1964 का पश्चिम बंगाल दंगा

मेरी पत्रकारिता की जिन्दगी में इस तरह के मामलात अक्सर पेश आए जब मुझे दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ा। अखबार के साथ मिल्लत के मसलां व मामलात में अमली तौर पर हिस्सा लेना पड़ता था। आजाद हिन्दुस्तान में मुस्लिम नेतृत्व के समाप्त हो जाने के पश्चात अखबार के संपादक को ही लोग हर मर्ज की दवा और हर मसले का हल समझने लगे। मुझसे जहाँ तक संभव होता, मुस्लिम समस्याआें को अखबार के माध्यम से और जनता के प्लेटफार्म से पेश करता रहा। 1964 में प0 बंगाल पर भीषण साम्प्रदायिक दंगे का कहर टूट पड़ा। यह कांग्रेसी नेता प्रफुल्ल चन्द्र सेन की हुकूमत का दौर था डॉ0 बी0सी0 राय गुजर गए थे। हुआ यह कि कश्मीर में दरगाह हजरत बल से ‘‘मूए मुबारक’’ (दाढ़ी का बाल) चोरी हो जाने के कारण जम्मु-कश्मीर में गम व गुस्से की आग भड़क उठी। वजीर आजम कश्मीर की हुकूमत को 1952 में समाप्त कर बख्शी गुलाम मुहम्मद को केन्द्र सरकार ने सत्ता सौंप दी थी। अवाम का असल क्रोध बख्शी गुलाम मुहम्मद के खिलाफ था, वही उनका निशाना थे । पूरे कश्मीर में भीषण हिंसा व तबाही की घटनाएं पेश आइंर्। पश्चिम बंगाल में भी हिसात्मक विरोध प्रदर्शन कश्मीर की घटना पर प्रारम्भ हुए, साथ ही पूर्वी पाकिस्तान ( आज का बंगला देश) में जल्द ही हिसात्मक प्रदर्शन व परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया, जिसके नतीजे में वहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुआें को भारी जान माल का नुकसान हुआ। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल हिन्दू शरणार्थियां की आमद शुरू हो गयी। कलकत्ते के कुछ अखबारां ने इसे खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, तो कलकत्ते व पास के जिलां की सौहार्द्रता का माहौल बिगड़ने लगा और साल के प्रारम्भ में साम्प्रदायिक घटनाआें के इक्का-दुक्का मामले पेश आए। 

कलकत्ता से मिले हुए बाटा नगर में दंगा भड़क उठा। मुसलमानां के सैकड़ां घर जला दिए गए।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इसे संबोधित करते हुए बेहोश हो कर गिर पड़े। अफरा-तफरी मच गई। पं0 नेहरू को फौरन दिल्ली ले जाया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पी0सी0 सेन भुवनेश्वर से उड़े तो रास्ते में साम्प्रदायिक दंगे से जलते हुए बाटा नगर का हवाई नजारा करते हुए कलकत्ता पहँचे। अब साफ दिख रहा था कि पश्चिम बंगाल में बड़े साम्प्रदायिक दंगे का बादल फटने वाला है। दोपहर का वक्त था, मैं अखबार के दफ्तर में व्यस्त था कि एक मुखबिर ने आकर खबर दी कि आज रात ठीक आठ बजे अंटाली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसाद बरपा होगा। यह खबर मिलते ही मैं जकरिया स्ट्रीट खिलाफत कमेटी के दफ्तर मैंं चला गया। जाने से पहले मुल्ला जान मुहम्मद को फोन कर दिया था कि कुछ और लोगां को बुला लें, जरूरी सलाह करनी है। दंगे की खबर सुनकर सभी परेशान हुए और तय पाया कि हम लोग फौरन राइटर्स बिल्डिंग जाकर मुख्यमंत्री से भेंट करें और दंगे को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर डालें।

मेरा प्रस्ताव था कि ऐसी आशंका है कि यह दंगा बड़े सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर होगा। यह भी संभव है कि मुसलमानां को दंगाग्रस्त बस्तियां से बचाकर सुरक्षा पूर्ण ढंग से निकालना पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री से प्रार्थना करें कि बचाव के इस कार्य में वह हमें गोरखा पुलिस का विशेष दल उपलब्ध करांएँ। इसी के साथ-साथ हम चार-पाँच ट्रकां का भी प्रबन्ध कर लें वरना ऐन वक्त पर कुछ बनाए नहीं बनेगा। मुल्लाजान ने मेरे इस प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि वह 1950 ई0 वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे कि मुसलमान अपनी बस्तियाँ खालीकर दें और उस पर गैरां का कब्जा हो जाएगा। मीटिंग में मौजूद अन्य व्यक्तियां ने भी मुल्लाजान की बात से अपनी सहमति जताई। मैंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहाकि यदि दंगाइयां का हमला इतना तीव्र हुआ कि मुसलमान ठहर न सके तो ऐसी हालत में संवदेनशील क्षेत्रां से असुरक्षा की स्थिति में उन्हें गुजरना होगा और उनको अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, परन्तु मुल्लाजान अपनी राय पर कायम रहे तो मैं खामोश हो गया। हम लोगां का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री पी0सी0 सेन से मिलने पहुँचा। हमसे पहले कम्यूनिस्ट पार्टियां के लीडर बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और उनसे सख्त शब्दां में दंगे को फैलने से रोकने की मांग कर रहे थे। उनके जाने के बाद हम लोग मुख्यमंत्री से मिले। वह आंखें बंद किए हुए आराम से झूलन कुर्सी पर झूलाझूल रहे थे। उनके मंत्री विजय सिंह नहार पास बैठे थे। हम ने मुख्यमंत्री को सूचना दी कि आज रात 8 बजे कलकत्ते में दंगां का सिलसिला अंटाली जिले से प्रारम्भ होगा। यदि कलकत्ता को बचाना है तो पहले अंटाली को बचाना होगा। वहाँ के थानेदार को इसी समय हटाकर किसी योग्य व मजबूत थानेदार को वहाँ भेजें। पी0सी0 सेन ने हमारी बात सुनने के पश्चात कलकत्ता पुलिस कमश्निर को आदेश दिया कि अंटाली थाना प्रभारी को हटाकर वहाँ दूसरा अफसर तुरन्त भेजो। इस आदेश का पालन अंटाली व कलकत्ता में दंगा भड़ककर शान्ति होने के दो माह पश्चात हुआ। उसी समय मुख्यमंत्री के पास बाटा नगर के दंगा पीड़ित अपनी फरियाद लेकर आ गए, कि ‘‘हमारा घर बार सब लूट मारकर के जला दिया गया है, 250 से अधिक घर जलाए जा चुके हैं। हजारां की संख्या में मुसलमान मर्द, औरतें व बच्चे बेघर व तबाह हो गए थे।

