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गुरुवार, 13 दिसंबर 2012

जाति व्यवस्था की दशा



वैदिक काल के शुरूआती दौर में जब समाज के प्राचीन युग की कृषि दस्तकारी तथा अन्य सामाजिक
कामो व पेशो का उदय हो रहा था , उस समय विभिन्न कामो में लगे रहे लोगो का काम न ही पुश्तैनी था और न ही प्रतिबंधित था | वर्तमान युग में खासकर ब्रिटिश दासता के काल से चल रहे आधुनिक युग में आधुनिक कामो पेशो के आगमन के साथ हम एक तरह से वैदिक काल की पुनरावृत्ति देख सकते है | किसी जाति के एक ही परिवार के सदस्यों को अपने पुश्तैनी पेशे और उससे अलग दुसरे पेशो मेंजाता बखूबी देख सकते है |


समाज में जातिया आज भी विद्यमान है | वे जातीय पेशो के साथ जातीय उंचाई -- निचाई , बड़ाई छोटाई के
अंतरजातीय संबंधो में तथा शादी -- विवाह , नातेदारी रिश्तेदारी के जाति के भीतर के संबंधो के रूप में विद्यमान है | इसके साथ ही वे समाज में जातीय  लगावो -- विरोधो की मनोवृत्तियो एवं प्रवृतियों आदि के रूप में भी मौजूद है | इसके अलावा आज ये जातीय सम्बन्ध एक नए रूप में भी खड़े होते जा रहे है |  लेकिन
वर्तमान युग में जात -- पात की यह सदियों पुरानी समाज व्यवस्था अपने उस  पुराने जड़ कट्टर रूप में कदापि मौजूद नही है | जिसके अंतर्गत समाज के  विभिन्न काम व पेशे विभिन्न जातियों के पुश्तैनी पेशो के रूप में विभाजित  थे | विभिन्न जातियों में न केवल पुश्तैनी श्रम विभाजन था , बल्कि वह  प्रतिबंधित भी था | अर्थात एक तरह के काम व पेशे को करने वाली जाति दूसरा  कोई काम व पेशा नही कर सकती थी | उदाहरण पूजा -- पाठ  कराने  का काम ब्राहमणों  का काम था , जिसे किसी दूसरे जाति का कोई भी आदमी नही कर सकता था | उसी तरह क्षेत्राधपति या क्षेत्राधिकारी होने , अस्त्र चलाने या युद्ध लड़ने का काम मुख्यत: क्षत्रियो का जातिगत काम व पेशा था | हालाकि इस काम या पेशे में  ब्राह्मण जाति के लोग भी अपने शास्त्रीय  काम व पेशे के साथ हिस्सा ले  सकते थे और लेते भी थे | वैश्य का पुश्तैनी पेशा समाज में विनिमय व व्यापार
का था | इन जातियों से  नीचे छूत मानी जाने वाली शुद्र -- जातियों में वे  तमाम कंकर जातिया थी ( और आज भी है ) जिनके काम व पेशे एक दुसरे से भिन्न  थे | इनमे बढ़ई -- लोहार , कुम्हार , गो पालक , कृषक तथा नाऊ खार माली जैसी  जातिया शामिल है | इनके नीचे और समाज में सबसे नीचे वे और अछूत समझी जाने  वाली शुद्र जातियों के लोग थे और आज भी है | इन जातियों के लिए समाज में  सबसे नीचे समझे जाने वाले काम व पेशे पुश्तैनी रूप निर्धारित थे | समाज में अपने उपर की सभी जातियों -- ब्राहमणों , क्षत्रियो विषयों से लेकर छुट शुद्र जातियों के निम्नतर स्तर के कामो को करते हुए उनका दास व सेवक बने  रहना इन अछूत जातियों का पुश्तैनी पेशा निर्धारित था |
हम इस  विषय पर  चर्चा करने नही जा रहे कि इस देश में पुराने सामन्ती युगों में सामाजिक  कामो व पेशो का यह निर्धारण पुश्तैनी और एक दुसरे के लिए प्रतिबंधित कैसे  हो गया और फिर सदियों तक वह क्यों व कैसे बना रह गया | इस पर हम कभी अलग से बाते करेंगे | यहाँ हमारी चर्चा का विषय यह है कि वर्तमान समय में इन  पुश्तैनी व प्रतिबंधित जातीय पेशो के बने रहने की दशा व दिशा क्या है ? और  उससे अपेक्षित सुधार - बदलाव के लिए क्या कुछ  किया जा सकता है ? जातीय  पेशो , संबंधो और  उसमे बदलाव की दशा -- दिशा के संदर्भ में यह बात ध्यान  देने योग्य है कि ये बदलाव आधुनिक युग के कामो व पेशो के खड़े होने के साथ -- साथ अपने आप भी होते गये है | और फिर इन बदलावों के लिए सामाजिक सुधार -- आंदोलनों से लेकर राजनितिक --  सामाजिक प्रयास भी किये जाते रहे है | हालाकि इस संदर्भ में सबसे अफसोसजनक  बात यह है कि पिछले 30 -- 40 सालो से जाति व्यवस्था के अंतर्भेदो को कम  करने और फिर उसे समाप्त करने का कोई महत्वपूर्ण व उल्लेख्य्नीय प्रयास नही  किया गया और न ही इस समय किया जा रहा है | जबकि ब्रिटिश राज और उसके  विरुद्ध आन्दोलन में ब्रम्ह समाज आन्दोलन , आर्य समाज आन्दोलन के आन्दोलन  और डाक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में चले दलित मुक्ति और जाति विरोधी आन्दोलन  कांग्रेस पार्टी के अछुतोद्दार आन्दोलन आदि के रूप में जातीय दूरी --  दुराव को घटाने -- मिटाने के सचेत प्रयास किये गये | 1947 के बाद के दौर  में यह काम खासकर उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रो में कम्युनिस्ट एवं  सोशलिस्ट पार्टी के लोग करते रहे है | लेकिन बिडम्बना यह है कि वर्तमान दौर में जातीय अन्तर्भेद को घटाने और समाप्त करने का पहले ऐसा कोई उल्लेखनीय   प्रयास नही किया जा रहा है | देश के उच्च व प्रचार माध्यमी स्तर पर तो  जातीय व्यवस्था को घटाने -- मिटाने की जगह उसका सत्ता -- स्वार्थी इस्तेमाल ही किया जाता रहा है | उसे राजनितिक सामाजिक संबंधो के रूप में परस्पर  विरोधी गोलबंदी के रूप में मजबूत किया जा रहा है | उसे निरंतर बढाने का काम किया जा रहा है |
इसे देखते हुए यह बात तो अब निश्चित हो चुकी है कि देश के धनाढ्य व उच्च  हिस्से , विभिन्न जातियों के उच्च हिस्से एवं सुविधा प्राप्त माध्यम वर्गीय से बने हुकमती शासकीय व प्रशासकीय हिस्से तथा प्रभावकारी प्रचार माध्यमी  एवं विद्वान् हिस्से , अब जाति व्यवस्था को घटाने मिटाने का कोई प्रयास नही कर सकते है | जातीय उंचाई -- निचाई को खत्म करते हुए विभिन्न जातियों के  जनसाधारण में नए युग की जनतांत्रिक या जनवादी सोच व व्यवहार प्रस्तुत नही  कर सकते | उन्हें आधुनिक समाज के जनसाधारण नागरिक के रूप में एकजुट करने का काम भी नही कर सकते | कयोंकि उन्हें महगाई , बेकारी रोजी -- रोटी शिक्षा  चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी जन समस्याओं को भोगते हुए विभिन्न  धर्म , जाति इलाका भाषा के समस्या ग्रस्त जनसाधारण से उसकी एकता से और उसके फलस्वरूप खड़े होने वाले जनसंघर्ष या विद्रोह से खतरा है | दूसरे यह काम   वे  इसलिए भी नही कर सकते कि वे अब बढती जनसमस्याओ के मुख्य आधार पर न तो वोट व समर्थन मांग सकते है और न ही उसे पा सकते है | कयोंकि समूचा हुकूमती  हिस्सा जनविरोधी नीतियों को खुलेआम लागू करते हुए देश -- दुनिया के धनाढ्य  एवं उच्च हिस्सों की सेवा में ही जी जान से लगा हुआ है | इसलिए वे अपने इस  चुनावी वोट के लिए भी समाज के कर्म , जाति , इलाका भाषा के सदियों पुराने  अन्तरभेदों व अलगावो को ही अपना प्रमुख हथकंडा बनाये हुए है |
यह बताने की जरूरत नही है कि समूचा उच्च प्रचार माध्यमी हिस्सा और इन सबका पालक  बुद्धिजीवी हिस्सा और इन सबका पालक धनकुबेरो का हिस्सा एक दूसरे के साथ एक जुट होकर इस हथकंडे को बढाने आजमाने और मजबूत करने में लगा हुआ है |
लिहाजा अब जातीय उंचाई -- नीचे के साथ हर तरह के जातीय अन्तरभेदों को मिटाने तथा जाति व्यवस्था को समाप्त करने और धर्म -- सम्प्रदाय व इलाका -- भाषा के विरोधो या अंतरभेदों को भी मिटाने का दायित्व जनसाधारण पर है |
जनसाधारण समाज के आगे बढ़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों से लेकर निचले आर्थिक सामाजिक स्तर पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति पर है | कयोंकि यह उन्ही की राह का रोड़ा है | उनके बुनियादी एवं जनतांत्रिक अधिकारों के रास्ते का रोड़ा है | उनके वास्तविक आधुनिक विकास का पत्थर है |
जाति व्यवस्था के संदर्भ में यह वैदिक युग और आज के युग की समानता को देखना भी दिलचस्प है | फिर यह समानता वर्तमान युग में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक सबक है सन्देश भी जरुर देता है | वैदिक काल के शुरूआती दौर में जब समाज के प्राचीन युग की कृषि दस्तकारी तथा नानी सामजिक कामो व पेशो का उदय हो रहा था , उस समय विभिन्न कामो व पेशो में लगे रहे लोगो का काम न ही पुश्तैनी था और न ही प्रतिबंधित था | एक ही परिवार का एक व्यक्ति मंत्रोचार  करने वाला ब्राह्मण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति रथ बनाने वाला रथकार हो सकता है | तीसरा खेती किसानी करने वाला कृषक हो सकता है | समाज के हर काम पेशे का पुश्तैनी और दुसरो के लिए प्रतिबंधित चरित्र तब कदापि नही था | यह काम तो समाज के आगे के विकास के दौर में हुआ | वर्तमान युग में खासकर ब्रिटिश दासता के काल से चल रहे आधुनिक युग में आधुनिक कामो पेशो के आगमन के साथ हम एक तरह से वैदिक काल की यह पुनरावृत्ति देख सकते है | किसी जाति के एक ही परिवार के सदस्यों को अपने पुश्तैनी पेशे और उससे अलग पेशो में जाता बखूबी देख सकते है |
नि: सन्देह यह परिवर्तन वैदिक युग की वापसी का नही है बल्कि मध्य युग का आधुनिक युग में परिवर्तन का है |  यह समाज के एक अग्रगामी परिवर्तन का है | इस परिवर्तन की दिशा में लक्षित है | इसे समझना क्त्तई मुश्किल नही है | लेकिन यह काम कब तक होगा इसे कहना एकदम मुश्किल है | इसके किसी समय सीमा की भविष्यवाणी नही की जा सकती |
लेकिन जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा को समझकर हम उसके लिए प्रयास जरुर कर सकते है |
इस संदर्भ में हम यह बात भी बखूबी समझ सकते है कि जातीय अन्तरभेदों का और फिर जातीय व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन धन -- सत्ता के वर्तमान मालिको संचालको के रहते हुए कदापि संभव नही है | कयोंकि वे जातीय पहचानो संबंधो को अपने -- अपने सत्ता स्वार्थ में इस्तेमाल करने से हट नही सकते है | इसीलिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन का गम्भीर प्रयास जनसाधारण के ही सचेतन व संगठित प्रयासों से संभव है | किसी दो या कुछ जातियों के जनसाधारण के ही नही बल्कि सभी जातियों के जनसाधारण प्रयासों से ही संभव है | वर्तमान युग में , जातीय व्यवस्था और जातीय पेशो में आ रहे टूटन के साथ जनसाधारण के बढ़ते संकटों के दौर में जाति व्यवस्था के उन्मूलन का सचेत , संगठित प्रयास अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो चुका है | कयोंकि विभिन्न धर्म , जाति इलाका के जनसाधारण के जीवन के गम्भीर संकट , उसे एक प्लेटफार्म पर आने की अधिकाधिक एकजुट होने की मांग कर रहा है | आपसी अन्तविरोधो को घटाते -- मिटाते हुए उसके उन्मूलन की दिशा में बढना जनसाधारण का ही काम है |
सुनील दत्ता
पत्रकार
मो .09415370672

