प्रधानमंत्री जी, यह कर्जे कारपोरेट सेक्टर को पिछले एनडीए सरकार में दिए गए थे और अब फिर एनडीए सरकार आ गई है इन लोगों ने एक भी रुपया अदा नहीं किया है।क्र0सं0 ऋण जो अदा नहीं किया गया (एनपीए. करोड़ रूपये में)
1. किंगफिशयर एयरलाइन 2673
2. विनसम डायमंड एंड ज्वैलरी कं.लि. 2660
3. इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लि. 2211
4. जूम डेवलपर्स प्रा.लि. 1810
5. स्टेरलिंग बायोटेक लि. 1792
6. एस कुमार्स नेशनवाइड लि. 1692
7. सूर्यविनायक इंडस्ट्रीज लि. 1446
8. कार्पोरेट इस्पात एलोइज लि. 1360
9. फोरएवर प्रीशियस ज्वैलरी एंड डायमंड 1254
10. स्टेरलिंग आयल रिसोर्स लि. 1197
11. वरूण इंडस्ट्रीज लि. 1129
12. आर्किड केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लि. 938
13. केमरोक इन्डस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लि. 929
14. मुरली इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोटर््स लि. 884
15. नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव 862
16. एसटीसीएल लि. 860
17. सूर्य फार्मा प्रा.लि. 726
18. जाइलोग सिस्ट्म्स (इंडिया) लि. 715
19. पिक्सीओन मीडिया प्रा.लि. 712
20. डेक्कन क्रोमिकल होल्डिंग्स लि. 700
21. केएस आयल रिसोर्सेज लि. 678
22. आईसीएसए (इंडिया) लि. 646
23. इंडियन टेक्नोमेक कं.लि. 629
24. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लि. 624
25. मोजरबेयर इंडिया लि. एण्ड ग्रुप कम्पनीज 581
26. पीएसएल लि. 577
27. आईसीएसए इंडिया लि. 545
28. लेंको होसकोर्ट हाइवे लि. 533
29. हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड इन्फ्रा लि. 526
30. एम.बी.एस. ज्वैलर्स लि. 524
31. यूरोनियन प्रोजेक्ट्स एण्ड
एविएशन लि. स्कूल मेन 510
32. लियो मेरीडियन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स 483
33. पर्ल स्टूडियोज प्रा.लि. 483
34. एडुकोम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड स्कूल मेन 447
35. जैन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि. 472
36. के.एम.पी. एक्सप्रेस वे लि. 461
37. प्रदीप ओवरसीज लि. 437
38. रजत फार्मा/रजत ग्रुप 434
39. बंगाल इंडिया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. 428
40. स्टेरलिंग एसईजेड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 408
41. शाह एलोइज लि. 408
42. शिववाणी आॅयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन लि. 406
43. आंध्र प्रदेश राजीव स्वगृह कार्यों लि. 385
44. प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि. 351
45. दिल्ली एयरपोर्ट मेट एक्स लि. 346
46. ग्वालियर झांसी एक्सप्रेसवे लि. 346
47. एल्पस इन्डस्ट्रीज लि. 338
48. स्टेरलिंग पोर्ट लि. 334
49. अभिजीत फेर्रोटेक लि. 333
50. सुजाना यूनिवर्सल इन्डस्ट्रीज 330
कुल 40,528 करोड़ रूपये
आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक बैंक के 40,528 करोड़ रूपये वसूलने के लिए कोई व्यवस्था बनाए।
-उप सम्पादक
लोकसंघर्ष पत्रिका में प्रकाशित
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