हमारी देशभक्ति में जनता की भूख, बेरोज़गारी, बेदखली, शांति और न्याय के लिए संघर्ष शामिल हैं -शैलेंद्र

भारतीय जन नाट्य संघ के तीन दिवसीय 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक महोत्सव के  तीसरे दिन सांगठनिक चर्चा, प्रस्ताव एवं नये पदाधिकारियों के नामों की घोषणा ही मुख्य रहे। इन अलग-अलग संगठन सत्रों में प्रगतिशील संस्कृतिकर्मियों और कलाकारों में मंचासीन रहे रणवीर सिंह, एम एस सथ्यु, भावना, ज्योत्सना रघुवंशी, तनवीर अख्तर, अंजन श्रीवास्तव और इप्टा के महासचिव राकेश।

तीसरे दिन की शुरुआत तेलंगाना के इप्टा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत जनगीत से हुई। इसके बाद विभिन्न अंतरालों में केरल, तमिलनाडु, रायपुर, लखनऊ इप्टा के कलाकारों ने जनगीत एवं लोकनृत्य प्रस्तुत किये। लिटिल इप्टा, लखनऊ की दो बच्चियों ने ओम प्रकाश नदीम का गीत ‘हमें भी दिखा दो किताबों की दुनिया…’ सुनाकर सभी को भावविभोर करने के साथ झकझोर कर रख दिया। इन प्रस्तुतियों में विद्यमान कला, भारतीय संस्कृति, प्रगतिशीलता, संघर्षशीलता और उत्सवधर्मिता मौजूद लोगों को झूमने और प्रेरित करने में सफल रहे। इसके साथ ही इप्टा रायपुर और जेएनयू के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक खेले। जेएनयू का नुक्कड़ नाटक ‘खतरा’ खासतौर से दक्षिणपंथी ताक़तों द्वारा 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन और जन सांस्कृतिक महोत्सव को ‘देशद्रोही’ करार दिये जाने के जवाब में प्रस्तुत किया गया। ‘खतरा’ ने बहुत प्रभावशाली ढंग से स्थपित किया कि इप्टा के मूल्य और संघर्ष, भारतीय संविधान की आत्मा और मानवाधिकारों के पक्ष में हमेशा से चले आ रहे हैं, जारी हैं और आगे भी अक्षुण्ण रहेंगे।

संगठन सत्र की चर्चा में भाग लेनेवाले कई सदस्यों ने आरएसएस समेत तमाम दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा इप्टा के सम्मेलन को प्रश्नांकित किये जाने एवं उसके संबंध में राष्ट्रविरोधी होने की अफ़वाह फैलाने का कड़ा विरोध किया। भर्त्सना की। साथ ही अपनी वर्षों से चली आ रही अमन, शांति तथा सुधारों के प्रति परंपरा-प्रतिबद्धता दोहरायी। वक्ताओं में प्रमुख थे- नरहरि(असम), सुमन श्रीवास्तव(लखनऊ), शैलेंद्र(पटना), शैलेंद्र शैली(भोपाल), सुशांत महापात्रा(उड़ीसा), दिबांग ज्योति बोरा(असम), भावना और मनीष श्रीवास्तव(जेएनयू)। नरहरि ने असम की समस्याओं के लिए दक्षिणपंथी और पूर्व सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियों के निजीकरण के विरोध की दिशा में कदम उठाये जाने का आह्वान किया। दिबांग ज्योति बोरा ने कहा- कला, सामाजिक बदलाव का हथियार है हमें इसे वैसे ही बरतना चाहिए। भावना ने कहा कुछ छद्म संगठनों की इंदौर सम्मेलन के संबंध में अखबारों में व्यक्त की गयी प्रतिक्रया आयोजन की सफलता को दर्शाती है। हमें दक्षिणपंथी ताक़तों से सभ्य, सांस्कृतिक तथा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। इप्टा के महासचिव ने राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाये जाने, शीतल साठे के पति को रिहा किये जाने के लिए रैली करने तथा लोक कलाकरों का सम्मेलन बुलाये जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इप्टा के वेबसाईट लांच की घोषणा भी की।

इस अवसर पर मनीष श्रीवास्तव, शैलेंद्र तथा सारिका श्रीवास्तव द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव लाये गये जिन्हें ध्वनि मत से पारित किया गया। इन प्रस्तावों में मुख्य थे शिक्षा संस्थानो, विद्यार्थियों पर हो रहे सरकारी हमलों का एकजुट विरोध, आतंकवाद की निंदा के साथ सरकार द्वारा निर्मित युद्धोन्माद का सांस्कृतिक, शांतिपूर्ण विरोध, दलितों आदिवासियों की बेदखली के खिलाफ़ एकजुटता एवं मेट्रोसिटी बनाये जाने के नामपर बस्तियाँ उजाड़े जाने की गुंडागर्दी के विरुद्ध शातिपूर्ण कानूनी उपायों की ज़रूरत पर उठाये जानेवाले प्रभावी कदम। इसके साथ ही सरसों की खेती में सरकारी दुष्चक्र के खिलाफ़ जागरूकता अभियान को प्राथमिकता, समानधर्मा संगठनों का बेशर्त सहयोग एवं समर्थन।