 मगरिब से पहले हम लोग खिलाफत कमेटी के दफ्तर लौट आए। ठीक 8 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मुल्ला जी ने मेरी ओर और मैंने उनकी ओर देखा दोनां को एक साथ यही शंका हुई कि यह दंगा प्रारम्भ होने की खबर होगी। फोन मैंने उठाया तो कोई बदहवास शख्स फरियाद कर रहा था कि अंटाली में दंगाइयां ने बड़े पैमाने पर हमला करके नरसंहार प्रारम्भ कर दिया है, हमें यहाँ से निकालो। उन दिनां अंटाली क्षेत्र में बड़ी मुस्लिम बस्ती आबाद थी और मुसलमानां के रबड़ व चमड़े के बड़े कारखाने वहाँ थे। अब फोन लगातार बज रहा था और उधर से एक ही सदा आ रही थी कि हम लोग दंगाइयां से घिर गए हैं हमको बचाओ। मुल्ला जी ने मंत्री विजय सिंह नहार को फोन किया तो उनका रूखा जवाब आया कि आप को अंटाली के मुसलमानां की चिंता है मगर हमारी ठाकुर बाड़ी को मुसलमानां ने बर्बाद कर दिया है। यह सूखा जवाब मिलने के बाद उन्हांने मुख्यमंत्री पी0सी0 सेन को फोन लगाया। वह राजभवन कम्पाउन्ड में रहते थे। शादी विवाह नहीं किया था लंडूरे थे। बाल-बच्चां के दुख दर्द से अपरिचित थे। उनके आदमी ने फोन पर बताया कि मुख्यमंत्री सो रहे हैं और उन्हें किसी हालत में जगाया नही जा सकता। उधर से मायूस होकर मुल्लाजी ने कहा कि हम लोग अंटाली चलते हैं। मुल्लाजी के पास जीप थी, उसमें जब मैं आगे बैठने लगा तो मुल्ला जी ने मुझे धक्का देकर नीचे उतार दिया और कहा ‘‘तेरे बच्चे हैं, पीछे बैठो’’। मुल्ला जी की यह हमदर्दी वाली बात आज भी मुझे याद है।

जीप जकरिया स्ट्रीट से निकली तो वेलिंगटन स्कवायर से होकर धर्मतल्ला और मौला अली का रास्ता नहीं पकड़ा जो सीधे अंटाली जाता था बल्कि स्पलेनेड, चौरन्गी और पार्क स्ट्रीट होते हुए हम लोग पार्क सर्कस मैदान से अंटाली की ओर मुड़े तो सड़क बन्द थी, पुलिस ने रूकावटें खड़ी कर दी थीं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मार्ग रोके खड़ी थी और सामने पूरा क्षेत्र शोलां की लपेट में था। आकाश सुर्ख हो रहा था। जलती हुई बस्ती से चीख व पुकार साफ सुनाई दे रही थी। हमने आगे बढ़ना चाहा तो पुलिस वालां ने अपनी राइफलें तान ली। एक अफसर ने आगे बढ़कर हमें आगाही दी कि ‘‘वापस चले जाओ वरना गोली चला देंगे। हम बेबस होकर खिलाफत दफ्तर वापस लौट आए। पूरी रात आँखां में कटी, फोन लगातार बजता रहा, दंगा अंटाली से भी आगे फैल रहा था। मजलूम मुसलमान मदद की गुहार लगा रहे थे, हम बेबस थे, कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ फरियाद सुनकर फोन रख देते थे, इसी में सुबह हो गयी तो मालूम हुआ कि अंटाली में आबाद पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। रबड़ और चमड़े के कारखाने भी जलकर तबाह हो गए। पूरा क्षेत्र मुसलमानां से खाली हो गया। जिसका जहाँ सींग समाया, पनाह ली। हमने बचाव की तैयारी नहीं की थी, मंसूबे के अन्तर्गत दंगे का उद्देश्य मुस्लिम बस्तियां को खाली कराके उस पर कब्जा करना था, ताकि वहाँ अपनां की नयी आलीशान बस्तियाँ बसायी जाएँ। पुलिस पूरी तरह से दंगाइयां का साथ दे रही थी। दूसरे दिन कलकता शहर में दूर-दूर तक दंगा फैल गया और हजारां, लाखां की संख्या में तबाह बर्बाद व बेघर मुसलमान, बूढ़े, महिलाएं व बच्चे जकरिया स्ट्रीट व कोलूटोला के फरयामां पर ठंड के जमाने में पड़ गए जितनी बिल्डिंग थी सब पनाह गज़ीनां (शरणार्थियां) से भर गयी। कलकत्ता शहर में कर्फ्यू लग गया। शरणार्थियां के खाने-पीने के बन्दोबस्त करने के लिए क्षेत्र के सैकड़ां नौजवान मैदान में आ गए। फिर भी पनाहगजीनां की हालत काबिलेरहम थी। भोजन व दवा की सख्त कमी थी। घायलां को अधिकांशतः इस्लामियां अस्पताल ले जाया जाता। दूसरे और तीसरे दिन यह आलम था कि चीटियों की तरह पनाह गजीनां का रैला आ रहा था। चाँदनी क्षेत्र भी खाली होने लगा था।

दंगे के तीसरे दिन ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता व उसके समीपवर्ती क्षेत्र मुसलमानां से खाली हो जाएंगे। प्रेस के कारण मेरा व मेरी कार का पास बन गया था। दिन और रात मैं सिर्फ चंद घंटे अखबार के दफ्तर और घर में, बाकी समय खिलाफत दफ्तर में या जहाँ-तहाँ से किसी दंगा पीड़ितां को बचाकर लाने में कट जाता, मुश्किल से दो तीन घंटे सोने को मिलते। एक सुबह आँख अभी खुली ही थी कि कोलूटोला से मुफस्सिर कुरान मौलाना हकीम मोहम्मद जमां हुसैनी का फोन आया, वह अपने मतब में थें, कैनिंग स्ट्रीट, कोलूटोला व चूना गली (फेयर्स लेन) तक पुलिस ने अंधाधुन्ध फायरिंग कर दी। हकीम साहब के फोन पर गोलियाँ चलने की आवाजें आ रही थीं। हमला दो तरफा था। उधर पुलिस गोलियाँ बरसा रही थी और दूसरी ओर सेन्ट्रल एवेन्यू से कोलूटोला में दंगाई बम मारते और आग लगाते बढ़ रहे थे। लोगां ने मौके पर एक मंत्री को भी देखा। किसी तरह दंगाई पस्पा हुए और गोलियाँ चलना भी बंद हुईं। पनाहगजीं बहुत भयभीत हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएं अब कौन-सी जगह सुरक्षित बची है ? मैं उजलत में तैयार होकर खिलाफत दफ्तर भागा। हर ओर अफरा-तफरी व दहशत का आलम था। पुलिस फायरिंग से कई लोग मर गए थे, कई घायल हो चुके थे। कोलूटोला और जकरिया स्ट्रीट के क्षेत्र भी जब पनाहगजीनां के लिए सुरक्षित नहीं रहे तो वह अपना बोरिया-बिस्तर समेटने लग गए। मालूम हुआ कि  बरबाद मुसलमानां के काफिले अब कलकत्ता मैदान में डेरा डालेंगे। इसका मतलब यह था कि कलकत्ते के मुसलमान किधर जांएगे यह किसी को नहीं मालूम। क्या पूर्वी पाकिस्तान कूच करेंगे ? किसी को कुछ नहीं पता था कि मंजिल कहाँ है और बादे हवादिस के थपेड़े उन्हें किधर ले जाएँगे? स्थिति काफी संगीन व मायूसकुन थी।

खिलाफत दफ्तर पहुँच कर मैंने प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को फोन करते हैं परन्तु वह तो गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इन्दिरागांधी से बात की जाए। उस समय इन्दिरा जी का कोई ओहदा नहीं था। 

