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बुधवार, 21 जनवरी 2015

संदर्भ: पेरिस मुस्लिम धार्मिक और राजनैतिक नेताओं का हस्तक्षेप आवश्यक

अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सन 2002 में हुए हमले के बाद शायद यह दूसरी बार है जब आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में एक साथ भर्तस्ना की आवाजें उठीं हैं। इन आवाजों का निशाना मुस्लिम आतंकवादी हैं और कारण है पेरिस में पत्रकारों की सामूहिक हत्या।
इस समय विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब मुस्लिम आतंकवादियों और  दुनिया के अन्य लोगों के बीच दरार गहरी होती जा रही है। इस मौके पर एक बड़ी व  सुनियोजित पहल की आवश्यकता है। यदि ऐसी पहल न की गई तो दुनिया में हिंसा और प्रतिशोध का एक ऐसा चक्र प्रारंभ हो जायेगा, जिसपर नियंत्रण करना काफी कठिन होगा।
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, हिटलर ने यहूदियों के विरूद्ध घृणा का वातावरण बनाया था। उस वातावरण ने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। परंतु उस समय  यहूदियों के विरूद्ध घृणा सिर्फ जर्मनी की सीमाओं तक सीमित थी। अब स्थिति अलग है। यहूदी,दुनिया के बहुत कम देशों में रहते हैं। इनकी आबादी भी बहुत कम है। परंतु शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश हो  जहां मुसलमान न रहते हों। इतिहास गवाह है कि घृणा के वातावरण का लाभ निहित स्वार्थ जमकर उठाते हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित न होंए इसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के नेताओं और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की है।
पेरिस की घटना के बाद फ्रांस की राजधानी में यूरोपीय व अन्य देशों के लोग आए और उन सबने एकजुटता दिखाते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। पेरिस आए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यथार्थ में पेरिस, दुनिया की राजधानी बन गया है। अकेले यूरोप से ही 11 प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष पेरिस के शांतिमार्च में शामिल हुए। अमरीका के अनेक लोग नाराज हैं कि राष्ट्रपति ओबामा पेरिस नहीं गए।
अमरीका के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने कहा कि अमरीका का नागरिक होने के नाते मेरी तीव्र इच्छा थी कि पेरिस के शांतिमार्च में ओबामा भी शामिल होते। यहां यह उल्लेखनीय है कि अमरीका के एर्टोनी जनरल ऐरिक होल्डर पेरिस में थे परंतु वे शांतिमार्च में शामिल नहीं हुए। इसी तरह, वहां के विदेश मंत्री उस समय भारत भ्रमण पर थे। अमरीका के कई समाचारपत्रों ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति ओबामा की आलोचना की। 
पेरिस मार्च का एक अद्भुत पहलू यह था कि उसमें एक.दूसरे के जानी दुश्मन.इजराईल के प्रधानमंत्री और फिलस्तीन के राष्ट्रपति.भी शामिल थे। शांतिमार्च के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि यह आवश्यक है कि दुनिया की सरकारें आपस में सहयोग करें और यदि जरूरी हो तो साईबर दुनिया से उन संदेशों को हटाएं जो घृणा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। यह भी तय किया गया कि जो लोग दूसरे देशों से आते हैं, उनके कागजातों की काफी बारीकी से जांच की जाए।
जहां दुनिया की सरकारों को यह महसूस हो रहा है कि इस तरह की आतंकवादी ताकतों से मुकाबला करने के लिए एकता की आवश्यकता है वहीं इस बात पर भी जोर देना आवश्यक है कि मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री और बादशाह इस मुद्दे पर मंथन करें और यह सोचें की उन परिस्थितियों को कैसे टाला जा सकता है, जिनके चलते इस्लामी और गैर.इस्लामी राष्ट्रों या सभ्यताओं के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हो। यदि ऐसा होता है तो वह द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा।
जिस समय पेरिस में शांतिमार्च चल रहा था उसी समय अमरीका की पुलिस को एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि 'एक हो जाओ और कानून को लागू करने वाले अधिकारियों की हत्या करो'। इस संदेश में उन देशों के नाम गिनाए गए थे जहां के अधिकारियों की हत्या करने की बात कही गई थी। वे देश हैं अमरीका, फ्रांस,आस्ट्रेलिया और कनाडा। इस संदेश को अमरीका के अधिकारियों ने काफी गंभीरता से लिया।
आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं के अतिरिक्त वहां के धार्मिक नेता भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें और अपने.अपने देशों के सिरफिरे युवकों के दिमागों को ठीक करने का प्रयास करें। यह सर्वज्ञात है कि किसी भी अन्य धार्मिक समूह की तुलना में,मुसलमान अपने धार्मिक नेताओं की बात काफी गंभीरता से सुनते हैं। होना यह चाहिए कि  धार्मिक नेता अपने.अपने देशों की सीमाओं को लांघकर,किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर उन लोगों से सामूहिक अपील करें जो निरर्थक खून बहाने वाली हरकते करते हैं। वे उनसे कहें कि वे अपनी गतिविधियों से बाज आएं वरना सारे मुस्लिम समुदाय पर एक गहन संकट आ सकता है और प्रतिबद्ध मुस्लिम.विरोधी लोग दुनिया की इस मुद्रा का नाजायज लाभ उठा सकते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों में जो कुछ हुआ हैए उससे मुस्लिम युवाओं के मन में आक्रोश और गुस्सा है। सबसे पहले अमरीका व पूंजीवादी देशों के विरूद्ध भावनाएं, ईरान में हुई धार्मिक क्रांति के बाद पैदा र्हुइं। ईरान के शाह का तख्ता पलटकर जब खोमैनी ने वहां की सत्ता संभाली तो उसका मुख्य आधार अमरीका.विरोध था। बाद में ईराक और अफगानिस्तान में जो कुछ अमरीका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने कियाए उसे न सिर्फ मुस्लिम समाज वरन् दुनिया का गैर.मुस्लिम समाज भी कभी नहीं भूल सकता। अमरीका ने पहले तालिबानियों को हथियार दिये ताकि वे अफगानिस्तान से कम्युनिस्टों का शासन समाप्त कर सकें। उसके बाद वे ही तालिबानी अमरीका के लिए भस्मासुर सिद्ध हुए।
ईराक के पास खतरनाक रासायनिक हथियार हैं, यह आरोप लगाते हुए अमरीका ने वहां की स्थिर सरकार को गिरा दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी और उसके बाद अफगानिस्तान और ईराक के निर्दोष नागरिकों पर हवाई हमले किए। इसी तरह,फिलस्तीन के सवाल पर अमरीका समेत कुछ अन्य देशों का जो रवैया रहा है, उसके कारण भी मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमरीका से घृणा करता है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां कुछ मुस्लिम राष्ट्र अमरीका के जानी दुश्मन हैं वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम राष्ट्र भी हैं जो अमरीका के पिछलग्गू हैं। ऐसे राष्ट्रों की सूची में सऊदी अरब भी शामिल है। इन सभी देशों के युवकों और अन्य देशों के मुस्लिम निवासियों में पश्चिमी देशों के विरूद्ध आक्रोश है। इस आक्रोश को प्रगट करने के लिए जिहाद का नारा दिया जाता है। जबकि जिहाद का संबंध हिंसा और बदले की भावना से कदापि नहीं है।
मैं इस समय एक किताब को पढ़ रहा हूं जिसमें जिहाद का वास्तविक अर्थ बताया गया है और उसकी लंबी विवेचना की गई है। यह पुस्तक इस्लाम के एक बड़े विद्वान ने लिखी है। पुस्तक का शीर्षक है 'द ट्रूथ अबाउट जिहाद' ;जिहाद का सच। यह किताब मौलाना याह्या नोमानी ने लिखी है। वे एक सुप्रसिद्ध धार्मिक उर्दू पत्रिका के संपादक हैं। वे सारी दुनिया में कुरान और कुरान के संदेशों का सही विवेचन करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक संस्थान की स्थापना की है, जिसमें इस्लाम के विभिन्न धार्मिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। इस किताब में जिहाद की जो विवेचना की गई है वह यदि लोगों तक पहुंचाई जाए और खासकर मुस्लिम युवकों के बीच पहुंचाई जाए, तो स्थिति में काफी अंतर आयेगा। इस किताब के लेखक ने बार.बार यह दावा किया है कि इस्लाम का हिंसा और प्रतिशोध से कोई लेनादेना नहीं है। इसी तरह, आतंकवाद के लिए भी इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। दो देशों के बीच इस्लाम के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियां करना, इस्लाम के बुनियादी उसूलों के विरूद्ध है।
-एल.एस. हरदेनिया

सोमवार, 16 जून 2014

चुनावी नतीजे: देश दक्षिणपंथ की ओर

    आखिरकार कई वर्षों और दशकों की मशक्कत के बाद भाजपा को अकेले बहुमत मिल ही गया। एक मायने में यदि यह अचरज भरा है तो अन्य दृष्टि से ऐसा नहीं है। ऐसे सत्ता परिवर्तन की तैयारियाँ काफी अरसे से की जा रही थीं और इसके लिए जनता के बीच सांप्रदायिक धु्रवीकरण और अन्य ‘प्रयोग’ किए जा रहे थे, जैसा की नई शासक पार्टी ने खुद कई बार दावा किया है। इस परिवर्तन की कई खासियतें हैं और उन पर आने वाले समय में विचार-विश्लेषण होता रहेगा। सुनियोजित योजना के तहत पिछले दो एक दशकों से भाजपा केन्द्र में अपनी सत्ता लाने की कोशिश में रही है।
    वैसे जनतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और सत्ता में आने, उचित संख्या में सीटें प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने का आधिकार है और इसमें कोई गलत भी नहीं है   लेकिन इस सन्दर्भ में कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बार सत्ताधारी पार्टी इतने कम मतों से जीत कर आई है। भाजपा को मात्र 31 प्रतिशत वोट मिले हैं और बाकी सभी को 69 प्रतिशत का विशाल बहुमत, जो सीटों के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाया। इधर कुछ समय से समानुपातिक चुनाव प्रणाली के पक्ष में विचार दिए जा रहे हैं। इन चुनाव नतीजों से चुनाव प्रणाली बदलने का तरीका मजबूत होता है। आखिर    जिनको 20 या 50 या 69 प्रतिशत मत मिले हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए। इस माने में नतीजे एकतरफा हैं।
दक्षिणपंथ की जीत
    इस देश में पहली बार वह ताकत जीत कर आई है जिसका आजादी के आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। साथ ही हर मायने में एक दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनी है। संघ ने हमेशा ही स्वतंत्रता संग्राम से स्वयं को अलग रखा और अपना निशाना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नहीं बल्कि कुछ समुदायों को बनाया। संघ ने साफ कहा कि वह राजनैतिक संस्था नहीं है, इसलिए आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेगी। अब अचानक इतने अरसे बाद वह चुनाव के राजनैतिक मैदान में क्यों कूद पड़ी, यह अचरज की तथा विश्लेषण की बात है। इसका जवाब तो उन्हे ही देना है। इस मानसिकता से वे देश को कैसे चलाएँगे, यह देखना है। वैसे देश का जनतांत्रिक ढाँचा किसी को इतनी आसानी से उसे तोड़ने की शक्ति नहीं देता, फिर भी खतरा तो है ही।
    हम यह भी याद करें की सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गाँधी ने क्रमशः आजादी से पहले और बाद में अपनी जानें गवाँईं। वे सांप्रदायिक षड्यंत्रों के शिकार हुए और दोनों की ही हत्याएँ साम्प्रदायवादी शक्तियों ने कीं। हिंदू और मुस्लिम तथा अन्य संप्रदायवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। इस सन्दर्भ में संघ पर प्रश्न-चिह्न है क्योंकि उसने इन दो हत्याओं तथा अन्य घटनाओं की अभी तक निंदा नहीं की है।
    भारत के इतिहास में पहली बार पूर्णतः दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों की केन्द्र में जीत हुई है। यदि इस लेबल से केंद्रीय पार्टी अपने को मुक्त करले तो बड़ी उपलब्धि होगी। लगातार हमारी संसद और लोकसभा में प्रथम आम चुनावों से ही मनमर्जी, जनतांत्रिक शक्तियों का वर्चस्व रहा है। 1952 से लेकर आज तक दक्षिण पंथी पार्टियाँ हाशिए पर रही हैं। वर्तमान परिवर्तन कैसे हुआ, इस पर कुछ विचार हम आज प्रस्तुत करेंगे:-
    आज देश में जो कुछ विकास देख रहे हैं, वह पब्लिक सेक्टर आधारित उन मूल आर्थिक नीतियों का नतीजा है जो वाम तथा कम्युनिस्ट विचारधारा और प्रगतिशील कांग्रेसियों की देखरेख में लागू की र्गइं। आज भारत 1947 का पिछड़ा, गरीब और विदेशी सहायता पर निर्भर भारत नहीं रह गया है। आज भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे तेज विकसित होता हुआ देश है जो कच्चे माल के निर्यात पर नहीं बल्कि तैयार विकसित औद्योगिक सामानों, जिनमे ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें शामिल हैं, के  निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना चुका है। यह विकास है जिसे दक्षिणपंथी शक्तियाँ नजर अंदाज करना चाहती हैं। यह विकास बड़े सामंतों, इजारेदारों और साम्राज्यवादियों से संघर्ष करके हुआ है। यह नीति अब खतरे में पड़ गई है।
    आज ‘विकास’ की बात करना एक फैशन हो गया है। भाजपा ने भी बड़े दावे चुनावों में किए हैं और यह दर्शाने की कोशिश की है कि सिर्फ वही ‘विकास’ का प्रतिनिधि है। अब तक विरोध करते हुए अचानक संघ विकास का प्रचारक बन गया है, लेकिन अब तक उसने जनता को और देश को यह नहीं बताया है कि वह कैसा विकास करेगा क्या कदम उठाएगा और देश की समस्याएँ कैसे हल करेगा। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि  भारत विकास के ही उस रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते का पुरजोर विरोध स्वयं भाजपा ने लगातार किया है। सवाल यहाँ आर्थिक रणनीति और कार्यनीति का है जिस पर संघ और मोदी ने अब तक कुछ भी पेश नहीं किया है। विकास शब्द का उच्चारण करने से विकास नहीं होगा। हमारे देश की स्वीकृत रणनीति पब्लिक सेक्टर के गिर्द मिश्रित अर्थव्यवस्था की रही है जो ‘नेहरू आर्थिक रूपरेखा’ या नेहरू मार्ग के नाम से जानी जाती है।
