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मंगलवार, 15 जनवरी 2013

आम आदमी कहा ? उसके हित कहा ?

आम आदमी की पार्टी -------- में आम आदमी कहा ? उसके हित कहा ?


एक सवाल श्री अरविन्द केजरीवाल से         ?

{ इन हालातो में कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी तथा आम आदमी के लिए जनतांत्रिक राष्ट्रिय नीति व कानून तब तक कारगर नही हो सकता जब तक देश -- दुनिया के धनाढ्य वर्गो व कम्पनियों पर भारी रोक व नियंत्रण न लगाया जाए | इन नियंत्रण के बीना आम आदमी के जनतांत्रिक अधिकारों को बढाने का काम हरगिज नही किया जा सकता | इस सच्चाई के वावजूद यदि आम आदमी की पार्टी या कोई अन्य पार्टी संगठन या शक्ति धनाढ्य वर्गो पर यह नियन्त्र लगाने की बात नही करता तो उसके भ्रष्टाचार का विरोध सतही व  खोखला ही साबित होग |

24 नवम्बर के दिन राजधानी दिल्ली में एक नई पार्टी ( '' आम " ) के गठन की घोषणा कर दी गयी | यह घोषणा इस पार्टी के संचालक बने '' इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन ' ( अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी भारत ) नाम के संगठन के प्रमुख एवं बहुप्रचारित नेता श्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ की | उन्होंने इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य '' भ्रष्टाचार मुक्त '' विकेन्द्रीय जनतंत्र का निर्माण बताया | दिल्ली में जन्तर -- मन्तर

पर पार्टी निर्माण के लिए हुई बैठक में लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया | उसमे से 23 सदस्य उसके कार्यकारी मण्डल के सदस्य बनाये गये |

 आम आदमी की पार्टी की प्रमुख चारित्रिक विशेषता के बारे में कहा गया कि यह पार्टी राज नेताओं के प्रति आम आदमी के विरोध को परिलक्षित करेगी | नव गठित पार्टी के प्रवत्ता ने देश के सभी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ पार्टी के चुने हुए पर नाकारा साबित हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने की बात कही | इसके अलावा पार्टी प्रवत्ता ने यह भी कहा कि पार्टी में नौजवानों एवं महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी | खासकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आम आदमी की पार्टी ने यह घोषित किया है कि उसकी हर प्राथमिक इकाई के दो संयोजको में से एक महिला का ओना अनिवार्य है |