बुधवार, 5 दिसंबर 2012

वर्तमान भारतीय सभ्यता

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ने 'वर्तमान भारतीय सभ्यता व उसकी असंतुष्टताएँ’’ विषय पर पुड्डूचेरी (पूर्व नाम पांडिचेरी) में दोदिवसीय सेमीनार आयोजित किया था। पुड्डुचेरी, महर्षि अरविन्दो के आश्रम और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। सेमीनार में प्रस्तुत अवधारणापत्र में आयोजकों प्रोफेसर आलोक भल्ला व किशोर संत ने सेमीनार के विषय को फ्रायड की पुस्तक 'माडर्न सिविलाईजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स’’ (आधुनिक सभ्यता और उसकी असंतुष्टताएँ) से प्रेरित बताया।
चूँकि फ्रायड 'साईकोएनालिस्ट’ (मनोविश्लेषक) थे इसलिए सेमीनार में अनेक मनोविश्लेषकों को आमंत्रित किया गया था। इनमें शामिल थे सुधीर कक्कड़, जिन्होंने मुख्य शोधपत्र प्रस्तुत किया। मनोविश्लेषकों, मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के अतिरिक्त, सेमीनार में लेखकों व समाजविश्लेषकों को भी आमंत्रित किया गया था। मैं भी मुख्य वक्ताओं में से एक था।
इस लेख का उद्देश्य, सेमीनार की कार्यवाही का विवरण देना नहीं है और ना ही यह बताना है कि वहाँ किसने क्या कहा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि सेमीनार काफी विचारोत्तजक था और वहाँ हुए विचारों के आदानप्रदान से सभी प्रतिभागी संतुष्ट व प्रसन्न थे। सेमीनार के संयोजक, प्रतिभागियों व शोधपत्रों के विषयों के चुनाव के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ असंतुष्टताओं की प्रकृति व उनके कारणों का विश्लेषण करना चाहूंगा।
मैंने सेमीनार में प्रस्तुत अपने शोधपत्र में कहा कि असंतुष्टताओं के मुख्यतः दो स्त्रोत होते हैं। पहला पशुवत सहजवृत्ति, जिसका सभ्य समाज में हमें दमन और परिष्कार करना होता है और दूसराआनंदप्राप्ति की इच्छा या उपभोक्तावाद। आखिर सभ्यता है क्या? सभ्यता है उन पशुवत सहजवृत्तियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास, जो हमें पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया में विरासत में प्राप्त हुई हैं। ये सहजवृत्तियाँ हैं आक्रामकता, क्रोध, सेक्स, लोभ व लालच। नि:संदेह फ्रायड ने सबसे अधिक महत्व सेक्स को दिया और उनके अनुसार, सेक्स की सहजवृत्ति का दमन करने से विभिन्न तरह के 'न्यूरोसिस’ (विक्षिप्तताएं) उत्पन्न होती हैं।
हम इस विषय पर समकालीन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में चर्चा करेंगें, जिसकी निरंतर विकसित व विस्तारित हो रही उदार, वैश्विक अर्थव्यवस्था है। उपभोक्तावाद इस अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही उपभोक्तावाद, असंतुष्टताओं का प्रमुख स्त्रोत है। यहाँ उपभोक्तावाद से मेरा आशय, लोभ लालच की मानवीय प्रवृत्तियों से है।
गाँधीजी का कहना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की असली कसौटी यह है कि उस विकास से सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। परंतु हम तो महात्माओं का पूजन करने में विश्वास रखते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने में नहीं। अगर हम अपने महात्माओं की सीखों को गंभीरता से लेते होते तो क्या हम अपनी लिप्सा पर नियंत्रण नहीं पा लेते? क्या हम अपनी असंतुष्टताओं को घटा नही लेते?
आज उपभोक्तावाद हमारी असंतुष्टताओं का मुख्य स्त्रोत बन गया है। हम इसे उपभोक्तावाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी जरूरी व असली आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है। इसका आधार है हमारी कृत्रिम जरूरतें, जो कि आकर्षक विज्ञापनों से उपजती हैं। गाँधीजी इसी के खिलाफ थे। उनकी मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था, आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, लिप्सा पर नहीं। लिप्साआधारित अर्थव्यवस्था जन्म देती है असंतुष्टों को और असंतुष्टों की ब़ती संख्या से अंततः उपजती है हिंसा।
यहाँ मैं असंतुष्टताओं के मनोवैज्ञानिक कारणों की विवेचना नहीं करना चाहता। मैं केवल असंतुष्टताओं के भौतिक पक्ष तक स्वयं को सीमित रखना चाहूंगा, जो कि हमारे समाज में हिंसा की जनक बनती हैं। सांप्रदायिक हिंसा इसी का एक विशिष्ट स्वरूप है। मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक हिंसा का नामोनिशान नहीं था परंतु आधुनिक, समकालीन समाज में यह एक नासूर बन गई है। पिछली सदी में यूरोप ने एक फासीवादी (मुसोलिनी) व एक नाजीवादी (हिटलर) को जन्म दिया। उनके समकालीनों ने पहले उनका महिमामंडन किया और बाद में कटु निंदा।
हमारे भारत में ऐसे कई नेता हैं जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिन्दू व मुसलमानके बीच नफरत पैदा कर सत्ता पाना चाहते हैं। मध्यकाल में जब हम 'दकियानूसी॔' थे, 'आधुनिक' नहीं, तब हमारे देश में अनेक महान धार्मिक चिन्तक हुए। इनमें शामिल हैं अबुल फजल, फैज़ी, अकबर, दाराशिकोह, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और मोइनउद्दीन चिश्ती। इन सभी ने दोनों धर्मों के बीच प्रेम और सद्भाव के सेतु बनाये और उन्हें दोनों समुदायों के लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ।
यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि मध्यकाल में सम्प्रदाय के आधार पर हिंसा नहीं होती थी तथापि सत्ता पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाना आम था। सांप्रदायिक इतिहासविद चाहे जो कहें, परन्तु सच यही है कि मध्यकाल में हिंसा के पीछे साम्प्रदायिकता नहीं वरन गद्दी पर काबिज होने का संघर्ष होता था। शासक वर्ग में भाई, भाई को मार देता था और पिता को अपने पुत्र का कत्ल करने में जरा भी संकोच नहीं होता था।
अब हमारे देश में प्रजांतात्रिक व्यवस्था है। सत्ता पाने के लिए सभी को चुनाव की राह पर चलना होता है और यह दावा भी किया जाता है कि सत्ता का उद्देश्य लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना है। परन्तु यह सिर्फ एक परदा है। असल में सत्ता पाने के लिए धर्म, जाति, भाषा व नस्ल जैसे संकीर्ण मुद्दों का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। धर्म का बेजा इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक है। जिस तरह से पूँजीपति विज्ञापन का इस्तेमाल कर हममें असन्तुष्टता का भाव उत्पन्न करते हैं और हमें उन चीजों को खरीदने के लिए बाध्य करते हैं जिनकी असल में हमें कोई जरूरत ही नहीं है : उसी तरह साम्प्रदायिक राजनेता, धर्म का इस्तेमाल उस घृणा को भड़काने के लिए करते हैं, जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जिस तरह पूँजीपति विज्ञापन के बल पर कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा कर धन कमाते हैं उसी तरह राजनेता, कृत्रिम घृणा पैदा कर सत्ता हासिल करते हैं। जिस तरह पूँजीपति अपने उत्पाद बेचने के लिए हर तरह के झूठे दावों और आकर्षक विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह राजनेता, धर्म और जाति के मुद्दों पर झूठे दावों और आकर्षक वायदों के जरिए सम्मान और सत्ता पाते हैं।
इस तरह के राजनेताओं का उदाहरण हैं श्री बाल ठाकरे और श्री नरेन्द्र मोदी। दोनों ने अत्यंत भड़काऊ धार्मिक दुष्प्रचार का इस्तेमाल कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई खोदी और अपनेअपने राज्यों में निर्दोषों का खून बहाया।
महाराष्ट्र और गुजरात में दंगों में हजारों मासूमों ने अपनी जानें गवाईं परन्तु इन साम्प्रदायिक व क्षेत्रीय नेताओं का, जो इस खूनखराबे के लिए जिम्मेदार थे, कुछ नहीं बिगड़ा। उलटे, उन्हें सम्मान और सत्ता दोनों हासिल हुए। यह सचमुच विडम्बनापूर्ण है कि हमारे राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग उनका प्रशंसक बन गया। यह इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने खुल्लमखुल्ला हमारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्हें कोई सजा तो मिली ही नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रनायक और ना जाने क्याक्या कहा जाने लगा।
हाल में श्री ठाकरे की मृत्यु के बाद उनकी शवयात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। इनमें चोटी के बॉलीवुड फिल्मस्टार, उद्योग जगत की जानीमानी हस्तियां और कई प्रमुख राजनेता शामिल थे। श्री ठाकरे को ऐसी श्रद्घांजलि दी गई मानो देश ने कोई महान नेता खो दिया हो। क्या हम सचमुच सभ्य हैं? हम सब को यह प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। बाल ठाकरे जैसे नेताओं ने देश में कितना असंतोष, कितना दुःख फैलाया था। यही बात नरेन्द्र मोदी के बारे में भी सही है, जिन्हें उनकी पार्टी और उद्योगपतियों का एक तबका प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहा है।
इस सबसे से उन लाखों लोगों के दिल कितने दुखे होंगे जिन्हें इन नेताओं के कारण अपने घरगाँव छोड़ने पड़े और जिनके प्रियजन हमेशा के लिये उनसे बिछुड़ गये। असली सभ्य व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की दुःख तकलीफों के प्रति संवेदनशील हो। सच्ची सभ्यता वह होती है जो प्रेम, न्याय व सहृदयता जैसे मानवीय मूल्यों ंपर आधारित हो। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता की अपनी कभी न पूरी होने वाली लिप्सा की खातिर, जिन लोगों ने हमारे समाज में घोर असंतुष्टताएँ पैदा कीं, उन्हें ही आज देश के सभ्य नेता और भविष्य के प्रधानमंत्री जैसी उपाधियों से नवाजा जा रहा है।
वे कितने सभ्य थे, यह हमें उनकी कथनी नहीं बल्कि उनकी करनी से आँकना चाहिये। बाल ठाकरे और नरेन्द्र मोदी उस सभ्यता के प्रतिनिधि हैं जो अधिकतम असंतुष्टताएँ पैदा करती है। यह नतीजा होता है सत्ता के प्रति प्रेम का। एक सच्ची सभ्यता में सत्ता के प्रति प्रेम नहीं होता वरन प्रेम की सत्ता होती है। आप सत्ता से जितना अधिक प्रेम करेंगे, उतने ही अधिक लोगों को आप असंतुष्ट बनायेंगे। आप प्रेम की सत्ता का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, उतने ही अधिक लोगों को आप संतुष्टि देंगे।
फ्रायड के अनुसार, मूल मानवीय सहजवृत्तियों का दमन करने से ॔॔न्यूरोसिस’’ (विक्षिप्तताएँ) उपजती हैं। फ्रायड का मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ॔न्यूरोसिस॔ से पूर्णतः मुक्त हो। अंतर सिर्फ न्यूरोसिस की गंभीरता का होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रायड का जोर सेक्स की सहजवृत्ति के दमन और उसके परिणामों पर था। फ्रायड के सेक्स संबंधी सिद्घांत चाहे सही हों या गलत, मैं जिन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं वे सत्ता के प्रति मोह से इतने अधिक ग्रस्त रहते हैं कि सत्ता उनके हाथ से फिसलने के बाद वे अपना आपा खो बैठते हैं। वे जहर उगलने लगते हैं। उनका अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रह जाता। वे साम्प्रदायिक घृणा फैलाते हैं। और इस सबका कारण है उनकी यह मान्यता कि राजनैतिक सत्ता उनकी बपौती है। कई बार इस तरह के व्यक्ति्तवों का दारूण अंत भी होता है।
मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सन 2002 के चुनावों के पूर्व उन्हें यह आशंका थी कि वे सत्ता खो सकते हैं व इसलिए उन्होंने इस सदी के अब तक के सबसे भयावह साम्प्रदायिक जुनून को हवा दी और दिसम्बर 2002 में सत्ता पाने में सफल हो गए। इस जुनून ने हजारों लोगों की जानें लीं और लाखों लोग अपने घरबार खो बैठे। कई स्थानों पर एक साथ दफनाए गए लोगों की कब्रें मिलीं। एक गर्भवती महिला का पेट फाड़कर उसके गर्भस्थ शिशु तक की हत्या कर दी गई।
क्या सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का पागलपन किसी को भी संतुष्टि दे सकता है? क्या यह भी एक तरह का न्यूरोसिस नहीं है, सत्ता की लिप्सा का न्यूरोसिस। फ्रायड का जोर व्यक्तियों में उपजने वाले न्यूरोसिस पर था, जिसका खामियाजा केवल संबंधित व्यक्ति या अधिक से अधिक उसके परिजन भुगतते हैं। परंतु बाल ठाकरे और मोदी जैसे लोग सामूहिक न्यूरोसिस पैदा करते हैं। इससे होने वाला नुकसान कहीं अधिक व्यापक होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि वोट की राजनीति की खातिर, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने पर मजबूर हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ॔॔धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस॔॔ की महाराष्ट्र सरकार ने बाल ठाकरे की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया।
कुल मिलाकर, आधुनिक सभ्यता पूरी दुनिया में असंतुष्टताओं को जन्म दे रही है। सत्ता और संपदा की अपनी लिप्सा पूरी करने के लिए शासक वर्ग आम लोगों में अधिकतम असंतुष्टताएं उत्पन्न कर रहा है। वे जितनी असंतुष्टताएं फैलाते जाते हैं उनकी ताकत उतनी ही ब़ती जाती है। अमेरिका आज अगर विश्व शक्ति है तो इसका कारण यह नहीं है कि वह दुनिया का सबसे मानवीय देश है या महानतम प्रजातंत्र है बल्कि यह है कि उसके पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि वह उन सबको नेस्तोनाबूद करने में सक्षम है जो उसकी सत्ता को चुनौती देने का साहस दिखाते हैं।
-डॉ. असगर अली इंजीनियर

