नक्सलवाद: बढ़ता दायरा, सिमटता प्रभाव-3

किन्तु  नक्सलवाद के प्रभावों का आकलन देश  के कुल गाँवों की संख्या के आधार पर किया जाएगा तो उसका प्रभाव महज दो-तीन प्रतिशत गाँवों तक ही दिखेगा। किसी समस्या का प्रचार-प्रसार या यूँ कहें कि प्रचार की भाषा अपनी योजनाओं व रणनीतियों के अनुसार ही तय किया जाता है। सरकार यहाँ भी आँकड़ों की बाजीगिरी दिखा देश  के लोगों को ठगने का काम करती है। देश के लोगों के सामने जब इस तरह की तस्वीर पेश की जाएगी कि करीब 80 प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में नक्सलवाद पसर चुका है तो उसका संदेशभी अलग जाएगा। सरकार चाहे एन.डी.ए. की हो या यू.पी.ए. दोनों जिस तरह से नक्सलवाद के प्रभाव के विस्तार का वर्णन करती हंैे इसके पीछे उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसलिए वह इसे समस्या के रूप में प्रचारित करती रही है, आंदोलन के रूप में नहीं। समस्या बताते हुए इसके समाधान और इसे कुचलने के लिए हथियारों का प्रयोग भी जमकर होता है। इसके नाम पर करोड़ों रुपये लूटने के साथ हजारों बेगुनाह लोग गोली का शकार भी बनते हैं। रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद समस्या को आंदोलन कहा जा सकता है लेकिन नक्सलवाद को आंदोलन का नाम देने में राजनैतिक परेशनी खड़ी हो जाती है। सरकार का यह दोहरा चरित्र-व्यवहार देश  के लिए घातक हो सकता है।
    देश  कीे अधिसंख्य कृषि योग्य भूमि को एस.इ.जेड. यानी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार किसानों को मुआवजे के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है। जिन इलाकों में नई नीतियों के तहत नए उद्योग विकसित किए जा रहे हैं वहाँ से भुखमरी और आत्महत्या की खबरें सर्वाधिक आ रही हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो देश  के विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं वहाँ सेे किसानों के आत्महत्या के मामले ज्यादातर आते हैं। एक आँकड़े के अनुसार केवल महाराष्ट्र में पिछले 20 वर्षों में 10000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में झारखंड, छतीसगढ़ और ओडि़सा नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहाँ की सरकार की नीतियाँ किसानों के विरुद्ध रही हैं। केवल झारखंड को ही लें तो पिछले 11 वर्षों में यहाँ के शासक चाहे वे एन.डी.ए. हो या यू.पी.ए., ने यहाँ की खनिज संपदा को निर्दयता पूर्वक लूटने और दोहन करने का ही काम किया है। वहाँ की 70 फीसद आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह जान बेहद आष्चर्य होगा कि अविभाजित बिहार से लेकर अलग राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक कोई कृषि नीति नहीं बनाई गई। नतीजा है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल की मात्र 25 फीसदी जमीन ही कृषि योग्य है और इसमें से सिर्फ 8 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। गरीबी, बेरोजगारी, भूख और लगातार उत्पीड़न और अवहेलना से नाराज झारखंडी युवा आसानी से माओवादी बन रहे हैं। राज्य मषीनरी व लोकतंत्र की विफलता और भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों और पूँजीपतियों की करतूतों ने पूरे सूबे में माओवादियों के प्रभाव बढ़ाने में खाद-पानी का काम किया। यह कहना तो सरासर गलत है कि झारखंड के आदिवासियों-गरीबों ने राजव्यवस्था के खिलाफ हथियार उठा लिया है लेकिन यह भी एक स्याह सच है कि स्टेट पावर तेजी से उन गरीबों का विष्वास खोती जा रही है और यह स्थिति करीब सभी नक्सल प्रभावित राज्यों की है।
    हालाँकि इस तरह के आंदोलनों का अंत कहाँ होगा और उनको न्याय कैसे मिलेगा? इस पर भी माओवादियों के नेताओं की राय में काफी भिन्नता है? पूर्व माओवादी नेता और पलामू, झारखंड से लोकसभा सांसद कामेष्वर बैठा कहते हैं कि ‘‘मैं खुद पिछले 29 वर्षों से परचे-पोस्टर चिपकाता रहा, चुनाव का बहिष्कार करता रहा लेकिन उसका कोई फायदा न तो पहले मिला था और न अब। बहिष्कार या विरोध का यह नारा सिर्फ कागजों पर, दीवारों पर और पोस्टरों तक सिमट कर रह जाता है।’’ बकौल कामेष्वर बैठा भारतीय लोकतंत्र में सशस्त्र संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत की स्थिति रूस, चीन और नेपाल से भिन्न है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बातों को रखा जा सकता है, चर्चाएँ हो सकती हैं। लेकिन वहीं पूर्व एम.सी.सी. जोनल कमांडर रामाधार सिंह जो विधायक भी रहे हैं फिलहाल राजनैतिक बंदी रिहाई समिति के बिहार संयोजक हैं इसका जोरदार खंडन करते हुए कहते हैं ‘‘जिसे माओवाद के सिद्धांत की अच्छी जानकारी होगी वह विधानसभा या लोकसभा में टिक ही नहीं सकेगा।’’ बकौल रामाधार सिंह आज एक किस्म का भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार-झारखंड में माओवादी तेजी से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। पंचायतों से लेकर संसदीय चुनावों में अपना भाग्य आजमा कर सत्ता में साझीदार बन रहे हैं। लेकिन यह बात सच नहीं है, दो-चार लोगों के आधार पर यह बात नहीं कही जा सकती। विधायक बनकर मैंने यह सारा नाटक देख लिया है। यह चुनाव विधायी व्यवस्था, संवाद ड्रामा है, बदलाव हथियारों के बल पर ही होगा, बशर्ते हथियार जनता उठाए, माओवादी सिर्फ नेतृत्व करंे।
    हालाँकि बिहार में माओवादियों की सोच में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। यह सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं बल्कि कई जिलों में पिछले सात वर्षों में नक्सली हमलों या नक्सल प्रभावित जिलों की सामाजिक शांति और ताने-बाने को देख कर कहा जा रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव और 2011 के पंचायत चुनावों में यहाँ की सरकार ने माओवादियों को उनके समक्ष अपनी बातें रखने और मुख्यधारा में शामिल होने के कई अवसर उपलब्ध कराए। चूँकि पिछले कुछ चुनावों में अपने बहिष्कारों का हश्र भी देख चुके हैं यहाँ के माओवादी। हालाँकि इस स्तर पर बिहार सरकार अन्य सरकारों से बेहतर काम करती नजर आ रही है। 2004 में पी.डब्लू.जी. और एम.सी.सी. के एकीकरण और विलय से इनकी मजबूती दायरे के विस्तार को लेकर तो दिखती है लेकिन संगठन के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। स्थानीय नियंत्रण और प्रषासन पर पकड़ इनकी लगातार कमजोर होती जा रही है। कई ऐसी घटनाएँ हुईं जब केंद्रीय नेतृत्व ने घटनाओं का ठीकरा लोकल कमेटी के मत्थे मढ़ दिया। लुकस टेटे और फ्रांसिस इंदवार की हत्या में यही हुआ था, इससे साफ पता चलता है कि तमाम एकीकरण के बावजूद माओवादियों के केंद्रीय और स्थानीय नेतृत्व में तारतम्यता स्थापित नहीं हो पा रही है। शायद इसलिए पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में माओवादियों का क्षेत्र विस्तार तो जरूर हुआ लेकिन उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। वजहें चाहे जो भी रही हों लेकिन उनके सिद्धांतों को मानने वालों, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की बहुसंख्य आबादी माओवादियों के हिंसात्मक कार्यों या सषस्त्र बल प्रयोग को अब उचित नहीं मानती, माओवादी नेता चाहे जो कहंे लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके समर्थकों की आस्था बढ़ी है। अब वे भी बेवजह हिंसा, मारकाट पसंद नहीं कर रहे हैं।
    इन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि भारत जैसे विविधता वाले विषाल देश में नक्सलवाद और माओवाद का सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समाधान है या नहीं या फिर संघर्ष ही अंतिम विकल्प है। आँकड़े या दावे चाहे जो किए जाएँ लेकिन यह एक कटु सत्य है कि माओवाद का खात्मा सैनिक कार्रवाई से तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। सैन्य या पुलिसिया कार्रवाई से कुछ भी सधनेवाला नहीं है। हिंसा-प्रतिहिंसा सनक्सलवाद का समाधान तो हो ही नहीं सकता यह बात कई शीर्ष स्तर के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं और शायद इसीलिए बिहार के कई नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानीय पुलिस पब्लिक-पुलिस मैत्री कार्यक्रम और कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रमों को चला रही है। जिसका कुछ सकारात्मक नतीजा भी दिख रहा है। लेकिन यह प्रयास ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। नक्सली समस्या के समाधान के लिए इसे एक आर्थिक-सामाजिक प्रष्न समझ इससे निबटने और हल निकालने का प्रयास होगा तभी इस देश में इसे और पनपने से रोका जा सकता है। यदि छतीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकार संपोषित ‘‘सलवा जुडूम’’ कार्यक्रमों को संरक्षण दिया जाता रहेगा तो माओवाद को कैसे रोका जा सकता है। सलवा जुडूम अर्थात शांति मार्च। 21वीं सदी के वर्तमान इतिहास की कई मामलों में यह सबसे बड़ी त्रासदी है, विषेषकर माओवादियों के लिए। यह संभवतः पहली बार हुआ है कि सरकारी तौर पर जनता की कील जनता की छाती में ठोकी जा रही है। यह इस देष तोे क्या विष्व में कभी नहीं हुआ कि जनता-पुलिस एकसाथ मिलकर शांति मार्च निकाले और अपने कारवाँ में शरीक करने या उसे हिस्सा बनाने के लिए सरकारी दबिशका प्रयोग करके गाँव के गाँव खाली कराए जाएँ। मजबूर होकर हजारों आदिवासी मिलकर नक्सलवादियों के मुकाबले फिदायीन दस्ते में तबदील हो जाएँ, समस्या सुलझने की बजाए और बिगड़ती चली जाए। छतीसगढ़ में यही पिछले वर्षों में हो रहा है।  जहाँ सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन वहाँ बेगुनाह फौजी चाहे वे सी.आर.पी.एफ. के हों या सी.आइ.एस.एफ. के जवान मारे जाते हैं। मानवीय पहलू को देखते हुए सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए. जिसमें नक्सलियों से वार्ता या बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं-माँगों का निराकरण होना चाहिए।
     जब तक छतीसगढ़ के अबूझमाड़ जैसी पहेली उलझी रहेगी तब तक इस देष से माओवाद का सफाया नहीं हो सकता। केवल दिल्ली-मुंबई का विकास करने से पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। देश के संसाधनों पर उनका उतना ही हक है जो दो जून की रोटी के लिए भी मोहताज हैं और जो एक वक्त के नाष्ते के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं। आर्थिक असमानता को दूर करके ही माओवाद का सफाया संभव है। बाकी सभी प्रयास तभी सफल होंगे जब नक्सलियों को अन्य लोगों की तरह जीने-खाने-कमाने का अवसर वास्तविक धरातल पर मिल सके। केवल कागजों पर नहीं। जितना जल्दी हो सके सामाजिक समरसता बहाल हो।  नक्सलियों को उनके मानवीय अधिकार मिल सकंे तो नक्सलवाद को पनपने या और बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है। असमानता और अन्याय को कम करके ही माओवाद का खात्मा संभव है। 
    माओवाद को एक समस्या नहीं बल्कि एक मुक्त विचार मान कर ही इस गंभीर समस्या का निदान संभव है। जहाँ सभी पक्षों के लोग इसे सहानुभूति नहीं बल्कि इसे आवष्यक आवष्यकता मानें और एकमत से समाज के दलित, पिछड़ों और दशकों से हाषिए पर खड़े लोगों के जीवन का प्रष्न मानंे और उसी प्रकार निर्णय लंे तभी कुछ संभव है अन्यथा सरकार चाहे जितना गोली-बंदूक का भय दिखाए या हिंसा की बात करे नक्सलियों का कुछ खास नहीं कर पाई है और न निकट भविष्य में कुछ कर पाने की स्थिति में हैं।     
- राणा अवधूत कुमार

