पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -10

सुधारों का यह समय समाज के विघटन में परिवर्तित हुआ है, हमारी आर्थिक  नीतियों को पश्चिम के प्रमुख आर्थिक केन्द्रों से जोड़ने के नतीजे में ऐसी राजनैतिक व्यवस्था उभरकर सामने आई है जहाँ अपराधीकरण बढ़ रहा है एवं जो विशिष्ट एवं कारपोरेट हितों को लाभांवित कर रहे हैं। इसका यह भी परिणाम हुआ है कि दो दशकों तक अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होते रहे। साथ ही साथ इस सुधार के समय जवाबी हत्याएँ एवं बम विस्फोट होते रहे हैं जिससे कि समाज में भय एवं असुरक्षा फैल गई है। डाॅ0 विनायक सेन, जिन्होंने आदिवासियों में दीर्घ समय तक समाज सेवा की, वे नागरिक स्वतंत्रता संगठन, पी0यू0सी0एल0 के कार्यकर्ता रहे, उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ गलत ढंग से माओवादी कहा गया, उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया एवं उन्हें दो वर्षों से जेल में बन्द कर दिया गया है। उनके खिलाफ यह जाँच भी शुरू की गई कि उन्होंने ‘सलवा जुडूम’ को बेनकाब किया। सलवा जुडूम जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूचना है, एक प्राइवेट सेना है जिसको भारत के अग्रणी कारपोरेट घरानों से धन प्राप्त होता है। कारपोरेट घराने आदि वासियों को उनके पैतृक स्थानों से हटाना चाहते थे जिससे कि वे आदिवासियों के क्षेत्र में खनिज पदार्थों पर कब्जा कर सकें। इसी कारण वहाँ गृहयुद्ध शुरू हो गया है। सलवा जुडूम में भर्ती व्यक्तियों को राज्यद्वारा स्वीकार कर लिया गया ताकि सरकार इस अवैध पेशेवर संगठन को सम्मान प्रदान कर सके। जिसका गठन बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के द्वारा किया गया, ताकि वे आदिवासियों को खनिज पदार्थों से समृद्ध स्थानों से बेदखल कर सकें। इन आदिवासी नौजवानों की विशिष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दी गई क्योंकि इसके माध्यम से गरीब वर्गों का एक वर्ग, गरीब वर्गों के दूसरे वर्ग की हत्याएँ कर रहा था। राजनैतिक तथा सामाजिक संगठनों के ऐसे अनेक उदाहरण है जैसे कि गांधीवादी एवं दलित आन्दोलन। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों जिनको गलत एवं जानबूझकर निशाना बनाया गया है, एवं देश के अन्य भागों में माओवादी एवं नक्सलवादी कहकर गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि वैकल्पिक शान्तिपूर्ण राजनैतिक संगठन उभरकर सामने न आ जाएँ।
    पुलिस ने इस दौरान एक वर्ग पर आधारित योजना अपनाई। उन्होंने समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्गों, किसानों असंगठित मजदूरों एवं अल्पसंख्यकों को समाज का प्रमुख शत्रु समझा। पुलिस प्रशिक्षण  विद्यालयों एवं सिविल सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों में इसी तरह की बातें की जाती हैं। नवीन उदारवादी, आर्थिक सुधारों के दो दशकों के दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र कारपोरेट घरानों, पूँजीपतियों, रियल स्टेट कम्पनियों एवं ठेकेदारों के चंगुल में पूरी तरह फँस चुके हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक हैं। कारपोरेट घरानों से जुडे़ हुए अपराधीकृत राजनैतिक समूह राज्य के अन्दर एक अन्य राज्य के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं एवं राजनैतिक गतिविधियों को अपने कब्जे में रखते हैं। इस प्रकार वे नागरिकों की सुरक्षा को प्रत्येक जगह खतरे मंे डालते हैं। बम्बई जैसे बड़े महानगर में भी, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय हितों का नगर है तथा राजनैतिक एवं आपराधिक माफियाओं का नगर है, जहाँ कई बम विस्फोट हो चुके हैं, अपराधीकृत राजनैतिक गुटों एवं व्यक्तियों को राजकीय संस्थाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
    गुजरात राज्य के उच्च पुलिस अधिकारी जिसमें कुछ ने नागरिकों के खिलाफ गंभीर अपराध किए हैं एवं दूसरे व्यक्तियों जिन्होंने सरकारी जाँच पड़ताल के दौरान उन अवैध क्रिया कलापों को जाहिर करने का प्रयास किया, उन्हें इन मुठभेड़ों एवं अल्पसंख्यकों की हत्याओं को जाहिर करने के लिए उत्पीडि़त किया गया। ये सारे दृष्टान्त इस सुधार के युग में पुलिस एंव प्रशासन की वास्तविक भूमिका को उजागर करते हैं। संयुक्त कमिश्नर आॅफ पुलिस श्री हेमंत करकरे की ईमानदार पुलिस एवं जाँच अधिकारी के रूप में हत्या एक उदाहरण है। टेलीफोन एवं प्रिंट मीडिया पर श्री करकरे को जान से मारने की  धमकियाँ दी गईं जिसकी कभी गंभीरता से जाँच नहीं की गई। अनेक बम विस्फोटों में श्री हेमंत करकरे द्वारा की गई गंभीर जाँचों को स्वामी असीमानन्द की न्यायिक स्वीकारोक्ति के द्वारा पुष्टि की गई जिसने पूरे देश में एक आक्रोश की लहर फैला दी क्यांेकि यह समाज को धर्म के आधार पर बाँटने के लिए किया गया था, जैसा कि देश के बँटवारे के समय किया गया था। एजेंसियाँ ऐसा करने के लिए विदेशों से पैसा प्राप्त कर रही थीं। हेमंत करकरे की हत्या, उनके सहयोगियों अशोक कामटे, अनेक पुलिसवालों एवं नागरिकों की हत्याएँ, नौजवान अधिवक्ता शाहिद आजमी की बम्बई में उनके चैम्बर में हत्या, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के एक निर्दोष व्यक्ति को जिसे फर्जी तौर पर बम विस्फोट में फँसाया जा रहा था, सफलतापूर्वक बचाने का कार्य किया था। इस नौजवान वकील को यह पेशेवर कार्य जिसको एक राष्ट्रीय संगठन ने सौंपा था, उसकी हत्या की पूरी जाँच की कभी माँग नहीं की, हालाँकि राज्य सभा में इस मामले को उठाया भी गया। शाहिद आजमी की हत्या के बारे मंे उस समय की मुम्बई अपराध शाखा द्वारा यह कहा गया कि अपराध जगत के देशभक्तों के द्वारा यह कार्य किया गया। यह अपने आप में स्वयं एक सबक है क्योंकि अधिवक्ताओं के माध्यम से यह बात पहली बार सामने आई कि अपराध जगत में भी देशभक्ति की जड़ें हैं। एक नौजवान अधिवक्ता की उसके चैम्बर में नृशंस हत्या किए जाने पर पूरे देश के बार एसोसिएशनों द्वारा निंदा उस स्तर पर नहीं की गई जिस स्तर पर होनी चाहिए। यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है। किन्तु जब अल्पसंख्यक वर्ग के निर्दोष व्यक्तियों को बम विस्फोट एवं तथाकथित आतंकवादी कार्यों के लिए आरोपित किया गया तो कई राज्यों के जिला बार एसोसिएशन जिसके सदस्य एक विशेष राजनैतिक दल से जुड़े हुए हैं अवैध प्रस्ताव पारित किए एवं वकीलों का आह्वान किया कि वे बम विस्फोट में आरोपित व्यक्तियों के मुकदमें न लड़ें। इन मुकदमों में पूरे देश के बहुत से निर्दोष नौजवानों को आरोपित किया गया है, जबकि वे क्षेत्र जिनमें सीमा पार आतंकवाद की समस्या है वे ऐसे प्रदेश हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, न कि वे भारत के केन्द्रीय भाग में स्थित हैं। जिन वकीलों ने इन आरोपित निर्धन व्यक्तियों को बचाने के लिए मुकदमा अपने हाथ में लिया उनको उनके साथी वकीलों द्वारा या तो धमकी दी गई या उन पर हमला किया गया। बार काउंसिल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अधिवक्ताओं का ऐसा निंदनीय आचरण है जिसके द्वारा उन्होंने एक दोषारोपित व्यक्ति को अदालत में अपने आप को बचाने के कानूनी अधिकार से वंचित किया। यह कार्य पेशेवराना आचार संहिता के खिलाफ है। इसके विपरीत हमारे देश के उच्च वर्गीय अधिवक्ता जो आपराधिक एवं अराजकतावादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के मुकदमें लड़ते हैं उनको उसी प्रकार न तो धमकी दी जाती है और न उनकी आलोचना की जाती है।
    इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि हमारी विधिक व्यवस्था एवं हमारे पेशे के नैतिक मूल्यों का पूरी तरह ह्रास हो चुका है।
-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -9

