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शुक्रवार, 18 जनवरी 2013

बिजली का झटका खाने के लिए भी तैयार रहें!

रसोई में आग के बीच आम उपभोक्ता अब बिजली का झटका खाने के लिए भी तैयार रहें!देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को अधिक बिजली चाहिए और इस मांग को पूरा करने में घरेलू कोयला उत्पादन काफी नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बिजली कंपनियों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी डिक्री के बावजूद बिजली परियोजनाओं के लिए ​​अब भी ईंधन अब भी भारी सरदर्द बना हुआ है। बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत के मद्देनजर सरकार इस संकट से निजात पाने के लिए देशभर में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी में हऐ। रसोई में आग के बीच आम उपभोक्ता अब बिजली का झटका खाने के लिए भी तैयार रहें।इसी बीच रेटिंग एजंसी​ ​ फिच ने इस कोयलाजनित ईंधन संकट के लिए भारत की विकास दर बाधित हो जाने की चेतावनी जारी कर दी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ​​कोयला खनन के क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़ी सैकड़ों मामलों के लंबित हो जाने से पैदा हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट में एक ही खंडपीठ में इन मामलों का निपटारा हो रहा है। जिससे कर्नाटक, ओड़ीशा, झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्से में पर्यावरण हरी झंडी के के इंतजार में कोयला परियोजनाएं लटकी हुई हैए जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर हो रहा है। कोयला ब्लाकों के आवंटन के विवाद ने भी पीछा नहीं छोड़ा है।वनक्षेत्र के अलावा पर्यावरण कानून के दायरे से बाहर जो कोयला का विशाल भंडार हैए भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या के कारण उसका दोहन भी फिलहाल संभव नहीं है। इस बीच सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में कोयला खानों का आवंटन किया जा रहा है, उन्हें खदानों की नियमित निगरानी के लिए व्यवस्था तैयार करनी होगी और उसके विकास के बारे में तिमाही आधार पर रिपोर्ट सौंपनी होगी।वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर 21 जनवरी को होने वाली बैठक में चर्चा कर सकता है।इस विधेयक के तहत कोयला क्षेत्र के लिए एक नियामकीय प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है।कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहाए यह कोयला नियामक पर मंत्रिसमूह 21 जनवरी को बैठक कर सकता है।उल्लेखनीय है कि कुछ मंत्रियों के गैरहाजिर रहने की वजह से मंत्रिसमूह की बैठक पहले दो बार टाली जा चुकी है.पहली बार बैठक 18 दिसंबर को होनी थी, जबकि दूसरी बार 4 जनवरी को होनी थी।मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए नियामकीय प्राधिकरण के गठन के विधेयक का मसौदा मंत्रिसमूह के पास भेज दिया था।कोयला मंत्री ने नवंबर में कहा था कि कोयला क्षेत्र के नियामक का गठन करने का जिम्मा थामने वाला मंत्रिसमूह जल्द ही अपनी अंतिम सिफारिशें देगा।
राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं राष्ट्रीय विकास परिषद ;एनडीसी की बैठक का उद्घाटन करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा देश में ईंधन के दाम कम हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस सभी के दाम उनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले कम हैं। कुछ खास उपभोक्ताओं के लिये बिजली की प्रभावी दर भी कम रखी गई है।प्रधानमंत्री  ने पेट्रोलियम पदार्थों, कोयला और बिजली के दाम धीरे.धीरे बढ़ाने की मजबूत पैरवी करते हुए गुरूवार को कहा कि इन पर दी जाने वाली सरकारी सहायता पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसका असर जनकल्याण की योजनाओं पर पड़ सकता है।पेट्रोलियाम पदार्थों का हश्र तो सामने है , अब बिजली की बारी है।बिजली मंत्रालय ने भी विद्युत की दरें कुछ और बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं। दरअसल, मंत्रालय ने कहा है कि बिजली की दरों को कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के अनुरूप समायोजित करना है।बिजली सचिव पी. उमा शंकर ने कहाए अगर इनपुट ;कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आउटपुट ;बिजली की दरें भी बढ़ाकर उसके अनुरूप करनी ही होंगी। बिजली सचिव ने ऐसे समय में यह टिप्पणी की है जब विद्युत उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे कोयले व गैस की कीमतें बढ़ रही हैं।
