शनिवार, 20 अप्रैल 2013

दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यक

दक्षिण एशिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाईं जिनसे आमजन साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक पहचान, अन्य पहचानों-जैसे क्षेत्रीय, भाषायी व लैंगिक-से अधिक महत्वपूर्ण बन र्गइं। भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज शासकों ने सीमित मताधिकार के आधार पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाने शुरू किए। उनका कहना था कि यह देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत का प्रयास है। परंतु इसने देश को विभाजित किया। तत्कालीन समाज पिछड़ा हुआ था व उसकी सोच सामंती थी। इस पृष्ठभूमि में, उम्मीदवारों को चुनावों में समर्थन और वोट हासिल करने के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग, सबसे आसान रास्ता नजर आया।
यह भांपकर कि इन चुनावों के जरिए अंग्रेज देश पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, सर सैय्यद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिन्दू पार्टी का लेबिल चस्पा कर दिया और मुसलमानों से आव्हान किया कि वे उससे दूर रहें। औपनिवेशिक शासन के प्रति मुसलमानों की कोई सामूहिक रणनीति नहीं थी। बदरूद्दीन तैयबजी और कई अन्य मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध बनाए रखे और सर सैय्यद के आव्हान को नजरअंदाज कर दिया। तैयबजी तो आगे चलकर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। सर सैय्यद का प्रयास यह था कि मुसलमानों को उनकी परंपरा-जनित जड़ता से बाहर निकाला जाए और अंग्रेजी शिक्षा को एक हथियार बतौर इस्तेमाल कर, उनमें आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया जाए। सर सैय्यद, इस्लाम की पुनव्र्याख्या करना चाहते थे और मुसलमानांे के दिमागों मंे घर कर चुके जालों को हटाना चाहते थे। मुसलमानों के धार्मिक श्रेष्ठि वर्ग ने पश्चिमी औपनिवेशिक संस्कृति का प्रतिरोध किया और इसके कारण, मुस्लिम समुदाय का झुकाव कट्टरता और परंपरागतता की ओर हो गया। गुजरे हुए वक्त को वापिस लाने के प्रयास में मुस्लिम समुदाय, कुएं का मेढ़क बन गया।
मुस्लिम समुदाय में साम्प्रदायिकता व अल्पसंख्यक होने का भाव दो प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ। पहली थी धार्मिक और सामंती श्रेष्ठि वर्ग द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध और दूसरी, पश्चिमी शिक्षा हासिल कर औपनिवेशिक शासनतंत्र में स्थान पाने की इच्छा। पहली प्रक्रिया औपनिवेशिक शासकों के हाथों में सत्ता चले जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जबकि दूसरी, औपनिवेशिक शासन के यथार्थ को स्वीकार कर और उसका हिस्सा बन, समुदाय का सशक्तिकरण करने की रणनीति। विडंबना यह है कि दोनों का एक ही नतीजा हुआ-अर्थात मुसलमानों में अल्पसंख्यक होने के भाव का घर कर जाना। 19वीं सदी की शुरूआत में प्रारंभ हुए वहाबी और फरीजी आंदोलन, पहली प्रक्रिया के उदाहरण थे अर्थात ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध। सर सैय्यद अहमद खान का अंग्रेजी शिक्षा पर जोर, दूसरी रणनीति का उदाहरण था, जिसका उद्धेश्य था समुदाय के सदस्यों को ब्रिटिश नौकरशाही और सत्ता के ढांचे में स्थान दिलवाना।
धार्मिक श्रेष्ठि वर्ग, उलेमा और मौलवियों ने समुदाय को औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करने के लिए गोलबंद करने के उद्धेश्य से धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक मंचों का इस्तेमाल किया। इस्लामिक पुनरूत्थानवादियों का उद्धेश्य था औपनिवेशिक शासन का विरोध, पश्चिमी संस्कृति का प्रतिरोध और लोगों की रोजाना की जिंदगी पर पश्चिम के प्रभाव को कम करना। इसके लिए वे अन्य ब्रिटिश विरोधी ताकतों और भारतीय राष्ट्रवादियों से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। इस पुनरूत्थानवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धार्मिक श्रेष्ठि वर्ग को उम्मीद थी कि भविष्य में जो भी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी उसमें मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी होगी। वहाबी और फरियाजी पुनरूत्थानवादी आंदोलनों को 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से कुचल दिया गया। इसके बाद, ब्रिटिश शासन के पुनरूत्थानवादी विरोधियों ने इस्लाम की शुद्धता को बनाए रखने और मुसलमानों का धार्मिक मसलों में पथप्रदर्शन करने के लिए देवबन्द में दारूल उलूम की स्थापना की। धार्मिक पुनरूत्थानवादियों का मूल लक्ष्य अंग्रेजी शासन का विरोध था और यही कारण है कि देवबन्द ने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का साथ दिया। हां, देवबन्द यह आश्वासन अवश्य चाहता था कि भविष्य में जो भी तंत्र स्थापित होगा उसमें मुसलमानों को धार्मिक आजादी मिलेगी।
मुस्लिम लीग को सर सैय्यद के आधुनिकीकरण और सुधार कार्यक्रमों से लाभ हुआ। पुनरूत्थानवादियों और औपनिवेशिक शासन के उनके प्रतिरोध के विपरीत, सुधारक और आधुनिकतावादी, हिन्दू समुदाय को अपना प्रतियोगी मानते थे। वे यह भी मानते थे कि हिन्दू, सत्ता में भागीदारी हासिल करने की उनकी इच्छा को पूरा करने में बाधक हैं। बीच-बीच में ये लोग सत्ता में अधिक भागीदारी के लिए ब्रिटिश शासकों से हाथ मिला लेते थे तो कभी-कभी शासकांे द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाने के बाद, वे राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करते थे ताकि उनकी मांगें पूरी हो सकें। परंतु चाहे ब्रिटिश शासकों के साथ मोलभाव हो या राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-दोनों ने साम्प्रदायिक सोच को बढ़ावा दिया और इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समुदाय को एक अलग राष्ट्र कहा जाने लगा। साम्प्रदायिक राष्ट्रवादी हिन्दू समुदाय को अपने लिए एक समस्या बताने लगे और अंग्रेज शासकों से मिलकर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करने लगे।
मुस्लिम श्रेष्ठि वर्ग में अल्पसंख्यक होने के भाव का उदय और बहुसंख्यक समुदाय को अपना प्रतियोगी और यहां तक कि शत्रु मानने की प्रवृत्ति से औपनिवेशिक शासकों को लाभ हुआ। ब्रिटिश शासकों ने मुसलमानों में अल्पसंख्यक होने के भाव को और बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने इतिहास का साम्प्रदायिकीकरण किया और अतीत को ‘मुस्लिम काल‘ और ‘हिन्दू काल‘ में विभाजित किया। उन्होंने ऐसा साम्प्रदायिक रिअर व्यू मिरर लगाया जिसमें झांकने पर भूतकाल की हर घटना साम्प्रदायिक रंग में रंगी दिखने लगी। पृथक मताधिकार और ब्रिटिश शासकों द्वारा लिए गए कई अन्य निर्णयों ने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। सन् 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन, जनगणना व धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं के दस्तावेजीकरण सहित कुछ अन्य कदमों के कारण समुदाय में साम्प्रदायिकता के भाव ने और जोर पकड़ा। ब्रिटिश नीतियों ने मुसलमानों में अल्पसंख्यक होने के भाव को बढ़ावा दिया, अल्पसंख्यक अधिकारों पर विमर्श की नींव रखी और अलगाववाद को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, अल्पसंख्यक होने का भाव, ब्रिटिश शासन की देन और उसक प्रतिक्रिया दोनों थीं। इसी तरह, हिंदुत्व की मूल प्रकृति भी राजनैतिक थी और उसका उदय वी.डी. सावरकर के लेखन से हुआ, जिसमें मुसलमानों व ईसाईयों को विदेशी व हिन्दुओं के हितों का विरोधी निरूपित किया गया और जिसमें हिन्दू राष्ट्रवादियों से आह्वान किया गया कि वे हिन्दू हितों की रक्षा के लिए आगे आएं। मुस्लिम राष्ट्रवादियों की तरह, हिन्दू राष्ट्रवादी भी ब्रिटिश को अपना मित्र मानते थे।
जैसे-जैसे धर्म, भारतीय उपनिवेश के नागरिकों की पहचान को परिभाषित करने का मुख्य माध्यम बनता गया, दोनों समुदायों में एक सांप्रदायिक कुलीन वर्ग उभरने लगा जो ब्रिटिश शासकों से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की जद्दोजहद में जुट गया। जाहिर है कि इससे औपनिवेशिक शासकों को मान्यता व वैधता मिली। सांप्रदायिक श्रेष्ठि वर्ग, जिसके अधिकांश सदस्य सामंती तत्व थे, ने धार्मिक प्रतीकों व धार्मिक विमर्श का इस्तेमाल कर, अपने-अपने धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। वे सांप्रदायिक पहचान पर जोर देने लगे व सांझा क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भाषायी व ऐतिहासिक जुड़ाव की महŸाा को कम करके बताने लगे। इससे रोजमर्रा के जीवन में मानवीय मूल्यों का क्षरण हुआ। अपने-अपने धर्मों को एकसार बनाने के लिए उन्होंने चुनिंदा धार्मिक परपंराओं का इस्तेमाल किया।  अन्य पंरपराओं को या तो त्याग दिया गया या उनमें इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए जिनसे धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथाओं को एकसार बनाया जा सके। अपने धर्म के अनुयायियों को एक करने के लिए सांप्रदायिक श्रेष्ठि वर्ग ने न केवल अपने धर्म की धार्मिक परंपराओं और प्रतीकों का इस्तेमाल किया बल्कि ‘‘दूसरे’’ समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं को भी एकसार बताने का प्रयास किया। उन्होंने एक धार्मिक समुदाय की पहचान को दूसरे समुदाय की पहचान की विरोधी और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बताना प्रारंभ कर दिया।
अतः, दक्षिण एशिया में राजनैतिक प्रक्रिया और उपनिवेश के इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने के प्रयास से धर्म-आधारित धार्मिक पहचानों का उद्भव हुआ। इन पहचानों के हित परस्पर विरोधी हैं, ऐसा प्रतिपादित किया गया। इससे संख्यात्मक दृष्टि से कमजोर समुदाय के श्रेष्ठि वर्ग में अल्पसंख्यक होने के भाव ने घर कर लिया। इस प्रक्रिया से अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक वर्ग दो विरोधी धु्रव बन गए। अपने-अपने समुदाय की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर अधिकारों के लिए मोलभाव होने लगा।
सन् 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे में नई सीमाएं खींचने से अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ-न सीमा के इस पार और न उस पार। बल्कि उनकी समस्याएं बढ़ी हीं। नक्शे में नई रेखाएं खींचने से भड़की हिंसा ने सीमा के दोनांे ओर लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। एक देश के बहुसंख्यक, दूसरे देश में अल्पसंख्यक बन गए। दक्षिण एशिया के देशों का अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के मामले में रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यक विश्वास नहीं करते, उनके साथ राज्य व उसके अधिकारी भेदभाव करते हैं, उन्हें उनके धर्म का पालन करने से रोका जाता है और उन्हें सिर्फ इसलिए प्रताडि़त किया जाता है क्योंकि वे बहुसंख्यकों से अलग हैं। पाकिस्तान में ईसाई, हिन्दू, अहमदिया और शिया हिंसा के शिकार बन रहे हैं। शियाओं को मस्जिदों के अंदर मौत के घाट उतारा जा रहा है, अहमदियों पर असंख्य अत्याचार हो रहे हैं, हिन्दुओं को जबरन धर्मपरिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। हिन्दू महिलाओं की जबरदस्ती शादी कर उन्हें इस्लाम कुबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईसाईयों को ईशनिंदा कानून के फंदे में लेकर, उनके बच्चों तक को मौत की सजाएं सुनाई जा रही हैं।
भारत में, मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ बेजा हिंसा हो रही है। उन पर राज्य तंत्र भी अत्याचार कर रहा है। उन्हें राष्ट्रविरोधी, आतंकवादी व विश्वासघाती बता कर सुरक्षा एजेन्सियां उन पर निशाना साध रही हैं। सन् 1984 के सिक्ख-विरोधी दंगों में 4000 से अधिक सिक्खों की जान ले ली गई और लाखों घायल हुए। सच्चर समिति की रपट से साफ है कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा, बैंकों से कर्ज, सरकारी ठेकों व राजनीति के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है।
बांग्लादेश में भी दक्षिणपंथी, खुलेआम हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें भारत मंे शरण लेने पर मजबूर कर रहे हैं। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के विरूद्ध चले लंबे युद्ध के दौरान उनके मानवाधिकारों के खुलेआम उल्लंघन के आरोप हैं। एलओसी के दोनों ओर रह रहे कश्मीरी, दो राष्ट्रों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष का नतीजा भोग रहे हैं।
दक्षिण एशिया को अल्पसंख्यक अधिकारों के एक घोषणापत्र की आवश्यकता है। इससे सभी देशों के नागरिक लाभान्वित होंगे क्योंकि जो समुदाय एक देश में बहुसंख्यक है वह दूसरे देश या देशों में अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का एक सर्वमान्य चार्टर तैयार करने से सभी समुदायों को लाभ होगा। दक्षिण एशिया, अल्पसंख्यकों को प्रजातांत्रिक हक देने के मामले में दुनिया के लिए एक माडल बन सकता है। पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों को तीन श्रेणियों के अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, साम्प्रदायिक या नस्लीय आधार पर भेदभाव से मुक्ति और सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार, अपनी भाषा व अपनी संस्कृति का ज्ञान अपनी अगली पीढि़यों को देने का अधिकार व तीसरा, राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार। नस्लीय अल्पसंख्यकों को अपना शासक चुनने की भी सीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को तभी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं जब हम बहुसंस्कृतिवाद को आदर्श बतौर स्वीकार करें और यह भी स्वीकार करें कि राज्य को उसके नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
हमारे सामने लियाकत-नेहरू संधि का उदाहरण है जो विभाजन के बाद हुए भयावह दंगों के बीच, सन् 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। लियाकत-नेहरू संधि एक द्विपक्षीय संधि थी जिसका उद्धेश्य था दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी और दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना को समाप्त करना। दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच इस तरह की संधि की जरूरत है।
 -इरफान इंजीनियर

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