आम आदमी की पार्टी के विभिन्न मुद्दों का खुसाला करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन लोकपाल कानून को लागू करना तथा आम आदमी के हित में लोकतंत्र को निचले स्तर तक पहुंचाना है |
सत्ता में आने पर उन्होंने 15 दिनों के भीतर जन लोकपाल कानून बनाने , भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजने और 6 माह में समूची जांच पूरी करने का वायदा किया है | इसी के साथ उन्होंने 5 सालो में गरीबी , भुखमरी खत्म करने का भी वादा किया है |  आम आदमी की पार्टी के गठन की घोषणा के साथ ही पार्टी को पहले दिन वह उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गये एक करोड़ से अधिक की धनराशी चंदे के रूप में प्राप्त हो गयी | इन सूचनाओं के सुनने के बाद चर्चा के लिए प्रमुखत: दो सवाल बनते है | एक तो यह कि क्या यह पार्टी दरअसल आम आदमी की पार्टी ? और दूसरा यह कि पार्टी दरअसल राष्ट्र बनाने के अपने घोषित मुक्त विकेन्द्रित  जनतांत्रिक राष्ट्र बनाने के अपने घोषित उद्देश्य को पूरा कर सकती है ? आम आदमी की पार्टी पर चर्चा इसी दूसरे सवाल  के साथ शुरू किया जाये || पार्टी द्वारा राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त , विकेन्द्रित व जनतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सीधा मतलब है कि आम आदमी की पार्टी इस राष्ट्र व समाज को किसी हद तक या पूरी हद भ्रष्टाचार से युक्त केन्द्रित और गई -- जनतांत्रिक मानती है | इसीलिए वह इसे भ्रस्थाचार से मुक्त राष्ट्र बनाना चाहिती है | इस संदर्भ में अगला सवाल बनता है है कि इस राष्ट्र से भ्रष्टाचार युक्त केन्द्रीय कृत और गैर जनतांत्रिक होने का क्या कारण है ? और आम आदमी की पार्टी उसे भ्रष्टाचार से मुक्त विकेन्द्रितकृत व जनतांत्रिक राष्ट्र बनाएगी कैसे ? आम आदमी की पार्टी के संचालको के बयानों घोषणाओं में राष्ट्र के भ्रष्टाचार से युक्त तथा गैर जनतांत्रिक होने का कोई ठोस जवाब या सबूत नही दिया है | हां राष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का उपाय जरुर  बताया गया है | यह वही उपाय है जिसे अन्ना हजारे साहब से लेकर उनके सहयोगी रह चुके श्री केजरीवाल जी पिछले कई महीनों से बताते रहे है | वह उपाए है जन लोक पाल कानून
आप को याद होगा कि जन लोकपाल कानून के लिए अन्ना हजारे साहेब ने दो बार अनशन भी लिया था और बाद में उसी को लेकर राजनितिक पार्टी बनाने के लिए श्री केजरीवाल तथा उनके कई सहयोगी महीनों से लगे रहे | इस बीच वे और उनके सहयोगी केन्द्रीय मंत्री खुर्शीद आलम , भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी तथा सोनिया गांधी की दामाद राबर्ट वाड्रा और फिर नरेंद्र मोदी जैसे राज नेताओ के भ्रष्टाचारो का भांडाफोड़ करते रहे | इसी तरह से उन्होंने कालेधन पर और गैस उत्पादन व वितरण में रिलायंस कम्पनी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को भी उठाया |
वैसे इन व अन्य भ्रष्टाचारियो भंडफोड़ो के बिना भी राष्ट्र व समाज का थोड़ा बहुत समझदार आदमी यह जानता है कि केंद्र व प्रांत की सत्ता सरकारों में बैठे राजनेता व अफसरों की लगभग समूची जमात निजी लोभ लालच के भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और डूबती जा रही है | बस वह यह बात नही जानता कि इस भ्रष्टाचार को सर्वाधिक बढावा देने वाले देश ए विदेश के धनाढ्य वर्ग व कम्पनिया है | कयोकी क्वाल यही हिस्से हजारो करोड़ो का भ्रष्टाचार करने करवाने में सक्षम है | फिर ये धनाढ्य हिस्से अपने धन -- पूंजी , लाभ -- मुनाफे तथा लूट के अधिकार को अधिकाधिक बढावा देने के लिए देश में नीतिया व कानून बनवाने व बदलवाने में भी सक्षम है और उसे बनवाते व बदलवाते भी रहते है | धन - पूंजी लाभ  -- मुनाफे के अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति में आपसी प्रतिद्वन्दिता भी करते रहते है | इसीलिए ये धनाढ्य हिस्से नीतिगत बदलावों के साथ अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिए मंत्रियों सांसदों , विधायको अफसरों को हर तरह से भ्रष्ट्र बनाते रहे है |