भारत में बिजली की पीक.आवर के हिसाब से 13 फीसदी की कमी है। एशिया की इस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उद्योगों की तरफ से बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ ही घरों एवं शॉपिंग मॉल जैसे नए सेगमेंट से भी बिजली की मांग बढ़ रही है। लेकिनए दूसरी तरफ बिजली सेक्टर में यहां निवेश में स्लोडाउन का रुख देखा जा रहा है। परमाणु ऊर्जा को बतौर विकल्प पेश कर रही है सरकार ए लेकिन मांग के हिसाब से परमाणु ऊर्जा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है और उसकी लागत तो और भी ज्यादा है।अगले दो दशक में भारत के सात लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद है। लेकिन इसके लिए इसे बड़ी तादाद में ऊर्जा की जरूरत होगी। जबकि हकीकत यह है कि  भारत की ऊर्जा जरूरत का 50 फीसदी कोयले पर निर्भर है। आने वाले दिनों में अगर इस देश में ऊर्जा उत्पादन में तेजी नहीं आई तो इसकी विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार का सृजन मुश्किल हो जाएगा।जबकि यहां पर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा टैक्स भी है और सब्सिडी भी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एक कार्यक्रम के दौरान यूएस.इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट रोन सोमर्स ने कहा कि अपनी जरूरतों के मद्देनजर भारत को ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करनी होगी। वह भारत में पंचवर्षीय योजना के जरिये ऊर्जा नीति को साधने के मिथक पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे।  सोमर्स ने कहा कि उनकी नजर में भारत को हासिल होने वाले तेल और गैस स्रोतों में से अधिकतर के साथ कोई न कोई समस्या है। इनमें भू.राजनैतिक पहलुओं से लेकर स्थानीय मुद्दे तक शामिल हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ईरान.पाकिस्तान से लेकर म्यांमार.बांग्लादेश गैस पाइपलाइन की भू.राजनैतिक समस्याएं गिनाईं और बड़े बांधों से विस्थापन जैसे पहलुओं के राजनीतिक संदर्भों का हवाला दिया।उन्होंने कहा कि राजस्थान में केयर्न एनर्जी की ओर से तलाशे गए तेल भंडारों और रिलांयस की ओर से केजी बेसिन में गैस की खोज से भारत की जरूरत पूरी नहीं होगी। उनके हिसाब से भारत में छोटे डैमों से हासिल बिजली और न्यूक्लियर एनर्जी से एक मात्र उम्मीद बंधती है और यह भारत के लिए सबसे मुफीद बैठेगी।लेकिन इसमें भी परमाणु ऊर्जा के मामले में उत्तरदायित्व का मुद्दा सुलझना जरूरी है। उनका कहना था कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 70 से 80 फीसदी आयात करता है और यह सरकारी खजाने की तबाही की बड़ी वजह है। भारत पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर  रहा है लेकिन इसकी विशाल ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए यह नगण्य है।
नये सुधारों से फिलहाल रुपया मजबूत दिख रहा है ए लेकिन हकीकत यह है कि डॉलर की तुलना में रुपये में दर्ज की जा रही गिरावट के चलते आयातित कोयले की लागत में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे देश की बिजली कंपनियों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब तो इस बात की भी आशंका जताई जाने लगी है कि बिजली कंपनियां अपने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट न करने लगें। यह आशंका जताई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में। जानकारों की राय में इस समस्या का एक ही समाधान है कि बिजली की दरों को बढ़ाया जाए।फिच के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के डायरेक्टर वेंकटरमन राजारमन ने कहा है कि अगर प्रवर्तकों की तरफ से अतिरिक्त पूंजी का निवेश नहीं किया जाता है या फिर बिजली की दरों में खासी बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो बिजली परियोजनाओं के वित्तीय मार्जिन पर भारी दबाव पैदा हो सकता है। भारत के अधिकांश बिजली परियोजनाएं आयातित कोयले पर निर्भर हैं और बीते एक साल के दौरान इनकी लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अपनी रिपोर्ट में फिच ने अनुमान लगाया है कि अगर यही स्थिति बनी रहती है तो बिजली उत्पादक कंपनियों की उत्पादन लागत 4ण्41 रुपये प्रति किलोवाट घंटे के औसत पर पहुंच सकती है।मौजूदा समय में इन कंपनियों की बिजली उत्पादन की लागत औसतन 2.29 रुपये प्रति किलोवाट घंटे है। बीते तकरीबन चार माह के दौरान डॉलर की तुलना में रुपये के भाव में करीब 16.18 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी हैयहां समस्या की बात यह है कि भारत के कुल बिजली उत्पादन में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी 55 फीसदी के स्तर पर है। भारत में मौजूदा समय में 1ए82ए344 मेगावाट की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है।हालांकिए भारत में दुनिया के कुल कोयला भंडार का करीब 10 फीसदी उपलब्ध है। लेकिनए पर्यावरण एवं भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों की वजह से घरेलू बिजली कंपनियों को कोल लिंकेज हासिल करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे बिजली कंपनियों की आयातित कोयले पर निर्भरता और भी बढ़ जाती है।फिच ने कहा है कि अगर बिजली कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का भार अपने ग्राहकों की तरफ नहीं धकेल पाईं तो इनके मार्जिन पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा। ऐसी स्थिति में कई बिजली परियोजनाएं तो परिचालन के मामले में आर्थिक रूप से व्यावहारिक तक नहीं रह जाएंगी।