इस बात को अक्सर अनदेखा किया जाता है कि प्रजातंत्र, संवैधानिक एवं मानवाधिकार भवन की भाँति हैं एवं आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक स्वरूप उसकी नींव हैं। नीतियों की फिर से विवेचना आवश्यक है जब संसार इस मार्ग से विपरीत ढंग से प्रभावित हो। सरकार की प्रमुख राजनैतिक शक्तियों ने चाहे वह केन्द्र की हो अथवा राज्य की, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निजी आर्थिक संस्थाआंे एवं कारपोरेट समूहों द्वारा नामित सलाह कारों एवं नीति निर्धारकों की सारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोकार्बनिक संसाधन एवं खनिज पदार्थ। फलस्वरूप प्रजातांत्रिक संस्थाएँ विपरीत ढंग से प्रभावित हो रही हैं। करोड़ों लोगों के हितों की सुरक्षा खटाई में पड़ रही है एवं सामाजिक समझौते का पूर्ण ह्रास हो रहा है। इन नीतियों के कारण स्थानीय उत्पादन में गिरावट आई है, जीविकोपार्जन प्रभावित हो रहा है, एवं किसान वर्ग खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती हुई मुद्रास्फ़ीति के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
    मुझे व्यक्तिगत रूप से भारत के जहाज़रानी निगम की एक नव रत्न कम्पनी के निजीकरण के निर्णय को वैधानिक रूप से जाँचने का अवसर प्राप्त हुआ, यह घाटे वाली इकाई नहीं थी। इसके साथ ही भारत के जहाज़रानी निगम की मैरीटाइम एकेडमी की भूमि को दीन दयाल उपाध्याय ट्रस्ट के पक्ष में निजीकरण के लिए चिह्नित किया गया। मुझे एन0डी0ए0 गवर्नमेंट द्वारा 2003 में कैबिनेट कमेटी के निजीकरण के निर्णय को भी जाँच पड़ताल करने का अवसर मिला। यह निजीकरण जनहित में बिल्कुल नहीं था। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से इस पर नजर डाली जाए तो यह पूरी तरह से निजी बड़ी कम्पनियों के हित में था। यह निर्णय केवल इस इकलौती विचार धारा से प्रभावित था कि सार्वजनिक सम्पत्ति को कैसे सर्वाधिक प्रिय निजी कम्पनियों को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस व्यवस्था को (दोस्ताना) पूँजीवाद कहा जाता है तथा इस व्यवस्था की संपूर्ण विश्व में आलोचना की जा रही है। सौभाग्य वश निजीकरण को रोक दिया गया, जब हमने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस निर्णय की प्रकृति से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट था कि जिस निजीकरण की नीति को व्यावहारिक  बताकर, विशाल सार्वजनिक संसाधनों, वित्त एवं सम्पदा को, जिसको कि स्वतंत्रता के बाद बड़े कष्ट से बनाया गया था, उस धन को निजी पूँजीपतियों के घरानों को सौंपा जा रहा था एवं संविधान के आदेशों की अवहेलना करके भारतीय गणराज्य को कारपोरेटों के हवाले किया जा रहा था, क्योंकि राजनैतिक संस्थाओं का पूरे विश्व में पतन हुआ है एवं यह ‘प्लूटोवाद’ की तरफ लौट रही है। नीरा राडिया टेप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आर्थिक नीतियों पर कारपोरेट जगत के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। इसके साथ-साथ वे मीडिया तथा सरकार पर भी उसके प्रभाव को उजागर करते हैं। मीडिया से यह आशा की जाती है कि वे जनता से संबंधित समस्त समस्याओं को निष्पक्ष भाव से प्रकाशित करेंगे। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, जहाँ कई राजनैतिक दल राष्ट्रीय अर्थ के मुद्दों पर राज्य की नीतियों के प्रभाव के सम्बंध में उदासीन रहे। सार्वजनिक नागरिक उड्डयन विभाग का दिवालियापन,इसके पीछे बोइंग कम्पनियों से एयरक्राफ़्ट आयातित करने का फैसला शक्तिशाली मन्टीनेशनल कम्पनी के प्रति एक तरह से श्रद्धांजलि थी। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिसको भारत के महालेखाकार ने खुलासा किया। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी निजीकरण किया गया। यह इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रीय धन को प्रत्येक क्षेत्र के निजीकरण के होड़ में नष्ट किया जा रहा है। हम प्रतिदिन ऐसी नीतियों से घनिष्ट होते जा रहे हैं जिसके कारण पश्चिमी संसार के बहुत से देश दिवालिया घोषित हो रहे हैं तथा बैंकों की अलाभकारी संपत्तियों से सब्सिडी के नक़ाब के पीछे तथा कारपोरेट सेक्टर को 5 लाख करोड़ से अधिक टैक्स छूट प्रदान करके जनता की नजरों से ओझल किया जा रहा है।
    यह कुछ ऐसे तज़ुर्बे हैं जो पश्चिमी जगत के बैंकों, आर्थिक संस्थानों के धराशायी होने से सामने आए हैं। अमरीका की नीतियाँ जो कि लोगों के लिए आर्थिक कष्ट उत्पन्न कर रही हैं एवं जिससे संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो रहा है। रिजर्व बैंक की यह घोषणा कि निजी बैंकों को जहाँ कि विदेशों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हो, को अनुमति प्रदान करना एवं बैंकों को कारपोरेट कंपनियों के लिए सुविधा प्रदान करना है। यह ऐसी नीति है कि स्वयं अमरीका अपने देश में इसकी अनुमति नहीं प्रदान करता। फलस्वरूप इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी तथा संवैधानिक एवं आर्थिक ढाँचा चरमरा जाएगा।

