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शुक्रवार, 2 नवंबर 2012

डीजीपीऔर आठ महीने में ही 9 दंगे


रिहाई मंच ने फैजाबाद में हुये दंगे के हफ्ते भर बाद भी मुख्यमंत्री अखिलेश  यादव के वहां न पहंुचने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार रवैया बताया है।
रिहाई मंच की तरफ से दंगा प्रभावित इलाकों से दूसरे चरण की छानबीन करने के बाद जारी विज्ञप्ति में राजीव यादव, लालचंद, आलोक, ऋि ष   कुमार सिंह ने कहा कि प्रभावित लोगों के बीच सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री या किसी वरिश्ठ मंत्री के न जाने से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता पर सवालिया निषान लगता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री औरदूसरे वरिश्ठ मंत्री सिर्फ लखनउ में बैठ कर दोशियों को सजा देने की बात कर रहे हैं। जबकि स्थानीय स्तर पर डरे सहमे लोगों में विष्वास बहाली की
कोई कोषिष सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। उल्टे भदरसा में हिंसा के कार मुसलमानों पर ही फर्जी मुकदमे लाद कर उन्हें दंगाई साबित करने की कोषिष की जा रही है जबकि असली दोशियों को खुला छोड दिया गया है।
जांच दल ने दुर्गा पूजा समिति के नेता और सपा से जुडे मनोज जायसवाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुये कहा कि प्रदेष सरकार में दंगाईयों से निपटने की इच्छा षक्ति नहीं है। क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी से जुडे
हिंदुत्ववादी तत्व ही इस दंगे के मुख्य शडयंत्रकारी हैं। इसीलिये मुख्यमंत्री लखनउ से तो दोशियों को सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं लेकिन फैजाबाद जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां दंगा पीडित
मुसलमान उनसे उन्हीं की पार्टी के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। मानवाधिकार नेताओं ने इन दंगों को सपा द्वारा कमजोर पड चुकी भाजपा को जिंदा करने की कवायद करार देते हुये कहा कि सपा लोकसभा चुनाव से पहले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कराने पर तुली है।

राजीव यादव और लालचंद ने कहा कि सपा सरकार को अमरीश चंद्र षर्मा से ज्यादा बेहतर पुलिस अधिकारी प्रदेष का डीजीपी बनाने के लिये नहीं मिला। इससे भी सरकार के मुस्लिम विरोधी रवैये को समझा जा सकता है। क्योंकि मौजूदा डीजीपी पर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कानपुर में हिंदुत्ववादी तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप है। तब वह वहां एसएसपी के पद पर तैनात थे। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनउ बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति आईएस माथुर के नेतृत्व में जांच आयोग गठित किया गया गया था
जिसने 1998 में ही अपनी रिर्पोट सरकार को सौंप दी थी। जांच दल के सदस्यों ने कहा कि यदि सपा सच मुच धर्मनिरपेक्ष होती तो माथूर आयोग की रिर्पोट को सार्वजनिक करते हुये ए सी शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्यवायी करती। लेकिन उसने उल्टे उन्हें डीजीपी बना दिया और आठ महीने में ही 9 दंगे हो गये।
मानवाधिकार नेताओं ने अखिलेश  सरकार को गुजरात की मोदी सरकार से भी ज्यादा मुस्लिम विरोधी करार देते हुये कहा कि मोदी ने तो 2002 में चुनाव जीतने के लिये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करवायी थी लेकिन सपा ने तो मुसलमानों के सहयोग से ही चुनाव जीतने के बावजूद सत्ता में आते ही मुस्लिम विरोधी दंगे कराना शुरू कर दिया। नेताओं ने कहा कि घोशित तौर पर मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देर से ही सही लेकिन गुजरात के मुस्लिम पीडितों से मिलने गये थे। लेकिन मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले मुलायम सिंह या उनके मुख्यमंत्री बेटे ने फैजाबाद सहित उनकी सरकार में हुये किसी भी दंगे में अब तक पीडितों से मिलने का कश्ट नहीं उठाया है।
रिहाई मंच के नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश  यादव के इस बयान को भी गुमराह करने वाला करार दिया जिसमें उन्होंने दंगों को उनकी सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साजिश  बताया था। मानवाधिकार नेताओं ने कहा कि प्रतापगढ के अस्थान गांव में 45 मुसलमानों के घर जलाने की घटना के पीछे तो सपा
सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के समर्थकों और सपा सांसद शैलेंद्र कुमार की भूमिका सामने आयी है। अगर उनके मंत्री और सांसद ही सरकार को बदनाम करने के लिये दंगा करा रहे हैं तो यह उनके नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठाता है।
जांच दल के सदस्यों ने कहा कि आने वाले दिनों में कई प्रतिश्ठित मानवाधिकार नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवियों का एक दल भी फैजाबाद दंगा प्रभावित लोगों से मिलने जाएगा और इस पूरे प्रकरण में सपा सरकार की भूमिका पर जनता के सामने रिपोर्ट लाएगा।