कोयले के आवंटन में चल रही धाधली को ही बिजली संकट का मूल कारण बताया जा रहा है। कोयले की आपूर्ति में कमी और पूरे देश के थर्मल पावर स्टेशनों की खस्ता हालात की वजह से आज देश में बिजली संकट इतना ज्यादा गहरा गया है।गौरतलब है कि देश में ५४ फीसदी बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता हैण् कोयला सप्लाई करने में केंद्र सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की मोनोपॉली है। कोल कंपनियां न तो मौजूदा खदानों से सौ फीसदी खनन करवा पा रही है और न ही नए खदानों से तेजी से कोयला निकलवाने में कामयाब हो रही है। कोल कंपनियों की आर्थिक हालत भी कहीं ना कहीं इस स्थिति की जिम्मेदार है।गौरतलब है कि २०१७ तक ७४२० लाख टन कोयले की जरूरत हैए जबकि मात्र ५२७० लाख टन मिलने की उम्मीद है। हालांकि मॉनसून की बेरूखी की वजह से भी कोयला उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। परमाणु बिजली या पनबिजली परियोजनाओं को आगे बढाने के मामले में भी सुस्ती से काम लिया जा रहा है। अमेरिका से परमाणु करार होने के बाद उम्मीद थी कि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली का हिस्सा २ण्६२ फीसदी से बढ कर ९ फीसदी तक हो जाएगाएलेकिन जैतपुर महाराष्ट्रऔर कुडानकुलम तमिलनाडु में नये परमाणु बिजली घर बनाने की राह में आयी रुकावटों को सरकार दूर नहीं कर पा रही है। बिजली चोरी और वितरण में धांधली के चलते बिजली बर्बाद करने वाले देश के चार प्रमुख राज्यों में क्रमश बिहार, झारखंड, जम्मू.कश्मीर और मध्य प्रदेश शामिल हैं। बिहार में तो कुल उत्पादित बिजली का ४२ प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो रहा है। झारखंड और जम्मू.कश्मीर में ४० प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में ३९ प्रतिशत बिजली बर्बाद हो रही है।यानी प्रति १०० मेगावाट में से ३९ मेगावाट बिजली ट्रासमिशन लॉस, तकनीकी खामियों और बिजली चोरी के कारण बर्बाद हो जाती है।
विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन उपलब्धता की किल्लतए ईंधन आपूर्ति समझौतों ;एफएसए पर हस्ताक्षर का अभाव और वितरण कंपनियों को हो रहे नुकसान जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। जहां ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया आदर्श बिजली खरीद समझौता ;पीपीए कहता है कि ईंधन की कीमतों का बोझ आगे डाला जा सकता हैए वहीं ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों का मानना है कि आदर्श दस्तावेज में कई ऐसे निषेध प्रावधान और बेंचमार्क हैं जो लागत वसूली पर रोक लगाते हैं।
ठीक एक साल पहले बिजली उद्योग के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री और कुछ दूसरे मंत्रियों के साथ बैठक कर उद्योग के सामने 15 बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की थी और अपनी ओर से 51 से अधिक सुझाव भी दिए थे। हालांकि एक साल बाद भी इनमें से कुछ ही मसलों पर ध्यान दिया गया है और गिने चुने कदम ही उठाए गए हैं।
कौन.कौन राज्य . बिजली दरों में बढ़ोतरी की याचिका दायर करने वाले राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू.कश्मीर, केरल, नगालैंड, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश हैं शामिल अन्य राज्य भी तैयारी में . बिजली दरों में परिवर्तन के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं कई अन्य प्रदेश भी
-एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

शुक्रवार, 23 नवंबर 2012

थोरियम घोटाला


जबसे यूपीए सरकार बनी है, तबसे देश में घोटालों का तांता लग गया है. देश के लोग यह मानने लग गए हैं कि मनमोहन सिंह सरकार घोटालों की सरकार है. एक के बाद एक और एक से बड़ा एक घोटाला हो रहा है. चौथी दुनिया ने जब 26 लाख करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था, तब किसी को यह यकीन भी नहीं हुआ कि देश में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सकता है. आज हम कोयला घोटाले से भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं. यह घोटाला कोयला घोटाले से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें न स़िर्फ देश के बहुमूल्य खनिज की बंदरबांट हुई, बल्कि इस घोटाले का असर हिंदुस्तान के भविष्य पर भी होगा. मनमोहन सिंह सरकार के दौरान घोटाले का एक नया चेहरा सामने आया है. पहले जब घोटाला हुआ करता था तो उसमें पैसों की हेराफेरी होती थी. किसी बेईमान मंत्री या अधिकारी की करतूत की वजह से सरकारी डील में दलाली के पैसों की हेराफेरी होती थी. ज़्यादा पैसे देकर खराब माल लेकर घोटाला किया जाता था, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान सीधे देश के बहुमूल्य खनिजों और खदानों को ही लूटकर घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है. सरकारी नीतियों को बदल कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना सरकार की नीति बन गई है. जो घोटाला आज हम आपके सामने रख रहे हैं, वह एक ऐसा घोटाला है, जिसके पैमाने और प्रभाव को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. यह घोटाला कम से कम 48 लाख करोड़ रुपये का है. यह थोरियम घोटाला है.