 -नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -8

मानवाधिकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) जिनको बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धन प्राप्त होता है, उन्हें अश्वेत क्रान्तियों, सत्ता परिवर्तन एवं पुनः उपनिवेशीकरण के युद्धों में कर्णधारों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
    एक विचित्र राजनैतिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मानवाधिकार संगठन कारपोरेटांे से जो धन प्राप्त करते हैं, उनका प्रयोग सत्ता परिवर्तन एवं पुनः उप निवेशीकरण के युद्धों में किया जाने लगा है। इसको बड़े परिश्रम के साथ अभिलेखी कृत किया गया है कि ऐसे 70 मानवाधिकार संगठनों ने जिनको पश्चिमी कारपोरेट बैंकों एवं फाउन्डेशनों से धन प्राप्त होता है, सुरक्षा परिषद में एक याचिका प्रस्तुत की जो बिना किसी जांच के लीबिया मंे सैनिक हस्तक्षेप का आधार बनी। लीबिया में मानवाधिकार संगठन के तथाकथित अध्यक्ष सोलीमन बुचीगुर को पश्चिमी गुप्तचर ऐजेंसियों एवं तथाकथित नेशनल ट्राजीशनल काउंसिल का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। लीबिया पर थोपा गया युद्ध झूठे तर्कों पर आधारित था। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ऐसे दावों पर आधारित थे जिनको साबित नहीं किया गया। उन झूठे दावों में से एक यह भी था कि कर्नल गद्दाफी ने बगाज़ी में 6000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लीबिया में कई हजार लोग जो नाटो केन्द्रों से जुड़े थे उनके प्रतिरोध को इन्हीं संगठनों के द्वारा धन प्रदान किया गया। इन संगठनों में अफ्रीकी देशों के उच्च वर्गों से जुड़े लोगों को विद्रोह के लिए भड़काया गया, बाद में इस विद्रोह की बागडोर सशस्त्र सैन्य संगठनों, जो कि लोकल स्तर पर पेशेवर लोगों के सहयोग से काम करती थीं को सौंपी गईं। जब कर्नल गद्दाफी ने पश्चिमी संसार से अपने व्यापार एवं कूटनीतिक सम्बंधों को सुधारने का प्रयास किया, कारपोरेट एवं गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा इन मानवाधिकार संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों को पुनः उपनिवेशीकरण की तकनीक के तहत धन प्रदान किया गया। इन संगठनों को नाटो सरकारें सत्ता परिवर्तन, युद्ध एवं लाखों नागरिकों का दमन करने हेतु कर्णधारों के रूप में प्रयोग करती हैं। ये संगठन सामूहिक हत्याओं एवं हजारों लोगों के उत्पीड़न को जो कि विद्रोह-दमन के नाम पर किया जाता है, मूक रूप से अपनी सहमति प्रदान करते हैं एवं जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये संगठन अपने स्थान को छोड़ देते हैं। परन्तु इसके पूर्व वे विश्व कारपोरेट मीडिया के माध्यम से गढ़ी हुई कहानियाँ एवं गलत प्रचार, इन संगठनों के माध्यम से फैलाते हैं।
    भारत में आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण के युग में, संवैधानिक सिद्धांतों एवं कार्यपालिका के निणर्यों के मध्य बढ़ता हुआ अन्तर-
    यह अन्तर प्रजातंत्र पर नवीन आर्थिक नीति, संवैधानिक एवं मानव  अधिकारों के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट द्वानाम छत्तीसगढ़ राज्यरा नन्दनी सुन्दर ब मुकदमें के निर्णय से उजागर हो गया।
    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी खण्ड पीठ जिसमें जस्टिस बी0 सुदर्शन रेड्डी एवं जस्टिस सुरेन्दर सिंह निज्जर ने एक ऐतिहासिक निर्णय में, जो कि नंदनी सुन्दर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (30/11) जिसको सलवाजुडूम मुकदमे के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें आदिवासी नवजवानों, माओवादी एवं नक्सलियों के खिलाफ विद्रोह को दमन करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी की थी कि ‘‘हमें अनुशासन एवं संवैधानिकता की कठिनाइयों को अवश्य सहन करना है, जिसका मूल सार शक्ति की जवाबदेही, जिसके द्वारा लोगों की शक्ति जो राज्य के किसी अंग अथवा उसके एजेंटों में निहित है, का प्रयोग संवैधानिक मूल्यों एवं उसके दृष्टिकोण के बढ़ावे के लिए किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ‘‘समस्या अनैतिक राजनैतिक व्यवस्था में निहित है जिसको कि राज्य संस्तुति प्रदान करता है एवं जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी राजनीति का जन्म होता है।’’ ‘‘न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि राज्य की नीतियाँ वैध होनी चाहिए एवं संवैधानिक स्वरूप के अन्तर्गत होनी चाहिए। राज्य के प्रत्येक अंग को संवैधानिक उत्तरदायित्व की सीमा के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए।’’
    इस निर्णय का महत्व अदालत के इस निष्कर्ष में निहित है कि राज्य की आर्थिक नीतियों के कारण नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है जैसे कि भारत के आदिवासी अथवा कबाइली लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य जो कि आदिवासियों का प्रमुख केन्द्र हैं, के खनिज संसाधनों के दोहन एवं यूरोपियन उपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा अफ्रीकी देशों के संसाधनों के दोहन में व्यापक समानता है। अदालत ने मानवता के सामूहिक तजुर्बे की पृष्ठभूमि में एक समयाबद्ध चेतावनी निर्गत की है कि अनियंत्रित शक्ति स्वयं अपना सिद्धांत प्रतिपादित करती है एवं लोगों को अमानवीयता की तरफ ले जाती है।
 -नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -7

अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन पूरी स्वतंत्रता से किया जा रहा है। उसको सदैव आधारभूत समझा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत के   सम्बन्ध में अध्याय एक, धारा चार में यह कहा गया है कि सभी सदस्य देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में किसी भी देश की राजनैतिक स्वतंत्रता एवं भूभागीय एकता के खिलाफ धमकी एवं बल का प्रयोग करने से परहेज करेंगे। अध्याय एक, धारा सात के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि ‘‘इस चार्टर के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी राष्ट्र को चार्टर के अन्तर्गत किसी निपटारे के लिए विवश नहीं करेगा। परन्तु यह सिद्धांत अध्याय सात के अन्तर्गत किए गए किसी प्रकार के समाधान पर लागू नहीं होगा।
    अध्याय आठ, धारा 52 के अन्तर्गत जो क्षेत्रीय व्यवस्थाओं से सम्बंधित हैं, यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान चार्टर के अन्तर्गत क्षेत्रीय व्यवस्थाओं अथवा ऐसे मामलों के निपटारा करने में शीघ्रता करने से कदापि रोका नहीं गया जिनका सम्बंध अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, शर्त यह कि ऐसी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत एवं उद्देश्यों से भिन्न न हो।
    इन सभी नियमों की स्पष्टवादिता के बावजूद बिना किसी न्यायोचितता के लीबिया के आन्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप किया गया। जबकि अफ्रीकी संगठन ने शांतिपूर्वक निपटारें के लिए सिफारिशें पेश की थीं। एक पूरे समाज एवं उसके मानव निर्मित नई व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। नाटों देश, दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि उन्होंने ऐसा नागरिकों की सुरक्षा के लिए ‘‘नो फ्लाई जोन’’ प्रस्ताव संख्या 1973 (2011) के अन्तर्गत किया। नाटो वायुयानों को उड़ान भरने की छूट थी। नेशनल ट्रांजीशनल काउसिंल को महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उस समय स्थान प्रदान किया जबकि लीबिया के अधिकतर भागों पर इसका नियंत्रण जाता रहा था। इसके विपरीत पैलिस्टीनियन राज्य एवं सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ मंे कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया। जबकि अरब राज्य, पैलिस्टाइन की सीमाओं का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया जैसा कि इस्राइल की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। इस राज्य को पैलेस्टाइन राज्य की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था।
    डेनिस साउथ, नामक टीकाकार, ने टिप्पणी की है कि ‘‘युद्ध कर्नल-गद्दाफी के बारे में नहीं, युद्ध न्याय बनाम अन्याय के मध्य है। यह गुलामी बनाम आजादी के मध्य है। यह नृशंस जातिवादी आधिपत्य बनाम उदार इंसानी सहयोग एवं प्रेम के मध्य है।
    नेशनल ट्रांजीशनल काउसिंल प्रथम संस्था थी जिसने तथाकथित सीरियाई गठबंधन को मान्यता प्रदान की थी जिसे नाटों देशों ने तुर्की की मदद से बनाया था। सीरिया को पहले से ही नाटो एवं उसके पड़ोसी देशों जैसे सऊदी अरब, जार्डन एवं तुर्की के द्वारा सशस्त्र विद्रोहियों के माध्यम से निशाना बनाया गया। टर्की, जो एक नाटो देश है उसने लीबिया के अधिग्रहण को संगठनात्मक समर्थन प्रदान किया है। उसने अफगानिस्तान में सैनिक भेजे एवं सीरिया को आक्रमण की धमकी दी एवं उत्तरी इराक में कुर्दों के खिलाफ युद्ध किया। ईरान ने लीबिया की नेशनल ट्रांजीशनल काउंसिल को समर्थन प्रदान किया, तथा अपने हित में उसने अमरीकी आधिपत्य वाली सेनाओं को अफगानिस्तान तथा इराक में सहयोग प्रदान किया, किन्तु फिर ईरान, उन देशों की सूची में बहुत आगे है, जिनको नाटो देशों के द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। कूटनीतिक तटस्थता के सारे आडम्बरों को ताक पर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बानकी मून ने खुले ढंग से अपनी निराशा को व्यक्त किया कि कुछ लीबिया में घटित हुआ इसके बावजूद सीरिया के बारे में प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ की गिरावट का यह खुला हुआ उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब मानवाधिकार, प्रजातंत्र एवं मानवता की सेवा करने के बजाए, विश्व के प्रबल आर्थिक एवं कारपोरेट हस्तियों की सेवा में रत है।
-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -6

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का इस सम्बन्ध में रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है, हालाँकि इसे बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था। इसने अमरीकी सरकार के नेताओं, सैन्य अधिकारियों, ठेकेदारों, प्राइवेट सुरक्षा ऐजेंसियों के खिलाफ, सुरक्षा परिषद द्वारा मुकदमा न चलाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। यद्यपि कि उन्होंने नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध एवं युद्ध  अपराध किए हैं जिसकी कोई उपमा मानव इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत, अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों, जिन्होंने अपनी अर्थ व्यवस्था पर उप निवेशिक राजनैतिक नियंत्रण का विरोध किया, को खुले तौर से गिरफ्तारी के वारन्ट से धमकाया गया, जिसके फलस्वरूप अफ्रीकी संघ ने सुरक्षा परिषद एवं अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गठित विशिष्ट न्यायालयों के राजनैतिक एवं द्वेषपूर्ण प्रकृति की घोर आलोचना की।
    मानवाधिकार संगठन जो कि मौत की सजा को व्यक्तिगत मामलों में उन्मूलन के लिए कार्यरत हैं अभी तक वे इस सच्चाई के प्रति नहीं जागे हैं कि जो कुछ नाटो शक्तियों के द्वारा उद्घोषित किया गया है, वह सभी देशों के नागरिकों के लिए सामूहिक मौत की सजा है। वे ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, जो नागरिकों की हत्या कर रहे हैं जैसे कि डिप्लीटेड यूरेनियम हथियार, जो न्यूकिलयर उद्योग के रद्दी या बचे हुए उत्पादों से बना हैं एवं जो मानव के जीन कोड को नष्ट कर देता है एवं मार देता है, फ्यूल एअर इक्सप्लोसिव, डेयसी कटर बम, सफेद फासफोरस, नेपास, क्लस्टर बम, न्यूट्रान बम एवं छोटे न्यूक्लियाई हथियार जिनका प्रयोग तथाकथित रूप से लीबिया के सर्टे नामक स्थान पर किया गया। इन सारे हथियारों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
    युद्ध के नियमों के सम्बन्ध में जेनेवा एवं हेग परम्परा जो सभी प्रकार के न्यूक्लियाई हथियारों एवं उन सभी हथियारों को  प्रतिबंधित करती है जो नागरिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। 25 अगस्त 2011 तक नाटो देशों द्वारा 27,000 से अधिक बम गिराए गए। नार्वे एवं डेनमार्क के द्वारा अकेले 700 बम गिराए गए। इसमें वह प्राणघातक बमबारी शामिल नहीं है जो इराक में सर्टी, बनी वलीद एवं फलूजा में की गई।
    संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित यू0एन0 मानवाधिकार सभा क्या भूमिका अदा कर रही हैं? क्या यह करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों, जिनके ऊपर अवैध कब्जा जमाया गया है को सुरक्षा प्रदान करने में सफल हुआ है? आक्रमणकारी युद्धों, इराक एवं अफगानिस्तान में नरसंहारों, एवं  अधिग्रहण सम्बंधी युद्ध अपराधों की सूचनाओं का क्या परिणाम हुआ? उन सूचनाओं को महासभा में कार्यवाही एवं प्रतिबंधों के लिए पेश नही किया गया है क्योंकि कुछ स्थाई सदस्य इसमें सम्मिलित थे। क्या नाटो राज्यों के किसी भी सदस्य के खिलाफ जो इन आपराधिक युद्धों मंे शामिल हैं, महासभा में उनकी सदस्यता की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया? या उनके सम्बन्ध में विशेष अदालत का गठन किया गया या अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। 60,000 लीबियाई नागरिकों की हत्या पर एवं कर्नल गद्दाफी की हत्या पर मानवाधिकार संगठनों द्वारा सुरक्षा परिषद में कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया। क्या हमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की विफलता एवं पतन, संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामयाबी का कोई अन्य प्रमाण चाहिए?