मंगलवार, 4 दिसंबर 2012

पुलिस ने दंगाईयों की मदद की

पिछले दो महीनों ;अक्टूबर.नवम्बर 2012- में देश के अलग.अलग हिस्सों में हुई साम्प्रायिक हिंसा विचलित कर देने वाली है। उत्तरप्रदेश, असम और हैदराबाद में साम्प्रदायिक हिंसा और तनाव जारी है। उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिंसक घटनाओं का एक अनवरत सिलसिला चल रहा है।
समाजवादी पार्टी ने मार्च 2012 में उत्तरप्रदेश में सत्ता संभाली। तब से लेकर अभी तक मथुरा, प्रतापगढ़, बरेली, मेरठ, इलाहबाद और लखनऊ में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। इस सिलसिले की सबसे ताजा घटना फैजाबाद में हुई। गत 24 अक्टूबर को जिस समय दुर्गा की मूर्तियों को जुलूस के रूप में  विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय एक लड़की के साथ कुछ बदमाशों ने दुर्व्यवहार किया। इसे मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने आसपास के इलाकों में पत्थरबाजी शुरू कर दी। फैजाबाद में यह अफवाह उड़ा दी गई कि पत्थरबाजी मुसलमानों द्वारा की जा रही है। इसके बाद एक हिंसक भीड़ ने मुस्लिम व्यापारियों की कम से कम 25 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। एक द्विभाषी ;उर्दू व हिन्दी- अखबार 'आपकी ताकत' के कार्यालय में जम कर तोड़फोड़ की गई। यह अखबार लगातार शांति और हिन्दू.मुस्लिम एकता की बात करता रहा है। भीड़ ने एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की।
सामाजिक कार्यकर्ता युगलकिशोर शरण शास्त्री के अनुसारए अखबार के दफ्तर पर हमला सुनियोजित था। अखबार के संपादक मंजर मेंहदी का मानना है कि यह शांति की आवाज को कुचलने का प्रयास है। पुलिस जानबूझकर घटनास्थल पर देरी से पहुंची और पहुंचने के बाद भी उसने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल तक पहुंचने में चार घंटे लगा दिए और तब तक सभी दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकीं थीं।
उधरए सुदूर असम में हिंसा एक बार फिर शुरू हो गई और  6 लोगों को अपनी जान खोनी पड़ीं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं एक बार फिर हिंसा वही भयावह रूप धारण न कर लेए जैसा कि उसने जुलाई 2012 में कर लिया था और जिसके बाद लगभग चार लाख लोगों ;मुख्यतः मुसलमानों को शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी और 60 लोग मारे गए थे। असम में हुई हिंसा इस दृष्टि से अन्य स्थानों पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों से भिन्न थी कि वहां विस्थापित हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हिंसा का उद्धेश्य बोडो क्षेत्रों में निवासरत सभी मुसलमानों को वहां से खदेड़ना था। जहां तक पुनर्वास का प्रश्न हैए उसमें बहुत भेदभाव हो रहा है। मुसलमानों के पास कई कारणों से कुछ दस्तावेज नहीं हैं और इस कारण उन्हें पुनवर्सित नहीं किया जा रहा है। असम की हिंसा में पुलिस ने मूकदर्शक की भूमिका निभाई और झूठे प्रचार अभियान का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया गया। यह प्रचारित किया गया कि राज्य में रह रहे मुसलमान दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और वे बोडो रहवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इस मिथक के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है।
मुसलमानों ने असम में 18वीं सदी से बसना शुरू किया और इसके पीछे थी ब्रिटिश शासन की नीति, जिसके अन्तर्गत बंगाल पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए  बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाले असम में लोगों को बसाया गया था। समाज में गहरे तक पैठ कर चुकी गलत धारणाओं के कारण मुसलमानों.जो कि असम और भारत के संपूर्ण नागरिक हैं.के खिलाफ हिंसा हुई और साम्प्रदायिक ताकतों ने इसका पूरा लाभ उठाया।
तीसरी घटना दक्षिण भारत के आंध्रप्रदेश में हुई। हैदराबाद में ऐतिहासिक चारमीनार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके सामने स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पुनरूद्धार का काम शुरू किया गया है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों का उल्लंघन है। एएसआई लगातार यह कह रहा है कि मंदिर में नए निर्माण से चारमीनार को क्षति पहुंचेगी परंतु उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर और विशेषकर ऐतिहासिक चारमीनार इलाके में रहने वाले लोगों में चारमीनार को अपवित्र करने की इस कोशिश के विरूद्ध बहुत गुस्सा है। इस मामले में कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं जिनमें अनेक लोग घायल हुए हैं। इस इलाके में कई बार कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है।
ये तीनों घटनाएं यह बताती हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा क्यों और कैसे होती है। इन तीनों ही मामलों में हिंसा पूर्व नियोजित थी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की अफवाह का इस्तेमाल फैजाबाद में हिंसा भड़काने के लिए किया गया। फैजाबाद में अल्पसंख्यकों को डराया.धमकाया गयाए उनकी दुकानों में आग लगा दी गई और द्विभाषी अखबार 'आपकी ताकत' के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। ये तीनों तथ्य साम्प्रदायिक हिंसा की मूल  प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। 'आपकी ताकत' उर्दू और हिन्दी में प्रकाशित होता है। इस अखबार की मान्यता है कि हिन्दू.मुस्लिम भाई.भाई हैं और हिन्दी और उर्दू, बहनें। यह अखबार अयोध्या में शांति का पैरोकार रहा है और उस साम्प्रदायिक राजनीति का कट्टर विरोधीए जिसके चलते बाबरी मस्जिद को ढ़हाया गया था। उत्तर प्रदेश में सरकार पर समाजवादी पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है। इसके बावजूद वहां साम्प्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है?समाजवादी पार्टी का हमेशा से यह दावा रहा है कि वह धर्मनिरपेक्ष है और पूर्व में कई बार धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के लिए वह आगे भी आई है। क्या राज्य में कुछ ऐसी शक्तियां उभर आई हैं जो समाजवादी पार्टी के नियंत्रण से बाहर हैं? या फिर क्या समाजवादी पार्टी को साम्प्रदायिक हिंसा से कुछ राजनैतिक लाभ मिलने की उम्मीद ह? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है अलबत्ता यह साफ है कि उत्तरप्रदेश पुलिस की साम्प्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में रूचि नहीं है।  पुलिस ने तब भी कार्यवाही नहीं की जब वह आसानी से दंगाईयों पर काबू पा सकती थी। पुलिस ने या तो दंगाईयों की मदद की या चुपचाप हिंसा होते देखती रही।
हैदराबाद में एक ऐतिहासिक इमारत का इस्तेमाल साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए किया जा रहा है। जिस सुनियोजित ढंग से राममंदिर आंदोलन के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न किया गया था और बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उससे यह आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हैदराबाद में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी एक ऐतिहासिक इमारत थी और एएसआई के नियंत्रण में थी परंतु उन्मादी भीड़ ने उसे दिनदहाड़ेए सुरक्षाबलों के सामने जमींदोज कर दिया।
साम्प्रदायिक हिंसा का जारी रहना इस बात का सुबूत है कि उन मूल कारकों से निपटने की प्रभावी कोशिश नहीं की जा रही है जो इस हिंसा का कारण हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और अध्येता बार.बार जोर देकर यह कहते रहे हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा के पीछे फिरकापरस्त ताकतें, राज्यतंत्र की उदासीनता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ समाज में फैलाई गई दुर्भावना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह साफ है कि जब तक इस समस्या से उसकी सम्पूर्णता में नहीं निपटा जाता तब तक हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे और अल्पसंख्यक इसका खामियाजा भुगतते रहेंगे। इस हिंसा ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि हमारे देश को एक प्रभावी और संतुलित साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक कानून की आवश्यकता है। कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था तब तक सफल नहीं कही जा सकती जब तक वहां के अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के एकसमान अवसर प्राप्त नहीं हैं। ये घटनाएं हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि जो लोग शांतिपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक समाज में विश्वास रखते हैं और ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें एकमत होकर उन ताकतों के खिलाफ मोर्चा संभालना होगा जो साम्प्रदायिकता की आक्सीजन पर जीवित हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में फैली गलत धारणाएं और मान्यताएं दूर हों और सद्भाव का वातावरण निर्मित हो। हमें सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना होगा कि साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक कानून जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि राजनैतिक नेतृत्व और प्रशासन द्वारा दंगों में भागीदारी या उन्हें रोकने में असफलता को दंडनीय अपराध घोषित किया जा सके। 


-राम पुनियानी



बुधवार, 28 नवंबर 2012

देवी चौधरानी और महारानी तपस्वनी .......

इन दो महिलाओं ने देश की आजादी के लिए वो अलख जगाई जिसे आज 

हम सब भूल गये है ................