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नक्सलवाद: बढ़ता दायरा, सिमटता प्रभाव-2

यही नकारात्मकता कभी उन दलों की कार्यशौली और उनके संघर्ष के रूप में प्रकट होने लगती है। माओवाद पार्टी से जुड़े संगठनों में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कई बार परिलक्षित हुई है। बिहार में लालूराबड़ी शासन में हुए कई जनसंहार इसी प्रक्रिया के हिस्सा रहे हैं।
आपसी सुरक्षा के नाम पर किसानों के निजी तथा जातीय झगड़ों में उलझ जाना, सजा या प्रतिवाद के नाम पर विरोधियों की हत्या करना, महिलाओं के प्रति रूग्रिस्त और अमानवीय मानसिकता का व्यवहार करना और दलेलचक, बघौरा, बाथे और सेनारी जैसे सैकड़ों जातीय नरसंहारों को अंजाम देना इसी प्रक्रिया की अभिव्यक्तियाँ थीं। देश का एक बहुसंख्यक समृद्ध वर्ग यह मानता है कि पूँजी निर्माण की राह में नक्सलवाद सबसे गंभीर चुनौती है। उनका तर्क यह भी है कि इससे मुक्त होकर ही चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना है। समृद्ध और शक्तिशाली बना है। यह तर्क देने वाले देंग सियाओ पेंग के उस महत्वपूर्ण और काफी मशहूर कथन का हवाला देते हैं ॔॔क्या फर्क पड़ता है बिल्ली काली हो या सफेद? चूहे बखूबी पकड़ती हो, चूहों को मारने का दम रखती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है?’’ देंग ने यह बात 1978 में कही थी, जब वे चीन को माओवाद से मुक्त कराकर ॔मार्केट इकॉनामी’ यानी बाजारी अर्थव्यस्था की राह पर ले जा रहे थे। यहाँ बिल्ली से उनका आशय ॔वाद’ या ॔सिद्घांत’ से था। वे सांकेतिक भाषा में कह रहे थे कि पूँजीवाद हो या साम्यवाद। क्या फर्क पड़ता है? असल बात है कि चीन का विकास हो, समृद्धि आए, लोग आर्थिक रूप से संपन्न हों। चीन में यह
धारणा आज भी यथावत बनी हुई है। भारत जैसे देश के माओवादियों में यह सिद्घांत न पहले रहा है और न भविष्य में आने की उम्मीद।
माओवाद के आलोचक अक्सर इस बात का हवाला भी देते हैं कि नक्सलवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या अन्य विध्वसंक संगठनों का समर्थन है। उनका मानना है कि आज भी चीन इस तरह के आंदोलनों का सबसे बड़ा मददगार देश है। वह भारत को तबाह करने की मंशा रखता है। नेपाल के माओवादियों को चीन का समर्थन मिलने के कुछ प्रमाण भी मिले हैं। नेपाल से लेकर बिहार, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छतीसग़ और कर्नाटक तक के जो नक्सली प्रभाव वाले इलाके हैं ॔रेड कॉरीडोर’ के नाम से जाने जाते हैं। जिनको चीन का परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन देने की बात होती है लेकिन ये बात कितनी सच है? देश के अधिसंख्य माओवाद प्रभावित इलाकों में चीन के बारे में या माओवाद के सिद्घांतों की जानकारी नक्सलियों को है ही नहीं। क्योंकि नक्सल समस्या असल में तो देश की असमान नागरिक सुविधा और लगातार आर्थिक विषमता के कारण ब़ रही है जिसकी तरफ ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है यहाँ की सरकारों को। हाँ खानापूर्ति के लिए कुछ स्थानीय स्तर पर कर्तव्यनिष्ठ जिलाधीशों या पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रयास जरूर हो रहे हैं लेकिन केंद्र या राज्य सरकार की जहाँ से पहल होनी चाहिए वहाँ अभी भी निष्क्रियता बनी हुई है। माओवाद के पसरने का यह भी मुख्य कारण है।
एक और अहम सवाल आज के दौर में उठ रहा है कि किसी भी आंदोलन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? उदाहरण के लिए नक्सलवाद को ही ले लीजिए। केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए कभी हथियार उठाने की बात करती है तो कई राज्य सरकारें लचीला रुख अपनाने की दलील देती हुई पूरा सहयोग नहीं करती हैं। देश की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग या दल सत्ता से बाहर होते हैं या विरोध के जो मुद्दे होते हैं सत्ता में आते ही इन मुद्दों को वे भूल जाते हैं। अब वे भी सत्ताधारी लोगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक यह बात साफ तौर पर स्वीकार करते रहे हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण के युग में भूमंडलीकरण की नीतियों को लागू करने पर विपक्षी पार्टिंयाँ चाहे जितना शोर मचा लें लेकिन सत्ता में आने के बाद चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकतीं और यह बात कितनी हद तक सच है इसका स्पष्ट उदाहरण आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, वाई.एस. रेड्डी और अब किरण रेड्डी के विपक्ष से लेकर सत्ता तक की यात्रा के दौरान नक्सलवाद के प्रति बदलते रुख के रूप में देखासमझा जा सकता है। समय के साथ नक्सलियों के विरोध में सरकारें दमनात्मक कार्रवाई करती रहीं और नक्सली सरकारी फरमानों का विरोध भी करते रहे। जिसको जहाँ मौका मिला एकदूसरे को पछाड़ने का, कमजोर करने का कार्य करते रहे। लेकिन क्या इससे देश से माओवाद का खात्मा संभव है या फिर पुलिसिया कार्रवाई से माओवादियों को डरायाधमकाया जा सकता है। नक्सलवाद के जन्म की कहानी को समझ कर ही स्थाई समाधान निकाला जा सकता है।
आज देश के समक्ष यक्ष प्रश्न है कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री द्वारा नक्सलवाद को देश का सबसे बड़ा खतरा बताने के बावजूद उसका प्रभाव क्षेत्र कैसे ब़ता चला गया है। तमाम तरह की दमनात्मक और सैनिक कार्रवाई और हजारों निरपराध कार्यकर्ताओं को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारने के बाद भी उसके प्रभावविस्तार को रोका नहीं जा सका है। नक्सलवाद के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार पहले इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्या के रूप में देखती थी। ऐसा मानते हुए जिन इलाकों में पिछड़ापन है और समाज का जो हिस्सा बेहद पिछड़ा है उनके बीच में उनका प्रभाव होता है। तब सरकार इनके लिए कई तरह की योजनाएँ और विकास के कार्यक्रम चलाती थी। लेकिन देश के कई हिस्सो में यह प्रयोग असफल साबित हुआ है। कई क्षेत्रों में तमाम दावे के बावजूद नक्सलवाद के प्रभाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। कहींकहीं तो ये सरकारी मशीनरी पर भारी पड़ते हैं। जहाँ सरकार नक्सलियों के सामने बेबस नजर आती है।
नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टियों के नाम जरूर बदलते रहे हैं। 1990 के पूर्व तक तो सरकार भूमि सुधार कानून को लागू करने पर भी जोर देती थी, कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया। लेकिन जबसे अमेरिकापरस्त भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियों को लागू किया गया तब से भूमि सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने की औपचारिकताएँ भी नहीं हो रही हैं। स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश की करीब 74 फीसदी आबादी रोजाना 20 रुपये से कम पर गुजारा करती है। करीब 30 फीसदी दो जून का भोजन नहीं करते हैं। अब तो सरकार कहती भी है कि गाँव के 28 रुपये और शहरी लोग 34 रुपये से अधिक कमाने वाले गरीब नहीं माने जाएँगे। यह उस देश की स्थिति है जहाँ कृषि आज भी 70 फीसदी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। योजना आयोग के दो टॉयलेट के निर्माण, सौंदर्यींकरण में 35 लाख खर्च होता है, लेकिन किसानोंमजदूरों के लिए 1500 रूपये भी ज्यादा लगता है।
यहाँ एक अहम सवाल और है कि सरकारें देश में नक्सलवाद के ब़ते क्षेत्र का गलत आँकड़ा जनता के सामने पेश करती है। सरकार में बैठे लोग देश के कुल जिलों की तादाद बताकर नक्सलवाद के प्रभाव के जिलों की संख्या बताते हैं। लेकिन देश के कुल जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव वाले जिलों की संख्या दिखाई जाएगी तो वह भारत के नक्श्ो पर काफी बड़ा दिखेगा। उससे ज्यादा नक्सलवाद के ब़ते प्रभाव को राज्यवार दिखाया जाएगा तो वह और भयावह दिखेगा।

नक्सलवाद: बढ़ता दायरा, सिमटता प्रभाव-1

     नक्सलवाद एक ऐसा शब्द है, जिसे लेकर सरकार के साथ आम देश वासी भी अब चिंतित रहने लगे हैं। बंगाल के एक गाँव से शुरू होने वाला किसान आंदोलन आज देश के करीब 200 से ज्यादा जिलों में फैल गया है। जिसे लेकर अपनी चिंता गाहे-बगाहे सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन तक जताते रहते हैं। अहम सवाल यह है कि माओवाद के सिद्धांतों को सरकार या जनता किस नजरिए से देखती है? आर्थिक विषमता, सबको समान अवसर और न्याय के साथ विकास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रष्न हैं, जिनका जवाब देना, समझना या विचार करना सरकार जरूरी नहीं समझती है। शायद यही वजह है कि तमाम बंदिषों-सख्तियों के बावजूद माओवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है।
    माओवाद को विदा कर चीन दुनिया का महाषक्ति बन गया। 01 अक्टूबर 2009 को चीनी क्रांति के 60 वर्ष पूरे होने पर चीन ने दुनिया को अपनी ताकत का अहसास कराया। आज वह अविष्वसनीय और स्तब्धकारी ताकत बन चुका है। चीन से चला माओवाद मौजूदा भारत के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन गया है। देष के नीति-नियंताओं की गलत नीतियों का नतीजा है कि विकास में यह रोड़ा बन गया है। यह जानना भी दिलचस्प है कि क्या नक्सलवाद इतनी बड़ी समस्या है? इसके भाष्यकार कौन थे? कैसे और क्यों उस दौर में प्रतिभाशाली-योग्य युवकों की पीढ़ी इसमें कूदी? क्यों अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए? देष के सर्वश्रेष्ठ काॅलेजों की अनेक प्रतिभाएँ कैसे उन दिनों शरीक हुई? नक्सलबाड़ी गाँव से निकला आंदोलन 250 से ज्यादा जिलों में पसर गया? व्यापक फैलाव के बावजूद इसमें बिखराव-खलन क्यों आए? विचारों और सिद्धांतों में भटकाव कैसे आए? कहाँ से किस रुप में आंदोलन को ताकत मिली?
थोड़ा अतीत में चलते हैं जब किसानों की समस्याओं को लेकर एक जनांदोलन पष्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से शुरू हुआ। 08 मई 1967 की सुबह को दार्जिलिंग के खैरबाड़ी, फाँसी देवी, नक्सलवाड़ी व सिलीगुड़ी के इलाकों में जमीन जोतने वालों द्वारा जबरन कब्जा, फसल दखल और जोतदारों के घरों पर धावा बोल उनकी बंदूकें छीनने जैसी कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। इतिहास में यह नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के नाम से जाना गया। आंदोलन में भूमिगत हुए नेताओं को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर हजारों किसानों ने तीर-धनुष जैसे परंपरागत शस्त्रों से जवाबी हमला किया। आर-पार की लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक महिलाओं-बच्चों के जुलूस पर छिपकर गोलियाँ चलाईं। इस जनसंहार में कई बच्चे और निर्दोष महिलाएँ मारी गई। इस जनसंहार के प्रतिवाद में देश  भर में किसानों-मजदूरों ने रैली व मषाल जुलूस निकाला। तब आंदोलन में षिक्षक, वकील से लेकर चाय बागान के दैनिक वेतन भोगी मजदूर हड़ताल कर सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन से प्रेरित होकर देश भर में किसान आंदोलन भड़क उठे। जो कालांतर में माओवाद के रूप में देश  के कई हिस्सों में प्रतिस्फुटित हुआ। किसानों की समस्याओं से शरू हुआ आंदोलन आगे चलकर अपने सिद्धांतों से विमुख होकर कई नरसंहारों का वाहक भी बना। हजारों बेगुनाह लोग बेवजह मारे गए।
    वस्तुतः माओवाद एक ठहरे हुए समय की ठहरी हुई वैचारिक, राजनैतिक, सामाजिक प्रवृति है। करीब चार दषकों के ठहराव से यह अनेक प्रकार की विच्युतियों और विकृतियों का सबब बन गया है। माओवादियों के लिए समय का चक्र कम्युनिस्ट आंदोलन की संक्षिप्त कालावधि 1966-69 में ही रुक गया। उसी काल में उभरी एक खास वैचारिक, राजनैतिक विचारधारा का बंदीगृह यानी जेल ही उनका मुक्तिलोक है, जिसे इस लोक में साकार करने में हिंसक जद्दोजहद ही उनका मुक्तिसंग्राम और उनका परिचय माओवाद। तब माओवाद के सिद्धांतों ने समाज के पिछड़ों-दलितों को सहज रूप से आकर्षित किया। माओवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के अर्थों में एक पार्टी की शक्ल लेने में अब तक समर्थ नहीं हुई है। इसका एक महत्वपूर्ण घटक एम.सी.सी. पिछले 43 वर्षों से पार्टी निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करता रहा।
    कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में एक नए संगठन से पार्टी बनने में इतना वक्त संभवतः किसी संगठन ने नहीं लिया होगा। 43 वर्षों तक जिस संगठन ने ढीले-ढाले केंद्र का जीवन जिया उसके लिए लेनिन या माओ की जनवादी केन्द्र आधारित पार्टी संगठन का स्वरूप लेना लगभग नामुमकिन है। उसकी सब-जोनल, जोनल या स्पेषल एरिया कमेटियाँ तथा सशस्त्र दस्ते स्वतंत्रता की अंतिम हद तक स्वायत्त थे। अपने प्रभाव वाले इलाकों में लेवी वसूलने और पुलिस से हथियार लूटने पर उनका एकाधिकार था। माओवाद के सिद्धांतो-विचारों से उनका सरोकार खत्म होता गया है। संयुक्त पार्टी बनने के बाद भी स्थानीय स्तरों पर हुई लूट, हत्याओं और अन्य कारनामों के केंद्र में यही धन और हथियारों पर अपने स्वामित्व या अधिकार का सवाल था। धन लिप्सा ने आधुनिक भारत में माओवादियों के विचारों को बदल दिया है। बावजूद इसके माओवादियों के संगठन का न तो विस्तार रुका और न हीं उनकी कार्यषैली में कोई बदलाव आया। समय के साथ उनके सिद्धांत जरूर बदलते गए। कल तक पुलिस को षिकार बना रहे नक्सलियों के लिए आम आदमी भी टारगेट बन रहे हैं। आम आदमी के टारगेट बनने से ही माओवादियों के प्रति सरकार या जनता की सहानुभूति लगातार कम हो रही है।
    यहीं से भारत में माओवाद के सिद्धांत या उनके कर्ता-धर्ता विचारों से भटक गए। हालाँकि सरकारी नीतियाँ भी उन्हें समय-समय पर तोड़ने में कामयाब रही हैं। एक विचार धारा आधारित राजनैतिक दल का ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच काम करना काफी मुष्किल भरा कार्य है। किसानों के आंदोलनों अथवा संघर्षों में उसकी भागीदारी का उद्देष्य किसानों को अपनी राजनीति से लैस करना और राजनैतिक रूप से प्रतिबद्ध एवं प्रबुद्ध जनाधार का निर्माण करना होता है। ऐसी स्थिति में आंदोलनों द्वारा राजनीति में उसकी भागीदारी की सफलता की कसौटी वे इस बात को बताते हैं कि पार्टी की सदस्य-संख्या में पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ोतरी हुई। कितनी नई पार्टी यूनिटें तैयार हुई और पार्टी का राजनैतिक जनाधार कितना विस्तृत हुआ। जो इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें वे खास महत्व नहीं देते, यह एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया इन पार्टियों के किसानीकरण की है। किसान वर्ग के कई सकारात्मक पहलू हैं तो वहीं उसकी रूढि़याँ और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ और संकीर्णताएँ भी हैं जो इन दलों के राजनीतिकरण पर भारी पड़ जाती हैं।
 -राणा अवधूत कुमार

माओवाद, आधुनिकतावाद और हिंसाचार- अंतिम भाग

आज भारत में नव्य उदारतावाद का एजेण्डा पिट चुका है। दूसरा कारण है माओवादी आंदोलन का चंद क्षेत्रों तक सीमित हो जाना। हिन्दुस्तान के अन्य वर्गों की समस्याएँ उनके आंदोलन के केन्द्र में नहीं हैं। वे राजनेताओं और विभिन्न राजनैतिक दलों की नीतियों को खारिज करते हैं। कल तक माओवादियों के अंदर एक हिस्सा था जो लोकतंत्र को नहीं मानता था लेकिन अब वे चुनावों में भाग लेते हैं।
आज माओवादियों के सामने संकट यह है कि नव्य उदारतावाद के खिलाफ उनका संघर्ष किसानों से लेकर मध्यवर्ग तक अपील खो चुका है। दूसरी ओर बुर्जुआ उदार लोकतंत्र की साख में भी बट्टा लग चुका है। समाजवाद के अधिकांश मॉडल पिट चुके हैं ऐसी अवस्था में माओवादी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें?
माओवादियों ने हाल के वर्षों में नव्य उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष करके जो जमीन बनाई थी वह ग्लोबल एजेण्डा पूरी तरह पिट गया है। यह अमरीकी ग्लोबल एजेण्डा था। आज जब अमेरिका में इस एजेण्डे का अंत हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर सारी दुनिया में इसकी विदाई की घोषणा हो गई है।
नव्य उदारतावाद की विदाई की बेला में माओवादियों के पास सही एजेण्डे का अभाव है, यही बुनियादी वजह है जिसके कारण वे अंधाधुंध हत्याएँ कर रहे हैं। यह उनके दिशाहीन होने का संकेत है। माओवादियों का हिंसाचार 2001 के बाद से क्रमशः बढ़ा है और यह उनके एजेण्डे के पिटने का संकेत है।
माकपा और वामदलों ने नव्य उदारतावाद के बरक्स अपनी राजनीति में संतुलन पैदा किया और विकल्प का मार्ग चुना और इस दौर में नव्य उदारतावाद के संदर्भ में नए नीतिगत उपाय लागू कराने में सफलता हासिल की। नव्य उदारतावाद के पिटते ही सोनिया-राहुल गांधी भी किसानों के हितों का ख़याल रखने की बातें करने लगे हैं। आज सोनिया और माओवादियों में किसानों की जमीन के मामले में एक ही स्वर दिखाई दे रहा है। अब वे जमीन
अधिग्रहण के मामले में नया सख्त कानून लाना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश राज्यों में किसानों की लाखों एकड़ जमीन तो कारपोरेट घराने खरीद चुके हैं। कानून ही लाना था तो 10 साल पहले क्यों नहीं लाए?
माओवादी संगठनों के हिंसाचार का एक अन्य कारण है भारत में खासकर आदिवासी इलाकों में लोकतंत्र में जनता की व्यापक शिरकत। लोकतंत्र में व्यापक शिरकत के कारण ही वे लाख प्रचार करके भी साधारण लोगों को वोट ड़ालने से रोक नहीं पाए हैं। यही वजह है कि वे गरीबों की अंधाधुंध हत्याएँ कर रहे हैं। उल्लेखनीय है नव्य उदारतावाद के लाख दोष हों लेकिन आम आदमी की चेतना और शिरकत में कई गुना वृद्धि हुई है। संचार क्रांति ने क्रांति के सभी रूपों को फीका बना दिया है। बुर्जुआ लोकतंत्र के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