-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -5

                                               प्रथम खाड़ी युद्ध (1990-91) के दौरान पहली बार यह साक्ष्य सामने आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद दबंग पश्चिमी आर्थिक एवं कारपोरेट घरानों की गुलाम बन चुकी है। इराक के लोगों पर उस समय प्रतिबंध लगाए गए ताकि इराक को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। इस अवैध प्रस्ताव और तथाकथित भोजन के लिए तेल अभियान ने इराक के नागरिकों को पूरी तरह प्रभावित किया है। अनेक प्रतिबंधों के चलते बहुत सी सामग्रियाँ और वस्तुएँ जो सैनिक प्रकृति की नहीं थीं, उनको आयातित करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई एवं इराक को तेल उत्पादन क्षेत्रों में पहुँच की अनुमति नहीं प्रदान की गई। केवल जनसंख्या की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन क्षेत्रों पर जाने की अनुमति प्रदान की गई। नागरिकों के लिए भयंकर परिस्थितियों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो कि इराक पर लगाए गए प्रतिबंधों का सीधा परिणाम था, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो सहायक महासचिव वान स्पोनेक एवं डेनिस हैली डे हैं जिनको इस कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने घोषणा की कि इराक के लोगों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे एक प्रकार से इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हैं एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल हैं। पूँजी संचय, युद्ध में प्राप्त धन एवं बल द्वारा प्राप्त अन्य लाभ इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि अर्थशास्त्री जो कि विश्व व्यापार व्यवस्था के वैश्वीकरण से प्रेरित हैं, उन्हें यह चिंतन करना होगा कि उन्होंने जी-7 देशों की कम्पनियों को जो सर्वाधिक प्रिय कम्पनियों का दर्जा दिया है, उस पर उन्हें पुनः विचार करना पड़ेगा।

                         जब से सेसुरक्षा परिषद ने यूगोस्लाविया एवं रवान्डा के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया है तब से यह देखा गया है कि रवान्डन पैट्रियाटिक फ्रंट के विरोधी दलों के नेता, सैन्य अधिकारी एवं राष्ट्राध्यक्षों को या तो अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया या उन्हें जेल भिजवा दिया गया। स्वर्गीय राष्ट्रपति मिलो सेविक  ने जो साक्ष्य अपने बचाव में पेश किया वे सुरक्षा परिषद एवं नाटों देशों के लिए इतनी ज्यादा परेशानी में डालने वाले थे कि उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिली जब मिलोसेविक का हृदय रोग के कारण देहावसान हो गया। यद्यपि मिलोविक एक भूतपूर्व चयनित राष्ट्राध्यक्ष थे एवं ब्रिटेन उनकी बीमारी से पूरी तरह भिज्ञ था फिर भी उनके प्रति वह शिष्टाचार नहीं प्रदर्शित किया गया जो शिष्टाचार जनरल पिनोशित के प्रति प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति मिलोसेविक पर विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा और भी तेजी से चलाया गया, यद्यपि कि उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि नरसंहार का आरोप जो उन पर लगाया है कि वह वास्तव में नाटो की बमबारी का परिणाम था जिसके कारण कोसोवो एवं बेलग्रेड में नागरिकों की हत्याएँ हुईं। नाटो शक्तियों एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के सैन्य बलों द्वारा आपराधिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई। ये आपराधिक संगठन इस्लामी मुखौटा पहने हुए थे, इनको कुछ इस्लामी देशों के संगठनों द्वारा सहायता भी प्रदान की गई ताकि वे यूगोस्लाविया का बटवारा कर सकें एवं उसके पश्चात सर्बिया का बँटवारा करंे ताकि सर्वों की सामूहिक हत्याओं की जिम्मेदारी न रहे। नागरिकों द्वारा यूगोस्लाविया के न्यायालय के मुख्य सरकारी वकील से शिकायतें की गईं कि वे बेलगे्रड में नाटो देशों द्वारा की गई बमबारी की जाँच करें, परन्तु उनमें से एक पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। इसी प्रकार रवाण्डा में भी हत्याएँ की गईं जो नरसंहार की परिधि में थीं। रवान्डन पैट्रियाटिक फ्रंट द्वारा की गई सामूहिक हत्याओं की जाँच नहीं की गई यद्यपि कि साक्ष्य मौजूद था कि सभी हत्याएँ रवान्डन पैट्रियाटिक फ्रंट द्वारा की गई हैं, फिर भी कोई जाँच नहीं हुई क्योंकि रवान्डन पैट्रियाटिक फ्रन्ट के अमरीका एवं ब्रिटेन से घनिष्ठ सम्बन्ध थे। वजह यह थी कि अमरीका एवं ब्रिटेन कान्गो तक फैले हुए सम्पूर्ण क्षेत्र के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे। समकालीन युग के बहुत से देशों में धार्मिक या साम्प्रदायिक संगठनों की सहायता की गई कि वे आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को संगठित करें ताकि वे गृह युद्ध को प्रारम्भ कर सकें एवं नाटो देश उस राष्ट्र में हस्तक्षेप करने का बहाना ढूढ सकें या छाया सरकारों द्वारा उन पर नियंत्रण कर सकंे। 