              प्रधानमंत्री के घर ट्रेक कॉल बैक की गईं, चन्द मिनट में लाइन मिल गई, फोन इन्दिरा जी ने उठाया। मैंने विस्तार से कलकत्ता के हालात बताकर उनसे निवेदन किया कि कलकत्ते के मुसलमानां को उजड़ने से बचा लीजिए। इन्दिरा जी ने हालात सुनकर काफी चिन्ता व्यक्त की। मैंने कहा कि कलकत्ते को बचाने की एक ही सूरत है कि उसे फौज के सुपुर्द कर दिया जाए क्यांकि दंगा सुनियोजित है और प्रादेशिक हुकूमत खामोश हैं, पुसिल दंगाइयां के साथ मिली हुई है। इन्दिरा जी ने कहा कि घबराइए नहीं अपना फोन नंबर दीजिए, मैं थोड़ी देर में आप को फोन करती हूँ। खिलाफत कमेटी का फोन नम्बर उन्हें दे दिया और पन्द्रह बीस मिनट बाद इन्दिरा जी का फोन आ गया कि कलकत्ता शहर को फौज के हवाले किया जा रहा है। जनरल चौधरी फौरन कलकत्ता के लिए रवाना हो रहे हैं और शाम तक गृह मंत्री गुलजारी लाल नन्दा कलकत्ता पहुँचेगें। दो घंटे के भीतर फौजी दस्ते बैरेकां से निकल पड़े और जनरल चौधरी भी कलकत्ते आ गए। फौज ने शहर का चार्ज लेते ही लाल बाजार पुलिस हेड र्क्वाटर पर कब्जा किया। कुछ पुलिस वालां को फौजियां ने पीट भी दिया। पुलिस की गश्ती गाड़ियां की फौज ने तलाशी लेना शुरू कर दी। कुछ गाड़ियां से बम बरामद होने की भी सूचना मिली। दंगे की तीव्रता इस कद्र थी कि रात तक शहर के कई क्षेत्र जल चुके थे। केन्द्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नन्दा भी कलकत्ता आ गए थे और अपनी आँखां से शहर का दृश्य देख रहे थे। नन्दा जी ने खिलाफत दफ्तर पहुँच कर मुल्लाजान मुहम्मद को साथ लिया और दौरे पर निकल पड़ें। मुझसे यह गलती हुई कि अपनी खटारा आस्टिन कार खुद चलाकर मैं उनके पीछे हो लिया परन्तु केला बगान में बुरी तरह फंस गया। पूरा क्षेत्र दंगाइयां के कब्जे में था। इमारतें और दुकानें जल रही थीं। फायर ब्रिगेड अपनी पसन्द के अनुसार इमारतां की आग बुझाते फिर रहे थे। बाकी को जलने के लिए छोड़ देते थे। एक स्थान पर सड़क पर जलता हुआ मलबा पड़ा था, मैंने बेवकूफी से जलती हुई लकड़ी के लठ्ठे पर गाड़ी चढ़ा दी गाड़ी फंस गई। अब स्थिति यह हुई कि गाड़ी में बैठे-बैठे मैं जल मरूँ या गाड़ी से बाहर किसी दंगाई के बम का निशाना बनूँ। गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ था, उसे देखकर फायर ब्रिगेड वालां ने मदद की और मेरी गाड़ी को जलते हुए लकड़ी के लठठे से निकाला। अब नन्दाजी के पीछे जाना फजूल था वह न जाने  किधर निकल गए हो। मैंने अपने दफ्तर का रूख कर लिया और पहली लीड स्टोरी इस घटना की बनाकर घर जाकर सो रहा। दूसरी सुबह गृहमंत्री भारत सरकार, गुलजारीलाल नन्दाजी के साथ दौरे पर मुझे निकलना था। उन की गाड़ी में पीछे की सीट पर मुल्ला जी और मैं नन्दा जी के साथ बैठे, आगे की सीट पर विजय सिंह नहार थे। हमारी गाड़ी के साथ न पुलिस और न मिलेट्री की गाड़ी थी। जकरिया स्ट्रीट से निकलकर कालेज स्ट्रीट में चले तो मेडिकल कालेज से आगे बढ़ते ही ईडेन हॉस्पिटल रोड पर दंगाइयां की भीड़ नजर आई जो आग लगा रही थी। पुलिस वाले बंदूकें लिए तमाशबीन बने खड़े थे। नन्दा जी ने यह दृश्य देखा तो बर्दाश्त न कर सके। वह गाड़ी से उतरे और पुलिस को फटकारा कि गोली क्यां नहीं चलाते, फायरिंग हुई, आठ दंगाई हताहत होकर गिरे। चार मौके पर मारे गए और चार घायल हो गए। सामने वाली गली के मोड़ पर मन्दिर था। उसके सामने भी भीड़ जमा थी। नन्दा जी जोश में आकर भीड़ की ओर ललकारते हुए बढ़े तो मैंने और मुल्लाजी ने दौड़कर उन्हें पकड़ा और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी आगे बढ़ी तो वैलिंगटन स्क्वायर पार कर के हम एक तंग गली में दाखिल हुए। यह स्मिथ लेन थी और उसी से मिली हुई डाक्टर लेन। दोनां ही इलाके सुनसान थे, दंगाइयां ने पूरा इलाका खाली करा लिया था। यहाँ से चले तो हम लोग खिजिरपुर पहुँचे, वहाँ नजरअली बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि बहुत से लोग घरेलू सामान अपने सिर पर उठाकर भागे चले जा रहे हैं। नन्दाजी समझे कि यह भयभीत मुसलमान है जो घर छोड़कर भाग रहे हैं। मैंने नन्दाजी को बताया कि यह दंगाई है जो लूट का सामान लेकर भाग रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पुलिस कमिश्नर आ गए, उनके साथ पुलिस बल भी था नन्दा जी ने उन से कहा कि वह इन दंगाइयां पर गोली चलाए। पुलिस कमिश्नर का जवाब था कि उनके पास रिवाल्वर नहीं है। नन्दा जी यह उत्तर सुनकर तिलमिला गए उनके सब्र का बान्ध टूट रहा था, कहा अब वापस चलते हैं। सब देख लिया। खिजिरपुर से वह सीधे लालबाजार पुलिस हेड क्वार्टर आए और एक घंटे बाद खबर आई कि पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है।

-तारिक खान

मोबाइल :  9455804309

लोकसंघर्ष पत्रिका सितम्बर 2018 में प्रकाशित 

मौलाना हसरत मोहानी

लोकसंघर्ष पत्रिका का विशेष अंक 2016

लोकसंघर्ष  पत्रिका  का विशेष  अंक

याकूब मेमन को फाँसी

 याकूब मेमन को 1993 के सीरियल बम धमाकों के आरोप में 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेन्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। लेकिन फाँसी की सजा सुनाए जाने से लेकर फाँसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने तक कई सवालों पर अब भी बहस जारी है। क्या याकूब मेमन को जो सजा मिली वह उसका हकदार था? याकूब दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था या उसने खुफिया एजंसियों और सीबीआई के साथ किसी डील के तहत आत्मसमर्पण किया था? क्या राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज करते समय उससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया था?                क्या याकूब मेमन को फाँसी दिए जाने के राजनैतिक कारण थे? क्या इस फाँसी को बाबरी विध्वंस और 92, 93 के दंगों से जोड़ कर देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या याकूब की फाँसी से भारत में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती मिलेगी और सबसे बढ़कर क्या वास्तव में भारत से आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं या आतंकवाद भावनात्मक शोषण और वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनता जा रहा है। याकूब मेमन को 1993 में होने वाले मुम्बई सीरियल धमाकों की साजिश के आरोप में विशेष टाडा अदालत ने 27 जुलाई 2007 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सजा की पुष्टि कर दी। 9 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन का रिविव पेटीशन भी खारिज कर दिया। उसी महीने की 30 तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने मेमन की मौत का वारंट जारी कर 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेंट्रल जेल में उसकी फाँसी का दिन तय कर दिया। इस बीच 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की क्योरेटिव पेटीशन भी खारिज कर दिया। अब फाँसी को केवल 9 दिन बचे थे। याकूब की फाँसी के खिलाफ कई तरफ से आवाजें उठने लगीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश एचएस बेदी, मार्कंडेय काटजू, मशहूर अधिवक्ता राम जेठमलानी, हुसैन जैदी, आर जगन्नाथन, समेत कई विशिष्ट व्यक्तियों, संगठनों और मानवाधिकार नेताओं ने फाँसी की सजा और उस पर क्रियान्यवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रॉ के पाकिस्तानी डेस्क के प्रभारी अधिकारी बी0 रमन जिन्होंने याकूब मेमन को भारत वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी, का एक लेख रेडिफ डाट काम पर प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था याकूब मेमन को फाँसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और कई अन्य लोग फाँसी के पक्ष में अपने तर्क दे रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फाँसी की सजा सुनाई है, आतंकवाद देश के लिए एक बड़ा खतरा है इसलिए आतंकवादियों को कड़ा संदेश देने और धमाकों के पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए याकूब मेमन को फाँसी होनी ही चाहिए।
    इस दौरान घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता रहा। 26 जुलाई को कुछ विशिष्ट नागरिकों ने जिनमें पूर्व जज, पत्रकार, सांसद, विधायक आदि शामिल थे, राष्ट्रपति को मेमन की दया याचिका पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा। सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को दिन में और फिर 30 जुलाई की सुबह 4 बजकर 55 मिनट तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने और फाँसी दिए जाने के बीच 14 दिन का समय देने से भी इनकार कर दिया और अन्ततः उसी दिन सुबह साढ़े सात बजे याकूब मेमन के जन्म दिवस पर उसे फाँसी दे दी गई।
    कई लोगों का अब भी यह मानना है कि याकूब मेमन को इंसाफ नहीं मिला। याकूब मेमन की गिरफ्तारी के दावों से लेकर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने तक कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे रहे हैं जो अदालती फैसले को भी प्रभावित कर सकते थे और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका स्वीकार कर लेने का कारण भी बन सकते थे। दर असल याकूब मेमन को दिल्ली से 5 अगस्त 1994 को गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि उसने 28 जुलाई 1994 को नेपाल में भारतीय खुफिया एवं जाँच एजेंसियों से एक डील के तहत आत्मसमर्पण किया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी दिखाए जाने के बाद उसके पास से जो कुछ बरामद हुआ था वह अपने आप में यह संदेह पैदा करने के लिए काफी था। एडवोकेट सतीश माने शिंदे ने रोजनामा इंकलाब में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा “याकूब को सबूतों से भरे सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह दस्तावेज धमाकों में आईएसआई की सक्रिय भूमिका के खुले हुए सबूत थे। याकूब के पास से जो चीजें मिली हैं उनमें पाकिस्तान में उसके परिवार के कई लोगों के भारतीय पासपोर्ट, उनके पाकिस्तान की नागरिकता के दस्तावेज, कराची में उन्हें रहने के लिए दिए गए शानदार बंगलों की वीडियो कैसेट और दाऊद इब्राहिम व टाइगर मेमन समेत भारत से फरार आरोपियों को आईएसआई द्वारा पनाह दिए जाने के सबूत मौजूद थे। फौजदारी का वकील होने की हैसियत से मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि याकूब को वास्तव में उसी समय, उसी जगह और उन्हीं परिस्थितियों में “हिरासत” में लिया गया है जिनका दावा किया जा रहा है। मुझे यकीन था कि यह गिरफ्तारी किसी डील (समझौते) का नतीजा है”। उन्होंने यह भी दावा किया कि याकूब मेमन से एक दिन टाडा कोर्ट में लंच ब्रेक के समय उन्हें बात करने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान याकूब ने बताया कि कराची में भारतीय खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारी उसके सम्पर्क में आए फिर कराची और दुबई में उनकी मुलाकातें हुईं। एक समझौता हुआ जिसके तहत उसे ऐसे सबूत अपने साथ लाने थे जिन से बम
धमाकों के हर चरण में आईएसआई और पाकिस्तान का लिप्त होना साबित हो जाए। यह भी तय हुआ था कि वह पाकिस्तान से काठमांडू आएगा जहाँ उसे हिरासत में लेकर भारत लाया जाएगा। सतीश माने शिंदे के अनुसार याकूब ने अपनी बेटी और मां-बाप की कसम खा कर कहा था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसने उन्हें बताया था कि वह या उसके परिवार के लोगों ने अगर वास्तव में कोई अपराध किया होता तो वह कराची छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता जहाँ उसका और उसके परिवार का पूरी तरह खयाल रखा जाता था। उसने यह भी बताया कि सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ लेकिन भारतीय एजेंसियाँ अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहीं। जाहिर सी बात है किसी आरोपी और एजेंसियों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हो सकता जिसे किसी अदालत में पेश किया जा सके। शायद यही कारण था कि रॉ के पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी बी रमन याकूब मेमन की फाँसी की खबर से परेशान हो गए थे। याकूब मेमन की फाँसी से कुछ दिनों पहले रेडिफ डाट काम पर प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने कहा “जब से मैंने अदालत द्वारा याकूब मेमन को मृत्यु दंड दिए जाने की खबर मीडिया में पढ़ी तब से मैं अपने दिमाग में एक नैतिक असमंजस की स्थिति से गुजर रहा था, मैं यह जान कर परेशान था कि इस मुकदमे में याकूब मेमन और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में परिस्थितियों की गम्भीरता को कम कर देने वाले तथ्य शायद अभियोजन द्वारा न्यायालय की जानकारी में नहीं लाए गए। अपनी (अभियोजन की) मृत्यु दंड प्राप्त करने की इच्छा में (इस केस) गम्भीरता को कम कर देने वाली परिस्थितियाँ कभी भी प्रकाश में आती हुई प्रतीत नहीं हुईं”। इसी लेख में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके सेवामुक्त होने से कुछ दिनों पहले याकूब को काठमांडू से उठाया गया, नेपाली पुलिस की मदद से उसे भारतीय क्षेत्र (बिहार) में लाकर रिसर्च एविएशन सेंटर के जहाज से दिल्ली लाया गया। मुकदमे की गम्भीरता को कम कर देने वाली वह परिस्थितियाँ उस समझौते के अलावा और क्या हो सकती थीं जिसके तहत उसे भारत आना था, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का आत्मसमर्पण करवाना था और धमाकों में आईएसआई और पाकिस्तान की भूमिका के सबूत लाना था। उसके इस सहयोग के बदले उसके साथ मुकदमे में अदालत से किसी कड़ी सजा की माँग न करना निश्चित रूप से शामिल रहा होगा। किसी डील की पुष्टि सीबीआई के पूर्व प्रमुख शान्तनों सेन के मीडिया में आए इस बयान से भी हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा है कि रॉ और आईबी समेत भारत की कई खुफिया एजेंसियां मेमन को भारत लाने के लिए राजी करने हेतु उसके सम्पर्क में थीं। वह कहते हैं “हमने उन्हें भारत के उत्कृष्ट न्याय का प्रस्ताव दिया था। सीबीआई ने मेमन को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उसकी सुरक्षा भारत में रहने में है, पाकिस्तान में अपने तमाम सम्पर्कों का इस्तेमाल किया था”। इस महान न्याय और भारत में उसकी सुरक्षा का मतलब साफ है कि उससे वादा किया गया था कि उसे कड़ी सजा या कम से कम मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा।