    आज की आर्थिक और राजनैतिक घटनाएँ इसी आर्थिक आधार और उसके अंतर्विरोधों की देन हैं। इसलिए, देश की वर्तमान घटनाएँ विकास की कमी नहीं बल्कि विकास के अर्थविरोधों का नतीजा हैं। विकास का यह मार्ग परस्पर टकराओं से भरा और कई मायनों में अपूर्ण रहा है। वर्तमान सरकार इस विकास के चरम दक्षिणपंथी तबकों की नीतियों का परिणाम हैं, सिर्फ जनता के असंतोष का नहीं।
इजारेदार पूँजीवाद का समर्थन
    कॉर्पोरेट घरानों और देश के इजारेदार पूँजीपतियों के सबसे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तबकों, जिन्हें राजनीति की भाषा में चरम दक्षिणपंथी कहते हैं, ने अपनी सारी ताकत मोदी के पक्ष में झोंक दी। साथ ही कंाग्रेस की जन विरोधी नीतियों ने इन्हें पूरा अवसर दिया। संघ विरोधी पार्टियों में एकता की भारी कमी रही, और संघ आदि ने जनता के उन तारों को छेड़ा जो दुखती रग थे। जनता ने अपने गुस्से का इजहार इन नीतियों के रूप में किया।
        वर्गीय दृष्टिकोण से इजारेदार पूँजीवाद और कॉर्पोरेट घरानों के सबसे दक्षिणपंथी हिस्सों ने मोदी के रूप में चरम दक्षिणपंथी प्रक्रियावाद को तैयार किया। यह शब्दों का जाल नहीं, एक लच्छी है। इसीलिए अकूत मात्रा में धन बहाया गया। अखबारों के अनुसार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। कहाँ से आए ये पैसे? और इस धन को तो बटोरने की पहले से कोशिश होगी। इसे अभी तक जनता समझ नहीं पाई है। जिस दिन थोड़ा भी समझ जाएगी, भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा।
    कॉरपोरेट घराने क्यों भाजपा के पीछे हैं? क्योंकि उन्हें पिछली सरकार में जो भी रुकावटें थी, उनकी पूर्ण समाप्ति वे चाहते हैं। वे निरंकुश इजारेदार-साम्यवादी पूँजी का शासन चाहते हैं। मोदी इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं और उनकी पार्टी भाजपा, सबसे उपयुक्त पार्टी और संघ सबसे उपयुक्त ‘हथियार बंद फौज’ है। उनके लिए, ये सारी घटनाएँ हमें जाने अंजाने में 30 के दशक में जर्मनी में हिटलर के उत्थान की याद दिलाती हैं। उस पर फिर कभी विचार किया जाएगा, जब अन्य घटनाएँ सामने आएँगी।
    इसलिए विकास की दिशा को पूरी तरह दक्षिण पाठ और चरम दक्षिण पाठ की ओर मोड़ने की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारा पब्लिक सेक्टर, देश के अर्थतंत्र का आधार और केन्द्र, हमारी राष्ट्रीयता का आर्थिक आधार, खतरे में है।
      भाजपा की जीत और अन्य की पराजय के कुछ कारण, धन और मीडिया की भूमिका गौर करने लायक है, पैसों तथा मीडिया की भूमिका इससे पहले इतनी अधिक कभी नहीं थी। सबसे बड़े पूँजीपतियों ने ‘दिल खोलकर’ (अर्थात तिजोरी खोलकर!) संघ  ने भाजपा के लिए धन पानी की तरह बहाया। इसका कारण है कि वे अपने हित में अब पूरी तरह संघ जैसी शक्तियों को खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें कड़ी रिसर्च की जरूरत नहीं। अखबारों में कई तथ्य आ चुके हैं।
     यह अचरज की बात है और कांग्रेस की नाकामी और उदासीनता कि मीडिया पूरी तरह सरकार और सरकारी पार्टी कांग्रेस के हाथ से निकल चुका था। आज के जमाने में मीडिया समाज और सत्ता का चैथा खंभा कहलाता है, लेकिन उससे शासक पार्टी लगभग पूरी तरह गायब थी। आधा चुनाव तो वह यहीं हार गई, सैकड़ों चैनलों में भाजपा व संघ और मोदी की रिंग कॅमेंट्री की जाती रही। मीडिया में आम लोगों और मेहनतकशों की खबरें नदारद थीं अर्थात वह देश का प्रतिबिम्ब नहीं रह गया था और अभी भी नहीं है। भाजपा के चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादातर अखबार, चैनल और पत्रकार सिर्फ सरकार की चमचागीरी में लगे हुए हैं। यह देश के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। मीडिया से जनता गायब हो चुकी है। यह हमें पश्चिम के ‘एंबेडेड’ अर्थात सरकारी पम्परा से जुड़े हुए मीडिया की याद दिलाते हंै।
कांग्रेस की नाकामयाबी
      ना कांग्रेस, ना ही अन्य कोई पार्टी देश में हो रहे परिवर्तनों को समझ पाई। कांग्रेस आत्म-संतुष्टि से पीडि़त रही। सिर्फ विकास की दर बढ़ने से ही देश का भला नहीं होता है। विकास का फल जनता तक पहुँचना चाहिए, यह समझ उसे बड़ी देर से आई. कांग्रेस पहले ही हारी हुई फौज के समान लड़ रही थी। उसने मीडिया को पूरी तरह कार्पोरेटों और संघ-भाजपा के हवाले कर दिया था। यह नीति समझ में आने लायक नहीं है। कांग्रेस को अपना दंभ त्यागकर अन्य दलों के साथ बराबरी का व्यवहार सीखना होगा। कांग्रेस ने नव-उदारवाद के नतीजों की, जिनका शिकार जनता हुई, पूरी तरह अनदेखी की। ऐसा लगता था की ‘महँगाई बढ़ी तो क्या?’ का रुख उसने अपना लिया था। इस समस्या का समधान नई सरकार को भी करना पड़ेगा। बोलना आसान है लेकिन महँगाई पर नियंत्रण करना आसान नहीं। वाम तथा अन्य दलों की दिशाहीनता, बिहार तथा कुछ एक अन्य जगहों में वाम तथा कुछ अन्य दल और कांग्रेस नजदीक आए हैं। उन्हें एहसास हुआ है कि ‘धर्मनिरपेक्ष ताकतों’ को एक जगह आना चाहिए। इसमे विचारधारा से अधिक कुछ अन्य कारकों की भूमिका भी है।
    यह समझदारी पहले क्यों नहीं आई? पहले वे क्या कर रहे थे? और वाम दलों ने अन्य दलों तथा कांग्रेस के साथ सीमित ही सही, तालमेल बिठाने का काम क्यों नहीं किया? चुनाव के बाद तालमेल का क्या मतलब रह जाता है जब आपके पास नंबर ही नहीं हैं, सीटें ही नही मिलीं।
     इन प्रश्नों का उत्तर तो वे ही दे सकते हैं। अंकगणित स्पष्ट है- 31 प्रतिशत बनाम 69 प्रतिशत, सीमित तालमेल में भी भाजपा को कोई अवसर नहीं बनता, जीतने का कारण स्पष्ट है-दिशाहीनता। ऐसी पार्टियाँ जो वामपंथी हैं, जो वैज्ञानिक होने का दावा करती हैं, वे भी इस बात को क्यों नहीं समझ पाईं? ऐसा लगता है कि उन्होने रणनीति ताक पर रख दी और उनकी दृष्टि अंध कांग्रेस विरोध से पीडि़त हो गई। वे चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की तलाश में थे, यह भूलते हुए कि यदि सीटें नहीं आईं तो कोई तीसरा या चैथा मोर्चा ना बन सकता है, ना ही उसकी सरकार, हुआ भी यही।
    वाम तथा अन्य दल अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पाए, वैचारिक संघर्ष नहीं चला पाए, आधे मन से चुनाव लड़े और पूरी तरह तालमेल से अलग रहे। यह अति स्वाभिमान का मामला हुआ। नतीजतन, आज वाम 2008 के बाद 62 सीट से 12 पर आ गया है।
     वाम को पूरी तरह समय के साथ बदलने की जरूरत है। उसे देश में हो रहे परिवर्तनों, बदलती सामाजिक रचनाओं, मीडिया, सूचना और तकनीकी क्रांति के नतीजों, मोबाइल और टीवी के महत्व, इत्यादि कई चीजों को समझना होगा। एक के बाद एक बड़े शहरों में वामपंथ कहीं नहीं है। ये शहर और भी बड़े और संख्या में भी अधिक होते जा रहे हैं। फलस्वरूप, वास्तव में वाम और प्रगतिशील छोटे होते जा रहे हैं। चुनाव नतीजे इन मायनों में आश्चर्य की बात नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता के ही प्रतिबिम्ब हैं।
    वाम को अपनी पूरी रणनीति और कार्यनीति बदलनी होगी। उसे सारी प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट करना होगा जिसमें कांग्रेस के प्रगतिशील तबके भी होंगे। सिर्फ एकता या नजदीकियाँ काफी नहीं, वाम सहयोग या मोर्चे को करना क्या है, किससे मित्रता, किससे दूरी बनाना है, नीतियाँ क्या होंगी, यह समझना होगा। वाम के पास कोई वैकल्पिक अर्थनीति नहीं है। वह सिर्फ दक्षिणपंथ की नीतियों पर प्रतिक्रिया दे रहा है, दूसरों के गेंद का जवाब दे रहा है, वह भी ठीक से नहीं। वाम और जनवादी अलग-अलग रहें तो दक्षिणपंथ की जीत सुनिश्चित है। अपने एजेेंडा और उस पर देश को चलाना, यह आवश्यक है।
      उसे ऐसा एजेण्डा तैयार करना होगा। जिस पर देश आकृष्ट हो, जिसके गिर्द कांग्रेस समेत अन्य जनवादी पार्टियाँ सीमित अर्थों में ही सही, नजदीक आएँ, कुछ अधूरे मन से कोशिश अवश्य हुई है लेकिन प्रभावी तरीके से नहीं। वाम और जनवादी शक्तियों को स्पष्टता और
धारदार नीतियाँ अपनानी होंगी और देश को साफ दिशा देनी होगी। कोई अगर मगर नहीं चलेगा, ना ही लंबे चैड़ माँग पत्र। वाम सभी प्रगतिशील ताकतों को एक जगह लाए और जनता और देश को दिशा दे वैचारिक तेजी लाए।
देश  का भविष्य
          हम कह आए हैं कि आज पूरी तरह दक्षिणपंथ की ताकतें सत्ता में आ गई हैं। जाहिर है, नीतियों में इसी के अनुरूप परिवर्तन होगा या कोशिश होगी। इसका यह भी मतलब है कि आजादी के बाद देश ने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की थीं उन पर पूरा हक है। आर्थिक क्षेत्र, स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम तथा इस प्रकार की अन्य बातें खतरनाक मोड़ पर हैं।
      यह जानी हुई बात है कि छोटे बच्चों में ही सांप्रदायिक मानसिकता भरी जा रही है, जिसकी गति तेज होगी। जब पाठ्यक्रमों में हिटलर पढ़ा जाए और गांधी गायब हों तो देश के मानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भावी विचार कैसे होंगे यह समझा जा सकता है। 35 वर्षों के एक छत्र शासन ने वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारधारा से अज्ञता को शिक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी और विभाजनकारी साम्प्रदायिक विचारधारा, चाहे जिसकी हो, फैलाई जाती रही।
         दूसरे शब्दों में विचारधारा के पहलुओं को, उसके विकास और अंतर्विरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह भुला दिया गया कि विचारधारा का संघर्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
    क्या प्रगतिशील, जनवादी, वाम तथा धर्मनिरपेक्ष विचारधारा फिर से एक बार देश को स्वस्थ दिशा में ले जा पाएगी? यह विवेकपूर्ण विचारधारात्मक कार्यों से ही भविष्य में साबित हो पाएगा।    
  -अनिल राजिमवाले
  मो0 09868525812

रविवार, 17 मार्च 2013

वार्टन में आपका स्वागत नहीं है, श्री मोदी

अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में स्थित वार्टन बिजनेस स्कूल में उद्बोधन के लिए नरेन्द्र मोदी को दिया गया निमंत्रण वापिस ले लिया गया है। इस निर्णय ;मार्च 2013 पर विविध प्रतिक्रियाएं हुई हैं। जो लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैंए उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है। उनका तर्क है कि मोदी,भारतीय व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनके नेतृत्व में गुजरात में हुए विकास के बारे में उनके श्रीमुख से ज्ञान प्राप्त करना उद्योग जगत के लिए आवश्यक और वांछनीय है। उन्हें निमंत्रित करने के विरोधियों का कहना है कि ऐसा करना उनके व्यक्तित्व, कथनों और कार्यकलापों को उनकी संपूर्णता में स्वीकार्यता देना है। इनमें शामिल हैं गुजरात हिंसा में उनकी भूमिका, गुजरात कत्लेआम को रोकने में उनकी असफलताए समय.समय पर उनके द्वारा अल्पसंख्यकों के विरूद्ध विषवमन और दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति उनकी उदासीनता। और इन महत्वपूर्ण मुद्दों को तथाकथित विकास से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन लोगों का कहना है कि जहां तक मोदी के कार्यकलापों का विश्लेषण करने या उन्हें वैचारिक चुनौती देने का प्रश्न है, यह उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रित कर नहीं किया जा सकता। एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान द्वारा उन्हें निमंत्रित करने मात्र से उनके कद में इजाफा होगा और उन्हें एक ऊँचे पायदान से प्रवचन देने का मौका मिलेगा। उनसे बहस की जानी चाहिएए उनके निर्णयों और वक्तव्यों के बारे में उनसे तीखे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। परंतु यह तभी संभव है जब वे और उनसे वादविवाद करने के इच्छुक लोग एक ही स्तर पर हों। वे मुख्य वक्ता हों और बाकी सभी श्रोता.यह स्थिति मोदी को निमंत्रण के विरोधियों को स्वीकार्य नहीं थी।
उनका यह तर्क भी था कि गुजरात की प्रगति एकतरफा है और उसे बहुत बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात में कुपोषण व शिशु और मातृ मृत्युदर, अन्य कई राज्यों से अधिक है और गुजरात मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से काफी पीछे है। अनुसूचित जातियों.जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में गुजरात में दोषसिद्धी दर, सभी राज्यों में सबसे कम.25 प्रतिशत.है। विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात के विकास की बातों में प्रचार अधिक है सच्चाई कम। पिछले  10.12 सालों की अवधि में विकास के विभिन्न मानकों पर कई अन्य राज्यों का प्रदर्शन, गुजरात से कहीं बेहतर रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुजरात में जो भी विकास हुआ है, उसके लाभ से अनुसूचित जातियां.जनजातियां एवं अल्पसंख्यक लगभग पूरी तरह से वंचित हैं।
मोदी को वार्टन के विद्यार्थियों द्वारा गुजरात के विकास पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया था। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद, वहीं के कुछ प्राध्यापकों ने इस निमंत्रण को वापिस लिए जाने की मांग करते हुए एक अपील जारी की। कुछ ही दिनों में इस अपील को सैकड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में वार्टन के कई प्राध्यापकों के अलावा बड़ी संख्या में वहां के वर्तमान व पूर्व छात्रए डाक्टर और वकील शामिल थे। अपील के समर्थकों की बड़ी संख्या और उसमें दिए गए अकाट्य तर्क, निर्णायक सिद्ध हुए और छात्रों . जो इस मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं . ने निमंत्रण वापिस ले लिया।
एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के बावजूद, अमेरिका ने सन् 2005 से लेकर अब तक मोदी को वीजा नहीं दिया है। राष्ट्रमंडल देश भी उनसे दूरी बनाए हुए थे परंतु उनकी तीसरी चुनावी विजय और उनके देश के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा के कारण ये देश अब उनके साथ अपने संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं। अमेरिका ने उन्हें सन् 2002 के कत्लेआम में उनकी भूमिका के कारण वीजा देने से इंकार किया था और अमेरिका अपने इस निर्णय पर अब भी कायम है। जनभावनाओं और एक लंबे जनजागृति अभियान के दबाव में सामाजिक संगठनों ने आरएसएस के अनुषांगिक संगठन 'इंडिया डेव्लपमेंट रिलीफ फन्ड 'को अमेरिका से मिल रही हजारों डालर की सहायता  रूकवाने में भी सफलता पाई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने के नाम पर इस फन्ड में भारी धनराशि एकत्र की जा  रही थी और इसका इस्तेमाल आरएसएस की राजनैतिक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा था। संघ परिवार का मुख्य और एकमात्र कार्य है अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के विरूद्ध घृणा फैलाना। आतंक की राजनीति में अमेरिका की भूमिका से हम सब वाकिफ हैं। अल्कायदा के निर्माण के पीछे भी अमेरिका था। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अपने राजनैतिक ,आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका किसी भी देश पर आक्रमण करने में नहीं हिचकिचाता। परंतु इसके साथ हीए यह भी सच है कि अमेरिका के राज्यतंत्र के कई हिस्से कुछ स्वस्थ परंपराओं और नियमों का पालन भी करते आ रहे हैं। इन परंपराओं में शामिल हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने की नीति। अमेरिका के आमलोग वहां के तंत्र द्वारा उन्हें उपलब्ध प्रजातांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल,  दुनिया के अलग.अलग हिस्सों में मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रतिगामी ताकतों का विरोध करने के लिए करते रहे हैं। अमेरिकी सरकार विदेशी राष्ट्रों से रिश्तों के मामले में दादागिरी करने की आदी है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तनिक भी परवाह नहीं करती और कमजोर देशों को घुड़की देना उसकी आदतों में शुमार है। एक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका वैश्विक प्रजातंत्र को पलीता लगा रहा है। अमेरिकाए संयुक्त राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली नहीं बनने दे रहा है क्योंकि इससे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच समानता को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ने दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाहों को प्रोत्साहन दिया है और कई सैनिक व अन्य तानाशाहों की अमेरिका से गहरी सांठगांठ रही है।
एक दूसरे स्तर पर,  वहां के आमजनों में आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति सम्मान है। इस तरह अमेरिका में ये दो परस्पर विरोधी धाराएं एक साथ अस्तित्व में हैं। प्रजातंत्र व मानवाधिकार समर्थक अभियानों और संगठनों के दबाव के चलते ही अमेरिका मोदी को वीजा नहीं दे रहा है। क्या मोदी को वीजा देने से इंकार हमारे देश का अपमान है  कतई नहीं। यह सिर्फ हमें आईना दिखाता है। अमेरिका में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरे देशों में धार्मिक स्वातंत्र्य की स्थिति पर नजर रखती हैं। कई दूसरी संस्थाएं आतंकी संगठनों और आतंकवादियों की सूचियां बनाती हैं। यह सब अमेरिकी समाज की विविधिता को दर्शाता है,  वहां की सरकार और वहां के नागरिकों के विचारों में विरोधाभास को स्पष्ट करता है। जब अमेरिकी सरकार वियतनाम में नागरिकों पर नेपाम बम गिरा रही थी, उस समय अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कैम्पस सरकार की वियतनाम नीति के विरूद्ध विद्यार्थियों की सर्वसम्मत हुंकार से गूंज रहे थे।
वार्टन के छात्रों ने मोदी को दिया गया निमंत्रण वापिस लेकर प्रजातंत्र व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तो जाहिर की ही है उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि भले ही मोदी विकास के कितने ही दावे कर रहे हों और कुछ लोग उनके दावों को सही भी मान रहे हों परंतु सच कुछ और है। मोदी को निमंत्रण दिए जाने के विरोधियों की अपील में स्पष्ट कहा गया है कि मानवाधिकारों की रक्षा को विकास से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जहां तक मोदी की चुनाव में जीत के सिलसिले का सवाल है, वे समाज का ध्रुवीकरण करके हासिल की गई हैं ना कि प्रजातंत्र के उच्च सिद्धांतों के अनुरूपए समाज के सभी तबकों का समर्थन हासिल करके। वे समाज को विभाजित कर वोट हासिल करते आए हैं और उनके समर्थक जोर.जोर से कह रहे हैं कि चूंकि वे चुनाव जीत गए हैं, इसलिए गुजरात में सब कुछ ठीक है। शायद मोदी के फैन नहीं जानते कि हिटलर भी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर जर्मनी में शासन में आया था और बाद में उसने वहां की संसद को ही आग के हवाले कर दिया था।
जहां तक विकास का सवाल है, गुजरात का विकास केवल बड़े औद्योगिक घरानों का विकास है। ऐसे ही एक औद्योगिक घराने के कर्ताधर्ता अदानी,  वार्टन के कार्यक्रम के प्रायोजक थे और ज्योंही मोदी को दिया गया निमंत्रण वापिस लिया गया, उन्होंने कार्यक्रम को प्रायोजित करने से इंकार कर दिया। दरअसल, मोदी के विकास के माडल में टाटा, अदानी और अंबानी को जनता का धन और सार्वजनिक संसाधनों को लूटने की पूरी आजादी है। मोदी को दिए गए निमंत्रण को वापिस लिए जाने से यह साफ है कि मोदी के प्रचार का गुब्बारा पंक्चर हो गया है। इससे यह भी साफ है कि वंचितों और कमजोरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

 -राम पुनियानी

सोमवार, 19 नवंबर 2012

ठाकरे ने मुंबई को पीछे ढ़केला

बाला साहब ठाकरे के बारे में उनके लाखों प्रशंसक कुछ भी कहें, मेरे अनुसार उन्हें इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने आधुनिक भारत की रीढ़ को तोड़ने का भरसक प्रयास किया था . उस आधुनिक भारत की रीढ़ को जिसकी नींव महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस और भगतसिंह के विचार और आदर्श हैं। ठाकरे उन सभी मूल्यों के विरोधी थे, जिनमें आधुनिक भारत की आत्मा बसती है। वे भारत के उस चरित्र के विरोधी थे, जिसमें सभी धर्मावलंबियों और भाषा.भाषियों को समान सम्मान व अधिकार प्राप्त हैं। वे न्यायपालिका को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। जब भी किसी अदालत ने उन्हें दंडित करने का प्रयास कियाए उनका उत्तर होता था कि कोई उन्हें छूकर तो देखे, उन्हें छूते ही पूरा बम्बई धू.धू कर जल उठेगा। हमारे देश में कानून का राज है परन्तु वे कानून की कतई परवाह नहीं करते थे। और यह बात भी सही है कि उनके सामने न्यायपालिका और कानून सदा नतमस्तक रहे। सन् 1992 के मुम्बई दंगों की जांच के लिये न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। आयोग ने बाला साहब ठाकरे और शिवसैनिकों को दोषी पाया। महाराष्ट्र की सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया परन्तु उसका आयोग की एक भी सिफारिश पर अमल करने का साहस नहीं हुआ।

ठाकरे ने बम्बई को बदनाम कर दिया। उस महान शहर के बहुवादी चरित्र को बदल दिया। उस बम्बई के चरित्र को, जो देश की औद्योगिक राजधानी होने के साथ.साथ प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, उदार और कासमोपोलिटन विचारों और मूल्यों की राजधानी भी थी, जो ट्रेड यूनियन और मजदूरों की एकता की राजधानी भी थी, जिस नगर में कम्यूनिस्ट नेता एस.ए. डांगे और समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडीज की तूती बोलती थी। जार्ज कहते थे कि आज टैक्सियां नहीं चलेंगी और उनके  कहने मात्र से पूरी बम्बई में टैक्सियों के पहिये थम जाते थे, जिस शहर में कैफ़ी आजमी, अली सरदार जाफरी, बलराज साहनी और पृथ्वीराज कपूर रहते थे, जिस शहर में ऐसी फिल्में बनीं, जिनका  संदेश होता था वह सुबह कभी तो आएगी, जिस शहर ने 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य को ललकारते हुये कहा था अंग्रेजों, भारत छोड़ो जिस धरती से यह नारा उठा था कि आज नहीं तो कभी नहीं करो या मरो,जिस शहर में अंग्रेजों के शासनकाल में नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी थी और हड़ताल से ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई थी कि उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि वे नौसैनिकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील करें।

हमारे देश के इस महान शहर को, जहां भारत की आत्मा बस्ती थी, संकुचित, तानाशाहीपूर्ण विचारों का केन्द्र बना दिया गया। बाला साहब ने घोषित किया कि मुम्बई सिर्फ मराठीभाषियों का है। उनके इस नारे से बम्बई में रहने वाले गैर.मराठीभाषियों का जीना मुश्किल हो गया। इस नारे के बाद दक्षिण भारतीयों पर हमला हुआ। उनकी दुकानों के साइनबोर्ड तोड़ दिये गये। भारी संख्या में दक्षिण भारतीय मुम्बई छोड़कर चले गये। फिर हिन्दीभाषियों को खदेड़ा गया। कहा जाने लगा कि बिहारियों और उत्तरप्रदेशवासियों का बम्बई में क्या काम है। इन्हें भगाओ। ठाकरे और शिवसैनिक भूल गये कि बिहारियों और उत्तरप्रदेश निवासियों के कारण मुंबई चलती है। यदि ये मुम्बई में नहीं रहेंगे तो मुम्बई के पहिये थम जायेगें।
वे वास्तव में एक तानाशाह थे.एक ऐसे तानाशाह जिनकी शक्ति का आधार घृणा थी। घृणा में जनसमुदाय को संगठित करने की गजब की क्षमता होती है। वे हमेशा कहते थे हिटलर मेरा हीरो है और मीन कैम्फ मेरी बाईबिल। हिटलर की ताकत का आधार भी घृणा थी। उसने जर्मनीवासियों के मनोमस्तिष्क में यह भर दिया था कि जर्मनी में जो कुछ भी बुरा है  उसके लिये यहूदी जिम्मेदार हैं। यहूदियों को समाप्त करने से जर्मनी में खुशहाली आ जायेगी। इसी तरह ठाकरे कहते थे कि बम्बई से गैर.मराठीभाषियों को हटा दो और बम्बई स्वर्ग बन जाएगा। वे शिवसेना के एकमात्र व सर्वशक्तिमान नेता थे। जैसे हिटलर को प्रजातंत्र पसंद नहीं था उसी तरह ठाकरे ने अपने संगठन में प्रजातंत्र को रत्तीभर की जगह नहीं दी। वे जिन्दगी भर तानाशाह रहे।
तानाशाह की एक विशेषता यह होती है कि उसे अपनी जरा सी भी आलोचना कतई पसंद नहीं आती। ठाकरे के व्यक्त्तिव में  भी यह दोष था। जब भी किसी समाचारपत्र ने उनके विरूद्ध लिखा या किसी टी वी चैनल ने उनके विरूद्ध कुछ कहा,  उनके अनुयायियों ने उस समाचारपत्र या टी वी चैनल के दफ्तर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की और पत्रकारों की टांगें भी तोड़ीं।
हिटलर तो केवल यहूदियों के विरूद्ध घृणा फैलाता था परन्तु ठाकरे गैर.मराठीभाषियों के साथ.साथ मुसलमानों के विरूद्ध भी घृणा फैलाते थे। वे स्पष्ट शब्दों में भारत के प्रति उनकी वफादारी पर संदेह करते थे। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो उन्होंने इसका श्रेय मेरे लड़कों को दिया।  जब बम्बई में दंगा हुआ तो उन्होंने फिर दावा किया कि मेरे सैनिकों ने हिन्दुओं की रक्षा की है।
राजनैतिक मामलों के साथ.साथ वे संस्कृति और खेल के मामलों में भी   हस्तक्षेप करते थे। यदि उन्हें कोई फिल्म पसंद नहीं आती थी तो वे उसका प्रदर्शन नहीं होने देते थे। यदि उन्हें कोई पेटिंग पसंद नहीं आती थी तो उनके चेले उसे नष्ट कर देते थे। वे समय.समय पर घोषित करते थे कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी बम्बई में क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। पाकिस्तान को खेलने से रोकने के लिए एक बार शिवसैनिकों ने क्रिकेट मैदान की पिच ही खोद डाली थी। चूँकि फिल्में उनकी मर्जी से चलती थीं इसलिये अमिताभ बच्चन जैसे शीर्ष फिल्म कलाकार तक उनके सामने नतमस्तक रहते थे। लता मंगेशकर तो उनकी बड़ी प्रशंसकों में से हैं।
आखिर बम्बई में उनका इतना दबदबा कायम कैसे हुआ वैसे उनकी जड़ें उस संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में थीं जो पृथक महाराष्ट्र के गठन के लिये किया गया था। उस आंदोलन ने महाराष्ट्रवासियों का नजरिया संकुचित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि राज्य पुनर्गठन आयोग स्वयं पृथक महाराष्ट्र के गठन की सिफारिश कर देता या भारत सरकार स्वयं आयोग की सिफारिश को नामंजूर कर पृथक महाराष्ट्र के निर्माण की मंजूरी दे देती तो बाला साहब ठाकरे जैसा नेता महाराष्ट्र की धरती पर नहीं उभरता। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने जिस तरह के संकुचित विचारों को जन्म दिया उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। पृथक महाराष्ट्र के गठन की मांग करते हुये नागपुर में एक आमसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुये इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता प्रोफेसर अत्रे ने कहा कि देश के सभी राज्यों में केवल महाराष्ट्र का इतिहास है और बाकी राज्यों का मात्र भूगोल है। उनकी यह बात सभी को अखरी। परन्तु यही वह नजरिया था जिसने शिवसेना जैसे  संगठन और बाला साहब ठाकरे जैसे नेता को जन्म दिया।
महाराष्ट्र प्रांत के गठन के बाद वे ताकतें, जिनने पृथक महाराष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व किया था,  कमजोर पड़ गईं। महाराष्ट्र राज्य के आंदोलन का नारा था मुंबई सह महाराष्ट्र पाहिजे ;मुंबई सहित पृथक महाराष्ट्र बनना चाहिये। इस आंदोलन में महाराष्ट्र की सभी प्रगतिशील ताकतें शामिल थीं। आंदोलन में कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, किसानए ट्रेड यूनियनें और अनेक राजनैतिक पार्टियां शामिल थीं। सच पूछा जाए तो इनके संयुक्त प्रयासों से महाराष्ट्र बना था परन्तु उसका श्रेय ये संगठन नहीं ले सके और बंबई पर बाला साहेब ठाकरे का कब्जा हो गया। ठाकरे और शिवसेना को बम्बई के उद्योगपतियों ने पूरी मदद दी। वहीं सेक्यूलर ताकतें कमजोर हो गईं। उनकी संगठन क्षमता और संघर्ष करने का माद्दा समाप्त हो गया। ठाकरे की ताकत इतनी बढ़ी कि सेक्यूलर ताकतों का लगभग सफाया हो गया।
इस बदली हुई पारिस्थिति का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उसने सत्ता पाने के लिए शिवसेना से हाथ मिला लिया।
भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार का हिस्सा है। संघ परिवार  हिन्दुओं का संगठन होने का दावा करता है। जब शिवसेना कहती है कि बंबई में सिर्फ मराठीभाषी रहेंगें और अन्य नहीं तो उसके इस नारे से सबसे ज्यादा बिहारए उत्तरप्रदेश और दक्षिण भारत का हिन्दू प्रभावित होता है।
इस तरह शिवसेना हिन्दू.हितों के विपरीत काम करती है। मेरी राय में शिवसेना एक तरह से बहुसंख्यक हिन्दुओं के हितों के विरूद्ध काम कर रही है।
इसके बावजूद भाजपा सत्ता की खातिर शिवसेना से हाथ मिलाये हुये है। वैसे बाला साहेब के जीवनकाल में ही शिवसेना कमजोर हो गई थी। उनके भतीजे राज ठाकरे ने अलग संगठन बना लिया है। क्या इससे शिवसेना की बुनियादी राजनीति कमजोर होगी यह भविष्य ही बताएगा। परन्तु यह सेक्युलर तत्वों के लिये एक सुनहरा अवसर है जिसका लाभ लेकर वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।

-.एल एस हरदेनिया

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