मंचन  का एक सीन

जिस क्षण आनंद मोहन माथुर सभागार में प्रस्ताव पारित किये जा रहे थे उसी क्षण कुछ संगठनों के दसेक गुंडा तत्वों ने भारत माता की जय बोलते हुए आक्रामक ढंग से हॉल में प्रवेश किया। उनके हाथों में तिरंगे थे। उन्होंने मंच पर चढ़कर माईक छीन लिए और धमकियाँ दीं की यदि आप लोगों ने हमारे साथ भारत माता की जय के नारे नहीं लगाये तो हम यहां से नहीं जायेंगे और कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा हमारे हाथ में तिरंगे हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि तिरंगा लेकर चलनेवालों की बात न माने का परिणाम क्या होता है। इप्टा के महासचिव राकेश ने हाल में मौजूद साथियों से अपील की कि सब शांत रहें, किसी किस्म की अशांति, उत्तेजना या अपरातफरी न हो। उन्होंने असमाजिक तत्वों से कहा कि हमारे कार्यक्रम को चलने दिया जाये। हम देश के सम्मान या उसके प्रति प्रेम में पूरी तरह सत्यनिष्ठ हैं। कृपया हमारे आयोजन में जानबूझकर हिंसक विघ्न न डाला जाये। माईक से भी बार बार शातिपूर्ण आग्रह के बावजूद असमाजिक तत्वों ने जब किसी तरह मानने से इंकार कर झूमा झटकी और मारपीट शुरू कर दी तो इप्टा के साथियों द्वारा उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हाल से बाहर निकाला गया। बाहर निकलकर उन्होंने इप्टा के कुछ साथियों के साथ मारपीट की जिनमें से एक इप्टा सदस्य के सिर में चोटें आयीं। इप्टा प्रतिनिधियों द्वारा तत्काल पुलिस को फोन कर सहायता माँगी गयी। पुलिस लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुँची।

इप्टा की प्रतिबद्धता या उत्सवधर्मिता इस बात से पुष्ट हुई कि निर्धारित सत्र पूर्ववत फिर शुरू हो गये। कॉमरेड पेरिन दाजी ने होमी दाजी की याद में ‘अपने लिए जिये तो क्या जिए ऐ दिल तू जी जमाने के लिए…’ सुनाकर साथियों के उत्साह को फिर ताज़ा कर दिया। राकेश ने नये पदाधिकारियों समेत नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा की एवं उनका परिचय दिया।

कुल मिलाकर यह रिपोर्ट लिखे जाने तक पुलिस, मीडिया की आवाजाही भले बढ़ गयी हो ढोल, नगाड़ों, गीत-संगीत के स्वर थमें नहीं हैं। कलाकारों में विरोध को झेलकर डँटे रहने का स्वाभाविक जोश देखा जा रहा है। उम्मीद है देर रात तक यह महोत्सव अपनी मूल प्रतिज्ञाओं के साथ परवान चढ़ता रहेगा।

रणधीर सिंह सुमन 

लो क सं घ र्ष !

जी20 सम्मेलन और यूरोज़ोन संकट भाग 2

जी20 की हालिया बैठक के बाद जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें यह प्रमुखता से माना गया कि पिछले बैठक के बाद से इन देशों में बेरोज़गारी और इकोनॉमिक रिकवरी का स्तर पहले से भी ज्यादा पिछड़ा है। इससे पार पाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की पहलकदमी को किस तरह इस संकट से उबरने में इस्तेमाल किया जाए और संकट में फँसे अर्थव्यवस्थाओं को दिए जाने वाली मदद का स्वरूप कैसा हो, लेकिन वैश्वीकरण के जिस बिंदु पर ज़ोर दिया गया वह ग़ौरतलब है। जी20 ने माना कि वैश्वीकरण के मौजूदा स्वरूप में सामाजिक पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा हासिल करने हेतु लक्ष्य बनाया गया है। एक जी20 कार्यबल बनाने की बात कही गई है जो युवाओं को रोज़गार के अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम करेगी। फ्रांस में बेरोज़गारी को लेकर बीते साल लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन ने वैश्वीकरण के उत्पाद के तौर पर बेरोज़गारी को सरकार के सामने खोलकर रख दिया था, ऐसे में फ्रांस में हुई बैठक में रोज़गार पर एक्शन लेना ज़रूरी हो गया था। वित्तीय फर्म की विशालता को उस हद तक कतरने की बात कही गई जहाँ तक यह विफल साबित न हो जाए।
इस सम्मेलन में छिटपुट तरीके से कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी बात की गई लेकिन इन मामलों में कोई उल्लेखनीय पहलकदमी नहीं की गई। बैठक के दौरान कई ग़ैरसरकारी संगठनों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए ॔वित्त से पहले आदमी’ का नारा लगाया। द्वितीय वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से जी20 के हर बैठक ने विरोध झेला है। इसमें आमंत्रित किए गए चार देशों में इथियोपिया के शामिल होने की वजह से हॉर्न अफ्रीकी’ देशों में खाद्यान्न संकट और भुखमरी के सवाल उठे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बीते कुछ सालों में पूर्वी अफ्रीकी देशों में हज़ारों लोगों ने भूख की वजह से जानें दी हैं। इस पर काबू पाने के लिए चावल भंडारण की एक योजना भी बनाई गई है जिसमें जी20 एशियान+3’ की मदद करेगा।
हालाँकि बीते साल की बैठक में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे फ्रांस सम्मेलन में भी थोड़े फेरबदल के साथ उन्हीं बिंदुओं को ताजे लक्ष्य के तौर पर सामने रखा गया है। हालिया बैठक में यह साफ नज़र आ रहा था कि एजेंडों और उपायों को लेकर सदस्य देशों के बीच काफी मतांतर हैं। अमरीका और ब्रिटेन ने यूरोज़ोन संकट में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। असल में अमरीका की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से जिस तरह खुद संकट के चक्र में फँसी हुई है उससे किसी भी तरह का वित्तीय पैकेज देना अमरीका के लिए अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। अमरीकी कांग्रेस के दबाव में ओबामा ने फ्रांस से उठ रही इस आवाज़ को कि आई0एम0एफ0 के फंड को ब़ा कर यूरोज़ोन संकट से उबरने में खर्च किया जाए, यह कहकर थामा कि पहले यूरोज़ोन खुद इस पर लगाम कसने की कोशिश करें। ओबामा ने यूरोज़ोन देशों से अपील की कि पहले उनकी सरकारें यह पता लगाने की कोशिश करें कि कहाँ से इस संकट की मनोवैज्ञानिक शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन ने भी बेलआउट पैकेज के विस्तार में उदासीनता दिखाई। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के बावज़ूद ब्रिटेन यूरोज़ोन में शामिल नहीं है और मौजूदा संकट शुरू होने के बाद ब्रिटेन के भीतर यह आवाज़ भी तेजी से उठनी शुरू हो गई कि ब्रिटेन को मानवाधिकार और माइग्रेशन मामलों में भी खुद को यूरोपीय संघ से अलग कर लेना चाहिए। ब्रिटेन की बड़ी आबादी यह मानती है कि उनका देश इसलिए बच गया क्योंकि वह यूरोज़ोन में शामिल नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केमरॉन ने यूरोज़ोन के देशों को यह चेतावनी भी दी कि मौजूदा संकट महज एक बानगी भर है और इससे भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। ब्राज़ील ने भी यूरोपीय देशों को अपने स्तर पर संकट से निपटने की सलाह दी। जी20 की बैठक पर यूरोज़ोन के देशों ने जिन उम्मीदों से निगाहें टिकाईं थीं उस अर्थ में तो यह राहत पहुँचाने वाली बिल्कुल साबित नहीं हुई।
आर्थिक संकट से घिरे यूरोप के देशों के लिए आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बहुत क्षीण नज़र आ रही है। इटली पर अपनी जी0डी0पी0 से 120 फीसदी ज्यादा का कर्ज़भार है। बेलआउट पैकेज के भरोसे इटली भविष्य की ओर मुँह किए ताक रहा है, लेकिन यूरोज़ोन के दो सबसे शक्तिशाली देश, फ्रांस और जर्मनी की भीतरी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत सुकूनदेह नहीं है। फ्रांस ने एहतियातन बड़े सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के वेतनवृद्धि पर रोक लगाने की योजना बनाई है।

-दिलीप ख़ान
मो0 : 09555045077
(समाप्त)

जी20 सम्मेलन और यूरोज़ोन संकट भाग 1

यूरोज़ोन संकट के थपेड़े से जूझते यूरोप में इससे पार पाने की कवायदें पिछले कई महीनों से जारी हैं। हालात ये हैं कि यूरोपीय संघ के भीतर यूरोज़ोन को हने से बचाने की कोशिश करने वाले देशों की स्थिति भी ख़राब होती जा रही है। ग्रीस के बाद इटली की खस्ताहाली सिर्फ़ एक कैलेंडर वर्ष की आर्थिक नीतियों का न तो परिणाम है और न ही इससे कुछ महीनों में पार पाया जा सकता है। जब ग्रीस ने घोषित मोटे बेलआउट के बाद भी वहाँ की स्थिति में सुधार महसूस नहीं किया तो यह जाहिर हो गया कि जिस स्थिति की कल्पना की जा रही है वह उससे कहीं बदतर है। जी20 के लिए जब यूरोप के भीतर ऐसी आर्थिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि मौजूद थी और यूरोज़ोन मामले में महीनों से सक्रिय रहने वाले फ्रांस को जब इसकी मेजबानी करनी थी, तो पहले से ही यह तक़रीबन स्पष्ट लग रहा था कि बातचीत का तानाबाना यूरोज़ोन संकट के इर्दगिर्द ही बुना जाएगा।
जी20 की स्थापना जब 1999 में की गई तो इसका एजेंडा था कि कैसे 1997 में पैदा हुए एशियाई आर्थिक संकट से निपटा जाए। इस तरह अपने स्थापना के समय से ही यह समूह आर्थिक संकटों के आसपास की बातचीत पर केंद्रित रहा है बल्कि यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि दुनिया के अलगअलग हिस्सों में तेजी से उभरने वाले आर्थिक संकटों की रोकथाम ही इसका उद्देश्य बन गया। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाकर वैश्विक आर्थिक विकास का जो ख्वाब बुना गया था उसकी सारी ऊर्जा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने में खप रही है। इसलिए मौजूदा यूरोज़ोन संकट की बहस अपने चरित्र में जी20 के देशों के लिए नई नहीं है। 2008 के वाशिंगटन सम्मेलन, 2009 के लंदन और पीट्सबर्ग सम्मेलन और 2010 के टोरंटो और सियोल सम्मेलन का ज्यादातर हिस्सा तेजी से ब़ती आर्थिक मंदी पर खरचा गया।
हर साल इस समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की बैठक बुलाने के पीछे यह मक़सद काफ़ी मज़बूती के साथ नत्थी रहता है कि वैश्विक वित्तीय प्रवाह को बरक़रार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएँ। फ्रांस में संपन्न हुई मौजूदा बैठक जी20 के राष्ट्रध्यक्षों की छठीं बैठक थी जोकि वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं और आर्थिक संकटों की तात्कालिक वजहों के पड़ताल पर केंद्रित थी। ग्रीस के संकट की भयावहता उसके भूगोल से बाहर निकल आई है और यूरोपीय देशों के साथसाथ दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की यह चिंता बन गई है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक ाँचे को किस तरह बचाया जाए। ॔वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो’ की मुहिम दर्ज़नों देशों में फैल गई है। फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि वॉल स्ट्रीट की जगह पर स्थानीय आर्थिक प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है।
जिस तरह वॉल स्ट्रीट आंदोलन को अमरीकी हुक्मरान छोटा करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ठीक उसी तरह यूरोज़ोन संकट को भी यूरोपीय देश कमतर करके वैश्विक मंच पर पेश कर रहे हैं। लेकिन आपसी बातचीत और बैठक में यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जी20 बैठक के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में जब ग्रीस के
प्रधानमंत्री जॉर्ज पापेंड्रू और इटालवी प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी यह कह रहे थे कि वे अपनेअपने देश को इस संकट से उबारने में सफल होंगे तो शायद उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी इस प्रचार सामग्री को उनके देश के लोग ही खारिज करने में जुट जाएँगे। जी20 को ख़त्म हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और यह चर्चा ज़ोरों पर है कि पापेंद्रू और बर्लुस्कोनी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की चरमराहट की मिसाल यह है कि ग्रीस में पापेंद्रू की जगह प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर जिनका नाम सामने आ रहा है उनमें यूरोपीय केंद्रीय बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष लुकास पापाडेमोस और वित्त मंत्री इवांजेलोस वेनीज सबसे प्रमुख हैं। बर्लुस्कोनी यह तो कह रहे हैं कि स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है लेकिन इस्तीफे की ख़बर के बीच सफाई देने से नहीं चूक रहे हैं कि इससे इटली की प्रतिभूति बाज़ार भारी दबाव में आ गया है। यह विरोधाभासी वक्तव्य फिलवक्त यूरोज़ोन और बेलगाम वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था की विफलता को छुपाने और पूँजीवाद की नीति में आई बड़ी दरार को भरने की असफल कोशिश को दर्शा रहे हैं।

-दिलीप ख़ान
क्रमश: