अखिल भारतीय किसान सभा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
अखिल भारतीय किसान सभा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
रविवार, 23 जून 2019
2016 में शुरू की गई थी योजना
आवारा भीड़ के खतरे
अंतरंग गोष्ठी सी हो रही थी युवा असंतोष पर। इलाहाबाद के लक्ष्मीकांत वर्मा ने बताया-पिछली दीपावली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुंदर मॉडल खड़ी थी। एक युवक ने एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। काँच टूट गया। आसपास के लोगों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने तमतमाए चेहरे से जवाब दिया-हरामजादी बहुत खूबसूरत है।
हम 4-5 लेखक चर्चा करते रहे कि लड़के के इस कृत्य का क्या कारण है? क्या अर्थ है? यह कैसी मानसिकता है? यह मानसिकता क्यों बनी? बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ये सवाल दुनिया भर में युवाओं के बारे में उठ रहे हैं-पश्चिम के सम्पन्न देशों में भी और तीसरी दुनिया के गरीब देशों में भी। अमरीका से आवारा हिप्पी और ‘हरे राम हरे कृष्ण’ गाते अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट युवा भारत आते हैं और भारत का युवा लालायित रहता है कि चाहे चपरासी का काम मिले, अमरीका में रहूं। ‘स्टेटस’ जाना है यानी चौबीस घंटे गंगा नहाना है। ये अपवाद है। भीड़-की-भीड़ उन युवकों की है, जो हताश, बेकार और क्रुद्ध हैं। संपन्न पश्चिम के युवकों के व्यवहार और भारत के युवकों के व्यवहार में अंतर है।
सवाल है उस युवक ने सुंदर मॉडल के चेहरे पर पत्थर क्यों फेंका? हरामजादी बहुत खूबसूरत है-यह उस गुस्से का कारण क्यों है? वाह, कितनी सुंदर है- ऐसा इस तरह के युवक क्यों नहीं कहते?
युवक साधारण कुर्ता पाजामा पहने था। चेहरा बुझा था जिसकी राख में चिंगारी निकली थी पत्थर फेंकते वक्त। शिक्षित था, बेकार था। नौकरी के लिए भटकता रहा था। धंधा कोई नहीं, घर की हालत खराब, घर में अपमान बाहर अवहेलना। वह आत्मग्लानि से क्षुब्ध, घुटन और गुस्सा। एक नकारात्मक भावना, सबसे शिकायत। ऐसी मानसिकता में सुंदरता देखकर चिढ़ होती है। खिले हुए फूल बुरे लगते हैं। किसी के अच्छे घर से घृणा होती है। सुंदर कार पर थूकने का मन होता है। मीठा गाना सुनकर तकलीफ होती है। अच्छे कपड़े पहिने खुशहाल साथियों से विरक्ति होती है। जिस चीज से खुशी, सुंदरता, संपन्नता, सफलता, प्रतिष्ठा का बोध होता है, उस पर गुस्सा आता है।
बूढ़े-सयाने लोगों का लड़का जब मिडिल स्कूल में होता है, तभी से शिकायतें होने लगती हैं। वे कहते हैं ये लड़के कैसे हो गए? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हम पिता, गुरु, समाज के आदरणीयों की बात सिर झुका के मानते थे। अब ये लड़के बहस करते हैं। किसी की नहीं मानते। मैं याद करता हूँ कि जब मैं छात्र था, तब मुझे पिता की बात गलत तो लगती थी, पर मैं प्रतिवाद नहीं करता था। गुरु का भी प्रतिवाद नहीं करता। समाज के नेताओं का भी नहीं। मगर तब हम किशोरावस्था में थे, जानकारी ही क्या थी? हमारे कस्बे में दस-बारह अखबार आते थे। रेडियो नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का जमाना था। सब नेता हमारे हीरो थे-स्थानीय भी और जवाहरलाल नेहरू भी, हम पिता, गुरु, समाज के नेता आदि की कमजोरियां नहीं जानते थे। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे पिता कोयले के भट्टों पर काम करने वाले गोंडों का शोषण करते थे, पर अब मेरा ग्यारह साल का नाती पांचवीं कक्षा का छात्र है। वह सबेरे अखबार पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, रेडियो सुनता है। वह तमाम नेताओं की पोलें जानता है। देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला की आलोचना करता है। घर में कुछ ऐसा करने को कहो तो प्रतिरोध करता है-मेरी बात भी तो सुनो। दिन भर पढ़कर आया हूं। अब फिर कहते हो कि पढ़ने बैठ जाऊँ। थोड़ी देरं खेलूँगा नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होगी हमारी पुस्तक में लिखा है। वह जानता है कि घर में बड़े कब-कब झूठ बोलते हैं।
ऊँची पढ़ाई वाले विश्वविद्यालय के छात्र सबेरे अखबार पढ़ते हैं तो तमाम राजनीति और समाज के नेताओं के भ्रष्टाचार, पतनशीलता के किस्से पढ़ते हैं। अखबार देश को चलाने वालों और समाज के नियामकों के छल, कपट, प्रपंच, दुराचार की खबरों से भरे रहते हैं। धर्माचार्यों की चरित्रहीनता उजागर होती है। यही नेता अपने हर भाषण हर उपदेश में छात्रों से कहते हैं- युवकों, तुम्हें देश का निर्माण करना है (क्योंकि हमने नाश कर दिया) तुम्हें चरित्रवान बनना है (क्योंकि हम तो चरित्रहीन हैं) शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र का ग्रहण करना है-(हमने शिक्षा और अशिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना सीखा) इन नेताओं पर छात्रों-युवकों की आस्था कैसे जमे? छात्र अपने प्रोफेसरों के बारे में सब जानते हैं। उनका ऊँचा वेतन लेना और पढ़ाना नहीं। उनकी गुटबंदी, एक-दूसरे की टांग खींचना, नीच कृत्य, द्वेषवश छात्रों को फेल करना, पक्षपात, छात्रों का गुटबंदी में उपयोग। छात्रों से कुछ भी नहीं छिपा रहता अब। वे घरेलू मामले भी जानते हैं। ऐसे गुरुओं पर छात्र कैसे आस्था जमाएँ। ये गुरु कहते हैं- छात्रों को क्रांति करना है। वे क्रांति करने लगे तो सबसे पहले अपने गुरुओं को साफ करेंगे। अधिकतर छात्र अपने गुरुओं से नफरत करते हैं।
बड़े लड़के अपने पिता को भी जानते हैं। वे देखते हैं कि पिता का वेतन तो तीन हजार है, पर घर का ठाठ-बाट आठ हजार रुपयों का है। मेरा बाप घूस खाता है। मुझे ईमानदारी के उपदेश देता है। हमारे समय के लड़के-लड़कियों के लिए सूचना और जानकारी के इतने माध्यम खुले हैं कि वे सब क्षेत्रों में अपने बड़ों के बारे में सबकुछ जानते हैं। इसलिए युवाओं से ही नहीं बच्चों से भी अंधआज्ञाकारिता की आशा नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ ज्ञानी ने बहुत पहले कहा था-‘प्राप्तेषु षोडसे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत।’
उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। कल परसों मेरा बारह साल का नाती बाहर खेल रहा था। उसकी परीक्षा हो चुकी है और लंबी छुट्टी है। उससे घर आने के लिए उसके चाचा ने दो तीन बार कहा डांटा। वह आ गया और रोते हुए चिल्लाया, हम क्या करें? ऐसी-तैसी सरकार की जिसने छुट्टी कर दी। छुट्टी काटना उसकी समस्या है। वह कुछ तो करेगा ही। दबाओगे तो विद्रोह कर देगा। जब बच्चे का यह हाल है तो तरुणों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी।
युवक-युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उसके सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिद्धातों, नैतिकताओं की धज्जियाँ उड़ते वे देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल और सार्थक होते देखते हैं। मूल्यों का संकट भी उनके सामने है। सब तरफ मूल्यहीनता उन्हें दिखती है। बाजार से लेकर धर्मस्थल तक। वे किस पर आस्था जमाएँ और किसके पद चिहृं पर चलें? किन मूल्यों को मानें?
यूरोप में दूसरे महायुद्ध के दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई उसे लॉस्ट जनरेशन’(खोई हुई पीढ़ी) का कहा जाता है। युद्ध के दौरान अभाव, भुखमरी, शिक्षा, चिकित्सा की ठीक व्यवस्था नहीं। युद्ध में सब बड़े लगे हैं तो बच्चों की परवाह करने वाले नहीं। बच्चों के बाप और बड़े भाई युद्ध में मारे गए। घर का, संपत्ति का, रोजगार का नाश हुआ। जीवन मूल्यों का नाश हुआ। ऐसे में बिना उचित शिक्षा, संस्कार, भोजन, कपड़े के विनाश और मूल्यहीनता के बीच जो पीढ़ी बढ़कर जवान हुई तो खोई हुई पीढ़ी। इसके पास निराशा, अंधकार, असुरक्षा, अभाव, मूल्यहीनता के सिवा कुछ नहीं था। विश्वास टूट गए थे। यह पीढ़ी निराश, विध्वंसवादी, अराजक, उपद्रवी, नकारवादी हुई। अंग्रेज लेखक जार्ज ओसबर्न ने इस क्रुद्ध पीढ़ी पर नाटक लिखा था जो बहुत पढ़ा गया और उस पर फिल्म भी बनी। नाटक का नाम है- ‘लुक बैक इन एंगर’। मगर यह सिलसिला यूरोप के फिर से व्यवस्थित और सम्पन्न हो जाने पर भी चलता रहा। कुछ युवक समाज के ‘ड्राप आउट’ हुए। ‘बीट जनरेशन’ पैदा हुई। औद्योगीकरण के बाद यूरोप में काफी प्रतिशत बेकारी है। ब्रिटेन में अठारह प्रतिशत बेकारी है। अमरीका ने युद्ध नहीं भोगा। मगर व्यवस्था से असंतोष वहां भी पैदा हुआ। अमरीका में भी लगभग बीस प्रतिशत बेकारी है। वहाँ एक ओर बेकारी से पीड़ित युवक हैं तो दूसरी ओर अतिशय सम्पन्नता से पीड़ित युवक भी। जैसे यूरोप में वैसे ही अमेरिकी युवकों, युवतियों का असंतोष, विद्रोह, नशेबाजी, यौन स्वछंदता और विध्वंसवादिता में प्रकट हुआ। जहां तक नशीली वस्तुओं के सेवन का सवाल है, यह पश्चिम में तो है ही, भारत में भी खूब है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अनुसार दो साल पहले (1989 में) सत्तावन फीसदी छात्र और पैंतीस फीसदी छात्राएं नशे के आदी पाए गए। दिल्ली तो महानगर है। छोटे शहरों में, कस्बों में नशे आ गए हैं। किसी-किसी पान की दुकान में नशा हर कहीं मिल जाता है। ‘स्मैक’ और ‘पाट’ टाफी की तरह उपलब्ध हैं।
छात्रों-युवकों को क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की शक्ति मानते हैं। सही मानते हैं। अगर छात्रों-युवकों में विचार हो, दिशा हो, संगठन हो और सकारात्मक उत्साह हो, वे अपने से ऊपर की पीढ़ी की बुराइयों को समझें तो उन्हीं बुराइयों के उत्तराधिकारी न बनें, उनमें अपनी ओर से दूसरी बुराइयां मिलाकर पतन की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएं। सिर्फ आक्रोश तो आत्मक्षय करता है।
एक हर्बर्ट मार्क्यूस चिंतक हुए हैं, जो सदी के छठे दशक में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वे ‘स्टूडेंट पावर’ में बहुत विश्वास करते थे। मानते थे कि छात्र क्रांति कर सकते हैं। वैसे सही बात यह है कि अकेले छात्र क्रांति नहीं कर सकते। उन्हें समाज के दूसरे वर्गों को शिक्षित करके चेतनाशील बनाकर संघर्ष में साथ लेना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आखिर क्या बदलना है यह तो तय हो। अमेरिका में हर्बर्ट मार्क्यूस से प्रेरणा पाकर छात्रों ने नाटक ही किए। हो ची मिन्ह और चे गुवेरा के बड़े-बड़े चित्र लेकर जुलूस निकालना और भद्दी, भौंड़ी, अश्लील हरकतें करना। अमेरिकी विश्वविद्यालयों की पत्रिकाओं में बेहद फूहड़ अश्लील चित्र और लेख कहानी। फ्रांस के छात्र अधिक गंभीर शिक्षित थे। राष्ट्रपति द गाल के समय छात्रों ने सोरोबोन विश्वविद्यालय में आंदोलन किया। लेखक ज्यां पाल सात्र ने उनका समर्थन किया। उनका नेता कोहने बेंडी प्रबुद्ध और गंभीर युवक था। उनके लिए राजनैतिक क्रांति करना तो संभव नहीं था। फ्रांस के श्रमिक संगठनों ने उनका साथ नहीं दिया। पर उनकी मांगें ठोस थीं जैसे शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन। अपने यहां जैसी नकल करने की छूट की क्रांतिकारी मांग उनकी नहीं थी। पाकिस्तान में भी एक छात्र नेता तारिक अली ने क्रांति की धूम मचाई। फिर वह लंदन चला गया।
युवकों का यह तर्क सही नहीं है कि जब सब पतित हैं तो हम क्यों नहीं हों। सब दलदल में फंसे हैं तो जो लोग नए हैं, उन्हें उन लोगों को वहां से निकालना चाहिए। यह नहीं कि वे भी उसी दलदल में फंस जाएं। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवकों की बड़ी भूमिका रही है। मगर जो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी की पतनशीलता अपना ले, क्योंकि वह सुविधा की है और उसमें सुख है, वह पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे युवक हैं, जो क्रांतिकारिता का नाटक बहुत करते हैं, पर दहेज भरपूर लेते हैं। कारण बताते हैं- मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूं, पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा। यदि युवकों के पास दिशा हो, विचारधारा हो, संकल्पशीलता हो, संगठित संघर्ष हो तो वे परिवर्तन ला सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं एक नई पीढ़ी अपने से ऊपर की पीढ़ी से अधिक जड़ और दकियानूस हो गई है। यह शायद हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से अधिक तत्ववादी, बुनियादपरस्त (फंडामेंटलिस्ट) लड़का है। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उन्माद और तनाव पैदा कर दें। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है। इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है।
-हरिशंकर परसाई
सांस्थानिक हत्या की सनातन परम्परा :शंबूक से लेकर डॉ.पायल तक
मुम्बई के नायर हॉस्पिटल में डॉ. पायल तडावी की आत्महत्या को सांस्थानिक हत्या बताते हुए उच्च शिक्षा में जाति-घृणा को ऐतिहासिक संदर्भों में देख रही हैं प्रोफेसर हेमलता महिश्वर :
मैंने कहीं पढ़ा कि “व्हाटसऐप ग्रुप में उसकी जाति को लेकर मजाक उड़ाया जाने लगा, उसकी लैब में उसे काम करने से रोका जाने लगा, उसकी योग्यता पर सवाल किया जाने लगा, उसके इलाज से मरीजो के अशुद्ध हो जाने की बात की जाने लगी, उसके आदिवासी होने ने उसे जंगली की श्रेणी में रख दिया, खाने की टेबल पर उसे इन तीनों सवर्ण इलीट महिलाओं ने गॉशिप पॉइंट बना दिया।”
डॉ पायल तडावी, वी.वाई.एल. नायर हॉस्पिटल से संबद्ध टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, मुंबई में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही थीं। गॉयनेकोलॉजी विभाग में काम करना मतलब 48-72 घंटे लगातार काम करना। इन मेडिकोज को कंघी-चोटी की फुरसत नहीं मिलती तो किसी और बात की तो सोचना ही क्या? मेरे घर से एक बच्ची गॉयनी में पीजी कर रही है। एक बार एक ही रात में बीस सीजर और अट्ठारह नॉर्मल डिलवरी करवाई। ऐसा इन लोगों के साथ अक्सर होता है। इन मेडिकोज के लिए कोई मानवाधिकार की आवाज तो उठाए। ऐसी सघन व्यस्तता में सीनियर्स जाति का ध्यान रखे हुए हैं तो सोचिए कि कितनी बजबजाती हुई मानसिकता है जबकि वे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, गॉयनी विभाग के विद्यार्थी हैं। बच्चे के पैदा होने के कारण की समूल जानकारी रखते हैं और फिर भी जाति व्यवस्था पर यकीन करते हैं। कैसा विरोधाभास है यह? यह इलीट वर्ग धर्म की जकडबंदी से खुद को मुक्त नहीं कर पाया। अस्पृश्यता तो अब तक अंत्यजों के साथ होती रही, आदिवासी को भी लपेट लिया गया, यह नया है। यह इलीट वर्ग की बौद्धिक चेतना का चमत्कार है कि वे आदिवासियों के साथ भी छुआछूत बरत सकते हैं। अस्पृश्यता का विस्तार करते जा रहे हैं। मरीज को तो इलाज से मतलब होता है, उसे चिकित्सक की जाति से क्या लेना-देना? पर ये असुरक्षित भावना से घिरे दयनीय इलीट वर्ग के लोग अपने व्यवसाय की अनिवार्य मानवता से जैसे अंजान हैं।
जब कभी भी आरक्षण को लेकर विरोध उठा है, एम्स के डॉक्टर्स ने सड़कों पर झाडू लगाई है। क्या संदेश देना चाहते हैं वे? वंचित समुदाय के लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इनके हाथों में झाड़ू ही क्यों आएगी? सड़कों पर झाड़ू लगाने का एकमात्र ठेका क्या सिर्फ वंचित समुदाय का है? काम को लेकर इतना अपमान-बोध इनके भीतर क्यों है? ये तो भाग्यवादी हैं, इनके भाग्य से भला कौन क्या छीन लेगा? ये लोग डरते हैं कि कहीं अध्ययन के पश्चात् यह वंचित वर्ग हमें ही प्रतियोगिता में न ले आए। इसलिए धूर्ततापूर्वक इन लोगों ने वंचितों से शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया।
क्या राम कथा का शंबूक वध यह याद नहीं दिलाता हैं? जैसे ही कोई शूद्र तपस्या करेगा, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा मरेगा। क्या है इस दृष्टांत में? ब्राह्मण स्वंय को सदा-सदा के लिए प्रतियोगिता से परे रखना चाहता है। अध्ययन-अध्यापन को सिर्फ अपने साथ ही सुरक्षित रखने का मतलब है, किसी और को इलीट कस्मि का धोखा देते रहना। शबरी पूरी श्रद्धा के साथ, अंध-श्रद्धा के साथ जूठे बेर भी खिलाए तो मंजूर है क्योंकि
अंध-श्रद्धा सत्ता के लिए चुनौती कभी नहीं बनती। पर शंबूक का तपस्या करना मतलब ज्ञान प्राप्त करते हुए योग्यता अर्जित करना तो सत्ता के लिए चुनौती होगा ही न! एक सेवक यदि ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वह सदियों से थोपे जा रहे शास्त्रों को सवाल के घेरे में ले आएगा। इसलिए इनकी भाषा में शंबूक का वध होता है, हत्या नहीं, गांधी-वध होता है, हत्या नहीं। शंबूक केवल सेवा के लिए है, ज्ञान प्राप्तकर सवाल करने के लिए नहीं। इसलिए क्षत्रीय राम ब्राहमण नामक नीति निदेशक की रक्षा के लिए शंबूक वध करते हैं। ब्राह्मण सत्ता को नियंत्रित करता है और क्षत्रीय उसके निर्देशन में सत्ता को संभालता है। यह सदियों से चला आ रहा है और आज औद्योगिक समाज भी इसे तोड़ नहीं पा रहा है।
भारत में जिस तरह का विरोध अंग्रेजों का हुआ, मुगल या अन्य बाहर से आए हुए शासक का नहीं हुआ, क्यों? मुगलों ने हिंदू व्यवस्था पर चोट नहीं की थी। अंग्रेजों ने हिंदू व्यवस्था को चरमरा दिया था। स्त्री शिक्षा, दलित वर्ग की शिक्षा ने हिंदू धर्म शास्त्रों की धज्जियाँ उड़ा दी। सती-प्रथा पर कानूनी रोक लग गई, लड़कियों के लिए पाठशालाएँ आरंभ हुईं, ज्योतिबा फुले का सामाजिक संघर्ष अंग्रेजी शिक्षा की बदौलत परवान चढ़ा। डॉ अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की पहेलियों को समझने का प्रयास करते हुए उसका त्याग किया। यहीं से शक्ति प्राप्त करते हुए स्वतंत्र भारत के वंचित समुदाय ने नागरिक होने की हैसियत प्राप्त करते हुए अपने सतत हो रहे अपमान के बदले सम्मान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना आरंभ किया। अभी तो प्रथम वर्ग में पहली दूसरी पीढ़ी ने कदम रखा ही है कि ये सदियों से सम्मान पर कुंडली मारे बैठे लोग इस संघर्ष को धूल धूसरित करने में लग गए हैं।
डॉ पायल रोहित वेमुला की तरह ही सांस्थानिक हत्या का शिकार हुई हैं। हम सब यह जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कितनी कठिन है? फिर मेडिकल पीजी की प्रवेश परीक्षा कठिनतम है। ऐसे में मुंबई जैसे महानगर के मेडिकल कॉलेज में पढने का मतलब है विद्यार्थी बहुत मेहनती रहा है। डॉ पायल तडावी तो आदिवासी बताई जाती हैं। वहॉं से तो तथाकथित सभ्य समाज तक की यात्रा और भी कठिन, दुरुह रही होगी। मेडिकल कॉलेज में सामान्य कॉलेज की तरह आपके पास अपनी जाति को छुपाने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ जातियां जग जाहिर होती हैं और इलीट वर्ग के हाथों में जैसे हथियार आ जाता है। इनकी जुबान फोरसिप (एक तरह का चाकू जिससे मांसपेशी की पतली से पतली परत काटी जा सकती है) की तरह हो जाती हैं। मन को बहुत महीनता के साथ परत-दर-परत छीलने लगती हैं। लहू-लुहान होता हुआ मन पीड़ित के चेहरे पर जैसे-जैसे दिखाई देता है, वैसे-वैसे इनका प्रहार बढ़ता चला जाता है। अंत में इनकी फोरसिपी जबान पीड़ित की हत्या कर देती है और ये पीड़क उसे आत्म हत्या का नाम देते हैं। डॉ पायल तडावी भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकती थी, सारी संभावनाएँ समाप्त हो गईं।
रोहित वेमुला तो आम्बेडकरी चेतना से लैस था फिर भी सांस्थिनक हत्या का शिकार हुआ। यह जानने के बावजूद मैं समस्त समाज से अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने बच्चों को डॉ आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले की जीवनी और विचार से अनिवार्यत परिचित करवाएँ। यही अपील मैं वंचित वर्ग के अध्यापकों से भी करती हूँ कि वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वे दलित हों या गैर दलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष सबको इनके कामों से परिचित करवाएँ और सभ्य समाज बनाने की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दें ताकि हेमा आहूजा, भक्ति महर और अंकिता खंडेलवाल जैसी सिनिक सीनियर्स पैदा ही न हों।
सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में ऐसी नफरतों को रोकने के लिए ऐसे जातिवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई और रोहित वेमुला, डॉ पायल तड़वी सांस्थानिक हत्या का शिकार न हो।
-हेमलता महिश्वर
कर्ज माफी
कर्ज माफी किसानों को राहत तो देती है, लेकिन ये उनकी समस्याओं का हल नहीं है। आप दसियों लाख किसानों को दिए चालीस हजार करोड़ कर्ज की चिंता करते हैं जबकि अकेले अडानी को अरबों डॉलर का कर्ज दे देते हैं। 2008 में यूपीए सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया था लेकिन इसके फायदे ज्यादातर किसानों तक नहीं पहुंच पाए। ज्यादातर किसानों ने निजी कर्ज लिया है. ऐसे में कर्ज माफी का फायदा वे नहीं उठा पाते हैं। देश में पहली कर्जमाफी चौधरी देवीलाल के समय 1980 के दशक में की गई थी। उसके बाद यूपीए ने 2008 में किसानों का कर्ज माफ किया।
लेकिन यही सरकारें हर साल लाखों-करोड़ का कॉर्पोरेट कर्ज माफ करती हैं. 2006-2007 के बजट के बाद से बजट में राजस्व माफ का भी ब्यौरा होता है. 2015 में सरकार ने 78 हजार करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया। सरकार के पास विजय माल्या को नौ हजार करोड़ देने का पैसा है। यानी सरकार के पास पैसा है, लेकिन सवाल यह है कि वह मिल किसे रहा है।
सरकार किसानों की हालत में कैसे सुधार करेगी?
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान भी किया गया है।
बीजेपी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई, लेकिन क्या इससे किसानों की मौजूदा स्थिति में सुधार हो जाएगा? कृषि संकट का समाधान, किसानों की पैदावार और उनके आर्थिक हालात को बेहतर बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
अपने दूसरे कार्यकाल में उसे इस पर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों की राय है कि कृषि संकट इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि उसमें सुधार के लिए सरकार को तुरंत उपाय सोचने होंगे। कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं, नीति आयोग ने भी माना है कि पिछले दो साल यानी 2017-18 में किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी लगभग शून्य हुई है. उसके पिछले पाँच सालों में देखें तो नीति आयोग का मानना है कि उस दौरान किसानों की आय में हर साल आधा प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई है। यानी सात सालों से किसानों की आय में वृद्धि न के बराबर हुई है। तो इसका मतलब खेती का संकट बहुत गहरा है।
जल संकट सबसे बड़ी समस्या
कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाना चाहिए। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन कहते हैं कि नए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पानी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए।
हुसैन कहते हैं, पानी की कमी पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वे लॉन्ग टर्म योजनाएँ बनाए। पानी बचाने, उसके बेहतर उपयोग करने और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी है। किसानों के पास पानी कितना पहुँचा है इसका डेटा रिलीज किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा लोग रिसर्च कर सकेंगे और इससे सरकार की नीतियां बेहतर हो सकेंगी। सिंचाई के अलावा कृषि सुधारों की दिशा में वर्ष 1995 में लागू किए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम में आमूल संशोधन की जरूरत है. बाजार में कोल्ड स्टोरेज में निवेश की जरूरत है।
वे कहते हैं, यदि मुझसे यह पूछा जाये कि सबसे बड़े तीन सुधार कौन से होने चाहिए तो मैं कहूँगा पानी-पानी और पानी। पानी की समस्या कितनी विकराल रूप ले रही है इस पर छत्तीसगढ़ में किसानी कर रहे आशुतोष कहते हैं, जल संकट सबसे बड़ी समस्या है। फसल को पानी चाहिए लेकिन इसकी उपलब्धता मॉनसून पर निर्भर है। बीज कब बोएँं इसकी निर्भरता मानसून पर है। तमाम दावों के बावजूद अभी तक सिंचाई की वैसी व्यवस्था नहीं हो सकी है जैसा कि एक किसान को चाहिए। फसल को जिस दिन पानी की जरूरत है वह उस दिन उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। जमीन में पानी का स्तर (वाटर लेवल) बहुत नीचे जा रहा है. समुचित पानी नहीं मिल पाने से किसान की पैदावार पर और उसकी कमाई पर इसका असर दिखता है।
नहीं मिलती फसल की सही कीमत
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2017 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का समुचित मूल्य नहीं मिला।
छत्तीसगढ़ में किसानी कर रहे आशुतोष कहते हैं, एक किसान के रूप में अच्छे बाजार की जरूरत होती है। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता।
देवेंद्र शर्मा कहते हैं, ये किसान इतने दशकों से कैसे गुजारा करते होंगे, क्या हम इसे समझ सकते हैं।
वे कहते हैं कि कई दशकों से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आर्थिक सोच के मुताबिक हम अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाते रहे और उन नीतियों को व्यावहारिक बनाने के लिए कृषि को हाशिये पर रखा जा रहा था।
उनका कहना है, आर्थिक सुधार तभी व्यावहारिक बने रहेंगे जब हम किसानों को उनका हक न दें। उसके दो कारण हैं-महँगाई को नियंत्रण में रखना और उद्योग को कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध कराना। तो इन दो कारणों को पाने के लिए किसानों को जानबूझ कर गरीब रखा गया. कहीं भी हमारे देश में यह नहीं सोचा गया कि उसके हक के हिसाब से उसकी आय बढ़नी चाहिए। किसान कर्ज लेता है और उसके बोझ तले दब जाता है, आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। इस आर्थिक डिजाइन को तोड़ना पड़ेगा।
ग्रामीण सड़क योजना के तहत हो रहे सड़क निर्माण में बरती जा रही कथित अनियमितता की शिकायतें की जा रही हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से पलायन रोकने में कारगर
इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 73 फीसदी दौलत देश के 1 फीसदी लोगों के पास है। यानी स्थिति यह है कि अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है।
वहीं 2016 के आर्थिक सर्वे में किसान परिवार की 17 राज्यों में आय 20 हजार रुपये सालाना से कम है यानी 1,700 रुपये मासिक या लगभग 50 रुपये दैनिक. सवाल है कि इस आय में कोई परिवार कैसे पलता होगा?
