एनजीओ पर नजर रखना जरूरी अंतिम भाग

उपर्युक्त आंकड़ा केवल सोसायटी रजिस्त्रतिओन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित संगठनो का है। इसके अलावा अनेक प्रांतीय कानून हैं, जिसके अंतर्गत एनजीओ का निबंधन होता है। केवल महाराष्ट्र में 5 लाख एनजीओ निबंधित हैं। उसके बाद आन्ध्र, केरल, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा का नंबर आता है, जहाँ प्रत्येक राज्य में एक लाख से ज्यादा एनजीओ कार्यरत हैं। देश के कुल एनजीओ का 80 प्रतिशत इन्ही राज्यों में है। इनका सालाना कारोबार औसत 80000 करोड़ से 100000 करोड़ रुपये का है।
एनजीओ कार्यों का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर और प्रबंध तंत्र है। इनके परस्पर सहयोग का मजबूत नेटवर्किंग है। विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके आवंटन का भी मंच है। एनजीओ के मातहत काम करनेवाले युवक युवतियों की संख्या लाखों में है। इनके दारुण शोषण की अलग ही अनोखी कहानिया है। एनजीओ के मातहत काम करनेवाले ऐसे कार्यकर्ताओं की बैठकों में जाने और उनकी व्यथा सुनने का मौका इन पंक्तियों के लेखक को मिला है। उन्होंने अपना संगठन बनाया है, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं, जिनके अन्दर उन्हें काम करना पड़ता है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी ध्यान इन कार्यकर्ताओं की तरफ गया और उसने असंगठित क्षेत्र के कार्यकलापों में एनजीओ को भी सूचीबद्ध किया।
एनजीओ को विदेशों से प्राप्त धन का ठीक-ठाक अनुमान लगाना कठिन है। पिछले वर्षों में सरकार ने जो जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की, उससे अनेक एनजीओ बौखलाए हैं। मानवाधिकार के नाम पर सथानीय एनजीओ के सहयोग से कश्मीर घाटियों और उत्तर-पूर्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ सक्रिय हैं। इनमें विदेशी जासूसों की उपस्तिथि को नाकारा नहीं जा सकता है।
एनजीओ की बढती विशाल संख्या, इनकी विराट वित्तीय क्षमता और इनकी नानाविधि गतिविधियों को देखते हुए यह जरूरी है कि इन्हें समुचित जांच के दायरे में रखा जाए। भारत की उद्दात मानवतावादी राष्ट्रीयता पर आधारित लोकतंत्र और आजादी की रखवाली के लिये सावधान रक्षा कवच आवश्यक है।

सत्य नारायण ठाकुर
समाप्त

एनजीओ पर नजर रखना जरूरी भाग 2

वैश्वीकृत नवउदारवादी भारत में लाखों की तादाद में कुकुरमुत्ते की तरह एनजीओ का उगना अप्रत्याशित है। भारत सरकार द्वारा कराये गए अध्यन के मुताबिक अभी देश में एनजीओ की संख्या 40 लाख है, अर्थात प्रत्येक एक हजार की आबादी पर तीन एनजीओ अर्थात कोई तीन सौ आदमी के सर पर एक एनजीओ बैठा है। भारत में एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर तो क्या, एक नर्स या कम्पांडर भी नहीं है, वहां तीन-तीन एनजीओ जनता की सेवा में व्याकुल हैं।
एनजीओ को नान गवर्मेंटल ओर्गनाईजेशन अर्थात गैर सरकारी संगठन कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में ये संस्थाएं सरकारी पैसे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त धन पर चलते हैं। सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के अनेक काम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि उत्तरदायित्व एनजीओ को आउट सोर्स करती है। इसके एवज में एनजीओ सरकार और निजी कंपनियों से भारी रकम प्राप्त करते हैं। इस तरह व्यवहार में ये न्यू गवर्मेंटल ओर्गनिजेशन सरकारी (एनजीओ) सरकारी कार्यों के नए सरकारी एजेंट हैं। अखबार वालों ने ऐसे ही न्यू गवर्मेंटल एजेंसियों को सिविल सोसाइटी नाम दिया है।
ऐसे संगठनो की नीतियाँ उन्हें दान देने वाली कंपनियों की नीतियों और कामो के अनुरूप बदलती रहती हैं। ये समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये महज उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं, जिनसे ये रुपये प्राप्त करते हैं। कतिपय एनजीओ के सरकार विरोधी बयानों को पढ़कर यह भ्रम मत पालिए कि वे क्रांतिकारी हैं। असल में वे ऐसा करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जिनके लिये उन्हें धन मिला है।

अन्ना आन्दोलन के सूत्रधार अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के संगठन कबीर ने पिछले तीन वर्षों में दुनिया की मशहूर परोपकारी संस्था फोर्ड फाउंडेशन से 4 लाख डालर प्राप्त किये हैं। इसी तरह अब यह छिपा नहीं है कि अन्ना आन्दोलन को चलानेवाली संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन को कोकाकोला और रियल इस्टेट कंपनियों से अपार धन प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित तालिका से एनजीओ के सांख्यिक फैलाव को समझा जा सकता है।