इसी का सबूत है कि पिछले बीस सालो में देश दुनिया की धनाढ्य कम्पनियों को अधिकाधिक छूट व अधिकार देने वाली उदारीकरणवादी तथा निजीकरणवाड़ी नीतियों को लागू किये जाने के बाद सत्ता सरकार से लेकर आम समाज तक में कामचोरी से लेकर धन चोरी तक के भ्रष्टाचार के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे है |
अर्थनीति व राजनीति से लगभग अज्ञान आम आदमी भले ही इस सच्चाई को न जान समझ पा रहा हो , पर उपर के हिस्से से जुड़े रहे तथा नीतियों कानूनों के जाकार समझदार श्री केजरीवाल व उनके सहयोगी इसे बखूबी जानते होंगे | वे इस बात को भी बखूबी जानते होने कि लगातार वैश्वीकृत व विकेन्द्रित होती रही अर्थव्यवस्था और उसको अर्थनीति के साथ इस राष्ट्र की राजव्यवस्था व राजनीति का भी केन्द्रीयकरण बढ़ता जा रहा है | कयोकी इन वैश्वीकृत एवं केन्द्रीयकृत हो रही नीतियों को लागू करने का काम इसी केन्द्रीयकृत राज और उसकी नीतियों के जरिये होना है | और होता रहा है | उसी का परिलक्षण है कि वर्तमान दौर में न केवल वैश्विक स्तर पर उदारीकरणवादी , वैश्वीकरणवादी तथा निजीकरणवादी नीतिया लागू हो रही है बल्कि अधिकाधिक केन्द्रीयकृत और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर संचालित नीतिया ( उदाहरण ) बाटो -- व राज करो की कूटनीति ---------शैक्षणिक व सांस्कृतिक नीतिया ( उदाहरण -- उपभोक्तावादी सांस्कृतिक नीतिया ) तथा सैन्य नीतिया भी लागू होती जा रही है | उन्ही नीतियों के साथ धनाढ्य व उच्च वर्गो को अधिकाधिक छूट देने के साथ धनाढ्य व उच्च वर्गो को अधिकाधिक छूट देने के साथ जनसाधारण के रूप में मौजूद आम आदमी के जनतांत्रिक अधिकारों की कटौती भी बढती जा रही है | फलस्वरूप देश की राज व्यवस्था आम आदमी के लिए अधिकाधिक गैर -- जनतांत्रिक भी बनाई जाती  रही है |
लिहाजा सत्ता सरकार से लेकर समाज तक में बढ़ता भ्रष्टाचार सत्ता का केन्द्रीयकरण और आम आदमी के प्रति उसका गैर जनतांत्रिककरण अलग -- अलग चले वाली प्रक्रिया नही है | बल्कि वह वर्तमान दौर की वैश्वीकृत की जा रही '' बाजारवादी -- जनतांत्रिक '' पर आम आदमी के लिए गैरजनतांत्रिक व्यवस्था को बढावा देने व अन्तराष्ट्रीय नीतियों व कानूनों के परिणाम है | जिसका परिलक्षण आम आदमी के जनतांत्रिक अधिकारों की कटौती के रूप में आता जा रहा है |
इसीलिए इन हालातो में कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी तथा आम आदमी के लिए जनतांत्रिक राष्ट्रीय नीति व कानून तब तक कारगर नही हो सकता जब तक देश दुनिया के धनाढ्य वर्गो व कम्पनियों पर भरी रोक व नियंत्रण न लगाया जाए | इस नियंत्रण के बिना आम आदमी के जनतांत्रिक अधिकारों को बढाने का काम हरगिज नही किया जा सकता है | इस सच्चाई के वावजूद यदि '' आम आदमी '' की पार्टी या कोई अन्य पार्टी संगठन या शक्ति धनाढ्य वर्गो पर यह नियंत्रण लगाने की बात करता तो उसका भ्रष्टाचार का विरोध सतही व खोखला ही साबित होना है | ऐसी स्थिति में महज आर्थिक भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ से अथवा जन लोकपाल कानून से भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की घोषणा भी अन्तोगत्वा सतही  व खोखली साबित होना  है | चाहे यह कोई ऐसा जानबूझकर कर करे या अनजाने में करे | उसका यह कदम आम आदमी के नाम पर आम आदमी को उसी तरह से धोखा देने वाला साबित होते रहते है | जैसे कि '' राष्ट्र हित '' '' जनहित '' तथा धर्म जाति इलाका के विभिन्न समुदायों के हितो के नाम पर बनी और धनाढ्य वर्गो के हितो को आगे बढाती रही तमाम पार्टियों के क्रियाकलाप जनसाधारण को धोखा देने वाले साबित होते रहे है | ये पार्टिया अपने क्रियाकलापों से और अपने नाम नारों के विपरीत आम आदमी के आशा व विश्वास को तोडती रही है | उसे बारम्बार धोखे का शिकार बनाती रही है |
जहा तक आम आदमी की पार्टी के आम आदमी की वास्तविक पार्टी होने का सवाल है  ? तो इसका निर्णय हम सुधि पाठको के उपर छोड़ रहे है | वे ही आम आदमी की पार्टी के उद्देश्यों से उसके संचालन में शामिल ख़ास व उच्च स्तरीय लोगो से तथा उसे एक ही दिन में उपस्थित सदस्यों से मिले एक करोड़ रूपये से अधिक के चंदे आदि से इस नतीजे पर स्वंय पहुंचे कि यह पार्टी आम आदमी की पार्टी है या आम आदमी के नाम पर बनी ख़ास व उच्च वर्गीय लोगो की पार्टी है |


-सुनील दत्ता
पत्रकार

सोमवार, 17 दिसंबर 2012

कसाब की फाँसी और कारपोरेट मीडिया

    यह संयोग है कि शिव सेना नेता बालठाकरे की मौत का कवरेज खत्म हुआ और कसाब की फाँसी का कवरेज आरंभ हुआ। ठाकरे के कवरेज ने हिन्दुत्व को महिमामंडित किया और उनके मुस्लिम विरोधी नजरिए को निजी गुणों की  जय-जयकार के कोलाहल के जरिए छिपाया गया। इस तरह की प्रस्तुतियों के जरिए कारपोरेट मीडिया और खासकर टी.वी. न्यूज चैनलों की दिषा पहले से तय हो चुकी थी। कसाब को फाँसी दिए जाने पर एक नेता ने टी.वी. पर कहा कि कसाब को फाँसी पर लटकाकर केन्द्र सरकार ने बाल ठाकरे को बेहतरीन श्रद्धांजलि दी है। यह सच है कि 26/11 की घटना बड़ी आतंकी घटना थी। उसमें जितने बड़े पैमाने पर जन-धन की क्षति हुई और शिव सेना आम लोगों की भावनाओं को आघात पहुँचा उसकी भरपाई किसी भी तरह संभव नहीं है। कसाब को फाँसी दिए जाने के संदर्भ में कई बातें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि कसाब को फाँसी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी गई है। यह अकस्मात् घटित घटना नहीं है। फाँसी को सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा गया था। हमारे अनुसार सुरक्षा कारणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मीडिया का उपद्रव। सरकार ने मीडिया उपद्रव से बचने के लिए कसाब की फाँसी की प्रक्रिया को मीडिया से छिपाया। लेकिन कसाब के घर वालों से लेकर पाक सरकार तक, भारत के राष्ट्रपति से लेकर सेशन  जज तक सबको मालूम था कि फाँसी कब दी जाएगी। यह फाँसी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी आतंकी को स्वतंत्र भारत में फाँसी दी गई। पंजाब, कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्व के राज्यों तक सक्रिय आतंकियों में से आज तक किसी को फाँसी की सजा नहीं दी गई।    कसाब की फाँसी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसमें शामिल इंटरनेट प्रमाण। इन प्रमाणों के आधार पर ही भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ यह सुनिष्चित कर पाईं कि आखिरकार कैसे और किस तरह आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाक में भी कौन से आतंकी और आई.एस.आई. के कौन से अधिकारी के निर्देष पर मुंबई हमला संपन्न किया गया। इस काम में अमरीकी संस्थाओं और एफ.बी.आई. ने भारत सरकार की मदद की और अदालत में आकर उनके अधिकारियों ने इंटरनेट प्रमाणों की पुष्टि भी की। इस घटना के बाद भारत सरकार की नींद टूटी और इंटरनेट फ्लो और सक्रियता की नजरदारी करने और समस्त दूरसंचार कम्युनिकेशन की राजनैतिक नजरदारी को नए सिरे से नियोजित किया गया।
    कसाब की फाँसी का एक अन्य पहलू यह भी है कि संभवतः यह पहला आतंक विरोधी मुकदमा था जिसे कम समय में उसके अंजाम तक पहुँचाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई की घटना के बाद पाकिस्तान का आतंकियों के साथ आंतरिक अंतर्विरोध तेज हुआ है और अमरीका का भारत के प्रति नजरिया बदला है।
    मुंबई की 26/11 की घटना सामान्य आतंकी घटना नहीं थी। वह कई मायनों में सुरक्षा और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मूलगामी परिवर्तनों को लाने का बहाना बनी। जब यह घटना हुई तो उस समय टी.वी. चैनलों की बाढ़ आ चुकी थी और चैनलों ने मनमाने ढ़ंग से टी.वी. कवरेज दिखाया था। यहाँ तक कि पाक स्थित एक आतंकवादी के एक चैनल ने लाइव इंटरव्यू तक प्रसारित किया था। बाद में सरकारी दबाव में उस चैनल को प्रसारण रोकना पड़ा और मुंबई में न्यूज चैनलों के प्रसारण को रोका गया था। उस समय यह तथ्य सामने आ चुका था कि भारत के टी.