूसरी सबसे बड़ी आपरेटर वोडाफोन ने कहा है कि उसे भी लागत में वृद्धि के मद्देनजर अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के अनुरूप कदम उठाना होगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम ;एलआईसी के नेतृत्व में कई भारतीय वित्तीय संस्थाएं ;एफआई बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रॉयल्टी बढ़ाए जाने से खफा हैं। वित्तीय संस्थाओं का कहना है कि यह कदम कॉरपोरेट प्रशासन मानकों की धारणा के खिलाफ है। यही वजह है कि रॉयल्टी में इजाफा किए जाने की वजह से निवेशकों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को झटका दिया है। वित्तीय संस्थाओं का कहना है कि वे इस मुद्दे को एचयूएल प्रबंधन के समक्ष उठाएंगी।

एक भारतीय एफआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम ;एफआई इस मुद्दे पर अपना विरोध जता गेए क्योंकि हमारा मानना है कि यह कॉरपोरेट प्रशासन का मामला है और अल्पांश शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है। इसे लेकर एक स्वतंत्र अध्ययन कराया जाना चाहिए कि यूनिलीवर ने अपनी भारतीय इकाई से रॉयल्टी में इजाफा क्यों किया।एफआई का एचयूएल के बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैए क्योंकि इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी महज लगभग 7 फीसदी है। एफआईआई की हिस्सेदारी 22 फीसदी जबकि खुदरा शेयरधारकों की हिस्सेदारी 13.6 फीसदी की है। इस कंपनी में यूनिलीवर का स्वामित्व 53 फीसदी है। विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों द्वारा रेटिंग घटाए जाने के बाद एचयूएल का शेयर बुधवार को बीएसई पर 4.43 फीसदी गिर गया।

एनएसई का सीएनएक्स मल्टीनैशनल इंडेक्स 2 फीसदी नीचे आया जबकि शेयर बाजार सपाट बना रहा। रॉयल्टी की घोषणा से पहले कल के ऊंचे स्तर से कंपनी का बाजार पूंजीकरण आज कारोबार बंद होने तक 10,000 करोड़ रुपये तक गिर गया। मंगलवार को यूनिलीवर के कदम के बाद एचयूएल के शेयर की रेटिंग में कमी की गई है। यूनिलीवर ने एचयूएल से मिलने वाली रॉयल्टी को बढ़ा कर 2018 तक शुद्घ बिक्री के 3.15 फीसदी तक किए जाने का फैसला किया है।

एचयूएल के मुख्य सीएफओ आर श्रीधर ने यूनिलीवर के लिए रॉयल्टी भुगतान को यह कहकर उचित ठहराया है कि यह रॉयल्टी अन्य वैश्विक कंपनियों द्वारा चुकाई जाने वाली रॉयल्टी की तुलना में कम है। उन्होंने कहाए श्यदि हम अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रतिस्पर्धा में बने रहना चाहते हैं और श्रेष्ठ वृद्घि और मुनाफा दर्ज करना चाहते हैं रॉयल्टी में यह वृद्घि उचित है,क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से, खासकर वैश्विक कंपनियों की ओर से, माहौल चुनौतीपूर्ण हो गया है।
एफआई का कहना है कि एचयूएल भारतीय इकाइयों से रॉयल्टी में इजाफा करने वाली एकमात्र कंपनी नहीं है। हाल में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी स्थानीय इकाइयों से मिलने वाली रॉयल्टी में इजाफा किया है। इनमें मारुति सुजूकी, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन भी स्थानीय फ्रैंचाइजी वेस्टलाइफ डेवलपमेंट से रॉयल्टी के रूप में अपनी कुल बिक्री का 5 फीसदी हिस्सा वसूलेगी। हीरो मोटोकॉर्प द्वारा भी अगले वित्त वर्ष तक अपने पूर्व भागीदार होंडा को रॉयल्टी चुकाए जाने की संभावना है।

दफन हुआ गार का भूत

हांगकांग। टैक्स चोरी से जुड़े गार जनरल एंटी अवाइडेंडस रूल्स, के भूत को दफन किया जा चुका है। यहां आए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने निवेशकों को यह कहकर भी आश्वस्त किया कि भारत की रेटिंग घटने का भी अब कोई खतरा नहीं है। मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआइ, और ईधन कीमतों में वृद्धि के बड़े आर्थिक फैसलों से हालत में यह बदलाव आया है। चिदंबरम ने बीते हफ्ते गार को वर्ष 2016 तक के लिए टालने का निर्णय लिया था।

चिदंबरम ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है कि सरकार ने गार प्रस्ताव से बनी स्थिति का सामना प्रभावी तरीके से किया है। गार नाम का कोई भयावह कानून लागू होने जा रहा है,निवेशकों के मन से इस भूत को हटा दिया गया है। हांगकांग के एकदिवसीय दौरे पर आए वित्त मंत्री ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में पेश किए गए गार के प्रस्ताव पर निवेशकों की प्रतिक्रिया अनुमान के अनुरूप थी। इसके लागू होने पर कर अधिकारियों को विदेशी निवेशकों द्वारा कर चोरी के मामलों की जांच के लिए काफी ज्यादा अधिकार मिलतेए इसको लेकर निवेशकों में काफी चिंता थी।
-एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

1 टिप्पणी:

काजल कुमार Kajal Kumar ने कहा…

आजकल सरकारें अपने हिसाब से चलती ही कहां हैं, चलाई जाती हैं, सुना नहीं अख़बारों में ख़बर थी कि कोई कह रहा था कि सरकार तो अपनी ही दुकान है