मंगलवार, 21 अगस्त 2012

बुद्धि की झोरिया : कहाँ टांग दिहो

आज कल घटित हो रही घटनाओ से यह लग रहा है कि अफवाहबाजों तथा कट्टरपंथियों की हरकतों से देश की एकता और अखंडता को जबरदस्त खतरा है। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को जिस तरह अफवाहबाजों की हरकतों के कारण पलायन करना पड़ा वह अद्भुद है इससे यह कहीं भी नहीं प्रतीत हुआ की हमारे समाज में वैज्ञानिक सोच का भी कहीं विकास हुआ है। समय-समय पर कथित धार्मिक कट्टरवादी अफवाहों के माध्यम से गणेश को दूध पिलाने से लेकर तरह-तरह के प्रयोग करते रहते हैं और सरकारी तंत्र जबतक चले चलाये जाओ वाली स्तिथि में मूक रहता है। समाज के जिम्मेदार प्रबुद्ध लोग इस वजह से चुप रहते हैं कि कहीं उनके बोलने से उनकी शरीफाना छवि को धक्का न लग जाये। शरीफाना का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति न गलत को गलत कह सके और न सही को सही वही सबसे शरीफ व्यक्ति होता है। जर्मन नाजीवाद से प्रेरित विचारधारा के लोग इन्टरनेट से लेकर मीडिया तक में जाति, धर्म, प्रांतीयता, क्षेत्रिययता, भाषा के सवाल को लेकर नफरत फ़ैलाने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं और आज कल यही लोग अमेरिकन साम्राज्यवाद की विचारधारा की सेवा में हैं जो इस देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं।
मुंबई में असाम व म्यांमार की दुर्भाग्यशाली घटनाओ को लेकर धरना प्रदर्शन होता है और उसके बाद तोड़ फोड़ की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यह इस बात का प्रतीक है की तालिबानी तबका भारतीय समाज में अपना घर मजबूत बना रहा है और हद की सीमाएं टूट जाती हैं कि सरकारी तंत्र चुप चाप उनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त करता रहता है और पिटता भी है। लखनऊ में अलविदा की नमाज पढ़कर लोग निकले उनके हाथ में तलवारे थीं और जेबों में पत्थर थे और उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, आग लगनी शुरू कर दी, कई हजार पुलिस के जवान और प्रशासनिक अफसर चुपचाप तमाशा देखते रहे। सवाल यह उठता है कि अलविदा की नमाज पढने गए लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करने गए थे या तलवार, पत्थर, व चाकू लेकर युद्ध करने की तैयारी के साथ गए थे। इस बात का कोई भी जवाब इन लोगों के पास नहीं है। वहीँ राजनीतिक लोगों की स्तिथि यह है कि वोट बैंक गड़बड़ाने न पाए इस वजह से वह कुछ भी बोलने की स्तिथि में नहीं रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मायावती की मूर्ती तोड़ दी गयी थी जिस पर मायावती की पार्टी ने आन्दोलन खड़ा कर दिया जिस पर 24 घंटे के अन्दर उनकी नयी मूर्ती स्थापित कर दी गयी किन्तु गौतम बुद्ध की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है इसलिए न उनकी मूर्ति पुन: स्थापित हो पाई और न ही अखिलेश यादव की सरकार ने कोई नोटिस ही लिया और सरकार उन अराजक तत्वों को बचाने की कोशिश में है।
इन सब घटनाओ से यह पता लगता है कि समाज में हिन्दुवत्व वादी व तालिबानी संस्कृति की जडें कितनी गहरी हो गयी हैं कि वह देश की एकता और अखंडता के लिये खतरा हैं और आम जनता की बुद्धि की झोरिया कहाँ खो गयी है यह मालूम ही नहीं देता है या कहाँ टांग दी गयी है कि जो वैज्ञानिक चीजों को भी समझ नहीं पाती है। हमें सावधान रहना चाहिए अफवाहबाजों से इन कट्टर पंथियों से।

सुमन
लो क सं घ र्ष !