    इस तरह हम देख सकते हैं कि एडवोकेट सतीश माने शिंदे की आशंका, याकूब मेमन का भारतीय एजेंसियों पर विश्वासघात करने का आरोप, बी रमन का नैतिक अपराधबोध और शान्तनों सेन की स्वीकारोक्ति सबके तार आपस में मिल जाते हैं। शायद यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरिजीत सिंह बेदी ने इंडियन एक्सप्रेस को लिखे गए एक पत्र में कहा कि बी रमन के लेख को बुनियाद बनाकर “उच्चतम न्यायालय को लेख का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा के सवाल पर और सबूतों को समाहित करने के लिए मामले को ट्रायल को लौटा देना चाहिए”। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 29 जुलाई को दिन में और फिर 30 जुलाई की रात में जिस तेजी के साथ इस मामले की सुनवाई की और फाँसी पर लटकाए जाने से पहले याकूब मेमन को उसके खिलाफ दिए गए फैसले को पढ़ने तक का अवसर नहीं दिया उसके इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कृष्ण दास राजगोपाल लिखते हैं “संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मेमन द्वारा दायर ‘डेथ वारेंट’ रद करने की याचिका पर सुप्रीम ने 29 जुलाई की शाम सवा चार बजे फैसला सुनाया जिसे उसकी फाँसी दिए जाने के लिए निश्चित समय से कुछ घंटे पहले रात में ग्यारह बजे अपलोड किया गया। ऐसे में क्या उसके पास फाँसी के तख्ते पर जाने से पहले इस फैसले को खुद से पढ़ने के लिए उचित अवसर था, क्या यह न्याय के प्राकृतिक नियम का उल्लंघन नहीं है। इसी तरह क्या राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज किए जाने और फाँसी दिए जाने के बीच 14 दिन की मोहलत दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार वाले फैसले को जो 30 जुलाई की सुबह लगभग पांच बजे दिया गया था, पढ़ने का अवसर याकूब मेमन के पास था, केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि वकील फैसला जानता है, मुकदमा मेमन द्वारा दायर किया गया है उसे खुद पढ़ना चाहिए। फैसला वकील के लिए नहीं है, मेमन के लिए है”। याकूब के भाई सुलेमान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका के खारिज किए जाने के बाद दोबारा समय न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के तर्क से असहमति जताते हुए राजगोपाल कहते हैं “क्या आखिरी बार ‘नही’ कहने के बाद नियति के अनुरूप अपने को तैयार करने के लिए उचित समय नहीं दिया जाना चाहिए। क्या इतिहास में कही भी किसी संवैधानिक अदालत ने किसी व्यक्ति की केवल दो हफ्ते जिंदा रहने की विनती ठुकराई है अगर जेल में 21 साल बिताने के बाद एक छोटी से सेल में मेमन को मात्र 14 दिन और जिंदा रहने दिया जाता तो क्या हो जाता”। राजगोपाल ने 9 अगस्त को ‘द हिंदू’ में छपे अपने लेख में सुप्रीम कोर्ट में अन्तिम दो दिनों में तेजी से होने वाली सुनवाई और इस मुकदमे से जुड़े कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी गम्भीर सवाए उठाए हैं।
    उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने पर उनसे भी कई सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि क्या फाँसी देने से मात्र आठ घंटे पहले दया याचिका पर इससे पहले कभी निर्णय लिया गया है, क्या फाँसी पर निर्णय लेते समय बी रमन के रहस्योद्घाटन पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया गया, क्या निर्णय लेते समय राष्ट्रपति ने उसकी बीमारी का ध्यान रखा था क्योंकि किसी बीमार आदमी को फाँसी नहीं दी जा सकती, 21 साल जेल में बिताने के बाद उसके अंदर आए सुधार का संज्ञान लिया गया था क्योंकि सजा की परिभाषा के अनुसार किसी सुधर गए व्यक्ति को फाँसी पर लटकाया नहीं जा सकता।   
    इतना ही नहीं राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने जिस शीघ्रता के साथ याकूब की दया याचिका खारिज की वह भी अभूतपूर्व था। 29 जुलाई की शाम को फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद याकूब मेमन की दया याचिका खारिज करने के लिए भारत सरकार के गृहमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुँच गए। हालाँकि अब तक की परम्परा यह रही है कि गृह मंत्रालय ऐसे मामलों में अपनी सिफारिश लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजा करता था। साफ है कि यह सारी कवायद केवल इसलिए थी कि केंद्र सरकार ने याकूब मेमन को उसके जन्म दिन पर फाँसी देने का मन पहले ही बना लिया था। सरकार याकूब को उसी दिन और उसी समय फाँसी के फंदे पर लटकाने के लिए बेचैन थी और उसने इसकी व्यवस्था कर रखी थी। शायद यही वजह थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी कि याकूब को फाँसी के लिए जगा दिया गया और सुनवाई समाप्त होने से पहले ही उसकी मेडिकल जाँच भी करवा दी गई। इस परिपेक्ष्य में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह वाक्य बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है जिसमें कहा गया है “अगर फैसले को बदला जाता रहा तो यह कानून का मजाक बन जाएगा”। यह सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आतंकवादी वारदातों के अन्य अभियुक्तों की फाँसी की सजा पर अमल करने में यह तत्परता इससे पहले कभी क्यों नहीं दिखाई पड़ी। यहाँ यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि फाँसी की सजा देना अदालत का अधिकार क्षेत्र है लेकिन फाँसी की सजा पर अमल करना राजनैतिक सत्ता का काम है। फाँसी पर लटकाए जाने के हिसाब से याकूब मेमन का केस उपर्युक्त कारणों से बहुत कमजोर था लेकिन उसे तय समय पर ही फाँसी देने के लिए सभी दाँवपेच इस्तेमाल किए गए। परंतु इसके विपरीत राजीव गांधी तथा 22 अन्य को आत्मघाती विस्फोट में मार डालने वाले सनाथन, मुरूगन और पेरारीवालन को फाँसी नहीं दी गई बल्कि तमिलनाडु विधानसभा ने उनकी फाँसी के खिलाफ प्रस्ताव तक पारित किया और बाद में उनकी फाँसी उम्रकैद में बदल दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह रजावना को फाँसी की सजा होने और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दिए जाने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया। जबकि उसने अपना अपराध स्वीकार ही नहीं किया था बल्कि उस पर गर्व भी करता था। भाजपा की सहयोगी अकाली दल ने उसको फाँसी पर लटकाए जाने का विरोध किया और अंत में उसकी फाँसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। यह दोनों आतंकी वारदातें थीं। इस तरह यह तर्क अपने आप ही खारिज हो जाता है कि याकूब मेमन की फाँसी आतंकियों को कड़ा संदेश देने या आतंकी वारदात के पीडि़तों को इंसाफ दिलाने के लिए दी गई। इसी से यह भी साफ हो जाता है कि फाँसी पर लटकाए जाने का फैसला राजनैतिक था। यह उस साम्प्रदायिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए किया गया जिसे संघ परिवार अपनी स्थापना से विकसित करने में लगा हुआ है और पिछले दो ढाई दशकों से संघ की राजनैतिक शाखा भाजपा के ताकतवर होने और कांग्रेस समेत सेक्यूलर कहे जाने वाले क्षेत्रीय दलों में मूल्यों के पतन के कारण इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। याकूब मेमन की फाँसी से पहले होने वाली बहस में फाँसी का विरोध करने वालों को आतंकवाद समर्थक कह कर पाकिस्तान चले जाने की सलाह देने वालों में भाजपा सांसदों से लेकर संघ के कार्यकर्ता तक एक ही भाषा बोल रहे थे। लेकिन जब तमिलनाडु विधान सभा और भाजपा की सहयोगी अकाली दल द्वारा पंजाब विधान सभा में आतंकवाद के आरोप में फाँसी की सजा पाने वालों को क्षमादान देने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा था तो संघ या भाजपा की तरफ से इसके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया गया। अकाली दल आज भी उनकी सहयोगी है और राज्य सभा में अम्मां के समर्थन पाने के लिए भाजपा बेताब है। याकूब की फाँसी पर होने वाली बहस के दौरान यह सवाल भी उठा था कि बाबरी विध्वंस और उसके बाद फूट पड़ने वाले दंगों के अपराधियों के खिलाफ सरकार का रवैया लचर है जबकि याकूब को फाँसी देने के मामले में उसकी सक्रियता अभूतपूर्व है। यह इंसाफ का दोहरा मापदंड है। 92 और 93 के दंगों में ही करीब 900 लोग मारे गए थे लेकिन दंगा पीडि़तों को इंसाफ दिलाने के बजाए दंगा भड़काने वालों का महिमामंडन किया जाता रहा। इस बहस को साम्प्रदायिक रंग देते हुए सरकार और मीडिया ने बार-बार यह जताने का प्रयास किया कि इसे धमाकों की घटना से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। जबकि यह बिल्कुल आधारहीन बात है। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बम धमाके बाबरी विध्वंस और दंगों की प्रतिक्रिया थे। बाबरी विध्वंस और दंगों का आतंकी वारदातों से रिश्ता है, कई आतंकी घटनाओं की विवेचना में जाँच एजेंसियों ने यह दावा किया है। अक्षरधाम आतंकी हमला से लेकर दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुम्बई में होने वाली आतंकी वारदातों की चार्जशीट में बाबरी विध्वंस और 2002 के गुजरात जनसंहार समेत अन्य दंगों का बदला लेने का आरोप अब दस्तावेज बन चुका है। मालेगांव, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस समेत करीब एक दर्जन धमाकों में भगवा आतंकियों की संलिप्तता का खुलासा होने से पहले उन धमाकों में मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी के बाद भी इसी तरह के तर्क दिए गए थे। यह अजीब स्थिति है एक तरफ मुसलमानों और मानवधिकार एवं नागरिक संगठनों समेत देश के सभ्य समाज ने इस तर्क को हमेशा खारिज किया और वह इन आरोपों को आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को उत्पीडि़त करने के बहाने के तौर पर देखता रहा। दूसरी तरफ खुफिया और जांच एजेंसियाँ तथा सरकारें उसी को आधार बना कर इस्लामी आतंकवाद का हव्वा खड़ा करती रहीं। यह दोगलापन है। अगर वास्तव में बाबरी विध्वंस और दंगे आतंकी वारदातों के पीछे बड़ा कारण हैं तो सरकार दंगों को रोकने के लिए कड़े कानून क्यों नहीं बनाती, खुफिया और जाँच एजेंसियाँ आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए हमेशा माँग करती रहीं और एक के बाद दूसरे क्रूर और अलोकतांत्रिक कानून बनाए भी गए लेकिन दंगों पर काबू पाने के लिए उन्होंने कठोर कानून बनाने की वकालत कभी क्यों नहीं की इससे यह बात स्वतः स्पष्ट होती है कि हमारे तंत्र को दंगों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बाबरी विध्वंस के अपराधियों को सजा दिलाने में उसकी कोई रुचि नहीं है बल्कि इन घटनाओं के सहारे वह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का दानवीकरण करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है। अगर सरकारी पक्ष को सही मान लिया जाए यह कहना गलत न होगा कि आतंकवाद के मूल कारणों पर हमारी सरकारें प्रहार नहीं करना चाहतीं। वरना क्या कारण है कि जब आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को घेरना होता है तो बाबरी विध्वंस और दंगे आतंकवादी
गतिविधियों से जुड़ जाते हैं और जब मुसलमान उन्हें आतंकवाद के मामलों में कठोर सजाओं के साथ दंगों के अपराधियों को भी कड़ी सजा देने की बात करता है तो कहा जाता है कि दोनों को जोड़ कर नहीं देखा जा सकता।
    अपराध को खत्म करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त इंसाफ है। न्याय के दो पैमाने नहीं हो सकते। एक अपराध में न्याय की दुहाई देना और दूसरे मामले में
अपराधियों का पोषण करना इंसाफ का खून है। याकूब को फाँसी पर लटकाने का फैसला न्याय की उसी एकतरफा अवधारणा का प्रतीक है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएँगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारे अभियान को कमजोर करेंगे। एडवोकेट सतीश माने शिंदे के शब्दों में “मैं नहीं समझता कि याकूब मेमन के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अब भविष्य में कभी यह एजेंसियाँ किसी आरोपी को वापसी पर ‘प्रेरित’ करने या उनका ‘सहयोग’ प्राप्त करने में कामयाब हो पाएँगी”।
  -मसीहुद्दीन संजरी
  मोबाइल: 09455571488
लोकसंघर्ष  पत्रिका  के सितम्बर 2015  अंक में प्रकाशित