सबसे पहले समझते हैं कि यह थोरियम क्या है. थोरियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन की तरह होता है. न्यूक्लियर साइंटिस्टों के मुताबिक, थोरियम के जरिए भारत में ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं. भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है. दक्षिण भारत के समुद्री किनारों पर थोरियम फैला हुआ है, जिसे हम कई सौ सालों तक इस्तेमाल कर सकेंगे. दुनिया के दूसरे देशों में थोरियम पत्थरों में पाया जाता है, स़िर्फ हमारे देश में यह साधारण बालू में मिलता है. इसे खनन करना एवं जमा करना आसान है और यह सस्ता है. विश्वविख्यात न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा ने सबसे पहले थोरियम के महत्व को समझा था. उन्होंने 1960 के दौरान थोरियम के इस्तेमाल की योजना बनाई थी. उन्होंने तीन चरणों वाला न्यूक्लियर कार्यक्रम तैयार किया था. उनका मानना था कि चूंकि देश और दुनिया में ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम उपलब्ध नहीं है, इसलिए भविष्य के रिएक्टर थोरियम आधारित होने चाहिए. हिंदुस्तान में थोरियम की कमी नहीं है, इसलिए भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाएंगी. न्यूक्लियर रिएक्टर अगर थोरियम आधारित है तो उसके कई ़फायदे होते हैं. पहला, यह यूरेनियम से बेहतर ईंधन है. यह यूरेनियम से बेहतर ऊर्जा उत्सर्जन करता है. यह यूरेनियम आधारित रिएक्टर से ज़्यादा सुरक्षित भी है. यही वजह है कि जापान सहित कई देश अपने-अपने यूरेनियम आधारित रिएक्टर को छोड़कर थोरियम आधारित रिएक्टर लगा रहे हैं, लेकिन भारत से यह थोरियम गायब हो रहा है. मुनाफा कमाने के लिए इसे मिट्टी की तरह निर्यात किया जा रहा है, दूसरे देशों को इसकी आपूर्ति की जा रही है. यह न स़िर्फ गैरक़ानूनी है, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है. समझने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद जब भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन किया, तब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सबसे पहले थोरियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नेहरू जी के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने ही आज थोरियम लूटने की खुली छूट दे रखी है.
समुद्र तटों से निजी कंपनियों द्वारा थोरियम की लूट हो रही है और सरकार इस बात से अनजान है. पहले यह समझते हैं कि कैसे देश को 48 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कैसे देश के  बहुमूल्य खनिजों को गैरक़ानूनी तरीके से विदेश भेजा गया. 30 नवंबर, 2011 को कोडीकुनेल सुरेश ने लोकसभा में प्रधानमंत्री से सवाल पूछा. सवाल यह था कि देश से जो मोनाजाइट निर्यात किया जा रहा है, क्या उसमें किसी क़ानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं? इस पर पीएमओ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी नारायणसामी ने जवाब दिया कि मोनाजाइट को छोड़कर समुद्र तट की बालू, जिसमें कुछ खनिज हैं, का निर्यात किया जा रहा है, क्योंकि मोनाजाइट और थोरियम के निर्यात के लिए लाइसेंस दिया जाता है और अब तक किसी कंपनी को इसे निर्यात करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 6 जनवरी, 2006 को कई दूसरे खनिजों को अपनी लिस्ट (एसओ-61-ई) से हटा दिया और निजी कंपनियों को उन्हें निर्यात करने की छूट दे दी. लेकिन क्या सरकार को यह पता है कि देश से मोनाजाइट का निर्यात हो रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तबसे अब तक 2.1 मिलियन टन मोनाजाइट भारत से गायब कर दिया गया है. मोनाजाइट उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के समुद्र तटों पर मौजूद बालू में पाया जाता है. मोनाजाइट में करीब दस फीसदी थोरियम होता है. इसका मतलब यह कि करीब 1,95,000 टन थोरियम गायब कर दिया गया. माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के तहत उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास मानवालाकुरिची और केरल में अलूवा-चावरा बेल्ट को मोनाजाइट के लिए चिन्हित किया गया था. मोनाजाइट से थोरियम निकालने का अधिकार स़िर्फ इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को है. यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है. माना यह जाता है कि अगर सीएजी यानी कॉम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एकाउंट की जांच करे तो कोयला घोटाला काफी छोटा पड़ जाएगा. देश से जो थोरियम गायब है, अगर उसकी कीमत सौ डालर प्रति टन भी लगाई जाए तो यह 48 लाख करोड़ रुपये का घोटाला होगा. अब सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को यह पता नहीं है कि देश के थोरियम के साथ क्या हो रहा है. अब जब मामला सामने आया है तो यह सवाल विपक्षी दलों  से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने इस मामले पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, हंगामा क्यों नहीं किया. या फिर यह मान लिया जाए कि राजनीतिक दलों ने निजी कंपनियों को लूटने की आज़ादी दे दी है. वैसे मोनाजाइट और थोरियम के निर्यात का लाइसेंस देने का अधिकार नागपुर में चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस के पास है, जो सीधे केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत आता है. पिछले चार सालों से इस चीफ कंट्रोलर की सीट खाली है. वरिष्ठ पत्रकार सैम राजप्पा के मुताबिक, सी पी एम्ब्रोस के 2008 में रिटायर होने के बाद सरकार ने जानबूझ कर किसी रंजन सहाय को काम करने दिया, क्योंकि उनके रिश्ते निजी कंपनियों और उद्योगपतियों के साथ हैं. वैसे भी इतने महत्वपूर्ण पद को चार सालों तक खाली रखना कई सवाल खड़ा करता है. यही नहीं, रंजन सहाय के खिला़फ केंद्रीय सतर्कता आयोग में कई शिकायतें दर्ज हैं. सवाल यह है कि रंजन सहाय को मदद करने वाले कौन लोग हैं? सरकार ने चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस के पद पर किसी को नियुक्त क्यों नहीं किया? अगर किसी को नियुक्त किया गया तो वह अपनी सेवाएं क्यों नहीं दे सका? यह सवाल इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देश को 48 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी.
समुद्र के किनारे पाई जाने वाली बालू के निर्यात में 2005 के बाद से लगातार वृद्धि हुई. हैरानी इस बात की है कि इस बालू के साथ-साथ रेडियोएक्टिव पदार्थों का भी निर्यात धड़ल्ले से चल रहा है. जिन पदार्थों को देश के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बचाना था, उन्हें निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया. मजेदार बात तो यह है कि जो लोग देश की संपदा को लूट रहे हैं, उन्हें सरकार अवार्ड भी दे रही है. यह थोरियम घोटाला भारत के वर्तमान के लिए तो खतरनाक है ही, साथ-साथ यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंताजनक है. सरकार को चाहिए कि वह कम से कम अब तो थोरियम के निर्यात पर रोक लगाए. सरकार को माइंस एक्ट में बदलाव लाना चाहिए और जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखना ज़रूरी है, उनके खनन और निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए. मनमोहन सिंह सरकार की नव उदारवादी नीतियों से देश को बहुत नुकसान हो चुका है. अभी भी संभलने का वक्त बाकी है. संविधान के मुताबिक, देश के खनिज पर देश की जनता का अधिकार है और सरकार को चाहिए कि वह इन पदार्थों के इस्तेमाल की निगरानी करे. थोरियम एक न्यूक्लियर ईंधन है, इसलिए उसके प्रति और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है. सरकार को उन इलाकों को फिर से चिन्हित करना चाहिए, जहां मोनाजाइट और थोरियम है. उन इलाकों में किसी भी तरह के खनन पर पाबंदी लगाकर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी द्वारा उनकी रक्षा की जानी चाहिए. अब तक जितना थोरियम का नुकसान हुआ, उसका पता लगाने के लिए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मनमोहन सिंह ने भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के बारे में देश-विदेश में सवाल उठाए हैं. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए तो उन्होंने अपनी सरकार को ही दांव पर लगा दिया. कोयला घोटाला सामने आने से पहले तक मनमोहन सिंह लगातार यही कह रहे थे कि देश में कोयले की कमी है. बिजली बनाने वाली कंपनियों को कोयला नहीं मिल रहा है. जब कोयला घोटाला सामने आया तो देश को असलियत का पता चला. जब सरकार कोयला खदानों को निजी कंपनियों को मुफ्त में दे देगी तो कोयला कहां से आएगा? अब तक उन कोयला कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने कोयला खदानें तो ले लीं, लेकिन कोयला निकालने का काम शुरू नहीं किया. देश में अगर स़िर्फ क़ानून का राज होता तो कई साल पहले ही इन कोयला खदानों को सरकार वापस जब्त कर सकती थी. अब मामला थोरियम का सामने आया है. थोरियम के सही उपयोग से देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने जानबूझ कर होमी जहांगीर भाभा की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्या सरकार ने थोरियम का गैरक़ानूनी निर्यात करके दूसरे देशों की ऊर्जा पूर्ति करने का मन बना लिया है? अगर देश में थोरियम का भंडार यूं ही पड़ा है और जिसके लिए 1960 से ही योजना चल रही है, तो उसे छोड़कर सरकार अमेरिका और दूसरे देशों के रिएक्टर क्यों भारत में लगाना चाहती है? क्या सरकार पर अमेरिका का दबाव है, क्या ऊर्जा पूर्ति के नाम पर सरकार अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है? इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे और साथ ही यह भी बताना होगा कि पिछले कुछ सालों में 48 लाख करोड़ रुपये का थोरियम कहां गायब हो गया और सरकारी तंत्र क्यों सोता रहा? यह मामला सीधे प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में यह मामला वैसे भी गंभीर हो जाता है. उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मनमोहन सिंह कम से कम अब अपना मौनव्रत तोड़ेंगे और थोरियम घोटाले पर सरकार की सफाई पेश करेंगे.