वी. चैनलों के पास आतंकी कार्रवाई को कवरेज करने का अभी तक हुनर विकसित नहीं हुआ है। ठीक यही वह समझ है जिसके तहत भारत सरकार ने कसाब की खबरों को सेंसर करके रखा और फाँसी दिए जाने के बाद ही बताया कि कब फाँसी दी गई। इसके बाद न्यूज चैनलों में फाँसी के कवरेज को लेकर प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। कसाब के टी.वी. कवरेज को समग्रता में पहले से चले आ रहे बालठाकरे की मृत्यु के हिन्दू न्यूज फ्लो के संदर्भ में देखने की जरूरत है। पहले मीडिया ने एक हिन्दुत्ववादी नेता को नायक बनाया और उसकी समस्त पृथकतावादी-साम्प्रदायिक राजनीति की, व्यक्तिगत गुणों की भूरि-भूरि प्रशसा करके एक तरह से वैधता प्रदान की। बाद में कसाब का कवरेज देते समय प्रच्छन्नतः आतंकवाद का महिमामंडन किया। इस क्रम में चैनलों ने सरकार के फैसले की गोपनीयता और प्रक्रिया पर हमले नियोजित किए और उन लोगों को व्यापक स्पेस दिया जो कसाब की सरेआम फाँसी देखना चाहते थे या जो लोग सरकार के प्रयासों से सहमत नहीं थे। आष्चर्य की बात यह है कि चैनलों में एकसिरे से गृहमंत्रालय का कोई अधिकारी नजर नहीं आया और सिर्फ केन्द्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान थे। कुछ पुलिस अधिकारियों के भी बयान थे।
    इस खबर का क्रम कुछ इस प्रकार रखा गया-पहले खबर आई कि राष्ट्रपति ने फाँसी माफ करने का आवेदन खारिज कर दिया है। बाद में सीधे फाँसी की खबर और अंत में कसाब की फाँसी पर टुकड़ों में खबरें और मंत्रियों के बयान के बाद पुरानी फाइलें और पुरानी यादें और सरकार की विफलता का राग। कायदे से जब यह खबर आई कि राष्ट्रपति ने फाँसी की सजा माफ करने का आवेदन खारिज कर दिया है तो सीधे एक्षन तय था, उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। लेकिन किसी भी चैनल ने यह जानने या बताने की कोषिष नहीं की कि कसाब को फाँसी कब लगेगी? किसी भी चैनल ने केन्द्रीय गृहमंत्रालय का दरवाजा नहीं खटखटाया और ना ही कोई महाराष्ट्र के गृहमंत्री के पास पहुँचा। जबकि पाक में कसाब के घरवालों को संदेश जा चुका था, पाक को मैसेज जा चुका था। लेकिन हमारा मीडिया सरकारी भक्त की तरह चुपचाप देखता रहा, उसे यह खबर तब हाथ लगी जब फाँसी की कार्रवाई संपन्न हो गई। फाँसी लगाए जाने के बाद पुरानी फाइलों,क्लीपिंग आदि की मीडिया वर्षा आंरंभ हो गई। इस क्रम में चैनल भूल गए कि फाँसी दण्ड है, यह उत्सव नहीं है। न्यूज चैनलों ने फाँसी को दण्ड के दायरे से निकालकर गली-मुहल्ले की तू-तू मैं-मैं के टाॅकषो में बदल दिया। इस क्रम में मध्यवर्ग में पनप रही बर्बर मनोदषा के रूप भी सामने आए। यह सच भी सामने आया कि मध्यवर्ग के ज्ञानी-गुणी-स्वयंभू लोग लोकतंत्र के बजाय फासिज्म और फंडामेंटलिज्म के गुणों के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। वे फास्टफूड की फास्ट न्याय, तालिबानियों की तरह सरेआम फाँसी की माँग करने लगे। कसाब को फाँसी दी गई ,यह खबर थी, महाखबर नहीं थी। किसी खबर को जब महाखबर, उत्सव या मनोरंजन या आनंद में तब्दील कर दिया जाता है तो वह खबर का अर्थ खो देती है। इस अर्थ में टी.वी. चैनलों ने कसाब की खबर को प्रसारण के साथ ही मार डाला। यानी भारत सरकार की आतंकवाद विरोधी मुहिम में छेद कर दिया। यह प्रकारान्तर से आतंकवादी कसाब की सेवा है। कसाब को जितना स्पेस टी.वी. चैनलों ने दिया है उसकी तुलना में आतंकवाद विरोधी नजरिए को उतना स्पेस नहीं मिला। टी.वी. में स्पेस महत्वपूर्ण होता है, फलतः कसाब मरकर भी चैनलों में अमर हो गया।
    कसाब के प्रसंग में यह प्रसंग भी जरूरी है कि उस पर कितना खर्चा आया। कुल मिलाकर 29.5 करोड़ रूपये का खर्चा आया, इसमें कसाब के खाने पर चार साल में 42,313 रूपये, कसाब के कपडों पर 1,878 रूपये और चिकित्सा पर 39,829 रूपये मात्र खर्च किए गए। इसके अलावा जो भी खर्चा है वह सुरक्षा आदि मामलों पर किया गया है।
 -जगदीश्वर चतुर्वेदी