शनिवार, 1 अक्टूबर 2011

फैसला कीजिये : मोदी बड़े या अडवाणी


हिन्दुवत्व वादी खेमे के सबसे बड़े राजीनीतिक दल में अडवाणी बड़े या मोदी को लेकर घमासान चल रहा है और हिन्दुवत्व वादी तत्व संशय की स्तिथि में हैं। अडवाणी जी ने पहले अपनी रथ यात्रा निकाल कर जनता दल की सरकार को ध्वस्त कर दिया था और फिर बाद में बाबरी मस्जिद ध्वंस करा कर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए थे लेकिन पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना की मजार पर जाकर उनका गुणगान भी किया था वहीँ दूसरी तरफ टनाटन हिन्दुवत्व वादी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गोधरा ट्रेन कांड के बाद पूरे गुजरात में भारतीय नागरिकों का कत्ले आम कराया था और अब उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले आई.पी.एस अफसर संजीव भट्ट निलंबित होकर जेल की हवा खा रहे हैं। डी.डी बंजारा के समय गुजरात में आतंकवाद के नाम पर सरेआम नौजवानों को गोलियों से एनकाउंटर के नाम पर मार डाला गया था लेकिन हिन्दुवत्व वादी नरेंद्र मोदी जी का ह्रदय जरा सा भी नहीं पिघला। नरेंद्र मोदी साहब ने अभी कुछ दिन पूर्व सद्भावना उपवास किया था और एक चापलूस ने इस्लामी टोपी लगाने के लिये भेट की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। अडवाणी जी अगर होते तो टोपी अवश्य लगा लेते। अब फैसला हिन्दुवत्व वादी शक्तियों को करना है कि उनका नेता मोदी है या अडवाणी ?

सुमन
लो क सं घ र्ष !