जब हम पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में मूल्यांकन करते हैं या इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानकर अच्छा लगता है. आज भी जब हम नदियों पर डैम या स्टील कंपनियों और दूसरे कल-कारखानों को देखते हैं तो गर्व से कहते हैं कि यह सब नेहरू जी की वजह से संभव हो पाया. क्या कांग्रेस पार्टी या यूपीए के किसी मंत्री को यह ख्याल आता है कि क़रीब बीस साल बाद जब लोग याद करेंगे तो मनमोहन सरकार को किस तरह याद करेंगे, इतिहासकार किस तरह से यूपीए सरकार का आकलन करेंगे? आने वाली पीढ़ी को जब पता चलेगा कि मनमोहन सिंह के शासन के दौरान देश की कोयला खदानें मुफ्त में बांट दी गई थीं, तो वह क्या सोचेगी? जब उसे पता चलेगा कि हमारे पास कभी खनिजों के दुनिया के सबसे बड़े भंडार थे, जिन्हें हमारी सरकार ने निजी कंपनियों को लूटने और विदेश भेजने दिया तो सच मानिए, वर्तमान यूपीए सरकार पर आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी.

http://www.chauthiduniya.com/2012/11/48-lakh-crore-mahagotala.html
चौथी दुनिया से साभार 

रविवार, 18 मार्च 2012

सिंगरौली - पूँजीवाद का आतंक-2


आज दुनिया भर में जमीन और इसके नीचे दबे संसाधन उस जमीन पर फलते फूलते जनजीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सिंगरौली से लेकर भारत के अन्य राज्यों के साथ-साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आदि के कई देश जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी हैं, सभी जगह ऐसी ही दमनकारी ‘विकास‘ नीतियाँ हावी हो चुकी हैं। इन सभी जगहों पर इन ‘विकासपरक‘ योजनाओं का क्रियान्वयन पुलिस के माध्यम से कराया जाना यह इंगित करता है कि ये योजनाएँ जिन क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं, वहाँ के स्थानीय विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। ‘ऊर्जा राजधानी‘ सिंगरौली में पैदा होती बिजली और अन्य कीमती पदार्थों का उपभोग तो देश का संपन्न वर्ग कर रहा है, जब कि इसके लिए सारे त्याग स्थानीय निवासियों के जिम्मे पर डाल दिया गया है। भारत के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट, जो कि इन्टरनेट पर पढ़ी भी जा सकती है, इस कटु सच्चाई को स्वीकारती तो है, पर बड़ी ही बेशर्मी से इसे न्यायोचित भी ठहराती है। यह रिपोर्ट कहती है:-
“पीढि़यों से अपनी जमीन पर रहने वाले परिवारों के लिए अपनी जगह से उजाड़े जाने और बिल्कुल ही किसी नई अपरिचित जगह पर भेज दिए जाने से ज्यादा बुरा और दर्दनाक कोई और सपना नहीं हो सकता। परिवारों को बिल्कुल ही ऐसे व्यवसाय का विकल्प देने से ज्यादा दुखदाई कुछ और नहीं हो सकता, जो व्यवसाय उन्होंने पहले कभी न किया हो। फिर भी उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि वे परिवार जिस जमीन पर हैं, उसकी आवश्यकता विकास कार्यों के लिए है, और इन्हीं विकास कार्यों से आम लोगों की सम्पन्नता और देश की प्रगति संभव हो पाएगी। अतः विस्थापित होने वाले लोग अपने समुदाय और राष्ट्र हित में एक महान त्याग कर रहे हैं। विस्थापित स्वयं कठिनाई और दबाव में एक अनिश्चित भविष्य झेलते हैं ताकि दूसरे लोग आर्थिक रूप से बेहतर और खुशी से रह पाएँ।”
एक बडे़ समुदाय की कीमत पर मुट्ठी भर लोगों को सुविधाएँ पहुँचाना, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जारी औपनिवेषिक गतिविधियों के केंद्र में है। अफ्रीका के साथ-साथ सभी लैटिन अमेरिकी देषों में जारी प्रभावशाली वर्ग के द्वारा मूल निवासियों के शोषण को बढ़ावा देने वाली और संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने वाली यह प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से टूट चुके यूरोप को दुबारा मजबूत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। यूरोप को दुबारा संगठित करने के लिए जो कोशिशें की गईं उन्होंने ही वल्र्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया। आज इन्हीं वित्तीय संस्थानों के निर्देशन में और उन्हीं के द्वारा वित्तपोषित ये योजनाएँ ‘विकसित‘ देशों में उपजे संसाधनों के संकट का हल ‘विकासशील‘ देशों में खोजने की कोशिश कर रही हैं। इन योजनाओं के वैश्विक विस्तार और इन के पीछे इतने बड़े वित्तीय संस्थानों का होना यह बताते हैं कि स्थानीय सरकारों पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन का कितना ज्यादा दबाव है। इन्हीं दबावों के चलते, और इनके इशारों पर नाचते हुए स्वयं भी मलाई के भागीदार बनने का लालच, भारत समेत इन तमाम सरकारों को जन सरोकारों से दूर कर पूँजीपतियों के सरपरस्ती के लिए मजबूर कर दिया है। यह महज संयोग नहीं है कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बाँटे गए गैलेंट्री अवार्ड ज्यादातर उन क्षेत्रों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के हिस्से में आए जहाँ आज के दौर में भारतीय राज्य का क्रूरतम चेहरा दिखता है। मसलन, गैलेंट्री अवार्ड की इस लिस्ट में वह पुलिस अधिकारी अंकित गर्ग भी शामिल है जिसने छत्तीसगढ़ की आदिवासी प्राथमिक शिक्षिका को माओवाद के आरोप में हिरासत में रख कर उसका यौन शोषण किया और उसके गुप्तांगों में पत्थर ठूंस कर वीभत्स यातनाएँ दीं।
अंत में, सिंगरौली के सन्दर्भ में सवाल यह उठता है कि विभिन्न शहरों के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति कर के जिसने शहरों को रौशनी से भर दिया है, उसी सिंगरौली के अँधेरे को दूर करना हमारे देश के लिए हाशिये का प्रश्न क्यों बना हुआ है? अगर सिंगरौली वनवासी, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बजाय एक ‘एलिट‘ अथवा ‘सभ्रांत‘ वर्ग की बहुलता का क्षेत्र होता, तो भी क्या आजादी के इन 65 वर्षों में इस कदर अनदेखी का शिकार होता?
-रवि शेखर
मो0:- 09369444528

शनिवार, 17 मार्च 2012

सिंगरौली - पूँजीवाद का आतंक




दुनिया के सबसे बडे़ लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश भारत में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के रूप में पूँजीवाद का आतंक कितना भयावह है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र-सिंगरौली। एक समय अपनी उपजाऊ भूमि तथा घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध रहा यह क्षेत्र या तो रिहंद डैम की वजह से डूब में आ चुका है, या फिर देश के विभिन्न बिजली परियोजनाओं का और इनमें ईधन के बतौर कोयले की सुगम उपलब्द्धता का जरिया बन चुका है। सिंगरौली का ‘महान‘ जंगल, जिसे महज 2-3 दशकों पहले के लोक गीतों में एक ऐसे सघन जंगल के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है जहाँ से पुरुषों के लौटने पर उनके घरों की महिलाएँ अपने भाग्यशाली होने का उत्सव मनाती हैं, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में एक समान रूप से फैलता बड़ी पूँजी का यह आतंक ‘जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार‘ के जुमले को पूर्णतया खारिज करता है।
सोन, रिहंद, कन्हर आदि नदियों के घाटी में पली-बढ़ी इस क्षेत्र की मिट्टी और संस्कृति, दोनों ही काफी समृद्ध रही हैं। स्थानीय जनजातीय जीवनशैली सदा से ही मानव जीवन और प्रकृति के तालमेल का प्रतिनिधित्व करती रही है, जिसमें दोनों के बीच अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध रहा है। जंगलों में पैदा होने वाले विभिन्न उत्पाद न केवल वनवासियों का पेट भरते रहे हैं, बल्कि अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु उनके धनार्जन का भी स्रोत रहे हैं। विकास के वर्तमान मॉडल के परिणाम के बतौर यह अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध अधिकाँश क्षेत्रों में टूट चुका है, अथवा टूटने के कगार पर है। पिछली सदी के अंतिम दशक में शुरू हुई वोट की राजनीति के तहत जिस ‘विकास‘ का वादा किया गया था, उसके फलस्वरूप, इन ‘विकासवादी‘ नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों ने पुलिस के डंडे पर डाल दिया है। देश भर में चल रही ये ‘विकासवादी‘ परियोजनाएँ अपने मूल में, संसाधनों के गहराते वैश्विक संकट के दौर में, नए क्षेत्रों में पूँजीवादी ताकतों के द्वारा संसाधनों की लूट का जरिया हैं। इनके खिलाफ उठने वाली आवाज को ‘कानून-व्यवस्था‘ में खलल पैदा करने की कोशिश माना जाता है। पुलिस, और कहीं-कहीं सेना की भी, सरपरस्ती में चलाई जा रही यह परियोजनाएँ देश- विदेश के प्रभावशाली वर्गों को और ज्यादा अमीर बना रही हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा उस वर्ग को झेलना पड़ रहा है जो सदा से स्वयं में ही संपन्न और संतुष्ट रहा है और जिसका इस कथित लोकतंत्र के दमनकारी ‘विकासपरक‘ राजनीति में कोई दखल नहीं रहा है। विकास के इस वर्तमान मॉडल ने इस वर्ग को अपनी जमीन, व्यवसाय, संस्कृति और खुशहाली से विस्थापन के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया है।