लेखक-कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
मो0- 09331762360

गुरुवार, 13 दिसंबर 2012

जाति व्यवस्था की दशा



वैदिक काल के शुरूआती दौर में जब समाज के प्राचीन युग की कृषि दस्तकारी तथा अन्य सामाजिक
कामो व पेशो का उदय हो रहा था , उस समय विभिन्न कामो में लगे रहे लोगो का काम न ही पुश्तैनी था और न ही प्रतिबंधित था | वर्तमान युग में खासकर ब्रिटिश दासता के काल से चल रहे आधुनिक युग में आधुनिक कामो पेशो के आगमन के साथ हम एक तरह से वैदिक काल की पुनरावृत्ति देख सकते है | किसी जाति के एक ही परिवार के सदस्यों को अपने पुश्तैनी पेशे और उससे अलग दुसरे पेशो मेंजाता बखूबी देख सकते है |


समाज में जातिया आज भी विद्यमान है | वे जातीय पेशो के साथ जातीय उंचाई -- निचाई , बड़ाई छोटाई के
अंतरजातीय संबंधो में तथा शादी -- विवाह , नातेदारी रिश्तेदारी के जाति के भीतर के संबंधो के रूप में विद्यमान है | इसके साथ ही वे समाज में जातीय  लगावो -- विरोधो की मनोवृत्तियो एवं प्रवृतियों आदि के रूप में भी मौजूद है | इसके अलावा आज ये जातीय सम्बन्ध एक नए रूप में भी खड़े होते जा रहे है |  लेकिन
वर्तमान युग में जात -- पात की यह सदियों पुरानी समाज व्यवस्था अपने उस  पुराने जड़ कट्टर रूप में कदापि मौजूद नही है | जिसके अंतर्गत समाज के  विभिन्न काम व पेशे विभिन्न जातियों के पुश्तैनी पेशो के रूप में विभाजित  थे | विभिन्न जातियों में न केवल पुश्तैनी श्रम विभाजन था , बल्कि वह  प्रतिबंधित भी था | अर्थात एक तरह के काम व पेशे को करने वाली जाति दूसरा  कोई काम व पेशा नही कर सकती थी | उदाहरण पूजा -- पाठ  कराने  का काम ब्राहमणों  का काम था , जिसे किसी दूसरे जाति का कोई भी आदमी नही कर सकता था | उसी तरह क्षेत्राधपति या क्षेत्राधिकारी होने , अस्त्र चलाने या युद्ध लड़ने का काम मुख्यत: क्षत्रियो का जातिगत काम व पेशा था | हालाकि इस काम या पेशे में  ब्राह्मण जाति के लोग भी अपने शास्त्रीय  काम व पेशे के साथ हिस्सा ले  सकते थे और लेते भी थे | वैश्य का पुश्तैनी पेशा समाज में विनिमय व व्यापार
का था | इन जातियों से  नीचे छूत मानी जाने वाली शुद्र -- जातियों में वे  तमाम कंकर जातिया थी ( और आज भी है ) जिनके काम व पेशे एक दुसरे से भिन्न  थे | इनमे बढ़ई -- लोहार , कुम्हार , गो पालक , कृषक तथा नाऊ खार माली जैसी  जातिया शामिल है | इनके नीचे और समाज में सबसे नीचे वे और अछूत समझी जाने  वाली शुद्र जातियों के लोग थे और आज भी है | इन जातियों के लिए समाज में  सबसे नीचे समझे जाने वाले काम व पेशे पुश्तैनी रूप निर्धारित थे | समाज में अपने उपर की सभी जातियों -- ब्राहमणों , क्षत्रियो विषयों से लेकर छुट शुद्र जातियों के निम्नतर स्तर के कामो को करते हुए उनका दास व सेवक बने  रहना इन अछूत जातियों का पुश्तैनी पेशा निर्धारित था |
हम इस  विषय पर  चर्चा करने नही जा रहे कि इस देश में पुराने सामन्ती युगों में सामाजिक  कामो व पेशो का यह निर्धारण पुश्तैनी और एक दुसरे के लिए प्रतिबंधित कैसे  हो गया और फिर सदियों तक वह क्यों व कैसे बना रह गया | इस पर हम कभी अलग से बाते करेंगे | यहाँ हमारी चर्चा का विषय यह है कि वर्तमान समय में इन  पुश्तैनी व प्रतिबंधित जातीय पेशो के बने रहने की दशा व दिशा क्या है ? और  उससे अपेक्षित सुधार - बदलाव के लिए क्या कुछ  किया जा सकता है ? जातीय  पेशो , संबंधो और  उसमे बदलाव की दशा -- दिशा के संदर्भ में यह बात ध्यान  देने योग्य है कि ये बदलाव आधुनिक युग के कामो व पेशो के खड़े होने के साथ -- साथ अपने आप भी होते गये है | और फिर इन बदलावों के लिए सामाजिक सुधार -- आंदोलनों से लेकर राजनितिक --  सामाजिक प्रयास भी किये जाते रहे है | हालाकि इस संदर्भ में सबसे अफसोसजनक  बात यह है कि पिछले 30 -- 40 सालो से जाति व्यवस्था के अंतर्भेदो को कम  करने और फिर उसे समाप्त करने का कोई महत्वपूर्ण व उल्लेख्य्नीय प्रयास नही  किया गया और न ही इस समय किया जा रहा है | जबकि ब्रिटिश राज और उसके  विरुद्ध आन्दोलन में ब्रम्ह समाज आन्दोलन , आर्य समाज आन्दोलन के आन्दोलन  और डाक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में चले दलित मुक्ति और जाति विरोधी आन्दोलन  कांग्रेस पार्टी के अछुतोद्दार आन्दोलन आदि के रूप में जातीय दूरी --  दुराव को घटाने -- मिटाने के सचेत प्रयास किये गये | 1947 के बाद के दौर  में यह काम खासकर उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रो में कम्युनिस्ट एवं  सोशलिस्ट पार्टी के लोग करते रहे है | लेकिन बिडम्बना यह है कि वर्तमान दौर में जातीय अन्तर्भेद को घटाने और समाप्त करने का पहले ऐसा कोई उल्लेखनीय   प्रयास नही किया जा रहा है | देश के उच्च व प्रचार माध्यमी स्तर पर तो  जातीय व्यवस्था को घटाने -- मिटाने की जगह उसका सत्ता -- स्वार्थी इस्तेमाल ही किया जाता रहा है | उसे राजनितिक सामाजिक संबंधो के रूप में परस्पर  विरोधी गोलबंदी के रूप में मजबूत किया जा रहा है | उसे निरंतर बढाने का काम किया जा रहा है |
इसे देखते हुए यह बात तो अब निश्चित हो चुकी है कि देश के धनाढ्य व उच्च  हिस्से , विभिन्न जातियों के उच्च हिस्से एवं सुविधा प्राप्त माध्यम वर्गीय से बने हुकमती शासकीय व प्रशासकीय हिस्से तथा प्रभावकारी प्रचार माध्यमी  एवं विद्वान् हिस्से , अब जाति व्यवस्था को घटाने मिटाने का कोई प्रयास नही कर सकते है | जातीय उंचाई -- निचाई को खत्म करते हुए विभिन्न जातियों के  जनसाधारण में नए युग की जनतांत्रिक या जनवादी सोच व व्यवहार प्रस्तुत नही  कर सकते | उन्हें आधुनिक समाज के जनसाधारण नागरिक के रूप में एकजुट करने का काम भी नही कर सकते | कयोंकि उन्हें महगाई , बेकारी रोजी -- रोटी शिक्षा  चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी जन समस्याओं को भोगते हुए विभिन्न  धर्म , जाति इलाका भाषा के समस्या ग्रस्त जनसाधारण से उसकी एकता से और उसके फलस्वरूप खड़े होने वाले जनसंघर्ष या विद्रोह से खतरा है | दूसरे यह काम   वे  इसलिए भी नही कर सकते कि वे अब बढती जनसमस्याओ के मुख्य आधार पर न तो वोट व समर्थन मांग सकते है और न ही उसे पा सकते है | कयोंकि समूचा हुकूमती  हिस्सा जनविरोधी नीतियों को खुलेआम लागू करते हुए देश -- दुनिया के धनाढ्य  एवं उच्च हिस्सों की सेवा में ही जी जान से लगा हुआ है | इसलिए वे अपने इस  चुनावी वोट के लिए भी समाज के कर्म , जाति , इलाका भाषा के सदियों पुराने  अन्तरभेदों व अलगावो को ही अपना प्रमुख हथकंडा बनाये हुए है |
यह बताने की जरूरत नही है कि समूचा उच्च प्रचार माध्यमी हिस्सा और इन सबका पालक  बुद्धिजीवी हिस्सा और इन सबका पालक धनकुबेरो का हिस्सा एक दूसरे के साथ एक जुट होकर इस हथकंडे को बढाने आजमाने और मजबूत करने में लगा हुआ है |
लिहाजा अब जातीय उंचाई -- नीचे के साथ हर तरह के जातीय अन्तरभेदों को मिटाने तथा जाति व्यवस्था को समाप्त करने और धर्म -- सम्प्रदाय व इलाका -- भाषा के विरोधो या अंतरभेदों को भी मिटाने का दायित्व जनसाधारण पर है |
जनसाधारण समाज के आगे बढ़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों से लेकर निचले आर्थिक सामाजिक स्तर पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति पर है | कयोंकि यह उन्ही की राह का रोड़ा है | उनके बुनियादी एवं जनतांत्रिक अधिकारों के रास्ते का रोड़ा है | उनके वास्तविक आधुनिक विकास का पत्थर है |
जाति व्यवस्था के संदर्भ में यह वैदिक युग और आज के युग की समानता को देखना भी दिलचस्प है | फिर यह समानता वर्तमान युग में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक सबक है सन्देश भी जरुर देता है | वैदिक काल के शुरूआती दौर में जब समाज के प्राचीन युग की कृषि दस्तकारी तथा नानी सामजिक कामो व पेशो का उदय हो रहा था , उस समय विभिन्न कामो व पेशो में लगे रहे लोगो का काम न ही पुश्तैनी था और न ही प्रतिबंधित था | एक ही परिवार का एक व्यक्ति मंत्रोचार  करने वाला ब्राह्मण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति रथ बनाने वाला रथकार हो सकता है | तीसरा खेती किसानी करने वाला कृषक हो सकता है | समाज के हर काम पेशे का पुश्तैनी और दुसरो के लिए प्रतिबंधित चरित्र तब कदापि नही था | यह काम तो समाज के आगे के विकास के दौर में हुआ | वर्तमान युग में खासकर ब्रिटिश दासता के काल से चल रहे आधुनिक युग में आधुनिक कामो पेशो के आगमन के साथ हम एक तरह से वैदिक काल की यह पुनरावृत्ति देख सकते है | किसी जाति के एक ही परिवार के सदस्यों को अपने पुश्तैनी पेशे और उससे अलग पेशो में जाता बखूबी देख सकते है |
नि: सन्देह यह परिवर्तन वैदिक युग की वापसी का नही है बल्कि मध्य युग का आधुनिक युग में परिवर्तन का है |  यह समाज के एक अग्रगामी परिवर्तन का है | इस परिवर्तन की दिशा में लक्षित है | इसे समझना क्त्तई मुश्किल नही है | लेकिन यह काम कब तक होगा इसे कहना एकदम मुश्किल है | इसके किसी समय सीमा की भविष्यवाणी नही की जा सकती |
लेकिन जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा को समझकर हम उसके लिए प्रयास जरुर कर सकते है |
इस संदर्भ में हम यह बात भी बखूबी समझ सकते है कि जातीय अन्तरभेदों का और फिर जातीय व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन धन -- सत्ता के वर्तमान मालिको संचालको के रहते हुए कदापि संभव नही है | कयोंकि वे जातीय पहचानो संबंधो को अपने -- अपने सत्ता स्वार्थ में इस्तेमाल करने से हट नही सकते है | इसीलिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन का गम्भीर प्रयास जनसाधारण के ही सचेतन व संगठित प्रयासों से संभव है | किसी दो या कुछ जातियों के जनसाधारण के ही नही बल्कि सभी जातियों के जनसाधारण प्रयासों से ही संभव है | वर्तमान युग में , जातीय व्यवस्था और जातीय पेशो में आ रहे टूटन के साथ जनसाधारण के बढ़ते संकटों के दौर में जाति व्यवस्था के उन्मूलन का सचेत , संगठित प्रयास अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो चुका है | कयोंकि विभिन्न धर्म , जाति इलाका के जनसाधारण के जीवन के गम्भीर संकट , उसे एक प्लेटफार्म पर आने की अधिकाधिक एकजुट होने की मांग कर रहा है | आपसी अन्तविरोधो को घटाते -- मिटाते हुए उसके उन्मूलन की दिशा में बढना जनसाधारण का ही काम है |
सुनील दत्ता
पत्रकार
मो .09415370672

शुक्रवार, 30 नवंबर 2012

बुत हम को कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है

हंगामा है क्यूं बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है
डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है

ना तजरुबे-कारी से वाएज़ की ये बातें हैं
इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है !

उस मय से नहीं मतलब दिल जिससे है बेगाना
मक़सूद है उस मय से दिल ही में जो खींचती है

ऐ शौक़ वही मय पी, ऐ होश ज़रा सो जा
मेहमान नज़र इस दम एक बर्क-ए-तजल्ली है

वां दिल में की सदमे दो, याँ जी में कि सब सह लो
उन का भी अजब दिल है मेरा भी अजब जी है

हर ज़र्रा चमकता है, अनवार-ए-इलाही से
हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है

सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं
बुत हम को कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है

-अकबर इलाहाबादी

रविवार, 11 नवंबर 2012

तेरी बीबी की बेइज्जती तेरे सामने करेंगे


    मैं, मु0 रिजवान सिद्दीकी पुत्र श्री मु0 शफीक निवासी मोहल्ला चिल्ला अमरोहा (जे0पी0 नगर) यू0पी0। मैं 3 मार्च 2006 से एम0क्यू0एम0 इण्टर कालेज अमरोहा में हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट की परीक्षा में सुबह शाम दोनांे मीटिंग में ड्यूटी कर रहा था और लगातार 01 अप्रैल 2006 तक ड्यूटी की। 02 अप्रैल को इतवार था उसी रात लगभग 1.30 बजे अमरोहा कोतवाली के सी0ओ0 के साथ एस0टी0एफ0 के बी0एम0 पाल जो कि पहले अमरोहा कोतवाली में सी0ओ0 रह चुके हंै अपने साथ यह कहकर बुला लिया कि कुछ जरूरी पूछताछ करना है। परन्तु लखनऊ ले आए दो दिन तक खूब टार्चर किया और बराबर यह कहा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही मीडिया के सामने कहना नहीं तो 14 दिन का रिमाण्ड लेंगे और तेरी बीवी की तेरे सामने बेइज्जती करेंगे। जैसे तुझे उठा लाए है वैसे ही उसको भी उठा लाएँगे। इसके बाद 5 अपै्रल 2006 को मेरे साथ चार और लोगों की (जो मुझसे कई दिन पहले से एस0टी0एफ0 आफिस में थे) गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर लखनऊ से शो की गयी। और गैरकानूनी सामान की बरामदगी दिखाई गई उस सामान को मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था।
    03 अप्रैल 2006 को ही मेरे घर वालों की तरफ से माननीय राज्यपाल उ0प्र0 एवं मानव अधिकार आयोग लखनऊ उ0प्र0 को फैक्स किए गए और 2-3 दिन तक मेरे घर से उठाए जाने के खिलाफ धरने हुए और स्थानीय समाचार पत्र दैनिक जागरण आदि में खबरे छपीं, एफ0टी0सी0 में मेरा केस चला तथा 21 जनवरी 2008 को माननीय न्यायाधीश श्री धर्मराज मिश्र ने यह कहते हुए कि इतना बड़ा अधिकारी (एस0टी0एफ0 का ए0एस0पी0) झूठ नहीं बोल सकता। केवल पुलिस के गवाहों पर ही सजा (आजीवन कारावास) दे दी। 05 मई 2007 को ही हम पाँचों पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया था जो कि अभी ट्रायल पर चल रहा है। मुझे 6 साल हो गए है जिला कारागार लखनऊ में और मेरे वकील काजी सबीह-उर-रहमान साहब हाईकोर्ट में अपील की हुई है।


suman
लो क सं घ र्ष !

सोमवार, 29 अक्टूबर 2012

सपा सरकार दंगाइयों की सरकार

फैजाबाद 29 अक्टूबर 2012/ फैजाबाद में हुए दंगों की जांच के लिए रिहाई मंच के एक जांच दल ने 28 अक्टूबर को फैजाबाद के कफर््यू ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। जांच दल ने पाया कि दंगा पूर्वनियोजित था, जिसकी तस्दीक यह बात करती है कि बहुत कम समय में फैजाबाद के कई स्थानों पर टकराव, व तनाव का होना है। 21-22 सितंबर की रात देवकाली मंदिर की मूर्ती के चोरी होने और 23 अक्टूबर को उसके मिलने का प्रकरण और उस पर हुई सांप्रदयिक राजनीति इस दंगे की प्रमुख वजहों में से एक थी। हिन्दुत्वादी समूहों के अफवाह तंत्र ने आमजनमानस के भीतर इस बात को भड़काया कि देवकाली की प्रतिमा को मुसलमानों ने चोरी किया। केंद्रिय दुर्गा पूजा समिति फैजाबाद ने भी कहा था कि वो पूजा पांडालों पर विरोध स्वरुप पांडालों को कुछ घंटों तक दर्शन के लिए बंद रखा जाएगा। यहां गौरतलब है कि केंद्रिय दुर्गा पूजा समिति फैजाबाद के अध्यक्ष मनोज जायसवाल समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं। पर ऐन वक्त 23 अक्टूबर को मूर्तियों के बरामद होने के बाद हिन्दुत्वादी शक्तियों के मंसूबे पस्त हुए। क्योंकि मूर्ति की चोरी में पकड़े गए लोग हिंदू निकले ऐसे में ऐन वक्त में पहले से प्रायोजित दंगों के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करके जगह-जगह पथराव करके दंगे की शुरुआत की गई। पहले से तैयार भीड़ ने प्रायोजित तरीके से सैकड़ो साल पुरानी मस्जिद हसन रजा खां पर हमला बोला ओर उसके आस-पास की तकरीबन तीन दर्जन से ज्यादा दुकानों में लूटपाट व आगजनी की और पूरे फैजाबाद को दंगे की आग में झोक दिया।

पुलिस की निस्क्रियता का यह आलम रहा कि चैक इलाके की साकेत स्टेशनरी मार्ट को दंगे के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को पुलिस की मौजूदगी में फूंका गया। बाद में जब दुकान के मालिक खलीक खां ने प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो यह कहकर पुलिस ने हिला हवाली की कि बिजली की शार्ट शर्किट की वजह से आग लगी।

जांच दल के आलोक अग्निहोत्री, राजीव यादव और सुब्रत गुप्ता ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या प्रयोजित दंगों में अफवाह तंत्र के सक्रिय होने और फैजाबाद प्रशासन की निष्क्रियता के चलते दंगाइयों का मनोबल बढ़ा और कुछ घंटों में उन्होंने प्रायोजित तरीके से आगजनी और लूट-पाट की। जांच दल के सामने यह तथ्य आये, कि दंगे को दशहरा-ईद-दीपावली के ऐन वक्त कराने के पीछे दंगाइयों की यह मानसिकता भी सामने आई की ज्यादा से ज्यादा लूट और आगजनी करके मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाना।

रिहाई मंच द्वारा फैजाबाद दंगों के तथ्य संकलन का काम जारी है। मंच ने प्रथम दृष्ट्या तथ्यों के आधार पर यह वक्तव्य जारी करते हुए देश के विभिन्न मानवाधिकार सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से अपील की है कि वो फैजाबाद के उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए अपनी जनपक्षीय प्रतिबद्धताओं व सरोकारों के साथ साम्प्रदायिक ताकतों का प्रतिरोध करें।
-राजीव यादव

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