हिन्दू-मुसलमान के चश्मे

कारपोरेट मीडिया
    कारपोरेट सेक्टर व मीडिया द्वारा फैलाए गए उन्माद में सत्ता परिवर्तन करके नई सरकार का सृजन किया गया जो अब  अस्तित्व में आ गई, सत्ता में आते ही सरकार ने प्रधानमंत्री सचिवालय के अधिकारी नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति की। नियुक्ति के पूर्व केन्द्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा जिससे उन नियमों को शिथिल या निरस्त किया जा सके जो नृपेन्द्र मिश्र की नियुक्त में बाधक हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरियाँ थी जिनके चलते नवनिर्वाचित सत्तारुढ़ दल को यह कदम उठाना पड़ा। ट्राई के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति वहाँ से हटने के बाद सरकारी या गैर सरकारी पद पर नहीं रह सकता है। इस नियम को अध्यादेश के माध्यम से प्रभाव हीन किया गया। हल्ला तब मचना शुरू हुआ जब लखनऊ से प्रकाशित एक अखबार ने 29 मई 2014 को अपने मुख्य पृष्ठ पर यह प्रकाशित किया कि नृपेन्द्र मिश्र कहीं सी0आई0ए0 एजेण्ट तो नहीं हैं फिर धीरे-धीरे यह खबर न्यू मीडिया होते हुए हिन्दी उर्दू अखबारों में छोटी या बड़ी खबर के रूप में प्रकाशित हुई। लखनऊ की सामाजिक कार्यकत्र्री ‘नूतन ठाकुर’ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जाँच कराने की माँग कर डाली। सरकार के गठन होते ही इस तरह के विवाद शुभ संकेत नहीं होते हैं, मंत्रिमण्डल के गठन के बाद कई मंत्रियों के सम्बन्ध में विवादग्रस्त चीजे सामर्ने आइं। कुछ लोगों को भाजपा ने ही पिछली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचारी मंत्री घोषित किया था और अब वही लोग फिर इस सरकार में भी मंत्री पद पर आसीन किए गए हैं।  गलत शपथ-पत्र के कई मामले जो मंत्रियों द्वारा दाखिल किए गए थे सामने आए। जिस सामाजिक सुचिता व आदर्शों की दुहाई देकर सत्तारुढ़ दल ने 31 प्रतिशत मतदाताओं का विश्वास हासिल किया था वह अपने को कहीं न कहीं असहाय महसूस कर रहा है। वहीं उग्र या फायर ब्राण्ड सोच के मतदाता या कार्यकर्ताओं की बोलती बन्द है। क्योंकि एक के बदले दस सिर लाने वाले लोग या मियाँ शरीफ को चिकन बिरयानी खिलाने वाले कांग्रेसियों की निन्दा करते-करते न थकने वाले लोग, शपथ-ग्रहण समारोह में मियाँ शरीफ को मटन-मछली, चिकन के अच्छे व्यंजन परोसकर, पाकिस्तान उपहार भेजने के कदम से हतप्रभ हंै। क्योंकि उनके देखने की आदत हिन्दू-मुसलमान के चश्मे हैं। उनकी सोच यह रहती है कि धर्म के आधार पर भारतीयों की बहुसंख्यक आबादी के भावनाओं को उत्तेजित कर उसको मतदाता के रूप में तब्दील करो। उनकी समझ में यह कभी नहीं आएगा कि भारत बहुधर्मी बहुभाषीय देश है और इसकी खूबसूरती तभी और चमकदार होगी जब विविधता में एकता बनी रहे।
खतरनाक मीडिया