मंगलवार, 29 मार्च 2011

वाइब्रेंट गुजरात के निहितार्थ


गुजरात में देशी-विदेशी पूँजी निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे ‘वाइब्रेंट गुजरात’ का पाँचवा संस्करण पिछले दिनों पूरा हो गया। खबरों के मुताबिक इसमें रिकॉर्ड 7936 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए जिससे लगभग 20-83 लाख करोड़ से ज्यादा के पँूजी निवेश की संभावना है। निजीकरण को विकास का पर्याय बताने वाली अंग्रेजी मीडिया से लेकर अपनी भाषा से हिंदुत्व की सेवा करने वाले हिंदी अखबारों ने इसे मोदी के विकास के गुजरात माडल की उपलब्धि बताते हुए उन्हें 21वीं सदी में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रहनुमा घोषित कर दिया।
गौरतलब है कि ‘वाइब्रेंट गुजरात’ का अभियान भाजपा ने यू0पी0ए0-प्रथम के शासनकाल के मध्य में मोदी के मुस्लिम विरोधी साम्प्रदायिक छवि को बदल कर उन्हें विकासवादी चेहरा देने के लिए शुरू किया था ताकि भाजपा यू0पी0ए0 के कथित विकासवादी नारों से उसी के हथियार से मुकाबला कर सके। इस लिहाज से ‘वाइब्रेंट गुजरात’ को किसी आर्थिक आयोजन के बजाए आजाद भारत के सबसे वीभत्स राज्य प्रायोजित साम्प्रदायिक जनसंहार के खलनायक, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक ने ‘रोम के जलने के दौरान बाँसुरी बजाने वाले नीरो’ की संज्ञा दी हो, के मेकओवर की कोशिशों के पाँच साल पूरे होने के बतौर देखना होगा। इस पूरी परिघटना को राजनैतिक नजरिए से इसलिए भी समझना जरूरी है कि मोदी के ‘गुजरात माॅडल’ को विकास के मानक और प्रतीक के बतौर स्थापित किए जाने का मतलब भारतीय लोकतंत्र को टिकाए रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर के राज्य को अल्पसंख्यकों के जान-माल के रक्षक के बजाए उनके नस्लीय सफाए के औजार में तब्दील कर देने और इस मानवताविरोधी अपराध को, आवारा पँूजी के निवेश से बनने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे ढाँचे खडे़ कर के, जायज ठहराने के तर्क को वैधता मिलना है।
इसलिए नरेंद्र मोदी के इस मेकओवर के प्रयास को सिर्फ एक बदनाम राजनीतिज्ञ को एक अच्छी छवि में ढालने के उपक्रम के बतौर ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी
अवधारणाओं के साथ उसके कर्णधारों द्वारा रोज-रोज किए जाने वाले विश्वासघातों के इस दौर में नरेंद्र मोदी, शासकवर्ग द्वारा पूरी राज्य व्यवस्था को अपने अनुकूल मेकओवर करने की कोशिशों के प्रतीक बन जाते हैं।
इसीलिए हम देखते हैं कि मोदी के ‘गुजरात माॅडल’ की प्रशंसक सिर्फ भाजपा शासित राज्यों की सरकारें ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की
अध्यक्षता वाले योजना आयोग के उपाध्यक्ष और उदारीकरण आधारित विकास के पैरोकार मोंटेक सिंह अहलुवालिया से लेकर उड़ीसा के आदिवासियों को विस्थापित कर के बेशकीमती खनिजों को काओर्पोरेट निगमों को कौडि़यों के दाम बेचने पर उतारू बीजद सरकार तथा विदर्भ को किसानों की मृत्युभूमि बना देने वाली एन0सी0पी0 सरकार तक में इसके समर्थक दिखते हैं, जो गाहे-बगाहे सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर भी करते रहे हैं। जिसमें ताजा नाम हरियाणा की कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री अजय सिंह यादव का है जिन्होंने पिछले दिनों बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस में ‘गुजरात मॅाडल’ को हरियाणा के लिए अनुकरणीय बताया।
दरअसल नरेंद्र मोदी के विकास का ‘गुजरात मॅाडल’ इस वैचारिकी से संचालित है कि विकास सिर्फ और सिर्फ फासीवादी निजाम में ही सम्भव है। यानी अगर आपको विकास चाहिए तो फिर राज्य से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की माँग मत करिए, किसी सोहराबुद्दीन या इशरत जहाँ के फर्जी एंकाउंटर पर सवाल मत उठाइए और अगर आपको इन मुद्दों पर न्याय चाहिए तो हमारे राज्य से बाहर के किसी न्यायालय मंे शरण लीजिए। अब चूँकि राज्य से सुरक्षा और न्याय की गारंटी की सबसे ज्यादा जरूरत स्वाभाविक तौर पर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों को ही होती है, इसलिए विकास के इस मॅाडल में एक छुपा हुआ निहितार्थ यह भी है कि ये सारे कमजोर तबके विकास में रुकावट हैं। इसलिए, विकास करना है तो इनका सफाया सबसे पहली शर्त है, जिसे राज्य खुद अपनी मशीनरी से अंजाम दे सकता है। नरेंद्र मोदी के विकास के ‘गुजरात माॅडल’ का यही निहितार्थ गैर भाजपा दलों और सरकारों को उसका उपासक बनाता है। आखिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखण्ड और आंध्र प्रदेश की गैर भाजपाई राज्य मशीनरियाँ विकास के नाम पर किसका और कैसे सफाया कर रही हैं, यह किससे छिपा हुआ है।
दरअसल विकास का ‘गुजरात माडल’ किसी स्त्री विरोधी अश्लील भोजपुरी गाने जैसा एक द्विअर्थी हथियार है, जिससे आप किसी स्त्री का शाब्दिक बलात्कार भी कर सकते हैं और सवाल उठने पर उसकी कोई दूसरी व्याख्या दे कर अपने को पाक-साफ भी घोषित कर सकते हैं। भगवा ब्रिगेड इस हथियार का अपने सबसे उन्नत प्रयोगशाला गुजरात से सैकडों मील दूर पूर्वोत्तर के नेपाल से सटे तराई इलाकों में कैसे इस्तेमाल करता है, इसका सटीक उदाहरण है। जहाँ भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जुलूसों के दौरान मुस्लिम मुहल्लों से गुजरते वक्त त्रिशूल लहराते हुए ‘यू0पी0 अब गुजरात बनेगा-पूर्वांचल शुरुआत करेगा’ के नारे लगा कर लोगों को दहशतजदा करते हैं, और जब कोई उनसे इसका मतलब पूछता है तब उनका जवाब होता है कि वे पूर्वांचल में गुजरात की तरह विकास करना चाहते हैं।


-शाहनवाज आलम

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