भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों को निर्देश देने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखती है। हमारी राजनीति में, संविधान सर्वोच्च है - कोई व्यक्तिगत पद नहीं - जो सर्वोच्च है। लोकतांत्रिक ढांचे के लिए जाँच और संतुलन की संवैधानिक योजना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित रूप से उन विधेयकों के लिए रास्ता साफ कर दिया जो निर्वाचित राज्य सरकारों की विधाई इच्छा को कमजोर करते हुए बाधित या विलंबित थे। अनुच्छेद 74(1) यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए, ऐसे मामलों में स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी संघ -भाजपा द्वारा विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को कमजोर करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को वैध ठहराती प्रतीत होती है - एक प्रवृत्ति जो हाल के वर्षों में खतरनाक रूप से बढ़ गई है। यह बेहद चिंताजनक है कि द्रौपदी मुर्मू, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं, के राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल संविधानवाद और संघवाद की भावना का उल्लंघन करने वाले स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण डिजाइनों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। जबकि एक न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने जैसी घटनाएं गंभीर जांच और सुधार की मांग करती हैं, न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए ऐसे मामलों का चयनात्मक आह्वान वास्तविक एजेंडे को उजागर करता है: न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना।
उपराष्ट्रपति ने स्वयं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की स्पष्ट सांप्रदायिक और विभाजनकारी टिप्पणी पर चर्चा की अनुमति नहीं दी थी -भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित 55 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के बावजूद - इस चयनात्मक आक्रोश को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि इस तरह के हस्तक्षेप अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म करने, संघवाद को कमजोर करने और बढ़ती हुई सत्तावादी कार्यपालिका के हाथों में सत्ता को केंद्रीकृत करने की एक व्यापक, खतरनाक रणनीति का हिस्सा हैं।
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