देवेंद्र शर्मा कहते हैं, आर्थिक डिजाइन की सोच यह कहती है कि किसानों को खेती से बेदखल किया जाये और शहर में लाया जाये क्योंकि शहरों में सस्ते मजदूरों या दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है। यदि इकोनॉमिक डिजाइन यह कहता है कि किसानों को गाँव से निकाला जाए और शहर लाया जाए।
लेकिन सिराज हुसैन उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, कृषि पर जरूरत से ज्यादा आबादी निर्भर है लेकिन ज्यादातर किसान खुद खेती नहीं करते हैं। इससे कृषि की लागत बढ़ रही है, तो कृषि के अलावा जिन क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है वे उस ओर जा रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च करें तो पलायन कम होंगे। देश में केरल के राज्य से कम पलायन होता है जबकि यूपी जैसे राज्यों से पलायन आम है।
छत्तीसगढ़ के शिक्षित किसान आशुतोष भी कहते हैं, छोटे किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गाँव तक जो सड़क की पहुँच बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे कि अपने खेत से फसल निकालना है और बारिश हो गयी तो आप उस दिन उसे नहीं निकाल सकते।
बेरोजगारी बड़ा संकट
एनएसएसओ की लीक हुई रिपोर्ट को सरकार ने गलत बताया था, लेकिन अब सरकार ने खुद मान लिया है कि जॉब क्रिएशन अपने निम्नतम स्तर पर आ गयी है यानी नई नौकरियां न के बराबर आ रही हैं।
देवेंद्र शर्मा कहते हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 से 2017-18 के बीच में गाँव के तकरीबन सवा तीन करोड़ अनियमित मजदूर अपनी नौकरियाँ खो चुके थे और इनमें से तीन करोड़ खेतिहर मजदूर थे। यानी खेतिहर मजदूरों में 40 फीसदी गिरावट आयी है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने शोध किया और देखा कि 2011-12 से 2015-16 के बीच में उत्पादन के सेक्टर में भी नौकरियों में कमी आयी है। वहाँ इस दौरान नौकरियों में करीब एक करोड़ की कमी आयी है।
रोजगार के अवसर पैदा हों, इसकी जरूरत है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो माँग बढ़ेगी, माँग होगी तो क्षमताओं का उपयोग होगा और उद्योग का लाभ बढ़ेगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं होता।
वहीं देवेंद्र शर्मा कहते हैं, खेती में पैसा नहीं है, उसके मजदूरों के पास काम नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से देश में एक माहौल सा बनाया जा रहा है कि सरकार आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिशत से भी कम पर आ गई है। निवेश बढ़ाये जाने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा। निवेश निजी क्षेत्र में आना चाहिए। वही सब जो पूरी दुनिया में विफल रहा है उसकी बात एक बार फिर की जा रही है, जैसे कि देश के सामने कोई विकल्प नहीं है।
भारत में करीब 3 करोड़ किसान गन्ने की खेती करते हैं
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कृषि संकट से उबरने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस पर देवेंद्र शर्मा कहते हैं, मेरे विचार से प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही एक रास्ता है।
वे कहते हैं कि, नोबेल विजेता जोसेफ स्टिग्लिज ने कुछ दिन पहले कहा है कि नियोलिब्रलिज्म पूरी दुनिया में विफल रहा है। न्यूजीलैंड ने आर्थिक वृद्धि को लेकर अपनी राजनैतिक प्राथमिकता को बजट में दरकिनार करते हुए सुखी समाज को वरीयता दी है। न्यूजीलैंड एक विकसित देश है। चीन ने कई साल पहले उनके हाई ग्रोथ रेट को छोड़ देने का संकल्प लिया था। उन्होंने 7 फीसदी के आसपास अपनी ग्रोथ को बनाए रखने की बात कही थी क्योंकि जिस ग्रोथ रेट पर वे जा रहे थे उससे पर्यावरण का इतना नुकसान हुआ कि चीन को उसका खामियाजा दिखना शुरू हो गया था।
वे कहते हैं कि, हम चीन के मॉडल को लेकर चलते हैं, लेकिन चीन की सरकार 2018 में अपने 70 लाख लोगों को गाँव में लेकर गई उनमें से 60 फीसदी लोग वहीं रह गए अब वे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को मजबूत बनाने में लगे हैं। हर साल यूनिवर्सिटी के छात्रों को गाँव में लेकर जाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। चीन इस बात को समझ रहा है। दुनिया में जो हो रहा है हम उससे 10 साल पीछे चल रहे हैं।
देवेंद्र शर्मा कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक लॉबी से निकलना होगा। सबका साथ, सबका विकास कैसे हो यह देखना जरूरी होगा। कृषि में निवेश चाहिए, लेकिन किसानों के पास बाजार नहीं है। किसान अपने उत्पाद लेकर जाएँ तो कहाँ। उसे वह सड़कों पर फेंकता है। टमाटर, आलू, प्याज को सड़कों पर फेंकने की घटना हम सब देखते आये हैं। तो निवेश कृषि में क्यों नहीं जाता है?
रिजर्व बैंक का आँकड़ा कहता है कि 2005-06 और 2015-16 के बीच कृषि में निवेश जीडीपी का 0.3 और 0.5 फीसदी के बीच हुआ है। कृषि क्षेत्र में 60 करोड़ लोग खेती से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हैं। भाजपा के घोषणा-पत्र में अगले पाँच साल में 25 लाख करोड़ निवेश की बात की गई है।
इस पर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार गंभीर हो कर 5 लाख करोड़ रुपये हर साल कृषि क्षेत्र में लगाए। वे कहते हैं, कृषि उपज मंडी समिति (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी) के मुताबिक देश में इस वक्त 7,600 मंडिया हैं। जबकि यदि हम हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक किसान को मंडी उपलब्ध कराना चाहते हैं तो जरूरत 42 हजार मंडियों की है। यह निवेश मंडियों को बढ़ाने में किया जाना चाहिए। गोदाम बनाएँं ताकि उत्पाद बेकार न हों।
दुनिया में सबसे अधिक चीनी भारत में ही बनती है
कॉरपोरेट सेक्टर में सब्सिडी सबसे अधिक लेकिन माहौल कुछ और...देवेंद्र शर्मा कहते हैं, एक माहौल बनाया गया है कि कृषि क्षेत्र आर्थिक गतिविधि नहीं है। यह पूछा जाता है कि कृषि में लगाने के लिए पैसे कहां से आएँगे। यह कहा जाता है कि कॉरपोरेट जब तक विकास नहीं करेंगे और उनसे टैक्स नहीं मिलेगा तब तक हम कृषि में पैसा कहाँ से लगाएँंगे। आज तक हमारा सबसे अधिक सब्सिडी वाला क्षेत्र कॉरपोरेट सेक्टर रहा है।
वे कहते हैं, 2005 से अब तक उन्हें 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स में छूट मिल चुकी है। एक अध्ययन के मुताबिक अगर एलपीजी की सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो 48 हजार करोड़ रुपये बचते हैं और इससे एक साल की गरीबी मिट सकती है। अगर कॉरपोरेट सेक्टर से इन 50 लाख करोड़ रुपये के टैक्स लिये गए होते तो इस हिसाब से हम 100 साल की गरीबी मिटा सकते थे। पिछले 10 सालों में बैंकों का 7 लाख करोड़ रुपये माफ किया गया तो किसी ने ये सवाल किया कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। यदि इनमें से आधा भी कृषि क्षेत्र में लगाएँ तो विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी।
क्या करने की जरूरत है?