नर--- नारी सृष्टि चक्र में दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है | शक्ति का स्रोत उसी समय फूटता है , जब उसके खनन में इन दोनों का सहयोग होता है |
श्रम शक्ति का आधार ही नारी का वह अनोखा योगदान है , जिसे पुरुष ने कभी स्वीकारा नही है | आज हम जिस आजादी की जिस हवा में सांस ले रहे है , उस बयार को प्रवाहित करने में भारतीय नारी किसी भी पुरुष से किसी कदर पीछे नही रही है | ब्रिटिश हुकूमत के आरम्भिक काल में ही देश की नारी ने ही उसकी दासता को चुनौती दी है और भारत के पौरुष को जगाया है | सन 1763 में बंगाल के भयंकर अकाल के समय अग्रेजो ने निर्धन जनता पर जो जुल्म ढाए , उनका प्रतिकार करने के लिए नारी को ही आगे आना पडा और सन 1763 से 1850 ई . तक की लम्बी लड़ाई में सन्यासियों को ब्रिटिश शासन के मुकाबले के लिए मैदान में उतरना पडा | सन्यासियों की आजादी की ललक के संघर्ष को अंग्रेज इतिहासकारों ने सन्यासी विद्रोह कहकर कमतर बनाने का प्रयास जरुर किया |
सन्यासियों का यह संघर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विद्रोह सन्यासी मंडलियो का नेतृत्व करने वाली मुख्यत: दो महिलाये थी -- देवी  चौधरानी  और महारानी तपस्वनी  | देवी चौधरानी मजनू शाह और भवानी पाठक की समकालीन थी | महारानी तपस्वनी ने भी आगे चलकर '' लालकमल '' वाले साधुओं के दल को संगठित किये , पर उनकी सक्रियता सन 1857 की क्रान्ति आरम्भ होने के ठीक पहले तथा उसके बाद बढ़ी थी | सन 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो उसने अंग्रेज सेना की सहायता के बदले ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारी मासिक भत्ता देना तय किया | यह धनराशी इतनी अधिक थी कि राजकोष खाली होता गया , किन्तु अंग्रेजो का कर्जा न चुका | मीर जाफर के बाद मीर कासिम गद्दी पर आया , तो कर्ज चुकाने के लिए उसे अंग्रेजो को बर्दमान , मिदनापुर , चटगाँव की जमीदारी देनी पड़ी | पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन का यह पहला चरण था | किन्तु भारतीय जनता ने इसे स्वीकार नही किया और यहाँ -- वहा  जन -- विद्रोह भड़क उठे | इन्ही जनविद्रोहियों में सन्यासी विद्रोह प्रमुख था | 1763 से 1800 ई. तक की लम्बी अवधि में जगह -- जगह पर इन सन्यासियों के छापामार हमलो ने अंग्रेजो की नीद हराम किये रखी | कई स्थानों पर तो अंग्रेजो को नाको चने चबाने पड़े , हालाकि बाद में ये विद्रोह अंग्रेजो द्वारा निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया , किन्तु फिर भी भारत की आजादी की लड़ाई में इसका महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है कि यह लड़ाई दो महिलाओं के नेतृत्व में लड़ी गयी  थी |
सन्यासी विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व मुख्यत: देवी चौधरानी ने किया | उनके साथ इस विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता मजनू शाह , मुसा शाह , चिराग  अली , भवानी  पाठक आदि भी थे | आजादी के इस संघर्ष के दूसरे चरण में महारानी तपस्वनी का नाम उभर कर आया , जिन्होंने  '' लाल कमल '' वाले साधुओ के दल को संगठित किये , जिनकी सक्रियता सन 1857 की क्रान्ति आरम्भ होने के ठीक पहले और बाद में बढ़ी थी |
सन्यासी विद्रोह से जुड़े लोग मुल्त: लुटेरे नही स्वतंत्रता सेनानी थे , जो स्थानीय जमीदारो और अंग्रेज अधिकारियों के गठबंधन के शिकार गरीब किसानो , और कारीगरों की मदद करने और अंग्रेजो को भारत भूमि से खदेड़ने के लिए छापामार युद्ध लड़ रहे थे | इस विद्रोह की नायिका देवी चौधरानी को अंग्रेज इतिहासकारों ने '' दस्यु रानी '' कहा है , जब कि वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी की भूमिका अदा कर रही थी | सन्यासी विद्रोह के पुलिस योद्धा  फकीर मजनू शाह ने सन 1774 -- 75 में एक विराट विद्रोही संगठन बनाया था |सन 1776 में उन्होंने तत्कालीन कम्पनी सरकार से कई बड़ी टक्कर ली | 29 दिसम्बर 1786 को अंग्रेजी सेना से मुटभेड में वह गम्भीर रूप से घायल हुए और अगले दिन अर्थात 30 दिसम्बर को उनकी मृत्यु हो गयी | बाद में उनके शिष्य भावानी पाठक ने बार -- बार धन -- दौलत और हथियार लूटे | 1788 में  वह भी एक बजरे में अपने साथ बहादुरों के साथ पकडे गए और मौत के घाट उतार दिए गये | सन्यासी विद्रोह की सूत्रधार देवी चौधरानी इसी विद्रोह टोली की मुखिया था | ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट ब्रेनन की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भावानी पाठक की विद्रोही गतिविधियों के पीछे देवी चौधरानी का प्रमुख हाथ था | उनके अधीन अनेक वेतन भोगी बरकन्दाज थे , इनके रख रखाव के लिए देवी चौधरानी भवानी पाठक से लूटपाट के धन का हिस्सा लेती थी | अंत तक वह अंग्रेजो के हाथ नही आई |प्राप्त  रिकार्डो में , आधुनिक इतिहासकारों के लिए , गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों द्वारा उपर से आदेश लेने के उल्लेख के अलावा देवी चौधरानी के बारे में अन्य विवरण नही मिलता है | बकिमचन्द्र  के सुप्रसिद्ध उपन्यास '' आनन्द मठ '' में इसी सन्यासी विद्रोह की गतिविधियों का अच्छा दिग्द्ददर्शन इतिहास खोजी के लिए विस्तृत विवरण सहित उपलब्ध है | उपलब्ध विवरण में लेफ्टिनेन्ट ब्रेनन की उस समय की रिपोर्ट में उन्हें भवानी पाठक दल की '' क्रूर '' नेता मानने और उनकी गिरफ्तारी के लिए उपर से आदेश होने का भी उल्लेख है |
एक बड़े सन्यासी योद्धा  दल, जो अपने नाविक बेड़े में राज रानियों  की तरह रहती थी | उनके पास बहादुर लड़ाकुओ की एक बड़ी सेना थी | कई सन्यासी योद्धा  उसकी वीरता का लोहा मानते थे |
पकड़ी जाती तो उन्हें गिरफ्तार करने या मार डालने का शेखी भरा उल्लेख अंग्रेजो के छोड़े रिकार्ड में कही तो मिलता | मजनू शाह फकीर , भवानी पाठक , आदि सन्यासी योद्धाओं  को फला -- फला मुटभेड में मारे जाने का उल्लेख मिलते है , तो देवी चौधरानी के बारे में क्यों नही  ? लगता है , वह कभी अंग्रेजो के हाथ नही आई और दमन चक्र के समय रहस्मय ढंग से गायब हो गई |
लगभग बीस वर्षो तक चलते रहे आजादी के इस प्राथमिक संघर्ष में सन्यासी विद्रोह की एक मात्र सशक्त महिला नेता के रूप में उनका नाम अमर है | आने वाली हर पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है | यह भी संभव है कि इतिहास के नए शोधकर्ता उनकी अभी तक उपलब्ध अधूरी कहानी को नए सिरे से मूल्याकन कर पाए और इतिहास के मौन तो तोड़ सके |
सन्यासी विद्रोह से भारत वासियों के मन में आजादी की जो ललक जगी थी , उसे परवान चढाने के लिए संतो , फकीरों , सन्यासियों को एक बार मैदान में उतरना पडा | सन 1857 के आसपास सश्त्र सेनानियों और फकीरों के विद्रोह का दूसरा चरण आरम्भ हुआ | पहले चरण की भाँती इस दूसरे चरण का नेतृत्व करने वाली महारानी तपस्वनी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की भतीजी थी और उनके एक सरदार पेशवा , नारायण राव की पुत्री थी | क्रान्ति में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , विशेष रूप से जनक्रांति के लिए पूर्व , उत्तर भारत के सन्यासियों ने गाँव -- गाँव शहर -- शहर घूमकर '' लालकमल '' की पहचान छावनियो में सैनिको  तक पहुंचाकर उन्हें भावी क्रान्ति के लिए प्रेरित किया | इन सबके पीछे महारानी तपस्वनी की प्रेरणा थी | महारानी का वास्तविक नाम सुनन्दा था | वह बाल विधवा थी | उस समय की हिन्दू विधवाओं की तरह सुनन्दा किशोर अवस्था से ही तप -- संयम का जीवन व्यतीत कर रही थी | शक्ति की उपासिका होने से वह योगासन के साथ शस्त्र -- चालन और घुड़सवारी का परिक्षण लेती थी | उनकी रूचि देख पिता ने भी उनके लिए यह सब व्यवस्था कर दी थी कि बाल विधवा बेटी उदास न हो और उसका मन लगा रहे | किन्तु उनके मन की बात शायद पूरी तरह पिता भी नही जान पाए थे |
वह क्षत्रिय पुत्री थी | देशप्रेम और पेशवा खानदान का प्रभाव उन्हें विरासत में मिला था | अंग्रेजो को भारत भूमि से खदेड़ने की इच्छा उन्हें -- दिन प्रतिदिन शस्त्र विद्या में निपुण बनाती गयी | पिता की मृत्यु के बाद जागीर की देखभाल का काम भी उनके कंधो पर आ गया | उन्होंने किले की मरम्मत कराने , सिपाहियों की नई भर्ती करने के लिए तैयारिया शुरू कर दी | अंग्रेजो को उनकी इन गतिविधियों की गंध मिल गयी | उन्होंने रानी को पकड़कर त्रिचनापल्ली के किले में नजरबंद कर दिया | वह से छूटते ही रानी सीतापुर के पास  निमिषारण्य में रहने चली गयी और संत गौरीशंकर की शिष्य बन गई | अंग्रेजो ने समझ लिया कि रानी ने वैराग्य धारण कर लिया है , अब उससे कोई खतरा नही | पर रानी ने ऐसा जान-- बुझकर किया था | आस -- पास  के गाँवों से लोग बड़ी श्रद्धा  के साथ उनके दर्शनों के लिए आते थे | उन्हें रानी तपस्वनी के नाम से जाना जाने लगा | उसे बदलकर कुछ समय बाद उन्हें माता तपस्वनी कहा जाने लगा | दर्शनों के लिए आने वाले भक्तो को वह आध्यात्मिक ज्ञान देने के साथ देश -- भक्ति का उपदेश भी दिया करती थी कि भारत माँ की आजादी के लिए वे तैयार हो सके | इसी तरह उन्होंने विद्रोह का प्रतीक '' लाल कमल '' लेकर जगह -- जगह घूमकर लोगो को क्रान्ति का सन्देश सुनाया और लोग भी क्रान्ति के समय देश -- भक्तो का साथ देने के लिए शपथ लेते | माता तपस्वनी स्वंय भी क्रान्ति आरम्भ होते ही गाँव -- गाँव घूमकर अपने भक्तो को इस ओर प्रेरित करने लगी | धनी लोग व जागीरदार उन्हें जो धन भेट करते थे , उससे गाँव -- गाँव में हथियार बाटे जाने लगे | उनके भक्त व सामान्य लोग भी अपने तन -- मन की आहूति डालने की शपथ लेते | छावनियो तक उनके साधू दूत कैसे पहुंचते थे  ? यह रहस्य अभी भी पूरी तरह खुल नही पाया है | यह सच है कि माता तपस्वनी के भक्त ये साधू व फकीर जन -- क्रान्ति का सन्देश इधर से उधर पहुँचाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे , अन्यथा संचार -- साधनों के अभाव के उस युग में उत्तर तथा मध्य भारत में जो क्रान्ति संगठन बन पाया , वह संभव न होता | क्रान्ति आरम्भ होने पर सन्देश भिजवाने की माता तपस्वनी की बड़ी सुनियोजित व्यवस्था थी , जैसे '' लालकमल '' केवल सैनिको में वितरित किया जाता और जनसाधारण में सन्देश की प्रतीक चपाती एक दुसर के हाथ में घुमती रहती थी |
युद्ध के समय माता तपस्वनी स्वंय भी घोड़े पर सवार , हो मुठभेड़ो से जूझते हुए सारी व्यवस्था का निरिक्षण करती थी |
अपने छापामार दस्तो के साथ अंग्रेजो के फौजी -- ठिकानों पर हमला भी करती थी | उनके दल में केवल  भजन -- पूजन कर आत्मबल जुटाने वाले साधू न थे , बल्कि वे पूरी तरह अस्त्र -- शस्त्र से लैस हो , प्राण हथेली पर लिए घुमने वाले देशभक्त साधू के रूप में सैनिक थे | लेकिन अंग्रेजो की सुसंगठित शक्ति के आगे इन छापामार साधुओ  का विद्रोह असफल रहा | विद्रोही  पकड -- पकड़कर पेड़ो से लटकाए तथा तोपों से उडाये जाने लगे | माता तपस्वनी के पीछे अंग्रेजो ने जासूस लगा दिए , लेकिन वह गाँव वालो की श्रद्धा के कारण बच  पा रही थी | लोग उन्हें समय पर छिपाकर बचा लेते थे | विद्रोह असफल हो जाने के बाद वह नाना साहेब के साथ नेपाल चली गयी थी |
नेपाल पहुंचकर वह शांत नही रही | नेपाल में उन्होंने कई स्थानों पर देवालय बनवाये , जो धीरे -- धीरे धरम -- चर्चा के साथ क्रान्ति सन्देश के अड्डे बन गये | उन्होंने नेपालियों में भी अंग्रेजो के खिलाफ राष्ट्रीयता भरना शुरू कर दिया था | लेकिन वह अधिक समय तक वहा  न रह स्की और छिपते -- छिपाते दरभंगा होते हुए कलकत्ता पहुँच गयी |
कलकत्ता में उन्होंने जाहिरा तौर पर महाकाली पाठशाला खोल रही थी | पुराने संपर्को का लाभ उठाकर वह फिर से स्वतंत्रता -- यज्ञ आरम्भ  करने के लिए सक्रिय हो गई थी | 1901में वह बाल गंगाधर तिलक से मिली और उन्होंने नेपाल में शस्त्र -- कारखाना खोल वही से क्रान्ति का शंख फूकने की अपनी गुप्त योजना उनके सामने रखी | स्वामी विवेकानन्द को भी उन्होंने नेपाल -- राणा को अपना शिष्य बनाने और उनकी सहायता से भारत को आजाद करने की प्रेरणा दी | इनके इस ओर ध्यान न देने पर भी वह निराश नही हुई | उन्होंने तिलक से फिर सम्पर्क साधा और उनकी ओर से भेजे गये एक मराठी युवक खाडिलकर   को इसके लिए तैयार कर नेपाल भेजा | खाडिलकर ने नेपाल के सेनापति चन्द्र शमशेर जंग से मिलकर एक जर्मन फर्म कुप्स की सहायता से एक कारखाना लगाया , जहा टाइल  की आड़ में हथियार बनाने का काम होता था | वे बंदूके नेपाल सीमा पर लाकर बंगाल के क्रान्तिकारियो  में वितरित की जाती थी | खाडिलकर वहा  कृष्णराव के गुप्त नाम से रहते थे | अपनी सूझबूझ से उन्होंने नेपाली उच्चधिकारियो से अच्छे सम्बन्ध बना रखे थे किन्तु एक दिन उनके एक सहयोगी ने धन की लालच में अंग्रेजो को इसकी सूचना दे दी | नेपाली सेना ने टाइल कारखाना घेर लिया | हथियार बरामद हो गये | खाडिलकर को अंग्रेजो को सौप दिया गया | बहुत यातनाये मिलने पर भी उसने माता तपस्वनी का हाथ होने का संकेत नही दिया | अत: कलकत्ता में रहने वाली पाठशाला संचालिका माता तपस्वनी पर उनका ध्यान नही गया | इस तरह माता तपस्वनी ने पहले महाराष्ट्र और बंगाल के बीच सम्पर्क -- सूत्र जोड़ा था फिर बंगाल और नेपाल के बीच | माता तपस्वनी बहुत वृद्ध हो चली थी | उनकी अंतिम क्रान्ति -- योजना के असफल हो जाने से अब वह बहुत टूट चुकी थी | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1905 के बंग -- भंग आन्दोलन के समय विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार आन्दोलन में माता तपस्वनी की प्रेरणा से साधू सन्यासियों  ने एक बार फिर भाग लिया | यह सन्यासी -- विद्रोह का तीसरा दौर था | इसी तरह अपने अंतिम समय तक क्रान्ति का सन्देश फैलाते हुए सन 1907 में कलकत्ता में ही उनका निधन हो गया | पर उनका अधूरा सपना खोया नही , वह बंगाल के क्रान्तिकारियो की अगली गतिविधियों में जगता रहा , जो बाद में देशव्यापी हुआ और 1947 में देश की आजादी के रूप में हम सबके सामने आया |  इन बलिदानियों के चलते हम आज इस देश में आजादी की साँसे तो ले रहे है पर आज फिर अपना भारत उस मोड़ पे आ चुका है की हमे  देवी चौधरानी और म्हारिणी तपस्वनी जैसी वीर नारी की इस सड़े -- गले समाज को जरूरत है जो फिर से इस देश में पौरुष जगा दे एक नई क्रान्ति के लिए .........


 -सुनील दत्ता

शुक्रवार, 9 नवंबर 2012

जाति उन्मूलन का संघर्ष

जातिप्रथा की जड़ें भारतीय समाज में गहरे तक फैली हुई हैं। जातिप्रथा उन्मूलन का संघर्ष उन्नीसवीं सदी से जारी है। फुले, अम्बेडकर व पेरीयार जैसे व्यक्तित्वों के विचारों से प्रेरित अनेक सामाजिक आंदोलन भी जातिप्रथा का अंत करने में सफल नहीं हुए और कैंसर की तरह इस कुप्रथा ने हमारे समाज के हर तबके को जकड़ रखा है। जातिप्रथा के बाबत भारतीय समाज में दो अलग.अलग धाराएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली है वे सामाजिक आंदोलन और संघर्षए जो सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे राष्ट्रीय स्वंतत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा थी और हमारे संविधान में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक दूसरी धारा वह है जो इस प्रथा को एक नए कलेवर में नवजीवन देना चाहती है। यह धारा तेजी से बदलते हुए समय के अनुरूप अपनी भाषा बदल रही है,और सामाजिक समरसता के नाम पर हिन्दू समाज में व्याप्त जातिगत ऊँचनीच को एक नये, आकर्षक लेबिल के तहत जिंदा रखना चाहती है।
इस धारा के प्रणेता वे वर्ग हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद के विरोधी थे और हिन्दू राष्ट्रवाद के पैरोकार।
हिन्दू राष्ट्रवाद की इसी धारा से सन् 1915 में हिन्दू महासभा का जन्म हुआ और 1925 में आर.एस.एस. का। इन धाराओं का एकमात्र लक्ष्य है हिन्दू राष्ट्र की स्थापना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने हाल में सामाजिक समरसता मंच नामक एक नये संगठन की स्थापना की है। नरेन्द्र मोदी, जो कि इन दिनों विकास पुरूष का तमगा हासिल करने के लिए बेताब हैं, ने सामाजिक समरसता पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में मोदी ने यह दावा किया है कि वे दलितों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। वे लिखते हैंनवम्बर, 1989 को भव्य राममंदिर का शिलान्यास किसी महंत या पुजारी ने नहीं किया था। यह काम बिहार के एक दलित ने किया था। उस समय केवल मंदिर की नींव ही नहीं रखी गई थी वरन् सामाजिक समरसता की नींव भी रखी गयी थी। वह एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरूआत थी।
कई दलित विद्वान कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए 6 दिसम्बर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन डाक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। इन विद्वानों का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली ताकतें, दलितों को अपने अधीन रखते हुए भी अपने साथ रखना चाहती हैं। सामाजिक समरसता की अवधारणा में शामिल है विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच सद्भाव। परन्तु जातिप्रथा का अंत, सामाजिक समरसता आंदोलन का लक्ष्य नहीं है। जहां अम्बेडकर जातिप्रथा के सम्पूर्ण उन्मूलन के पैराकार थे वहीं सामाजिक समरसता के झंडाबरदार, हिन्दू समाज को एक रखना चाहते हैं परन्तु उसके जातिगत व वर्ण.आधारित भेदभाव के साथ। इस प्रकार एक सूत्र में बांधे गए हिन्दू समाज का इस्तेमाल मुसलमानों, ईसाइयों व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाएगा। अम्बेडकर ने जातिप्रथा का अंत करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही चावदार तालाब आंदोलन शुरू किया था, जिसका लक्ष्य था दलितों को पानी के सार्वजनिक स्त्रोतों पर अधिकार दिलाना। इसी तरह,उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन के जरिये दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलवाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया था। परन्तु जल्दी ही उन्हें यह समझ में आ गया कि उनकी राह में असली रोड़ा क्या है। उन्होंने "मनुस्मृति" को जलाने का क्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ही महिलाओं और दलितों को गुलाम बनाए रखने की वकालत करती है और वे इस अवधारणा के विरोधी हैं। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में अंबेडकर ने संविधान में जातिप्रथा के उन्मूलन और दलितों और आदिवासियों के हितार्थ विशेष प्रावधान किये। उन्होंने सामाजिक स्तर पर दलितों को बराबरी के हक दिलाने के लिए संघर्ष तो किया हीए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। भू.अधिकारों और आर्थिक न्याय के लिए अंबेडकर ने आंदोलन चलाये और एक स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन भी किया। इस पार्टी का उद्देश्य दलितों को उनके आर्थिक हक दिलाना था। अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि जातिप्रथा, श्रमविभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।
दूसरी ओरए आर.एस.एस., दलितों और श्रमिक वर्ग के अपने अधिकारों के संघर्ष का घोर विरोधी है और इसलिए वह पहचान.आधारित मुद्दों को उठाता रहा है। गौरक्षा, राममंदिर, रामसेतु सहित आर.एस.एस. व मोदी के एजेण्डे में  कई पहचान.आधारित मुद्दे हैं,  जिनके जरिये वे दलितों को हिन्दू धर्म का हिस्सा बनाये रखना चाहते हैं परन्तु निचले दर्जे के साथ। जहाँ अंबेडकर और फुले का संघर्ष दलितों की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था वहीं संघ केवल पहचान.आधारित मुद्दों को उठाकर दलितों को भुलावे में रखना चाहता है। जहाँ अंबेडकर और फुले का एजेण्डा दलितों को उनके अधिकार और गरिमा दिलाना था वहीं संघ का एजेण्डा केवल यह सुनिश्चित करना है कि दलितों का कहीं हिन्दू धर्म से मोहभंग न हो जाये। सामाजिक समरसता कार्यक्रम के अतिरिक्त, आर.एस.एस. ने वनवासी कल्याण आश्रम भी स्थापित किये हैं जिनका लक्ष्य आदिवासियों को हिन्दू धर्म से जोड़ना है। पहचान की राजनीति के उदय से जातिगत व लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध चल रहे आंदोलन कमजोर हुये हैं। इस राजनीति की शुरूआत सन् 1980 के दशक से हुई। पहले दलितों और उसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध किया गया। इसके साथ ही, दलितों और आदिवासियों के हिन्दूकरण के प्रयास जारी रहे। इसके लिए सामाजिक समरसता मंचों और वनवासी कल्याण आश्रमों का इस्तेमाल किया गया। इन ताकतों द्वारा कई स्तरों पर सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। इसके साथ ही, संस्कृत और हिन्दू कर्मकाण्डों को अपनाने के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि दलित व आदिवासी ऊँची जातियों के हिन्दुओं की नकल करके ही स्वंय को धन्य मानने लगें।
इसी प्रक्रिया का एक भयावह नतीजा था गुजरात की हिंसा, जहाँ दलितों और आदिवासियों के एक तबके का अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हिंसक हमले करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह मानना कि राममंदिर का शिलान्यास किसी दलित से करवाने से ही जातिप्रथा से जुड़ी समस्याएँ खत्म हो जाएंगीए भ्रामक है। दलितों और आदिवासियो की असली समस्याएँ भूख, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य को सकारात्मक कदम उठाने होंगे और इन तबको को एक शक्तिशाली आंदोलन चलाकर, राज्य को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करना होगा। समरसता का नाटक मात्र मृगमरीचिका है जिसका उद्देश्य इन वंचित वर्गों का ध्यान उनकी मूल समस्याओं से हटाना है। दलितों व आदिवासियों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं, गरिमा और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना है और इसके लिए उन्हें समाज के अन्य वंचित वर्गों.फिर चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों.के साथ संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। किसी प्रतिगामी, पहचान.आधारित सोच में फँसकर ये वर्ग अपना नुकसान ही करेंगे। मोदी और उनके जैसे अन्य लोग, सामाजिक ऊँचनींच  बनाये रखना चाहते हैं।  उनके एजेण्डा में अल्पसंख्यकों का विरोध शामिल है और हमेशा रहेगा। 
दलितों और उनसे जुड़े मुद्दो पर अंबेडकर व आर.एस.एस..मोदी की सोच एक दूसरे से एकदम उलट है। जहाँ अंबेडकर जाति के उन्मूलन के पक्षधर थे वहीं आर.एस.एस..मोदी जातियों के बीच सद्भाव व समरसता की बातें करते हैं। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बने। आर.एस.एस. नेता के. सुदर्शन ने सन् 2000 में कहा था कि भारतीय संविधान. पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है ;उनका अर्थ शायद यह था कि स्वतंत्रता. समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य पश्चिमी हैं! और इसलिए इसके स्थान पर हिन्दू धर्मग्रंथों पर आधारित संविधान बनाया जाना चाहिए। मोदी का प्रयास सुदर्शन की इच्छा को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मोदी और सुदर्शन का सामाजिक एजेण्डा एक है और उन दोनों की ही जातिप्रथा के उन्मूलन में कोई रूचि नहीं है। 
-राम पुनियानी

शुक्रवार, 2 नवंबर 2012

डीजीपीऔर आठ महीने में ही 9 दंगे


रिहाई मंच ने फैजाबाद में हुये दंगे के हफ्ते भर बाद भी मुख्यमंत्री अखिलेश  यादव के वहां न पहंुचने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार रवैया बताया है।
रिहाई मंच की तरफ से दंगा प्रभावित इलाकों से दूसरे चरण की छानबीन करने के बाद जारी विज्ञप्ति में राजीव यादव, लालचंद, आलोक, ऋि ष   कुमार सिंह ने कहा कि प्रभावित लोगों के बीच सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री या किसी वरिश्ठ मंत्री के न जाने से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता पर सवालिया निषान लगता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री औरदूसरे वरिश्ठ मंत्री सिर्फ लखनउ में बैठ कर दोशियों को सजा देने की बात कर रहे हैं। जबकि स्थानीय स्तर पर डरे सहमे लोगों में विष्वास बहाली की
कोई कोषिष सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। उल्टे भदरसा में हिंसा के कार मुसलमानों पर ही फर्जी मुकदमे लाद कर उन्हें दंगाई साबित करने की कोषिष की जा रही है जबकि असली दोशियों को खुला छोड दिया गया है।
जांच दल ने दुर्गा पूजा समिति के नेता और सपा से जुडे मनोज जायसवाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुये कहा कि प्रदेष सरकार में दंगाईयों से निपटने की इच्छा षक्ति नहीं है। क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी से जुडे
हिंदुत्ववादी तत्व ही इस दंगे के मुख्य शडयंत्रकारी हैं। इसीलिये मुख्यमंत्री लखनउ से तो दोशियों को सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं लेकिन फैजाबाद जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां दंगा पीडित
मुसलमान उनसे उन्हीं की पार्टी के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। मानवाधिकार नेताओं ने इन दंगों को सपा द्वारा कमजोर पड चुकी भाजपा को जिंदा करने की कवायद करार देते हुये कहा कि सपा लोकसभा चुनाव से पहले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कराने पर तुली है।

राजीव यादव और लालचंद ने कहा कि सपा सरकार को अमरीश चंद्र षर्मा से ज्यादा बेहतर पुलिस अधिकारी प्रदेष का डीजीपी बनाने के लिये नहीं मिला। इससे भी सरकार के मुस्लिम विरोधी रवैये को समझा जा सकता है। क्योंकि मौजूदा डीजीपी पर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कानपुर में हिंदुत्ववादी तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप है। तब वह वहां एसएसपी के पद पर तैनात थे। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनउ बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति आईएस माथुर के नेतृत्व में जांच आयोग गठित किया गया गया था
जिसने 1998 में ही अपनी रिर्पोट सरकार को सौंप दी थी। जांच दल के सदस्यों ने कहा कि यदि सपा सच मुच धर्मनिरपेक्ष होती तो माथूर आयोग की रिर्पोट को सार्वजनिक करते हुये ए सी शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्यवायी करती। लेकिन उसने उल्टे उन्हें डीजीपी बना दिया और आठ महीने में ही 9 दंगे हो गये।
मानवाधिकार नेताओं ने अखिलेश  सरकार को गुजरात की मोदी सरकार से भी ज्यादा मुस्लिम विरोधी करार देते हुये कहा कि मोदी ने तो 2002 में चुनाव जीतने के लिये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करवायी थी लेकिन सपा ने तो मुसलमानों के सहयोग से ही चुनाव जीतने के बावजूद सत्ता में आते ही मुस्लिम विरोधी दंगे कराना शुरू कर दिया। नेताओं ने कहा कि घोशित तौर पर मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देर से ही सही लेकिन गुजरात के मुस्लिम पीडितों से मिलने गये थे। लेकिन मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले मुलायम सिंह या उनके मुख्यमंत्री बेटे ने फैजाबाद सहित उनकी सरकार में हुये किसी भी दंगे में अब तक पीडितों से मिलने का कश्ट नहीं उठाया है।
रिहाई मंच के नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश  यादव के इस बयान को भी गुमराह करने वाला करार दिया जिसमें उन्होंने दंगों को उनकी सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साजिश  बताया था। मानवाधिकार नेताओं ने कहा कि प्रतापगढ के अस्थान गांव में 45 मुसलमानों के घर जलाने की घटना के पीछे तो सपा
सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के समर्थकों और सपा सांसद शैलेंद्र कुमार की भूमिका सामने आयी है। अगर उनके मंत्री और सांसद ही सरकार को बदनाम करने के लिये दंगा करा रहे हैं तो यह उनके नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठाता है।
जांच दल के सदस्यों ने कहा कि आने वाले दिनों में कई प्रतिश्ठित मानवाधिकार नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवियों का एक दल भी फैजाबाद दंगा प्रभावित लोगों से मिलने जाएगा और इस पूरे प्रकरण में सपा सरकार की भूमिका पर जनता के सामने रिपोर्ट लाएगा।

गुरुवार, 1 नवंबर 2012

कारपोरेट राज के भंडाफोड़ से कांग्रेस और भाजपा दोनों को गुस्सा आया।

दूसरी ओर,जो आरोप केजरीवाल ने लगाये हैंए उनमें नया कुछ भी नहीं है।जल जंगल जमीन और आजीविका से बहुसंख्य जनता को बेदखल करकेए उत्पादन प्रणाली को तहस नहस करके, उत्पादक जनसमूहों के कत्लेआम के जरिये प्रकृतिक संसाधनों की बंदरबांट के सिद्धांत पर आजादी के तुरंत बाद से कारपोरेट राज जारी है। पूंजी के इस खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी के खिलाफ आजतक कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। भंडाफोड़ करने की रघुकुल रीति चली आयी, पर उसका क्या अंजाम हुआ केजरीवाल अपने गुरिल्ला युद्ध को किस अंजाम तक कैसे लि जायेंगे, इसका अभी​खुलासा नहीं है। इसके बावजूद सत्तवर्ग का एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलना हैरतअंगेज है। क्या कहीं कुछ टूटने लगा है? केजरीवाल और प्रशांत भूषण के आरोपों के जवाब में भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केजरीवाल टीम हिट एंड रन ;वार करो और फरार हो जाओ की मासिक मंडी और साप्ताहिक बाजार बनकर रह गई है। रंजन भट्टाचार्य और नीरा राडिया के ऑडियो के बाबत कोई टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया।

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

केजरीवाल ने रिलायंस को केजी बैसिन का आबंटन रद्द करने की मांग की है।अरविंद केजरीवाल ने इस बार मशहूर उद्योगपति और रियायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी को निशाने पर लिया।रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2017 तक शेयर मूल्य के हिसाब से 100 अरब डॉलर की हैसियत की कंपनी बनने की क्षमता है।अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। हालांकि उनका नेटवर्थ पिछले एक साल में 1ण्6 अरब डॉलर कम होकर 21 अरब डॉलर रहाए लेकिन इसके बावजूद वह दूसरे पायदान पर रहे लक्ष्मी मित्तल से आगे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा पहुंचाया है।भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल खड़े करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर भारत की दिग्गज कार्पोरेट कंपनी रिलायंस पर सवाल खड़े किए।केजरीवाल ने एक बार फिर चौंकाया और निशाने पर लिया देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को। केजरीवाल ने अंबानी की कंपनी रिलायंस को मिले केजी बेसिन के ठेके और उसमें हुई कथित गड़बड़ियों का मामला उठाया और सरकार के कंपनी के सामने नतमस्तक होने का आरोप मढ़ा। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मुकेश अंबानी की जेब में हैं। उन्होंने कहा कि बढती महंगाई के लिए उद्योगपति और राजनेता जिम्मेदार हैं। केजरीवाल जब अंबानी पर आरोप लगा रहे थे इसी दौरान उनकी प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा हो गया। यह हंगामा सवाल पूछने की बात को लेकर हुआ।कृष्णा.गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन आबादी से 25 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बना है। देश की सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने यहां से 2008 में तेल निकालना शुरू किया था और इसी के साथ उनकी कंपनी पानी के नीचे से तेल निकालने वाली पहली कंपनी बन गई थी।

इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तीन सवाल 

1ण् क्या केजी बेसिन में स्थित गैस सिर्फ रिलायंस की हैघ् जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है गैस देश के लोगों की है।
2ण् क्या इस सरकार को देश के उद्योग घराने चला रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसी मजबूरी में इन फैसलों पर अमल कर रहे हैं
दो मांग 

1ण् इन खुलासों के साथ ही केजरीवाल ने कहा कि सरकार रिलांयस इंडस्ट्रीज का केजी बेसिन का ठेका रद्द करे।
2ण् गैस निकासी का ठेका नए सिरे से किसी बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को दे। 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी.डी6 क्षेत्र में हुए खर्च की कैग की लेखापरीक्षा के लिये तय बैठक आगे के लिये टाल दी।कैग ने केजी डी6 गैस ब्लॉक के दूसरे दौर की लेखापरीक्षा शुरु करने के लिये रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ शुरुआती बैठक बुलाई थी।इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी.डी6 क्षेत्र में 2008.09 और 2011.12 में किए गए खर्च की लेखापरीक्षा की जानी है।मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को सभी पक्षों को पत्र लिखकर बैठक स्थगित होने के बारे में सूचित किया।बताया जाता है कि यह बैठक इसलिए स्थगित की गईए क्योंकि कैग के ऑडिट की प्रकृति और दायरे को लेकर मतभेद थे।रिलायंस ने यह लिखित आश्वासन मांगा था कि कैग की लेखापरीक्षा केवल उत्पादन भागीदारी करार ष्पीएससीष् के तहत सिर्फ बहीखातों और रिकार्ड तक सीमित होगी।कंपनी को पीएससी के तहत लेखा प्रक्रियाओं की धारा 1ण्9 से अलग कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने को नहीं कहा जाएगा और न ही किसी तरह का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
इसके साथ ही कंपनी ने यह शर्त भी रखी कि लेखापरीक्षा उसके परिसर में होनी चाहिये और रिपोर्ट को पीएससी के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपा जाएए संसद को नहीं।वहीं दूसरी ओर मंत्रालय ने जोर देकर कहा था कि कंपनी कैग को अपने बही खातों को बिना किसी रुकावट के दिखाए।इसके लंबित रहने तक मंत्रालय ने कंपनी के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी रोकी हुई हैण्
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक इसीलिए स्थगित की गई ताकि मतभेदों को सुलझाया जा सके।

मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज को पत्र लिखकर कहा था कि कैग कंपनी के प्रदर्शन का ऑडिट नहीं करेगा और निगरानी समिति ने पहले ही कंपनी के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।सूत्रों ने हालांकिएबताया कि केजी.डी6 ब्लाक में 2010.11ए 2011.12 और 2012.13 के लिए सालाना पूंजीगत खर्च के प्रस्ताव को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। केजी.डी6 ब्लॉक पर प्रबंधन समिति ने 7 अगस्त को पिछले तीन साल के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूर किया हैए लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं हुए हैं।

दो साल के लंबे इंतजार के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को कृष्णा गोदावरी ख्केजी, बेसिन में 1ण्53 अरब डॉलर और निवेश करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस राशि का इस्तेमाल डी6 ब्लॉक के आसपास के चार क्षेत्रों के विकास में होगा। इससे इन क्षेत्रों से रोजाना एक करोड़ 36 लाख घनमीटर गैस का उत्पादन हो सकेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। इनमें डी2ए डी6ए डी19 और डी22 क्षेत्र शामिल हैं। यहां से वर्ष 2016 के मध्य तक गैस उत्पादन होने लगेगा। इन चार क्षेत्रों में 617 अरब घन मीटर गैस का भंडार है। यहां से आठ साल तक उत्पादन हो सकेगा। केजी.डी6 ब्लॉक की निगरानी समिति ने 3 जनवरी को इस निवेश योजना को मंजूरी दी। इस समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में ब्रिटेन की बीपी और कनाडा की निको रिसोर्सेज भी रिलायंस की भागीदार हैं। इस नए निवेश से केजी.डी6 ब्लॉक में घटते उत्पादन को संभाला जा सकेगा। पिछले 18 महीने में डी6 ब्लॉक के उत्पादन में 40 फीसदी की कमी आई है। यहां से फिलहाल 3ण्4 करोड़ घन मीटर गैस का रोजाना उत्पादन हो रहा है। पूर्व योजना के मुताबिक अब तक यहां से रोजाना आठ करोड़ घन मीटर गैस का उत्पादन होना था।

सरकार ने जब से सबसिडी वाले सिलेंडरों की गिनती तय कर दी हैए तब से लोग इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह उन्हें कम कीमत पर अधिक सिलेंडर मिल पाएं। हालांकि कई कुछ राज्यों में सस्ते सिलेंडरों की गिनती छह से नौ कर दी गई हैए पर कुछ राज्यों में लोगों को महंगी एलपीजी से ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे में इन लोगों के लिए यह खबर खुशखबरी साबित हो सकत है।सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की घरेलू रसोई गैस के रिटेल कारोबार में उतरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अनसब्सिडाइज्ड एलपीजी मार्केट में पकड़ बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आकर्षक कीमतें तय करेगी। गुजरात और महाराष्ट्र से कंपनी एलपीजी कारोबार शुरू करेगी। कंपनी के पास बाजार भाव पर 200.300 रुपये का मार्जिन है।


कारपोरेट राज का यह आलम भी देखिये।जानकारी मिली है कि जीएएआर को 1 और साल के टाला जा सकता है। जीएएआर को पहले ही वित्त वर्ष 2014 तक टाला जा चुका है।सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष 2015 से जीएएआर लागू करने का मन बना रही है। माना जा रहा है कि शोम कमेटी ने जीएएआर को 3 साल के लिए टालने की सिफारिश की थी। मामले पर गुरुवार को सरकार अंतिम फैसला सुना सकती है।पुरानी तारीख से टैक्स वसूलने को लेकर शोम कमेटी में मतभेद हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिर कई सदस्य इस कानून के पक्ष में नहीं हैं।शोम पैनल में पिछली तारीख से टैक्स वसूलने को लेकर मतभेद हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई सदस्य पिछली तारीख से टैक्स वसूली के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि सदस्य रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू करने के फैसले पर सहमति नहीं बन पा रही है।सूत्रों के मुताबिक वैलिडेशन क्लॉज पर कल चर्चा हो सकती है। पुरानी तारीख से टैक्स वसूली पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री लेंगे।वित्त वर्ष 2013 की पहली छमाही खत्म हो गई है। इस दौरान बाजार में अच्छी तेजी जरूर देखने को मिली। तेजी के इस दौर में बाजार के 6ए000 तक जाने की उम्मीद जताई जाने लगी। हालांकि अब बाजार पर दबाव दिख रहा है और निफ्टी के 6ए000 तक पहुंचने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा बाजार के दिग्गज जानकार वित्त वर्ष 2014 में बाजार में जबर्दस्त तेजी आने की उम्मीद जता रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को मौद्रिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में नकद आरक्षित अनुपात ;सीआरआरद्ध में 0ण्25 फीसदी की कटौती कीए लेकिन रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई के इस कदम से कर्ज का बोझ कुछ कम होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को तो निराशा हुई ही हैए साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री पीण् चिदंबरम भी खासे खफा नजर आ रहे हैं।आगामी 3 नवंबर से सीआरआर 4ण्50 से 4ण्25 फीसदी हो जाएगा। आरबीआई के ऐलान के बाद ही बैंकों ने साफ संकेत दे दिया कि हाल.फिलहाल कर्ज सस्ता होने की संभावना नहीं है। इस बीचए चिदंबरम ने कहा कि महंगाई जितना ही महत्व आर्थिक विकास को भी दिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास भी एक चुनौती है और अगर विकास के लिए सरकार को अकेले ही आगे बढ़ना होगा तो हम अकेले ही बढ़ेंगे।आरबीआई ने भले ही महंगाई का हवाला देते हुए रेपो रेट को यथावत रखा होए लेकिन वित्त मंत्री पीण् चिदंबरम उसके इस तर्क से कतई सहमत नहीं हैं। चिदंबरम ने मंगलवार को यहां कहाए श्महंगाई को काबू में रखना जितनी बड़ी चुनौती हैए उतना ही बड़ा चैलेंज विकास भी है।श् इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कुछ कठोर लहजे में कहाए श्अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अकेले ही इस चुनौती का सामना करने के लिए निकल पड़ेगी।श्मौद्रिक नीति की समीक्षा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहाए श्सरकार साफ.साफ शब्दों में यह संदेश दे रही है कि वह सरकारी खजाने की हालत दुरुस्त करने और राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने की दिशा में अग्रसर है। मुझे उम्मीद है कि फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर सरकार द्वारा जताई जा रही प्रतिबद्धता को हर कोई समझने की कोशिश करेगा।श्मौद्रिक नीति का आगे जिक्र करते हुए उन्होंने कहाए श्मैंने इस स्टेटमेंट के अंत में लिखे कुछ पैराग्राफ नहीं पढ़े हैं। हालांकिए अगर उनमें भविष्य को लेकर उम्मीदें जाहिर की गई हैं तो मैं उस आने वाले समय को ध्यान में रखूंगा।श् वित्त मंत्री ने यह टिप्पणी संभवतरू मौद्रिक नीति के उस पैराग्राफ को ध्यान में रखकर की है जिसमें कहा गया है कि अंतिम तिमाही में रेपो रेट घटाया जा सकता है।

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में नीरा राडिया के टेप भी सुनवाए। उन्होंने नीरा राडिया और रिश्ते में पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद रंजन भट्टाचार्य के बीच हुई बातचीत का टेप सुनवाया। इस टेप में नीरा राडिया और रंजन यह बात कर रहे हैं कि मंत्री वही बनेगा जिसे अंबानी परिवार चाहेगा। भट्टाचार्य ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा. कांग्रेस तो अपनी ही दुकान है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस पर ही निशाना नहीं साधा बल्कि भाजपा को भी रिलायंस के हाथों बिका हुआ बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के वक्त अनुचित फायदा पहुंचाकर रिलायंस को गैस ब्लॉक दिए गए। गौरतलब है कि साल 2000 में रिलायसं को केजी बेसिन का ठेका मिला था। रिलायंस पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहाए श्सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए रिलायंस ने गैस का उत्पादन कम कर दिया। रिलायंस ने सरकार को मजबूर करके अपनी पसंद के लोगों को मंत्री बनवाया ताकि देश में गैस के दाम बढ़ाए जा सके।श्

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर पद का दुरुपयोग कर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक पहले भाजपा नीत राजग सरकार ने इस कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली शर्तो पर इसे प्राकृतिक गैस का ठेका दिया। इसके बाद कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने पहले से तय दर में वृद्धि कर दी। अरविंद ने रिलायंस पर गैस की जमाखोरी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस.भाजपा दोनों मुकेश अंबानी की जेब में हैं। ऐसा लगता है देश को मुकेश अंबानी ही चला रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रविवार को हुए फेरबदल पर उन्‍होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जयपाल रेड्डी को पद से हटाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। केजरीवाल ने रेड्डी का पक्ष लेते हुए कहा क्‍या सरकार ने ईमानदार रेड्डी को पद रिलायंस को खुश करने के लिए हटायाघ्जयपाल रेड्डी के स्‍थान पर अब वीरप्पा मोइली नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं तो अब क्‍या एलपीजी और बिजली की कीमतें फिर बढ़ेंगी। जयपाल रेड्डी को ईमानदार होने की सजा मिलीए सलमान खुर्शीद भ्रष्‍ट हैं इसलिए उन्‍हें प्रमोशन दिया गया। उन्‍होंने इस फेरबदल पर ट्विट किया और बोल भ्रष्‍ट मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया हैण् उन्‍होंने कहा कि इस फेर बदल से कोई लाभ नहीं है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रिलायंस को एनडीए सरकार ने केजी बेसिन का ठेका दिया था ताकि वह गैस निकालकर देश की जरूरतें पूरी कर सके। ये गैस रिलायंस को साल 2017 तक सवा दो डॉलर प्रति यूनिट बेचनी थी लेकिन 2006 में ही इसके लिए कंपनी ने सवा चार डॉलर प्रति यूनिट मांगे। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर इसके लिए राजी नहीं थे इसलिए हटा दिए गए और रिलायंस के आदमी माने जाने वाले मुरली देवड़ा को ये मंत्रालय मिला।इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने रिलायंस के दबाव के आगे झुकते हुए 2014 तक 4ण्25 डॉलर प्रति युनिट के हिसाब से अनुमति दे दी। आज रिलायंस सरकार से इसके लिए सवा 14 डॉलर प्रति यूनिट मांग रही है। रिलायंस की इसी मांग का विरोध करने के चलते पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी को हटाकर वीरप्पा मोइली को मंत्री बनाया गया है।

केजरीवाल ने कहा कि अगर मोइली ने रिलायंस की सवा 14 डॉलर प्रति यूनिट गैस की मांग मान ली तो इस देश में बिजली सात रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। देश को करीब 43 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। अगर जनता को ये मंजूर है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो वो इसके खिलाफ खड़ी हो ताकि सरकार मजबूर होकर रिलायंस की मांग ठुकरा दे।
केजरीवाल ने कहा कि केजी बेसिन का ठेका रिलायंस को मिला लेकिन रिलायंस ने जुलाई 2011 में इसका एक हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को 35 हजार करोड़ रुपये में बेच दिया। लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाए और सरकार देखती रही। रिलायंस गैस की जमाखोरी कर रही है ताकि जब सरकार दाम बढ़ा दे तब वो उसे बेचे और फायदा कमाए।

रिलायंस को सरकार को 8 हजार करोड़ यूनिट गैस देनी थी लेकिन उसने दी महज 2 हजार करोड़ यूनिट। रिलायंस ने गैस प्रोडक्शन जानबूझकर घटा दी। उसने 2009 से गैस का उत्पादन तय सीमा से एक तिहाई कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि इसकी वजह से गैस आधारित बिजली घरों को बंद करना पड़ा।

केजरीवाल ने कहा कि जब जयपाल रेड्डी ने रिलायंस की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाई और 7000 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस भेजा तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मुकेश अंबानी के दबाव में रेड्डी को मंत्रालय से हटा दिया गया।

कांग्रेस ने आज अरविंद केजरीवाल के आरोपों को ष्निराधारष् बताते हुए खारिज किया और पलटवार करते हुए इंडिया अगेंसट करप्शन की फंडिंग स्रोत को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार मुकेश अंबानी का पक्ष ले रही है।कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने संवाददाताओं को कहाए ष्यह निराधार है। आजकल आईएसी के लिए आरोप लगाना फैशन हो गया है। आपके पास फंड कहां से आ रहे हैंघ् आईएसी को फंड कौन दे रहा हैघ् रामलीला मैदान से लेकर इस संवाददाता सम्मेलन तक यह फोर्ड फाउंडेशन है।ष् भाजपा और केजरीवाल के बीच गठजोड़ की बात कहते हुए हरिप्रसाद ने सवाल कियाए ष्वह उन प्रदेशों में क्यों नहीं जा रहे जो आंकठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए।ष्उन्होंने कहाए ष्अगर सरकार को मुकेश अंबानी चला रहे हैं तो आईएसी को विदेश में बैठे लोग चला रहे हैं।ष् उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल मीडिया को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के कारोबार की गड़बडिय़ां उजागर होने के बाद अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल भाजपाइयों के निशाने पर हैं। मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय मुखपत्र कमल संदेश के संपादक प्रभात झा ने केजरीवाल के पीछे विदेशी करेंसी का खेल होने की आशंका जताई है। कमल संदेश के ताजा अंक में झा ने संपादकीय में तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल और उनकी टीम को कुकुरमुत्तों जैसे शब्द से संबोधित किया है।तो दूसरी ओरएप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को लिखे एक पत्र में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया के एनजीओ को मिली विदेशी सहायता की जांच की मांग की है। दुबे ने उनके एनजीओ को मिली विदेशी सहायता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो विदेशी एनजीओ केजरीवाल और सिसौदिया की मदद करते हैंए उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं।गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावना के साथ ही झा भी दूसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद कर रहे थे। पार्टी भले ही गडकरी के बचाव की मुद्रा में होए लेकिन संघ के हाथ खींच लेने से संगठन चुनाव असमंजस से घिर गए हैं। झा के संपादकीय को पार्टी में गडकरी के समर्थन में मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। झा ने कहा है कि केजरीवाल का खेल करेंसी का है।डाण्मनमोहन सिंह को यह पता लगाना चाहिए कि यह करेंसी भारत की है या फिर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों की। झा ने गडकरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की क्लीन चिट को केजरीवाल के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। झा ने केजरीवाल को ब्लैकमेलरए अन्ना के साथ विश्वासघात करने वाला बताते हुए लिखा कि केजरीवाल की चाहत पिटने की हैए ताकि जनता का भावनात्मक समर्थन मिलने लगे। झा यहीं नहीं रुके उन्होंने न्यूज चैनलों के बारे में कहा कि उन्होंने कुकुरमुत्तों को मुंह लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद किया और जनता को भी गुमराह किया।

अनिल अंबानी की अगुआई वाले रिलायंस समूह ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को मोटे निवेश का भरोसा दिलाया है। अपनी विस्तार योजना की घोषणा करते हुए कंपनी ने कहा कि वह राज्य में अपने कुल निवेश के आंकड़े को 30ए000 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 50ए000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा देगी। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने प्रदेश सरकार के आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहाए श्हम अगले कुछ साल के  दौरान प्रदेश में कोयला खननए बिजली उत्पादन और सीमेंट निर्माण के क्षेत्र में 50ए000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेंगे।श् उन्होंने बताया  कि  रिलायंस समूह प्रदेश में इन तीनों क्षेत्रों में 30ए000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। अंबानी ने बतायाए श्हमारी कोयला खनन परियोजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। हम अपने सासन संयंत्र में 660 मेगावॉट बिजली उत्पादन जल्द शुरू कर देंगे।बिना किसी खास एजंडे के केजरीवाल के इस गुरिल्ला युद्ध पर बीबीसी ने मौजूं सवाल किया है।कौन है केजरीवाल का अगला निशाना देखें
सोनिया गाँधी के दामाद क्लिक करें रॉबर्ड वाड्रा , विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बाद क्लिक करें अरविंद केजरीवाल का अगला निशाना कौन होगा और उसका संबंध किस पार्टी के साथ होगा बुधवार को अपनी प्रेसवार्ता से कुछ घंटे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन सदस्य अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा,आज के पर्दाफाश को देखें ये बहुत बड़ा हो सकता जब अरविंद केजरीवाल ने क्लिक करें रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ डीएलएफ के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तब विपक्षी भाजपा ने जाँच की तो मांग की थी लेकिन बहुत शोर.शराबा नहीं मचाया.

-एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

बुधवार, 31 अक्टूबर 2012

नहीं रूकेंगे बलात्कार


हरियाणा में हाल में बलात्कार की घटनाओं की श्रृंखला ने इस गंभीर और क्रुर अपराध के कारणों पर एक बहस की शुरूआत कर दी है। इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में भी अलगअलग राय व्यक्त की जा रही हैं। प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले तबके का मानना है कि बलात्कार के पीछे लैंगिक असमानताएं हैं और इन्हें रोकने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण और कुछ कानूनी उपाय किए जाना आवश्यक है। दूसरी ओर, इस बारे में दकियानूसी वर्ग की सोच भी दिलचस्प है।
कुख्यात खाप पंचायतों का कहना है कि चूंकि आजकल लड़कियां 11 वर्ष की आयु में ही युवा हो जाती हैं इसलिए उनके विवाह की न्यूनतम आयु घटाकर 15 वर्ष कर दी जानी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि ॔॔पूर्व में व विशोषकर मुगल काल में, मातापिता अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दिया करते थे ताकि उन पर इस तरह के अनाचार न हो सकें। इस समय हरियाणा में वैसी ही स्थिति है जैसी कि मुगल काल में थी।॔॔ अफसोस कि इन वरिष्ठ नेताजी के शानदार सुझाव में कई छेद हैं। पहली बात तो यह है कि अगर विवाह से बलात्कार रूकते होते तो इतनी बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं बलात्कार का शिकार क्यों होतीं? क्या यह सही है कि मुगलकाल में हिन्दू महिलाओं को मुगलों के क्रुर पंजों से बचाने के लिए उनका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था? यह मान्यता समाज के एक वर्ग में गहरे तक बैठी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए रानी पद्मिनी द्वारा किया गया जौहर, इस अत्याचार की एक मिसाल बताया जाता है।
परंतु क्या कोई यह दावे के साथ कह सकता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार या अत्याचार केवल मुगल साम्राज्य में या मुस्लिम राजाओं द्वारा किए जाते थे? क्या अन्य धर्मों के राजा, सभी पराई स्ति्रयों को केवल बहिन मानते थे? जब शिवाजी की सेना ने कल्याण पर हमला किया तब उनकी सेना ने धनसंपत्ति तो लूटी ही, वहां के राजा की बहू को भी शिवाजी के सैनिक अपने राजा के लिए बतौर उपहार अगवा कर ले गए। यह अलग बात है कि शिवाजी ने उसे ससम्मान उसके घर वापिस भेज दिया। विजयी सेनाओं द्वारा विजित राज्य में लूटमार करना और वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करना सामंती युग में आम था और यह प्रवृत्ति किसी धर्म विशोष के राजाओं या सेना तक सीमित नहीं थी। केवल मुस्लिम शासकों और सामंतों को इसके लिए दोषी ठहराना, इतिहास के साम्प्रदायिकीकरण का हिस्सा है, जो कि हमारे अंगे्रज शासकों ने ॔फूट डालो और राज करो॔ की अपनी नीति के तहत किया था।
इस सिलसिले में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुगल सेनाओं में सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे। उनमें हिन्दुओं की भी बड़ी संख्या होती थी। जैसे, राजा मानसिंह, अकबर की सेना के सेनापति थे और औरंगजेब की सेना की कमान मिर्जा राजा जयसिंह के हाथों में थी। इसके बावजूद, औरंगजेब और अकबर की सेनाओं ने वही सब किया जो दुनिया की सारी सेनाएं करती हैं अर्थात निर्दोषों को मारना, लूटना और महिलाओं के साथ बलात्कार। यह सिलसिला आज भी कश्मीर, उत्तरपूर्व और देश के कई अन्य इलाकों में जारी है। क्या हम थंगजम मनोरमा को भूल सकते हैं, जिसके साथ मणिपुर में सन 2004 में असम राईफल्स के 17 जवानों ने सामूहिक बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। यह हमारे राष्ट्र पर लगा एक ऐसा काला धब्बा है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा।
स्पष्टतः बलात्कार का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। उल्टै, धर्म तो ,जैसी कुप्रथाओं का जनक है। 19वीं सदी में जब सुधारवादियों ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में बोत्तरी की मांग उठाई तब परंपरावादी और दकियानूसी तबके ने इसके विरोध में यह कहा कि लड़कियों को अपने पहले मासिक धर्म के समय अपने पतियों के पास ही होना चाहिए क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है। परंपरावादी मुसलमान भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु घटाने की मांग करते रहते हैं।
यह तथ्य, कि दोनों समुदायों के एक तबके के, विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय पर महिलाओं के स्वनिर्णय के अधिकार के बारे में एक से विचार हैं, साबित करता है कि इस मुद्दे का धर्म से कोई संबंध नहीं है। असल में दकियानूसी वर्ग नहीं चाहता कि महिलाओं का उनके स्वयं के जीवन पर नियंत्रण हो क्योंकि इससे पितृसत्तात्मकता कमजोर होती है। पितृसत्तात्मकता को धर्म के नाम पर समाज पर लादना आसान होता है। कम उम्र में शादी होने से लड़कियां अपने पतियों और ससुरालवालों की गुलाम बनने पर मजबूर हो जाती हैं। कम उम्र में मां बनने और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने से उन्हें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, वे अलग हैं। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण से बच्चे और मां दोनों के जीवन को खतरा होता है, ऐसी चिकित्सकीय राय है। इसलिए असल में यह संघर्ष सामंतवादी नियम समाज पर थोपने के इच्छुक लोगों और उनके बीच है जो पितृसत्तात्मक नियंत्रण से समाज को मुक्त करना चाहते हैं।
महिलाओं का शिक्षण, रोजगार और सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार की आवश्यक शर्त है। स्वनियुक्त कानून निर्माताओं के आदेशों को गंभीरता से लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, वहां खाप पंचायतों का बिस्तर गोल कर ऐसी पंचायतों का सशक्तिकरण करना जरूरी है जिनमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हों। पंचायतों के जरिए जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत करने से ही हम न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण कर सकेंगे।
-राम पुनियानी

शनिवार, 20 अक्टूबर 2012

सीरिया का गृहयुद्ध और अमरीका

पिछले कई वर्षों से सीरिया अमरीकी साम्राज्यवाद के निशाने पर है। ज्ञातव्य है कि इसराइल और सीरिया की साझी सीमा रेखाएँ हैं। यह भी वास्तविकता है कि सीरिया के रणनैतिक महत्व वाले क्षेत्र गोलान हाइट्स पर इसराइल ने 1967 से ही गैरकानूनी कब्जा जमा रखा है। लीबिया में सत्ता परिवर्तन की सफलता के पश्चात से एंग्लो अमरीकी साम्राज्यवाद ने सीरिया में भी सत्ता परिवर्तन के इरादे से देश (सीरिया) के अन्दर गृहयुद्ध छेड़ रखा है। सरकारी सैनिक संगठनों और एंग्लो-अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा संगठित बलों के बीच मुठभेड़ों में अब तक हज़ारों सैनिक मारे जा चुके हैं और लाखों घायल अवस्था में जी रहे हैं।
    प्रश्न यह नहीं है कि वर्तमान में सीरिया में मौजूदा शासन व्यवस्था का स्वभाव, रूप क्या और और कैसा है। प्रश्न यह है कि किसी देश में वहाँ की राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्धारित करने का अधिकार उस देश के निवासियों को है अथवा किसी साम्राज्यवादी शक्ति को? जो लोग विदेशी समर्थन की बात करते हैं वे या तो जान बूझकर अथवा अनजाने में साम्राज्यवादियों के मार्ग को प्रशस्त करने का समर्थन करते हैं और उन्हें दखलन्दाजी करने को आमंत्रित करते हैं; अवसर देते हैं।
    सभी जानते हैं कि इस समय पश्चिम एशिया में ईरान अमरीकी साम्राज्यवाद का मुख्य निशाना बना हुआ है। सीरिया ईरान का मित्र देश है। इसने अमरीकी साम्राज्यवाद और इसराइल के सम्मुख घुटने नहीं टेके हैं। वह लेबनान में हिज्बुल्लाह का समर्थन करता है। सीरिया रूस का भी मित्र देश है। वास्तव में सीरिया में गृहयुद्ध करवाकर सत्ता परिवर्तन करवाने का लक्ष्य है: उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के तेल से सम्पन्न राजनैतिक क्षेत्र पर एंग्लो-अमरीकी आधिपत्य जमाना। अमरीका और उसके साथी देश चाहते हैं कि रूस को रोका जाए और चीन, भारत एवं अन्य राष्ट्र जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, उनकी ऊर्जा आपूर्ति पर उनका नियंत्रण हो।
    अमरीका ने सीरिया के गृहयुद्ध में विरोधी सैनिक बलों को आर्थिक सहायता देने के लिए तुर्की को प्रोत्साहित किया। उसने ‘अरब लीग’ को सीरिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने और सैन्य कार्यवाहियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी जानते हैं कि ‘अरब लीग’ अमरीका द्वारा नियंत्रित एक गठबंधन है।
    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा गया जिसके अन्तर्गत अन्य चीजों के साथ, सीरिया में बसर अल असद सरकार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने की बात उल्लेखित थी परन्तु 4 फरवरी 2012 को रूस और चीन ने इस प्रस्ताव को बीटो कर दिया। वास्तविकता यह है कि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पिछले कई महीनों से अमरीका और उसके यूरोपीय मित्र देश प्रयास करते रहे हैं और दबाव के साथ पूरी कोशिश की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्य राष्ट्र भी इसका समर्थन करें। भारत सरकार ने पहले तो इस प्रस्ताव का समर्थन करने में संकोच प्रदर्शित किया परन्तु अन्तिम समय में प्रस्ताव के समर्थन में अपना वोट दिया परन्तु रूस और चीन के वीटो के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
    इस्तांबुल में फारस की खाड़ी स्थित अनेक देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि अमरीका, अरब देश, सीरिया के विद्रोहियों को प्रतिमाह वेतन देने के लिए 100 मिलियन डालर की मदद देंगे। न्यूयार्क टाइम्स की एक रपट के अनुसार ओबामा प्रशासन सीरिया के विद्रोहियों को संचार उपकरण देने पर तैयार हो गया है। इस बैठक में भाग लेने वाले सभी देश अमरीका के पिछलग्गू राष्ट्र हैं। बताया गया है कि 100 मिलियन डालर की मदद देने का मकसद सीरिया के राष्ट्रपति असद की सेना छोड़ने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करना है। यह भी बताया गया कि इस फंड का इस्तेमाल विद्रोहियों की ‘‘फ्री सीरिया आर्मी’’ के लिए ब्लैक मार्केट से हथियारों की खरीद के लिए भी किया जा सकता है यह भी बताया गया कि अरब फंड (सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत द्वारा दी गई राशि) की राशि को विपक्षी सीरियन नेशनल कांगे्रस द्वारा वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अमरीका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी सीरिया के विद्रोहियों के लिए 1.22 करोड़ डालर की मानवीय सहायता की घोषणा की है। स्मरण रहे कि सीरिया में विद्रोह के बाद अमरीका द्वारा दी गई कुल सहायता राशि 2.5 करोड़ डालर की हो गई है। इसके अतिरिक्त अमरीका ने विद्रोहियों को बेहतर तालमेल के  उद्देश्य  से संचार के
अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं।
    वास्तव में अमरीका और उसके साथी देश सीरिया में लीबिया जैसी परिस्थिति पैदा कर उस पर हमला करने के योजना के नक्शे पर चल रहे हैं। विश्व जनमत को सोचना है कि क्या किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता पर, किसी भी बहाने हमला करने का कोई भी अधिकार है? इराक, अफगानिस्तान, विलूचिस्तान, लीबिया एवं पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों में जो स्वयं मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपराधी रहे हैं, उन साम्राज्यवादियों को सीरिया में उनके द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों के लिए कैसे क्षमा किया जा सकता है?
    पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी के इलाके में अमरीका, ब्रिटेन और उनके साथी राष्ट्र ऐसी भयानक स्थिति थोपने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र और आस-पास के सभी देशों की संप्रभुता और शान्ति को खतरा पैदा हो गया है। सीरिया के घटनाक्रम पर भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि ‘भारत हर प्रकार की हिंसा की निन्दा करता है, चाहे वह कोई भी कर रहा हो। भारत मानता है कि सभी देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करंे, उनकी उचित आकांक्षाओं को पूरा करें और उनकी शिकायतों को प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य उपायों द्वारा दूर करें।
    परन्तु भारत सरकार ने यह नहीं स्पष्ट किया कि क्या किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुुता पर, किसी भी बहाने हमला करने का कोई भी अधिकार है?
-सुश्री पूनम सिंह
लोकसंघर्ष पत्रिका सितम्बर 2012 अंक में प्रकाशित
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