समाप्त

जगदीश्वर चतुर्वेदी
मो0: 09331762360

माओवाद, आधुनिकतावाद और हिंसाचार-2

जिन इलाकों में माओवादी वर्चस्व है वहाँ वे सभी काम माओवादी करने लगते हैं जो जमींदार-सूदखोर और लठैत किया करते थे। यानी वे अपने विरोधी वर्ग के अवगुणों को स्वयं अपना लेते हैं। सूदखोरों, जमींदारों को जान से मारना एक जमाने में उनके लिए गुरिल्ला संघर्ष का महत्वपूर्ण अस्त्र था। वे मानते थे इससे गाँवों में जमींदारों, सूदखोरों का वर्चस्व खत्म होगा और आम किसान की सत्ता स्थापित होगी। माओवादियों की इस रणनीति के कारण अनेक जमींदार, सूदखोर इलाका छोड़कर चले गए, जो गाँवों में रह गए वे मार दिए गए या उन्होंने माओवादियों के सामने समर्पण कर दिया।
माओवादियों की आरंभ में नक्सलवादी के रूप में पहचान थी। वे गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष में विश्वास करते थे,इसी आधार पर मुक्तांचलों का निर्माण और वर्ग शत्रु की हत्या के काम को अंजाम दिया गया। उस समय किसानों और मजदूरों को संगठनबद्ध करने के काम को गौण माना गया। व्यापक शिरकत वाले जनांदोलन की पद्धति को अनुपयुक्त कहा गया। लेकिन कालान्तर में इस पद्धति में सुधार करते हुए माओवादियों ने विभिन्न इलाकों में अलग-अलग नामों से संगठन बनाए या बनवाए और उनके बहाने आदिवासियों ग्रामीणों आदि को एकजुट करने, मीटिंग करने, रैली करने, वर्गशत्रु की हत्या करने या बेदखल करने की पद्धति पर जोर दिया गया। गुरिल्ला युद्ध की पद्धति के नाम पर हत्याएँ करने के काम को संघर्ष का सर्वोच्च रास्ता माना गया। वे मानते हैं कि इससे सामंती और सत्ता के दलालों के वर्चस्व को खत्म करने में मदद मिलती है। गाँवों में किसानों को राजनैतिक शक्ति मिलती है। असल में यह अतिवामपंथ है जो वस्तुगत परिस्थितियों को आत्मगत अधीरभाव से देखता है। कुछ समाज विज्ञानी इसे ‘अराजक आतंकी सिद्धांत’ और ‘पेटी बुर्जुआ अराजकता’ के नाम से भी पुकारते हैं। माओवादियों का मानना है कि उनके द्वारा वर्गशत्रु का सफाया करने की प्रक्रिया के गर्भ से समाज में एक नए मनुष्य का जन्म होगा। यह ऐसा मनुष्य होगा जो मौत से नहीं डरेगा और सभी किस्म के निजी स्वार्थ के विचारों से मुक्त होगा।
माओवादी राजनीति के उभार के कारण नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के शासनकाल तक के दौरान हुए विकास की सीमाएँ बड़ी तेजी से आम लोगों के सामने उजागर हुई हैं। माओवादियों ने बुर्जुआ विकास की तमाम बातों की महानगरीय
मध्यवर्गीय सीमाओं को उजागर किया है। आज 136 जिलों में माओवादी सक्रिय हैं और इस सक्रियता का बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक असमानता का 63 सालों के विकास के बावजूद बने रहना।
माओवादियों ने अंधाधुंध विकास की नव्य-उदारतावादी नीतियों का देश के विभिन्न इलाकों में जनांदोलन खड़ा करके प्रतिवाद किया है। अनेक स्थानों पर उन्होंने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। इस क्रम में कारपोरेट मीडिया में उनका महिमामंडन भी हुआ है और माओवादियों ने गरीबी, असमानता और विस्थापन के सवालों पर सरलीकृत फार्मूलों का जमकर दुरुपयोग किया है। इसमें गरीबी को उन्होंने अपनी हिंसा के लिए वैध अस्त्र ठहराया है।
माओवाद के खिलाफ कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ राजनैतिक जंग लड़नी चाहिए। उन्हें जनता से अलग-थलग करना चाहिए। उनके खिलाफ जनता को गोलबंद करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या माओवादी हिंसा के समय जनता में राजनैतिक प्रचार किया जा सकता है? क्या माओवाद का विकल्प जनता को समझाया जा सकता है? राजनैतिक प्रचार के लिए शांति का माहौल प्राथमिक शर्त है और माओवादी अपने एक्शन से शांति के वातावरण को ही निशाना बनाते हैं, सामान्य वातावरण को ही निशाना बनाते हैं, वे जिस वातावरण की सृष्टि करते हैं उसमें राज्य मशीनरी के सख्त हस्तक्षेप के बिना कोई और विकल्प संभव नहीं है। राज्य की मशीनरी ही माओवादी अथवा आतंकी हिंसा का दमन कर सकती है।
दूसरी बात यह है कि जब एक बार शांति का वातावरण नष्ट हो जाता है तो उसे दुरुस्त करने में बहुत समय लगता है। माओवादी और उनके समर्थक बुद्धिजीवी माओवादियों की शांति का वातावरण नष्ट कर देने वाली हरकतों से ध्यान हटाने के लिए पुलिस दमन, आदिवासी उत्पीड़न, आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों आदिवासियों की प्राकृतिक भौतिक सम्पदा को राज्य के द्वारा बेचे जाने, आदिवासियों के विस्थापन आदि को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
माओवादी राजनीति या आतंकी राजनीति का सबसे बड़ा योगदान है सामान्य राजनैतिक वातावरण का विनाश। वे जहाँ पर भी जाते हैं सामान्य वातावरण को बुनियादी तौर पर नष्ट कर देते हैं। ऐसा करके वे भय और निष्क्रियता की सृष्टि करते हैं। इसके आधार पर वे यह दावा पेश करते हैं कि उनके साथ जनता है। सच यह है कि आदिवासी बहुल इलाकों से कांग्रेस, माकपा, भाजपा आदि दलों के लोग चुनाव के जरिए विशाल बहुमत के आधार पर चुनकर आते रहे हैं। माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में उनकी चुनाव बहिष्कार की अपील का कोई असर नहीं पड़ता।
मीडिया के प्रचार ने कारपोरेट पूँजी निवेश का जिस तरह पारायण किया है और इसके विध्वंसात्मक आयाम पर पर्दादारी की है, उसे गायब किया है, उससे दर्शकीय नजरिया बनाने में मदद मिली है। प्रचार के जरिए हर चीज का जवाब बाजार में खोजा जा रहा है, हमसे सिर्फ देखने और भोग करने की अपील की जा रही है। बाजार, पूँजी निवेश, परवर्ती पूँजीवाद को वस्तुगत बनाने के चक्कर में मीडिया यह भूल ही गया कि वह जनता को सूचना सम्पन्न नहीं सूचना विपन्न बना रहा है। हमसे यह छिपाया गया है कि पूँजीवाद आखिरकार किन परिस्थितियों में काम करता है।
माओवादी संगठनों के संदर्भ में बुनियादी सवाल यह है कि क्या मौजूदा हिंसाचार जायज, तार्किक, वैध, और न्यायपूर्ण है? क्या इस हिंसाचार से भारत के किसानों के जानो-माल की रक्षा हो रही है? क्या माओवादी संगठनों के प्रभाव वाले इलाकों में किसान और आम आदमी चैन की नींद सो रहा है? माओवादी संगठन अपने प्रभाव वाले इलाकों में जबरिया धन वसूली कर रहे हैं।
दूसरा सवाल यह है कि माओवादियों के पास कई हजार सशस्त्र गुरिल्ला हैं और उनकी पचासों टुकडियाँ हैं, इन सबके लिए पैसा कहाँ से आता है? गोला-बारूद से लेकर पार्टी होलटाइमरों और सशस्त्र गुरिल्लाओं के वेतन का भुगतान किन स्रोतों से होता है? कौन हैं वे देशी-विदेशी संगठन और लोग जो इतने बड़े पैमाने पर माओवादी गुरिल्लाओं को पैसा भेज रहे हैं?
माओवादियों की बात मानें तो आदिवासी अतिदरिद्र हैं और वे कम से कम माओवादियों के लिए नियमित चंदा नहीं दे सकते। माओवादियों को कभी किसी ने शहरों में भी चंदा की रसीद काटकर या कूपन देकर चंदा वसूलते नहीं देखा। ऐसी स्थिति में वे धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हिन्दुस्तान की गरीब जनता और खासकर आदिवासियों को यह जानने का हक है कि माओवादियों के पास धन कहाँ से आता है? और किन मदों में खर्च होता है?
माओवादियों के संदर्भ में तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत की बहुलता को माओवादियों के राज्य में कोई जगह मिलेगी? आज तक राजनैतिक, वैचारिक, सामाजिक और धार्मिक बहुलतावाद के प्रति माओवादियों का घृणास्पद और बर्बर व्यवहार रहा है ऐसा ही व्यवहार साम्प्रदायिक, फंडामेंटलिस्ट और आतंकवादी संगठन भी करते हैं।
आज भारत में ऐसे दल हैं जो क्रांति लाना चाहते हैं। सर्वहारा के अधिनायकवाद के पक्षधर हैं। लेकिन वे भारत के बहुलतावादी समाज और राजनैतिक ताने-बाने को मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए समय-समय पर अपने दलीय स्वार्थ का भी उन्होंने त्याग किया है। उनकी लोकतंत्र और भारत के संविधान में आस्था है। भारत के दोनों कम्युनिस्ट दल इसके प्रमाण हैं।
समस्या यह है कि माओवादी बहुलतावाद के प्रति सहिष्णु क्यों नहीं हैं? यदि सहिष्णु हैं तो वह सहिष्णुता व्यवहार में नजर क्यों नहीं आती? ‘ऊपर से छह इंच छोटा कर देने से लेकर दनादन मौत के घाट उतारने तक’ का माओवादियों का राजनैतिक सफर इस बात की ओर संकेत करता है कि उनके यहाँ बहुलतावाद के लिए कोई जगह नहीं है।
क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि माओवादी शासन होगा और उसमें सभी धर्मों की आजादी बरकरार रहेगी? सभी दलों की राजनैतिक स्वाधीनता बची रहेगी? सभी वर्गों में भाईचारा रहेगा? औरतों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की राजनैतिक, धार्मिक और भाषाई स्वाधीनता बरकरार रहेगी? उनके राज्य में विभिन्न रंगत के माक्र्सवादी, राष्ट्रवादी, उदारवादी सुरक्षित और स्वतंत्रभाव से रहेंगे? और उन्हें अभी जितनी आजादी बुर्जुआ संविधान के तहत मिली हुई है उससे भी ज्यादा
स्वाधीनता और अधिकार प्राप्त होंगे?
माओवाद के संदर्भ में चैथा सवाल यह है कि क्या माओवाद प्रभावित 136 जिलों में सामाजिक, राजनैतिक शक्ति संतुलन माओवादियों के पक्ष में है? जी नहीं, माओवादी संगठन ही नहीं सभी रंगत के क्रांतिकारी संगठन मिल जाएँ तो भी सामाजिक और राजनैतिक शक्ति संतुलन उनके पक्ष में नहीं है। माकपा और वाममोर्चा लंबे समय से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में प्रमुख राजनैतिक शक्ति हैं लेकिन सामाजिक वर्गीय शक्ति संतुलन आज भी उनके पक्ष में नहीं है जबकि उन्हें जनता में बड़ी मात्रा में जनसमर्थन प्राप्त है। इसकी तुलना में माओवादियों का किसी भी राज्य में राजनैतिक वर्चस्व नहीं है, सामाजिक वर्गीय शक्ति संतुलन उनके पक्ष में होना तो दिवा-स्वप्न है। माओवादी संगठन किसान, आदिवासी और क्रांति की कितनी ही बातें करें भारत के वैचारिक, राजनैतिक, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलतावाद को नतमस्क होकर स्वीकार करना होगा। बहुलतावाद के इन रूपों को अस्वीकार करने के कारण सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के सभी देशों में समाजवाद गिर गया और कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर से विभिन्न रंगत के पृथकतावादी, फासिस्ट, अंध राष्ट्रवादी, अपराधी, राज्य की संपत्ति के लुटेरे पूँजीपतियों का समूह रातो-रात पैदा हो गया था। समाजवादी व्यवस्था के पराभव के साथ ही हठात् कम्युनिस्टों के अंदर से ऐसे तत्व बाहर आए हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। आज पूर्व समाजवादी देशों की जनता का कम्युनिस्टों पर विश्वास नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलतावाद और लोकतंत्र वास्तविकता हैं। इनको हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए।
माओवादी राजनीति का राजनैतिक बहुलतावाद से बैर है। राजनैतिक बहुलतावाद और लोकतंत्र एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। माओवादियों की भारत के लोकतंत्र में आस्था नहीं है ऐसे में बहुलतावाद का क्या होगा? क्या माओवाद के नाम पर भारत के लोग बहुआयामी बहुलतावाद की बलि देने को तैयार हैं?
एक अन्य सवाल उठता है कि माओवादी अंधाधुंध कत्लेआम क्यों कर रहे हैं? इस कत्लेआम का उनके प्रतिवादी संघर्षों और किसान, आदिवासियों में नव्य उदारतावाद जनित विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष के एजेण्डे का गहरा संबंध है।

क्रमश:
जगदीश्वर चतुर्वेदी

माओवाद, आधुनिकतावाद और हिंसाचार

आधुनिकतावाद के दो प्रमुख बाईप्रोडक्ट हैं- सामाजिक हिंसा और माओवाद। आधुनिकतावाद की खूबी है कि उसने हिंसा को सहज, स्वाभाविक और अपरिहार्य बनाया है, फलतः हिंसा के प्रति घृणा के बजाए उपेक्षा का भाव पैदा हुआ है। हिंसा के हम अभ्यस्त होते चले गए हैं। घरेलू हिंसा से लेकर वर्गीय हिंसा तक के व्यापक फलक को देखें तो पाएँगे कि
आधुनिकतावाद की आँधी में विकास कम और हिंसा का विस्तार ज्यादा हुआ है। इसमें मीडिया हिंसाचार से लेकर माओवादी हिंसाचार तक का बड़ा दायरा आता है।
आधुनिकतावाद महज कला की समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक हिंसा से भी जुड़ा फिनोमिना है। यह संयोग की बात है कि भारत में जिस समय आधुनिकतावाद संकटग्रस्त था ठीक उसी समय नक्सलबाड़ी आंदोलन पैदा हुआ। भारत में जिन दिनों दंगे, किसानों की कर्जों के कारण आत्महत्या, औरतों की दहेज-हत्या, घरेलू हिंसा आदि की सबसे ज्यादा खबरें आई हैं ठीक उसी दौर में माओवादी संगठनों की हिंसाचार की खबरें भी आई हैं।
विचारधारात्मक सच यह है कि माओवादी विचारधारा बुर्जुआजी के अधूरे सपनों को दिखाती है और उनको ही पूरा करने पर जोर देती है। बुर्जुआ समाज में जिस तरह अन्य प्रतिवादी विचारधाराएँ सक्रिय हैं वैसे ही माओवाद भी सक्रिय है। मसलन अविकसित आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में वे काम करते हैं और वहीं पर विकास के सवालों को बार-बार विभिन्न रूपों में उठाते हैं। कभी विस्फोट करके, कभी हथियार बंद जंग करके, कभी मुक्तांचलों का निर्माण करके और कभी हड़ताल करके।
माओवादियों की माँगें व्यवहार में बुर्जुआ विकास से जुड़ी हैं। क्रांति की बातें करते हुए वे अधूरे विकास के सवालों पर रोशनी डालते हैं। सामान्यतौर पर अपने को माक्र्सवाद का असली वारिस कहते हैं। उल्लेखनीय है कि आधुनिककाल में दो विचारधाराओं माक्र्सवाद और उदारतावाद का जन्म हुआ और दोनों ही मुक्तिकामी विचारधारा का दावा करती हैं। दोनों का लक्ष्य है आधुनिक समाज और आधुनिक मनुष्य का निर्माण करना। जिन समाजों में बुर्जुआ सभ्यता, संस्कृति, आचार-व्यवहार, जीवनशैली और सामाजिक विकास नहीं हुआ है उनमें माक्र्सवाद के मानने वाले विभिन्न राजनैतिक गुटों का पहला लक्ष्य होता है असमानताओं को कम करना। अविकसित क्षेत्रों में विकास और समानता की माँग मूलतः बुर्जुआ माँग है। भूमिसुधार, शिक्षा, स्थानीय जनजातियों के हितों का संरक्षण, सड़क, पानी, बिजली आदि माँगें मूलतः बुर्जुआ माँगें हैं।
आमतौर पर माओवादी वर्चस्व और विकास के सवालों को उठाते हैं, खासकर गाँवों में सामन्तों, जमींदारों और सूदखोरों के वर्चस्व के सवालों को उठाते हैं और उनसे मुक्ति की माँग करते हैं। वे किसानों, आदिवासियों के हितों के सवालों को उठाते हैं और शहरों में मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग से जुड़े रहते हैं। यह सच है आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं हुआ है।
अधूरे विकास की जगह पूर्ण विकास की माँग, अधूरी आजादी की जगह पूरी आजादी की माँग, पूँजीवादी उत्पादन संबंधों में व्याप्त असमानता की समाप्ति की माँग मूलतः बुर्जुआ फ्रेमवर्क से आगे निकलने नहीं देती।
माओवादियों की भाषा, क्रांति, प्रतिवाद, समाजवाद, वर्गसंघर्ष, वर्गीय अन्तर्विरोध, आदिवासी इलाकों में लोकतंत्र के हनन, पुलिस उत्पीड़न, हत्या बलात्कार आदि घटनाओं से भरी होती हैं। इस तरह की भाषा और इन घटनाओं से जुड़ी विचारधारा के प्रचार से बुर्जुआ व्यवस्था के विकास में मदद मिलती है। खासकर उन इलाकों में जहाँ पूँजीपति वर्ग पहुँचा ही नहीं है वहाँ पर माक्र्सवाद से प्रभावित विभिन्न राजनैतिक दल, जिनमें माओवादी भी शामिल हैं, लोकतंत्र के विकास के बुनियादी कामों में दिलचस्पी लेते हैं।
जिस तरह का माओवादी संगठनों के जनाधार का विकास नव्य-उदारतावाद के दौर में हुआ है वैसा विकास पहले नहीं हुआ। सन् 1990 के बाद वे जितने आक्रामक बने हैं इतने आक्रामक वे पहले कभी नहीं थे। माओवादी हों या वामदल हों, इन सबकी शक्ति में इजाफा इस बात पर निर्भर करता है कि बुर्जुआ समाज का किस गति से विकास होता है।
कुछ लोग यह सोचते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का विकास क्रांति के भावों और विचारों के कारण होता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। क्रांति की
विचारधारा मूलतः लोकतंत्र का बायनरी अपोजीशन है। यानी बुर्जुआजी का बायनरी अपोजीशन है। मजदूरवर्ग, बुर्जुआजी अपना विकास करेगा तो उसके अपोजीशन का भी विकास होगा। उस अपोजीशन को संगठित करने वाली ताकतों का भी विकास होगा। यही वजह है कि अभी तक मजदूर वर्ग की माँगें मूलतः बुर्जुआ माँगें ही रही हैं। वे अपनी माँगों के संघर्ष के जरिए बुर्जुआ वातावरण का विकास करते हैं।
मसलन माओवादियों के आदिवासी और पिछड़े हुए इलाकों में सांगठनिक विस्तार को ही गंभीरता से देखें तो पाएँगे कि इनमें से अधिकांश इलाकों में वे तब ही गए हैं जब वहाँ किसी न किसी प्रकल्प के लिए जमीन ली गई, बाँध बनाया गया, कारखाना लगाया गया या अन्य किसी काम के लिए आदिवासियों को बेदखल किया गया। आदिवासियों की बेदखली के पहले माओवादी इन इलाकों में नजर नहीं आते। आदिवासी इलाकों में बेदखली के खिलाफ उनकी माँगें क्या हैं? वे सारी माँगें आदिवासी इलाकों के विकास से जुड़ी हैं। इनमें भी वे आदिवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार दिलाने या उनका मालिकाना हक बरकरार रखने पर ज्यादा जोर देते हैं।
यानी वे ‘सचेतना’ की बजाय ‘संरचना’ (जमीन) को बचाने पर ज्यादा जोर देते हैं। फलतः ‘सचेतना’ के बजाय ‘संरचना’ पर ज्यादा वजन पड़ रहा है। बुर्जुआजी का जोर भी ‘संरचना’ को हासिल करने पर है और माओवादियों का भी जमीन को बचाने पर मूल जोर है। वे आदिवासी और ग्रामीण समाज में पूर्व सामंती, सामंती मूल्यों और सामाजिक शक्तियों के खिलाफ इसके
आधार पर कोई विकल्प पैदा नहीं कर सकते। आदिवासियों और किसानों को नए मूल्यों और नई सामाजिक संरचनाओं में रूपान्तरित करने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पुराने वर्गों या शोषक वर्गों से मुक्ति का उनके पास एक ही रास्ता है हत्या और हिंसा। यह शत्रु को खत्म करने का प्राचीन मार्ग है। वर्ग शत्रु को जमीनी और मूल्यों की जंग में परास्त करने के बजाए हिंसा के जरिए खत्म करने की पद्धति अंततः उन्हें सामंती और पूर्व-सामंती वर्गों के खिलाफ संघर्ष से विमुख करती है। इस तरह की हिंसा से माओवादियों को तत्काल मदद तो मिलती है लेकिन दीर्घकालिक तौर पर यह पद्धति उनके लिए मददगार साबित नहीं हुई है।

क्रमश:
जगदीश्वर चतुर्वेदी

एक दिन बंदूकों से पानी जरूर निकलेगा

शायद वहां मान्यताएं इतिहास से भी ज्यादा मजबूत हैं। वे ऐसी मान्यताएं हैं जिसने जीने और लड़ने की ललक पैदा की थी। ये सहज जिन्दगियों के लिए आसान रास्ते थे जिस पर चलकर वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतर रहे थे। ऐसे अतीत में बीता हुआ इतिहास उनके लिए एक किस्सा है जिसे वे रोज दुहराते हैं और हर दुहराव के साथ यह थोड़ा बदल जाता है और हर बदलाव के साथ एक इतिहास टूट जाता है। आखिर इतिहास को दिनों और तारीखों में सजोने से क्या फ़ायदाण् विस्मृतियां कई बार मनुष्य को मजबूत बनाती हैं जबकि स्मृतियां एक घायल इतिहास को लगातार ढोती रहती हैं। वे हर वक्त जिंदगी को कुरेदती है और कुढ़न पैदा करती हैंए कोई सीख देने के बजाय वे आतंकित करती हैं और एक डरावने स्वप्न की तरह गहरी नीदों में उतर आती हैंण् विद्रोहों की कहानियों में जश्न और हताशा दोनों होती है पर विद्रोहों का रुख ही जश्न और हताशा में किसी एक के चेहरे को उभार देता हैण् रात दुहराती है अंधेरे को और अंधेरा पुत जाता है समय की पीठ परए ठीक उसी अंधेरे के साथ नही बल्कि रात जाने कहां से हर रोज नया और इतना ढेर सारा अंधेरा लाती है। यहां घटनाएं एक कटे हुए पेड़ सरीखी हैं जिसमे से कई कोपलें निकल आई हैं ठीक पेड़ सरीखी पर जाने कितनी जिनकी पत्तियांए तने और आकार मिलते।जुलते लगते हैंण् किसी एक घटना की कई।कई गाथाएं हैं हर बदली हुई आवाज एक नई गाथा पेश करती हैण् आसमान का रंग नीला है इसके अपने वैग्यानिक कारण हो सकते हैं पर यहां के लोगों के लिए इससे भी ज्यादा मौजू कारण यह हो सकता है कि ढेर सारे नील गायों ने आसमान पर अपनी पीठ रगड़ी हैण् ऐसे में विग्यान औंधे मुंह गिर पड़ता है। दण्डकारण्य के आदिवासियों के पास जंगल की कोई पुरानी आग है जिसकी रोशनी में वे एक नया स्वप्न देख रहे हैंण् पर आंच हैए आग है जिसमे वे झुलस भी रहे हैं.
सोड़ी दीपक का नाम कुछ और भी हो सकता है उन्हे अपनी उम्र तक का पता नही वे अपने उम्र का मापन आपकी आंखों पर छोड़ देते हैं। जिंदगी जीने का उम्र से कोई वास्ता हो सकता है क्याघ् शायद इसकी उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस होतीण् क्योंकि वहां मौत उम्र और गुनाह पूंछ कर नहीं आतीण् अपनी जमीन पर जिंदा रहना ही उनका गुनाह हो सकता हैए उनका गुनाह हो सकता है माओवादियों के सहयोग से बने तालाबों में मछली पकड़नाए उनका गुनाह हो सकता है कि अपने गांव मसले को फैसले में बदलना जो सब मिलजुल कर आपस में निबटा लेते हैं और वहां गुनाहों की लम्बी फेहरिस्त हैए जहां आदिवासियों ने सरकार से अब उम्मीदें छोड़ दी है। सरकार से उम्मीदों के प्रबल दावेदार वे हैं जो इनकी जमीनों पर अपनी मशीने खड़ा करना चाहते हैंए जिनके लिए देश एक कच्चा माल है और देश का हर नागरिक संसाधनण् शायद इस कच्चे माल को उन्हें खोदना हैए पकाना है और राख की शक्ल में उसे फेंक देना हैण् लाल किले से १५ अगस्त को हर बार दुहराया जाने वाला प्रगति और विकास का कोई संदेस इन आदिवासियों के लिए नहीं होता। वे प्रधानमंत्री की जुबान में बस एक भयानक खतरे की तरह आते हैं और एक दिन किसी नाले के किनारे उनकी लाश मिल सकती है या संभव है लाश भी न मिले जिंदा पकड़े जाने पर वे उन छत्तीस वारदातों के दोषी हो सकते हैं जिन इलाकों को उन्होंने देखा तक नहीं वे कई अनाम नामों के साथ महान गुनाहों की श्रेणी में शामिल हैं यह नवम्बर २०१० के किसी घटना की स्मृति है जिसे सोडी दीपक साझा कर रहे हैं इससे पहले की ढेर सारी स्मृतियां धुंधली पड़ चुकी हैं या शायद वे उसमे लौटना नहीं चाहते।
इस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बंजामी बुधरी के आंखों की रोशनी जा चुकी हैए इसमे ७० साल का इतिहास था जिसे किसी कागज पर नहीं उतारा जा सकाए जो अब बस जेहन में बचा है उनके पास जंगलों में पूरे के पूरे गांव के टहलने के कई किस्से हैं। इसे पलायन नही कहा जा सकता इन जंगलों में बसने वाले गांवों की जनसंख्या जब बढ़ जाती थी तो उनमे से कुछ घर उठकर थोड़ी दूर जाकर बस जाते थे बंजामी 40 साल पहले गदरा सुकमा के नजदीक किसी जगह से आकर आखिरी बार इस गांव में बसी थी और तब से यहां रह रही हैं अब वे यहां से नहीं जाना चाहती दो साल पहले उनका पोते की पुलिस ने हत्या कर दी है वे बताती हैं कि वह तो बस पार्टी माओवादीद्ध वालों के साथ रहता था और सलवाजुडूम के खिलाफ था.
दण्डकारण्य का एक बड़ा हिस्सा आज माओवादी आंदोलन के प्रभाव में है और राज्य का एक बड़ा तंत्र इसके चिंता के प्रभाव में यहां माओवादी होना उतना ही सहज है जितना जंगल में पेड़ होना सबके सब आदिवासी और सबके सब माओवादी ये गांव मुरिया और कोया समुदाय का है जिसमे माओवादियों द्वारा नियुक्त एक अध्यापक तेलगू और हिन्दी दोनो जानता है यहां कोई नहीं जानता कि वह कितना खतरनाक है यह बात सिर्फ देश के प्रधान मंत्री को पता है जिसे वे बार-बार दुहराते रहते है।
इन सब बातों से अलग एक इतिहास है जो मिथक के साथ लगातार प्रभावी बना रहा है। पूर्ववर्ती विद्रोहों को इन मिथकों ने संबल दिया थाण् आदिवासियों का एक राजा जो कभी नहीं मारा गय. विद्रोह का एक नायक जिसके शरीर पर आते ही बंदूक की गोलियां पानी में बदल जाती थी. आम की टहनियां जो गांवों में पहुंचते ही लड़ाई का आगाज कराती थीये अब मौखिक कहानी बन गये हैंए इससे अलग जिंदगी एकदम उलट गयी हैण् जबकि उनके गांव खाली कराये जा रहे हैंए उन्हें कैम्पों में ढकेला जा रहा हैए उनके शिकार के लिए ग्रीन हंट चलाया जा रहा है और बंदूक की नालें उन पर तान दी गयी हैंण् वे बंदूकें छीनकर उनकी नालें मोड़ना सीख चुके हैंण् अब तक इन आदिवासियों को भारतीय राज्य सत्ता ने हमेशा एक ऐसे तत्व के रूप में देखा जो कभी किसी सत्ता के खांचे में फिट नहीं हो पाएण् यह एक देशज असमानता का परिणाम था जहां हमेशा से इन पर साशन करने के ही बारे में सोचा गया और ये स्वसाशन के बारे मे सोचते रहेण् विकास नाम की कोई चीज है जो इन तक कभी नहीं पहुंच पाई और जब भी वह इन तक आई इनके कई सारे विनाश को एक साथ लेकरण् जिसमे उस संस्कृति का विनासए उस सामूहिकता का विनाश और उस जंगल का विनाश समाहित थाए जहां वे अब तक जीते आ रहे थेण् १९१० के भूमकाल और उसके पूर्व में हुए विद्रोहों ने हमेशा एक बाहरी व्यवस्था को थोपने की अस्वीकार्यता को प्रकट किया हैण् जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी तो आदिवासी यह सोच कर गोलियां खाते रहे कि उनका नायक गुंडाधुर कभी नहीं मारा जाएगा और गोलियां पानी में बदल जाएंगीए पर गोलियां पानी में नहीं बदलीण् वे चली और कुछ चीखें उठीए कुछ उनके बीच से हमेशा के लिए जाने कहां चले गए और फिर कभी लौटे भारतीय सत्ता से पहली बार ६० के दशक में शुरु हुए राजा भंजदेव के नेतृत्व में भी यही मान्यता रही कि राजा को मारा नहीं जा सकता और पुलिस की गोली पानी में बदल जाएगीण् भंजदेव की हत्या के बाद उन्हें कई वर्षों तक यह यकीन नहीं हुआ कि वह मारा जा चुका है और उसके तकरीबन १६ अवतार हुए जो यह दावा करते रहे कि वे राजा भंजदेव हैं अब जबकि ८० के दशक में माओवादियों ने यहां प्रवेश किया और धीरे.धीरे वे इनमे घुले मिले उन्होने आदिवासियों के सहयोग से उनका जो विकास कियाए उन्हें जिस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई शायद वह उनके समाज के अनुरूप थीए वे इसे अपने समाज की व्यवस्था के रूप में स्वीकार्य कर चुके हैंण् वर्तमान में दण्डकारन्य इलाके में माओवादियों ने जो बड़ा फर्क लाया है वह यह है कि उन्होंने अधिकांस स्थानीय व्यवस्था को वहां की स्थानीय लोगों के साथ जोड़ दिया है और वे माओवादी पार्टी के और वहां की जनताना.सरकार के तमाम पदों पर स्थित हो गए हैं
यदि इतिहास हमे भविष्य निर्मित करने की समझ देता है तो पिछले चार दशकों यानि ४० वर्षों में नक्सलवाडी से आज तक माओवादियों के संघर्ष और सत्ता द्वारा उनके उन्मूलन को लेकर अख्तियार किये गये अब तक के तरीकों से सीखना होगा जो कि मामूली नहीं रहे हैंण् छत्तीसगढ़ तब मध्यप्रदेश का हिस्सा था जब नक्सली उन्मूलन के महानीरिक्षक अयोध्यानाथ पाठक बनाये गये उस समय नक्सली इलाकों में पुलिस कर्मी शिक्षक के वेश में जाया करते थे और नक्सली गतिविधियों पर नजर रखते थेण् यह माना गया कि नक्सली गाँव वालों के साथ इतने घुले मिले होते हैं कि कई बार पहचान ही मुश्किल हो जाती है और इस तरीके को अपनाते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक सुदर्शन ने ग्रामीणों के साथ अपने तौर तरीकों में बदलाव लायाण् जब वे ग्रामीणों के बीच जाते तो जमीन पर बैठतेए पता नहीं गाँव वालों ने इस पुलिस के बदले हुए रूप किस तरह लिया पर मीडिया को यह तरीका कफी पसंद आया और पुलिस का यह उदार चरित्र बडे पैमाने पर प्रसारित किया गया तरीका यह भी अख्तियार किया गया कि पुलिस कई दिनों तक जंगलों में नक्सली दलम बनकर घूमती रही 1990.92 के आस.पास जनजागरण अभियन चलाये गये और गाँव.गाँव जाकर यह बताया गया कि नक्सली अपराधी हैंण् एनएसजी जैसी एजेंसी जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करती है उसे तैनात किया गया इस तरह के अन्य कई प्रयोग किये गए।
वहाँ के तत्कालीन डी.आइ.जी पन्ना लाल ने दावा किया कि बहुत जल्द ही राज्य इस समस्या से मुक्त हो जाएगा उस समय के गृह राज्य मंत्री गौरी शंकर शेजवार ने तो यह भी कह डाला कि नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है यह बात १९९३ की है तब से अब तक १६ वर्ष बीत चुके हैं ये सारे प्रयोग और दावे आज खारिज हो चुके हैंण् अगर जुनून में न हो तो वास्तविक स्थिति का अंदाजा कोई पुलिस वाला भी लगा सकता हैण् १९९७ में देव प्रकाश खन्ना जो वहाँ के डी.जी.पी थे ने अपनी पुस्तक 'हम सब अर्जुन हैं' में इसे स्पष्ट भी किया है और व्यवस्था की संरचना व नक्सलवाद की समस्या को नये दृष्टि से रखने का प्रयास किया है अंततः उस समय यह मान लिया गया कि नक्सलवाद के लिये कोई भी फौरी कार्यवाही महज आदिवासियों को नष्ट करना और उनका कत्लेआम होगा इसलिये इसका एलोपैथिक इलाज किया जाना चाहिये।
लिहाजा इस आंदोलन को बंदूकों से खत्म करना एक बड़े आदिवासी समाज की हत्या के रूप में ही आएगा। सरकार ने यहां के बड़े इलाके को कब्जे मे लेकर एक सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र बना रही है ताकि इस प्रशिक्षण में आदिवासी उन्हें शिकार के तौर पर मुहैया हो सकें। देश की रक्षा के लिए जिन्हें हम सिपाही और प्रहरी से सम्बोधित करते हैं वे अपने ही देश के आदिम निवासियों का शिकार करने को तैयार हो रहे हैं और कुछ शिकार किए जा चुके हैं।


-चन्द्रिका
मीडिया विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व०विद्यालयए वर्धा