‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’ देश के लिए सार्थक या घातक-3

यहीं से प्रारम्भ हुआ देश में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल। जनता पार्टी की हुकूमत का कार्यकाल मात्र ढाई साल चला। हुकूमत के पतन का कारण दो विपरीत विचारधाराओं के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित न होना बना। जनसंघ का नाम बदल कर आर0एस0एस0 की सलाह व मदद से भारतीय जनता पार्टी बनी। आर0एस0एस0 उनसे रिश्ते तोड़ने की बात की तो उनका असली चेहरा सामने आ गया और उन्होंने सभा को त्यागना पसंद किया। आर0एस0एस0 से अपने रिश्ते नहीं तोड़े। उस समय अटल बिहारी ने कहा था कि आर0एस0एस0 हमारी जननी है कोई बेटा अपनी मां से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। परिणाम स्वरूप जनता पार्टी हुकूमत का पतन हो गया।
     1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लोगांे ने फिर विश्वास प्रकट किया। मुस्लिम वोट जो आपातकाल के दौरान जबरी नसबंदी से नाराज था, वह भी पुनः इंदिरा गांधी पर विश्वास करते हुए कांग्रेस में वापस लौट आया। लेकिन कांग्रेस के बुरे दिनों के दौरान काली टोपी उतार कर सफेद टोपी पहने संजय गांधी की अनुभवहीनता का लाभ उठाकर नए कांग्रेसियों ने इंदिरा
गांधी जैसी समझदार व परिपक्व राजनेत्री को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि पहली बार कांग्रेस मुस्लिम समर्थन के बगैर सभा में वापस आयी है इसलिए अगर वह खुलकर हिन्दू कार्ड खेले तो फिर उसे कोई सभा से कभी हिला न सकेगा। इंदिरा गांधी इस झांसे में आ गईं और वीर बहादुर सिंह, अरूण नेहरू व आरिफ मो0 खां जैसे कांग्रेसी लीडरों ने अपनी मजबूत पकड़ पी0एम0 कार्यालय में बना ली।
    उधर साम्राजी शक्तियांे ने जब देखा कि इंदिरा गांधी ने उनके इरादों को शिकस्त देकर उन्हें देश की सत्ता पर अपनी पिट्ठू शासकों को बिठा कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के उनके सपनों को ढेर कर दिया है तो उन्होंने अपने जियाउल हक के द्वारा संचालित आई0एस0आई0 व अमरीकी सी0आई0ए0 के द्वारा सिक्खों के भीतर खालिस्तान तहरीक की लहर को पैदा कर पंजाब में आतंकवाद की फसल को पनपाना शुरू कर दिया। इसका जवाब इंदिरा गांधी ने अपने मिजाज के मुताबिक दमन से दिया और आपरेशन ब्लू स्टार अभियान का नाम देकर सैन्य शक्ति से आतंक का प्रयाय बन चुके भिंडरवाला व उनके साथियों का नरसंहार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में कर खालिस्तान तहरीक को कुचल डाला।
    परिणाम स्वरूप धार्मिक भावनाओं से आहत उन्हीं के सिक्ख सुरक्षा गार्डों ने उनके निवास स्थल पर गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी। बात यहीं तक नहीं रुकी राजधानी देहली सहित कई राज्यों में सिक्खों के विरुद्ध हिन्दुओं के क्रोध ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और उनकी हत्या व उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटकर जलाने का कार्य उस वक्त तक जारी रहा जब तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर शान्ति की अपील नहीं की। नेहरू इंदिरा के बाद कांग्रेस का क्या होगा की बात उठने लगी। अन्र्तराष्ट्रीय जगत में भी साम्राज्यवादी ताकतें उत्साहित थी कि अब राजनैतिक तौर पर अनुभवहीन राजीव गांधी को अपने हिसाब से वह कंट्रोल कर संचालित कर लेंगे। विदेशी मीडिया में उनकी खूब प्रशंसा रही। अमरीका के पहले दौरे पर उनके अमरीकी सदन के भाषण पर खूब तारीफों के पुल बांधे गए। वहीं कांग्रेस में मौजूद पूँजीवादी व साम्प्रदायिक सोच के लोगों ने राजीव को अपने काबू में कर उनसे गलत नीतियों पर अमल करवाना प्रारम्भ भी कर दिया। वर्षों से ठण्डे बस्ते में चले आ रहे बाबरी मस्जिद का ताला 1986 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह ने कोर्ट के रास्ते से आदेश प्राप्त कर खुलवा दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नामक संस्था का वजूद, अमल में आ गया और मुहम्मद आजम खां, सैयद शहाबुद्दीन, उबैदउल्ला आजमी, अहमद बुखारी जैसे धुआंधार वक्ताओं का उदय यदि एक समुदाय से हुआ तो उसके जवाब में अशोक सिंघल, साध्वी ऋतम्भरा, साध्वी उमा भारती, साक्षी महाराज और महंत अवैद्यनाथ जैसे उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक भाषण देने वाले राजनेताओं ने भी भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना ली। कार्यकाल मात्र दस माह का रहा, उसके पश्चात एक साल तक इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने रहे। फिर 1988 से 13 माह तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सत्ता पर काबिज रही और 1998 के आम चुनाव में अटल बिहारी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 ने 298 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ लेकर केवल 136 सीटें ही ला पाई। कांग्रेस का बुरा हश्र तब हुआ जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली। कांग्रेस की हार पर सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया गया लेकिन सोनिया गांधी ने कठोर परिश्रम कर यहीं से प्रारम्भ हुआ देश में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल। जनता पार्टी की हुकूमत का कार्यकाल मात्र ढाई साल चला। हुकूमत के पतन का कारण दो विपरीत विचारधाराओं के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित न होना बना। जनसंघ का नाम बदल कर आर0एस0एस0 की सलाह व मदद से भारतीय जनता पार्टी बनी। आर0एस0एस0 उनसे रिश्ते तोड़ने की बात की तो उनका असली चेहरा सामने आ गया और उन्होंने सभा को त्यागना पसंद किया। आर0एस0एस0 से अपने रिश्ते नहीं तोड़े। उस समय अटल बिहारी ने कहा था कि आर0एस0एस0 हमारी जननी है कोई बेटा अपनी मां से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। परिणाम स्वरूप जनता पार्टी हुकूमत का पतन हो गया।
     1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लोगांे ने फिर विश्वास प्रकट किया। मुस्लिम वोट जो आपातकाल के दौरान जबरी नसबंदी से नाराज था, वह भी पुनः इंदिरा गांधी पर विश्वास करते हुए कांग्रेस में वापस लौट आया। लेकिन कांग्रेस के बुरे दिनों के दौरान काली टोपी उतार कर सफेद टोपी पहने संजय गांधी की अनुभवहीनता का लाभ उठाकर नए कांग्रेसियों ने इंदिरा
गांधी जैसी समझदार व परिपक्व राजनेत्री को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि पहली बार कांग्रेस मुस्लिम समर्थन के बगैर सभा में वापस आयी है इसलिए अगर वह खुलकर हिन्दू कार्ड खेले तो फिर उसे कोई सभा से कभी हिला न सकेगा। इंदिरा गांधी इस झांसे में आ गईं और वीर बहादुर सिंह, अरूण नेहरू व आरिफ मो0 खां जैसे कांग्रेसी लीडरों ने अपनी मजबूत पकड़ पी0एम0 कार्यालय में बना ली।
    उधर साम्राजी शक्तियांे ने जब देखा कि इंदिरा गांधी ने उनके इरादों को शिकस्त देकर उन्हें देश की सत्ता पर अपनी पिट्ठू शासकों को बिठा कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के उनके सपनों को ढेर कर दिया है तो उन्होंने अपने जियाउल हक के द्वारा संचालित आई0एस0आई0 व अमरीकी सी0आई0ए0 के द्वारा सिक्खों के भीतर खालिस्तान तहरीक की लहर को पैदा कर पंजाब में आतंकवाद की फसल को पनपाना शुरू कर दिया। इसका जवाब इंदिरा गांधी ने अपने मिजाज के मुताबिक दमन से दिया और आपरेशन ब्लू स्टार अभियान का नाम देकर सैन्य शक्ति से आतंक का प्रयाय बन चुके भिंडरवाला व उनके साथियों का नरसंहार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में कर खालिस्तान तहरीक को कुचल डाला।
    परिणाम स्वरूप धार्मिक भावनाओं से आहत उन्हीं के सिक्ख सुरक्षा गार्डों ने उनके निवास स्थल पर गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी। बात यहीं तक नहीं रुकी राजधानी देहली सहित कई राज्यों में सिक्खों के विरुद्ध हिन्दुओं के क्रोध ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और उनकी हत्या व उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटकर जलाने का कार्य उस वक्त तक जारी रहा जब तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर शान्ति की अपील नहीं की। नेहरू इंदिरा के बाद कांग्रेस का क्या होगा की बात उठने लगी। अन्र्तराष्ट्रीय जगत में भी साम्राज्यवादी ताकतें उत्साहित थी कि अब राजनैतिक तौर पर अनुभवहीन राजीव गांधी को अपने हिसाब से वह कंट्रोल कर संचालित कर लेंगे। विदेशी मीडिया में उनकी खूब प्रशंसा रही। अमरीका के पहले दौरे पर उनके अमरीकी सदन के भाषण पर खूब तारीफों के पुल बांधे गए। वहीं कांग्रेस में मौजूद पूँजीवादी व साम्प्रदायिक सोच के लोगों ने राजीव को अपने काबू में कर उनसे गलत नीतियों पर अमल करवाना प्रारम्भ भी कर दिया। वर्षों से ठण्डे बस्ते में चले आ रहे बाबरी मस्जिद का ताला 1986 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह ने कोर्ट के रास्ते से आदेश प्राप्त कर खुलवा दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नामक संस्था का वजूद, अमल में आ गया और मुहम्मद आजम खां, सैयद शहाबुद्दीन, उबैदउल्ला आजमी, अहमद बुखारी जैसे धुआंधार वक्ताओं का उदय यदि एक समुदाय से हुआ तो उसके जवाब में अशोक सिंघल, साध्वी ऋतम्भरा, साध्वी उमा भारती, साक्षी महाराज और महंत अवैद्यनाथ जैसे उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक भाषण देने वाले राजनेताओं ने भी भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना ली। कार्यकाल मात्र दस माह का रहा, उसके पश्चात एक साल तक इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने रहे। फिर 1988 से 13 माह तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सत्ता पर काबिज रही और 1998 के आम चुनाव में अटल बिहारी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 ने 298 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ लेकर केवल 136 सीटें ही ला पाई। कांग्रेस का बुरा हश्र तब हुआ जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली। कांग्रेस की हार पर सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया गया लेकिन सोनिया गांधी ने कठोर परिश्रम कर वह चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आज भी भारतीय समाज अपने अतीत के आदर्शों के प्रति मन में सम्मान रखता है। धार्मिक सहिष्णुता आपसी मेल जोल, अमन शान्ति यहाँ के आम नागरिक के खून की
धरोहर है इसे थोड़े समय के लिए उत्तेजित कर बहकाया तो जा सकता है लेकिन अन्त में सुबह का भूला शाम को वापस जरूर आता है।
-तारिक खान
 मो.09455804309

लोकसंघर्ष पत्रिका  मार्च 2015  में प्रकाशित

‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’ देश के लिए सार्थक या घातक-2

भारत से मुसलमानों के पलायन  का सिलसिला मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने जज्बाती  भाषणों से रोक तो दिया लेकिन हिन्दू महासभा के लोगों को जाते हुए मुसलमानों का देश में रुके रहना एक आँख नहीं भाया। दोनों देशों के आजाद हो जाने के बाद दोनों ही देश के रहनुमाओं क्रमशः मुहम्मद अली जिनाह व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान व भारत को गैर धार्मिक स्टेट बनाने का एलान कर धार्मिक कट्टरपंथियों के इरादों पर रोक लगा दी। भारत में तो यह नुस्खा काफी हद तक कामयाब रहा लेकिन पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ सदैव हावी रहा।
    पाकिस्तान में तो मात्र 1 प्रतिशत हिन्दू बचे थे परन्तु भारत में उस समय भी 10 प्रतिशत से अधिक आबादी मुसलमानों की रह गई थी। जिसने मौलाना आजाद की पुकार और गांधी, नेहरू जैसे धर्मनिरपेक्ष लीडरों ने सुरक्षा की यकीन दहानी कराके उनके उखड़ चुके कदमों को फिर से अपने मादरे वतन में  जमाने का भरोसा दिया।
    26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में जब देश की अक्लियतों को विशेष अधिकार दिए गए, जिसमें उनकी धार्मिक आजादी की जमानत दी गई थी उनको अपने धार्मिक स्वरूप व शरई कानूनों की पाबन्दी के साथ जिन्दगी बिताने की गारन्टी दी गई थी, मुसलमानों ने राहत की सांस ली और वे इस मुल्क की तरक्की व उसके लिए मर मिटने तक में अपने वतन के साथ जुट गए। 1947 के बाद पाकिस्तान के तीन हमलों क्रमशः 1947, 1965 और 1971 में भारतीय मुसलमानों ने देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर अपना खून भी बहाया और शहादत का जाम भी नोश फरमाया।
    आजाद भारत में कांग्रेस ने प्रथम चक्र में 1947 से 1977 तक और द्वितीय चक्र में 1980 से 1989 तक और फिर तृतीय चक्र में 1991 से 1996 तक फिर चैथे चक्र में यू0पी0ए0 के गठबंधन के साथ 2004 से 2014 तक देश में 54 वर्ष तक हुकूमत की। इसमें 17, 17 साल पं0 जवाहर लाल नेहरू व इंदिरा गांधी की हुकूमत रही। बाकी दस वर्ष यू0पी0ए0 के गठबंधन के साथ मनमोहन की हुकूमत व 5-5 वर्ष राजीव गांधी व नरसिम्हा राव की हुकूमतें रहीं।
    देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को जहाँ इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने आजाद भारत के स्वरूप को एक बहुरंगीय व बहुधर्मी सभ्यता से सुसज्जित समाज के साथ आधुनिक वैज्ञानिक सोच तथा समाजवादी आर्थिक नीतियों से सजाकर देश के आम आदमी को यह एहसास दिलाया कि इस देश की तरक्की में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित नेहरू ने जब देश की बांगडोर संभाली तो उनके सामने दो तरह के माॅडल अर्थ व्यवस्था के थे। एक पूँजीवाद का माॅडल जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों के पास सारे आर्थिक अधिकार सीमित  हो जाते हैं। दूसरा सोवियत यूनियन व अन्य कम्युनिस्ट विचारधाराओं वाले राष्ट्रों की सामन्त शाही निजाम का सोशलिस्ट आर्थिक माॅडल। पंडित नेहरू ने दोनों के बीच का रास्ता चुना और मिक्सड एकनाॅमी का अनुसरण किया। उन्होंने देश के पूँजीपति टाटा, बिरला इत्यादि को यदि देश की औद्योगिक उन्नति की ओर ले जाने का जिम्मा सौंपा तो वहीं उनके ऊपर सरकारी अंकुश भी लगाए रखा। पंडित नेहरू ने शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, रक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक, संसाधन इत्यादि के श्रोतों को सार्वजनिक क्षेत्रों के हवाले रखा। पंडित नेहरू के नेतृत्व में लगभग हर क्षेत्र में देश ने उन्नति की। 1950 से 1965 तक 7 प्रतिशत की औद्योगिक विकास इसका सुबूत है। उनके समय में विकासशील देशों में भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया था और विश्व में औद्योगिक विकास के मामले में 7वें स्थान पर भारत था। पंडित नेहरू के समय हुई उन्नति से परेशान साम्राजी शक्तियों जो भारत को बहुत मजबूरी में छोड़ कर गयी थी ने पड़ोसी राष्ट्र के साथ उसके संबंधों में खटास पैदा करनी शुरू कर दी। जबकि पंडित नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता करके चीन व भारत के बीच परस्पर सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यावसायिक सहयोग करके रिश्तों को सुदृढ़ कर दिया था।
    साम्राजी शक्तियों ने दो विकास शील पड़ोसी मित्र राष्ट्रों की मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित कर दिया। नतीजे में 1962 में हिन्द चीन युद्ध हुआ और सैन्य शक्ति में कमजोर भारत को चीन के हाथों पराजय का मुँह देखना पड़ा। चीन ने भारत की काफी भूमि अपने कब्जे में कर ली जो अब भी उसी के पास है। पंडित नेहरू को यह सजा साम्राजी शक्तियों ने दो कारणों से दी। एक साम्राज्यवादी नीतियों के स्थान पर समाजवादी नीतियों का अनुसरण और दूसरा दोनों सुपर पावर राष्ट्र अमरीका व सोवियत यूनियन के गुट में न शामिल होकर गुटनिरपेक्षता की राह अपनाना।
     अपने प्रयासों में विफल पंडित नेहरू इसके बाद अधिक दिन तक जीवित न रह सके और 1964 को उनका असामायिक निधन हो गया।
    पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी जानशीन इन्दिरा गांधी ने अपने पिता के अधूरे सपनों को और तेजी के साथ पूरा करना शुरू कर दिया। प्रारम्भ में उन्हें कांग्रेस के भीतर छिपे साम्राजी व साम्प्रदायिक शक्तियों के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मुजाहिद बाप की बेटी भी उनसे कहीं कमजोर मुजाहिद नहीं निकली। उनके ऊपर कांग्रेस को विभाजित करने का आरोप लगा। जिद्दी मिजाजी व तानाशाही रवैये का इल्जाम लगाया गया लेकिन वे अपनी मजबूत, इच्छा शक्ति के सहारे किसी के दबाव के आगे नहीझुकीं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ही गई। इंदिरा गांधी के दौर में ही भारत ने अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। हरित क्रान्ति का नारा देकर उन्होंने कृषि को उसके उन्नति के शिखर पर पहुँचाया। विज्ञान एवं तकनीक के मामले में भी उन्होंने देश को विकासशील राष्ट्रों की फेहरिस्त में अग्रणी रखा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर ग्रामीण अंचलों तक बैंक की सुविधाएँ पहुँचा दीं। बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित किया। रक्षा क्षेत्र में भी उन्हीं के दौर में देश ने निपुणता हासिल की और अमरीका के दबाव को नकारते हुए 1975 में उन्होंने परमाणु विस्फोट कर उपमहाद्वीप में अपना सैन्य वर्चस्व स्थापित कर दिया। इंदिरा गांधी की ही राह का अनुसरण कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्ठो ने भी अपने देश को औद्योगिक प्रगति तथा आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने की ओर कदम बढ़ा दिए। साथ ही हिन्द पाक रिश्तों में भी दोनों लीडरों ने सुधार के संकेत देने शुरू कर दिए। इन सबसे नाराज अमरीका ने दोनों को सबक सिखाने की मंसूबा साजी कर दी। दोनों ही लीडरों को उनके राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों ने घेरना शुरू किया। भुट्ठो ने तो चुनाव में पाला मार लिया लेकिन इंदिरा गांधी अपने राजनैतिक विरोधियों के जाल में फँस गई और घबराकर उन्होंने देश में आपात काल की घोषणा कर दी। इससे उनके विरुद्ध ऐसा सियासी माहौल तैयार हुआ कि 1977 के आम लोकसभा चुनाव में वह परास्त हो कर सत्ता से बेदखल हो गईं। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी हुकूमत मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्थापित हो गई और लीडरों की बैसाखी के सहारे साम्राज्यवादी व साम्प्रदायिक सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का मजा पहली बार चखा। 

-तारिक खान
 मो.09455804309
क्रमस:
लोकसंघर्ष पत्रिका  मार्च 2015  में प्रकाशित

‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’ देश के लिए सार्थक या घातक

  

 130 साल पुरानी सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कई नशेब व फराज से गुजर कर अब इस मुकाम पर खड़ी हैं जहाँ उसके वजूद तक पर सवाल उठ रहे हैं। ‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’ का सपना अवाम को दिखाया जा रहा है, इन हालात का मुकाबला करने के बजाए कांग्रेसी आपस में ही बयानबाजी कर उलझ रहे हैं। इसका क्या नतीजा मुल्क की सियासत और उसके भविष्य पर पड़ेगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है।
    इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज बम्बई में ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट एलेन आॅकटेवियन ह्यूम्स ने इस उद्देश्य से की थी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो दूरी ब्रिटिश हुकमरानों व आम जनमानस में बढ़ी थी उसे कम किया जाए और आपसी विश्वास व सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को फिर किसी विरोधी हालात या विद्रोह/बगावत का सामना न करना पड़े।
    कांग्रेस पार्टी की स्थापना बाकायदा ब्रिटिश वायसराय की इजाजत से की गई थी। प्रारम्भ में मात्र 72 सदस्यों से यह पार्टी वजूद में आई थी और उनमें से सब के सब ऊँचे ओहदों पर बैठे सरकारी अफसर व राजे महराजे ही थे और इसका दायरा केवल महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब तक ही सीमित था।
      द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्रपाल, लाला लाजपतराम व मुहम्मद अली जिनाह ने स्वराज्य का नारा देकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक आम हिन्दुस्तानियों से पैदा किया और फिर इसमें मोतीलाल नेहरू, चितंरजन दास, राजगोपालाचारी, नरहरी पारिख जैसे लीडर जुड़ते चले गए।
    प्रारम्भ में कांग्रेस से मुसलमान नहीं जुड़ा था और मौलाना मुहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खाँ, सैयद अताउल्ला शाह, बैरिस्टर जान मुहम्मद जुनेजो, डाॅ0 मुख्तार अहमद अंसारी और पीर गुलाम मुजाहिद सरहंगी (प्रथम) जैसे मुस्लिम लीडर अंग्रेजों द्वारा तुर्की की खिलाफते उस्मानिया तहरीक को कुचलने से नाराज होकर भारत में खिलाफत तहरीक का परचम उठाए हुए थे और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने की तहरीक चला रहे थे जिसका असर न केवल मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिम कौमों पर भी पड़ना शुरू हो गया था। यह वह दौर था जब मोहनदास करम चन्द्र गांधी, बार एट लाॅ नाम का एक व्यक्ति दक्षिणी अफ्रीका से रंग भेद की नीतियों के विरूद्ध मोर्चा अंग्रेजों से लेकर लौटा था। गांधी ने जब देखा कि मुल्क में एक ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसके अधिकांश लीडर हिन्दू धर्म से जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर खिलाफत की तहरीक है जिसके झंडे तले मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत से मोर्चा लेने की कोशिश में जुटे जुए हैं। गांधी ने मौके की नजाकत को भाँपकर कांग्रेस का समर्थन खिलाफत तहरीक के हक में कर दिया और असहयोग आन्दोलन की जंग में स्वराज्य को शामिल कर कांग्रेस मंे मुसलमानों के प्रवेश के दरवाजे खोल दिए। इसके नतीजे में ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कहाँ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस जैसे एक सियासी दल को अपने रिश्ते भारतीय जनता से खुशगवार बनाने के लिए खड़ा किया था लेकिन गांधी ने दांव उलट दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफार्म अंग्रेजों के खिलाफ ही इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अंग्रेज इस बात से काफी फिक्रमंद थे, कि अचानक गोरखपुर के चैरी चैरा में असहयोग आन्दोलन हिंसक हो गया और 23 सिपाहियों को जिन्दा पुलिस चैकी में भीड़ ने जला दिया। जिसमें अधिकांशतः भारतीय सिपाही थे। गांधी ने इस बात से दुःखी होकर असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा 1942्र में कर दी। खिलाफत तहरीक से जुड़े लीडर मुहम्मद अली जौहर इत्यादि तथा गांधी के बीच इस मुद्दे पर विवाद का पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों से एक तरफ हिन्दुओं को भड़का कर हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उदय में अहम भूमिका अदा की तो उसके जवाब में मुहम्मद अली जौहर ने इंडियन मुस्लिम लीग की ओर पुनः वापसी कर ली। एक और बात अली भाइयों को कांग्रेस के विरुद्ध ले गई वह यह कि अंग्रेजी शासकों की मंशा के अनुरूप मोती लाल नेहरू द्वारा लिखित एक संविधान के अधीन देश में भारतीय हुकूमत का समर्थन कांग्रेस करने पर राजी हो गई थी। इस पर मुहम्मद अली जौहर राजी नहीं थे।
    कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही सबसे वफादार मुस्लिम कांग्रेसी साबित हुए और बाकी साथ निभाया अफगानिस्तान के पश्तो लीडर खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने। 1937 में गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया एक्ट के तहत होने वाले प्रान्तीय चुनावों में मद्रास, सेन्ट्रल प्राविन्सेज बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्राविन्सेज बम्बई प्रेसीडेन्सी, आसाम, नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्राविसेंज में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पराजित कर जीत दर्ज की। केवल बंगाल, पंजाब एण्ड सिंध प्रान्तों में मुस्लिम लीग को जीत मिली। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियाँ बढ़नी शुरू हुई। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। मुहम्मद अली जिनाह ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुई बल्कि सुभाष चन्द्र बोस ने तो अंग्रेजों के साथ सीधे युद्ध करने के मकसद से आजाद हिन्द फौज का गठन कर दिया। अन्ततः 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस मुस्लिम लीग की मिली जुली प्रान्तीय सरकारें गिर गईं।
    इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। अमरीका व उसके सहयोगी राष्ट्रों ने हिटलर व उसके सहयोगियों को शिकस्त तो दे दी थी परन्तु इंग्लैण्ड बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गया। इसका असर उसके शासित देशों पर भी पड़ा और आजाद भारत की प्राप्ति की ओर कांग्रेस ने और दबाव भारत छोड़ो आन्दोलन’’ 1942 में छेड़ दिया। अंग्रेजों ने भी भारत से जाने का मन बना लिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा के साथ भारत में सत्ता हस्तान्तरित करने की योजना पर अंग्रेजी शासकों ने कार्य शुरू कर दिया। उधर मुहम्मद अली जिनाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों की शह से कांग्रेस को मात देने के लिए पाकिस्तान के अलग राष्ट्र का ट्रम्प कार्ड फेंक कर कांग्रेस के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया और मात्र 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के लिए स्वतंत्र भारत में राज्य करने के लिए 50 प्रतिशत की भागीदारी की माँग उठाई जो कांग्रेस ने नामंजूर कर दी और फिर चल पड़ा मुस्लिम लीग व हिन्दू महासभा के लीडरों के उत्तेजनात्मक भाषणों का सिलसिला, जिसके चलते कत्ल, गारतगरी व खूंरेजी का खौफनाक दौर। ट्रेनों व ट्रकों में मर्दों, औरतों, बूढ़ांे व बच्चों की लाशों के लोथडे़ हिन्दू व मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आते जाते रहे। करोड़ों लोगों के पलायन का क्रम भी जारी रहा। अंत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाने के बाद तथा एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद इस रक्तरंजित राजनीति का अंत हुआ।
-तारिक खान
 मो.09455804309
क्रमस:
लोकसंघर्ष पत्रिका  मार्च 2015  में प्रकाशित

अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार एशिया----------------3

इन्दिरा गांधी के बाद भारत में अपने पैर जमाने का रास्ता साम्राज्यी शक्तियों के लिए साफ था। राजीव गांधी से उन्हें अपने विरोध की अधिक उम्मीद नहीं थी। साम्राज्यी शक्तियों ने राजीव को अपने जाल में फंसाने का ताना बाना बुनना प्रारम्भ कर दिया। अमरीकी पार्लियामेन्ट में उन्हें बोलने का अवसर दिया गया, उनकी योग्यता व दर्शन की अमरीका व अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की मीडिया ने जमकर तारीफ की। प्रारम्भ में राजीव गांधी, अरुण नेहरू, वीर बहादुर और आरिफ मो0 खान जैसे लीडरों के राय मशवरे पर चलते हुए गल्तियाँ पर गल्तियाँ करते गए और कांग्रेस कमजोर होती चली गई। सिक्खों के बाद हिन्दू आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू किया। इससे पूर्व राजा नहीं फकीर का नारा देकर वी0पी0 सिंह ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण की टीम के योद्धा लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार वो उ0प्र0 से मुलायम सिंह को साथ लिया और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना हाथ वी0पी0 सिंह से मिला लिया। फिर शुरू हुआ मंडल कमीशन अन्तर्गत पिछड़ों के आरक्षण का खेल और इसके जवाब में लाल कृष्ण अडवाणी के कमंडल का खेल। मंडल व कमंडल ने पूरे देश में रक्तरंजित राजनीति का खेल प्रारम्भ कर दिया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ पर सवार लालकृष्ण अडवाणी के सफर का अंत अयोध्या में राम भक्तों के प्राणों की आहुति पर हुआ। नतीजे में वी.पी. सिंह की हुकूमत गिर गई और भाजपा एन.डी.ए. का गठन कर गैर कांग्रेसी हुकूमत पहली बार अपने नेतृत्व में बनाने में सफल रही। पहले 13 दिन, फिर 13 माह और उसके बाद पूरे पांच साल तक भाजपा ने देश पर हुकूमत की। इस दौरान अपने परिवार के दो राजनेताओं को गँवा कर सहमी हुई सोनिया गांधी ने अपनी हिम्मत बटोर कर कांग्रेस का तिनका जोड़ना प्रारम्भ किया और एन.डी.ए. के विरुद्ध धर्म निरपेक्ष ताकतों के जिसमें वामपंथी भी शामिल थे, मिलाकर यू0पी0ए0 का गठन संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एजेन्डा सामने रख कर किया। जनता ने वर्ष 2004 के आम लोक सभा चुनाव में इस नए राजनैतिक गठबंधन को समर्थन दिया तो उसमें मुख्य योगदान, उस समय तक काफी शक्तिशाली हो चुकी इलेक्ट्रानिक मीडिया का रहा। जिसने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के उसी प्रकार कसीदे पढ़े जैसे आज कल नरेन्द्र मोदी के वह पढ़ रही है। मनमोहन सिंह ने साम्राज्यी शक्तियों की इच्छा के अनुरूप पूरे देश में आर्थिक उदारीकरण की ऐसी बयार चलाई और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन्होंने इतनी छूट दी कि देसी उद्योगों का जनाजा निकल गया। घरेलू उत्पाद विदेशी उद्योगपतियों के कब्जे में चला गया। किसान मजदूर बेरोजगार होकर आत्महत्या पर मजबूर हो गए। देश के करोड़ों लोगों के हाथों मंे मोबाइल तो आ गया परन्तु करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार भी हो गए। परमाणु समझौता एफ0डी0आई0 इत्यादि नीतियों को लेकर कांग्रेस की यू0पी0ए0 सरकार से वामपंथी दल नाराज होकर साथ छोड़ गए। कांग्रेस ने 2009 में दोबारा सत्ता प्राप्त तो कर ली, परन्तु  वामपंथियों का साथ छोड़कर चले जाने से वह काफी कमजोर हो गई। भाजपा का मुकाबला करने के लिए उसके पास राजनैतिक निपुण नेताआंे का अभाव सदन में नजर आने लगा। नतीजा यह हुआ कि वह भाजपा के आक्रामक रुख के आगे रक्षात्मक होती चली गई और अन्ततः 2014 के लोकसभा चुनाव में यू0पी0ए0 चारो खाने चित हो गई। केन्द्र में पहली बार पूर्ण बहुमत से भाजपा को उस व्यक्ति के नेतृत्व में सत्ता की प्राप्ति हो गई जो साम्प्रदायिक एवं साम्राज्यी शक्तियों का समर्थक माना जाता है।
    पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में पहले निजामें मुस्तफा के नारे पर जिस प्रकार
धर्मराज की स्थापना कर मुस्लिम आतंकवाद का उदय साम्राज्यी शक्तियों ने कराया था और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था की ईंट से ईंट बज चुकी है उसी राह पर भारत को भी लेकर साम्राज्यी शक्तियाँ चल पड़ी हैं। हिन्दू राष्ट्र का सपना देशवासियों को इस्लामी राष्ट्र के नाम पर दिखाया जा रहा है। आकाश से तारे तोड़ लाने के सलोने सपने दिखाए जा रहे हैं। साथ ही हिन्दू आतंकवाद का दानव भी तेजी से सिर उठा रहा है। विगत दो ढाई माह के भाजपा शासन काल में अब तक 500 से अधिक साम्प्रदायिक दंगे हो चुके है जिसमें अधिकांश उस उत्तर प्रदेश में हुए हंै जो देश विभाजन की तहरीक व उसके पश्चात राम मंदिर तहरीक मंे भी कमाबेश शान्त रहा था। कमजोर समाजवादी सरकार की नीतियाँ हिन्दू दहशतगर्दी को पूरा सहभोग दे रही हैं। उसके नेताओं की बयान बाजियाँ आग में घी का काम कर रही हैं। देश का माहौल तेजी से गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है लेकिन केन्द्र सरकार नीरों की तरह बंसी बजा रही है। देशवासियों को उस सुन्दर भविष्य के सपने दिखा रही है जो बगैर साम्प्रदायिक सद्भावना व अहिंसा के सम्भव ही नहीं है। अभी भी समय है देशवासियों को सोचना चाहिए कि जब 99 प्रतिशत एक धर्म के लोगों द्वारा इस्लामी राष्ट्र का प्रयोग पाकिस्तान में सफल न हो सका तो 20 प्रतिशत गैर हिन्दू आबादी वाले भारत में हिन्द राष्ट्र की स्थापना क्या गुल खिलाएगी?
   साम्राज्यी शक्तियों ने जिस प्रकार धार्मिक आतंकवाद के द्वारा मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया व उपमहाद्वीप को रक्त रंजित किया है और इंसानियत के नाम पर इंसानी जाने लेने का जो क्रम अमरीका व इसके सहयोगी राष्ट्र ईराक, लीबिया में खेल चुके हंै और अपने नए कामयाब हथियार सोशल मीडिया के द्वारा जिस प्रकार इस क्षेत्र में वह अराजकता का माहौल बना कर अपने उद्देश्यों को
साधने में लगे हुए हैं यह विश्व शान्ति एवं जनसुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं है। पहले दो विश्वयुद्धों में यूरोप ही प्रभावित हुआ था एशिया का कुछ अंश ही प्रभावित हुआ। परन्तु अब लगता है तृतीय विश्वयुद्ध का रणक्षेत्र एशिया व अफ्रीका के मध्य रहेगा और उसका तमाशा यूरोप में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उसी प्रकार देखेंगे जैसे जार्ज बुश ईराक पर हवाई हमलों की बमबारी व मिजाइल हमलों का नजारा देखकर ठहाके लगा रहे थे।
-तारिक खान

लोकसंघर्ष पत्रिका -सितम्बर अंक में प्रकाशित

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अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार एशिया-----------------1

साम्राज्यवादी शक्तियों ने वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया व अफ्रीका को अपने चंगुल में दबा रखा है और इन सभी राष्ट्रों में पूँजीवाद का दानव इंसानियत को शर्मसार करने वाले मजालिम ढाते हुए अपने मकसद को हासिल करने में लगातार जुटा हुआ है। एक-एक करके सारे देशों की प्राकृतिक सम्पदा एवं उनका खनिज खजाना लूटता चला जा रहा है।
       लोकतंत्र की आड़ में अपना साम्राज्यवादी निजाम पूरे विश्व में स्थापित करने में बहुत तेजी के साथ साम्राज्यी शक्तियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बनने वाले विश्व के तमाम बड़े लीडरों को एक-एक करके ठिकाने लगा डाला है, चाहे सद्दाम हुसैन हों या कर्नल गद्दाफी चाहे महात्मा गांधी हों या इन्दिरा गांधी। भारत में साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपना पहला निशाना बनाया 79 वर्ष के महात्मा गांधी को। उनका कत्ल करने वाले हाथ तो नाथू राम गोड्से के थे परन्तु दिमाग साम्राज्यी शक्तियों व उनके एजेन्टों का था। कहा तो यह गया कि नाथूराम गोड्से भारत के खजाने से 50 करोड़ रूपया पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो चुके महात्मा गाधी से नाराज था इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी, परन्तु यह बात सत्य नहीं है।
    वास्तव में साम्राज्यी शक्तियों को शिकस्त देकर हिन्द महासागर से खदेड़ देने वाले वृद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी को साम्राजवादी शक्तियों ने इसलिए मारा कि वह समाजवाद और गरीबों के पक्षधर तथा साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने ही असहयोग आन्दोलन के जरिए इन शक्तियों की आर्थिक कमर तोड़ कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बाकी काम द्वितीय विश्वयुद्ध ने कर दिखाया था
    गांधी की हत्या के बावजूद भारत में साम्राज्यी शक्तियाँ कई वर्षों तक अपने कदम जमा न सकीं और पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व व उनकी दूरदर्शिता के चलते भारत को आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने का ढांचा बना लिया गया। इस काम में पंडित नेहरू को सोवियत यूनियन से बहुमूल्य मदद प्राप्त हुई।
    परन्तु पंडित नेहरू दो सुपर शक्तियों     के बीच से अपना रास्ता निकालने के पक्षधर थे। अतः उन्होंने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटू व मिश्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक समूह बनाया जिसमें सभी विकासशील देशों ने अपनी सहभागिता निभाई। साम्राज्यवादी शक्तियों को भला यह बात कहाँ कुबूल थी सो उन्होंने नेहरू को पड़ोसी राष्ट्र चीन से भिड़ाने की योजना बना डाली और तिब्बत के धर्मगुरू दलाई लामा को मैदान में उतार नेहरू से चीन को लड़ाने की योजना पर अपना काम शुरू कर दिया। नतीजा साम्राज्यी शक्तियों की इच्छानुसार निकला और चीन ने भारत पर न केवल हमला कर दिया बल्कि डेढ़ लाख वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा भी कर लिया।
         पंडित जवाहर लाल नेहरू की विदेशी एवं सुरक्षा नीतियों का जमकर विरोध विपक्षी पार्टियों जिनका नेतृत्व आरएसएस की राजनैतिक जमात जनसंघ कर रहा था, ने करना शुरू कर दिया। इन सबसे परेशान पंडित नेहरू की हृदयाघात से मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। अभी चीन के द्वारा दिए गए आघात से भारत सँभल भी न सका था कि साम्राज्यी शक्तियों के इशारे पर एक दूसरे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
    भारत के मित्र राष्ट्र ने साम्राज्यी शक्तियों की चालों में फँसते भारत को सहारा देने के लिए कदम बढ़ाए और ताशंकद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व पाक राष्ट्रपति मिलिट्री शासक जनरल अय्यूब खां को बुलाकर वार्ता उपरान्त समझौता कराने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे हतोत्साहित साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारत में मौजूद अपने सहयोगी राजनैतिक दलों से विरोध कराना शुरू कर दिया। योजना यहाँ तक बनाई गई कि लाल बहादुर शास्त्री का स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर काले झण्डों से किया जाएगा। इन खबरों से लाल बहादुर शास्त्री को इतना सदमा पहँुचा कि जिंदा भारत न आ पाए, उनका पार्थिव शरीर भारत पहुँचा।
    भारत में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर साम्रज्यी शक्तियाँ प्रसन्न थीं कि अब कांग्रेस के पास नेहरू की समाजवादी नीतियों की गाड़ी आगे बढ़ाने वाला कोई लीडर नहीं बचा। इंदिरा गांधी अपने पिता पंडित नेहरू की उँगली पकड़ राजनीति का सबक सीख ही रही थीं, लेकिन शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के बाद भारत की सत्ता की डोर सँभालने वाली इंदिरा गाधी जिन्हें उस समय के निपुण राजनेता अटल बिहारी बाजपेयी ने गूँगी गुडि़या के खिताब से नवाजा था, ने अपने नेतृत्व एवं राजनैतिक योग्यता के ऐसे जौहर दिखलाए कि उन्हीं अटल बिहारी बाजपेयी को एक दिन उन्हें दुर्गा का अवतार कहना पड़ा।
    इंदिरा गांधी के दौर में भारत के कदम तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे। उनकी तेजी से परेशान साम्राज्यी शक्तियों ने उपमहाद्वीप में अपने सबसे चहीते एजेन्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल फिर भारत के विरुद्ध किया। उन्होंने पहले तो उस पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी जिसका असर दो कौमी विचाराधारा पर हुआ और लाखों की तादाद में बंगलादेशी पाक सेना के जुल्म से असुरक्षित होकर भारत में घुसने लगे। इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया बदले में पाकिस्तान ने     इंदिरा गांधी के दौर में भारत के कदम तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे। उनकी तेजी से परेशान साम्राज्यी शक्तियों ने उपमहाद्वीप में अपने सबसे चहीते एजेन्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल फिर भारत के विरुद्ध किया। उन्होंने पहले तो उस पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी जिसका असर दो कौमी विचाराधारा पर हुआ और लाखों की तादाद में बंगलादेशी पाक सेना के जुल्म से असुरक्षित होकर भारत में घुसने लगे। इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया बदले में पाकिस्तान ने अपना तीसरा हमला भारत पर कर दिया परन्तु इस बार पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने सबक सिखाने वाली शिकस्त देकर उसकी ईंट से ईंट बजा डाली, पाक सेना के 90 हजार फौजी बंदी बनाए गए, कई सौ किमी0 जमीन भी भारत के कब्जे में आ गई, परन्तु पाकिस्तान में तख्ता पलट होने के बाद सत्ता में आए जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में इंदिरा गांधी से संधि करके न केवल नियंत्रण रेखा स्थापित की बल्कि भारत से वह अपने युद्ध बंदी फौजी व कब्जा हुआ इलाका भी वापस ले जाने में सफल रहे।
 -तारिक खान

क्रमस :

लोकसंघर्ष पत्रिका -सितम्बर अंक में प्रकाशित

जियाउलहक़ के निजामे मुस्तफा से हिन्दू राष्ट्र तक

 नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। हिन्दुत्ववादी शक्तियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बरसों का उनका सपना अब साकार हुआ है, लेकिन इसके क्या नतीजे देश को भोगने होंगे यह भविष्य के गर्भ मेें छुपा है।
    स्वतंत्रता संग्राम के लम्बे संघर्ष के उपरान्त जब यह तय हो गया था कि अब देश आजाद होने वाला है तो उसी समय से हिन्दुत्ववादी शक्तियों ने एक सपना देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का अपनी आँखों में सँजोया था। उनके प्रयासों को बल दिया मुस्लिम कट्टर पंथी शक्तियों ने और दोनों का सहारा बने देश से रुसवा होकर जाते अंग्रेज, जिनके आखिरी वायसराय लार्ड माउन्टबैटन ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को देश के दो प्रांतों क्रमशः पंजाब व बंगाल के विभाजन के लिए राजी कर लिया था।
       इस विभाजन से देश व हिन्दू मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ यह बात आज किसी से छुपी नहीं है। विभाजन तो हुआ देश के मात्र दो प्रांतों का लेकिन हिन्दु एवं मुसलमानों के पलायन का सिलसिला चल पड़ा पूरे देश से। इस पलायन को रोकने के बजाए दोनों देशों की हुकूमतों ने और सहयोग यों दिया कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को देश बदलने का खुला अवसर एवं सहयोग बाकायदा उनकी लिखित इच्छा के अनुसार एक प्रारूप भराकर ली गई। देश के विभाजन एवं आबादी के पलायन के दुष्परिणाम आज तक दोनों समुदाय के लोग आपसी नफरत के रूप में नस्ल दर नस्ल भुगतते चले आ रहे हैं। जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए उनकी सम्पत्तियाँ पहले निष्क्रान्त एवं बाद में शत्रु सम्पत्ति एक्ट के अन्तर्गत सरकारी तौर पर अधिगृहीत कर ली गईं। परिणाम उनके परिवारीजनों को दोनों देशों में भुगतने पड़े। चंद दिनों के भीतर दोनों कौमों के लोग बेवतन हो गए। संसार के इतिहास में इतनी बड़ी आबादी का खूनी पलायन शायद ही इससे पूर्व कभी हुआ हो और आगे शायद ही कभी फिर हो।
    इस पलायन को रोकने का प्रयास दोनों देशों में से किसी राजनेता ने उस समय नहीं किया। इंसानियत सरेआम जख्मी होती रही। गृहस्तियाँ उजड़ती रहीं लेकिन उस समय के वे नेता जो अंग्रेजों से लम्बी लड़ाई लड़ते-लड़ते शायद थक से गए थे अपनों से लड़ाई लड़ने के लिए आगे न बढ़ सके और बेबस होकर देश की अस्मिता और उसकी अखण्डता को तार-तार होते देखते रहे। ना लौह पुरूष आगे बढ़े और न महात्मा गांधी, न खान अब्दुल गफ्फार खां उर्फ सरहदी गांधी अपने मुजाहिदाना तेवर दिखला पाए और न कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना की कूटनीति कुछ काम आई, केवल एक कमजोर जिस्म से मजबूत व जोशीली आवाज जामा मस्जिद की सीढि़यों से बुलन्द हुई ओर उस आवाज ने अपने मादरे वतन को छोड़कर जाते हुए मुसलमानों के कदमों को न सिर्फ रोक दिया बल्कि मुल्क के लिए समर्पण का ऐसा जज्बा उनमें पैदा कर दिया कि हजारों की तादाद में साम्प्रदायिक दंगों का दंश झेलने के बावजूद फिर कभी उनके दिलों में तर्के वतन का खयाल तक नहीं आया। एक लेख में प्रसिद्ध कहानी कार व हिन्दी उर्दू साहित्य के प्रख्यात विद्वान राही मासूम रजा ने लिखा है कि जब उन्होंने रामायण के संवाद लिखे और टी0वी0 सीरियल में उनके संवादों की चर्चा देश व विदेशों में बढ़ी तो दिल्ली में भाजपाइयों द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन उनके सम्मान में किया गया। उस आयोजन में तमाम लोगों ने उनकी शान में प्रशंसा के कसीदे पढ़े, उनका खूब महिमा मंडन हुआ। शाम को लाल कृष्ण आडवाणी ने उनके सम्मान में अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया। वहाँ चंद लोगों की मौजूदगी में राही मासूम रजा ने एक सवाल लाल कृष्ण आडवाणी से यह किया कि देश में अब तक कितनी संख्या में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। आडवाणी ने जवाब दिया कि कई हजार तो जरूर हो चुके हैं। राही मासूम रजा ने दूसरा सवाल आडवाणी से किया कि जब वह पाकिस्तान में थे तो कितने दंगे वहाँ उन्होंने देखे थे। आडवाणी जी ने कहा कि उनके सामने तो मात्र एक दंगा हुआ था उसके बाद वह अपना वतन छोड़कर भारत आ गए थे। इस पर राही मासूम रजा ने चुटकी लेते हुए कहा आडवाणी जी आप जैसे तमाम लोग बराबर भारतीय मुसलमानों की देश भक्ति और वफादारी पर सवालिया निशान खड़ा करते रहते हंै। भारतीय मुसलमान इतने दंगे भारत में झेलने के बाद भी कभी अपना वतन छोड़ने की बात नहीं सोचता जबकि आडवाणी जी आप एक दंगा नहीं बर्दाश्त कर सके और अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ आ गए।
    राही मासूम रजा की बात आज भी सच साबित हो रही है। चाहे मुजफ्फरनगर का हाल का दंगा हो या गोधरा व अहमदाबाद (गुजरात) का 2002 का दंगा। चाहे 1993 का महाराष्ट्र दंगा हो या हाशिमपुरा मालियाना मेरठ, भागलपुर व जमशेदपुर के दंगे, मुसलमान जानी व माली नुकसान उठाने के बावजूद भी उन्हीं दंगा प्रभावित क्षेत्रों में फिर से तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाने में जुटा रहा।
    मौलाना आजाद के प्रयासों से जब मुसलमानों के पलायन का सिलसिला रुका तो सबसे अधिक पीड़ा हिन्दू कट्टर पंथियों को हुई। उनके अरमान पूरे नहीं हो सके। दो कौमी नजरिए की जो योजना अंग्रेजों ने देश से जाते-जाते बनाई थी, वह अधूरी रह गई। दूसरी ओर जब मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान असेम्बली को संबोधित करते हुए यह एलान कर दिया कि पाकिस्तान एक
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा धार्मिक स्टेट नहीं। भारत के संविधान में भी 1950 में यही घोष्णा की गई कि देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्षता पर
आधारित होगा। उसका कोई धर्म नहीं होगा। सारे नागरिकों को एक समान अधिकार व अवसर प्राप्त रहेंगे।
        परन्तु दोनों ही मुल्क अपने संविधान पर नहीं चले। जिन्ना के देहान्त के बाद पाकिस्तान अमरीका की गोद में जा बैठा, जिसने उसे धार्मिक स्टेट बनाने की ओर सदैव प्रेरित किया। पाकिस्तानी अवाम सदैव लोकतंत्र से वंचित रहा। नागरिक अधिकारों को वे तरसते रहे। अधिकांशतः एक धर्म से संबंधित होने के बावजूद क्षेत्रीय पक्षपात का शिकार रहे।
    परिणाम स्वरूप आजादी के 24 वर्ष बाद ही क्षेत्रवाद की साम्प्रदायिकता के चलते पाकिस्तान दो भागों में तकसीम हो गया और दो कौमी नजरिए को एक बार फिर जबरदस्त आघात पहुँचा। अपना एक बाजू कट जाने के बाद विकलांग पाकिस्तान को आर्थिक, औद्योगिक विकास तथा समाजवाद व लोकतंत्र के मार्ग पर जैसे ही ले जाने का प्रयास जुल्फिकार अली भुट्ठो ने शुरू किया अमरीका व अन्य पूँजीवादी राष्ट्रों को अपनी दुकान पाकिस्तान में बंद होती नजर आने लगी। सो उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप थलसेना अध्यक्ष जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को
धार्मिक स्टेट बनाने का एलान कर निजामे मुस्तफा कायम करना शुरू कर दिया। लोक तांत्रिक शक्तियों ने जब इसका विरोध किया तो जनरल जियाउल हक ने सैन्य बल का प्रयोग कर उसे दबाते हुए मार्शल ला लगा दिया और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल की सलाखों के पीछे डालकर फर्जी आरोप उनके ऊपर मढ़ते हुए मुकदमा चलाया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फाँसी के तख्ते पर लटका दिया।
    निजामे मुस्तफा कायम करने के जनरल जियाउल हक के पूरे प्रयासों के पीछे अमरीकी बराबर के शरीक रहे। इसका प्रभाव अफगानिस्तान पर पड़ना शुरू हुआ जहाँ उस समय सोवियत यूनियन समर्थित हुकूमत थी। कम्युनिस्टों को काफिर कहकर अफगानिस्तान को आजाद कराने का जेहाद अमरीका ने शुरू कराया। जनरल जियाउल हक ने अमरीका की इस कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के लिए आधुनिकतम हथियार प्राप्त कर लिए। नतीजे में भारत को भी अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी। अफगानिस्तान में खोते अपने वर्चस्व व सी0आई0ए0 की गतिविधियों के कारण आक्रोशित होकर सोवियत यूनियन ने वर्ष 1980 में अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। अमरीका यही चाहता था कि वह पठानों की सिरफिरी एवं जंगजू कौम से उसे युद्ध क्षेत्र में उसी प्रकार फंसा दे जिस प्रकार उसे वियतनाम युद्ध में सोवियत यूनियन ने फाँसा था।
    सोवियत अफगान युद्ध लगभग एक दशक तक चला अन्ततः विफल एवं विवश होकर सोवियत सेनाएँ अफगानिस्तान से वापस चली र्गइं, इसका दुष्परिणाम सोवियत यूनियन के आत्मबल पर इस दर्जा पड़ा कि वह टूट कर 1991 में बिखर गया। उधर अमरीका को निरन्तर ब्लैकमेल करते चले आ रहे जनरल जियाउल हक को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त कराकर सी0आई0ए0 ने अमरीका को राहत तो दे दी, लेकिन तालिबान से वह निजात हासिल न कर सका। अमरीकी अस्त्र-शस्त्रों से लैस तालिबान और अमरीकी पूँजी से पनपे मुस्लिम कट्टरपंथी पूरे क्षेत्र के लिए आतंक का पर्याय बन गए, जिसको बड़ी चुतराई से अमरीका ने भारत की ओर और विशेष तौर पर कश्मीर की ओर मोड़कर भारत में अपने अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति प्रारम्भ कर दी।
      पाकिस्तान में 80 के दशक में तालिबान व मुस्लिम कट्टरपंथियों की जमात खड़ी करने के पश्चात भारत में हिन्दुत्व उग्रवाद को बढ़ावा देने का काम भी अमरीका ने शुरू कर दिया। इससे पूर्व वह खालिस्तानी उग्रवाद को जनरल जियाउल हक से बढ़वा कर उनके आतंक का शिकार इन्दिरा गांधी को बना चुका था। बाद में राजीव गांधी को तमिल उग्रवादियों को मुकाबले में उतार कर उनकी हत्या भी अमरीकी सी0आई0ए0 ने करवाकर भारत में अपने मजबूत कदम जमाने का रास्ता साफ कर लिया था।
    अपने दिग्गज नेताओं को खो चुकी कांग्रेस के बीच से सी0आई0ए0 ने नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह को सत्ता में बैठाकर नेहरू, इन्दिरा की समाजवाद की नीतियों को दफन कर आर्थिक उदारीकरण एवं बाजारवाद की संस्कृति से देश की जनता को रूबरू कराया। साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के सहारे अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने की योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। 1991 से शुरू हुए इस सफर के लक्ष्य को 2014 में पहली बार हिन्दुत्ववादी शक्तियों को सत्ता में बैठाकर अमरीका तथा पूँजीपतियों ने देश में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मिलकर पूरा कर लिया।
       तथाकथित निज़ामे मुस्तफा से पाकिस्तान की बर्बादी का सफर लगभग तीन दशक का रहा। अब देखना यह है कि हिन्दू राष्ट्र से भारत की बर्बादी का सफर कितने समय में पूरा होता है। सोचने वाली बात यह हे कि 99 प्रतिशत एक धर्म की आबादी वाले पाकिस्तान में जब निजामे मुस्तफा कामयाब न हो सका तो 80 प्रतिशत हिन्दू धर्म की आबादी वाले भारत में हिन्दू राष्ट्र क्या गुल खिलाएगा?
        -तारिक खान   
          मो0 09455804309
लोकसंघर्ष पत्रिका में प्रकाशित

देश में लूट-खसोट कायम रखने के लिए है फर्जी आतंकवाद

    देश में फर्जी आतंकवाद के नाम पर की गई हत्याओं में गुजरात के गृहमंत्री अमित शाह के साथ राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री गुलाब चन्द्र कटारिया का भी नाम आया। इंटलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने फर्जी सूचनाएँ तैयार कीं तथा हिन्दुत्ववादी नेताओं के इशारे पर गुजरात के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने एनकाउन्टर के नाम पर हत्याएँ कीं। हद यहाँ तक हो गई कि इशरत जहाँ के एन्काउन्टर को सही साबित करने के लिए इंटलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने ए.के.-47 पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कर्राइं। वर्तमान में गुजरात के अपर पुलिस महानिदेशक पृथ्वी पाल पाण्डेय को उच्चतम न्यायालय से भी कोई रिलीफ नहीं मिली, अन्त में उन्हें जेल जाना पड़ा। गुजरात में डी.जी. बंजारा समेत कई पुलिस अधिकारी कई वर्षों से जेलों में हंै। वहीं भारत सरकार के अण्डर सेक्रेटरी आर.वी.एस. मणि ने एक बयान में यह कहकर कि मुम्बई आतंकी घटना व संसद हमले में सरकार भी शामिल थी, देश में फैले कथित आतंकवाद की पोल खोल दी। आई.एस.आई. आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान में बम धमाके करने लगती है, उसी की नकल इस देश में भी जारी है।
    नौ साल पहले अहमदाबाद के कोतरपुर में चार लोगों की लाष के साथ पुलिस सामने आई। बताया गया ये चारो आतंकी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे। इन चार लोगों  में एक 19 साल की युवती भी थी इषरत।
    पुलिस की कहानी को गुजरात हाईकोर्ट ने फर्जी करार दिया है। सी.बी.आई. जाँच चल रही है। गुजरात में हुआ यह एक एनकाउंटर नहीं है, जिसे फर्जी बताया गया हो। इसके साथ ही राजस्थान के सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति के एनकाउंटर भी फर्जी बताए जा रहे हैं। सोहराबुद्दीन एकाउंटर में राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद्र कटारिया, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह और कई बड़े पुलिस अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं।
    सोहराबुद्दीन की पत्नी बताई जाने वाली कौसर बी की कहानी तो और भी खौफनाक है। कौसर बी के साथ पुलिस वालों ने पहले बलात्कार किया। उसके बाद जब उसने पुलिस को बेनकाब करने की बात कही तो उसे पुलिस वालों ने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
    सी.बी.आई. के अनुसार सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर के अलावा गुजरात के गृह राज्यमंत्री अमित शाह उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या के इल्जाम में गले तक फँसे हैं। इस मामले के चलते शाह अपना मंत्री पद गँवा चुके हैं। उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। फिलहाल, वह जमानत पर हैं।
    इषरत जहाँ फर्जी एनकाउंटर के करीब एक साल बाद 22 नवंबर, 2005 को कौसर बी, उसका पति सोहराबुद्दीन और दोस्त तुलसी प्रजापति आंध्र प्रदेष की एस.आर.टी.सी. की बस से आ रहे थे, अचानक साँगली के करीब बस के आगे पुलिस की गाड़ी आ गई। सोहराबुद्दीन और कौसर बी कुछ समझ पाते, इससे पहले बस के अंदर गुजरात ए.टी.एस. और राजस्थान पुलिस की टीम घुसी।
       उसने कौसर, उसके पति सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को कब्जे में लिया और टोयटा क्वालिस, जिसका नंबर हर-25-7007 था, उसमें बिठा लिया। अब क्वालिस गुजरात की तरफ चल पड़ी। पुलिस इन्हें पकड़ कर गांधीनगर के बाहरी इलाके जमीयतपुरा के एक फार्म हाउस में ले लाई।
26 नवंबर, 2005 को कौसर बी के पति सोहराबुद्दीन को उससे अलग कर दिया गया। पुलिस वाले सोहराबुद्दीन को लेकर कहीं और चले गए। उसी दिन सोहराबुद्दीन को फर्जी मुठभेड़ में कत्ल कर दिया गया। अब क्या होगा कौसर बी का। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था।
    सी.बी.आई. को दर्ज कराए गए कुछ पुलिस वालों के बयानों की माने तो कौसर बी को लेकर ए.टी.एस. के डी.आई.जी. डी.जी. वंजारा निष्चिंत थे। लेकिन अचानक एक फोन कॉल ने डीजी वंजारा के होष उड़ा दिए।
    ये फोन था गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने वंजारा से कहा कि कौसर बी का जिंदा रहना बेहद खतरनाक है। उसे ऐसे ठिकाने लगाया जाए कि उसकी लाष तक न मिले।
    इस एक फोन कॉल ने कौसर बी का भविष्य तय कर दिया। इसके बाद कौसर बी को अरहाम फॉर्म पर 28 नवंबर की आधी रात को जहर का इंजेक्षन दिया गया। कौसर बी की हत्या में डिप्टी एस.पी. एन.के. अमीन का बड़ा हाथ है। अमीन को ही यह जिम्मेदारी मिली थी कि कौसर बी को खत्म करें और उसकी लाष ठिकाने लगाएँ।
      फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन के मारे जाने के एक दिन बाद उनकी पत्नी कौसर बी के साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ए.टी.एस.) के एक पुलिसकर्मी ने बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद वह बहुत जोर से चिल्लाते हुए पुलिस वालों को बेनकाब करने की धमकी देने लगी।
         सब इंस्पेक्टर रैंक का यह पुलिसकर्मी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित कोबा के अरहाम बंगले की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह बंगला बी.जे.पी. कॉरपोरेटर सुरेंद्र जीरावाला का है। पुलिस का मानना है कि कौसर बी को बंगले में उस समय लाया गया, जब सोहराबुद्दीन को पुलिस एन्काउंटर के लिए विषाल सर्किल ले जा चुकी थी।
    घटना के बारे में बताते हुए सूत्रों ने कहा कि कौसर बी के लगातार शोर मचाने से ही आई.पी.एस. ऑफीसर डीजी वंजारा और राजकुमार पांड्या वहाँ पहुँचे।
    बलात्कार करने वाले पुलिसकर्मी को थप्पड़ लगाने के बाद वे दोनों कौसर बी को चुप कराने की कोषिषों में लग गए। इसके बाद ही मेहसाना के एक डॉक्टर की मदद से कौसर बी को ज़हर दिया गया।
    कौसर बी की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को जलाने के लिए साबरमती के भगवती टिंबर मार्ट से 400 किग्रा. लकड़ी का इंतजाम किया। लकड़ी ला रहे ट्रक के बीच रास्ते में फँस जाने पर उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद भी ली गई। ट्रक और क्रेन पहले ही बरामद किए जा चुके हैं।
      राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मुष्किलें और बढ़ सकती हैं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में आरोपी बनाने के बाद अब सी.बी.आई. ने तुलसी प्रजापति एनकाउंटर में भी उनकी भूमिका की जाँच शुरू कर दी है। जाँच एजेंसी के अनुसार इस मामले में गांधीनगर में कटारिया से एक बार पूछताछ हो चुकी है।
    तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर दिसंबर 2006 में उत्तर गुजरात के अंबाजी के पास हुआ था। उस समय कटारिया राजस्थान के गृहमंत्री थे। तुलसी सोहराबुद्दीन का विष्वस्त था। सी.बी.आई. का मानना है कि संभव है कि तुलसी एनकाउंटर की भी जानकारी कटारिया को रही हो।
      उन पर कत्ल, अपहरण, सबूत मिटाने, साजिष जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल यह कि आखिर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस है क्या? दरअसल यह केस किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इसमें खाकी, खादी, माफिया और गुंडों का ऐसा गठजोड़ है जिसने मिलकर एक गहरी साजिष रची। सी.बी.आई. इस साजिष की तह तक पहुँच चुकी है।
     26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद सर्किल और विषाला सर्किल के टोल प्वाइंट पर हुई सोहराबुद्दीन की हत्या। सुबह तड़के 4 बजे इस सड़क पर अचानक कई चेहरे प्रकट हुए। गुजरात ए.टी.एस. के चीफ डीजी बंजारा के साथ आए राजस्थान पुलिस के सुपरिंटेंडेंट एम0एन0 दिनेष। कांस्टेबल अजय परमार से कहा गया कि वह ए.टी.एस. दफ्तर के पीछे पड़ी एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेकर आए। सोहराबुद्दीन शेख को भी वहाँ लाया गया।
    राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और थोड़ी दूर जाकर अचानक नीचे कूद गया। उसी वक्त सोहराबुद्दीन को भी चलती कार से नीचे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। उसको चोट लगी, और उसी के साथ चार पुलिस इंस्पेक्टरों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से सोहराबुद्दीन पर आठ गोलियाँ दाग दीं। वंजारा ने कांस्टेबल परमार से सोहराबुद्दीन के निर्जीव शरीर को सिविल अस्पताल ले जाने को कहा।
    आखिर एक आम गैंगस्टर से दो राज्यों के रसूखदार मंत्रियों अमित शाह और गुलाबचंद्र कटारिया की क्या दुष्मनी हो सकती है? यह सच छिपा है गुजरात और राजस्थान में मौजूद अरबों की मार्बल लॉबी में। सोहराबुद्दीन दरअसल, आई.पी.एस. अभय चूड़ास्मा के इषारे पर इसी लॉबी से पैसे वसूल रहा था। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा चूड़ास्मा डकार जाता था।
    कहा जाता है कि गुजरात और राजस्थान की मार्बल लॉबी ने सोहराबुद्दीन की वसूली से आजिज आकर गृह राज्यमंत्री अमित शाह से संपर्क साधा। ये लॉबी गुजरात और राजस्थान में राजनैतिक पार्टियों के लिए धनकुबेर की तरह काम करती है। आरोप है कि अमित शाह ने अभय चूड़ास्मा से सोहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने को कहा। शायद शाह अंदर की कहानी नहीं जानते थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस गैंगस्टर से वे धनवान कारोबारियों को बचाने की कोषिष में हैं वह दरअसल खुद अभय चूड़ास्मा का ही पैदा किया हुआ राक्षस है।
     किसी भी तरह राजस्थान में कहीं छिपे बैठे सोहराबुद्दीन को गुजरात लाना था। उसे गुजरात में किसी नए इल्जाम में फाँसने की साजिष बुनी गई। अभय चूड़ास्मा ने सोहराबुद्दीन को लालच दिया। रमण पटेल नाम के एक कारोबारी से पैसे ऐंठने के बहाने उसे गुजरात बुलाया गया। सोहराबुद्दीन ने अपने दो प्यादों सिलवेस्टर और तुलसी प्रजापति को भेजा। दोनों ने पॉपुलर बिल्डर के मालिक रमण पटेल पर गोली चलाई।
    इधर गोली चली उधर सोहराबुद्दीन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई। सोहराबुद्दीन हैरान रह गया, उसे शक हो गया कि हो न हो अभय चूड़ास्मा उसके साथ डबल क्रॉस कर रहा है। वह एक साल के लिए गायब हो गया। तब पुलिसवालों ने एक बार फिर लालच का फंदा फेंका। सोहराबुद्दीन का साथी तुलसी प्रजापति उसमें फँस गया, वह बिक गया और वह सोहराबुद्दीन से दगा करने, उसका पता देने को तैयार हो गया।     गुजरात ए़.टी.एस. और राजस्थान पुलिस की टीम ने आंध्र प्रदेष एस.आर.टी.सी. की बस को साँगली के पास रोका। यह बस हैदराबाद से साँगली जा रही थी। सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी प्रजापति इसी बस में थे। इन्हें पकड़कर गांधीनगर के बाहरी इलाके जमीयतपुरा के एक फार्म हाउस लाया गया। यहाँ दो दिन रखा गया और इन दो दिनों में सब कुछ बदल गया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सोहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने के बाद अभय चूड़ास्मा ने खुद कम से कम 12 कारोबारियों को फोन किया। धमकी दी कि या तो पैसे दे दो या फिर वह उन्हें सोहराबुद्दीन के कत्ल के इल्जाम में फँसा देगा। बताया जाता है कि चूड़ास्मा ने इस तरह करीब 15 करोड़ रुपए उगाहे और ये पैसा खुद जय पटेल और यष चूड़ास्मा नाम के लोगों ने जमा किया।
    सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का इकलौता चष्मदीद गवाह तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन के साथ ही उठाया गया था लेकिन फिर उसे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का पुलिस गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। बाद में राजस्थान पुलिस ने उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसी वक्त यह मामला मीडिया में आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेष पर केस सी.आई.डी. के पास आया तो वंजारा और शाह घबरा गए। लगा कहीं प्रजापति ने मुँह खोल दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सो एक और एनकाउंटर की कहानी रची गई।
    तुलसी के एनकाउंटर के लिए जगह चुनी गई-बनासकांठा। बनासकांठा यानी वह जिला जो ए.टी.एस. के अफसर वंजारा के अंडर में आता था। 27 दिसंबर 2006 को राजस्थान से गुजरात पेषी के लिए प्रजापति को लाया जा रहा था। रास्ते में ही गोलियाँ चलीं और उसे मार डाला गया। कहानी बनाई गई कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुलिस पार्टी की आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और गोलियाँ चलाईं, जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया। लेकिन सी.आई.डी. की जाँच में पुलिस की यह कहानी झूठी साबित हुई।
    सोहराबुद्दीन मामले में सी.बी.आई. चार्जषीट में गुलाबचंद्र कटारिया का नाम आने के बाद तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में भी उनका हाथ होने की बात कही जा रही है। सी.बी.आई. ने तुलसी प्रजापति मुठभेड़ को एक परफेक्ट मर्डर करार दिया था। सी.बी.आई. ने अपनी चार्जषीट में प्रजापति की हत्या का मोटिव भी साफ किया है। साथ ही सीधे-सीधे गुजरात के गृहराज्य मंत्री अमित शाह को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब इसमें राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद्र कटारिया का नाम सामने आया है।
    सी.बी.आई. ने अपनी चार्जषीट में प्रजापति मुठभेड़ को परफेक्ट मर्डर बताते हुए दावा किया है कि उसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह सोहराबुद्दीन और कौसर बी की हत्या का सबसे अहम गवाह था। सी.बी.आई. के मुताबिक सोहराबुद्दीन और कौसर बी को जब साँगली से गुजरात पुलिस ने अगवा किया उस समय तीसरा शख्स तुलसी ही था। सी.बी.आई. ने अहम खुलासा करते हुए यह भी बताया कि डी.जी. बंजारा के कहने पर ही सोहराब और कौसर को अपने साथ लेकर तुलसी आ रहा था। इसी दौरान साजिष के तहत तीनों को आधे रास्ते से उठा लिया गया।
    सी.बी.आई. ने अपनी चार्जषीट में बताया है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुलसी सोहराबुद्दीन के दो खास आदमियों में शामिल था। दूसरा आदमी सिल्वेस्टर था। तुलसी को बाद में पुलिसवालों ने अपने जाल में फँसा लिया और उसने सोहराबुद्दीन से दगा करके, उसका पता पुलिस को दे दिया।
    उसी वक्त यह मामला मीडिया में आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेष पर केस सी.आई.डी. के पास आया। सी.बी.आई. ने अपनी चार्जषीट में बताया है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबूत के तौर पर सी.बी.आई. ने चार्जषीट में अमित शाह और पुलिस अधिकारियों के बीच 26-11-2005 से लेकर 30-11-2005 तक की कॉल डीटेल्स को रखा है। इसके मुताबिक आई.पी.एस. राजकुमार, डीजी बंजारा और पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह के बीच उस दौरान काफी बातचीत हुई। जब तुलसी को अहमदाबाद कोर्ट में पेषी के लिए उदयपुर से बार-बार लाया जा रहा था। चार्जषीट में सी.बी.आई. ने इस आधार पर दावा किया कि तुलसी को मारने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। यही नहीं सी.बी.आई. के अनुसार जब तुलसी को अहमदाबाद लाया जा रहा था उस दौरान 27-11-2006 से 29-11-2006 के बीच अमित शाह, गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच अचानक कई बार बातचीत होती है।
    सी.बी.आई. ने चार्जषीट में इस बात का भी जिक्र किया कि जब सोहराबुद्दीन के भाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को डी.जी. पी0सी0 पांडे को सौंपा तो पांडे ने आईजी गीता जौहरी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया बल्कि जाँच में भी ढील दी। जाँच रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पुलिस अधिकारी वी0एल0 सोलंकी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट 1 सितंबर 2006 को तैयार कर ली थी लेकिन इसे 7 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया।
    चार्जषीट पर लिखा है कि 11 और 22 दिसंबर 2006 को अमित शाह ने अपने दफ्तर में गुप्त बैठक भी बुलाई थी। इसमें डी.जी.पी. पांडे, एडिषनल डी.जी. पी0 जी0सी0 रायगर, आई0जी0 गीता जौहरी शामिल थीं। इस बैठक में अमित शाह ने पुलिस अधिकारी सोलंकी की जाँच रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए गीता जौहरी को जाँच के पेपर नष्ट करने को कहा था। सी.बी.आई. के मुताबिक रायगर ने इस साजिष में शामिल होने से मना किया तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया जबकि पांडे और जौहरी अपनी इच्छा से साजिष का हिस्सा बने थे। सी.बी.आई. की चार्जषीट के मुताबिक 18 दिसंबर 2006 को तत्कालीन जाँच अधिकारी वी0एल0 सोलंकी ने प्रजापति से उदयपुर जेल जाकर पूछताछ की इजाजत माँगी थी लेकिन साजिष में शामिल गीता जौहरी ने इसे यह कहकर टाल दिया कि उन्होंने इसकी अनुमति बड़े अधिकारियों से माँगी है। बाद में गीता जौहरी ने यह कहकर मना कर दिया कि बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की इजाजत नहीं दी है।
    यहाँ तक कि गीता जौहरी ने वह खत भी नष्ट कर दिया जिसमें तुलसी से पूछताछ की इजाजत माँगी गई थी।
     चार्जषीट में लिखा है कि उदयपुर जेल से आखिरी बार जब तुलसी प्रजापति को अहमदाबाद लाया जा रहा था तब भी आरोपी अधिकारी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। सी.बी.आई. ने बाकायदा सबूत के तौर पर इसकी कॉल डीटेल्स भी दी है।
      28 दिसंबर 2006 को तुलसी प्रजापति की हत्या के बाद मौका ए वारदात पर एक देसी रिवॉल्वर रख दी गई। यही नहीं सी.बी.आई. ने बताया कि मुठभेड़ को अंजाम तक पहुँचाने वाले आषीष पंड्या ने खुद ही अपने कंधे पर गोली चलाई और मुठभेड़ में जख्मी होने की कहानी बनाई।
    आज जरूरत इस बात की है कि देश में संसद पर हमला हो या 26/11 की मुम्बई आतंकी घटना या देश में आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों के एनकाउन्टर का मामला हो या आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की बात हो, सबकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर उसमें शामिल अधिकारियों पर फर्जी एनकाउन्टर व फर्जी गिरफ्तारियों के मामले में मुकदमे चलाए जाएँ।
        उत्तर-प्रदेश में सीरियल बम विस्फोट कांड में गिरफ्तार खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी की गिरफ्तारी को लेकर गठित आर.डी. निमेष कमीशन ने कथित आर.डी.एक्स. डेटोनेटर जिलेटिन राड की बरामदगी व गिरफ्तारी को फर्जी माना है।
 -तारिक खान
मो0-09455804309

अफजल गुरू की फांसी कांग्रेस हित में या देश हित में?-5

वर्ष 2005 से फाँसी के सजायाफ्ता कैदी अफजल गुरू को फाँसी कब दी जाएगी यह भा0ज0पा0 व शिवसेना जैसे हिन्दू कट्दरवादी संगठनों के प्रबल मुद्दे थे। उसके पश्चात 9/11 मुम्बई हमला कांग्रेस के नेतृत्व में केन्द्र में स्थापित यू0पी0ए0 सरकार के दामन पर एक और बड़ेदाग के रूप में लगा जिसने आर्थिक उदारीकरण के दम पर देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाली कांग्रेस सरकार को काफी हद तक विचलित कर दिया। इन सबसे परेशान कांग्रेस अभी पूरी तरह से सँभल भी नहीं पाई थी कि भ्रष्टाचार एवं घोटालों के खुलासे का बाजार देश में गरम हो गया। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा व इसके नेतृत्व में चलने वाली एन0डी0ए0 कांग्रेस को घेरकर अति प्रसन्न हो रही थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री बी0एस0 येदुरप्पा का तख्ता पलट भ्रष्टाचार के मुद्दं पर कर दिया। अपनी सफलता पर उत्साहित कांग्रेसियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दुबारा अध्यक्ष के सपने संजोए हुए थे जिनके मोह से ग्रसित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भाजपा पर दबाव बनाकर पार्टी संविधान में संशोधन कर उनकी अध्यक्षी की राह आसान कर दी थी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़कर कांगे्रस ने पूरी शक्ति से हमला बोलकर भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया।
    भाजपा और आर.एस.एस. ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर हिन्दुत्व के चैम्पियन नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया जिसकी कोई काट कांग्रेस को फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। राजस्थान के मरूस्थलीय भूमि पर चिन्तन बैठक करके कांग्रेस ने जहाँ एक ओर राहुल गांधी को अघोषित प्रधानमंत्री बनाने की दागबेल डाल दी थी वहीं शायद गुपचुप तरीके से अफजल गुरू को सूली पर चढ़ाकर मिशन 2014 में विजय पताका  फहराने का मसौदा भी तैयार कर लिया गया था।
    सेब के बागो के गाँव सोपोर के रहने वाले अफजल गुरू ने मीडिया को सुरक्षा एजेन्सियों के दबाव में दिए गए अपने कबूलनामे के बाद उसे नकारते हुए जो पत्र अपने परिजनों को लिखा था उसमें इस बात का जिक्र है कि मोहम्मद नाम के जिस आतंकवादी को संसद भवन हमले में मार गिराया गया था उससे एस.टी.एफ. कर्मियों ने हमले से कुछ दिनों पूर्व मिलाया था और उसके लिए दिल्ली में रुकने के लिए एक आवास की व्यवस्था करने को कहा था उससे उसकी कई बार मोबाइल पर बात भी कराई गई थी जिसकी बाद में गिरफ्तार होने के पश्चात जाँच एजेन्सियों ने पहचान भी कराई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बाटला हाउस काण्ड मुठभेड़ में मारे गए इंस्पेक्टर मोहन चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत आतंकियों के काल डिटेल रिकार्ड तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहान की गवाही का अध्य्ययन करने के पश्चात अफजल गुरू की संसद पर हमले के समय बातचीत पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे।
    अफजल गुरू के ऊपर त्वरित न्यायालय में चले मुकदमें की सुनवाई ठीक ढंग से न किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रश्न चिह्न अभियुक्तों के वकील सुशील कुमार द्वारा खड़े किए गए थे जिसमें कहा गया था कि पी0डी0 पंचोली जो कि त्वरित न्यायालय में अभियुक्तों की वकालत कर रहे थे न तो कभी अभियुक्तों से जेल में मुलाकात की और न ही अभियोजन द्वारा गवाहों से प्रतिपरीक्षा ही की जिसकी शिकायत अफजल गुरू ने अन्य वकील नियुक्त किए जाने के लिए की थी। अफजल गुरू की फाँसी पर अधिकांश विधिशास्त्रियों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर टिप्पणी की है कि फैसला विधि सम्मत न होकर जनता के सम्मान में दिया गया है, जो एक गलत नज़ीर बनाती है। कांग्रेस 2014 के चुनाव में अफजल गुरू की फाँसी से भले ही लाभान्वित हो जाए परन्तु जो कश्मीर विगत कई वर्षों से शांति के पथ पर अग्रसर था, अलगाववाद की चिंगारी को अवश्य गति प्रदान कर सकता है और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में साम्राज्यवादी शक्तियों का नेतृत्व कर रहे अमरीका के वर्षों पुरानी कश्मीर में अपना सैन्य अड्डा बनाने की मनोकामना को भी बल प्रदान कर सकता है और दुर्भाग्यवश यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस की नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रपति के संयुक्त कृत को इतिहास सदैव एतिहासिक भूल में याद रखेगा।  
     -तारिक खान
   मो-09455804309

अफजल गुरू की फांसी कांग्रेस हित में या देश हित में?-4

अफजल गुरू ने वतन वापसी पर अपना कैरियर फिर से बनाने के लिए सोचा और इस क्रम में उसे सहायता उसके रिश्ते के भाई शौकत गुरू व देहली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैय्यद अब्दुल रहमान जीलानी से मिली। अफजल ने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अब उसका लक्ष्य आई0ए0एस0 प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने का था। जिसको पाने के लिए उसने कठोर परिश्रम दिल्ली में रहकर प्रारम्भ कर दिया इसी बीच उसका विवाह हो गया और वर्ष 1999 में वह एक बच्चे का बाप भी बन गया। परिवार का आर्थिक बोझ उठाने के लिए उसने दिल्ली व कश्मीर में शल्य चिकित्सा सामग्री की सप्लाई का व्यवसाय प्रारम्भ किया। चूँकि मेडिकल लाइन से वह काफी परिचित था और कई सहपाठी चिकित्सक बन चुके थे, उसका कारोबार चल निकला था। परन्तु दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पहले भारतीय सेना की ओर से तथा बाद में एस0टी0एफ0 की ओर से उस पर इस बात दबाव डाला जाने लगा कि वह उनका मुखबिर बन कर उनके लिए काम करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका एनकाउन्टर कर देंगे। एस0टी0एफ0 द्वारा उससे कई बार पूछताछ के नाम पर उठाया गया और एक-एक लाख रूपये की वसूली करके छोड़ा गया। विवश होकर एस0टी0एफ0 के एक अन्य मुखबिर तारिक की सलाह पर वह मुखबिरी को राजी हो गया। बताते हैं कि उसकी मुखबरी पर कई आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और कई मुठभेड़ में मारे गए। एस0टी0एफ0 के लोगों को अफजल गुरू की हर गतिविधि का पता रहता था। इस बीच 13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन पर हमला हेा गया। एक महिला सुरक्षा कर्मी सहित सात सुरक्षा कर्मी व पाँच आतंकवादी पुलिस की क्रास फायरिंग में ढेर हो गए। देश के इतिहास में सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं में एक इस घटना ने सभी का दिल झकझोर दिया। दिल्ली में हर व्यक्ति भयभीत था अफजल गुरू इसलिए भी अधिक भयभीत था कि वह आतंकवादियों और एस0टी0एफ0 के बीच मुखबिर के रूप में एक कड़ी था। अतः उसने कश्मीर वापस हो जाने का निर्णय लिया।  परन्तु अफजल गुरू का भय सही निकला और उसे कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसके रिश्ते के भाई शौकत गुरू व उसकी पत्नी अफसा नवजोत जो कि सिख धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के उपरान्त शौकत की पत्नी बनी थी को श्री नगर से गिरफ्तार कर लिया गया।
    उधर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस0आर0 गिलानी भी गिरफ्तार हो गए। चारो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके दिल्ली सरकार ने अपनी सफलता की कहानी नेशनल चैनलों व समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सुनाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस0ए0आर0 गिलानी को दिल्ली में चल रही गतिविधियों का मास्टर माइन्ड घोषित कर दिया। राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध तथा पोटा के तहत चार्जशीट लगाते हुए निचली अदालत (एफ0टी0सी0) त्वरित न्यायालय में अभियोग चला परन्तु इसी दौरान प्रोफेसर गिलानी के उज्ज्वल चरित्र की दुहाई देकर शिक्षा शास्त्रियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवियों ने मैदान में उतरकर जोरदार प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया। इसका प्रभाव अदालत पर भी पड़ना स्वाभाविक था और एस0टी0एफ0 व दिल्ली स्पेशल ब्राँच पुलिस ने अपने मीडिया के साथियों द्वारा जो दबाव अदालत पर बनाया था वह दबाव कम होना प्रारम्भ हो गया। इसी बीच जी0टी0वी0 ने 13 दिसम्बर के नाम से डाक्यूमेन्टरी भी बना डाली जिसकी प्रशंसा खुलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी व गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने की। फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से कुछ समाज सेवियांे ने याचिका ाल दिया जिसे न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दी कि किसी पब्लिसिटी से न्याय प्रभावित नहीं होता।
    त्वरित न्यायालय ने प्रोफेसर गिलानी, शौकत गुरू व अफजल गुरू को फाँसी की तथा अफसा को पाँच साल की सजा सुना दी। बाद में उच्च न्यायालय दिल्ली ने प्रोफेसर गिलानी व अफसा को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। परन्तु अफजल गुरू को फाँसी की सजा बरकरार रखने के साथ-साथ उसके भाई शौकत गुरू को उम्रकैद की सजा सुना दी। इसके विरुद्ध अभियुक्तों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जहाँ 4 अगस्त 2005 को दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने शौकत गुरू की सजा को घटाकर दस साल कर दी परन्तु अफजल गुरू की सजा को बढ़ाते हुए तीन-तीन अभियोग में उम्र कैद व दो अभियोग में फाँसी की सजा सुना दी।
 -तारिक खान
मो .9455804309

अफजल गुरू की फांसी कांग्रेस हित में या देश हित में?-3

शेख अब्दुल्ला की 8 सितम्बर 1982 में मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बने परन्तु कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते अधिक दिनों तक मधुर नहीं रहे और इन्दिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त कर उन्हीं के बहनोई जी0एम0 शाह को कुर्सी सौंप दी। जिनके कार्यकाल में कश्मीर में राज्यपाल बनकर गए जगमोहन ने कश्मीर की जनता के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया कि कश्मीरियों की मन्द पड़ चुकी अलगावादी सोच को पुनः जीवित कर दिया। जब हालात बद से बदतर होने लगे तो भारत सरकार को पुनः राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और 1984 से 1989 तक का जगमोहन का कार्यकाल कश्मीर समस्या के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने के योग्य सिद्ध हो गया। जगमोहन के कार्यकाल में ही मोलवी मीर वायज़ फारूक चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी की हत्या अलगाववादी सोच के अन्तर्गत आतंकवादी मो0 अय्यूबदार द्वारा 21 मई 1990 में कर दी गई। मौलवी फारूक कश्मीर के वह उदारवादी नेता थे जो पाकिस्तानियों और उग्रवादियों के राह के कांटा थे। कश्मीरियों पर अत्याचार यहीं पर समाप्त नहीं हुआ मौलवी मीर वायज़ फारूक के अन्तिम संस्कार के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ पर सी0आर0पी0एफ0 ने अंधाधुन्ध गोलियाँ यह कहकर चला दी कि भीड़ द्वारा उन पर हमला किया गया था इस गोलीकाण्ड से कई निर्दोष तो मारे ही गए साथ में मौलवी मीर वायज़ फारूक के जनाजे पर भी कई गोलियाँ लगी।
    यह घटना जिस समय घटित हुई उस समय देश के प्रधानमंत्री बी0पी0 सिंह थे और राज्यपाल जगमोहन थे। कश्मीर की जनता अपने प्रिय धार्मिक नेता के ग़म और उनके ऊपर शासक जगमोहन की दमनात्मक  कार्यवाही से इतनी विचलित हो गई कि फिर शांति के पथ पर कश्मीर नहीं लौट पाया।
    इस घटना से पूर्व सन 1984 में कश्मीर के अलगाववादी नेता मकबूल बट को कैद मंे डाल दिया गया और उन पर चलाए गए अभियोग के उपरान्त उन्हें फाँसी की सजा सुना दी गई। मकबूल बट की फाँसी लम्बित ही थी कि इंग्लैण्ड में भारतीय राजनयिक रवीन्द्र महात्रे का अपहरण जे.के.एल.एफ. संस्था द्वारा यह कहते हुए कर लिया गया कि उनके लीडर मकबूल बट को आजाद करो तो राजनयिक को छोड़ा जाएगा। भारत सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन की माँग न माने जाने के उपरान्त भारतीय राजनयिक की 6 फरवरी 1984 को हत्या कर दी गई। कश्मीरियों के इस कृत्य से आक्रोशित भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 फरवरी 1984 को मकबूल बट की दया याचना तत्कालीन राष्ट्रपति से खारिज कराकर तिहाड़ जेल में उसी स्थान पर फाँसी पर लटका दिया गया जहाँ 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरू को फाँसी दी गई।
    1984 में मकबूल बट की फाँसी से उत्तेजित कश्मीरियों की प्रतिक्रियाओं को मजबूत शासकों में गिनी जाने वाली इन्दिरा गांधी ने उस समय भले ही दबाने में सफलता प्राप्त कर ली थी परन्तु 90 दशक के प्रारम्भ में आतंकवाद का जो ज्वार कश्मीर में उमड़ा था वह अब अफजल गुरू की फाँसी के बाद, कितने वर्षों के उपरान्त और किस रूप में उभरकर सामने आएगा इसका अनुमान भलीभाँति लगाया जा सकता है।
    जहाँ तक अफजल गुरू के चरित्र का सम्बन्ध है तो अफजल गुरू की फाँसी से पूर्व कम ही लोगों को यह बात पता थी कि वह एक आत्मसमर्पित आतंकवादी था। वर्ष 1968 में अफजल गुरू का जन्म कश्मीर के झेलम नदी के किनारे बसे जिला बारामूला में हुआ था और उसके पिता हबीब उल्ला एक ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ टिम्बर के व्यवसायी थे। मुहम्मद अफजल अपने चार भाइयों में दूसरे नम्बर पर था। अपनी शिक्षा के प्रारम्भ से ही वह एक उदीयमान छात्र था और उसके पिता के मन में उसे डाॅक्टर बनाने की अभिलाषा थी और बचपन से उसे डाॅक्टर कहकर पुकारते थे। परन्तु जब उसकी आयु मात्र 10 वर्ष थी तो पिता का साया उसके सिर से उठ गया। परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अफजल के बड़े भाई एजाज के कन्धों पर आ गई। एजाज ने अफजल की शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी और उसने हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात अपने पिता की मनोकामना पूरी करने के लिए प्री0 मेडिकल टेस्ट में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। मेडिकल में उसकी रुचि की प्रेरणा उसके रिश्ते के भाई डाॅ0 अब्दुल अहद गुरू से मिली। जो कश्मीर के जाने माने गैस्ट्रोइन्ट्रो लाजिस्टर थे जिनकी हत्या 1994 में आतंकवादियों ने कर दी थी। अफजल गुरू ने मेडिकल की पढ़ाई का प्रथम वर्ष अच्छे अंको से उत्तीर्ण किया। परन्तु उसी समय कश्मीर प्रान्त में भारतीय सेना के कुछ सैनिकों द्वारा कश्मीरी लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से वह विचलित हो गया और मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर झेलम नदी के पार आजाद कश्मीर में चल रहे आतंकवादी शिविर में उसने दाखिला ले लिया। परन्तु शिविर में  इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार हिंसा और भारत के विरुद्ध युद्ध की दीक्षा दी जा रही थी उससे अफजल गुरू सन्तुष्ट न हो सका और उसने अपने पुराने जीवन में वापस लौटने का निर्णय ले लिया, इसके लिए उसने सर्वप्रथम रा के आधिकारियों से सम्पर्क साधा तथा वर्ष 1993 में भारतीय बार्डर पर समर्पण कर दिया।

 -तारिक खान
मो .9455804309

अफजल गुरू की फांसी कांग्रेस हित में या देश हित में?-2

कश्मीर का भारत में विलय सशर्त हुआ था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370के अन्तर्गत कश्मीर प्रान्त को विशेष दर्जा दिया गया था जिसके अन्तर्गत कश्मीर प्रान्त की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एव ंविकास योजनाएँ बनाने का अधिकार भारत सरकार के संघीय ढाँचे को दिया गया था, परन्तु कश्मीर के लोकतांत्रिक स्वरूप के अस्तित्व को विशेष दर्जा देते हुए प्रदेश मुखिया को  प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री रामचन्द्र काक कश्मीर प्रान्त के पहले  प्रधानमंत्री बनाए गए जिनका सम्बन्ध इण्डिन नेशनल कांग्रेस से था। उसके बाद 5 मार्च 1948 को कश्मीरियों के जन प्रिय नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने जिनके पूर्वज हिन्दू थे। शेख अब्दुल्ला पं0 जवाहर लाल नेहरू के पुराने मित्र थे परन्तु इस मित्रता में खटास सत्तासीन होने के पश्चात पड़नी प्रारम हो गई और पाकिस्तान की ओर उनके बढ़ते झुकाव का आरोप लगाकर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके कश्मीर की सत्ता बक्शी गुलाम मोहम्मद के हाथों में कांग्रेस द्वारा सौंप दी गई। कश्मीर की जनता ने इसका जमकर विरोध किया और भारत से अलगाववाद की सोच ने जन्म ले लिया। बक्शी गुलाम मोहम्मद का कार्यकाल दस वर्षो से अधिक समय तक रहा उनके पश्चात ख्वाजा शमसुद्दीन और जी0एम0 सादिक कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, जो बाद में कश्मीर के अन्तिम प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल मेें विलय की शर्तों में संशोधन करते हुए प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया  और जी0एम0 सादिक कश्मीर प्रान्त के पहले मुख्यमंत्री बने। शेख अब्दुल्ला के साथ राजनैतिक द्वेष भावना से किए गए सलूक से खिन्न होकर पनप रही अलगाववादी सोच के ऊपर पेट्रोल छिड़कने का काम पाकिस्तानियों ने प्रारम्भ कर दिया और कश्मीर की जनता के बीच अपने एजेन्ट भेजकर इस बात का अनुमान पाकिस्तानी शासक अय्यूब खाँ लगाने में जुट गए कि कश्मीर की जनता का स्नेह भारत के प्रति अब कितना बचा है और पाकिस्तानियों की ओर कितना बढ़ा है।
    अय्यूब खाँ ने दिसम्बर 1965 में अपने इसी आकलन का सहारा लेकर कश्मीर पर हमला कर दिया परन्तु उनका आकलन गलत सिद्ध हुआ। कश्मीर के नागरिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ जमकर मुकाबला किया और पराजित होकर वापस भागती अय्यूब खाँ की सेना का पीछा करते भारतीय सेना जब लाइन आॅफ कन्ट्रोल को पार करके आजाद कश्मीर में घुस गई तो एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और ताशकन्द में अय्यूब खाँ के साथ बातचीत के उपरान्त संधि करके तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मानसिक रूप से इतने उत्पीडि़त हुए कि वे जीवित वतन वापस न लौट सके।
    लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सत्तासीन हुईं देश की प्रथम महिला  प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान को छठीं का दूध याद दिलाते हुए जो विजयश्री भारत पाक युद्ध में प्राप्त की और जिस प्रकार पाकिस्तान के एक भाग को उससे जुदा करके बंगलादेश राष्ट्र की स्थापना करने में अपना योगदान दिया उसने पाकिस्तान के आक्रामक तेवरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। परिणाम स्वरूप कश्मीर की अलगाववादी सोच भी शिथिल पड़ गई। अवसर को बेहतर मानकर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने वर्षों से जेल में बन्द शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया और 25 फरवरी 1975 को 22 वर्षों के उपरान्त कश्मीर की सत्ता कांग्रेस के मुख्यमंत्री सैय्यद मीर कासिम के हाथों से लेकर शेख अब्दुल्ला को सौंप दी।
    शेख अब्दुल्ला और इन्दिरा गांधी की संधि सन् 1975 की संधि के नाम से जानी जाती है।
    इन्दिरा गांधी की सत्ता पर संकट के दिन तब मँडराना शुरू हुए जब उन्होंने सत्ता पर जमे रहने की दृष्टि से आपात्काल की 1975 में घोषणा करके देश के लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। शेख अब्दुल्ला की सत्ता भी जनता पार्टी के समय डावांडोल होने लगी। परिणाम स्वरूप बाद में शेख अब्दुल्ला की सरकार को जनता पार्टी के शासकों ने बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। परन्तु बाद में शेख अब्दुल्ला को पुनः 9 जुलाई 1977 को जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया।
 -तारिक खान
मो .9455804309