बुधवार, 18 अगस्त 2010

बाबरी मस्जिद ध्वंस और हमारी न्यायपालिका

भोपाल गैस कांड में अभियुक्तों के खिलाफ अधीनस्थ न्यायलय को सुनवाई करने में 26 वर्ष लगे थेवहीँ बाबरी मस्जिद ध्वंस में चल रहे वाद में 18 साल बाद आरोप न्यायलय ने तय किये हैंसरकार और न्याय व्यवस्था दोनों ही समर्थ लोगों को दण्डित करने में असमर्थ है जबकि इसके विपरीत छोटे-छोटे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दिन-प्रतिदिन होती हैबाबरी मस्जिद ध्वंस का मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसकी भी सुनवाई दिन-प्रतिदिन करके अपराधियों को दण्डित करने की आवश्यकता हैजिससे आम जनता में कानून शासन के प्रति सम्मान बढ़ सके
न्यायलयों ने विचाराधीन वादों में घटना के 30-30 साल 40-40 साल बाद अगर फैसले आते हैं तो उस न्याय का क्या अर्थ हैफौजदारी वादों में अधिकांश साक्षी इस दुनिया में साक्ष्य देने के लिए रहते ही नहीं हैंसिविल वादों की स्तिथि तो अत्यधिक ख़राब हैबाबा ने दीवानी वाद दाखिल किया और पोते के बालिग होने के बाद भी मुक़दमे का फैसला नहीं पाता हैजब राष्ट्रीय महत्त्व के वादों के फैसले नहीं हो पाते हैं तो अन्य समर्थ अपराधियों के खिलाफ चल रही न्यायिक कार्यवाहियां जानबूझ कर लंबित कर दी जाती हैं
आज जरूरत इस बात की है कि फौजदारी, दीवानी राजस्व वादों की सुनवाई से शीघ्र से शीघ्र करके आम जनता को न्याय उपलब्ध कराया जाए

सुमन
लो क सं घ र्ष !

2 टिप्‍पणियां:

Shah Nawaz ने कहा…

Nice

हास्यफुहार ने कहा…

बहुत अच्छी प्रस्तुति।