    मीडिया अपने आकाओं के इशारे पर नमोः सरकार स्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को हटाने के लिए प्रयासरत हो गया है अधिकांश चैनलों ने बलात्कार, कानून व्यवस्था के ऊपर अपना फोकस कर जनता के अन्दर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ घृणा या उन्माद पैदा करने का प्रयास शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है किन्तु बद से बदतर भाजपा शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा की घटनाएँ भयावह पूर्ण स्थित को प्रकट करती है, लेकिन मीडिया उस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि उन्हीं सरकारों द्वारा पोषित यह मीडिया संचालित हो रहा है। मीडिया द्वारा जान बूझकर जनता को उकसाना या अर्द्धसत्यों का सहारा लेकर प्रचार करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है अगर यही स्थित बनी रही तो मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगी आज उसके अधिकांश समाचार या तो पेड न्यूज हैं या किसी के हित साधन के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं

-मुहम्मद शुऐब -रणधीर सिंह ‘सुमन’
सम्पादकीय  -लोकसंघर्ष  पत्रिका

भारतीय संस्कृति के नाम पर गुण्डागर्दी

                                                     
        देश की हिन्दुत्व की ठेकेदार संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नये तरीके से परिभाषित किया है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि नवजवानों को जगह-जगह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और हद तो यहाँ तक हो गयी है कि महाराष्ट्र के सांगली जनपद में एक लड़की की शादी गधे से फेरे लगवाकर करवायी है। मंगलौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार धारा से ओत प्रोत श्री राम सेना ने पब के अन्दर  घुसकर लड़के और लड़कियों को बुरी तरह से मारा पीटा। इस घटना के बाद एक लड़की ने आत्म हत्या तक कर ली। 
          भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कठमुल्लापन देने के  लिए संघ की सोच जिम्मेदार है। मानव विरोधी सोच रखने वाले यह लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी अपना आतंक पैदा करने के लिए नये-नयेे हथकण्डे अपनाते है। 
          ’’ अमिय हलाहल मद भरे , श्वेत श्याम रतनार।         
            जिरत-मरत झुक-झुक परत, जेहि चितवत एक बार।।’’
           उपरोक्त पक्तियाॅ राधा और कृष्ण की रासलीला को दर्शाती है। भारतीय दर्शन में प्रेम का अद्भुत महत्व है। चन्देलों ने खजुराहों में मन्दिर बनवाये है। वह उच्च कोटि के है। संघी विचारकों को वहाँ जाकर  उनका अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ मधुमास होता है जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मास होता है। विदेशी कारों पर बैठेंगे, विदेशी पैसे से संगठन चलायेंगे, विदेशी ज्ञान का उपयोग जीवन स्तर को बढ़ाने में करेंगे और जब संस्कृति की बात आवेगी तब यह लोग हर समझदार दार्शनिक, वैज्ञानिक का विरोध करेंगे और नयी हिन्दुत्व की परिभाषा गढ़ने लगते है।                        
              इसी क्रम मे ’’वेलेन्टाइन डे’’ में चँूकि वेलेन्टाइन शब्द ईसाई सन्त के नाम पर है। इसलिए पूरे देश में विश्व हिन्दू परिषद, शिव सेना, श्री राम सेना, दुर्गावाहिनी सहित अन्य धर्मान्ध संगठन युवक-युवतियों के दुश्मन बन जाते है। इसी वर्ष उज्जैन में भाई-बहनों को बुरी तरीके से पीटा गया और इस तरह की घटनाएँ पूरे देश में हुई।     
              श्री राम सेना के जयपुर जिलाध्यक्ष किशोर सिंह की गोवा में अनजान महिला के साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए चित्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। यदि एक साल के अखबारों का अध्ययन किया जाय तो सबसे ज्यादा इन संस्कृति के ठेकेदारों के वास्तविक चरित्र के समाचार मिलेंगे।         
               भारतीय सभ्यता और संस्कृति में फागुन माह में होली का त्यौहार एक महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार है जिसका एक दर्शन है। उस त्यौहार को ही आने वाले दिनों में मारल पुलिसिंग करने वाले लोग बन्द करा देंगे और देश की जनता को अघोषित डेªस कोड लागू कर खाकी हाफ पैन्ट और सिर पर काली टोपी रखने के लिए मजबूर करेंगे।                
               आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे तत्वों और ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जिससे यह लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कलंकित न कर सके।   

    -नीरज कुमार वर्मा         
                           एडवोकेट  
 लोकसंघर्ष  पत्रिका मार्च २००९ से

आतंकवाद का एक रूप यह भी

  आतंकवाद का सम्बन्ध माफिया ड्रग्स तथा नारकोटिक्स ड्रग्स तस्करों से होता है। सूत्रों के अनुसार इस देश से नारकोटिक्स ड्रग्स की सप्लाई होती है।उसके बदले रूपया देश में आने के बजाय आतंकवाद फैलाने के लिए हथियार आते है। इस रैकेट में राजनेता, नारकोटिक्स ड्रग्स स्मगलर अधिकारियों और आतंकवादियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गठजोड़ होता है। हवाला काण्ड में भी आतंकवादियों को नगद रूपया देने वाले हवाला कारोबारी राजनेताओं को भी रूपया देते थे। खबरों के अनुसार देश के आई0पी0एस0 अधिकारी शाजी मोहन की गिरफ्तारी अन्र्तगत धारा-8(1)(सी) 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत की गयी है। भारी मात्रा में हिरोइन बरामद हुई। हुजूर सरकार श्री शाजी मोहन साहब देश में नारकोटिक्स पदार्थो के तस्करी रोकनेे वाले विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी थे।                         
    श्री शाजी मोहन की गिरफ्तारी ने आतंकी ढाचे की मजबूती की ओर इशारा करता है। 2006 से 2008 में श्री शाजी मोहन नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों चण्डीगढ़ में जोनल डायरेक्टर रहे है। सभी जानते है कि नारकोटिक्स पदार्थ के तार अन्तर्राष्ट्रीय है और उक्त धन्धे से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी न किसी रूप से विदेशी शक्तियों से जुड़ जाता है। जो इस देश को कमजोर करना चाहती है। अपने जनपद बाराबंकी से लेकर प्रदेश के कई राजनेता मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त रहे है और लिप्त है। जाॅच का यह भी विषय है कि राजनेता अगर अप्रत्यक्ष रूप से नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी में लिप्त है तो इनके तार कही न कही आतंकियों से निश्चित रूप से जुड़े हुए है। यदि आतंकवाद को समाप्त करना है तो निश्चित रूप से राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों व नारकोटिक्स तस्करों के गठजोड़ को समाप्त करना होगा। 
    आय से अधिक सम्पत्ति रखने का निषेध करने वाले कानून को पूरी ईमानदारी से यदि लागू किया जाय तो नौकरशाहों, राजनेताओं और नारकोटिक्स तस्करों के गठजोड़ को तोड़ा जा सकता है। इस गठजोड़ के टूटने का अर्थ है कि आतंकवादियों को संरक्षण तथा आर्थिक मदद मिलनी बन्द हो जायगी।

  -पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, एडवोकेट
लोकसंघर्ष  पत्रिका मार्च २००९ से

अमरीकी-यूरोपीय कोल्डवार के नायक हैं अरविन्द केजरीवाल।

    अन्ना हजारे का जब जनलोकपाल बनाने का आन्दोलन चल रहा था तभी हमारी पत्रिका लोक संघर्ष में छपा था कि यह पूँजीवाद को बचाने का सबसे बड़ा आन्दोलन है। यह डॉ . प्रेम सिंह के आलेख भ्रष्टाचार विरोध, विभ्रम और यथार्थ, में भी प्रकाशित हुआ था। अन्ना का आन्दोलन कारपोरेट, एन.जी.ओ. व मीडिया द्वारा प्रोपोगेट (समर्थित) आन्दोलन था। भ्रष्टाचार, पूँजीवाद का आवश्यक उत्पाद है। लोकपाल बन जाने या न बनने से भ्रष्टाचार के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। जिस तरह से भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ देने के बाद भी देश समाजवादी नहीं हो गया। टीम अन्ना का आन्दोलन चलाने में मुखौटा लगाकर आर.एस.एस. के लोग एक उन्माद जनता में पैदा कर रहे थे कि लोकपाल बन जाने के बाद भ्रष्टाचार छू मंतर हो जाएगा और सारे भ्रष्टाचारी दण्डित हो जाएँगे। टीम अन्ना के कई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी होने जा रहे हैं। टीम अन्ना के अधिकांश सदस्य कहीं न कहीं उग्र हिन्दुत्व के पैरोकार, आर.एस.एस. के समर्थक हैं। अन्ना जब बोलते हैं तो कहीं न कहीं आर.एस.एस. के या एन.डी.ए. के घटक दलों की पैरोकारी करते हुए दिखाई देते हैं। उसी टीम अन्ना के सदस्य अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन किया और देश भर के एन.जी.ओ. संचालकों की मदद से कारपोरेट, आर.एन.आई. और मीडिया की मदद से एक छद्म भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम द्वारा जनता को सम्मोहित कर 28 विधायक दिल्ली विधानसभा में जिता लिए और फिर सम्मोहन का दूसरा दौर चला, जनता का जनादेश प्राप्त हुआ और बहुत चालाकी से अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन में बहुमत की जरूरत होती है लेकिन बहुमत की तरफ ध्यान न देकर सहयोगी पार्टी कांग्रेस के ऊपर ही आरोप प्रत्योराप शुरू कर दिए क्योंकि कांग्रेस ने इनके झूठे वादों की पोल खोलने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को बिना शर्त समर्थन पत्र देकर सरकार बनवा दी थी। फिर पोल खुलनी शुरू हुई। सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ली। मकान नहीं लेंगे, मकान लिया। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लिया। फिर 6 महीने में चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने के लिए दिल्ली की निजी बिजली कम्पनियों को 326 करोड़ रुपये दे दिए और फिर छुपी हुई शर्तों का खेल शुरू हुआ। जिससे दिल्ली की जनता को न बिजली में राहत मिली, न पानी में और जब कलई खुलने लगी तो जन लोकपाल विधेयक के सवाल पर बगैर संवैधानिक प्रक्रिया  अपनाए विधानसभा में बिल पेश करने लगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर 49वें दिन भाग खड़े हुए।
    दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए बहुत सारे बिल विधानसभा में पेश करने से पहले लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास स्वीकृत के लिए भेजने की जरूरत होती है। यह बात अरविन्द केजरीवाल भली भाँति जानते थे। इसीलिए दिल्ली का वित्त विधेयक पेश करने का मामला हो या मुख्य सचिव को हटाने का, दोनों मामलों में लेफ्टीनेंट गवर्नर की अनुमति ली थी और जब जन लोकपाल विधेयक पेश करने की बात आई तो वे टी0वी0 चैनल से कह रहे थे कि ले0 गवर्नर की स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है। झूठ के सहारे ज्यादा दिन तक बात बनाई नहीं जा सकती है।
    केजरीवाल व उनकी टीम आरक्षण विरोधी, दलित पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता वाले लोगों का एक जमावड़ा है और कारपोरेट सेक्टर की नई उपज है। फिक्की के सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं। नौकरी तो आप उद्योगपति लोग देते हैं, हम ईमानदार उद्योगपतियों का हमेशा साथ देंगे, वामपंथी पार्टियों ने टाटा, बिरला, बजाज जैसे औद्योगिक घरानों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर जनता को गुमराह किया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल और हड़ताल। जिससे बंगाल से उद्योग बाहर चले गए। बंगाल की बदहाली के लिए वाम का, औद्योगिक घराना विरोधी रुख जिम्मेदार है। देखिए किस तरह से कारपोरेट सेक्टर को एक नया सेवक मिला।
    अरविन्द केजरीवाल व यूरोपीय देशों की संस्था पनोश और राकफेलर ब्रदर्स की फण्डिंग की उपज हैं। राकफेलर ब्रदर्स नामक संस्था रेमन से पुरस्कार के लिए फोर्ड फाउण्डेशन के साथ फण्डिग भी करती है। सी.एन.एन., आई.बी.एन. व आई.बी.एन.-7 के प्रधान सम्पादक राजदीप देसाई पापुलेशन काउंसिल नामक संस्था के सदस्य हैं। जिसकी फण्डिग भी राकफेलर ब्रदर्स की संस्था ही करती है। इन्हीं लोगों ने, अरविन्द केजरीवाल ईमानदार बाकी सब बेईमान की, प्रतिमा गढ़ी। 21 दिसम्बर 2013 को इण्डियन आॅफ द ईयर का पुरस्कार भी अरविन्द केजरीवाल को दिया गया है। यह पुरस्कार जी.एम.आर. कम्पनी की ओर से था। जी.एम.आर. के स्वामित्व वाली कम्पनी डायल ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यू.पी.ए. सरकार से 100 रुपये प्रतिएकड़ जमीन हासिल किया था। भारत के सी.ए.जी. ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा कि उक्त कम्पनी को सस्ते दर पर जमीन देने के कारण सरकारी खजाने को 1.63 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अमरीकी-यूरोपीय फण्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता, अमरीकी व सी.आई.ए.की नीति को कल्चर कोल्ड वार कहा जाता है। इसी कल्चर कोल्डवार के नायक हैं अरविन्द केजरीवाल।
    कुछ वाम ब्लाक के लोग भी अपने जीवन के अंतिम समय में अरविन्द केजरीवाल के फैन हो गए, उनको लगता है कि केजरीवाल जनता का नायक हो सकता है असलियत इसके विपरीत है। इसीलिए इस्तीफा देने के पूर्व एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का ड्रामा भी हुआ। जिससे लोग दिग्भ्रमित रहें कि कारपोरेट मसीहाओं के खिलाफ कारपोरेट सेक्टर से ही एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व पैदा हुआ है। आर.एन.आई. अपने लाभ के लिए आम आदमी पार्टी को चंदा देकर मजबूत करते हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि छद्म क्रान्तिकारियों और झूठ के सौदागरों से सावधान रहें। इनसे जनता का कोई भी भला नहीं होने वाला है। एन.जी.ओ. विहीन जनता के संघर्ष ही जनता का भलाकर सकते हैं। एन.जी.ओ. के जन संघर्ष अंततोगत्वा साम्राज्यवाद की गुलामी की तरफ ही बढ़ा सकते हैं। एन.जी.ओ. के लोगों द्वारा जब भी कोई विचार या कोई राय व्यक्त करने की बात आएगी तो उसमें वामपंथ  विरोध अवश्य शामिल होगा, चाहे वहाँ पर इसकी आवश्यकता हो या न हो। बी.जे.पी. व आम आदमी पार्टी की जो बयानबाजियाँ आपस में होती हैं वे सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए हैं। अन्यथा वैचारिक स्तर पर दोनो पार्टियाँ बड़े भाई व छोटे भाई की भूमिका में हंै। अंत में इतना ही कहना काफी है कि हम ईमानदार बाकी सब बेईमान यह सिद्ध करता है कि अपने मुँह मिया मिट्ठू बनने पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

-मुहम्मद शुऐब

-रणधीर सिंह ‘सुमन’

लोकसंघर्ष  पत्रिका  के मार्च २०१४ में प्रकाशित