वर्ष एनजीओ की संख्या
1970 1,44,124

१९८० 1,78,936
1990 नवउदारवाद का प्रथम चरण 5 ,51,837

2000 नवउदारवाद का दूसरा चरण 11,22,782

2010 वर्तमान दौर 11,34,652

ऊपर के आंकड़ों से जाहिर होता है कि नवउदारवादी नीति के बाद एनजीओ की संख्या में दोगुना उछाल आया है।

सत्य नारायण ठाकुर
क्रमश:

एन जी ओ पर नजर रखना जरूरी

महान आदमी पैदा नहीं होता है, बल्कि मामूली आदमी जब महान कार्य करता है तो वह महान बन जाता है, अन्ना हजारे के बारे में यही बात सच है। फ़ौज का अवकाश प्राप्त मामूली ड्राईवर अन्ना हजारे आज अख़बार की सुर्ख़ियों में है और कोई 43 वर्षों से संसद की अलमारी में कैद लोकपाल बिल न केवल संसद में, बल्कि गाँव-गाँव, नगर-नगर और डगर-डगर पर बहस का मुद्दा बन गया। जाहिर है, भ्रष्टाचार से लुंज-पुंज प्रशासन सटोरियों, कालाबाजारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों पर कारगर कार्यवाई करने के मामले में पूरी तरह लकवाग्रस्त है।
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बड़े आदमी की कमजोरी भी बड़ी होती है। अन्ना इसके अपवाद नहीं हैं। लोकपाल विधेयक के दायरे में कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक लाये जायें, यह बात तो जल्दी ही जनता की समझ में आ गयी, किन्तु अन्ना के जन लोकपाल विधेयक के दायरे से एन जी ओ और कार्पोरेट से परस्पर सहयोग का सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए उनपर इतनी मेहरबानी की गयी है। गांधीजी का अवतार होने का दावा करनेवालों को यहाँ यह बताना लाजिमी होगा कि जब साधारण कर्मचारी और महान प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा जायगा तो साधन संपन्न एनजीओ और मगरमच्छ कार्पोरेट क्यों खुला करेंगे ?
ख़बरों के मुताबिक लीबिया की राजधानी त्रिपोली की रक्षा का कमान जिस फौजी के हाथों में था, उसे घूस देकर नाटो कमान ने अपनी तरफ पटा लिया। गद्दाफी के खिलाफ विद्रोही सेना ने जैसे ही त्रिपोली में कदम रखा उस फौजी अफसर ने हथियार दाल दिए। इस पूरे कारनामे में यूरोपीय तले कंपनियों की बड़ी भूमिका बताई जाती है, जिनकी गिद्ध द्रष्टि लीबिया के तले खदानों पर लगी है। व्यापारिक लाभ के लिये आक्रमण का औपनिवेशिक इतिहास पुराना है। हम भारतवासी भी भली प्रकार जानते हैं की कलकत्ता का सबसे बड़ा व्यापारी अमीरचंद और सबसे बड़े बनकर जगत सेठ ने अपने व्यापारिक हित में कैसे अंग्रेजों की यास्त इंडिया कंपनी का साथ दिया और पलासी युद्ध में मेरे जफ़र ने कैसे अपना पाला रातोरात बदल दिया, जो भारत की गुलामी का कारण बना। व्यापारियों और बैंकरों के लिये देशभक्ति के सामने मुनाफा ज्यादा प्रिय होता है। आज के वैश्विक व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वार्थ देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। ऐसी स्तिथि में अन्ना के जन लोकपाल में एनजीओ और कंपनियों को विमुक्त करने का प्रावधान मासूमियत से भरा मान भी लिया जाये, तो भी अगर इसे स्वीकार किया गया और कानून की शक्ल देने के गहरे दूरगामी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। कम से कम इसके दुरपयोग की प्रबल संभावनाएं तो होंगी ही।
विदेशों में जमा कालाधन को वापस लाने की मांग कुछ दिन पूर्व जोर पकडती नजर आई। सरकार की तरफ से से कहा गया कि कला धन को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित किया जायेगा। इसे तो अभी देखना है कि सरकार क्या करती है, किन्तु इसी बीच उल्टी गंगा बहती नजर आती है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में भारत में विदेशी निवेश घटकर 27 विलियन डॉलर हो गया जो पिछले साल के मुकाबले 70 प्रतिशत कम है, किन्तु इसी अवधि में भारत से पूँजी का बहिर्गमन 44 मिलियन डालर की ऊंचाई पर चला गया , जो पिछले साल की तुलना में 150 पतिशत ज्यादा है। इसके मायने साफ़ है की अभी कालाधन भारत में वापस आना तो दूर की बात है, भारत का सफ़ेद धन भी भारत से छूमंतर हो रहा है।

सत्य नारायण ठाकुर