विकास के इसी मॉडल को अपनाते हुए सिंगरौली क्षेत्र में जमीन और जंगल की जबरदस्त लूट मची है। स्थानीय मिट्टी की सम्पन्नता बड़ी देशी- विदेशी कंपनियों के लिए लालच का केंद्र बनी हुई है। 1979 में एन0टी0पी0सी0 परियोजना की शुरुआत के तत्काल बाद से इस क्षेत्र में सभी बड़े औद्योगिक घरानों का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। हजारों लाखों सालों से वनों से आच्छादित इस पूरे इलाके में तमाम सरकारी गैर सरकारी सर्वेक्षणों के पश्चात जैसे-जैसे बहुमूल्य खनिज, यथा कोयला, बाक्साइट, लोहा, ताँबा, सोना, मीथेन आदि मिलते चले गए, वैसे-वैसे वनों के साथ-साथ वनवासी समाज, ‘तीसरी दुनिया‘ के तमाम संसाधन संपन्न क्षेत्रों की तरह यहाँ भी, विकास के मॉडल में एक अवरोध के बतौर देखा जाने लगा। तीन दशक पहले एन0टी0पी0सी0 परियोजना के प्रथम प्लांट के कारण जिन परिवारों का विस्थापन हुआ था, उनके साथ कई लोकलुभावन वादे किए गए थे। परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रहने के लिए जमीन, घर बनाने के लिए जरुरी आर्थिक मदद एवं रिहाइश की नई जगह के करीब स्कूल तथा अन्य जरुरी सुविधाएँ जैसे अस्पताल, बच्चों के लिए खेल के मैदान आदि तमाम आश्वासन का सपना दिखा कर सीधे-सादे आदिवासियों से इनकी जमीनें ले ली गईं। पहले प्लांट के स्थापना के तीन दशक बाद आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो पुनर्वास की राह देख रहे हैं। इन तीन दषकों के दौरान सरकारी और निजी कंपनियों की लाइन लग गईं और आज सिंगरौली क्षेत्र में रिलायंस और एस्सार समूह जैसी कम से कम 50 कम्पनियाँ काम कर रही हैं। इन सभी की उपस्थिति और कामकाज के जारी रहने का एकमात्र अर्थ है- निरंतर विस्थापन। ऊर्जा राजधानी के नाम से मषहूर किए गए सिंगरौली में आज सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन ही है। बमुश्किल 2 पीढि़यों पहले तक इस क्षेत्र के निवासियों के लिए उनकी कृषि योग्य छोटी सी जमीन ही सब कुछ हुआ करती थी। जंगल में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लिए जंगल में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक उत्पाद ही सुख चैन और संतुष्टि से भरी जिन्दगी के संसाधन थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। चिल्का डांड पंचायत के राजेश, सरकार और कंपनियों के द्वारा किए गए धोखे के बारे में बताते हैं- ‘हमें दो बार विस्थापित किया जा चुका है। सबसे पहले हम जहाँ थे वहाँ सर्वप्रथम एन0टी0पी0सी0 को कोयला मिला। उस जगह से हटा कर हमें काफी दूर बसा दिया गया। नौकरियों और अन्य तमाम वायदे किए गए और इंतजार करने को कहा गया। इसके पहले कि वायदे पूरे किए जाते, दूसरी कंपनी एन0सी0एल0 ने हमें वहाँ से भी, कोयला होने की बात कह कर, विस्थापित कर दिया। आज 15 वर्षों से हम यहाँ हैं। इन्होंने सुविधाएँ तो दूर, हमारी जिन्दगी नरक बना दी है।‘ तीन तरफ से खान और एक तरफ खान से कोयला ले जाने के लिए बिछाई गई रेल लाइन से घिरे चिल्का डांड पर एक बार फिर विस्थापन का संकट मंडरा रहा है। अब की बार गाँव वाले इकट्ठा हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हटने से मना कर दिया है, लेकिन कंपनी ने कोयला खनन का काम भी शुरू कर दिया है। गाँव से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे बडे़ बडे़ पत्त्थर और कोयले का टुकड़ा आबादी वाले क्षेत्रों में रोजाना गिरता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक वे घर के अन्दर रह कर अपनी जान तो अब तक बचाए हुए हैं, पर इतने नजदीक बडे़-बडे़ बमों से ब्लास्टिंग के कारण घरों की दीवारों में पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं। देखना यह है, कि ब्लास्टिंग के दौरान रोजाना छिपने के लिए कब तक उनके घर बचे रहते हैं। चिल्का डांड इस किस्म का अकेला गाँव नहीं है, जो बार-बार परेशानियां झेल रहा है। कुछ ही दूरी पर बसा पेडर्वा गाँव भी इसी श्रृंखला का दूसरा नाम है, जिसे पहले ही दो बार विस्थापित किया जा चुका है।
-रवि शेखर
क्रमश:
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