देवेंद्र शर्मा कहते हैं, दो चीजें करने की जरूरत है। लोगों को गाँव से निकाल कर शहर में लाना यह विकास का मॉडल नहीं है। हमें उन्हें संपन्न करने की जरूरत है। इससे माँग पैदा होगी। इससे उद्योग या एफएमसीजी उत्पादों की माँग बढ़ती है इससे उद्योग का पहिया स्वतः चल पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को उद्योग के लिए बूस्टर डोज बताया जा रहा है लेकिन यदि गांव पर ध्यान दिया गया तो वह ग्रोथ का रॉकेट डोज होगा क्योंकि उससे इतनी माँग बढ़ेगी कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से दौड़ेगी। अभी हम 7 फीसदी के आसपास हैं, वैसा करने से हम 14 फीसदी तक भी पहुंच सकते हैं।
फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, बीड़ी बनाने वाले जैसे असगंठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन देने का ऐलान किया गया था. शपथग्रहण के एक दिन बाद ही शुक्रवार को एक टीवी चौनल को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की फाइल पर साइन कर दिए है।
देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि पीएम-किसान पेंशन योजना को और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। वे कहते हैं, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, लेकिन किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की बात क्यों नहीं की जाती है। मंडी हो, उत्पादन हो या पीएम फसल योजना में मुआवजा ही लेना हो किसानों को हर कदम पर दिक्कतें आती हैं। किसानों की ये समस्याएं खत्म हो जाएँगी तो इकोनॉमी दौड़ेगी।
यानी कृषि को संकट से उबारने के लिए सरकार को इस क्षेत्र में निवेश, जल संकट, इंफ्रास्ट्रक्चर केम साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कुल मिलाकर कृषि में सुधार का रास्ता गांव के रास्ते ही जाएगा।
-अभिजीत श्रीवास्तव
-साभार
भाजपा का 2014 में वादा
सरकार पहले पानी की समस्या पर ध्यान दे
भारत का लगभग आधा हिस्सा पहले से ही सूखे की चपेट में है। वर्ष 2020 तक, 21 भारतीय शहरों में भूजल स्तर शून्य तक पहुँचने की उम्मीद है, जो 100 मिलियन लोगों के लिए पानी की पहुँच को प्रभावित करेगा। भारत का लगभग आधा हिस्सा गर्मियों के दौरान पहले से ही सूखे की चपेट में है और चेन्नई में वर्तमान जल संकट इसका ताजा उदाहरण है। नई सरकार अपने नवीनतम मंत्रालय, “जल शक्ति” में पानी के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। यह एक मंत्री के तहत पानी के मुद्दों पर सभी विभागों को लाने का वादा करती है।
नए मंत्रालय का फोकस भारत की नदियों को जोड़ने के अपने कार्यक्रम को तेज करना और 2024 तक हर भारतीय घर में पानी सुनिश्चित करना है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, कई राज्यों की सरकारों ने बिना ज्यादा सफलता के घरों में पानी पहुँचाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत वर्तमान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ भूजल स्रोतों पर आधारित हैं जो बारहमासी नहीं हैं। राजस्थान में मेरे पड़ोसी गाँव गोपालपुरा में पांच साल बाद भी जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित पीने के पानी की टंकी खाली है। यह एक पाइप-लाइन के माध्यम से एक सूखे बोरवेल से जुडी हुई है।
भूजल स्तर में गिरावट
देश के आधे से अधिक भूजल स्तर में गिरावट है, लाखों लोग अपर्याप्त या खराब जल गुणवत्ता प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप, समुदाय पीने के पानी के एकल या दूरस्थ स्रोत पर निर्भर करते हैं, जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव को बढ़ाता है। एक और सर्वव्यापी वास्तविकता, सामान्य जन द्वारा जल-दबाव वाले क्षेत्र में भी पानी की बर्बादी है। घंटों तक, आप बिना नल के सड़कों या सड़कों पर बहती सार्वजनिक पाइप लाइनों को देख सकते हैं। नए मंत्रालय को भारत के लिए वास्तव में जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोचने की आवश्यकता है। इसे पानी के निकायों को पुनर्स्थापित करना होगा और इसके भूजल को रिचार्ज करना होगा। केवल जब हमारी पीने के पानी की आपूर्ति बारहमासी सतह के जल स्रोतों पर आधारित होती है, तो हमारे पीने के पानी की सुरक्षा हासिल की जा सकती है।
मैं राजस्थान में एक हजार से अधिक किसानों के साथ काम करता हूँ जिन्होंने पिछले चार वर्षों में स्प्रिंकलर तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। प्राप्त निष्कर्षों में प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40 प्रतिशत की कमी, सिंचाई के दौरान पानी की कमी में 30 प्रतिशत की कमी है। जिससे पानी की पम्पिंग के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रति एकड़ सिंचाई के लिए आवश्यक मानव श्रम समय में 80 प्रतिशत की कमी होती है।
ग्रामीण भारत में अभी भी मिट्टी और जल संरक्षण की अपार संभावनाएँ हैं। सरकार को सीएसओ और सीएसआर को किसान और घरेलू स्तर पर वर्षा जल के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए पंचायत या जिला अधिकारियों को सामुदायिक स्तर पर जल संसाधनों को बहाल करना चाहिए। वर्तमान में, जल-समृद्ध जिलों या राज्यों से जल परिवहन को जल-संकट समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मेरा मानना है कि यह एक अल्पकालिक आपातकालीन समाधान है, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं है। एक दशक से 150 किलोमीटर दूर जयपुर शहर ने टोंक के बीसलपुर से पानी आयात किया।
हालाँकि, अब बीसलपुर बांध अपने आप भर नहीं रहा है और स्थानीय सरकार द्वारा ब्राह्मणी और चंबल नदियों से पानी लाने की योजना बनाई जा रही है। कौन जानता है, इन नदियों को भी कितने दिनों के बाद कहीं और से पानी की आवश्यकता होगी। यह एक अंतहीन खेल है जो निश्चित रूप से दाता जिले, राज्य या बेसिन और प्राप्तकर्ताओं के बीच विवादों में परिणाम देगा। इस आयातित पानी का दुरुपयोग सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। शहरों में उपयोगकर्ता आमतौर पर इस पानी के मूल्य को नहीं जानते हैं और इसे कार धोने, सड़क की सफाई आदि में उपयोग करते हैं जो कई किसानों के खेतों को पानी दे सकते हैं।
सरकार को मांग-प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यह तीन रणनीतियों द्वारा संभव है। पहला नियंत्रित-आपूर्ति, दूसरा माँग-नियंत्रण और तीसरा दीर्घकालिक जागरूकता होना चाहिए पहले चरण में, सरकार को 24/7 की आपूर्ति के बजाए समय पर, रिसाव-प्रूफ और सुरक्षित-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को किसानों के लिए घरेलू स्तर या ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसे कुशल पानी के उपयोग वाले उत्पादों और सेंसर-टैप एक्सेसरीज, ऑटोमैटिक मोटर कंट्रोलर आदि पर सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना चाहिए वर्तमान में सार्वजनिक-सब्सिडी प्रणाली अक्षम हैं, भारी कागजी कार्रवाई और एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो किसानों को नई सिंचाई तकनीकों को अपनाने से हतोत्साहित करती है। देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई स्तर पर पानी के उपयोग को नियंत्रित करना, सबसे महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह 85 प्रतिशत भूजल का उपभोग करता है।
जल संरक्षण के कुछ सुझाव
मैं राजस्थान में एक हजार से अधिक किसानों के साथ काम करता हूँ जिन्होंने पिछले चार वर्षों में स्प्रिंकलर तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। प्राप्त निष्कर्षों में प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40 प्रतिशत की कमी, सिंचाई के दौरान पानी की कमी में 30 प्रतिशत की कमी है। जिससे पानी की पंपिंग के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रति एकड़ सिंचाई के लिए आवश्यक मानव श्रम समय में 80 प्रतिशत की कमी होती है। जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निराई-गुड़ाई में कमी आती है और मिट्टी की लवणता, कम कीट और बीमारी के छापे और कम खरपतवार की प्रतिस्पर्धा कम होने से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है।
तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर जल-साक्षरता प्राथमिक ध्यान होना चाहिए जो अब तक गंभीरता से नहीं किया गया है। यह समय है कि पानी की बचत, संरक्षण पर कक्षाओं में विशेष मॉड्यूल पेश किए जाएँ। सरकार की जल संबंधी योजनाओं को अपने माता-पिता को सूचित करने और प्रभावित करने के लिए उच्च-माध्यमिक और कॉलेज स्तर के युवाओं को जागरूक होना चाहिए वार्षिक या मासिक कार्यक्रम के बजाए, कुशल जल साक्षरता हमारी शिक्षा प्रणाली का घटक होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जल साक्षरता में, जल सरंक्षण में लगे जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुभव से सिर्फ सीखा ही नहीं जा सकता, बल्कि उनका साथ लेकर इसे महा-अभियान बनाया जा सकता है। ये सब मानसून की पहली बूंद के साथ बंद नहीं होना चाहिए।
भारत सरकार को सभी स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जल निकायों के नक्शे छह महीने के भीतर प्रकाशित करने के लिए आदेश देना चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा इन दस्तावेजों को सीमांकित,
अधिसूचित और राजपत्रित किया जाना चाहिए। इन जल निकायों, झीलों, नालों, नदियों, नालों आदि के लिए ‘भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं’ का प्रावधान होना चाहिए सरकार को भूजल के निष्कर्षण और पुनर्भरण के लिए नियमों के साथ जलमार्ग और जल निकायों के उपयोग को भी सीमित करना चाहिए। इसमें सभी निषिद्ध परिचालनों की सूची होनी चाहिए, जैसे अवैज्ञानिक रेत खनन, ड्रेजिंग और अलंकरण, आदि जो एक जल निकाय को खतरे में डाल सकते हैं, उन्हें उपयुक्त भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दण्ड के साथ लगाए गए अपराधों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
रेत के कारण नदियों की हत्या हो रही है। सरकार को एक निर्माण सामग्री के रूप में रेत के विकल्प की पहचान करनी चाहिए यदि वास्तविक रूप से संभव हो तो रेत का आयात एक अल्पकालिक समाधान हो सकता है। आखिरकार हम नहीं चाहते कि हमारी नदियां तस्वीरों में हमारे घर की दीवारों पर लटकी हों। नई सरकार को प्रकृति आधारित समाधानों, पारिस्थितिक बहाली का कार्यक्रम शुरू करना होगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लचीलापन बनाने और आजीविका उत्पन्न करने के लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का मूल दर्शन, नदियों का पुनर्जीवन, संरक्षण, नदी पर प्रदूषण भार को रोकने और जलीय पुनर्भरण और निर्वहन के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।
-मौलिक सिसोदिया
-साभार
खेत में लेटकर जमीन का उचित मुआवजा मांग रहा किसान बेहोश
जेएनएन जम्मू मीरां साहिब : क्षेत्र के गांव गाजिया कोटली मियां फतेह पृथ्वीपुर में बन रहे रिंग रोड का कार्य करीब छह माह से स्थानीय किसानों ने सरकार की ओर से कम मुआवजा दिए जाने के विरोध स्वरूप बंद करा रखा था। शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ने दलबल के साथ पहुंचकर एसडीएम आरएसपुरा जगदीश सिंह की मौजूदगी में उसे शुरू कराया। गाँव गाजिया के पास रिंग रोड का कार्य फिर से शुरू करने की सूचना पाकर बड़ी संख्या में किसान भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान गांव कृष्णानगर निवासी किसान लखबीर सिंह अपनी जमीन में लेट गया और बेहोश हो गया। पुलिस के जवानों ने उसे संभाला और पानी का छींटा मारकर होश में लाए। भारी संख्या में पुलिस बल के मौजूद रहने से अन्य किसानों की एक न चली और प्रशासन ने काम जारी रखा।
किसान लखबीर सिंह, काका राम, रमेश कुमार, बाबा राम, सुरेश कुमार आदि ने बताया कि सरकार प्रति कनाल 1,85,000 रुपए मुआवजा दे रही है, जो कि आज के बाजार के रेट के हिसाब से काफी कम है। उनकी मांग है कि उन्हें प्रति कनाल 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। किसानों के अनुसार जो मुआवजा तय किया गया था, वह भी आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। इसके बावजूद प्रशासन जबरदस्ती रिंग रोड बनाने का कार्य शुरू करा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। उनकी जमीनों को कौड़ियों के भाव से लिया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने सरकार से मांग की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें उनकी रिंग रोड में आने वाली जमीनों का जायज मुआवजा दिया जाए।
इसके अलावा रिंग रोड के अधीन आने वाली जमीन पर अतिक्रमण हुआ था, उसको भी जेसीबी द्वारा हटा दिया गया। प्रशासनिक टीम में मौजूद थाना प्रभारी गुरपाल सिंह ने बताया कि किसानों के साथ जो मुआवजा देना तय हुआ है, वह उनको जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। रिंग रोड के कार्य को तेजी देने के लिए आज मुहिम चलाकर जहां-जहां कार्य रुका था, उसको फिर से शुरू कराया गया है। रिंग रोड, विजयपुर से नगरोटा। लंबाई 58.255 किलोमीटर, मंजूरी मिली अक्टूबर 2012, प्रस्तावित लागत 1400 करोड़, ठेका हुआ 2016 में, शिलान्यास 19 मई, 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, जम्मू से ऑनलाइन)
-21 मई, 2018 तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती विजयपुर में
लागत पहुंची-2023.87 करोड़
निर्माण शुरू-जनवरी 2019
समय अवधि तीन वर्ष यह भी होगा निर्माण 8 बड़े पुल, 22 छोटे पुल,
4 लंबी खड्डों पर पुल, 31 कैनाल क्रॉसिग, 197 कल्वर्ट, 6 फ्लाई ओवर, 2 टनल इन 54 गांवों से निकलेगा रिंग रोड। चक मियां साहिब सिंह, कलवाल, नजवाल, सरोर, चक मुरारे, फतवाल, पटआड़ी, जिदड़ खुर्द, प्रिथिपुर, नौग्राई, चक अवतारा, मंगू चक, ललयाल, चक सरदार देसा सिंह, दोंडपुर, कुलियां, भूरे चक, हरिपुर, चक हबीब, अलोरा, सौहांजना, ब्रमाले, कोटली मियां फतेह, मुरालियां, तुतरी, बन सुलतान, दरसोपुर, मलिकपुर, घौ मन्हासा, टिकरी दयालन, तारू चक, रठुआ, करलूप, गलवडे चक, चक कलसा, हीरा चक, चन्नू मवालियां, हल्का, हरसा डोकरियां, चक जफ्फर, चन्नू चक, गुढ़ा सिघू, चक कोहलां, कंगरैल, भलवाल, कोट, खेरी, जगती, पटली, तरोर, गोवल, बरोई, रख और पल्ली। जमीनों का मुआवजा भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 से पहले तय कीमत (70 हजार से दो लाख प्रति कनाल तक)
किसानों की माँग भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 को लागू कर मुआवजा दे सरकार या मौजूदा स्टांप ड्यूटी का चार गुना मिले मुआवजा। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं।
साभार
राफेल से भी बड़ा घोटाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
वरिष्ठ पत्रकार और किसान कार्यकर्ता सांईनाथ ने दावा किया कि महाराष्ट्र के एक जिले में फसल बीमा योजना के तहत कुल 173 करोड़ रुपये रिलायंस इंश्योरेंस को दिए गए। फसल बर्बाद होने पर रिलायंस ने किसानों को सिर्फ 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बिना एक पैसा लगाए 143 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। अहमदाबाद प्रख्यात पत्रकार व किसान कार्यकर्ता पी. सांईनाथ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राफेल से भी बड़ा घोटाला। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सांईनाथ ने कहा, वर्तमान सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राफेल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। रिलायंस और एस्सार जैसी चुनिंदा कंपनियों को फसल बीमा देने का काम दिया गया है। ’सांईनाथ शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय किसान स्वराज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद पहुँचे थे। यह सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की समस्याओं और समाधान पर आधारित है। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सांईनाथ ने कहा, ‘तबरीबन 2.80 लाख किसानों ने अपने खेतों में सोया उगाया था. एक जिले के किसानों ने 19.2 करोड़ रुपये का प्रीमियम अदा किया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 77-77 करोड़ रुपये यानी कुल 173 करोड़ रुपये बीमा के लिए रिलायंस इंश्योरेंस को दिए जाते हैं। ‘किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई और बीमा कंपनी ने किसानों को पैसे का भुगतान किया। एक जिले में रिलायंस ने 30 करोड़ रुपये दिए, जिससे बिना एक पैसा लगाए उसे कुल 143 करोड़ रुपये का लाभ मिला। अब इस हिसाब से हर जिले को किए गए भुगतान और कंपनी को हुए लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है.’वरिष्ठ पत्रकार सांईनाथ ने कहा, ‘पिछले 20 सालों में हर दिन दो हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। ऐसे किसानों की संख्या लगातार घट रही है जिनकी अपनी खेतिहर जमीन हुआ करती थी और ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जो किराये पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं। इन किरायेदार किसानों में 80 प्रतिशत कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘किसान धीरे-धीरे कॉरपोरेट घरानों के हाथों अपनी खेती गँवाते जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 55 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी नकद मुंबई में बाँट रहा है जहाँ खेती-किसानी है ही नहीं। किसान आत्महत्या के मुद्दे पर सांईनाथ ने कहा, ‘वर्तमान सरकार किसान आत्महत्या से जुड़े आँकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले बीस साल यानी 1995 से 2015 के बीच 3.10 लाख किसानों ने आत्महत्या की। पिछले दो साल से किसान आत्महत्या के आंकड़ों को जारी नहीं किया जा रहा है। ’सांईनाथ ने इन मुद्दों को सुलझाने पर भी बात की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में हुए किसानों के मार्च के बारे में भी अपने विचार रखे।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कम से कम तीन दिन तक बहस की जाए। अगर जीएसटी के लिए आधी रात को संसद बुलाई जा सकती है तो किसानों के मुद्दों पर सदन में बहस क्यों नहीं की जाती।
-पी.सांईनाथ
संकट में किसान : वादा खिलाफ सरकारें
देश का किसान आन्दोलन गुलाम भारत में शुरू हुआ था और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 1936 में उसके गठन के बाद से ही देश व्यापी समस्याओं हेतु विभिन्न रूपो में किसान संघर्ष करता चला आ रहा है।
देश के प्रख्यात साहित्यकार एवं सामाजिक चिन्तन मुंशी प्रेम चन्द ने आजादी के पूर्व किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा था कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जिन्दा रहता है, और कर्ज में ही मर जाता है ’बहत्तर साल की आजादी के बाद आज लाखों की संख्या में किसान मजबूर होकर कृषि संकट के चलते’ कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जिन्दा रहता है और कर्ज की अदायगी न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है सरकारें वोट के लिए किसानों से विभिन्न प्रकार के वादे करती हैं किन्तु उन्हें न तो पूरा करती हैं और न ही उनकी ऐसी इच्छा शक्ति ही प्रतीत होती है कि वे किसानों के हित में ईमानदारी से कुछ करना चाहती है।
ज्ञातव्य है कि आजादी के पूर्व कृषक अभाव में तो रहता था किन्तु कृषि की उपज पर बाजार का कोई नियंत्रण नहीं था। खेती के बीज किसान स्वयं रखता था, खाद गोबर व कम्पोस्ट द्वारा तैयार की जाती थी श्रम शक्ति भी फसल की पैदावर से ही जुड़ी रहती थी और पैदावार का एक हिस्सा ही मजदूरी के रूप में जाता था। जुताई हल बैल से होती थी, सिंचाई भी नदी, तालाब, कुएँ, नहर आदि से की जाती थी। फसल पर किसान के श्रम के अलावा अन्य कोई खर्चा नहीं था। उत्पादन अवश्य कम होता था किन्तु कृषि पर लागत न के बराबर थी। आज कृषि पूर्णतः बाजार पर आधारित हो गई है किसान जुताई, बोआई, बीज, खाद, दवा और बिक्री सभी कार्यों के लिए पूर्णतः बाजार पर आधारित है इसी के साथ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि भी किसान के लिए बहुत ही संकट की स्थित पैदा करती है और पूर्णतः बाजार पर निर्भर होने के नाते एक तरफ किसान अपनी उपज को बेंचते समय लुटता है और दूसरी तरफ खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदते समय भी उसका शेषण होता है नकली खाद, नकली बीज की भी भरमार है।
हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है खेती किसानों के घाटे में रहने के कारण ग्रामीण जनता का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद कृषि की लागत घटने के बजाए दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। किसान सरकारी, सहकारी व साहूकारी कर्जे में दबा हुआ है। फसल पर अधिक लागत लगाने के बाद लाभकारी मूल्य न मिलने की स्थिति में वह घोर संकट में पड़ जाता है और आत्म हत्या करने की स्थिति तक पहुँच जाता है।
आपको मालूम है कि मिल कारखानों से बने हुए माल अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) पर बिकते हैं और किसानों को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) पर बेचना पड़ता है। सरकार और व्यापारियां की मिलीभगत से प्रत्येक वर्ष फसल तैयार होने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर अधिसंख्य किसानों की उपज की बिक्री नहीं हो पाती है और करोड़ों रुपये का घोटाला निजी व्यापारियों/गन्ना व्यवसाइयों व सरकारी खरीद एजेन्सी के माध्यम से हो रहा है। प्रदेश का गन्ना व आलू का किसान बदहाल है। चीनी मिलों पर कई साल से करोड़ों रुपये किसानो का बकाया चल रहा है अखबारी खबरों के अलावा जमीन पर किसानां का गन्ना मूल्य भुगतान होते दिखाई नहीं पड़ रहा है।
किसानों की दशा सुधारने के लिए आजाद देश में पहली बार कृषि वैज्ञानिक डॉ0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि आयोग का गठन किया गया जिसके माध्यम से कृषि संकट को दूर करने, कृषि व ग्रामीण जगत की समस्याओं का समाधान ढूढ़ने व किसान तथा ग्रामीण मजदूरों दस्तकारों की दशा में सुधारने के लिए बहुत सारी सिफारिशें आयोग ने सरकार से कीं तब से लेकर आज तक लगातार किसान कृषि पर लागत घटाने, फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने, सस्ते, कर्जे उपलब्ध कराने कृषि पैदावार की शत प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित कराने आदि के लिए लगातार माँग व आंदोलन करते चले आ रहे हैं।
देश का सम्पूर्ण कृषि जगत जाति-पॉति में बटा हुआ है उनके अन्दर कमेरे और लुटेरे की पहचान करने की क्षमता पैदा नहीं हो रही है कृषि अर्थनीति को भी किसान सही तरह से नहीं जान पा रहा है। अपने दुश्मन की पहचान किए बिना और अपने राजनैतिक सहयोगियों का साथ लिए बिना किसानों की समस्याओं का समाधान होना असम्भव प्रतीत होता है।
वैसे ही देश के अन्दर एक तिहाई कृषि योग्य भूमि ही सिंचित है उस भूमि को बड़े पैमाने पर उद्योगां एवं सार्वजनिक हित का हवाला देकर अधिग्रहण हो रहा है। घाटे की कृषि को किसान छोड़ने की स्थिति में बढ़ा है बाजार की शक्तियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, बड़े औधोगिक घराने कृषि व कम्पनी करण करने के चक्कर में हैं। पहले से ही देश के अन्दर करोड़ो पढ़े-लिखे, शिक्षित व कुशल नौजवान बेरोजगार हैं। यदि कृषि का भी कम्पनीकरण होता है कृषि सम्पूर्ण तरीके से कुछ लोगों के हाथो में सिमट कर रह जाएगी जिसके चलते बड़े पैमाने पर किसान विस्थापित होंगे और बेरोजगारी की समस्या की भयावह स्थिति पैदा होगी। अफसोस यह है कि लाखां किसानों की आत्महत्या के बावजूद किसान संगठनों द्वारा विशेष सत्र आहूत करने विधान सभाओं व संसद के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने हेतु माँग की जा रही हैं किन्तु सरकार उस पर ध्यान देना नहीं चाहती है।
किसानों की समस्याओं का समाधान करने हेतु ऐसी नीतियाँ बनाया जाना तत्काल आवश्यक है। जिसमें कृषि की लागत घटाने कृषकां की फसल का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण उपलब्ध कराने, पानी बिजली, खाद कीटनाशक आदि सस्ते व गुणवत्ता परक दिलाए जाने, किसानां की फसल तैयार होने पर उनकी उपज की लूट को रोकने हेतु कारगर उपाय सुनिश्चित करने, औद्योगिक उत्पादां और कृषि उत्पादों के मूल्य में सामन्जस्य स्थापित करना सुनिश्चित किया जाना, सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी की निश्चित आय सुनिश्चित किया जाना, फसलां की सुरक्षा हेतु आवारा पशुओं और जंगली जानवरों पर नियंत्रण कि जाना आवश्यक है।
अन्त में मुझे जन कवि पूजा राम यादव की कुछ पंक्तियाँ जो गीत के रूप में सुनाते हैं वे याद आ रही हैं। जागो सर्वहारा, यह है भारत देश तुम्हारा, जागो जागो भारत के किसान।
-सुरेश त्रिपाठी
मोबाइल : 9415534386
अखिल भारतीय किसान सभा: इतिहास और कुछ उपलब्धियाँ
1936 का वर्ष भारत के किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जनवरी, 1936 में मेरठ (उ0प्र0) में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें किसानों की स्थिति पर विशेष विचार हुआ। 15 जनवरी (1936) को किसान आंदोलन से संबंधित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की वहीं बैठक हुई। वहाँ किसान संगठन बनाने के लिए एक संगठन समिति का गठन किया गया। समिति का कार्य था एक अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का आयोजन करना। समिति के संयोजक थे एन0जी0 रंगा और जय प्रकाश नारायण।
अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल, 1936 को लखनऊ में आयोजित किया गया जब वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन चल रहा था। सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। कुछ ने इसे अखिल भारतीय किसान संघ भी कहा। आगे चलकर इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया।
पृष्ठभूमि
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कई दशकों के संघर्षों का परिणाम था। साथ ही वह कई वर्षों से संगठन बनाने के प्रयत्नों का परिणाम भी था। जैसा कि सभी जानते हैं भारत में किसान आंदोलन की लंबी पंरपरा और इतिहास रहा है।
1936 से पहले भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में कई किसान संगठनों का जन्म हो चुका था। मसलन, बिहार में 1920 और 30 के दशकों में कई किसान सम्मेलन तथा संगठन बने। बिहार प्रदेश किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 18 जून, 1933 को बिहटा में हुआ और दूसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में सम्पन्न हुआ। इसी प्रकार पंजाब, संयुक्त प्रांत (यू0पी0), बंगाल, आंध्र तथा अन्य कई प्रदेशों में किसान सभाएँ गठित की गइंर् तथा उनके सम्मेलन आयोजित किए गए। इतना ही नही,ं उनके नेतृत्व में कई आन्दोलन संगठित किए गए।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना (1936)
11 अप्रैल, 1936 को लखनऊ में अ0भा0 किसान सभा की स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भूमि सुधारों पर जोर दिया और कहा कि जमींदारी व्यवस्था किसानों की समस्या की जड़ है।
सम्मेलन को सम्बोधित करने वालों में सोहन सिंह जोश, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य कई महत्वपूर्ण नेता भी थे। सम्मेलन में भाग लेने वालों में इन्दुलाल याज्ञनिक, के0एम0 अशरफ, एन0जी0 रंगा, जय प्रकाश नारायण तथा अन्य थे।
सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पास किए गए, जैसे किसानों की आर्थिक शोषण से मुक्ति, किसान सभा का गठन, राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भविष्य में मेहनतकशों के राज्य के लिए संघर्ष करना, सामंती व्यवस्था के विभिन्न रूप (जमींदारी, मालगुजारी, जेनमी, इत्यादि) समाप्त किए जाएँ इत्यादि।
सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान कमेटी (ए.आई.के.सी.) तथा इसकी कार्यकारिणी के रूप में केन्द्रीय किसान काउंसिल (सी.के.सी.) का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती अ0भा0 किसान सभा के
अध्यक्ष तथा एन0जी0 रंगा महासचिव बनाए गए।
सम्मेलन में निम्नलिखित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया- बिहार, बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु, मलाबार,
मध्य प्रांत (सी.पी), पंजाब, गुजरात, दिल्ली, इत्यादि। सम्मेलन में एक किसान मैनिफैस्टों (किसान घोषणापत्र) की रूपरेखा तैयार की गई जिसे ए.आई.के.सी. ने बाद में अगस्त 1936 में बंबई में स्वीकार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि इंदुलाल याज्ञनिक के संपादकत्व में एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाए।
1936 का वर्ष भारत के जन-आंदोलन में एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के अलावा उस वर्ष ए.आई.एस.एफ. तथा प्रगतिशील लेखक संघ (पी.डब्ल्यू.ए.) जैसे जनसंगठनों की स्थापना भी की गई। यह तीनों ही मिले-जुले जनसंगठन थे जिनमें कम्युनिस्टों समेत कई अन्य वामपंथी, प्रगतिशील और राष्ट्रवादी तत्व भी शामिल थे। यह देश में उभरते संयुक्त जनआंदोलनों और संयुक्त मोर्चे का प्रतीक था। साम्राज्यवाद तथा फासिज्म के बढ़ते खतरे के संदर्भ में व्यापक संयुक्त मोर्चे की रणनीति विशेष महत्व की हो उठी।
किसान दिवस
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ने भारत के किसान आंदोलन को अधिक ठोस और संगठित रूप देते हुए उसे एक स्पष्ट दिशा प्रदान की। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण घटना थी 17 अगस्त 1936 को अ.भा. किसान दिवस का मनाया जाना। स्वामी सहजानंद ने लखनऊ सम्मेलन के निर्णयानुसार उस दिन सारे देश में सभा, प्रदर्शनों इत्यादि के जरिए दिवस मनाने की अपील की।
अ.भा. किसान सभा का फैजपुर अधिवेशन
उसी वर्ष, 1936 में ही अ.भा. किसान सभा का दूसरा अधिवेशन फैजपुर (महाराष्ट्र) में ”तिलकनगर“ में आयोजित किया गया। 25-26 दिसम्बर को यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विषय समिति के पंडाल में सम्पन्न हुआ।
इस सम्मेलन की खास बात यह भी है कि लगभग 500 किसान प्रदर्शनकारी एवं प्रतिनिधि वी.एम. भुस्कुटे और जे.बुखारी के नेतृत्व में 12 दिसम्बर को मनमाड से पैदल चल पड़े और 200 मील से भी अधिक की यात्रा करते हुए 25 दिसम्बर को फैजपुर पहुंँचे। वे लाल झंडे लिए हुए थे। उनके स्वागत के लिए खड़े थे-नेहरु, बंकिम मुखर्जी, एम0एन0 रॉय, नरेन्द्र देव, युसूफ मेहर अली, एस0ए0 डांगे, जय प्रकाश नारायण, मीनू मसानी तथा अन्य। 26 दिसम्बर को 15000 लोगों की विशाल रैली आयोजित की गई।
अ0भा0 किसान सभा का झंडा
अखिल भारतीय किसान समिति ने नियामतपुर, गया (बिहार) की 14 जुलाई, 1937 की बैठक में अपना नाम अ0भा0 किसान कांग्रेस से बदलकर अ0भा0 किसान सभा कर दिया। बैठक में किसान सभा के झंडे के बारे में भी विचार किया गया। कई प्रादेशिक किसान सभाएँ लाल रंग के झंडे का प्रयोग कर रही थीं। आगे 27-28 अक्टूबर, 1937 की अपनी कलकत्ता बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा ने औपचारिक रूप से लाल झंडा स्वीकार किया। उस समय इस पर हंसिया हथौड़ा हुआ करता था बाद में आजादी के बाद सिर्फ हंसिया ही रखा गया। अ0भा0 किसान सभा ने स्पष्ट किया कि तिरंगा झंडा हमारी आजादी के संघर्ष का झंडा है जिसके नेतृत्व में किसान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें और लाल झंडे में कोई टकराव नहीं था। लाल झंडा संगठन का प्रतीक था।
अविस्मरणीय संघर्ष
अखिल भारतीय किसान सभा का इतिहास अविस्मरणीय और असाधारण संघर्षां का इतिहास है, चाहे वह आजादी से पहले हो या बाद में। यहाँ हम कुछ के उल्लेख भर ही कर पाएँगे।
1937 से आरंभ होकर किसान सभा ने हर वर्ष 1 सितम्बर अ0भा0 किसान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च, 1938 को ”अखिल भारतीय कर्जा माफी दिवस“ मनाया गया। किसान सभा की ओर से मई दिवस पहली बार 1938 में मनाया गया। किसान सभा के महासचिव स्वामी सहजानंद ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सी0एस0पी0) के महासचिव जय प्रकाश नारायण और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी0सी0 जोशी द्वारा 20 मार्च, 1938 को भाकपा को कानूनी घोषित करने संबंधी दिवस मनाने की अपील का पूर्ण समर्थन किया।
अ0भा0 किसान सभा के गठन के बाद विभिन्न प्रांतों में आन्दोलन फूट पड़े और किसान सभाओं का गठन तेज हो गया। बंगाल में 16-17 अगस्त, 1936 को प्रादेशिक संगठन समिति बनाई गई। 24 परगना जिले में खास भूमि संबंधी और बर्दवान में नहर टैक्स कम करने के लिए संघर्ष चले।
बिहार में सुप्रसिद्ध बकाश्त आंदोलन मुंगेर जिले से आरंभ हुआ। 26 नवम्बर, 1937 का दिन अविस्मरणीय था। सारे प्रांत से एक लाख किसान पटना में लेजिस्लेटिव असेंबली (विधान सभा) के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने विभिन्न टैक्सों में कमी तथा बिहार काश्तकारी कानून में सुधार की माँगे बुलंद की। पंजाब के मांटगोमरी जिले में 40 हजार किसानों (काश्तकारों) का जमीन के ठेके के खिलाफ संघर्ष फूट पड़ा। काश्तकार फसल के आधे हिस्से की माँग कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में घल्ला घीर के नवाब के विरोध में संघर्ष चल पड़ा।
1936 के दिसम्बर महीने में मध्यप्रांत या सी0पी0 (मराठी) में किसान सभा गठित की गई। 28 नवम्बर, 1937 को नागपुर में विधायिका के सामने हजारों किसानों का मार्च आयोजित किया गया। प्रादेशिक किसान सम्मेलन 1938 में नागपुर में आयोजित किया गया। मध्यप्रांत (हिंदुस्तानी) में महाकोशल किसान सम्मेलन दिसम्बर, 1937 में संपन्न हुआ। सूरमा घाटी में ”टैक्स मत दो“ आंदोलन हुआ जिसमें 1937-38 में हजारों किसानों ने भाग लिया। उत्कल प्रादेशिक किसान सभा 1935 में ही गठित हो चुकी थी। 1937 के किसान दिवस के अवसर पर 15 हजार किसानों ने कटक में मार्च किया।
बिहार में रेओरा (गया), बड़हिया टाल (मुंगेर), राघवपुर (दरभंगा), अन्नवारी (सारण), मुरियार (शाहाबाद) इत्यादि स्थानों में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुए जिन्हें आमतौर पर ”बकाश्त आंदोलन“ कहा जाता है। सुप्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, दार्शनिक और बौद्ध दर्शन के विद्वान राहुल सांकृत्यायन इन्हीं आंदोलनों से किसान नेता के रूप में उभरे। कार्यानंद शर्मा अन्य प्रसिद्ध नेता थे। मालाबार और आंध्र में ऐतिहासिक किसान संघर्ष हुए। मालाबार में ऑल मालाबार पेजंट्स यूनियन का गठन हुआ।
किसान स्कूल और संस्थान
किसान सभा के इतिहास का एक अनजाना-सा पृष्ठ है इंडियन सेंट्रल किसान स्कूल (भारतीय केंद्रीय किसान स्कूल) और पेजंट इंस्टीट्यूट (किसान संस्थान) का निर्माण। इनकी स्थापना काफी पहले दिसम्बर, 1933 में आंध्र प्रदेश के नीटुब्रोले में की गई और 1938 आते-आते यह काफी मजबूत संस्था बन गई। यहांॅ नियमित राजनैतिक स्कूल लगा करते और शोध कार्य, प्रकाशन तथा पुस्तकालय निर्माण का कार्य चला करता।
1937 के आम चुनाव और किसान सभा
1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में आम चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस की भारी जीत हुई। किसान सभा ने चुनावों में काम करने का फैसला किया। उसने तय किया कि सामंती विचारों और बड़े सामंतों के समर्थक उम्मीदवारों को हराया जाए और किसान परस्त उम्मीदवारों को जिताया जाए। इस उद्देश्य में उसे काफी सफलता मिली और सामंती तत्वों को पीछे धकेला जा सका।
इसके अलावा 1937-39 के कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन मिले कई जनतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किसान सभा और आम किसानों ने उठाया। बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन फूट पड़ने का यह भी एक बड़ा कारण रहा।
किसान आंदोलन
1940 के दशक में किसान सभा की भागीदारी से या उसके नेतृत्व में कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए-कय्यूर (1943), पुन्नप्रा-वायालार (1946), तेभागा (1946), तेलगांना (1946), बकाश्त (1940 का दशक- यू0पी0 बिहार), इत्यादि। इनमें से कुछ सशस्त्र संघर्ष थे, जैसे तेलगांना। इतिहास में इनके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है।
आंध्र तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में किसान-मार्च
यह अनोखा और अनूठा आंदोलन 1937-38 में हुआ था। आंध्र के इच्छापुर से 3 जुलाई 1937 को हजारों किसानों ने एक हजार मील लंबा पैदल मार्च आरंभ किया। अ0भा0 किसान सभा के अध्यक्ष प्रो0 एन0जी0 रंगा ने इसका शुभारंभ किया। यह अनूठा और ऐतिहासिक मार्च 27 मार्च, 1938 को मद्रास में समाप्त हुआ। इसके अलावा कुछ और दूरी उन्होंने बसों में भी तय की। उन्होंन ‘प्रधानमंत्री’ (मुख्यमंत्री) और राजस्व मंत्री को अपनी माँगे पेश कीं।
इससे मिलते-जुलते पैदल मार्च दिसम्बर, 1938 में मलाबार और कोयम्बतूर में, दक्षिण कनारा जिले में, तमिलनाडू और आंध्र में दर्जनों की संख्या में, महाराष्ट्र के विदर्भ में 1938-39 में अकाल और भुखमरी के खिलाफ, खरगोन में 1937 में, तथा अन्य जगहों पर निकाले गए।
गुजरात में भी किसान सभा का शक्तिशाली आंदोलन था।
बंगाल के अकाल (1943) ने बंगाल और भारत के किसान आंदोलन को एक अलग मोड़ दिया। लाखों किसान भूख से मर गए। फलस्वरूप जनता सामाजिक आर्थिक पक्ष पर सोचने पर मजबूर हो गई। अकाल ने बंगाल और उत्तर-पूर्वी भारत में कृषि और कृषि संबंधों की तस्वीर बदल दी।
भारत की आजादी के संघर्ष में किसानों का तथा विशेष तौर पर अखिल भारतीय किसान सभा का विशेष योगदान रहा। 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर भारत में जो साम्राज्यवाद विरोधी उभार आया उसमें किसानों की विशेष भूमिका रही।
आजादी के बाद किसान सभा की कुछ विशेषताएँ
अ0भा0 किसान सभा आजादी के समय एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन बन चुका था। उसने 1947 में आजादी का स्वागत किया और उसके जश्न में हिस्सा लिया। 1947-48 में किसान सभा पर वामपंथी संकीर्णतावादी दुस्साहसिक समझ हावी हो गई। जो बी.टी. आर-लाइन के रूप में सुविख्यात है। हम उसके विस्तार में यहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का सबसे मजबूत संगठन और हथियार 1950 आते- आते पूरी तरह बिखर गया। अ0भा0 किसान सभा को पुनः उभरने में वर्षों लग गए। जब तक वह उभरकर लीक पर आ रहा था तो उसे फिर साठ के दशक में माओवादी तोड़फोड का सामना करना पड़ा। फिर भी आजाद भारत में किसान सभा ने कई महत्वपूर्ण और यादगार योगदान दिए। इनमें से दो-तीन का हम जिक्र भर ही कर पाएँगे।
पहला, पचास के दशक में अ0भा0 किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन के लिए तथा किसानों में जमीन के बंटवारे के प्रश्न को लेकर असाधारण संघर्ष किए। फलस्वरूप, पचास के दशक के मध्य तक हमारे देश में सामंती उत्पादन- पद्धति लगभग समाप्त हो गई।
दूसरा, संघर्ष समाप्त नहीं हुआ व्यापक भूमि-सुधारों का संघर्ष आगे जारी रहा। विशेष तौर पर ‘60, ‘70 और ‘80 के दशकों में बड़े भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन चलाए गये, उनकी भूमि के अधिग्रहण और सीलिंग से अधिक भिम को भूमिहीनों तथा गरीब किसानों के बीच बाँटने की माँग की। स्वयं किसान सभा ने कई जगहों पर हजारों एकड़ फालतू भूमि पर कब्जा करके उसे भूमिहीनों में बाँटा। भूमि पर पट्टे दिलवाने का संघर्ष इसका महत्वपूर्ण अंग था।
तीसरा, काफी समय से किसान सभा में महसूस किया जा था कि खेत मजदूरों का अलग अ0भा0 संगठन बने। जमींदारी उन्मूलन और कृषि में पूंजीवादी संबंधों के प्रवेश से खेत मजदूर और ग्रामीण सर्वहारा महत्वपूर्ण तबके के रूप में सामने आये इन सारे कारणों से अ0भा0 किसान सभा और भाकपा की पहल पर 1968 में खेत मजदूरों का अलग संगठन, भारतीय खेत मजदूर संघ (बी.के.एम.यू.) 1968 में गठित किया गया। इससे पहले किसान और खेत मजदूर एक ही संगठन में थे।
आज अखिल भारतीय किसान सभा देश और दुनिया के बदलते परिवेश में किसानों की मांगों और नई समस्याओं को सुलझाने के लिए सतत संघर्षशील है।
- अनिल राजिमवाले
मोबाइल : 9868525812
गन्ना किसानों का करोड़ों बकाया
15 चीनी मिलें मंडल की खत्म कर चुकीं पेराई सत्र 2018-19, केवल रमाला मिल ही चालू 1061 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया जनपद की मिलों पर, भुगतान नहीं होने से किसान परेशान मेरठ। शासन के निर्देशों और चीनी के दाम में तेजी होने के बावजूद शुगर इंडस्ट्री गन्ना मूल्य भुगतान दबाने में लगी है। मेरठ मंडल की 16 शुगर मिलों की तिजोरी में किसानों का 2368 करोड़ बकाया भुगतान अटका पड़ा है।
उ0प्र0 गन्ना खरीद एवं आपूर्ति अधिनियम के अनुसार शुगर मिलों को गन्ना खरीद के बाद 14 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश की कोई भी मिल इसका पालन नहीं कर रही है। पेराई सत्र 2018-19 में मेरठ मंडल की चीनी मिलों द्वारा किए गए भुगतान पर नजर डालें तो सभी 16 मिलों ने 4569 करोड़ 55 लाख 59 हजार रुपये का गन्ना खरीदकर अभी तक 2188 करोड़ 17 लाख 29 हजार रुपये का ही भुगतान किया है। 2368 करोड़ 79 लाख 61 हजार रुपये अभी भी मिलों पर बकाया हैं। यानी शुगर इंडस्ट्री ने देय भुगतान के सापेक्ष केवल 48 फीसदी ही भुगतान किया है।
लोकसभा चुनाव में किया था वादा
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव में गन्ना बकाया भुगतान मुद्दा बनने से रोकने के लिए जल्द ही बकाया भुगतान कराने का वादा किया था। इसके बाद शासन लगातार भुगतान के लिए दबाव भी बना रहा है। केंद्र सरकार ने भी इंडस्ट्री की गुहार सुनते हुए चीनी का न्यूनतम मूल्य 2900 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3150 रुपये प्रति क्विंटल किया था। वहीं, बाजार में भी चीनी के दामों में तेजी आ रही है। इसके बावजूद इंडस्ट्री भुगतान करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। किसानों के पास बच्चों की फीस तक भरने के पैसे नहीं हैं।
बोलते आंकड़े शुगर मिल बकाया (लाख रुपये में)
मवाना 37631, दौराला 7969, किनौनी 38026, नंगलामल 13982, सकौती 2361, मोहिउद्दीनपुर 6132, मोदीनगर 22456, सिंभावली 40003, बृजनाथपुर 12132, मलकपुर 29326, बागपत 3269, रमाला 3574, साबितगढ़ 4200, अगौता 6685, बुलंदशहर 6160, अनूपशहर 2968 (नोट-आँकड़े 7 जून तक के है और गन्ना विभाग से लिए गए हैं)
किसान, मध्यवर्ग और मीडिया
मध्यवर्ग और मीडिया के लिए किसानों की समस्याएँ आज भी देश की मुख्य समस्याओं में नहीं आतीं। मध्यवर्ग के लोग आमतौर पर किसानों के प्रति रोमांटिक और अनालोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। किसान के मनोविज्ञान की समाज ने कभी आलोचनात्मक समीक्षा नहीं की। किसान के साथ मध्यवर्ग का दर्शकीय संबंध है। हम नहीं जानते कि किसान कैसे रहता है? किस मनोदशा में रहता है? कैसे खाता-पीता है? खेतीबाड़ी में उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आदि समस्याओं के बारे में मध्यवर्ग और मीडिया की अनभिज्ञता ने बृहत्तर किसान समाज के साथ अलगाव पैदा किया है। वहीं दूसरी ओर किसान के बारे में सही चेतना पैदा करने वाले कम हैं और भ्रमित करने वाले ज्यादा हैं। पिछले एक दशक में हजारों किसानों की आत्महत्या पर तरह-तरह के लेख लिखे गए, अनेक लेखकों और पत्रकारों ने तो किसानों की आत्महत्या पर लिखते-लिखते देश-विदेश में खूब नाम कमा लिया। किसान को इस प्रक्रिया में हमने जाना कम और सनसनीखेज ज्यादा बनाया। ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम किसानों के बारे में अपने इलाकों के अनुभवों और समस्याओं को उठा सकते हैं। किसान समस्या उठाते समय हमें उग्र क्रांतिकारी मनोभाव वाली राजनीति से भी लड़ना होगा।
भारत के किसान की आज केन्द्रीय समस्या क्रांति नहीं है। किसान की प्रधान समस्या कर्जा भी नहीं है। किसान की कई प्रधान समस्याएँ हैं, ये हैं, कृषि उपज के सही दाम, समय पर फसल की खरीद, विनिमय-वितरण की
अत्याधुनिक व्यवस्था, गांवों में शिक्षा और बिजली की व्यवस्था, साथ ही भूमि के केन्द्रीकरण के खिलाफ सख्त कानून, वितरण और खरीद की व्यवस्था के साथ-साथ कृषि उपज के काम आने वाली वस्तुओं की सहज रूप में गाँव में बिक्री की व्यवस्था। जिन किसानों के पास पैसा नहीं है उनको सस्ती ब्याज पर बैंकों से कर्ज मुहैय्या कराने की व्यवस्था की जाए, बैंकों के कर्ज वसूली सिस्टम को सहज और जनहितकारी बनाया जाए। इसके अलावा किसानों के जीवन में व्याप्त भूख, गरीबी, खानपान और जीवनशैली के वैविध्य पर बहस होनी चाहिए। किसान को मिथकीय या रूढ़िबद्ध मान्यताओं के बाहर लाकर विश्लेषित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से हमारे किसान नेताओं को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसान नेताओं का किसानों के साथ अनालोचनात्मक संबंध भी एक बड़ी समस्या है। जो लोग किसानों में काम करते हैं उनको अपने सामंती भावबोध और सामंती आचरण से निजी और सामाजिक तौर पर संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे अनेक किसान नेता किसान के मनोविज्ञान की गहरी पकड़ से वंचित हैं। यह बात उनके लेखन और कर्म में आसानी से देखी जा सकती है। जो लोग किसानों में क्रांति का बिगुल बजाते रहते हैं वे कृपया किसानों में कुछ समय उनके मनोविज्ञान की मीमांसा पर भी खर्च करें तो बेहतर होगा। क्रांति और कर्ज की महत्ता पर लिखने के बजाए किसान खाएँ-पीएँ इस सवाल पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। इस प्रसंग में स्वामी सहजानंद सरस्वती का प्रसिद्ध निबंध हैं ‘‘खाना-पीना सीखें‘‘। इस निबंध का बड़ा महत्व है।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है ‘‘हमने देखा है कि किसानों को दिन-रात इस बात की फिक्र रहती है कि मालिक (जमींदार) का हक नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिए, साहू-महाजन का पावना पड़ा हुआ है उसे किसी प्रकार चुकाना होगा, चौकीदारी टैक्स बाकी ही है, उसे चुकता करना है, बनिए का बकिऔता अदा करना है आदि-आदि। उन्हें यह भी चिन्ता बनी रहती है कि तीर्थ-व्रत नहीं किया, गंगा स्नान न हो सका, कथा वार्ता न करवा सके, पितरों का श्राद्ध तर्पण पड़ा ही है, साधु-फकीरों को कुछ देना ही होगा, देवताओं और भगवान को पत्र-पुष्प यथाशक्ति समर्पण करना ही पड़ेगा। वे मन्दिर-मस्जिद बनाने और अनेक प्रकार के धर्म दिखाने में भी कुछ न कुछ देना जरूरी समझते हैं। यहाँ तक कि ओझा-सोखा और डीह-डाबर की पूजा में भी उनके पैसे खामख्वाह खर्च हो ही जाते हैं। चूहे, पंछी, पशु, चोर-बदमाश और राह चलते लोग भी उनकी कमाई का कुछ न कुछ अंश खा जाते हैं। सो भी प्रायः अच्छी चीजें ही। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही हिफाजत से रखने पर भी बिल्ली उनका दूध-दही उड़ा जाती है। कौवों का दाँव भी लग ही जाता है। कीड़े-मकोड़े और घुन भी नहीं चूकते वे भी कुछ लेही जाते हैं.’’
‘‘ सारांश यह कि संसार के सभी अच्छे-बुरे जीव उनकी कमाई की चीजों के हिस्सेदार बनते हैं। किसान भी खुद यही मानते हैं कि उन सबों का भी हक उनकी कमाई में है, लेकिन क्या वे कभी यह भी सोचते हैं कि हमें और हमारे बाल-बच्चों को भी खाने का हक है? जरा इस प्रश्न की तह में जाकर देखना चाहिए।’’
स्वामी जी ने एक और बड़ी समस्या को उठाया है और वह है क्या किसान सब कुछ पेट की खातिर कर रहा है? इसका उत्तर खोजते हुए लिखा है ‘‘यह माना जाता है कि पेट के लिए ही सबकुछ किया जाता है। लेकिन क्या सचमुच यही बात है? यदि हाँ तो फिर किसान अपनी गाय-भैंस का दूध दुह के स्वयं पी क्यों नहीं लेता और बाल-बच्चों को पिला क्यों नहीं देता। उसे रोकता कौन है, यदि पेट के ही लिए सभी काम सचमुच करता है? पीने से जो बचे उसका दही बना के क्यों खा-खिला नहीं डालता? दही के बाद भी बच जाए तो घी निकाल के खाने में क्या रुकावटें हैं? दुहने के बाद फौरन खा-पी जाने में तो खैरियत है। घर जाने पर तो न जाने कौन-कौन से दावेदार खड़े हो जाएँ।’’
‘‘ मगर क्यों यह बात नहीं की जाती यही तो विचारणीय है। यदि कहा जाए कि सरकारी कर, जमींदारी लगान और साहूकार के पावने का खयाल और भय उसे ऐसा नहीं करने देता तो फिर पेट के ही लिए सब कुछ करते हैं यह कहाँ रहा? दिमाग में तो दूसरा भूत बैठा है। पेट की बात तो यों ही बकी जाती है। पुरानी पोथियों में मिलता है कि भूखे होने से विश्वामित्र ने कुत्तों का जंघा खा डाला। अजीगर्त वगैरह ने भी ऐसा ही निन्दित और धर्मवर्जित मांस खा लिया हालाँकि वे लोग पक्के ऋषि और धर्मभीरु थे। मगर पेट के सामने धर्म की भावना कुछ न कर सकी तो क्या सरकारी और जमींदारी पावने की भावना और धारणा, धर्म भावना से भी ज्यादा बलवती है? जो लोग ऐसा समझते हैं वह भूलते हैं। हो सकता है, समाज का रूप बदले और भविष्य में इस धार्मिक भावना का स्थान भौतिक भावना ले ले। मगर आज तो धर्म भावना सौभाग्य या दुर्भाग्य से सर्वोपरि है। धर्म के नाम पर किसान सबकुछ गवाँ देने को तैयार हो जाते हैं।’’
स्वामी जी ने आगे लिखा है कि ‘‘जरा और सोचें। कल्पना करें कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा भगवान का भक्त है। भगवान का उसे दर्शन भी हो जाता है। वह नरसी मेहता या सूरदास के टक्कर का है। उसने भोजन बनाया और कई दिनों का भूखा होने के कारण जल्द खाना भी चाहता है। पेट में आग जो लगी है। मगर भगवान का भोग तो लगाएगा ही। भक्त जो ठहरा। अब अगर उसके साक्षात भगवान या गुरु महाराज उसकी परोसी- परोसाई समूची थाली उठा ले जाएँ, तो क्या होगा। दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि थाल छीनने की यही प्रतिक्रिया बराबर जारी रही, तो क्या यों ही बर्दाश्त करता जाएगा? खुद छेड़खानी न करेगा? वह तो असम्भव है। दो-चार बार शायद बर्दाश्त करे। मगर अन्त में तो अपने भगवान या गुरु महाराज से भी उठा-पटक कुश्तम-कुश्ती करेगा ही। पकड़ के थाल भी छीन लेगा जरूर। आखिर कचहरियों में वेद, कुरान, बाइबिल और शालिग्राम की झूठी कसमें खाने का मतलब क्या है? क्या वह जर और जमीन के लिए ही भगवान का पछाड़ा जाना नहीं है? क्या कचहरियों में ऐसे ही मौकों पर बराबर यह भगवान इस प्रकार प्रत्यक्ष पछाड़ पर पछाड़ नहीं खाते हैं?’’
‘‘शायद कहा जाए कि जमींदार लूट लेंगे, सरकार छीन लेगी और उसे खाने न देगी। नहीं तो वह जरूर खा जाता। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि जब छीना जाएगा तब देखा जाएगा। मगर जब तक छीनने वाले नहीं हैं तभी तक क्यों नहीं खा लेता? यदि छीनने का भय खाने नहीं देता तो क्या नर्क का भी ऐसा ही भय खाने से और चोरी-बदमाशी से रोक देता है? सभी जानते हैं, चोरी करने पर पकड़े जाएँगे और दुराचार-व्यभिचार करने पर थू-थू होगी। मगर क्या छोड़ देते हैं? और अगर सिर्फ खयाली और दिमागी भय ही उनके हाथ और मुँह को रोक देता है। तब तो मानना ही होगा कि असली चीज खाना नहीं। किन्तु पावना चुकाना ही है।’’
‘‘एक बात और कंजूसी के मारे जो न खाता और खिलाता है उसका क्या मतलब है? अगर वह मानता रहता कि असली काम खाना ही है और सबसे पहला है, तो ऐसा काम वह कभी नहीं करता। मगर उसके माथे में असली काम कुछ और ही है। फिर क्यों खाये-पीये? आखिर लक्ष्य से क्यों हटे?’’
‘‘यह भी तो पक्का है कि जो चीजें खा-पी ली जाएँगी उन्हें कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। पेट से तो निकालेगा नहीं। हाँ जो बचा रखी जाती हैं उन्हीं के दावेदार होते हैं, हो सकते हैं। ऐसी हालत में किसान अगर पैदा की हुई चीजें खाता-पीता जाए तो कोई क्या करेगा? आखिर पागल आदमी भी तो आदमी ही होता है। वह पशु या पत्थर तो हो जाता नहीं। मगर उसके ऊपर कोई कानून लागू क्यों नहीं होता? यही न, कि लोग ऐसा करना बेकार समझते हैं और मानते हैं कि नतीजा कुछ नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार यदि कानूनों और कानूनी माँगों की परवाह न करके किसान भी अच्छी-अच्छी चीजें खा-पी जाया करे, तो क्या होगा? आखिर पागल को भी तो कानून की फिक्र नहीं होती। इसीलिए कानून भी उसकी फिक्र नहीं करता। फिर वही काम किसान क्यों न करे और कानून भी उसी प्रकार उसका पिण्ड क्यों न छोड़ देगा?’’
‘‘स्मरण रहे कि कानून सदा बनते-बिगड़ते रहते हैं। बहुमत ही उनके बदलने का कारण भी है। ऐसी दशा में तो किसान का यह काम अस्सी प्रतिशत का काम होगा। यह तो ‘कह सुनाऊँ या कर दिखाऊँ’ वाली बात होगी। वह तो कहने के बजाए कर डालेगा और उसका यह मत बड़ा ही पक्का होगा भी। इसे टालने की हिम्मत कोई भी सरकार या शक्ति कर नहीं सकती। फिर तो कानून खामख्वाह ऐसा ही बनेगा कि सबसे पहले किसान को ही खाना-पीना चाहिए। कानून का काम तो सिर्फ यही है कि जिसे हम सामूहिक रूप से करने लगें उसी पर मुहर लगा दे। कानून हमारे लिए हैं, न कि हमीं कानून के लिए हैं। यही सबसे पक्की बात है।’’
‘‘ किसान के पास बैल होता है, गाय, भैंसें होती हैं। उनकी क्या हालत है। बैल का पेट जब खाली होता है, खूब भरा नहीं होता, तो न तो ‘भूखे हैं, रोटी दो’ के नारे लगाता, न क्रान्ति और रेवोल्यूशन की बात ही करता और न भीख ही माँगता है। वह तो सत्याग्रह करता, हल और गाड़ी खींचने से साफ इनकार करता और चारों पाँव बैठ जाता है। वह तो अपने अमल से बता देता है कि हमारी जो खुराक है वही, न कि उलूल-जुलूल रद्दी चीजें, लाओ और पहले हमारा पेट भरो। उसके बाद ही हम हल या गाड़ी में जुटेंगे। वह तो दलील भी नहीं करता और वोट भी नहीं देता। मगर ऐसा करता है कि उसकी माँग उसकी इच्छा पूर्ण करनी ही होती है। तो क्या किसान अपने बैल से भी गया गुजरा है? जिसे अक्ल नहीं होती उसे बैल कहते हैं। मगर वह बैल तो अक्लवाले किसान से सौ दर्जे अच्छा है। यदि किसान को और कहीं अक्ल नहीं मिलती, तो अपने बैल से ही क्यों नहीं सीखता? बैल तो एक ही कानून जानता है और वह है पेट भरने का कानून। क्योंकि उसके बिना हल या गाड़ी खींचना गैर-मुमकिन है। यदि किसान भी वही एक कानून सीख ले तो क्या हो? आखिर उसे भी तो देह से कठिन श्रम करके खून को पानी करके ठीक बैल ही की तरह खटना तथा सभी पदार्थ पैदा करना पड़ता है जो अमीर और कानून बनाने वाले ही खाते-पीते हैं। कानून बनाने वालों को तो उस तरह खटना पड़ता नहीं। फिर वे क्या जानने गए कि पेट भरने पर काम हो सकता है या उसके बिना भी? और जब वे देखते हैं कि किसान तो काम किए चला जाता है, खेत जोतता, बोता और गेहूँ, बासमती, घी, दूध पैदा किये जा रहा है, तो फिर उसके पेट भरने की फिक्र क्यों करने लगे? उन्हें क्या गर्ज? यदि बैल बिना खाये-पीये ही गाड़ी और हल खींचे, खींचता रहे तो कौन किसान ऐसा बेवकूफ है कि उसे खिलाने की फिक्र करेगा ? ’’ सहजानन्द सरस्वती के इतने बड़े उद्धरण को पेश करने का आशय यह है कि हम किसान की मनोदशा को ठीक से समझें।
किसान का नाम आते ही राजनीति का रोमांस गायब हो जाता है। किसान के सवाल आते ही राजनीति की वर्गीय बुनावट खुलने लगती है। लोकतंत्र के विभ्रम टूटने लगते हैं। किसानों का नंदीग्राम प्रतिवाद हाल के वर्षों का ऐसा आंदोलन रहा है जिसने मनमोहन सरकार को पुराना भूमि-अधिग्रहण कानून बदलने के लिए मजबूर किया था, जबकि पुराने कानून के तहत सारे देश में तकरीबन दस लाख एकड़ जमीन विभिन्न सरकारें किसानों से छीनकर कार्पारेट घरानों को सौंप चुकी थीं। नंदीग्राम आंदोलन ने वाम राजनीति को शिखर से लेकर नीचे तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। उस आंदोलन के बाद मनमोहन सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसे संसद पास कर चुकी है, मोदी सरकार को उसे लागू करना था, लेकिन सन् 2014 में बनी मोदी सरकार ने उसे लागू करने के पहले ही खत्म कर दिया और नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी कर दिया, यह अध्यादेश क्या है इसके परिणाम क्या होंगे इस पर मीडिया में बहुत सार्थक और सटीक सामग्री और सूचनाएं नहीं आ रही हैं।
उल्लेखनीय है कि मनमोहन सरकार में निर्मित भूमि अधिग्रहण कानून को भाजपा ने पूर्ण समर्थन दिया था, यहाँ तक कि संपूर्ण विपक्ष ने समर्थन दिया था, वह कानून संसद की आम सहमति से बना था, मोदी सरकार ने बिना किसी कारण के उस कानून को लागू करने के पहले ही खत्म करके नया अध्यादेश जारी करके संसद का अपमान किया, राजनैतिक सहमति को तोड़ा है और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह मसला भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में नहीं था। जो मसला चुनाव घोषणापत्र में नहीं है उसे मोदी सरकार जोर-जबर्दस्ती से पास करना चाहती है। यदि यह कानून इतना ही जरुरी था तो भाजपा ने अपने घोषणापत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मोदी ने अपने भाषणों में इस तरह का कानून लाने की मंशा जाहिर क्यों नहीं की?
सवाल यह है मोदी सरकार इतने उतावलेपन से कानून क्यों बदलना चाहती है? क्या देश के कारपोरेट घराने देश में पैसा निवेश करने के लिए इतने बेचैन हैं कि उनको रातों-रात देश की जमीन कौड़ियों के भाव पर सब कानून तोड़कर दे दी जाए? हम जानना चाहते हैं कि भारत के कारपोरेट घरानों को विगत मनमोहन सरकार ने जो जमीन आवंटित की थी क्या उस पर कारखाने लगाए गए हैं? क्या जो जमीन भारत सरकार ने विकास के नाम पर किसानों से ली है उस पर काम हो रहा है? यदि पुरानी जमीन खाली पड़ी है और कारपोरेट घराने वायदा नहीं निभा पाए हैं तो फिर नई जमीन हासिल करने के लिए वे बेचैन क्यों हैं? हमारे देश में लाखों बीमार-बंद कारखाने हैं पहले उनको चंगा करने की ओर कारपोरेट घराने ध्यान क्यों नहीं देते? वे नई जमीनें क्यों हड़पना चाहते हैं? जमीनें खरीद लेने भर से विकास होता है? हाउसिंग सोसायटियों के बनाने से देश का विकास होगा? क्या इससे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी? किसान और मजदूरों की उत्पादकता में बढोतरी होगी?
अब तक का अनुभव बताता है कि किसानों से विगत सरकारों के जरिए हथियाई गई दस लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पाने के बावजूद देश की उत्पादकता में कोई इजाफा नहीं हुआ है। नए कारखाने बहुत कम इलाकों में खुले हैं, अधिकतर सेज के इलाके सूने पड़े हैं। मोदी सरकार कम से कम सीएजी की रिपोर्ट को ही गंभीरता से देख लेती तो उसे सेज प्रकल्पों की दशा का अंदाजा लग जाता, लेकिन मोदी सरकार ने तो तय कर लिया है हर हालत में राष्ट्रीय संपदा और संसाधनों को कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप देना है। इससे आरएसएस का हिन्दूमार्ग भी आसानी से समझ में आ सकता है। आरएसएस कहने के लिए राष्ट्रवादी होने का दावा करता है लेकिन उनका हिन्दू नायक जब पीएम बनता है तो खुलकर किसानों और गरीबों की संपदा पर डाकेजनी का कानून बनाता है। यह मजेदार तथ्य है कि आरएसएस के नियंत्रण में केन्द्र सरकार के आने के बाद से सबसे खुशहाल हैं कारपोरेट घराने। कारपोरेट घरानों को जितना फायदा मिला है और उनकी संपदा में जिस तेज गति से इजाफा हुआ है उसने संघ को कारपोरेट संघ में रूपान्तरित कर दिया है।
हमें किसानों के पक्ष में बिना किसी संशय के सोचना चाहिए। किसान के मसलों के लिए जो भी संगठन संघर्ष करें, जो भी नेता लड़ें, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। किसान के सवाल और खासकर किसान की जमीन को विकास के नाम पर हथियाने के सभी प्रयासों को हर स्तर पर विफल करने की जरूरत है। मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वस्तुतः किसान और विकास विरोधी है। यह देश के साथ भाजपा की गद्दारी का आदर्श प्रमाण है। यह आरएसएस के दुरंगेपन का आदर्श प्रमाण है।
हाल के वर्षों में बंगाल के गाँवों में भाजपा के संगठनों का तेजी से प्रसार हुआ है। इस प्रसार के पीछे सबसे बड़ा कारण है बंगाल के किसानों और खेत मजदूरों की पामाली। ममता के भाषण में भावुकता होती है, गुस्सा होता है लेकिन सच नहीं होता। ममता ने जमीन बचाओ-किसान बचाओ का नारा देकर किसानों से व्यापक समर्थन हासिल किया, लेकिन वे यह भूल गयी हैं कि किसान को उसकी जमीन से बांधकर रखना संभव नहीं है, किसानी में पामाली बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में खेती करने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आई है। कृषि योग्य भूमि कम हुई है। यह वामपंथ के सभी सद्प्रयासों के बाद हुआ है। ममता यह देख ही नहीं पा रही हैं कि किसानों की पामाली क्यों बढ़ी है? किसान की मुख्य समस्या है पामाली। उसके बारे में ममता के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। आँकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में खेत मजदूरों की संख्या सन् 1987-88 में 39.6 प्रतिशत थी जो सन् 1993-94 में बढ़कर 41.6 प्रतिशत और सन् 1999-2000 में बढ़कर 49.8प्रतिशत हो गई। यह आँकड़ा तब का है जब राज्य सरकार ने कारखानों के लिए जमीन नहीं ली थी। ममता बनर्जी जमीन बचाओ की आड़ में असल में जमींदारों के राजनैतिक खेल का मोहरा बन गई हैं। पश्चिम बंगाल के किसान की समस्या है बैंक से सस्ती दर पर उन्हें कर्ज मिले। खाद, बीज, बिजली, पानी, बाजार, उपज संरक्षण, कृषि उपज के सही दाम आदि मिलें। ममता बनर्जी ने इनमें से एक भी मसला नहीं उठाया है और इनमें से अधिकांश मसलों का सीधे संबंध केन्द्र सरकार की नव्य उदार नीतियों से है। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि नव्य उदार आर्थिक नीतियों ने किसानों के जीवन में भयावह स्थिति पैदा की है। किसानों के सामने अस्तित्व रक्षा का संकट है। क्या ममता बनर्जी के पास किसान विरोधी नव्य उदार नीतियों का कोई विकल्प है? ममता की मुश्किल यह है कि वे किसान समस्या को महज माकपा की साजिश और लूट के रूप में देखती रही हैं? जबकि वास्तविकता यह नहीं है।
किसान के अस्तित्व के सवाल जमीन से आगे जाते हैं। किसान के हितों की रक्षा के सवालों पर वाम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। पश्चिम बंगाल में सन् 2000 तक 95,000 एकड़ अधिग्रहीत की गई जिसमें से 94,000 एकड़ जमीन किसानों में वितरित की गई। इनमें अनुसूचित जाति के 37.1 प्रतिशत पट्टादार और 30.5 प्रतिशत बर्गादार किसानों को जमीन मिली। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के 19.3 प्रतिशत पट्टादार और 11.0 प्रतिशत बर्गादारों को जमीन के पट्टे मिले। बाकी जमीन अन्य जाति के किसानों में वितरित की गई। यहाँ तक कि औरतों को भी संयुक्त और स्वतंत्र रूप से पट्टे दिए गए हैं। 10 प्रतिशत औरतों को संयुक्त और 6 प्रतिशत औरतों को अकेले जमीन के पट्टे दिए गए हैं और यह भारत के इतिहास की विरल घटना है। हाल के अध्ययन बताते हैं पामाली के कारण सन् 2001 तक 13 प्रतिशत पट्टादार अपनी जमीन से हाथ धो बैठे हैं। सब से कम मेदिनीपुर में 5.62 प्रतिशत और उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा 22.35 प्रतिशत पट्टादारों के पास से जमीन चली गई है। किसानों को उनके अस्तित्व के वास्तविक कारणों का ज्ञान कराने के बजाय ममता ने फेक और असंभव कारणों को उछाला है, इससे ममता को राजनैतिक लाभ मिला, वह सन् 2011 में चुनाव जीत गइंर्, लेकिन किसान को कोई लाभ नहीं मिला। कालान्तर में इसके कारण गांवों में ममता और किसानों के बीच टकराव पैदा हुआ है। जिसका राजनैतिक लाभ भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है। इससे गांव की शांति नष्ट हो रही है। इससे बड़े पैमाने पर खेती में गिरावट आएगी। उनकी उपज का उचित दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। गांवों में जमींदारों का नए सिरे से राजनैतिक दबदबा बढ़ेगा। किसानों का शोषण, दमन, उत्पीड़न और पामाली बढ़ेगी। अब संक्षेप में किसानों की टीवी पर प्रस्तुतियों पर विचार करें।
टेलीविजन विज्ञापनों में खाना खाता किसान नजर नहीं आता। आमतौर पर मध्यवर्ग के बच्चे, औरतें और पुरुष खाना खाते या पेय पदार्थ पीते नजर आते हैं। चॉकलेट खाते नजर आते हैं। मैगी खाते नजर आते हैं। मध्यवर्गीय सुंदर रसोई नजर आती है। होटल के कुक नजर आते हैं। मध्यवर्गीय औरतें खाना बनाने की विधियाँ बताती नजर आती हैं लेकिन किसान औरतों का चूल्हा और खाना बनाने की विधियाँ नजर नहीं आतीं।
-जगदीश्वर चतुर्वेदी
मोबाइल : 8777425095
सदस्यता लें
संदेश (Atom)