देश सुरक्षा एजेंसियों की कैद में होता जा रहा है ?

भारत के प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को संसद भवन से सुरक्षा के नाम पर वापस लौटना पड़ा। वहीँ गृहमंत्री पी.चिदंबरम को राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा तैयारी के सम्बन्ध में खेल स्थल पर पहुँचने के लिए 500 मीटर पैदल जाना पड़ा और ड्राईवर व अन्य स्टाफ को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोनों घटनाओ में सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल न होना मुख्य कारण बताया गया। इस सम्बन्ध में मेरे एक मित्र मोस्को से लौटने के बाद बताया था कि साधारण सी मीटिंग में उनको 500 मीटर ले जाने के लिए काले शीशे की बंद गाडी में 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर ले जाया जाता था। बैठक समाप्त हो जाने के बाद मेरे मित्र महोदय पैदल टहलते हुए अपने होटल आ जाते थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए बताया कि जनता और नेताओं के बीच में एक इस्पात की मजबूत दीवाल खड़ी की जा रही है। जिससे नेता और जनता के बीच में संपर्क में न रहे और पूरे देश में खुफिया एजेंसियों के अधिकारीयों का वास्तविक राज कायम हो जाता है। खुफिया अधिकारी तरह-तरह के किस्से और कहानियां गढ़ कर राजनेताओं को भयभीत करने का भी कार्य करते हैं। यह स्तिथि किसी भी देश के लिए खतरनाक होती है।
साधारणतय: चुनाव के दरमियान सुरक्षा व शांतिपूर्वक चुनाव के नाम पर जो गुंडागर्दी प्रशासनिक होती है वह अद्भुद है। दूर-दराज के इलाकों में मतदान करने जाने का मतलब है कि सरकारी मशीनरी द्वारा बेइज्जत होना और पिटना है। प्रशासनिक अधिकारी चुनाव के समय जब निकलता है तो उसके साथ चल रही फ़ौज हटो और बचो के बीच जनता को जबरदस्त तरीके से पीटने का ही कार्य करती है। उच्च न्यायलय द्वारा बाबरी मस्जिद प्रकरण पर फैसला सुनाये जाने से पहले दो बार पूरे प्रदेश में कर्फ्यू जैसी स्तिथि पैदा की गयी। अब यह स्तिथि आम हो गयी है कि सुरक्षा के नाम पर नग्न तांडव होने लगता है और अगर इन सभी प्रकरणों में वित्तीय चीजों की जांच की जाये तो पता चलेगा की करोड़ो रुपयों की हेरा-फेरी भी हो रही है। आज बड़ी जरूरत है कि सुरक्षा के नाम पर हो रहे उत्पीडन को रोका जाए।

सुमन
लो क सं घ र्ष !