 -नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन - 4

अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा व्यवस्था का पतन एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधिक न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की निष्क्रियता।
    संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की प्र्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि हम ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघ’’ के लोग आने वाली पीढि़यों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए कृत संकल्प हैं, जिसने कि मानवता को दो बार अनगिनत कष्टों में लिप्त किया है। इस घोषणा के बावजूद सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य जिन्होंने द्वितीय युद्ध के पश्चात व्याप्त भौगोलिक राजनैतिक, परिस्थिति के फलस्वरूप विशेष दर्जा प्राप्त किया। सहयोगी शक्तियों के राजनैतिक एवं सैनिक रूप से प्रबल होने के कारण स्थाई सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को निरन्तर एवं कभी न समाप्त होने वाले युद्धों की ओर ढकेला है, संयुक्त राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में सैनिक हस्तक्षेप किया है एवं छोटे देशों के खिलाफ आर्थिक रोक लगाई है ताकि वे उनके संसाधनों पर अनधिकृत कब्जा कर सकें। विश्व की नवीन राजनैतिक व्यवस्था जो कि मानवता के विपरीत है उस समय उत्पन्न हुई जब पूर्व सोवियत समाजवादी गणराज्य संगठन की पोलिट ब्यूरो 1991 में धराशायी हो गई। यह वह समय था जबकि विश्व के पश्चिमी देशों में अर्थ व्यवस्था मुसीबत से घिर चुकी थी, परन्तु लोगों की नजरों से यह बात छिपी हुई थी।
    चीन ने इन घटनाओं से पहले पश्चिमी संसार से यह समझौता किया था कि वह अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीति को बदल देगा, यदि उसको सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
    इसके बदले वह अमरीका तथा यूरोपियन कम्पनियों को एवं जी0 7 राष्ट्रों की अन्य कम्पनियों को चीन में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंधों को उठा लेगा। चीन इस बात पर सहमत हुआ कि वह विश्व के राजनैतिक एवं रणनीति सम्बंधी आदेशों को जिस पर अमरीका और उसके सहयोगी राष्ट्रों का पूरा दबदबा है, से पूरी तरह सहमत रहेगा। परिणाम स्वरूप चीन ने ईराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों पर अपने वीटों का प्रयोग नहीं किया। वह इस बात पर भी सहमत हुआ कि वह चीन का सस्ता लेबर बिना मोल भाव किए हुए प्रदान करेगा, बहुत से क्षेत्रों में राज्य द्वारा चलाई गई कम्पनियों को समाप्त कर देगा एवं इन कम्पनियों के मुनाफे को स्वदेश सुरक्षित भेज देगा एवं उत्पादन की कीमत को घटाएगा।
    सुरक्षा परिषद के द्वारा 1989 के पश्चात पारित किए गए अधिकतर प्रस्ताव अप्रजातांत्रिक हैं क्योंकि ये प्रस्ताव कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक एवं सैनिक रूप से धमकाना चाहते हैं जो पहली दृष्टि में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का खुला हुआ अतिक्रमण है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, यदि व्याख्या सम्बंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह सभी समझौतों से सर्वोपरि है। केवल कुछ उदाहरण ही पर्याप्त हैं इस बात को साबित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिक रूप से कमजोर, छोटे सदस्यों के हितों को अब सुरक्षा प्रदान नहीं करता। सुरक्षा परिषद के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा ने भी लीबिया के वर्तमान मामले में आश्चर्य जनक रूप से स्वेच्छाचारिता से काम लिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार सभा एवं सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर बगैर तथ्यों की जाँच किए हुए लीबिया को संयुक्त राष्ट्र संघ से निलम्बित कर दिया। कर्नल गद्दाफी पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 600 बगाज़ी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ मंे भारत के स्थायी दूत श्री हरिदीप पुरी ने सुरक्षा परिषद द्वारा लीबिया के ऊपर पारित दो प्रस्तावों के संदर्भ में यह बात कही कि किसी विश्वसनीय जाँच का अभाव है। विडम्बना यह है कि नेशनल ट्रांजीशनल काउंसिल के नाटो के साथ सहयोग के बावजूद 60,000 लीबियाई नागरिकों की हत्या की गई, फिर भी सुरक्षा परिषद, महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार सभा ने एन0टी0सी0 एवं नाटों शक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन - 3

विश्व स्तर पर प्रमुख आर्थिक एवं कार्पोरेट घरानों ने, जिन्हें उमड़ते हुए जन सैलाब का भय सता रहा है जैसा कि ग्रीस में देखा गया है, यह फैसला किया है कि वे लोगों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करेंगे, हालाँकि इन घरानों के प्रमुख वक्ताओं ने अपने आधिकारिक वक्तव्यों में प्रजातंत्र एवं मानवाधिकारों का झूठा ढिंडोरा पीटा है। अधिकतर देशों में जहाँ कि अर्थव्यवस्था प्रबल है वहाँ की सरकारें चाहे वे सत्ता पक्ष की हों या विपक्ष की हों, उन्होंने मजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्ग की आवाजों को दबाने का कार्य किया है। उन्होंने उचित एवं शांतिमय प्रतिरोधों को, भाषण एवं संगठन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के बावजूद, पूरी तरह से कुचल दिया है। राजनैतिक आन्दोलनों में धन लगाने वाले यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कही गंभीर प्रतिरोध की आवाज उठे तो उसको कभी भी गंभीरता से न सुना जाए। एक कारपोरेट मीडिया उस आन्दोलन को या तो दबा देती है या उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करती है या ध्यान को दूसरी तरफ केन्द्रित कर देती हैं या गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) जो कारपोरेट घरानों से धन प्राप्त करते हैं उनको इस मीडिया के माध्यम से विशेष रूप से प्रसारित किया जाता है। यह मीडिया थोड़ा बहुत प्रतिरोध या (फर्जी) प्रतिरोध को उभरने देता है ताकि असहमति की आवाजंे विस्फोटक न बनने पाएँ। कारपोरेट घरानों से धन प्राप्त कर रहे गैर सरकारी संगठनों को एक विशेष कार्य परिक्षेत्र आवंटित किया जाता है जैसे कि मानवाधिकार, पर्यावरण, भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक हितों वाले मुद्दे (पी.आई.एल.) और जब पूँजीपति एवं कारपोरेट घराने वालों का आर्थिक एवं राजनैतिक रास्ता दुष्कर हो जाता है तो वे राजनैतिक विकल्प के रूप में अराजकता वादी समूहों को बढ़ावा देते हैं जो कि आपराधिक एवं छिपे तरीकों से नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं।
                                          इन्हीं क्षणों में धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (फर्जी) विरोधी दलों के साथ मिलकर सत्ता से अपदस्थ किए जाने वाली पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। सामाजिक समझौता जो पश्चिमी समाज के देशों के संगठित वेतनभोगी अथवा श्रमिक वर्ग एवं मध्य आय वर्ग के समूहों के साथ हुआ, वह पूर्व यू0एस0एस0आर0 एवं अन्य समाजवादी देशों की राजनैतिक समाप्ति के पश्चात धीरे-धीरे लुप्त होता गया। इन देशों को यह भय था कि कोई वैकल्पिक एवं आर्थिक व्यवस्था इसके स्थान पर आ जाएगी। इस राजनैतिक व्यवस्था के स्थान पर अब इन देशों में पुलिस राज्य स्थापित हो गया। संवैधानिक अधिकारों के ह्रास के सबसे प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका एवं ब्रिटेन हैं जहाँ भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, अनचाही गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का अधिकार एवं दूसरे अधिकार जो केवल मध्यम एवं उच्च वर्ग एवं नस्ल विशेष को ही प्राप्त हैं, इनके ऊपर पिछले दो दशकों से बहुत ही व्यापक एवं गूढ़ निगरानी की जा रही है। विभिन्न वर्गों के बीच धन की विषमताएँ इतनी ज्यादा गहन है कि उन्हें भयावह की संज्ञा दी जा सकती है।

                                                   अभी हाल के दिनों मंे ब्रिटेन में जब पुलिस हत्याओं के विरोध में स्वाभाविक आंदोलन छिड़ा जिसके बाद गिरती हुई सामाजिक परिस्थितियों, बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं गरीबी के फलस्वरूप दंगा भी हुआ। विरोधों का बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया एवं रात को मजिस्टेªट नियुक्त किए गए जिन्होंने प्रथम बार के किशोर आरोपियों को भी जमानत नहीं दी, एवं उनके परिवारों को यह धमकी दी गई कि उनको सरकार द्वारा प्राप्त आवास से बेदखल कर दिया जाएगा। अमरीका में वकील एवं मुअक्किल के दरमियान पेशे वराना सम्बन्ध जो पहले बहुत पवित्र समझा जाता था, उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें सम्पर्क की गोपनीयता से अब वंचित कर दिया गया है। जिन राष्ट्रांे में नाटों शक्तियों एवं उनके सहयोगियों ने अधिग्रहण कर रखा है वे अब प्रजातांत्रिक देश नहीं रहें। उन्हें छावनियों में तब्दील कर दिया गया है ताकि वहाँ वे अधिक उत्पादों पर कब्जा जमा सकें। इन देशों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक हत्याएँ आम हो गई हैं। आए दिन बम विस्फोट होते रहते हैं जैसा कि अफगानिस्तान एवं ईराक के उदाहरण से स्पष्ट हैं। ये सारी घटनाएँ नाटो शक्तियों अथवा उनकी सहयोगी सरकारों के द्वारा कराई जाती हैं, तथा इनकी कोई वैधानिक जिम्मेदारी भी नही .



 -नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -2

कारपोरेट एवं बैंकर्स फाउन्डेशन के सबसे बुद्धिमान एवं सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी विचारकों ने सिफारिश की है कि विभिन्न देशों के संसाधनों, वित्त एवं राष्ट्रीय बजटों को नियंत्रित करने एवं उनके हाईड्रोकार्बन एवं खनिज पदार्थों को हड़पने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध है। इसके माध्यम से वे अफगानिस्तान के नारकोटिक्स व्यापार को भी नियंत्रित कर रहे हैं जिससे प्राप्त आय को वे पश्चिमी बैंकों एवं प्रमुख आर्थिक संस्थाओं में जिनमें कि साख निर्गमन की सर्वाधिक शेयर होल्डिंग रखने वाली संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं, लगाते हैं। उनके प्रमुख प्रस्तावित कार्यक्रमों में से एक यह भी है
कि वे तेल उत्पादन को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल डालर के माध्यम से चलाया जाए। डालर एक ऐसी करेंसी है जो निरन्तर गिर रही हैं फिर भी यह विश्व की रिजर्व करेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
    निरन्तर युद्ध की नीति से दो उद्देश्यों को प्राप्त करना है। एक, यह कि-उन राष्ट्रों के नागरिकों को, जिन्होंने युद्ध घोषित कर दिया है निरन्तर अधीनता में रखना। दो, दूसरी सरकारों एवं राष्ट्रों को धमकाना एवं विवश करना। अनेक देशों की राजनैतिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर जगह अनिश्चितता है एवं ‘‘वर्तमान परिस्थिति में निरन्तर एवं लगातार परिवर्तन, अस्थाई गणनाओं को भी प्रभावित देशों के राज्यों, उद्योगों, सामाजिक समूहों एवं व्यक्तियों के लिए अत्यधिक समस्यात्मक बना देते हैं। ऐसे अवसर आते हैं जबकि विशिष्ट राज्यों एवं विश्व के लिए शांति के क्षण होते हैं, परन्तु इन क्षणों को बड़ी शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है। जो चीज इस शांति एवं आराम के क्षण को भंग कर रही है, उनमें से एक दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ ऊर्जा, खाद्यान्न आदि की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि है। इन उतार चढ़ाओं के कारण विश्व के सभी स्थानों पर गरीब राज्यों, गरीब समूहों एवं गरीब व्यक्तियों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है।’’ इमानुअल वालर स्टीन की पुस्तक ’’विश्व में संरचनात्मक संकट’’ के अंश।
    वर्तमान समय में पूरे विश्व में अनिश्चिता है। निश्चितता केवल पश्चिमी संसार की आर्थिक व्यवस्था में अन्तहीन गिरावट है। जिसके कारण सर्वत्र रक्त, श्रम एवं आँसुओं की एक लकीर सी बन गई है। यह विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के द्वारा हर समाज पर थोपी गई नवीन उदारवाद एवं संरचनात्मक समायोजन की नीतियों का सीधा परिणाम है। व्यापक बेरोजगारी एवं खाद्यान्न असुरक्षा की समस्या हर समाज में उत्पन्न हो रही है। जिन राष्ट्रों ने इन आर्थिक नीतियों को नहीं अपनाया है, उन्हें युद्ध द्वारा तबाह किया जा रहा है। नाटों देशों के नागरिक अपने राष्ट्रीय बजट में घाटा उठा रहे हैं क्योंकि वे सेना पर ज्यादा व्यय कर रहे हैं। वे इस सच्चाई की उपेक्षा कर रहे हैं कि वियतनाम में आक्रमण से ही अमरीका की आर्थिक व्यवस्था में गिरावट की शुरूआत हुई है।
    यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम इस ऐतिहासिक विपत्ति की गंभीरता एवं सीमा को ध्यान में रखें, क्योंकि पश्चिमी देशों के संवैधानिक प्रजातंत्र में उदारवाद की नीति के धराशायी होने के कारण एवं मुसोलिनी की अराजकतावादी व्यापारिक नीति के अपनाए जाने के कारण यह आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। पहले भी विश्व इतिहास में कई बार यह घटित हो चुका है कि व्यापार की अधिकता की परिणति उसकी समाप्ति में हुई है। परन्तु इस बार यह व्यवस्था आर्थिक संचय की विफलता के परिणाम से ग्रसित है जो कि इस व्यवस्था द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है या उन देशों के नागरिकों को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार देने की घोषणा  के पश्चात भी संभव नहीं, जिनके संसाधनों को सेना के द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है।
 -नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -1

पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था की संरचनात्मक विपत्ति का प्रभाव संसार की सभी राजनैतिक व्यवस्थाओं पर हुआ है, इसके फलस्वरूप विश्व एक ऐतिहासिक मुसीबत में डूब चुका है। इसका प्रभाव सभी प्रजातंत्रों, संवैधानिक सरकारों पर हुआ है और करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ हैं।
पश्चिम की अब तक प्रसुप्त आर्थिक व्यवस्था में एक अप्रत्याशित ऐतिहासिक विपत्ति के कारण संसार के सभी लोग एवं सभी संवैधानिक एवं विधिक व्यवस्थाएँ प्रभावित हुई हैं। राजनैतिक अर्थशास्त्रियों ने इसे दोहरी मंदी की संज्ञा दी हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि यह पश्चिम में तीस के दशक में आई ‘ग्रेट डिप्रेशन’ (विराट आर्थिक गिरावट) से भी ज्यादा गंभीर है। जिसकी परिणति संसाधनों पर नियंत्रण की वैष्विक होड़ में हुई एवं अन्ततोगत्वा द्वितीय विष्व युद्ध का इसने मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध को पूँजीपतियों (बैंकर्स) द्वारा संसाधनों पर नियंत्रण का युद्ध भी कहा गया है। इस प्रकार की निर्ममता के सीधे कारकों में से एक कारक यह भी था कि प्राइवेट बैंकर्स ने प्रथम विश्व युद्ध में राष्टों को जो कर्ज दिया था उन्होंने उसका सूद वसूलना प्रारम्भ कर दिया एवं पराजित देशों की सरकारों से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति भी वसूलना प्रारम्भ कर दिया था। यह कार्य कुख्यात ‘‘वर्सिलीज’’ संधि के माध्यम से हुआ जिसको अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों एवं बैंकर्स के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती इन राष्ट्रों पर थोपा गया, युद्ध क्षतिपूर्ति उन देशों के नागरिकों के द्वारा अदा की गई, जिन्होंने उस निर्णय में हिस्सा नहीं लिया था। उन राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ढह गई एवं भीषण मुद्रास्फीति का जन्म हुआ, जिससे यूरोप के करोड़ों नागरिक बिल्कुल दरिद्र हो गए। समकालीन परिस्थिति एक बार फिर इसी प्रकार की पाश्विक घटनाओं की एक भिन्न ऐतिहासिक युग में पुनरावृत्ति है। अन्तर केवल यह है इसकी भीषणता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मुकाबले में अधिक दूरगामी है। इन्हीं पूँजीवादी तथा आर्थिक हितों के उत्तराधिकारियों द्वारा एक बार फिर विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का शोषण किया जा रहा हैं। वहीं बैंकिंग एवं कार्पोरेट हितों वाले अपनी सरकारों के माध्यम से फिर से, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में लिप्त हैं। उन्होंने ऐसी नीतियों को अपनाया है जिससे कि इन देशों की सामाजिक सुरक्षा का सम्पूर्ण ढाँचा नष्ट हो रहा है।
वे इन राष्ट्रों के राजकोषों से बड़ी-बड़ी आर्थिक सहायता (सब्सीडी) प्रदान करवा रहे हैं। बैंकों एवं निगमों पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं जिससे मध्यम एवं कार्य करने वाले वर्ग की सम्पत्तियों एवं बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप, ये राष्ट्र कर्ज में डूब रहे हैं और दिवालिया बन रहे हैं। प्रमुख रेटिंग ऐजेंसियों जैसे ‘‘स्टैण्डर्ड पुअर’’ ने इन सरकारों की आर्थिक विकास क्षमता की दर को कम कर दिया है जिसमें पूर्व के आर्थिक दैत्य अमरीका एवं जापान भी सम्मिलित हैं। फ्रांस जो कि सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य है, वह भी इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा है। जबकि विश्व की जी0डी0पी0 (सकल घरेलू उत्पाद) लगभग 65 ट्रिलियन या मोटे तौर पर विश्व सार्वभौमीकरण विपणन का 10.83 प्रतिशत है जैसा कि प्रमुख अखबार ‘‘दि एकोनाॅमिस्ट ने सूचना दी है। विश्व के चार बड़े बैंकों की साख रेटिंग भी कम कर दी गई है। बैंक आफ अमरीका, सिटीग्रुप, जे0पी0 मोरगन, गोल्डमैन साच, विशैली साख निर्गमन का 95 प्रतिशत नियंत्रित कर रहे हैं जो आर्थिक व्यवस्था को गलत ढंग से डुबाए हुए थीं। यह केवल बैंकों का ही प्रश्न नहीं रहा बल्कि पश्चिमी संसार की अधिकतर देशों की सरकारें अब आर्थिक रूप से विकासशील नहीं हैं।
कारपोरेट लालसा, बेरोजगारी, तालाबंदी एवं 2008 की कारपोरेट को छूट के विरोध में अब विश्व के 80 देशों में आन्दोलन फैल चुका है। वाल स्ट्रीट, सिटी आफ लाडर््स जोकि बैंकिंग एवं आर्थिक हितों के प्रमुख केन्द्र हैं तथा जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएँ बड़े पैमाने पर की हैं, उनको बैंकिंग संसार का ‘ग्वान्टा नामो वे’ कहा जा रहा है। विभिन्न सरकारों का बैंक डिपाजिट एवं इन्वेस्टमेंट जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है वह अमरीका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपियन देशों में निवेश किया जाता है। अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों के प्रशासनिक आदेशों द्वारा इनको अधिगृहीत कर लिया गया है ताकि लीबिया, ईराक एवं अन्य देशों में सत्ता परिवर्तन किया जा सके एवं नाटो शक्तियों के प्राइवेट बैंकों एवं निगमों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।
नाटो शक्तियों ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल दिया है एवं उनके नागरिकों की बचत को या तो हड़प लिया है या नष्ट कर दिया है, जबकि बैंकर्स ने स्वयं अपने आपको करोड़ों रूपयों का बोनस प्रदान किया है। पुलिस ने बैंक खातेदारों को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि वे उनके धन को निकाल सकें और खाते को बंद कर सकें। इन पाश्विक रणनीतियों की प्राप्ति के उद्देश्य से पूँजीपति एवं कापोरेट वर्ग, नागरिक एवं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में नहीं चूकते।
दिलचस्प बात यह है कि एक प्रभावशाली नाटो राष्ट्र के प्रतिनिधि ने हड़प करने वाली सरकारों के द्वारा बुलाए गए लीबिया सम्मेलन में जिसमें कि तेल कम्पनियों एवं पूँजीपतियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, उस देश को ‘‘मुकुट मंे आभूषण’’ की संज्ञा दी। यह एक ऐसा वाक्य है जिसके अर्थ से हम हिन्दुस्तानी खूब परिचत हैं। वास्तविकता यह है कि नाटो शक्तियों की राजनैतिक व्यवस्था अब संवैधानिक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती, क्योंकि आर्थिक कुलीनतंत्रों ने इन देशों की राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन देशों का पुनः उपनिवेशीकरण जो कभी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए के अतिरिक्त शक्तिशाली पूँजीवादी हितों की दूसरी रणनीति जो नाटो को नियंत्रित कर रहे हैं उन देशों की सरकारों की राजनैतिक व्यवस्था को समाप्त करना है, जो उनके उद्देश्य में रोड़ा बन रहे हैं। इसके लिए वह उन देशों में ऐसे आन्दोलन चलाते हैं जिसका पैसा नेशनल इनडाउनमेंट फार डेमोक्रेसी अथवा ‘द फोर्ड’ अथवा ‘राकफेलर फाउन्डेशन अथवा अन्य बैंकिंग एवं कारपोरेट हितों के फाउन्डेशन जो यू0एस0ए0, यू0के0, एवं यूरोप के अश्वेत क्रांति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे मानव अधिकारोंके हनन का बहाना लेते हैं अथवा फर्जी नरसंहार का आरोप लगाते हैं अथवा जिस सरकार को गिराना होता है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वे इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी ऐसी सरकार या नेता को लाते हैं जो उनके आदेशों के पूरे गुलाम होते हैं।
-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश: